<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Just 36 News Feed</title><link>https://just36news.com</link><description>Just 36 News Feed Description</description><item><title>सीएम योगी आदित्यनाथ की मां का 91 साल की उम्र में निधन, उत्तराखंड के पैतृक गांव में ली अंतिम सांस</title><link>https://just36news.com/cm-yogi-adityanath-mother-passes-away-at-the-age-of-91,-breathed-her-last-in-her-ancestral-village-in-uttarakhand.</link><description>लखनऊ - उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है. जानकारी के मुताबिक, उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी स्थित पैतृक गांव पंचुर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली.उनके निधन की जानकारी पौड़ी के एसएसपी सर्वेश कुमार के हवाले से सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम योगी अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए पौड़ी पहुंच सकते हैं. योगी आदित्यनाथ को जिस समय उनकी मां के निधन की सूचना दी गई, वह गोरखपुर में एक कार्यक्रम में मौजूद थे. इस कार्यक्रम में 50 हजार छात्रों को टेबलेट वितरण का कार्यक्रम चल रहा था. मां के निधन की जानकारी मिलने के बाद भी उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी रखा।
पौड़ी के पैतृक गांव में ली अंतिम सांस
पौड़ी एसएसपी के मुताबिक, सीएम योगी की मां बीमार थीं. डॉक्टर को भी उनके घर बुलाया गया था. उनका निधन गांव में ही हुआ है. सावित्री देवी के निधन की पुष्टि पौड़ी के जिला सूचना अधिकारी योगेश पोखरियाल ने की है।
लंबे समय से बीमार थीं सीएम योगी की मां
जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी की मां सावित्री देवी लंबे समय से बीमार चल रही थीं.वह पौड़ी जिले के पंचुर गांव में रहती थीं. उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जा सकता है. हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.सीएम योगी कई मौकों पर अपनी मां से मुलाकात कर चुके हैं. दो साल पहले जब वह एम्स ऋषिकेष में भर्ती थीं तब भी सीएम योगी ने वउनसे मिलकर हालचाल जाना था।
पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे थे सीएम योगी
बता दें कि सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन 20 अप्रैल 2020 को 89 साल की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के दिल्ली के एम्स (AIIMS) अस्पताल में हुआ था.उस समय कोरोना लॉकडाउन के प्रतिबंधों के चलते वह पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे. बता दें कि सीएम योगी सात भाई-बहन हैं. वह पांचवें नंबर के हैं. उनका पूरा परिवार पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर गांव में ही रहता है।
माता सावित्री देवी पौड़ी ​के पंचूर गांव में ही रह रही थी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी पौड़ी ​के पंचूर गांव में ही रह रही थी। 91 वर्ष की आयु में पौड़ी स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर में उनका निधन हो गया। सीएम योगी के परिवार में सात भाई बहन हैं। सीएम योगी चार भाइयों और तीन बहनों में से दूसरे नंबर के हैं। योगी आदित्यनाथ का परिवार उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में ही रहता है।
सीएम योगी आदित्यनाथ समय-समय पर उत्तराखंड के पंचूर गांव जाकर अपनी मां से मिलते रहे हैं और उनका हालचाल जानते रहे थे, फरवरी 2026 और मई 2022 में सीएम योगी ने गांव पहुंचकर अपनी मां से मुलाकात भी की। साथ ही उनका हालचाल जाना था। सीएम योगी अपने पैतृक गांव भी आ चुके हैं। परिजनों के विशेष निमंत्रण पर सीएम योगी गांव पहुंचे थे, तब सीएम योगी ने अपनी मां से मुलाकात की थी, जिसकी फोटो भी काफी वायरल हुई थी। परिवार की तरफ से भी माता जी के निधन की पुष्टि की गई है। जिसके बाद से उनके पैतृक गांव पंचूर में भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है।</description><guid>cm-yogi-adityanath-mother-passes-away-at-the-age-of-91,-breathed-her-last-in-her-ancestral-village-in-uttarakhand.</guid><pubDate>20-Nov-2026 4:29:13 pm</pubDate></item><item><title>बिहार को 60 हजार करोड़ की सौगात देंगे PM मोदी, 103 विकास योजनाओं की मिलेगी सौगात</title><link>https://just36news.com/pm-modi-will-give-a-gift-of-rs-60-thousand-crore-to-bihar,-will-inaugurate-and</link><description>पटना- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार के वैशाली जिले में पहुंचेंगे। यहां पीएम नरेंद्र मोदी 60 हजार करोड़ की योजनाओं का तोहफा जिले के लोगों को देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद बुधवार की देर शाम जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने जाफरपट्टी में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान डीएम ने 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का आगमन सबसे पहले राघोपुर में होगा, जहां वे नीतीश सेतु का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद राजापाकर में निर्धारित स्थल पर पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यहीं 21 विभागों की 60 हजार करोड़ की लागत से 103 योजनाओं का उद्धाटन और शिलान्यास भी करेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं। इसमें 21 विभागों की 103 योजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल राशि 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। इसके लिए डेपुटेशन एवं संयुक्त आदेश जारी कर दिया गया है। ट्रैफिक प्लान को लेकर उन्होंने लोगों से किसी प्रकार का भ्रम नहीं रखने की अपील की। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए रूट निर्धारित कर दिया गया है।
बस, फोर व्हीलर, बाइक और टोटो की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। साइनेज लगाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से लोग आसानी से स्थल तक पहुंच सकेंगे। डीएम ने स्पष्ट किया कि मूवमेंट पर कोई रोक नहीं है। टोटो या मोटरसाइकिल से भी निर्धारित रूट से लोग आकर कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। निकटवर्ती जिलों के साथ ट्रैफिक को लेकर वार्ता हो चुकी है, ताकि आने में जाम की स्थिति न बने।
दो घंटे पहले सिक्सलेन पर बंद होगा आवागमन
जिलाधिकारी ने बताया कि उद्घाटन के दिन पुल से गाड़ियों का आवागमन होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन के कम से कम दो घंटे पहले उसे बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले आवागमन की अनुमति रहेगी। उन्होंने लोगों से 11 बजे से पहले स्थल पर पहुंचने की अपील की, ताकि सीटिंग व्यवस्था में आसानी से बैठ सकें। पार्किंग के लिए कुल 14 स्थल बनाए गए हैं। सभी पार्किंग स्थलों पर सीटिंग एरिया, शौचालय, पेयजल, दीदी की रसोई, सुधा डेयरी का पार्लर, पीए सिस्टम और कंट्रोल रूम की व्यवस्था रहेगी। सभा स्थल पर भी पर्याप्त शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के अनुसार पार्किंग और सभा स्थल की क्षमता के हिसाब से न्यूनतम एक लाख लोगों के आने में कोई परेशानी नहीं होगी।
कार्यक्रम स्थल के पास पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेंगे
पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा ने कार्यक्रम स्थल एवं आसपास के विभिन्न मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए की गई तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अपने-अपने सुझाव रखे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम में आनेवाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभा स्थल तक लोगों का आवागमन सुगम एवं व्यवस्थित रहे, इसकी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। वाहनों का परिचालन भी सुचारू ढंग से हो, इसका विशेष ध्यान रखें।
मुख्य मार्गों को खाली रखा जाए
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम के दिन सभास्थल तक संपर्कता प्रदान करने वाले मुख्य मार्गों को खाली रखा जाए, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। कार्यक्रम स्थल के आसपास पर्याप्त संख्या में प्रवेश द्वार बनाए जाएं, जिससे आम लोग आसानी से सभा स्थल तक पहुंच सकें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया।</description><guid>pm-modi-will-give-a-gift-of-rs-60-thousand-crore-to-bihar,-will-inaugurate-and</guid><pubDate>20-Nov-2026 7:29:07 am</pubDate></item><item><title>WhatsApp का बड़ा धमाका! अब एक ग्रुप में जुड़ सकेंगे 1500 मेंबर्स, जानें नए फीचर की खासियत</title><link>https://just36news.com/whatsapp-big-bangnow-1500-members-can-join-a-single-group,-learn-about-the-new-feature</link><description>WhatsApp ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब ग्रुप में 1500 मेंबर्स तक को शामिल किया जा सकेगा. यह फीचर एंड्रॉयड और iPhone दोनों प्लेटफॉर्म के लिए रोलआउट बेस पर जारी किया है. यह फीचर ग्रुप और कम्युनिटी ग्रुप के लिए जारी किया है. WhatsApp के इस फीचर की मांग लंबे समय से हो रही थी.
पहले WhatsApp में मैक्सिसम 1024 मेंबर्स को शामिल किया जा सकता था. ऐसे में बहुत से लोगों के ज्यादा मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा ग्रुप तैयार करने पड़ते थे. अब WhatsApp ने यूजर्स की जरूरत को समझते हुए ग्रुप मेंबर्स की लिमिट में इजाफा कर दिया है.
आज के समय में फैमिली, स्कूल, सोसायटी और कई कम्युनिटी के ग्रुप होते हैं. बहुत से ग्रुप ऐसे हैं, जहां मेंबर्स की संख्या 1 हजार से भी पार हो जाती है. अब नए अपडेट के बाद एक ग्रुप में 1500 मंबर्स को शामिल किया जा सकेगा.
WhatsApp में खुद ब खुद आ जाएगा नया अपडेट
WhatsApp ने बताया है कि न्यू ग्रुप कैपिसिटी फीचर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. ऐसे में यूजर्स को सेटिंग्स आदि में जाकर कोई बदलाव नहीं करना है. यह फीचर आने वाले दिनों में कई लोगों के पास पहुंच जाएगा.
वॉट्सऐप ग्रुप के लिए जारी 4 नए फीचर्स
WhatsApp ने बीते महीने ही ग्रुप के लिए चार नए फीचर्स का ऐलान किया है. इन फीचर्स की मदद से ग्रुप में होने वाली बातचीत और जरूरी अपडेट्स पर नजर रखी जा सकेगी.
WhatsApp ने मैसेज को लंबे समय तक पिन करने का फीचर पेश किया है. यूजर्स किसी जरूरी मैसेज को चैट में सबसे ऊपर पिन करके रख सकते हैं.
साथ ही यूजर्स अब ग्रुप स्टेटस अपडेट भी शेयर कर सकेंगे. इसके अलावा मेंशन और रिप्लाई के आधार पर चैट को फिल्टर करने की सुविधा भी दी गई है.
वॉट्कऐप ग्रुप के अंदर शामिल होने वाले नए मेंबर्स के साथ पुराने मैसेज की हिस्ट्री को भी शेयर किया जा सकेगा. ऐसे में अगर ग्रुप में कोई नया मेंबर आता है, तो वह पुराने चुनिंदा मैसेज को भी देख सकेगा.</description><guid>whatsapp-big-bangnow-1500-members-can-join-a-single-group,-learn-about-the-new-feature</guid><pubDate>19-Nov-2026 8:04:13 pm</pubDate></item><item><title>तुलसी विवाह में क्यों बनाया जाता है गन्ने का मंडप? जानें धार्मिक महत्व</title><link>https://just36news.com/why-is-a-sugarcane-pavilion-erected-for-tulsi-vivah-learn-about-its-religious-significance</link><description>देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी-शालिग्राम का विवाह कराया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह पूरे विधि-विधान से कराया जाता है. इस साल तुलसी-शालिग्राम विवाह 21 नवंबर को होगा. तुलसी-शालिग्राम विवाह में गन्ने का मंडप बनाने की एक खास परंपरा है. आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह में गन्ने का मंडप क्यों बनाया जाता है और इसका पौराणिक महत्व क्या है.
तुलसी विवाह में क्यों बनाते हैं गन्ने का मंडप?
तुलसी विवाह के दौरान गन्ने का मंडप बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. इसके पीछे धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व जुड़ा हुआ है. धार्मिक परंपरा में गन्ना मिठास, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसलिए तुलसी-शालिग्राम में गन्ने का मंडप बनाकर सुख-शांति, समृद्धि और दांपत्य जीवन में मिठास बने रहने की कामना की जाती है.
वृंदा के श्राप से शालिग्राम बने भगवान विष्णु
पौराणिक कथा के अनुसार, वृंदा नाम की एक स्त्री का विवाह असुरराज जालंधर से हुआ था. वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता थीं. उनके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर बेहद शक्तिशाली हो गया था. देवताओं के लिए उसे पराजित करना मुश्किल हो रहा था. इसलिए जालंधर का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म भंग किया था.
जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया. भगवान विष्णु ने उनका श्राप स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए. इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए. मान्यता है कि उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ. तब भगवान विष्णु ने तुलसी को वरदान दिया कि शालिग्राम स्वरूप में उनकी पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाएगी. इसी मान्यता के चलते हर साल देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन किया जाता है.
तुलसी विवाह के उपाय
जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या विवाह से जुड़ी बाधाएं आ रही हैं, वे देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं. इस दिन श्रद्धापूर्वक तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने की परंपरा है. मान्यता है कि विधि-विधान से तुलसी विवाह कराने पर विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं. साथ ही दांपत्य जीवन में सुख, प्रेम और सामंजस्य बना रहता है. इस अवसर पर तुलसी के पौधे को सजाकर गन्ने का मंडप बनाया जाता है और विवाह की सभी पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं.</description><guid>why-is-a-sugarcane-pavilion-erected-for-tulsi-vivah-learn-about-its-religious-significance</guid><pubDate>19-Nov-2026 5:13:23 pm</pubDate></item><item><title>बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, शेख हसीना की वापसी से पहले सड़कों पर बवाल</title><link>https://just36news.com/violence-erupts-again-in-bangladesh,-with-chaos-on-the-streets-ahead-of-sheikh-hasina</link><description>ढाका- भारत के पड़ोस में एक बार फिर उबाल है। यहां बांग्लादेश मे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी से पहले हिंसा भड़क गई है। बीते दिनों शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े नेताओं ने सड़कों पर आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया था। अब खबर है कि हमलों में आवामी लीग के नेताओं भी निशाना बनाया जा रहा है। इधर हसीना की सरकार गिरने के बाद सत्ता में आए भारत विरोधी मुहम्मद यूनुस के घर को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे अधिक हिंसा शेख हसीना के गृहनगर गोपालगंज में भड़की है। गोपालगंज में सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। भीड़ ने यहां कई गाड़ियों और एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। इधर बुधवार रात को भीड़ ने चटगांव में मुहम्मद यूनुस के पैतृक घर में भी आग लगा दी। इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं।
लॉकडाउन का हुआ था ऐलान
गौरतलब है कि इससे पहले अवामी लीग ने गुरुवार को देशभर में 'लॉकडाउन' की घोषणा की थी। यह ऐलान होते ही हिंसा फैलने लगी। खबरों के मुताबिक बुधवार रात कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने ढाका में अवामी लीग के दो नेताओं के घरों पर हमला किया और आग लगा दी। माना जा रहा है कि ये कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) से जुड़े थे।
हसीना के साथी गिरफ्तार
पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इन घटनाओं में कम से कम चार लोग घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के बावजूद ढाका में कई जगहों पर बम विस्फोट, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। इस बीच लॉकडाउन से पहले ढाका में 24 घंटे तक चले अभियान के दौरान पुलिस ने 565 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हसीना के मंत्रिमंडल के पूर्व शिक्षा मंत्री नूरुल इस्लाम नाहिद भी शामिल हैं। उन्हें बुधवार आधी रात को उनके ढाका स्थित आवास से हिरासत में लिया गया।
कई जिलों में बम विस्फोट
बांग्लादेश के कई जिलों में हालात बड़े से बदतर होते जा रहे हैं। कई जगहों पर बम विस्फोट की खबरें हैं। स्थानीय खबरों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में कम से कम 28 जिलों में बम विस्फोट और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में कुछ लोगों की जान भी गई है। इसके अलावा 10 नवंबर से अब तक ग्रामीण बैंक के कम से कम 37 दफ्तरों में आगजनी की कोशिश की गई है। देश भर में कई बसों में भी आग लगाई गई है।
क्या कह रही है बीएनपी?
इन सब के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुधवार रात लोगों से अवामी लीग की वापसी को रोकने के लिए एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने अवामी लीग को 'आतंकवादी संगठन' और 'गिरी हुई, पराजित और सत्ता से बेदखल फासीवादी ताकत' भी कहा है। रहमान ने बीएनपी सांसदों से कहा है कि वे अवामी लीग के कार्यकर्ताओं से निपटने के लिए केवल सरकारी मशीनरी या प्रशासन पर निर्भर न रहें, बल्कि पार्टी के जमीनी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करें।
हसीना ने किया है वापसी का ऐलान
बता दें कि अगस्त 2024 में देश में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना पद और देश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में ही रह रही हैं। इस बीच बांग्लादेश लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत सभी कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेगा। इधर हसीना को उनके देश में मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद हसीना ने कहा है कि आगामी दिसंबर तक अपने वतन जरूर लौटेंगी।
भारत विरोधी रहे हैं यूनुस
बता दें कि बांग्लादेश में चुनाव से पहले देश की सत्ता संभालने वाले मुहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहते थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र तक मे भारत मे खिलाफ बयान दिया था। सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) से इतर बोलते हुए यूनुस ने टिप्पणी कहा था, भारत के साथ हमारी दिक्कतें हैं क्योंकि छात्रों ने जो किया वह उन्हें पसंद नहीं आया। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि भारत फर्जी खबरों के जरिए प्रोपेगैंडा फैला रहा है। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भी विवादित बयान दिया था। मार्च 2025 में चीन की यात्रा के दौरान यूनुस ने भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों को बिना किसी सीधी समुद्री पहुंच के लैंडलॉक बताया था। उन्होंने बांग्लादेश को इस क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक भी कहा था।</description><guid>violence-erupts-again-in-bangladesh,-with-chaos-on-the-streets-ahead-of-sheikh-hasina</guid><pubDate>19-Nov-2026 5:07:27 pm</pubDate></item><item><title>ग्वालियर बनेगा MP का टेलीकॉम हब, 3,600 करोड़ के निवेश की तैयारी</title><link>https://just36news.com/iimun-charge-d-affairs-amber-fatima-paid-a-courtesy-call-on-the-governor</link><description>भोपाल.मध्य प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को नई गति देने की दिशा में गुरुवार को भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ हुआ।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों को निवेश के लिए आशय पत्र वितरित किए। इन कंपनियों ने 3600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इनसे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिमोट का बटन दबाकर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के द्वितीय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की ओर से किंतु-परन्तु के अलावा कोस्चन मार्क होता है। हमारी सरकार को तीन साल पूरे हो रहे हैं सरकार ने 1000 दिन काम कर लिया है। इस दौर ने हमने उद्योग लगाने का कार्य किया। हमने इंडस्ट्रियल पार्क की पॉलिसी ही बदल दी। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग रुक सकेंगे। साथ ही विमानन नीति में बदलाव किया है।
इन्वेस्टर मीट में डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सरकार का लक्ष्य ग्वालियर को राष्ट्रीय स्तर पर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो प्रदेश देश के हृदय स्थल में स्थापित है ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव है। सिंधिया ने प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में आज 102 करोड़ उपभोक्ता हो गए।110 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हो गए हैं।4जी कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ी और दुनिया की सबसे तीव्र गति से 5जी बढ़ रहा है। अब तक 50 करोड़ उपभोक्ता 5जी से जुड़े है।
सिंधिया घराने ने कराया ग्वालियर का विकास
सिंधिया ने कहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए चार राज्यों में प्रतिस्पर्धा थी लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया डा मोहन यादव की दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ग्वालियर में यह जोन स्थलित हुआ। ग्वालियर में कला इतिहास है सब कुछ ग्वालियर में है। ग्वालियर में लंबी परम्परा औद्योगिकीकरण की भी है। मेरे पूर्वज ने 150 साल पहले घनश्याम राव जी को पकड़ कर जेसी मिल स्थापित कराया। नागदा में ग्रासिम लगवाया सिम प्लांट लगवाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दादा के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में योगदान का उल्लेख किया। सिंधिया ने कहा निवेशकों को कोई कठिनाई होगी तो अधिकारी ही नहीं मैं स्वयं और डॉ. मोहन यादव आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। आप वे लोग हे जो पहली नाव में सवार हैं।
450 एकड़ में विकसित होगा दूसरा चरण
ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण में लगभग 450 एकड़ भूमि पर औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। इसके पहले चरण में ग्वालियर आईटी पार्क और साडा क्षेत्र में 170 एकड़ भूमि पर औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि पहले चरण में पांच हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की तैयारी है।
निवेशकों की जरूरत के मुताबिक तैयार होंगे कुशल कर्मचारी
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना जरूरी है। इसके लिए निवेशकों के साथ बैठकर उनकी जरूरत के अनुसार स्किल डेवलपमेंट कोर्स तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कंपनियों से दो-दो ट्रेनर उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि आईटीआई और पॉलीटेक्निक संस्थानों में उनकी मांग के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किए जा सकें। इससे उद्योगों को जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित कर्मचारी मिल सकेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर प्रदेश में कानून बनाया गया है। इसका पोर्टल दिसंबर में नए स्वरूप में दिखाई देगा और जनवरी से इसके परिणाम धरातल पर नजर आने लगेंगे।
निवेशकों को मिलेंगी विशेष रियायतें
प्रदेश सरकार टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन दे रही है। इनमें एक रुपये प्रीमियम पर भूमि, 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान, स्टांप ड्यूटी की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति और शुरुआती पांच वर्षों तक बिजली दर में दो रुपये प्रति यूनिट की छूट शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि इन सुविधाओं और औद्योगिक अधोसंरचना के विकास से ग्वालियर में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
</description><guid>iimun-charge-d-affairs-amber-fatima-paid-a-courtesy-call-on-the-governor</guid><pubDate>19-Nov-2026 4:57:42 pm</pubDate></item><item><title>व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड से हो रही साइबर ठगी, एक APK फाइल खाली कर सकती है बैंक खाता</title><link>https://just36news.com/wedding-cards-on-whatsapp-are-being-used-for-cyber-fraud;-an-apk-file-can-empty-your-bank-account.</link><description>रायपुर /भोपाल :- छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर शादी का डिजिटल आमंत्रण मिला। जैसे ही उसने उसमें दी गई APK फाइल को इंस्टॉल किया, उसके बैंक खाते से 98,000 रुपये गायब हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि इस तरह के मामलों में जालसाज ऐसी फाइलों के जरिए मोबाइल का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसा ही ट्रेंड मध्य प्रदेश के रीवा और भोपाल में भी देखा गया, जहां कई लोगों के फोन हैक होने के बाद उनके कॉन्टैक्ट्स को इसी तरह की फर्जी फाइलें भेजी गईं और इमरजेंसी के नाम पर पैसों की मांग की गई।
प्रॉपर्टी ऐप के नाम पर लाखों का चूना
रायपुर के 60 वर्षीय बुजुर्ग को प्रॉपर्टी दिखाने के नाम पर एक फर्जी 'VIP City Property' ऐप डाउनलोड कराया गया, जिसके बाद उनके खाते से 2.40 लाख रुपये उड़ा लिए गए। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये अपराधी बैंकिंग ऐप्स, ट्रैफिक चालान, बिजली बिल भुगतान और सरकारी योजनाओं की नकल करके लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं।
पेंशन अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी
बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अक्सर पेंशन या सरकारी दस्तावेजों के अपडेशन का झांसा दिया जाता है। ठग खुद को सरकारी विभागों का अधिकारी बताकर ऐसे लिंक भेजते हैं, जिन पर क्लिक करते ही बैंक खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। इसी तरह रायपुर में एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) अपडेट करने का झांसा देकर एक फर्जी HRMS ऐप और बैंक लिंक के जरिए लगभग 7.50 लाख रुपये का चूना लगाया गया।
परिचितों के नाम पर भी आ सकते हैं खतरनाक संदेश
विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार ये संदेश ऐसे लोगों के नंबर से आते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उन पीड़ितों का फोन पहले ही किसी मैलवेयर की चपेट में आ चुका होता है। लोग दोस्त या रिश्तेदार का संदेश समझकर बिना सोचे-समझे फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। इंदौर और अन्य जिलों के पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि APK फाइलें सामान्य तस्वीरें या दस्तावेज नहीं होते, बल्कि ये सीधे तौर पर आपके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में सेंध लगाने का काम करती हैं।
बचाव के लिए क्या करें? साइबर एक्सपर्ट्स की सलाह
पुलिस और साइबर विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान या संदिग्ध APK फाइल को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल न करें। यदि कोई परिचित भी ऐसा संदेश भेजता है, तो कॉल करके उसकी सत्यता की पुष्टि जरूर करें। यदि फोन में कोई संदिग्ध ऐप इंस्टॉल हो जाए या मोबाइल में असामान्य गतिविधि (जैसे बैटरी का बहुत जल्दी गर्म होना या अपने आप ट्रांजेक्शन होना) दिखे, तो तुरंत डिवाइस को इंटरनेट से अलग करें, सिम कार्ड निकाल लें और मामले की शिकायत तुरंत साइबर हेल्पलाइन (1930) पर दर्ज कराएं।</description><guid>wedding-cards-on-whatsapp-are-being-used-for-cyber-fraud;-an-apk-file-can-empty-your-bank-account.</guid><pubDate>19-Nov-2026 9:14:04 am</pubDate></item><item><title>उगते सूर्य को अर्घ्य देकर आज संपन्न होगा छठ महापर्व, व्रती खोलेंगे 36 घंटे का निर्जला व्रत</title><link>https://just36news.com/chhath-mahaparva-will-conclude-today-with-offerings-to-the-rising</link><description>लोक आस्था, प्रकृति और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ सोमवार, 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ संपन्न होगा। रविवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य को संध्या अर्घ्य देने के बाद अब सोमवार सुबह श्रद्धालु सूर्य की पहली किरण के साथ उन्हें दूसरा अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसके लिए व्रती और उनके परिवार के सदस्य तड़के ही नदी, तालाबों और अन्य जलाशयों के किनारे बने छठ घाटों पर पहुंचेंगे। बांस के सूप और दउरा में सजे ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य पारंपरिक प्रसाद के साथ व्रती जल में खड़े होकर भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करेंगे। उषा अर्घ्य के बाद पूजा संपन्न कर व्रती करीब 36 घंटे से जारी निर्जला उपवास का पारण करेंगे। इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाला यह महापर्व श्रद्धा, समर्पण और भक्तिमय वातावरण के बीच संपन्न हो जाएगा।
भोर से पहले छठ घाटों पर जुटेंगे श्रद्धालु
छठ महापर्व के अंतिम दिन सोमवार को घाटों पर एक बार फिर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। रविवार शाम संध्या अर्घ्य के बाद से ही व्रती और उनके परिवार के सदस्य उषा अर्घ्य की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पूजा सामग्री को बांस के सूप और दउरा में सजाकर रखा गया है। भोर होने से पहले ही श्रद्धालु परिवार के साथ घाटों की ओर रवाना होंगे। घाटों पर पहुंचकर व्रती पूजा सामग्री व्यवस्थित करेंगे और सूर्यदेव के उदय होने की प्रतीक्षा करेंगे। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण दिखाई देगी, व्रती जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इस दौरान छठी मैया के पारंपरिक गीतों से घाटों का वातावरण भक्तिमय हो उठेगा। श्रद्धालु परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में खुशहाली की कामना करेंगे।
उगते सूर्य की उपासना का विशेष धार्मिक महत्व
छठ पूजा में उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा, प्रकाश और प्रकृति के संतुलन का आधार माना जाता है। उनकी उपासना के माध्यम से श्रद्धालु जीवन के लिए प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। छठ की विशेषता यह है कि इसमें केवल उगते सूर्य की ही नहीं, बल्कि अस्त होते सूर्य की भी समान श्रद्धा से पूजा की जाती है। रविवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने सूर्य के प्रति अपनी आस्था और कृतज्ञता प्रकट की। वहीं सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मकता का स्वागत करेंगे। यह परंपरा जीवन के हर चरण को सम्मान देने और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का संदेश देती है।
36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत का होगा पारण
छठ महापर्व में खरना के बाद शुरू होने वाला निर्जला व्रत सबसे कठिन धार्मिक अनुष्ठानों में गिना जाता है। शनिवार को खरना की पूजा और प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों ने करीब 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत की थी। इस दौरान वे अन्न और जल का सेवन नहीं करते हैं। रविवार शाम संध्या अर्घ्य और सोमवार सुबह उषा अर्घ्य तक यह कठिन व्रत जारी रहता है। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने और पूजा संपन्न होने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण करेंगे। इसके साथ ही चार दिनों तक चलने वाला कठिन धार्मिक अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। परिवार के सदस्य व्रतियों को प्रसाद ग्रहण कराकर उनका व्रत खुलवाएंगे। इस अवसर पर घरों में भी छठी मैया की पूजा और प्रसाद वितरण की परंपरा निभाई जाएगी।
ठेकुआ, फल और पारंपरिक प्रसाद से सजे हैं सूप
छठ पूजा में प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता का विशेष महत्व है। इस महापर्व का सबसे प्रमुख प्रसाद ठेकुआ है, जिसे गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी और घी से तैयार किया जाता है। इसके अलावा केला, नारियल, सेब, संतरा, गन्ना, सिंघाड़ा, अदरक और मूली सहित कई मौसमी फल एवं पारंपरिक सामग्री पूजा में शामिल की जाती है। इन सभी वस्तुओं को बांस से बने सूप और दउरा में सजाया जाता है। व्रती इन्हें परिवार के सदस्यों की सहायता से घाट तक पहुंचाते हैं। पूजा के दौरान इन्हीं सामग्रियों के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। प्रसाद का वितरण भी इस पर्व की महत्वपूर्ण परंपरा है। पूजा संपन्न होने के बाद परिवार, पड़ोसियों और परिचितों के बीच प्रसाद बांटा जाता है।
नहाय-खाय से शुरू होती है चार दिवसीय सूर्य उपासना
छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है। पहले दिन व्रती स्नान कर घर की साफ-सफाई करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। परंपरा के अनुसार इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल बनाया जाता है। भोजन तैयार करने से लेकर पूजा की सामग्री तक हर चीज में स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरे दिन खरना की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर, रोटी तथा फल का प्रसाद तैयार कर पूजा करते हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य में अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा की जाती है, जबकि चौथे और अंतिम दिन उषा अर्घ्य के साथ महापर्व का समापन होता है।
लोकगीतों और पारंपरिक रीति-रिवाजों से भक्तिमय माहौल
छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकसंस्कृति और पारिवारिक परंपराओं का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्व के दौरान घरों से लेकर घाटों तक पारंपरिक छठ गीतों की गूंज सुनाई देती है। महिलाएं छठी मैया और सूर्यदेव की महिमा से जुड़े लोकगीत गाती हैं। इन गीतों में पारिवारिक सुख-समृद्धि, संतान के कल्याण और प्रकृति के प्रति आस्था की झलक मिलती है। छठ के गीत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे हैं। इनके माध्यम से नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मान्यताओं से जुड़ती है। यही वजह है कि आधुनिक जीवनशैली के बीच भी छठ महापर्व की परंपराएं अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।
सामाजिक एकता और स्वच्छता का भी देता है संदेश
छठ महापर्व सामाजिक समरसता और सामूहिक सहभागिता का भी प्रतीक है। इस अवसर पर जाति, वर्ग और आर्थिक स्थिति के भेदभाव से ऊपर उठकर लोग एक साथ पूजा में शामिल होते हैं। घाटों की सफाई, सजावट, रोशनी और अन्य व्यवस्थाओं में स्थानीय निवासी, सामाजिक संगठन और प्रशासन मिलकर सहयोग करते हैं। कई स्थानों पर स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सहायता के लिए विशेष व्यवस्थाएं करते हैं। यह पर्व जल और प्रकृति के महत्व को भी रेखांकित करता है। सूर्य और जल के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए छठ पूजा के दौरान जलाशयों की स्वच्छता और घाटों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की परंपरा रही है। यह महापर्व लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश भी देता है।
आस्था, संयम और समर्पण के साथ होगा महापर्व का समापन
छठ पूजा की सबसे बड़ी विशेषता व्रतियों का अनुशासन, त्याग और समर्पण है। चार दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में व्रती पूरी निष्ठा के साथ धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा की तैयारियों से लेकर घाट तक पहुंचने और प्रसाद वितरण तक हर जिम्मेदारी में सहभागी बनते हैं। आज छठ महापर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमाओं से आगे बढ़कर देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों तक अपनी पहचान बना चुका है। महानगरों से लेकर छोटे कस्बों और गांवों तक श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं। सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिनों की साधना पूरी होगी। घाटों पर गूंजते छठ गीतों, प्रसाद वितरण और पारिवारिक मिलन के बीच महापर्व का समापन होगा। सूर्य उपासना का यह पर्व एक बार फिर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, परिवार के प्रति समर्पण और सामाजिक एकता का संदेश देकर विदा लेगा।</description><guid>chhath-mahaparva-will-conclude-today-with-offerings-to-the-rising</guid><pubDate>16-Nov-2026 10:53:01 am</pubDate></item><item><title>जनजातीय गौरव दिवस पर PM मोदी की बड़ी सौगात, 3,000 करोड़ की 246 आदिवासी विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन-शिलान्यास</title><link>https://just36news.com/pm-modi-big-gift-on-tribal-pride-day,-inaugurated-and-laid-the-foundation-stone-</link><description>नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासी समुदायों के विकास को लेकर बड़ी पहल की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 आदिवासी विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य देशभर के आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका और सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है।
38 एकलव्य विद्यालय और 100 बहुउद्देशीय केंद्रों की सौगात
प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं में 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और पीएम-जनमन योजना के तहत 100 बहुउद्देशीय केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन और मिजोरम के आइजोल में रोपुइलानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। संग्रहालय के माध्यम से 19वीं सदी की मिजो जनजातीय नेता रोपुइलानी के संघर्ष और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके विरोध को सम्मान दिया गया है।
19 नए एकलव्य विद्यालयों की रखी आधारशिला
कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 19 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही आदिवासी उत्पादकों को बाजार से जोड़ने और उनके उत्पादों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों का शिलान्यास किया गया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी की और योजनाओं के लाभ तथा उनके अनुभवों की जानकारी ली।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किए जाने के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देश के उन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और नायकों को पहचान मिली है, जिनका योगदान लंबे समय तक इतिहास में अपेक्षित स्थान नहीं पा सका था।</description><guid>pm-modi-big-gift-on-tribal-pride-day,-inaugurated-and-laid-the-foundation-stone-</guid><pubDate>15-Nov-2026 4:42:14 pm</pubDate></item><item><title>76 साल बाद दुनिया पर मंडराया महासंकट! भीषण गर्मी, आग और अकाल से करोड़ों लोगों पर खतरा</title><link>https://just36news.com/after-76-years,-a-catastrophic-crisis-looms-over-the-world!-extreme-heat,-fire,-and-famine-threaten-millions-of-people</link><description>नई दिल्ली- प्रशांत महासागर में तेजी से मजबूत हो रहा अल नीनो मार्च 2027 तक सक्रिय रह सकता है. अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) ने चेतावनी दी कि मौजूदा अल नीनो की स्थिति 2027 की पहली तिमाही तक मजबूत से बेहद मजबूत बनी रह सकती है. इसके 1950 के बाद अब तक का सबसे शक्तिशाली अल नीनो बनने की आशंका है. यदि ऐसा होता है तो यह समुद्र की सतह के तापमान से जुड़े पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता है।
मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान असाधारण रूप से बढ़ रहा है. अक्टूबर से अब तक प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान चार डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है. 1950 के दशक में इस तरह के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना शुरू होने के बाद यह पहली बार है, जब तापमान में इतनी अधिक वृद्धि की पुष्टि हुई है. अक्टूबर-दिसंबर और नवंबर-जनवरी की अवधि में ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली अल नीनो बनने की संभावना करीब 60 प्रतिशत है. इस दौरान तापमान में सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है. यह स्थिति 1950 के बाद दर्ज किए गए पिछले सभी अल नीनो की तुलना में अधिक गंभीर हो सकती है।
क्या है अल नीनो और क्यों बढ़ती है चिंता
रिपोर्ट के अनुसार, अल नीनो प्रशांत महासागर में भूमध्यरेखीय क्षेत्र के समुद्री पानी के सामान्य से अधिक गर्म होने की प्राकृतिक मौसमी प्रक्रिया है. इसका असर केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के मौसम और जलवायु के पैटर्न को प्रभावित करता है. इसके कारण कहीं अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति बन सकती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है. इसके अलावा तापमान बढ़ने, जंगलों में आग लगने की घटनाओं और चरम मौसमी परिस्थितियों का खतरा भी बढ़ जाता है।
मौसमी बवाल के कितने रूप
अल नीनो, अल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन (ईएनएसओ) की तीन प्रमुख अवस्थाओं में से एक है. इसकी अन्य दो अवस्थाएं ईएनएसओ न्यूट्रल और ला नीना हैं. अल नीनो की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव को मापा जाता है. इसके लिए रिलेटिव ओशन नीनो इंडेक्स (आरओएनआई) का इस्तेमाल किया जाता है. जब तीन महीने के औसत में यह सूचकांक 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तब अल नीनो की स्थिति घोषित की जाती है।
WMO पहले ही दे चुका है चेतावनी
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने भी अक्टूबर में असाधारण रूप से बढ़ते समुद्री तापमान को लेकर चेतावनी दी थी. संगठन ने तापमान के सामान्य रिकॉर्ड से काफी ऊपर जाने की आशंका जताई थी. अब एनओएए के ताजा आंकड़ों से इस चेतावनी की पुष्टि होती दिख रही है. विशेषज्ञों के लिए चिंता की बात यह है कि मौजूदा अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है और इसका प्रभाव 2027 की शुरुआत तक बने रहने की आशंका है. इससे आने वाले महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में मौसम संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।</description><guid>after-76-years,-a-catastrophic-crisis-looms-over-the-world!-extreme-heat,-fire,-and-famine-threaten-millions-of-people</guid><pubDate>15-Nov-2026 3:06:34 pm</pubDate></item><item><title>MP में साइबर हमले का अलर्ट! हैकिंग के डर से 22 सरकारी वेबसाइट्स बंद, PHP वर्जन हो रहा अपडेट</title><link>https://just36news.com/cyber-​​attack-alert-in-madhya-pradesh-22-government-websites-closed-due-to</link><description>भोपाल- प्रदेश में संभावित साइबर हमले के खतरे को देखते हुए सरकार ने 22 सरकारी वेबसाइटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इन वेबसाइटों के सर्वर में इस्तेमाल हो रहे पीएचपी (PHP) के पुराने वर्जन को अपडेट किया जा रहा है। आशंका है कि सर्वर की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर साइबर हमलावर सरकारी कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं। सरकारी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियातन वेबसाइटों को ऑफलाइन किया गया है।
एनआईसी के अलर्ट के बाद सरकार ने उठाया कदम
दरअसल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सहित देशभर के लिए साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए हैं।
प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेल्वेंद्रन के मुताबिक, सरकारी डेटा को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए संबंधित वेबसाइटों को फिलहाल बंद किया गया है। पीएचपी के वर्जन को अपडेट करने का काम जारी है। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेबसाइटों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू किया जाएगा।
90 प्रतिशत सरकारी वेबसाइटों में PHP का इस्तेमाल
पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका उपयोग वेबसाइट बनाने और उनके संचालन में किया जाता है। प्रदेश की करीब 90 प्रतिशत सरकारी वेबसाइटें इसी तकनीक पर आधारित हैं। ऐसे में सर्वर के वर्जन को अपडेट करना साइबर सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हर सरकारी विभाग में हों साइबर विशेषज्ञ
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अभिषेक चौरिया का कहना है कि पुलिस समेत सभी सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराधों की जांच के लिए अलग से विशेषज्ञ टीम गठित होनी चाहिए। इससे संभावित हमलों को रोकने के साथ साइबर घटना होने पर तत्काल जांच और कार्रवाई की जा सकेगी।
उन्होंने सरकारी विभागों में साइबर इंश्योरेंस की व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया। विदेशों में कई संस्थान साइबर हमलों से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कराते हैं। प्रदेश के सरकारी विभागों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए।
कमजोर पासवर्ड और पुराने सॉफ्टवेयर से बढ़ता है खतरा
चौरिया के अनुसार, कमजोर पासवर्ड, फिशिंग ईमेल, खुले रिमोट डेस्कटॉप और पुराने सॉफ्टवेयर साइबर हमलावरों के लिए सिस्टम में प्रवेश का रास्ता बन सकते हैं। इससे बचने के लिए सभी सरकारी संस्थानों को विंडोज और अन्य सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट रखने चाहिए।
उन्होंने प्रमाणित एंटीवायरस और ईडीआर (Endpoint Detection and Response) का उपयोग करने, मजबूत पासवर्ड रखने और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करने की सलाह दी है। इसके अलावा नियमित रूप से डाटा बैकअप लेने, पेन ड्राइव के अनावश्यक इस्तेमाल से बचने और नेटवर्क को अलग-अलग हिस्सों में बांटने की जरूरत बताई है।
सरकार की ओर से फिलहाल प्राथमिकता सर्वर अपडेट कर वेबसाइटों को सुरक्षित तरीके से दोबारा शुरू करने की है।</description><guid>cyber-​​attack-alert-in-madhya-pradesh-22-government-websites-closed-due-to</guid><pubDate>13-Nov-2026 8:57:15 pm</pubDate></item><item><title>लाड़ली बहनों को मिली राशि है भाईदूज का उपहार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव</title><link>https://just36news.com/the-amount-received-by-the-beloved-sisters-is-a-gift-on-bhai-doojchief-minister-dr-yadav</link><description>बहनें बन रही हैं आत्मनिर्भर और खुशहाल
पिछोर को परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर जिला बनाया जाएगा
पिछोर में बनेगा सांदीपनि विद्यालय, खनियांधाना में खुलेगी पुलिस चौकी
पिछोर में सर्व सुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा, कासना नाले पर बनेगा पुल
पिछोर किले में होंगे पांच करोड़ के विकास कार्य
मोती सागर के सौन्दर्यीकरण के लिए राशि दी जाएगी, बामोरकलां में खुलेगा महाविद्यालय
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के 5.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को अंतरित की 200 करोड़ रूपए से अधिक की सहायता राशि
पिछोर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने शिवपुरीवासियों को दी 221.22 करोड़ रूपए के 121 विकास कार्यों की सौगात
भोपाल- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार प्रदेश की सभी बहनों को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाकर इनके जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बहनें हमारा मान है, सम्मान है। बहनों से ही हर घर में रौनक है। इनके स्वाभिमान की रक्षा कर हम इन्हें स्वावलंबी बना रहे हैं। बहनों के स्वावलंबी बनने से ही प्रदेश में समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में हमारे देश को भी माता का दर्जा मिला है। दुनिया में भारतवासी ही हैं, जो अपने देश को माता के रूप में पूजते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछोर से लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र लाड़ली बहनों को 42वीं किश्त के रूप में 1831 करोड़ रूपए से अधिक की सम्मान राशि (प्रत्येक को 1500-1500 रूपए) सिंगल क्लिक से पात्र बहनों के बैंक खातों में अंतरित कर भाईदूज का उपहार दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में मप्र राज्य आजीविका मिशन में कार्य कर रहे 5.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को भी नगद साख सीमा के रूप में सिंगल क्लिक से 200 करोड़ रूपए से अधिक की सहायता राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां 221.22 करोड़ रूपए की लागत के कुल 121 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण कर शिवपुरी जिलेवासियों को दीपावली की सौगात दी। इसमें 186.23 करोड़ रूपए की लागत वाले 85 कार्यों का भूमि-पूजन और 35 करोड़ रूपए की लागत के 36 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।
लाड़ली बहना योजना: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सम्मान का मजबूत आधार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' प्रदेश की बहनों के सामाजिक सम्मान, वित्तीय स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पहल है, जिसे राज्य सरकार निरंतर और अधिक सशक्त बना रही है। जून 2023 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत शुरुआत में महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए अक्टूबर 2023 में 1,250 रुपए और नवंबर 2025 से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वर्तमान में यह निर्धारित सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे पात्र महिलाओं के आधार-सक्रिय बैंक खातों में पारदर्शी रूप से अंतरित की जा रही है, जिससे नारी शक्ति को नया संबल मिल रहा है।
परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर पिछोर बनेगा जिला
मुख्यमंत्री डॉ. यादव से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने पिछोर को जिला बनाने की मांग की। जनप्रतिनिधियों की मांग का समर्थन कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग द्वारा अनुशंसा करने पर पिछोर को जिला बनाया जाएगा। इसमें सरकार सभी जरूरी सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछोर में सांदीपनि विद्यालय बनाने, पिछोर में सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण करने, खनियांधाना के रेडी चौराहा में पुलिस चौकी स्थापित करने, बामोरकलां में महाविद्यालय खोलने सहित कासना नाले पर एक पुल का निर्माण करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछोर के किले में 5 करोड़ रूपए की लागत से सभी जरूरी विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने मोतीसागर झील के सौंदर्यीकरण के लिए भी शासन से समुचित राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछोर की मोतीसागर झील का निरीक्षण भी किया।
प्रदेश की आधी आबादी को पूरा हक दिलाने के लिये दृढ़ संकल्पित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारत पूरी दुनिया में अपनी अलग धाक जमाने के साथ और साख बना रहा है। प्रदेश की आधी आबादी को पूरा हक दिलाने के दृढ़ संकल्पित है। लाड़ली लक्ष्मी योजना और लाड़ली बहना योजना इसी संकल्प की दिशा में हमारा प्रयास है। उन्होंने बताया कि लाड़ली बहना योजना में हमारी सरकार योजना आरंभ (जून 2023) से नवम्बर 2026 तक लाड़ली बहनों को 69 हजार करोड़ रूपए से अधिक सम्मान राशि दे चुकी है। कई बहनों ने इस राशि से सिलाई केंद्र सहित अनेक प्रकार से अच्छा उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि रोजगारपरक उद्योग लगाने पर हम उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। साथ ही ऐसे उद्योगों में महिलाओं को रोजगार देने पर हम नियोक्ता को 5 हजार रूपए महीना (रोजगाररत प्रत्येक बहन के लिए) अलग से दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों और पशुपालकों और महिलाओं की आय संवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं।</description><guid>the-amount-received-by-the-beloved-sisters-is-a-gift-on-bhai-doojchief-minister-dr-yadav</guid><pubDate>13-Nov-2026 8:53:08 pm</pubDate></item><item><title>मनीला में मोदी-ट्रंप की मुलाकात से चीन को लगेगा झटका, एक दौरे से साधेंगे दो बड़े निशाने</title><link>https://just36news.com/moditrump-meeting-in-manila-will-be-a-blow-to-china,-will-achieve-two-major-targets-in-one-visit</link><description>नई दिल्ली- दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं का एक बड़ा मंच पर जुटना हमेशा ही वैश्विक राजनीति की दिशा तय करता है। 16 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ASEAN शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ-साथ QUAD नेताओं की अहम बैठक में शामिल होने के लिए मनीला जा सकते हैं। इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगभग दो साल के लंबे अंतराल के बाद क्वाड के चारों सदस्य देशों के शीर्ष नेता एक साथ एक टेबल पर बैठने जा रहे हैं।
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला बड़ा QUAD सम्मेलन
इस शिखर सम्मेलन की सबसे खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का यह पहला QUAD लीडर्स समिट होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से आए बयानों ने इस हलचल को और ज्यादा तेज कर दिया है।
ट्रंप प्रशासन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड समूह को कितनी तरजीह देता है और वह भारत, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहता है, इसका साफ-साफ खाका इस बैठक के जरिए दुनिया के सामने आ जाएगा।
दो साल से थमी हलचल को मिलेगी नई रफ्तार
क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं की पिछली बड़ी मुलाकात 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के विलमिंगटन में हुई थी। इसके बाद मंत्री स्तर की बातचीत तो चलती रही, लेकिन शीर्ष नेताओं का महाजुटान नहीं हो सका।
2025 में भारत को इसकी मेजबानी करनी थी, पर कई वजहों से कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सका। ऐसे में मनीला में होने जा रही यह प्रस्तावित बैठक रुकी हुई प्रक्रियाओं को फिर से गति देने और वैश्विक मंच पर चारों देशों की साख को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका साबित होगी।
दक्षिण चीन सागर और चीन की गतिविधियों पर खास नजर
दक्षिण चीन सागर में चीन का आक्रामक रवैया किसी से छिपा नहीं है। फिलीपींस के साथ चीन का समुद्री सीमा को लेकर लंबा विवाद चल रहा है। चूंकि यह समुद्री रास्ता दुनिया के बड़े व्यापार और तेल की आवाजाही के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, इसलिए यहां जरा सी भी अशांति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है।
मनीला में होने वाली बातचीत के दौरान समुद्री सुरक्षा, जहाजों की बिना रोक-टोक आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय नियमों का कड़ाई से पालन कराने जैसे अहम मुद्दों पर चारों देश कड़ा रुख अपना सकते हैं।
फिलीपींस के साथ भारत के प्रगाढ़ हो सकते हैं और बेहतर संबंध
यह यात्रा केवल चार देशों के मंच तक सीमित नहीं है, बल्कि द्विपक्षीय नजरिए से भी भारत के लिए बहुत मायने रखती है। भारत और फिलीपींस दोनों ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के हिमायती हैं।
फिलीपींस साल 2026 में ASEAN की अध्यक्षता संभाल रहा है, और 13 से 15 नवंबर के दौरान वहां 49वां ASEAN सम्मेलन आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी की इस संभावित यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक और समुद्री सुरक्षा के नए रास्ते खुलेंगे।
सम्मेलन में इन बातों पर रहेगा खास जोर
क्वाड केवल सैन्य या सुरक्षा का मंच नहीं है, बल्कि इसका दायरा अब व्यापार और आधुनिक तकनीक तक फैल चुका है। मनीला बैठक में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी खनिजों की सप्लाई और सुरक्षित सप्लाई चेन जैसे विषयों पर गहरा मंथन होगा। अगर ये चारों देश इन तकनीकी मोर्चों पर एक ठोस सहमति बना लेते हैं, तो इसका सीधा-सीधा फायदा भारत के मेक इन इंडिया अभियान, विनिर्माण क्षमता और देश की आर्थिक सुरक्षा को मिलेगा।
कूटनीतिक गलियारों में शी जिनपिंग की बढ़ी धड़कनें
मनीला में क्वाड नेताओं का जुटना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि मनीला समिट के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप का चीन के शेनझेन में होने वाले APEC सम्मेलन में जाने का कार्यक्रम है, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होगी। ऐसे में मनीला से निकला कूटनीतिक संदेश चीन की सरजमीं तक पहुंचेगा। चीन हमेशा से क्वाड को अपने खिलाफ एक गुट मानता आया है, इसलिए इस जुटान से बीजिंग की बेचैनी बढ़ना तय है।
भारत के पास वैश्विक धाक जमाने का एक बड़ा अवसर
भारत के लिए यह सम्मेलन अपनी वैश्विक धाक जमाने का एक बड़ा अवसर है। भारत चाहता है कि हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक शांति बनी रहे और समुद्री व्यापार सुरक्षित रहे। इसके साथ ही भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और सामरिक स्वायत्तता को भी आंच नहीं आने देना चाहता। क्वाड का यह मंच भारत को अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ संतुलन बिठाते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने की पूरी आजादी देता है।
बैठक से ठोस फैसलों की पूरी उम्मीद
कूटनीतिक विशेषज्ञों और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, मनीला की यह बैठक केवल बयानों तक सीमित नहीं रहेगी। मार्को रूबियो पहले ही साफ कर चुके हैं कि चारों देश जमीनी स्तर पर असर दिखाने वाले ठोस फैसलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
क्लीन एनर्जी, साइबर सुरक्षा, समुद्री निगरानी और संकट के समय त्वरित मदद पहुंचाने जैसे मुद्दों पर नए समझौतों की घोषणा हो सकती है। कुल मिलाकर, पीएम मोदी का यह दौरा एक तीर से कई निशाने साधने वाला साबित होगा।
जानिए क्या है QUAD
QUAD का पूरा नाम Quadrilateral Security Dialogue है। यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे 4 लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक रणनीतिक समूह है। यह समान विचारधारा वाले देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग का एक मंच है।
इसकी नींव 2004 की हिंद महासागर सुनामी के दौरान राहत कार्यों के समय पड़ी थी, जब इन चारों देशों ने मिलकर मदद पहुंचाई थी। वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे औपचारिक रूप देने की पहल की थी। कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गया था, जिससे यह समूह कुछ साल निष्क्रिय रहा। इसके बाद साल 2017 में इसे दोबारा पुनर्जीवित किया गया, और 2021 में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था।</description><guid>moditrump-meeting-in-manila-will-be-a-blow-to-china,-will-achieve-two-major-targets-in-one-visit</guid><pubDate>13-Nov-2026 8:51:06 pm</pubDate></item><item><title>राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, कोलंबिया और शिकागो यूनिवर्सिटी में छात्रों से करेंगे संवाद</title><link>https://just36news.com/rahul-gandhi-to-visit-us,-will-interact-with-students-at-columbia-and-chicago-university</link><description>नई दिल्ली- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने बताया कि राहुल गांधी की यह यात्रा बहुत छोटी होने वाली है. इस दौरान वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी में कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे।
सैम पित्रोदा के मुताबिक, राहुल गांधी 17 नवंबर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ प्लानिंग में छात्रों से बातचीत करेंगे. इस दौरान वे दुनिया भर में हो रहे छात्र आंदोलनों पर भी अपनी बात रखेंगे. वहीं, 18 नवंबर को शिकागो यूनिवर्सिटी में भू-राजनीति और ईरान संघर्ष के बीच भारत की विदेश नीति के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी वे बोलेंगे।
इसके अलावा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों के साथ उनकी एक बैठक भी होने वाली है. पित्रोदा ने कहा कि यह यात्रा काफी समय से टल रही थी. अब अमेरिका चुनाव के बाद उन्हें यात्रा के लिए सही समय लगा।
बीजेपी की आलोचना बनावटी
वहीं, इस यात्रा को लेकर बीजेपी की आलोचना पर भी उन्होंने बयान दिया. उन्होंने इसे बनावटी बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत की समस्याओं पर बात करते हैं, लेकिन इसे देश की छवि से जोड़ देती है. उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी कभी भारत का अपमान नहीं कर सकते।
वहीं, राहुल गांधी के नेपाल और बांग्लादेश जैसे मॉडल को भारत में दोहराने वाले बीजेपी के बयानों पर उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी को किसी दूसरे देश से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, 'वे महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हैं.' उन्होंने भारतीय युवाओं के आंदोलनों पर बात करते हुए युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वे हिंसा में विश्वास नहीं रखते।
सैम पित्रोदा ने NEET और SIR को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों पर भी बात की. उन्होंने साफ कहा कि युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार ज्यादा बड़े मुद्दे हैं. उनके मुताबिक, SIR फिलहाल युवाओं की प्राथमिकता में शामिल नहीं है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में युवा अपनी सरकारों से जवाबदेही मांग रहे हैं. वे ऐसी सरकार नहीं चाहते जो तानाशाही रवैया अपनाए या धर्म के नाम पर राजनीति करे।
</description><guid>rahul-gandhi-to-visit-us,-will-interact-with-students-at-columbia-and-chicago-university</guid><pubDate>13-Nov-2026 8:49:24 pm</pubDate></item><item><title>MP में शिक्षकों को बड़ी राहत, बिना अनुमति नहीं लगाई जाएगी चुनाव ड्यूटी</title><link>https://just36news.com/big-relief-for-teachers-in-mp,-election-duty-will-not-be-imposed-without-permission</link><description>भोपाल- स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बिना अनुमति चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने पर संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
निर्देशों के अनुसार, आरटीआई एक्ट की धारा 27 के तहत शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है। इसके अलावा स्कूल के नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित किए बिना ही अन्य जिम्मेदारियां दी जा सकेंगी।
स्कूल के समय के बाद बीएलओ का काम
संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) का काम स्कूल समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही कराया जा सकेगा। यानी शिक्षकों की शैक्षणिक जिम्मेदारियों को प्रभावित कर उनसे चुनाव संबंधी काम नहीं कराया जाएगा।
प्रदेश में 50 हजार शिक्षक बीएलओ की जिम्मेदारी संभाल रहे
मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 65 हजार मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक बूथ पर एक बीएलओ नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 75 से 80 प्रतिशत यानी करीब 50 हजार बीएलओ सरकारी शिक्षक हैं। शेष 20 से 25 प्रतिशत पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और पंचायत सचिव तैनात हैं।
सालभर होता है चुनाव का काम
प्रदेश में 2.80 लाख नियमित शिक्षक हैं। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत अमला सालभर मतदाता सूची से जुड़े काम में लगा रहता है। विशेष पुनरीक्षण और चुनाव के दौरान सुपरवाइजर व सहायक की ड्यूटी भी जोड़ दी जाए तो यह संख्या 60 हजार से अधिक है।</description><guid>big-relief-for-teachers-in-mp,-election-duty-will-not-be-imposed-without-permission</guid><pubDate>13-Nov-2026 8:47:56 pm</pubDate></item><item><title>सीएम मोहन यादव 24 नवंबर से जाएंगे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, निवेशकों से करेंगे मुलाकात</title><link>https://just36news.com/cm-mohan-yadav-will-visit-singapore-and-south-korea-from-november-24,-will-meet-investors</link><description>भोपाल - मुख्यमंत्री मोहन यादव 24 नवंबर से पांच दिन के विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जाएंगे। दोनों देशों में मुख्यमंत्री निवेशकों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। यह दौरा भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के बाद प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री 23 नवंबर की रात भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके बाद वहां से सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाएंगे।
इस यात्रा में उनके साथ प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी रहेगा। इसमें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव आईटी एम. सेल्वेंद्रन, जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे।
निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी
विदेश दौरे के दौरान मुख्यमंत्री दोनों देशों के निवेशकों के साथ बैठकें करेंगे। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा प्रस्तावित है। इन बैठकों में मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने, निवेश के नए अवसरों और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत होगी। सरकार का प्रयास है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मिले निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाकर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति दी जाए। 
वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी रहेगा साथ
मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी विदेश यात्रा पर जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एवं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, आईटी विभाग के प्रमुख सचिव एम. सेल्वेंद्रन, जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे।
निवेश और औद्योगिक सहयोग पर रहेगा फोकस
दौरे के दौरान दोनों देशों के निवेशकों के सामने मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने की संभावनाएं रखी जाएंगी। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठकों में निवेश के अवसर, औद्योगिक साझेदारी और प्रदेश में कारोबार के अनुकूल माहौल पर बातचीत प्रस्तावित है।
सरकार का उद्देश्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले प्रस्तावों को केवल घोषणाओं तक सीमित न रखकर उन्हें परियोजनाओं में बदलना है, ताकि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके।
सियोल में 27 नवंबर को निवेशकों से संवाद
मध्यप्रदेश सरकार के निवेश पोर्टल पर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 27 नवंबर को निवेश के अवसरों पर एक इंटरैक्टिव सत्र की जानकारी भी दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के निवेशकों से संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है।</description><guid>cm-mohan-yadav-will-visit-singapore-and-south-korea-from-november-24,-will-meet-investors</guid><pubDate>13-Nov-2026 8:46:25 pm</pubDate></item><item><title>महंगाई का डबल झटका! अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09% पर पहुंची, दिसंबर में बढ़ सकती है EMI</title><link>https://just36news.com/double-blow-of-inflation-retail-inflation-reaches-60-in-october,-emis-may-increase-in-december</link><description>नई दिल्ली- सब्जियों और खाने-पीने की दूसरी चीजों की कीमतों में तेजी का असर अब खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर भी दिखने लगा है। अक्टूबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 5.54 फीसदी थी। खास बात यह है कि करीब दो साल बाद महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से बाहर निकल गई है।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई। सितंबर में यह 7.74 फीसदी थी। यानी एक महीने के भीतर खाने-पीने की चीजों की महंगाई में तेज उछाल आया है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों की जेब पर पड़ रहा है। CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है। इसलिए इनके दाम बढ़ने से कुल खुदरा महंगाई पर भी दबाव बढ़ता है।
RBI की अपर लिमिट को पार कर गई खुदरा महंगाई दर
खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण यह आंकड़ा दो वर्षों में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सहन सीमा को पार कर गया है। भारत के केंद्रीय बैंक का मध्यम अवधि का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है, जिसमें दोनों तरफ 2% से 6% तक का सहन-सीमा दायरा (टॉलरेंस बैंड) रखा गया है।
सालाना आधार पर किनके दाम ज्यादा बढ़े और किन वस्तुओं के दाम घटे
खाने-पीने की चीजों में हुई बढ़ोतरी के चलते खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। अक्टूबर 2025 की 7.74% तुलना में अक्टूबर 2026 खाद्य महंगाई दर 8.94% हो गई।ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इसी तरह की मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 9.09% और 8.68% हैं।
मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में सालाना आधार पर जिन पांच वस्तुओं के दाम में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, उनमें प्याज (116.22 प्रतिशत), लहसुन (60.74 प्रतिशत), सिल्वर ज्वेलरी (52.39 प्रतिशत), अदरक (48.32 प्रतिशत) और नींबू (47.30 प्रतिशत) शामिल हैं।
वहीं, इस दौरान सालाना आधार पर जिन पांच वस्तुओं के दाम में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, उनमें आलू (-14.24 प्रतिशत), फूलगोभी (-10.57 प्रतिशत), नारियल (-5.60 प्रतिशत), बैंगन (-3.34 प्रतिशत) और पत्तागोभी (-1.92 प्रतिशत) शामिल हैं।
किन राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई
इसके अलावा, अक्टूबर में खुदरा महंगाई में तमिलनाडु (7.29 प्रतिशत), तेलंगाना (7.26 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (7.25 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (7.19 प्रतिशत) और ओडिशा (7.17 प्रतिशत) के साथ देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल थे।
मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के फील्ड स्टाफ द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1407 शहरी बाजारों (ऑनलाइन बाजारों सहित) और 1465 गांवों से साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार व्यक्तिगत रूप से जाकर रियल-टाइम मूल्य डेटा एकत्र किया जाता है। अक्टूबर 2026 के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में रिस्पॉन्स रेट 100 प्रतिशत रहा।
प्याज और लहसुन के दाम ने बिगाड़ा बजट
अक्टूबर में जिन चीजों की कीमतों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई, उनमें प्याज सबसे ऊपर रहा। आइए डेटा के हिसाब से जानें कि किन टॉप-5 चीजों की महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है।
चीजें  कितना महंगा हुआ?
प्याज  116.22%
लहसुन  60.74%
अदरक  48.32%
नींबू  47.30%
चांदी के आभूषणों  52.39%
बीते 1 साल की खुदरा महंगाई दर
महीना  महंगाई दर
अक्टूबर 2025  0.25%
नवंबर 2025  0.71%
दिसंबर 2025  1.33%
जनवरी 2026  2.74%
फरवरी 2026  3.21%
मार्च 2026  3.40%
अप्रैल 2026  3.48%
मई 2026  3.93%
जून 2026  4.38%
जुलाई 2026  4.44%
अगस्त 2026  4.83%
सितंबर 2026  5.54%
अक्टूबर 2026  6.09%
RBI के सामने बढ़ सकती है चुनौती
RBI को खुदरा महंगाई 2 से 6 फीसदी के दायरे में रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। अक्टूबर में महंगाई इस सीमा को पार कर गई है। इससे केंद्रीय बैंक के सामने ब्याज दरों को लेकर चुनौती बढ़ सकती है। गौरतलब है कि अक्टूबर में RBI ने करीब चार साल बाद रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 फीसदी कर दिया था। अब 2 से 4 दिसंबर के बीच होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में अक्टूबर के महंगाई आंकड़े अहम भूमिका निभा सकते हैं। महंगाई का दबाव बना रहा तो ब्याज दरों में आगे भी बदलाव की संभावना पर चर्चा हो सकती है।</description><guid>double-blow-of-inflation-retail-inflation-reaches-60-in-october,-emis-may-increase-in-december</guid><pubDate>13-Nov-2026 8:43:14 pm</pubDate></item><item><title>भारत-पाक सीमा के आखिरी गांव में अजीब आंकड़े, आबादी 535 और वोटर 950; 50 साल से नहीं सुधरा रिकॉर्ड</title><link>https://just36news.com/the-last-village-on-the-indo-pak-border-has-strange-statistics:-a-population-of-535-and-a-voter-count-of-950;-records-haven&#039;t-improved-in-50-years.</link><description>
रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)
भारत-पाकिस्तान सीमा के अंतिम छोर पर बसे एक गांव की सरकारी आंकड़ों में दर्ज आबादी और मतदाताओं की संख्या के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। ग्राम पंचायत लखाहाकम के चक 82 आरबी में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आबादी महज 535 है, जबकि यहां मतदाताओं की संख्या 950 दर्ज है। करीब 1300 की वास्तविक आबादी वाले इस गांव में पिछले पांच दशक से राजस्व रिकॉर्ड की यह विसंगति बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
ग्राम पंचायत लखाहाकम भारत-पाकिस्तान सीमा के अंतिम छोर पर स्थित है। करीब 10 हजार की आबादी वाली इस पंचायत में पांच गांव शामिल हैं। यहां चुनाव के दौरान विकास के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। चक 82 आरबी के अलावा चक 83, 84, 85 और 28 आरबी में भी ग्रामीण पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं से जूझ रहे हैं।
एक-दो दिन ही आते हैं डॉक्टर, इलाज के लिए परेशानी
गांव के राजकीय चिकित्सालय में स्थायी चिकित्सक नहीं होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। यहां सप्ताह में केवल एक या दो दिन दूसरे स्थान से चिकित्सक आते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को नियमित उपचार के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। गंभीर स्थिति में मरीजों को दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है।
दूसरी पंचायत के भरोसे पेयजल आपूर्ति
लखाहाकम में पेयजल आपूर्ति के लिए एकमात्र ओवरहेड टैंक है। इसके बावजूद पानी की सप्लाई के लिए ग्रामीणों को दूसरी पंचायत पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीण लंबे समय से स्थायी पेयजल व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बालिका विद्यालय खोलने और लखामाइनर के शेष रकबे तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की मांग भी करीब एक दशक से लंबित है।
जीएसएस से जोड़ने की मांग भी अधूरी
ग्रामीण प्रमोद नोखवाल का कहना है कि सीमावर्ती गांवों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं केवल विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। वहीं, बलदेव सिंह के अनुसार, चक 82 आरबी के ग्रामीण पांच दशक से राजस्व रिकॉर्ड की विसंगति दूर कराने और गांव को नजदीकी जीएसएस से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है।

</description><guid>the-last-village-on-the-indo-pak-border-has-strange-statistics:-a-population-of-535-and-a-voter-count-of-950;-records-haven&#039;t-improved-in-50-years.</guid><pubDate>13-Nov-2026 8:41:26 pm</pubDate></item><item><title>लखनऊ को मिलेगी दो नए फ्लाईओवर और आवासीय योजनाओं की सौगात, 23 नवंबर को होगा शिलान्यास</title><link>https://just36news.com/lucknow-to-get-two-new-flyovers-and-housing-schemes-foundation-stone-to-be-laid-on-november-23</link><description>लखनऊ - लखनऊ में दो नई आवासीय योजनाएं और दो नए फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। इससे राजधानी में अपना घर लेने का इंतजार खत्म होगा और लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। राजधानी के ग्रीन कॉरिडोर को विस्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। लामार्टीनियर कॉलेज से गोमती नदी के दाएं किनारे होते हुए जी-20 रोड तक 2300 मीटर लंबा फोरलेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा। 315 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का शिलान्यास रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 23 नवंबर को शिलान्यास होने का प्रस्ताव है। इसी समारोह में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की नई जेल रोड स्थित सौमित्र विहार और एलडीए की सुलतानपुर रोड स्थित आईटी सिटी योजना का शुभारंभ भी प्रस्तावित है।
फ्लाईओवर बनने से 1090 चौराहे से इकाना स्टेडियम, एयरपोर्ट और अयोध्या रोड की ओर आवागमन को नई कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे शहर के दक्षिणी हिस्से में यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। एलडीए की ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत लामार्टीनियर कॉलेज से सेना की जमीन होते हुए जी-20 रोड तक फ्लाईओवर प्रस्तावित है। इसके लिए पिछले साल ही टेंडर जारी किया जा चुका है। अब शिलान्यास के साथ निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह फ्लाईओवर ग्रीन कॉरिडोर की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। खासतौर पर गोमतीनगर, शहीद पथ, इकाना स्टेडियम और एयरपोर्ट की ओर जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
डालीगंज ओवरब्रिज का लोकार्पण भी होगा
कार्यक्रम में डालीगंज में ग्रीन कॉरिडोर को जोड़ने वाले नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण भी होगा। फैजुल्लागंज में गोमती नदी की बाढ़ से बचाव के लिए एलडीए बंधे का शिलान्यास करेगा। इसके साथ 148 करोड़ रुपये की लागत से पांच पंपिंग स्टेशनों का भूमि पूजन भी प्रस्तावित है। एलडीए का दावा है कि बंधे और पंपिंग स्टेशनों के निर्माण से फैजुल्लागंज समेत आसपास के इलाकों को जलभराव और बाढ़ की समस्या से राहत मिलेगी। बसंतकुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास पाने वाले लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी दिए जाएंगे।
निशातगंज पुल चौराहे पर भी बनेगा नया फ्लाईओवर
ग्रीन कॉरिडोर पर निशातगंज पुल चौराहे का भीषण जाम खत्म करने के लिए एलडीए ने बड़ा कदम उठाया है। यहां 450 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी की ओर से कराई गई तकनीकी स्टडी में फ्लाईओवर का निर्माण फिजिबल पाया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट एलडीए को मिल चुकी है। निर्माण पर करीब 81 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एलडीए अब इसके लिए शासन से बजट मांगने की तैयारी में जुट गया है। बजट मिलते ही निर्माण की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
दो दिशाओं से आने वाला ट्रैफिक बनता है जाम की वजह
निशातगंज चौराहे पर ग्रीन कॉरिडोर और निशातगंज मार्ग का ट्रैफिक एक-दूसरे को क्रॉस करता है। दोनों तरफ से वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण यहां दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। पीक आवर्स में वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार वाहन चालकों को निकलने में काफी समय लग जाता है। फ्लाईओवर बनने से ग्रीन कॉरिडोर का ट्रैफिक ऊपर से गुजर सकेगा।
पक्का पुल से आगे भी फ्लाईओवर की तैयारी
एलडीए पुराने लखनऊ में भी ग्रीन कॉरिडोर पर यातायात का दबाव कम करने की योजना बना रहा है। इसके तहत पक्का पुल से आगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल की तरफ एक और फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। इसकी भी स्टडी कराई जा रही है।
टीसीएस की रिपोर्ट के बाद एलडीए ने की तैयारी
एलडीए ने फ्लाईओवर की जरूरत और निर्माण की व्यवहारिकता जांचने के लिए टाटा से स्टडी कराई थी। इसमें करीब 450 मीटर लंबे फ्लाईओवर का प्रस्ताव उपयुक्त पाया गया है। रिपोर्ट में निर्माण को फिजिबल बताए जाने के बाद प्राधिकरण ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। अब शासन से करीब कुल 81 करोड़ रुपये का बजट मांगा जाएगा।
लैंड पूलिंग के तहत विकसित हो रही सौमित्र विहार योजना
मोहनलालगंज क्षेत्र में लैंडपूलिंग के तहत विकसित हो रही सौमित्र विहार योजना में किसानों को विकसित भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। अब आम लोगों के लिए पंजीकरण खुलेगा। योजना में कुल 2261 भूखंड हैं। इनमें 2092 आवासीय और 169 व्यावसायिक भूखंड हैं। वहीं, सुलतानपुर रोड पर किसान पथ से जुड़ी आईटी सिटी योजना 11 गांवों की सीमा तक फैली है। यहां भी किसानों को आवंटन पत्र सौंपे जाएंगे।</description><guid>lucknow-to-get-two-new-flyovers-and-housing-schemes-foundation-stone-to-be-laid-on-november-23</guid><pubDate>13-Nov-2026 8:39:49 pm</pubDate></item><item><title>वॉटर स्पोर्ट्स का हब बन रहा है भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव</title><link>https://just36news.com/bhopal-is-becoming-a-hub-for-water-sports:-chief-minister-dr-yadav</link><description>वॉटर स्पोर्ट्स का हब बन रहा है भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से खेलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप का किया शुभारंभ
पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप में 26 राज्यों के 400 से अधिक पैरा स्विमर्स भाग ले रहे हैं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पैरा एथलीट्स को किया सम्मानित भोपाल में हो रही है चैम्पियनशिप
भोपाल- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत, स्पोर्ट्स सहित सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। वर्ष 2016 के रियो पैरा ओलिंपिक में भारत को 4 पदक मिले थे, जिसके बाद टोक्यो पैरा ओलिंपिक में पदकों की संख्या चार गुना बढ़कर 20 हो गई। वर्ष 2024 के पैरा ओलिंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 मेडल अपने नाम किए। यह प्रसन्नता का विषय है कि 2026 के पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 114 पदक जीतकर भारत ने अद्भुत कीर्तिमान गढ़ा है, इसमें हमारे पैरा स्विमर्स के 11 पदक शामिल हैं। शुक्रवार को भोपाल में 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप में देश के 26 राज्यों के 400 से अधिक पैरा स्विमर्स शामिल हुए हैं, इनमें 100 महिला तैराक हैं। यह हमारे खिलाड़ियों के अदम्य साहस, प्रतिभा और संकल्प का प्रतीक है। एक के बाद एक बड़े लक्ष्य हासिल करना निश्चित रूप से गौरव और प्रसन्नता का विषय है। राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से खेलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पद्मसे सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया ने खेल क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप के प्रकाश तरण पुष्कर में शुभारंभ अवसर पर यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतियोगिता में भाग लेने आए स्विमर्स से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्कृष्ठ खेल प्रदर्शन से देश-प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को अंगवस्त्रम् भेंटकर सम्मानित भी किया।
हर विधानसभा क्षेत्र में स्पोर्ट्स सुविधाएं और स्टेडियम विकसित हो रहे हैं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में विभिन्न खेलों की 11 अकादमी कार्यरत हैं। हमारे 32 खिलाड़ियों ने इसी वर्ष एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीते हैं, जिसमें दो 2 सिल्वर मेडल शामिल हैं। राज्य सरकार अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर विधानसभा में बेहतर स्पोर्ट्स सुविधाएं तथा स्टेडियम तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। वर्ष 2020 से लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों, कोच एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन दिया गया है। भोपाल वॉटर स्पोर्ट्स का हब बन रहा है, कयाकिंग, केनोइंग और रोइंग के बाद अब सेलिंग की प्रतियोगिता भी बड़ी झील में हुई। बरखेड़ा नाथू के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एशियन हॉकी का बड़ा आयोजन प्रदेश को गौरवान्वित करेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजनों की संख्या प्रदेश में बढ़ती चली जाए। मध्यप्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन स्थलों और खानपान के लिए देश-दुनिया को आकर्षित करता रहा है।
देश को हिट करना है तो हर युवा को फिट रहना है
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आयाम है। शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी खेल के मैदान में डटकर प्रतिस्पर्धाओं में मुकाबला करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष पहल की है। पैरा स्विमर्स की भी सामान्य तैराकों की तरह अद्भुत क्षमताएं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार लगातार सभी खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश का स्थान अब तीसरा हो गया है। भोपाल के पास बरखेड़ा नाथू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जा रहा है। प्रदेश में 19 नवंबर से पहली बार एशियम वुमेन चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एशिया महाद्वीप के 6 देशों की टीमें शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को हिट करना है तो हर युवा को फिट रहना है, हमें इस भाव को चरितार्थ करना है। भारतीय पैरा स्विमिंग फेडरेशन के चेयरमैन देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी पैरा ओलिंपिक के हर आयोजन में निरंतर पदकों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्विमर्स तथा उनके परिजन उपस्थित थे।</description><guid>bhopal-is-becoming-a-hub-for-water-sports:-chief-minister-dr-yadav</guid><pubDate>13-Nov-2026 8:35:40 pm</pubDate></item><item><title>पीएम मोदी 21 नवंबर को करेंगे नीतीश सेतु का उद्घाटन, पटना से वैशाली का सफर होगा महज 25 मिनट</title><link>https://just36news.com/pm-modi-will-inaugurate-nitish-setu-on-november-21</link><description>पटना- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 नवंबर को बिहार आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसका नामकरण राज्य सरकार की ओर से 'नीतीश सेतु' किया गया है।
सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि नीतीश सेतु के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री राजापाकर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनोपयोगी और विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे।
पटना से वैशाली पहुंचने में 25 मिनट लगेंगे
करीब 9.76 किमी कच्ची-दरगाह बिदुपुर छह लेन गंगा सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क को नई रफ्तार देगा। इसके चालू होने से पटना से वैशाली पहुंचने में महज 20 से 25 मिनट लगेंगे। अभी इस रूट पर महात्मा गांधी सेतु और दूसरे रास्तों के कारण लोगों को ट्रैफिक जाम और लंबी दूरी की परेशानी झेलनी पड़ती है।
करीब 5000 करोड़ की लागत से परियोजना पूरी
गंगा नदी पर पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर महासेतु की लंबाई 9.76 किमी है, लेकिन एप्रोच रोड समेत पूरी परियोजना 19.76 किमी लंबी है। इस परियोजना पर करीब 5000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए हैं। इसे बिहार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गिना जा रहा है।
नीतीश सेतु बिहार का गेट-वे होगा-संजय झा
वहीं इस पुल को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। जबकि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही तय किया है कि इस पुल नाम नीतीश सेतु होगा। पहले अटल पथ और जेपी सेतु था। अब नीतीश सेतु नाम रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत सम्मान हमेशा नीतीश कुमार के प्रति हमेशा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश सेतु बिहार का गेट-वे होगा।
कई जिले के लोगों की भी मुश्किलें होगी कम
कच्ची-दरगाह बिदुपुर छह लेन गंगा सेतु के शुरू होने से कई जिलों के लोगों को राहत मिलने की संभावना है। पटना और वैशाली के अलावा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे जिलों के पटना आने-जाने वाले लोगों को भी वैकल्पिक और तेज रास्ता मिलेगा। जबकि गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव भी कम होगा।</description><guid>pm-modi-will-inaugurate-nitish-setu-on-november-21</guid><pubDate>13-Nov-2026 8:32:33 pm</pubDate></item><item><title>बिहार के 13 लाख कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात, अब मोबाइल ऐप से मिलेगा 30 गुना तक लोन</title><link>https://just36news.com/a-big-gift-for-13-lakh-employees-and-pensioners-of-bihar</link><description>पटना- बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सम्राट सरकार ( Samrat Choudhary Government ) ने बड़ा फैसला किया है। अब पैसों की जरूरत पड़ने पर लोन लेने के लिए सरकारी कर्मिचारियों-पेंशनभोगियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार सरकार के वित्त विभाग एक मोबाइल एप और वेबसाइट शुरू करने जा रहा है, जहां से सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी जरूरत पड़ने पर कहीं से भी, कभी भी लोन के लिए अप्लाई (App Based Loan) कर सकेगा। लोन एप्लीकेशन मंजूर होते ही तुरंत ही खाते में लोन की रकम आ जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कितना लोन मिल सकता है?
पहले जानते हैं बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कितना लोन मिल सकता है? सरकार की ओर से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार कोई की सरकारी कर्मचारी कटौती के बाद हाथ में आने वाले सैलरी का 30 गुना तक लोन ले सकता है। यही नियम पेंशन भोगी पर लागू होगा।
इसे इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी को पीएफ, ग्रेचुएटी सहित अन्य कटौती के बाद 50 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है उसे अधिकतम 15 लाख रुपये का लोन मिलेगा।
कैसे मिलेगा लोन?
अब जानते हैं लोन कैसे मिलेगा? लोन के लिए सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी को 5 चरणों से गुजरना होगा। यानी लोन की पूरी प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होगी।
1. पहचान सत्यापन: कर्मचारी अपनी ऑफिसियल आइडेंटिटी नंबर दर्ज कर मोबाइल एप या पोर्टल से साइट पर एंट्री करेगा।
2. पात्रता की परख: एचआरएमएस और सीएफएमएस के माध्यम से पद, वेतन और ऋण सीमा का स्वतः मिलान होगा।
3. लोन राशि और लोन चुकाने के समय का चुनाव : कर्मचारी अपनी जरूरत के मुताबिक लोन की राशि और 2 से 60 माह (5 साल) की समयावधि तय कर सकेंगे।
4. नियम और शर्तें : पटल पर ब्याज दर, किस्त और सभी शुल्कों का विवरण तथ्य एप या पोर्टल जहां से एप्लाई कर रहे हैं, वहां दिखेगा।
5. सीधे खाते में आएगी रकम : शर्तों पर सहमति जताते ही स्वीकृत राशि पंजीकृत खाते में तुरंत भेज दी जाएगी।
लोन की किस्त कैसे कटेगी?
जानकारी के मुताबिक, लोन लेने के बाद अगर लोन की पूरी रकम को 60 दिन यानी 2 महीने के अंदर कोई चुकाता है तो उसे कोई ब्याज नहीं देना होगा और न ही लोन की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। लोन की किस्त जमा करने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया अपनानी नहीं होगी। वेतन या पेंशन तैयार होते ही तय मासिक किस्त अपने आप आपके खाते से ही कट जाएगी।
सरकार की पहल पर क्या कहना है पेंशनभोगियों का?
बिहार सरकार की इस पहल पर कर्मचारी और रिटार्यड पेंशनभोगियों ने खुशी जाहिर की है। पटना के वरिष्ठ नागरिक और रिटार्यड इंजीनियर भोला प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार अगर ये योजना शुरू कर रही है तो बड़ी खुशी की बात है। पेंशनभोगियों को जब जरूरत होती तो कई बार बैंक से लोन नहीं मिल पाता है।</description><guid>a-big-gift-for-13-lakh-employees-and-pensioners-of-bihar</guid><pubDate>13-Nov-2026 8:29:47 pm</pubDate></item><item><title>Road Accident: पलक झपकते ही उजड़ गई कई जिंदगियां, ट्रैवलर और कंटेनर की भीषण टक्कर में 23 लोगों की मौत, कई घायल</title><link>https://just36news.com/road-accident:-many-lives-were-destroyed-in-the-blink-of-an-eye</link><description>काजीरंगा। असम के काजीरंगा से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गोलाघाट जिले में शुक्रवार को यात्रियों से भरी एक ट्रैवलर और कंटेनर ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण दुर्घटना में अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई अन्य यात्री घायल हुए हैं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद ट्रैवलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई यात्री वाहन के अंदर ही फंस गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। क्षतिग्रस्त वाहन से यात्रियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
नेशनल हाईवे-715 पर आमने-सामने भिड़े वाहन
जानकारी के मुताबिक, यह दुर्घटना गोलाघाट जिले में काजीरंगा नेशनल पार्क के नजदीक रंगाजन इलाके में हुई। हाथीकुली चाय बागान के पास नेशनल हाईवे-715 पर बोकाखाट से नगांव की तरफ जा रही यात्रियों से भरी ट्रैवलर की सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैवलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई यात्री अंदर फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शुरुआती सूचना में सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई।
ट्रैवलर में ज्यादातर छात्र होने की जानकारी
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई ट्रैवलर में अधिकतर यात्री छात्र बताए जा रहे हैं। हालांकि, दुर्घटना के वक्त वाहन में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। घायलों को सबसे पहले कोहोरा मॉडल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, गंभीर रूप से जख्मी यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया है।
गोलाघाट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका के मुताबिक, दुर्घटना के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर मौजूद रही और बचाव कार्य लगातार जारी रखा गया। उन्होंने बताया कि शुरुआती तौर पर सात लोगों की मौत की सूचना मिली थी, लेकिन बाद में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 23 हो गया।
हादसे वाली ट्रैवलर के नाम 12 ट्रैफिक चालान
इस दुर्घटना के बाद ट्रैवलर वाहन के पुराने ट्रैफिक रिकॉर्ड की जानकारी भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, गाड़ी के खिलाफ अब तक 12 चालान जारी किए जा चुके थे। इन पर कुल 38,500 रुपये का जुर्माना जमा किया गया था। वहीं, 4,000 रुपये का एक चालान अभी बकाया बताया जा रहा है।
असम में कमर्शियल वाहनों के ओवरस्पीडिंग करने पर 4,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, दुर्घटना के समय मिनी बस की रफ्तार काफी अधिक थी। काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास वाहनों की गति को लेकर विशेष नियम भी लागू हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि तेज गति के कारण ट्रैवलर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।
घटनास्थल पर पहुंचे मंत्री अतुल बोरा, मुख्यमंत्री ने जताया दुख
दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद असम सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव अभियान का जायजा लिया। अतुल बोरा गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं।
वहीं, मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि,आज काजीरंगा में हुए इस दुखद हादसे से मुझे गहरा आघात लगा है। इस बड़े नुकसान ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। कोई भी शब्द उनके दर्द को कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे अकेले नहीं हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा असम उनके साथ खड़ा है।
हमारी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि घायलों को बिना किसी देरी के बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिले। माननीय मंत्री अतुल बोरा घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने और शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति मिलने की प्रार्थना करता हूं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
</description><guid>road-accident:-many-lives-were-destroyed-in-the-blink-of-an-eye</guid><pubDate>13-Nov-2026 7:53:10 pm</pubDate></item><item><title>कोरोना के नए वेरिएंट PJ.2.1 ने बढ़ाई चिंता, जानिए कितना खतरनाक है यह वायरस</title><link>https://just36news.com/the-new-variant-of-corona-has-raised-concerns,-know-how-dangerous-this-virus-is</link><description>नई दिल्ली- सर्दी का आगाज हो चुका है. इसके साथ ही कोरोना वायरस ने एक बार फिर दस्तक दे दी है. जी हां, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है. कोविड-19 (COVID-19) के इस नए वेरिएंट का नाम है- PJ.2.1. यह कई देशों में पाया गया है. सबसे पहले इसकी पहचान मई 2026 में कनाडा के ओंटारियो प्रांत में हुई थी. अब यह कनाडा से निकलकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रहा है. उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ओशिनिया के कुछ हिस्सों में इसका प्रसार देखा जा रहा है. अब धीरे-धीरे अन्य जगहों पर भी कोरोना का यह नया वेरिएंट पांव पसार रहा है. इसके स्पाइक प्रोटीन में कई आनुवंशिक बदलाव मिले हैं, जिससे वैज्ञानिक इसकी संक्रमण फैलाने की क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं. हालांकि, अभी यह साबित नहीं हुआ है कि यह वैरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है. ऐसे में सवाल है कि PJ.2.1 कितना संक्रामक है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या भारत में भी इसकी दस्तक हो चुकी है?
जी हां, कोविड-19 का नया वैरिएंट PJ.2.1 दुनिया के कई देशों में फैलता हुआ सामने आया है. कनाडा से निकलकर यह अब अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया के कुछ हिस्सों फैल चुका है. SARS-CoV-2 वायरस के इस नए वैरिएंट ने रिसर्चर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वैज्ञानिक इसके आनुवंशिक बदलावों और मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्षमता का विश्लेषण कर रहे हैं. साथ ही वे यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इससे संक्रमण की एक और लहर आ सकती है।
कोरोना के नए वेरिएंट से हड़कंप
इस वेरिएंट में एक अत्यधिक म्यूटेट स्पाइक प्रोटीन होता है. स्पाइक प्रोटीन वह संरचना है जो कोरोना वायरस को मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करती है. पिछले महीने जर्नल ऑफ इन्फेक्शन में प्रकाशित शुरुआती नतीजों के अनुसार, PJ.2.1 में ACE2 रिसेप्टर से जुड़ने की क्षमता अधिक हो सकती है. ACE2 वह रिसेप्टर है, जो कोरोना वायरस को मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
कितना गंभीर है यह नया वेरिएंट
हालांकि, फिलहाल इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त क्लिनिकल सबूत नहीं हैं कि PJ.2.1 ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है, अस्पताल में भर्ती होने की दर बढ़ा सकता है या इससे ज्यादा मौतें हो सकती हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी चेतावनी दी है कि कोविड-19 के लक्षण अक्सर इन्फ्लूएंजा और अन्य श्वसन संबंधी संक्रमणों (respiratory infections) जैसे ही होते हैं. इस वजह से केवल लक्षणों के आधार पर इनके बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है।
PJ.2.1 क्या है? यह कहां पाया गया है?
  कोविड-19 का यह नया वेरिएंट SARS-CoV-2 का ही एक वंश अथवा नया रूप है, जो कोरोना वायरस बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस है. मार्कस हॉफमैन और उनके सहयोगियों द्वारा प्रकाशित शोध के अनुसार, PJ.2.1 का विकास MC.10.1.7 से हुआ है, जो JN.1 लीनेज यानी वंश का ही एक हिस्सा था और मई 2025 तक फैला हुआ था।
  शोधकर्ताओं ने इसे सॉल्टेशन वैरिएंट (Saltation Variant) बताया है. इसकी पहचान पहली बार 2 मई 2026 को कनाडा के ओंटारियो में हुई थी. इसके बाद यह दूसरे देशों में भी फैल गया. अमेरिका में 30 जून को न्यूयॉर्क शहर में इसका पहला मामला सामने आया. इसके अलावा कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिसौरी, ओक्लाहोमा, कोलोराडो और फ्लोरिडा में भी इसके मामले दर्ज किए गए हैं।
  यह वेरिएंट सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इज़राइल, फ्रांस और स्पेन सहित कई अन्य देशों में भी पाया गया है. स्पेन में शोधकर्ताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार स्थानीय प्रसार यानी लोकल ट्रांसमिशन के संकेत मिलने की सूचना दी है।
  पब्लिक हेल्थ ओंटारियो के आंकड़ों के अनुसार, 20 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच सीक्वेंस किए गए SARS-CoV-2 नमूनों में से 25.2 प्रतिशत मामले PJ.2.1 के थे. पिछले चार हफ्तों में इसमें 16.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
PJ.2.1 के लक्षण क्या हैं?
कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट PJ.2.1 के ऐसे कोई अलग या खास लक्षण सामने नहीं आए हैं, जिनके आधार पर इसे कोविड-19 के दूसरे वैरिएंट से अलग पहचाना जा सके. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं
  बुखार या ठंड लगना
  खांसी
  गले में खराश
  नाक बहना या बंद होना
  सिरदर्द
  मांसपेशियों और शरीर में दर्द
  थकान और कमजोरी
कुछ लोगों में सांस फूलना, पेट संबंधी समस्याएं, या सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता में बदलाव जैसे अन्य लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं।
डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है?
डब्ल्यूएचओ (WHO) का कहना है कि कोविड-19 और इन्फ्लूएंजा के कई लक्षण एक जैसे होते हैं, जैसे बुखार, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द और थकान. इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति को कौन सा संक्रमण हुआ है. हालांकि, एक सही डायग्नोस्टिक टेस्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि संक्रमण SARS-CoV-2 के कारण है या किसी अन्य रेस्पिरेटरी वायरस (श्वसन संबंधी वायरस) के कारण।
क्या भारत में PJ.2.1 का पता चला है?
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि PJ.2.1 वैरिएंट भारत में पहुंचा है या नहीं. अभी तक भारत में इसकी मौजूदगी की पुष्टि करने वाले ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं. भारत में इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस के अलग-अलग स्ट्रेन में होने वाले आनुवंशिक बदलावों पर नजर रखता है. इस निगरानी से नए वैरिएंट की पहचान करने और उनके प्रसार का पता लगाने में मदद मिलती है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई निगरानी से ही यह पता चल सकता है कि भारत में PJ.2.1 मौजूद है या नहीं।
PJ.2.1 वैरिएंट तेजी से क्यों फैल रहा है?
इस वैरिएंट पर हुए शोध का मुख्य फोकस इसके स्पाइक प्रोटीन पर रहा है. यही प्रोटीन SARS-CoV-2 वायरस को मानव कोशिकाओं से जुड़ने और उनमें प्रवेश करने में मदद करता है. इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में कई म्यूटेशन यानी बदलाव हुए हैं. इन बदलावों से मुख्य रूप से यह प्रभावित होता है कि वायरस ACE2 रिसेप्टर के साथ किस तरह जुड़ता है।
क्या वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को डरने की जरूरत है?
शोधकर्ताओं ने यह जांच की कि इन म्यूटेशन का वायरस और ACE2 रिसेप्टर के बीच होने वाली प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी जांचा कि क्या यह वैरिएंट कोविड-19 वैक्सीन के बाद शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी से बचने में सक्षम है. शोध के नतीजों में यह संकेत नहीं मिला कि PJ.2.1 में जांचे गए ज्यादातर दूसरे वैरिएंट की तुलना में इम्यून सिस्टम से बचने की क्षमता काफी ज्यादा है. रिसर्च के अनुसार, कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के शरीर में बने एंटीबॉडी कोरोना के इस नए वेरिएंट PJ.2.1 को बेअसर (neutralise) करने में सक्षम थे।
क्या PJ.2.1 पिछले कोविड वेरिएंट्स की तुलना में अधिक गंभीर है?
फिलहाल, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि PJ.2.1 पिछले वेरिएंट्स की तुलना में अधिक खतरनाक बीमारी पैदा करता है. हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये नतीजे मुख्य रूप से वेरिएंट की जेनेटिक विशेषताओं, मानव कोशिकाओं के साथ इसके व्यवहार और अन्य कारकों पर केंद्रित थे. इसमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि PJ.2.1 से संक्रमित लोगों में अस्पताल में भर्ती होने या मौत के मामलों में कोई बढ़ोतरी हुई है. शोधकर्ताओं ने बताया कि PJ.2.1 के मामले मुख्य रूप से बुजुर्गों, खासकर 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में अधिक पाए गए. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यह वेरिएंट केवल बुजुर्गों को ही निशाना बनाता है या उनमें ही गंभीर बीमारी का कारण बनता है।</description><guid>the-new-variant-of-corona-has-raised-concerns,-know-how-dangerous-this-virus-is</guid><pubDate>12-Nov-2026 10:33:22 am</pubDate></item><item><title>Microsoft ने Nvidia को पछाड़ा, बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी</title><link>https://just36news.com/microsoft-overtakes-nvidia-to-become-the-world-second-largest-company</link><description>मुंबई - Nvidia CEO जेनसन हुआंग के अफेयर की खबरें सामने आने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है. मंगलवार को एनवीडिया के शेयर 6% से ज्यादा टूट गए, जबकि इससे पहले सोमवार को भी इनमें 4.3% की गिरावट आई थी. महज दो कारोबारी सेशन में कंपनी की मार्केट कैप से करीब 470 अरब डॉलर कम हो गए. शेयरों में इस बड़ी गिरावट के बीच माइक्रोसॉफ्ट ने बाजी मार ली और एनवीडिया को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे वैल्युएबल कंपनी बन गई।
दरअसल, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जेनसन हुआंग के एक चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग के साथ कथित संबंधों ने चीन में एनवीडिया के चिप्स की सप्लाई को आसान बनाने में भूमिका निभाई. एलिस पर चीन के लिए जासूसी करने के आरोप भी लगे हैं. इस पूरे मामले ने एनवीडिया की कारोबारी साख, अमेरिकी निर्यात नियमों के पालन और कंपनी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
माइक्रोसॉफ्ट कैसे निकली एनवीडिया से आगे?
Nvidia के शेयरों में लगातार गिरावट का सीधा फायदा माइक्रोसॉफ्ट को मिला है. मंगलवार को माइक्रोसॉफ्ट के शेयर करीब 0.4% गिरकर 543.25 डॉलर पर कारोबार कर रहे थे. इसके बावजूद कंपनी का मार्केट कैप एनवीडिया से ज्यादा हो गया. वहीं, एनवीडिया के शेयर 6% से ज्यादा गिरकर करीब 167.11 डॉलर पर पहुंच गए. इस बदलाव के साथ माइक्रोसॉफ्ट जून 2025 के बाद पहली बार एनवीडिया को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे वैल्युएबल कंपनी बन गई है।
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल निवेशकों की चिंता सिर्फ CEO से जुड़े विवाद तक सीमित नहीं है. उन्हें यह भी डर है कि अगर इस मामले में अमेरिकी नियमों के उल्लंघन की बात सामने आती है, तो एनवीडिया के कारोबार पर और प्रतिबंध लग सकते हैं। .
7.5 अरब डॉलर के चिप्स की सप्लाई का क्या है मामला?
अमेरिकी मीडिया संस्थान द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग के संबंधों से चीन में करीब 7.5 अरब डॉलर के एनवीडिया चिप्स की सप्लाई को मदद मिली. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एलिस हुआंग और उनके परिवार ने चीन और सिंगापुर में कई कंपनियों का नेटवर्क तैयार किया था. गौर करने वाली बात है कि एलिस हुआंग और जेनसन हुआंग के बीच कोई फैमिली रिलेशन नहीं है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस नेटवर्क में शंघाई सेंचुरी लिटोंग नाम की कंपनी की अहम भूमिका थी. इस कंपनी को 2023 में एनवीडिया का प्रेफर्ड क्लाउड पार्टनर बनाया गया था. इसके चलते उसे कंपनी के चिप्स की सप्लाई में प्राथमिकता मिलती थी।
रिपोर्ट में दावा है कि जब अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के कारण चीन में कुछ खास एनवीडिया चिप्स के ऑर्डर अटकने लगे, तब एलिस हुआंग ने कंपनी और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स से अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर सप्लाई हासिल की. रिपोर्ट के अनुसार, इस नेटवर्क के जरिए करीब 2.40 लाख H100, H200 और कुछ A100 चिप्स चीन पहुंचाए गए. इनमें से कुछ चिप्स की चीन को बिक्री पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू थे. इन चिप्स का इस्तेमाल अलीबाबा, टेनसेंट और चीन की छोटी AI कंपनियों ने भी किया।
एनवीडिया ने शुरू की जांच
इस विवाद के सामने आने के बाद एनवीडिया के बोर्ड ने रविवार को इंटरनल जांच शुरू कर दी. वहीं, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या जेनसन हुआंग को किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने निशाना बनाया था. रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों से बातचीत में अपनी पत्नी को धोखा देने की बात स्वीकार की है. हालांकि, उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की. इस मामले में एनवीडिया के अलावा अलीबाबा, टेनसेंट और संबंधित कंपनियों की ओर से तत्काल कोई ऑफिशियल रिस्पांस सामने नहीं आई है।
क्या एनवीडिया के कारोबार पर पड़ेगा असर?
Nvidia के लिए यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कारोबार में तेजी से निवेश हो रहा है. कंपनी के चिप्स का इस्तेमाल AI मॉडल तैयार करने और बड़े डेटा सेंटर चलाने में किया जाता है।
बैंक ऑफ अमेरिका के एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल यह देखना जरूरी है कि विवाद सिर्फ एनवीडिया तक सीमित रहता है या इससे पूरे AI इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर असर पड़ता है. एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि केवल आरोपों को कंपनी के कारोबार को हुए नुकसान का सबूत नहीं माना जा सकता. हालांकि, अगर जांच में अमेरिकी निर्यात नियमों के उल्लंघन से जुड़े गंभीर तथ्य सामने आते हैं, तो कंपनी को आगे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।</description><guid>microsoft-overtakes-nvidia-to-become-the-world-second-largest-company</guid><pubDate>12-Nov-2026 9:46:26 am</pubDate></item><item><title>MP के 12 जिलों के किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत, कर्ज माफी पर सरकार तलाश रही रास्ता</title><link>https://just36news.com/farmers-in-12-districts-of-mp-may-get-major-relief,-government-is-looking-for-a-way-to-waive-their-loans</link><description>भोपाल - मध्यप्रदेश में किसानों के कल्याण पर सरकार का फोकस है। दो दिन पूर्व सीएम मोहन यादव ने पांढुर्णा ​के किसानों से बातचीत कर किसानों के हित में काम करने का संकल्प दोहराया। इधर मध्यप्रदेश के 12 जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश होने के बावजूद उन्हें सूखाग्रस्त घोषित करने में केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन आड़े आ रही है। बहुत कम पानी गिरने के बावजूद सरकार इन्हें सूखाग्रस्त घोषित करने की स्थिति में नहीं है। इसकी प्रमुख वजह सूखा आकलन के निर्धारित मापदंड हैं। इनमें बारिश की कमी के साथ बुवाई के रकबे में गिरावट और फसलों की वास्तविक स्थिति भी आधार हैं। किसानों की कर्ज माफी में अड़ंगे आ रहे हैं पर इन 12 जिलों के किसानों को सरकार किसी अन्य रूप में बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है।
एमपी में सबसे खराब स्थिति आलीराजपुर जिले की है, जहां सामान्य से 51 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। यहां सामान्य औसत से आधी बारिश हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में भी 27 प्रतिशत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के गृह जिले बैतूल में 31 प्रतिशत कम पानी बरसा। इनके अलावा धार, झाबुआ, रतलाम, नर्मदापुरम, हरदा, इंदौर, पांढुर्णा, शाजापुर और छिंदवाड़ा भी कम बारिश की मार झेल रहे हैं।
ये विकल्प अभी बाकी
  खरीफ फसलों की कटाई और रबी की बुवाई का काम जारी है। इनके रकबे में अन्य वर्षों की तुलना में कोई बड़ा अंतर आता है तो उसे आधार बनाया जा सकता है।
 केंद्र सरकार भी राज्यों में कम बारिश पर गंभीर है। कई स्तर पर बैठकें हो चुकी है, राज्यों से डेटा मंगवाए जा चुके हैं। दिल्ली सूत्रों के मुताबिक केंद्र भी औसत से कम बारिश वाले जिलों व राज्यों के लिए अलग आर्थिक इंतजाम कर सकता है।
  आने वाले समय में राज्य सरकार औसत से कम बारिश वाले इन 12 जिलों में पीने के पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए अलग से अतिरिक्त राशि जारी कर सकती है।
ये बड़े जोखिम
इन जिलों को सूखा घोषित किया तो सबसे बड़ा खर्च किसानों के लिए उठाना होगा। इन्हें फसल नुकसानी पर अतिरिक्त आर्थिक मदद दिलानी होगी। ऐसे जिलों में किसानों द्वारा फसलों के लिए उठाए कर्ज को या तो पूरा माफ करना पड़ेगा या ब्याज की राशि व प्रीमियम में पूरी तरह छूट देनी पड़ेगी।
इन दो स्तर पर तैयारी
पहला, सभी 12 जिलों से कम बारिश के कारण पैदा हुई समस्याओं और उनसे निपटने के लिए जरूरी खर्च का आकलन करते हुए विस्तृत कार्ययोजना मांगी गई है। दूसरा, राज्य और केंद्र स्तर पर ऐसे विकल्प तलाशे जा रहे हैं, जिनसे सूखा घोषित किए बिना भी जिलों को अधिकतम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।</description><guid>farmers-in-12-districts-of-mp-may-get-major-relief,-government-is-looking-for-a-way-to-waive-their-loans</guid><pubDate>10-Nov-2026 10:34:11 am</pubDate></item><item><title>Solar Eclipse 2026: क्या इस साल लगेगा सूर्य ग्रहण? जानें 2027 के पहले ग्रहण की तारीख</title><link>https://just36news.com/solar-eclipse-2026:-will-there-be-a-solar-eclipse-this-year-learn-the-date-of-the-first-eclipse-of-2027</link><description>नई दिल्ली- आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाएं अक्सर लोगों का ध्यान खींचती हैं। जिनमें से एक है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय महत्व भी है। ज्योतिषाचार्यों का मत है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर भी पड़ता है। यह प्रभाव अलग-अलग राशियों पर शुभ-अशुभ हो सकता है। 2026 अब खत्म होने वाला है और नए साल 2027 की शुरुआत होने वाली है। इस बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या इस साल कोई सूर्य ग्रहण लगेगा या फिर सूर्य ग्रहण का नजारा सीधा अगले साल ही दिखेगा। सूर्य ग्रहण तब होता है, जब चांद, सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। ग्रहण से दौरान चंद्रमा कुछ समय के लिए सूरज को ढक लेता है, जिससे कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी रुक जाती है और पृथ्वी के एक हिस्से पर छाया पड़ती है। जानें अगला सूर्य ग्रहण कब है और भारत में दिखेगा या नहीं।
अगला सूर्य ग्रहण कब लगेगा?
इस साल यानी 2026 में अब कोई सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। 2027 में कुल पांच ग्रहण लगेंगे जिनमें से दो सूर्य ग्रहण और तीन चंद्र ग्रहण हैं। 2027 का पहला सूर्य ग्रहण 6 फरवरी 2027 को लगेगा, इस दिन मौनी अमावस्या है। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है।
साल 2027 का पहला सूर्य ग्रहण 6 फरवरी, शनिवार को लगेगा. यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार, यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा. इसलिए भारत में इसके समय को लेकर धार्मिक परंपराओं के तहत सूतक मानने का सवाल भी नहीं उठता।
सूर्य ग्रहण 2027 की तारीख और समय
राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार, 6 फरवरी 2027 को लगने वाला वलयाकार सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक शाम 6 बजकर 28 मिनट पर शुरू होगा. यह 7 फरवरी की रात 12 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगा. चूंकि ग्रहण की अवधि आधी रात के बाद तक रहेगी, इसलिए इसकी शुरुआत और समाप्ति अलग-अलग तारीखों में होगी।
तारीख: 6 फरवरी 2027, शनिवार
 ग्रहण का प्रकार: वलयाकार सूर्य ग्रहण
 शुरुआत: शाम 6:28 बजे
 समाप्ति: 7 फरवरी को रात 12:32 बजे
 भारत में दृश्यता: नहीं
ये समय भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार हैं.
क्या होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण?
जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक जाता है. इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं।
वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता. सूर्य के बाहरी हिस्से का चमकदार घेरा दिखाई देता है, जिसे आम भाषा में रिंग ऑफ फायर यानी आग का छल्ला कहा जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय चंद्रमा पृथ्वी से अपेक्षाकृत दूर होता है, इस समय आकाश में उसका आकार सूर्य से छोटा दिखाई देता है।
किन देशों में दिखाई देगा पहला सूर्य ग्रहण?
6 फरवरी 2027 का वलयाकार सूर्य ग्रहण दुनिया के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा. इसकी दृश्यता दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक सीमित रहेगी. भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा।
इसलिए भारत में रहने वाले लोग इसे आसमान में नहीं देख पाएंगे. ग्रहण की दृश्यता इस बात पर निर्भर करती है कि पृथ्वी के किस हिस्से से सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कैसी नजर आती है।
क्या सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल शुरू होता है. परंपरागत रूप से इसे ग्रहण शुरू होने से करीब 12 घंटे पहले माना जाता है. इस अवधि में पूजा-पाठ, भोजन बनाने और खाने से जुड़े कुछ नियमों का पालन किया जाता है।
हालांकि, 6 फरवरी 2027 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा. इस दिन सामान्य धार्मिक गतिविधियां और दैनिक कामकाज किए जा सकते हैं।
अगस्त 2027 में भी लगेगा सूर्य ग्रहण
साल 2027 में केवल फरवरी में ही नहीं, बल्कि अगस्त में भी सूर्य ग्रहण लगेगा. 2 अगस्त 2027 को दूसरा सूर्य ग्रहण होगा. यह वैश्विक स्तर पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत के अलग-अलग हिस्सों से यह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा।
भारत में इस ग्रहण की दृश्यता शहर के हिसाब से अलग होगी. कुछ क्षेत्रों में सूर्य का छोटा हिस्सा ढका हुआ दिखाई देगा, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में इसका प्रभाव अधिक स्पष्ट हो सकता है. इसलिए अगस्त के ग्रहण को देखने की योजना बनाने वालों को अपने शहर का स्थानीय समय और दृश्यता पहले जांच लेनी चाहिए।
सूर्य ग्रहण देखते समय बरतें सावधानी
सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसे देखते समय आंखों की सुरक्षा बेहद जरूरी है. नंगी आंखों से सूर्य को सीधे देखने से आंखों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.
 सूर्य ग्रहण देखने के लिए प्रमाणित सोलर फिल्टर या ISO 12312-2 मानक वाले ग्रहण चश्मे का इस्तेमाल करें.
 साधारण धूप वाले चश्मे से सूर्य को देखना सुरक्षित नहीं है.
 कैमरे, दूरबीन या टेलीस्कोप से सूर्य देखने के लिए भी उपयुक्त सोलर फिल्टर जरूरी है.
 ग्रहण को सुरक्षित तरीके से देखने के लिए पिनहोल प्रोजेक्शन जैसी अप्रत्यक्ष विधि अपनाई जा सकती है.</description><guid>solar-eclipse-2026:-will-there-be-a-solar-eclipse-this-year-learn-the-date-of-the-first-eclipse-of-2027</guid><pubDate>10-Nov-2026 10:24:01 am</pubDate></item><item><title>खाटूश्यामजी मंदिर का 100 करोड़ से होगा कायाकल्प, मार्च 2027 तक श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं</title><link>https://just36news.com/khatushyamji-temple-will-be-renovated-with-rs-100-crore,-devotees-will-get-modern-facilities-by-march-2027</link><description>सीकर - भजनलाल सरकार राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में स्वदेश दर्शन-2.0 योजना के तहत करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से खाटूश्यामजी मंदिर विकास परियोजना पर काम जारी है। परियोजना के तहत देश-विदेश से हर साल खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए आने वाले 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
मंदिर से करीब दो किलोमीटर पहले रींगस रोड पर साढ़े पांच एकड़ जमीन पर पार्किंग, प्रतीक्षालय, कथा पांडाल, डिजिटल म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन राजस्थान सड़क विकास निगम को सौंपी गई है। परियोजना का करीब 45 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शेष काम को आगामी मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कृष्णा सर्किट का प्रमुख आस्था धाम
स्वेदश दर्शन-2.0 योजना के तहत राजस्थान के प्रसिद्ध आस्था धाम खाटूश्याम मंदिर कृष्णा सर्किट में शामिल है। देशभर से राजस्थान आने वाले धार्मिक पर्यटक कृष्णा सर्किट के तहत गोविंद देव जी मंदिर,खाटूश्याम और नाथद्वारा में दर्शन करने जाते हैं।
ये सुविधाएं की जा रही हैं विकसित
कथा पांडाल : 2500 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था। 4,236 वर्गमीटर में तैयार होगा।
वेटिंग एरिया : 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था। 1,650 वर्गमीटर में तैयार होगा।
मल्टीलेवल पार्किंग : 250 चौपहिया और 105 दुपहिया वाहन की पार्किंग। 9576 वर्गमीटर में हो रही तैयार।
ओपर एयर थिएटर : लाइट एंड साउंड शो- 300 की दर्शक क्षमता, 890 वर्गमीटर में हो रहा तैयार।
मेला ग्राउंड और ग्राउंड पार्किंग : 760 कारें और 25 बसों की पार्किंग, 21,000 वर्गमीटर में बनेगी।
डिजिटल म्यूजियम : 150 लोगों के प्रवेश की क्षमता। 1,320 वर्गमीटर में हो रहा तैयार।
कैफेटेरिया : 75 लोगों के बैठने की खमता, 200 वर्गमीटर में बनेगा।
फूडकोर्ट : 700 वर्गमीटर में होगा तैयार।
अन्य सुविधाएं : 3 शौचालय ब्लॉक, आठ शेल्टर, तीन प्रवेश द्वार, बिजली और फायर स्टेशन।
योजना पर यह होगा खर्च
100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान।
83.49 करोड़ रुपए की संशोधित राशि स्वीकृत।
45 फीसदी काम पूरा हो चुका है।</description><guid>khatushyamji-temple-will-be-renovated-with-rs-100-crore,-devotees-will-get-modern-facilities-by-march-2027</guid><pubDate>09-Nov-2026 11:10:11 am</pubDate></item><item><title>सरकार का बड़ा फैसला: कैंसर की दवाओं के दाम 93% तक घटे, आज 9 नवंबर से लागू होंगी नई कीमतें</title><link>https://just36news.com/government-big-decision:-cancer-drug-prices-reduced-by-up-to</link><description>नई दिल्ली- कैंसर के इलाज को और सस्ता बनाने के मकसद से नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने एंटी-कैंसर दवाओं के 543 ब्रांड के लिए बदले हुए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) जारी किए. नए रेट आज 9 नवंबर से लागू होंगे।
सरकार ने लोगों के हित में 137 नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को सही करने का फैसला किया है. इसके बाद कीमतों में बदलाव किया गया है. इस पहल का मकसद बहुत ज़्यादा ट्रेड मार्जिन को कम करना और मरीजों को जरूरी कैंसर दवाओं तक बेहतर पहुंच देना है।
फार्मास्युटिकल्स डिपार्टमेंट के अनुसार रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट में फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा 27 अक्टूबर तक सबमिट की गई जानकारी शामिल है. डिपार्टमेंट ने कहा कि जैसे-जैसे मैन्युफैक्चरर्स नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के लिए रिवाइज्ड प्राइस सबमिट करेंगे, एनपीपीए लिस्ट को अपडेट करता रहेगा।
रिवाइज्ड लिस्ट में ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलन, ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर जैसे अलग-अलग तरह के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं. इसमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी करा रहे मरीजों की सपोर्टिव केयर में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं।
कई दवाओं की कीमतों में भारी कटौती
आरपीजी लाइफ साइंसेज की बनाई एनास्ट्रोजोल 1 mg टैबलेट, जो एनार्ज़ोल ब्रांड नाम से बिकती है, के 10 टैबलेट के पैक की कीमत 695.76 रुपये से घटकर 73 रुपये हो जाएगी. इसी तरह डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज की बनाई एजासिटिडाइन इंजेक्शन (एज़ासिटिन) की कीमत 6,337 रुपये से घटकर 1,495.04 रुपये हो जाएगी. एबॉट हेल्थकेयर के बेवासिजैब इंजेक्शन, जो 4 ml की शीशी है, की कीमत 21,767.70 रुपये से घटकर 5,930.13 रुपये हो जाएगी।
दूसरे उदाहरणों में दसनत 20 mg टैबलेट शामिल हैं, जिनकी कीमत 2,812.50 रुपये से घटकर 1,085.93 रुपये हो जाएगी, और फुलब्रेका इंजेक्शन, जिसकी कीमत 26,072.16 रुपये से घटकर 5,491 रुपये हो जाएगी. इन बदलावों से प्रभावित ब्रांड लेने वाले मरीज़ों के लिए दवा का खर्च कम होने की उम्मीद है।
ट्रेड मार्जिन 30% पर लिमिट किया गया
17 अक्टूबर को अनाउंस की गई बेसिक पॉलिसी, ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत 137 पहचानी गई नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन को 30 फीसदी पर लिमिट करती है. शेड्यूल्ड दवाओं के उलट, जिनकी कीमतें नोटिफाइड सीलिंग प्राइस के तहत आती हैं, नॉन-शेड्यूल्ड दवाओं को इस हस्तक्षेप के जरिए टारगेट किया गया ताकि डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल चेन में ज़्यादा मार्जिन को कम किया जा सके।
सरकार का अनुमान है कि इस बड़ी पहल से कैंसर के मरीज़ों को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है. यह पॉलिसी 2019 की उस कोशिश पर आधारित है जिसमें 42 एंटी-कैंसर दवाओं को शामिल किया गया था, जिससे सैकड़ों ब्रांड की दवाओं की कीमतों में कमी आई थी।
डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स के अनुसार 9 नवंबर से रिटेलर्स और अस्पतालों को बदली हुई कीमतें लेनी होंगी. इसमें कहा गया है, 'मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई चेन में बदलावों के बारे में बताना होगा, जबकि स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर्स से कम्प्लायंस पर नजर रखने की उम्मीद है।
एनपीपीए ने यह भी कहा है कि जैसे-जैसे निर्माता से और जानकारी मिलेगी, लिस्ट को अपडेट किया जाएगा. गौरतलब है कि स्वास्थ्य मामलों पर संसदीय समिति ने पिछले महीने कैंसर की दवाओं की बहुत ज़्यादा कीमत पर लगातार कई मीटिंग की थी. कमिटी के एक मेंबर ने ईटीवी भारत को बताया था, 'कमिटी ने मीटिंग में मौजूद सभी लोगों से सुझाव लिए, ताकि भारत में कैंसर का इलाज और सस्ता हो सके.' सुप्रीम कोर्ट ने भी कैंसर की दवाओं की बहुत ज़्यादा कीमतों को 'दिनदहाड़े डकैती' बताया था।</description><guid>government-big-decision:-cancer-drug-prices-reduced-by-up-to</guid><pubDate>09-Nov-2026 11:02:09 am</pubDate></item><item><title>गोवर्धन पर्व पर 9 नवंबर को, प्रदेशभर में होगा गौ-पूजन एवं पशुपालकों का सम्मान</title><link>https://just36news.com/on-the-occasion-of-govardhan-festival-on-november-9,-cow-worship-and-honouring-of-cattle-herders-will-be-held-across-the-state.</link><description>प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को मिलेंगे क्रमशः एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये
प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित 5.51 लाख गोवंश के भरण-पोषण के लिए 60 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से की जाएगी अंतरित
भोपाल - मध्यप्रदेश सरकार 9 नवंबर को गोवर्धन पर्व मनाएगी। इस अवसर पर गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में रवींद्र भवन भोपाल में दोपहर 12:30 बजे से राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, श्रीकृष्ण पाथेय न्यास एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता के विजयी पशुपालकों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी गौ-पूजन और पशुपालक सम्मान कार्यक्रम आयोजित होंगे।
उत्कृष्ट पशुपालकों को मिलेगा पुरस्कार
वृंदावन गांवों में आयोजित गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के अंतर्गत पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा प्रमाण-पत्र एवं सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। विजेताओं को क्रमशः एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सभी विजेता पशुपालकों को पुरस्कार राशि एक साथ डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के टॉप 10 दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को सांकेतिक रूप से सम्मानित किया जाएगा।
पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान राशि का अंतरण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव 9 नवम्बर को प्रदेश की 3 हजार से अधिक पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित 5.51 लाख गोवंश के भरण-पोषण के लिए सितंबर माह की 60 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि डीबीटी से अंतरित करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण, संवर्धन और बेहतर देखभाल के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
विभागीय योजनाओं की प्रदर्शनी होगी आकर्षण का केंद्र
राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों एवं पशुपालन के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। गोवर्धन पर्व के महत्व को प्रदर्शित करती विशेष झांकी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा गौ-पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। प्रदेशभर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन के साथ उत्कृष्ट गौपालन को प्रोत्साहित करना तथा पशुपालकों को सम्मानित कर उन्हें आधुनिक एवं उन्नत पशुपालन के लिए प्रेरित करना है।</description><guid>on-the-occasion-of-govardhan-festival-on-november-9,-cow-worship-and-honouring-of-cattle-herders-will-be-held-across-the-state.</guid><pubDate>08-Nov-2026 2:49:02 pm</pubDate></item><item><title>उत्तराखंड में बड़ा हादसा, बद्रीनाथ से देहरादून जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 6 लोगों की मौत</title><link>https://just36news.com/major-accident-in-uttarakhand:-helicopter-going-from-badrinath-to-dehradun-</link><description>उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले से एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है। ज्योतिर्मठ तहसील के अंतर्गत चाई गांव के ऊपरी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार को ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक नागरिक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार पायलट समेत सभी 6 लोगों की मौत होने की सूचना है।


दोपहर करीब 2 बजे हुआ हादसा


जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, चमोली की ओर से जारी प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, हेलीकॉप्टर ने दोपहर करीब 1:12 बजे बद्रीनाथ से देहरादून के लिए उड़ान भरी थी। इसके बाद लगभग 2 बजे ज्योतिर्मठ तहसील के चाई गांव के ऊपरी पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोगों की मौत
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हेलीकॉप्टर में एक पायलट और पांच यात्री सवार थे। हादसे में सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत होने की सूचना मिली है। मृतकों में पांच यात्री कर्नाटक से संबंधित बताए गए हैं, जबकि पायलट की पहचान हिमांशु सभरवाल के रूप में दर्ज है।
रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और सेना की टीम सक्रिय हो गई। सेना की टीम दोपहर करीब 3:30 बजे घटनास्थल पर पहुंची। प्रशासन की ओर से भारतीय सेना, पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को आवश्यक कार्रवाई के लिए लगाया गया है।फिलहाल हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हादसे की विस्तृत जानकारी और आगे की जांच का इंतजार किया जा रहा है।



</description><guid>major-accident-in-uttarakhand:-helicopter-going-from-badrinath-to-dehradun-</guid><pubDate>31-Oct-2026 8:31:34 am</pubDate></item><item><title>दिवाली से पहले अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा, किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी, ऐसे चेक करें स्टेटस</title><link>https://just36news.com/a-big-gift-to-the-farmers-before-diwali,-the-24th-installment-of-kisan</link><description>नई दिल्ली। PM Kisan 24th Installment : दिवाली से पहले देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2026 को गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 24वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 18,690 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई।

त्योहारी सीजन और रबी फसलों की बुवाई के बीच किसानों को मिली इस आर्थिक सहायता से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।


हर साल मिलते हैं 6,000 रुपये
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। यानी हर चार महीने में एक किस्त जारी की जाती है।
खाते में ₹2,000 आए या नहीं? ऐसे चेक करें स्टेटस
अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि आपके खाते में 24वीं किस्त पहुंची है या नहीं, तो घर बैठे मोबाइल से स्टेटस चेक कर सकते हैं।






    
    सबसे पहले PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
    
    
    होम पेज पर Know Your Status विकल्प चुनें।
    
    
    अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
    
    
    स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा भरें और ओटीपी के जरिए सत्यापन करें।
    
    
    इसके बाद आपके खाते से जुड़ी किस्त और भुगतान की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
    

e-KYC पूरी होना जरूरी
योजना का लाभ पाने के लिए किसानों का e-KYC पूरा होना अनिवार्य है। अगर आपकी किस्त अटक गई है, तो आधार से जुड़ी जानकारी, बैंक खाते और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन जरूर जांच लें।



इस तरह दिवाली से पहले जारी हुई 24वीं किस्त से करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी।




</description><guid>a-big-gift-to-the-farmers-before-diwali,-the-24th-installment-of-kisan</guid><pubDate>30-Oct-2026 5:27:24 pm</pubDate></item><item><title>त्रेता युग जैसा नजारा पेश करने को तैयार अयोध्या, दीपोत्सव पर रोशनी और फूलों से सजेगी रामनगरी</title><link>https://just36news.com/ayodhya-is-set-to-present-a-scene-like-that-of-the-treta-yuga,-with-the-city-of-ram-</link><description>अयोध्या- दीपों की रोशनी, फूलों की सजावट और जगमगाते मार्गों के बीच रामनगरी अयोध्या एक बार फिर त्रेता युग जैसी भव्यता का एहसास कराने के लिए तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दीपोत्सव-2026 को यादगार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर निगम की ओर से घाटों, रामपथ, प्रमुख चौराहों और मेला क्षेत्रों में रोशनी, सजावट, स्वच्छता और जनसुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। सात नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
रोशनी और फूलों की सजावट से जगमगाएंगे प्रमुख मार्ग और चौराहे
दीपोत्सव के अवसर पर नगर क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर सजावटी लाइटिंग और झालरें लगाई जा रही हैं। रामपथ पर स्थित भवनों और पोलों पर स्ट्रिप लाइटिंग की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के नाका, देवकाली, महोबरा और बूथ नंबर चार सहित अंडरपास पर विशेष प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। मेला क्षेत्रों के संवेदनशील स्थलों और ब्लैक स्पॉट पर भी रोशनी और सजावट का काम शुरू हो गया है। रामपथ सहित प्रमुख मार्गों पर पेड़ों को भी सजाया जाएगा।
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के गेट नंबर-11 से लता मंगेशकर चौक तक रामपथ की दोनों ओर की रेलिंग पर फूलों से सजावट की जाएगी। अयोध्या धाम के प्रमुख चौराहों और स्थानों को फूलों तथा कपड़ों से सजाने की तैयारी है, जिससे पूरी रामनगरी उत्सव के रंग में नजर आएगी। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि बस स्टेशन, धर्मशाला, रेस्तरां, होमस्टे, रेलवे स्टेशन और अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों पर उत्कृष्ट सफाई सुनिश्चित की जाएगी। फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रवर्तन दल सक्रिय हैं। आवारा गोवंश और छुट्टा पशुओं की रोकथाम के लिए टीमें गठित की गई हैं, जो उन्हें पकड़कर गोशाला भेजेंगी। सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
30 मोबाइल टॉयलेट और वाटर टैंकर से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अयोध्या धाम के विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के अलावा प्रमुख स्थलों पर केयरटेकर सहित 30 मोबाइल टॉयलेट लगाए जाएंगे। नगर निगम सीमा में 471 बायो शौचालय स्थापित हैं, जहां निःशुल्क प्रसाधन सुविधा उपलब्ध है। पेयजल व्यवस्था के तहत नगर निगम सीमा में 85 वाटर कूलर लगाए गए हैं। इनमें 48 अयोध्या धाम और 37 अयोध्या कैंट में हैं। इसके अलावा कुल 25 वाटर कियोस्क हैं, जिनमें 18 धाम क्षेत्र और सात कैंट क्षेत्र में स्थित हैं। जरूरत के अनुसार विभिन्न स्थलों पर वाटर टैंकर भी लगाए जाएंगे।
दीपोत्सव के बाद रात में ही घाटों की सफाई करेंगे 792 सफाई मित्र
दीपोत्सव-2026 के दौरान सभी प्रस्तावित घाटों पर लगभग 33 लाख दीये जलाए जाने का अनुमान है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद घाटों को स्वच्छ बनाने के लिए रात में ही सफाई शुरू कराई जाएगी। इसके लिए करीब 792 सफाई मित्रों की व्यवस्था की जाएगी, जो दीये उठाने और घाटों की सफाई का काम करेंगे। राम की पैड़ी पर बालू का छिड़काव कर घाटों को साफ रखने की व्यवस्था की जाएगी। बेहतर सफाई के लिए प्रेशर वॉशर और स्क्रबर प्रेशर वॉशर जैसे आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आयोजन के बाद भी घाटों की स्वच्छता बनी रहे।
55 वाहनों से होगा कूड़ा प्रबंधन, पॉलीथीन मुक्त अभियान पर जोर
नगर निगम सीमा में नियमित सफाई कराई जा रही है, जिसकी वरिष्ठ अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। अयोध्या धाम के सभी मेला क्षेत्रों में 24 घंटे सफाई की व्यवस्था रहेगी। दीपोत्सव के दौरान कूड़ा प्रबंधन के लिए 55 वाहनों के माध्यम से सफाई सुनिश्चित की जाएगी।पूरे नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए पॉलीथिन मुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है। जन-जागरूकता के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पीए सिस्टम) और वेरिएबल मैसेजिंग सिस्टम (वीएमएस) के माध्यम से स्वच्छता बनाए रखने तथा पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने के संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं।
दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने में जुटी नगर निगम की टीम
महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अयोध्या को स्वच्छ, सुंदर और श्रद्धालु-अनुकूल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दीपोत्सव-2026 को ऐतिहासिक बनाने के लिए नगर निगम की टीम दिन-रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 33 लाख दीयों की रोशनी के साथ सफाई, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि अयोध्या आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का अनुभव यादगार बने।</description><guid>ayodhya-is-set-to-present-a-scene-like-that-of-the-treta-yuga,-with-the-city-of-ram-</guid><pubDate>25-Oct-2026 1:54:10 pm</pubDate></item><item><title>नागास्त्र-2 अटैक ड्रोन सेना को मिला, स्वदेशी रक्षा तकनीक से बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत</title><link>https://just36news.com/the-nagastra-2-attack-drone-has-been-received-by-the-indian-army,-indigenous-defense-technology-will-enhance-the-strength-of-the-indian-army.</link><description>नागपुर- भारतीय थल सेना ने नागपुर स्थित सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड से स्वदेशी नागस्त्र-2 एंटी-टैंक लॉइटिरिंग म्यूनिशन प्राप्त कर लिया है. यह सिस्टम अगस्त 2026 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षणों के बाद सेना को सौंपा गया. लॉइटिरिंग म्यूनिशन आधुनिक युद्ध का महत्वपूर्ण हथियार है. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ इसका पुराना वर्जन इस्तेमाल किया गया था।
यह लक्ष्य के ऊपर मंडराता रहता है, सटीक जानकारी इकट्ठा करता है. फिर हमला करता है. नागस्त्र-2 के आने से सेना की टैंक रोधी क्षमता और मजबूत हुई है. कंपनी के पुराने वर्जन पहले से ही सेना में शामिल हैं, इसलिए यह डिलीवरी निरंतरता को भी दर्शाती है।
नागस्त्र-2 एक फिक्स्ड-विंग लॉइटिरिंग म्यूनिशन है. इसमें दिन और रात दोनों समय काम करने वाले कैमरे लगे हैं, जिससे किसी भी मौसम या अंधेरे में लक्ष्य की पहचान संभव है. इसका 4 किलोग्राम का वॉरहेड 650 मिलीमीटर मोटी कवच को भेदने में सक्षम है. यह क्षमता आधुनिक टैंकों के खिलाफ प्रभावी साबित हो सकती है।
सिस्टम की अधिकतम रेंज 50 किलोमीटर तक है. फायर-एंड-फॉरगेट मोड में यह 60 मिनट तक हवा में रह सकता है. फायर-एंड-फॉरगेट का मतलब है कि लॉन्च के बाद ऑपरेटर को लगातार नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें ईसीसीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटर मेजर्स सूट भी है, जो जैमिंग का विरोध करता है. दुश्मन अगर सिग्नल जाम करने की कोशिश करे तो भी सिस्टम काम करता रहता है. ये विशेषताएं इसे सीमा क्षेत्रों और संघर्ष क्षेत्रों में बहुत उपयोगी बनाती हैं।
आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सामग्री
नागस्त्र-2 में 80 प्रतिशत से अधिक सामग्री स्वदेशी है. यह आंकड़ा आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को रेखांकित करता है. पहले कई ऐसे हथियार आयात पर निर्भर थे, जिससे न सिर्फ खर्च बढ़ता था बल्कि आपूर्ति की अनिश्चितता भी रहती थी. अब घरेलू कंपनी द्वारा विकसित और निर्मित सिस्टम सेना को मिल रहा है।
इससे लागत कम होती है, रखरखाव आसान होता है और जरूरत पड़ने पर तेजी से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है. नागपुर जैसी जगह पर रक्षा उद्योग का विकास क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है. कंपनी के पहले संस्करणों का सेना में पहले से उपयोग होना इस बात का प्रमाण है कि स्वदेशी तकनीक भरोसेमंद साबित हो रही है।
रणनीतिक प्रभाव और भविष्य
लॉइटिरिंग म्यूनिशन आज के युद्ध में ड्रोन और सटीक हमले की भूमिका को बदल रहे हैं. यूक्रेन संघर्ष समेत कई जगहों पर इनके प्रभावी इस्तेमाल ने साबित किया है कि ये सस्ते और घातक दोनों हो सकते हैं. नागस्त्र-2 की 50 किलोमीटर रेंज और लंबे समय तक मंडराने की क्षमता सेना को दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों पर दूर से हमला करने का विकल्प देती है।
जैमिंग प्रतिरोधक क्षमता इसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में भी प्रभावी बनाए रखती है. कुल मिलाकर यह डिलीवरी भारतीय सेना की आधुनिकीकरण प्रक्रिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम है. आगे और उन्नत संस्करण आने की उम्मीद है, जो सीमा सुरक्षा को और मजबूत करेंगे।</description><guid>the-nagastra-2-attack-drone-has-been-received-by-the-indian-army,-indigenous-defense-technology-will-enhance-the-strength-of-the-indian-army.</guid><pubDate>24-Oct-2026 10:09:55 am</pubDate></item><item><title>WhatsApp में दिखेगा नया बदलाव! स्क्रॉल करते ही सिकुड़ेगा नेविगेशन बार, चैट्स के लिए मिलेगी ज्यादा जगह</title><link>https://just36news.com/whatsapp-will-see-a-new-change-the-navigation-bar-will-shrink-as-you-scroll,-providing-more-space-for-chats</link><description>WhatsApp अपने Android ऐप के इंटरफेस में बदलाव की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ऐसे डायनामिक बॉटम नेविगेशन बार पर काम कर रही है, जिसका आकार यूजर के स्क्रॉल करने की दिशा के अनुसार बदल जाएगा।
चैट लिस्ट में नीचे स्क्रॉल करने पर यह बार सिकुड़कर छोटे कैप्सूल जैसे आकार में दिखाई देगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल करते ही यह दोबारा अपने पूरे आकार में आ जाएगा। छोटे आकार में भी इसके आइकन दिखाई देंगे, जिससे अलग-अलग सेक्शन तक पहुंच बनी रहेगी। इस बदलाव का उद्देश्य स्क्रीन पर कम जगह घेरना और चैट लिस्ट को ज्यादा साफ दिखाना है।
लंबी चैट लिस्ट में किसी बातचीत को खोजते समय यह डिजाइन उपयोगी हो सकता है। नेविगेशन बार की चौड़ाई और ऊंचाई घटने से स्क्रीन पर कंटेंट देखने के लिए ज्यादा जगह मिल सकेगी।
हालांकि, यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। इसे फिलहाल बीटा टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। आगे की टेस्टिंग के दौरान डिजाइन में बदलाव संभव है। सभी Android यूजर्स के लिए इसे जारी करने की तारीख भी घोषित नहीं हुई है।</description><guid>whatsapp-will-see-a-new-change-the-navigation-bar-will-shrink-as-you-scroll,-providing-more-space-for-chats</guid><pubDate>22-Oct-2026 10:20:10 am</pubDate></item><item><title>देश के सबसे बड़े IPO पर निवेशकों की नजर, 23 अक्टूबर तक लगा सकेंगे बोली</title><link>https://just36news.com/investors-eye-indias-biggest-ipo,-bids-can-be-placed-till-october-23</link><description>मुंबई। देश के दूरसंचार और डिजिटल कारोबार में बड़ा बदलाव लाने वाली जियो अब शेयर बाजार में अपनी पहचान को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की डिजिटल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO 21 अक्टूबर से निवेशकों के लिए खुल गया है। 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस इश्यू के जरिए कंपनी करीब ₹30,213 करोड़ जुटाने की योजना के साथ बाजार में उतरी है। यह रिलायंस समूह का करीब दो दशक में पहला IPO है और भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है।
27 करोड़ नए शेयर जारी करने की योजना
कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, इस IPO में करीब 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं। प्रति शेयर कीमत ₹1,065 से ₹1,119 के बीच रखी गई है। ऊपरी प्राइस बैंड पर 12 शेयरों के एक लॉट के लिए ₹13,428 की जरूरत होगी। पात्र कर्मचारियों के लिए ₹54 प्रति शेयर की छूट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पात्र शेयरधारकों के लिए अलग आरक्षित हिस्से का भी प्रावधान है।
IPO से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल रिलायंस जियो इन्फोकॉम की देनदारियों के भुगतान और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए किया जाना है।
जियो की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल ग्राहक आधार
साल 2016 में दूरसंचार बाजार में प्रवेश करने वाली जियो ने सस्ते डेटा और वॉयस सेवाओं के जरिए देश में इंटरनेट इस्तेमाल के तौर-तरीकों को बदलने में अहम भूमिका निभाई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के पास करीब 53.3 करोड़ ग्राहक हैं और देश के डेटा ट्रैफिक में इसकी हिस्सेदारी लगभग 60% है। दूरसंचार के साथ क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी कंपनी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। मेटा और गूगल जैसी वैश्विक कंपनियों का निवेश भी जियो के कारोबारी विस्तार को लेकर बाजार की दिलचस्पी बढ़ाता है।
क्या निवेशकों को मिलेगा 22% का फायदा?
IPO खुलने से पहले ग्रे मार्केट में जियो के शेयरों को लेकर काफी चर्चा रही। 20 अक्टूबर को प्रकाशित इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में करीब ₹245 प्रति शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम बताया गया था। ऊपरी प्राइस बैंड ₹1,119 के मुकाबले यह लगभग 22% बैठता है। इस अनुमान के आधार पर संकेतात्मक कीमत करीब ₹1,364 बनती है।
लेकिन यहां निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आधिकारिक एक्सचेंज का भाव नहीं है। यह अनौपचारिक बाजार में चल रहा अनुमान है, जो मांग और बाजार की परिस्थितियों के साथ बदल सकता है। वास्तविक लिस्टिंग पर इतना मुनाफा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
निवेश से पहले जोखिम समझना जरूरी
जियो का बड़ा ग्राहक आधार और डिजिटल कारोबार की संभावनाएं आकर्षक जरूर हैं, लेकिन निवेश का फैसला केवल कंपनी की लोकप्रियता या GMP देखकर नहीं करना चाहिए। दूरसंचार क्षेत्र में नियामकीय बदलाव, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क पर होने वाला खर्च, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी बदलाव तथा कंपनी के मूल्यांकन जैसे पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। निवेशकों को कंपनी के आधिकारिक प्रॉस्पेक्टस और वित्तीय विवरणों का अध्ययन करना चाहिए।
अब बाजार की निगाहें सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग पर
जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO 23 अक्टूबर को बंद होगा। प्रकाशित इश्यू शेड्यूल के अनुसार, शेयरों का आवंटन 26 अक्टूबर को प्रस्तावित है और बाजार में लिस्टिंग 28 अक्टूबर को संभावित है। निवेशकों के लिए अगला बड़ा संकेत यह होगा कि IPO को विभिन्न श्रेणियों में कैसी प्रतिक्रिया मिलती है और अंततः शेयर किस कीमत पर सूचीबद्ध होता है।</description><guid>investors-eye-indias-biggest-ipo,-bids-can-be-placed-till-october-23</guid><pubDate>21-Oct-2026 1:04:18 pm</pubDate></item><item><title>1 नवंबर से अनजान कॉल पर दिखेगा कॉलर का नाम, DoT के नए निर्देश से फ्रॉड रोकने में मिलेगी मदद</title><link>https://just36news.com/from-november-1st,-unknown-calls-will-show-the-caller&#039;s-name;-dot-new-directive-will-help-prevent-fraud</link><description>नई दिल्ली

भारत में अनजान नंबर से आने वाली कॉल की पहचान करना जल्द आसान हो सकता है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को 1 नवंबर, 2026 से Calling Name Presentation (CNAP) सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सुविधा के तहत यूजर्स को इनकमिंग कॉल के दौरान मोबाइल नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई दे सकेगा। यह सेवा 4G और इससे नई टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल नेटवर्क पर शुरू की जानी है।

CNAP का मकसद फोन पर आने वाली अनजान कॉल की पहचान आसान बनाना है। फिलहाल, अगर किसी व्यक्ति के फोन में कोई नंबर सेव नहीं है, तो कॉल आने पर आमतौर पर केवल नंबर दिखाई देता है। कॉल करने वाले का नाम जानने के लिए कई यूजर्स Truecaller जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं। CNAP के आने के बाद इसके लिए थर्ड-पार्टी ऐप पर डिपेंडेसी या निर्भरता कम हो सकती है।

क्या है CNAP और कैसे करेगा काम?
CNAP यानी Calling Name Presentation टेलीकॉम नेटवर्क पर काम करने वाली कॉलर पहचान से जुड़ी सुविधा है। इसके तहत कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम उसके टेलीकॉम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर रिकॉर्ड के आधार पर दिखाया जाएगा। यानी यह जानकारी केवल दूसरे यूजर्स की ओर से दी गई रिपोर्ट या किसी थर्ड-पार्टी ऐप के डेटाबेस पर आधारित नहीं होगी।

अगर आपके फोन में किसी व्यक्ति का नंबर सेव नहीं है और वह आपको कॉल करता है, तो CNAP के जरिए स्क्रीन पर उसके नाम की जानकारी दिखाई जा सकती है। वहीं, अगर नंबर पहले से आपके कॉन्टैक्ट में सेव है, तो फोन में सेव नाम दिखाई दे सकता है। हालांकि, स्क्रीन पर दिखने वाला नाम सिम के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड पर आधारित होने के चलते जरूरी नहीं कि वह कॉल करने वाले व्यक्ति की असली पहचान से हमेशा मेल खाए।

स्क्रीन पर दिखेगी दो तरह की जानकारी
दूरसंचार विभाग के निर्देश के मुताबिक, कॉल आने पर फोन की स्क्रीन पर दो जानकारियां दिखाई देंगी। पहली में कॉल करने वाले का मोबाइल नंबर और दूसरी में उसका नाम होगा। अगर कॉल करने वाले का नंबर आपके कॉन्टैक्ट में सेव है, तो आपके फोन में सेव नाम दिखेगा। नंबर सेव नहीं होने पर घरेलू कॉल के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर रिकॉर्ड में दर्ज नाम दिखाया जाएगा। वहीं, अंतरराष्ट्रीय कॉल के मामले में स्क्रीन पर International Call लिखा दिखाई देगा।

इस सिस्टम को लागू करने के लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सब्सक्राइबर्स के मोबाइल नंबर और नाम का डेटाबेस तैयार रखना होगा। कॉल रिसीव करने वाले ऑपरेटर को इस डेटाबेस से नाम की जानकारी लेकर यूजर के फोन तक पहुंचानी होगी। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि कॉल खत्म होने के बाद इस प्रोसेस के जरिए प्राप्त कॉलर के नाम को बनाए नहीं रखा जाना चाहिए।

2G और 3G यूजर्स को करना होगा इंतजार
CNAP की शुरुआत फिलहाल 4G और इससे नई तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क पर की जाएगी। 2G और 3G नेटवर्क के साथ लैंडलाइन फोन पर इस सुविधा को लागू करने पर अलग से विचार किया जाएगा। यानी शुरुआती चरण में सभी मोबाइल नेटवर्क यूजर्स को इसका फायदा मिलना तय नहीं है और केवल 4G या 5G यूजर्स को यह सुविधा मिलेगी।

बता दें, कॉलर का नाम दिखाई देने से संदिग्ध कॉल पहचानने में मदद मिल सकती है, लेकिन CNAP फ्रॉड कॉल को पूरी तरह रोकने की गारंटी नहीं देता। किसी कॉल पर सही नाम दिखने के बावजूद धोखाधड़ी की कोशिश हो सकती है। इसलिए यूजर्स को फोन पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, UPI PIN या बैंकिंग से जुड़ी पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए।</description><guid>from-november-1st,-unknown-calls-will-show-the-caller&#039;s-name;-dot-new-directive-will-help-prevent-fraud</guid><pubDate>16-Oct-2026 2:35:50 pm</pubDate></item><item><title>नीले ड्रम हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुस्कान और साहिल को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, परिवार को मिला इंसाफ</title><link>https://just36news.com/a-major-verdict-in-the-blue-drum-murder-case:-muskan-and-sahil-sentenced-</link><description>मेरठ। उत्तर प्रदेश के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने दोषी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने बुधवार को सजा पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इससे पहले 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया था।
सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों आरोपियों को जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी स्थिति और जेल में दिनचर्या से संबंधित जानकारी ली। इसके बाद सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर मृत्युदंड का फैसला सुनाया गया।
मृतक के परिवार ने की थी कड़ी सजा की मांग
सौरभ राजपूत की मां रेणू और भाई बबलू ने अदालत से दोनों दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) केके चौबे ने भी मामले में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनों के लिए कड़ी सजा की मांग रखी थी। परिवार की ओर से कहा गया था कि यदि अदालत से उनकी अपेक्षा के अनुरूप फैसला नहीं आता, तो वे उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। अदालत के फैसले के बाद मामले ने एक बार फिर व्यापक ध्यान खींचा है।
प्रेम विवाह के बाद रिश्तों में आई दूरी
मामले के अनुसार, मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित इंद्रानगर निवासी सौरभ राजपूत ने वर्ष 2016 में गौरीपुरा निवासी मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। वर्ष 2019 में पारिवारिक विवाद के बाद दोनों अलग रहने लगे। उसी वर्ष मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो वर्तमान में अपने नाना-नानी के साथ रहती है। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात अपने स्कूल के पुराने सहपाठी और इंद्रानगर निवासी साहिल शुक्ला से हुई। बताया गया कि सौरभ के विदेश जाने के बाद साहिल और मुस्कान के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं।
मार्च 2025 में सामने आया था हत्याकांड
पुलिस के अनुसार, सौरभ के विदेश से लौटने के बाद उसकी हत्या की साजिश रची गई। आरोप था कि 3 मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या कर दी गई और शव के टुकड़े कर उन्हें सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया गया। घटना के बाद साहिल और मुस्कान के हिमाचल प्रदेश घूमने जाने की बात सामने आई। 17 मार्च को लौटने के बाद अगले दिन, 18 मार्च को, मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की निशानदेही पर ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया गया।
जांच और सुनवाई के बाद दोषी करार
पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद 30 सितंबर को अदालत ने साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को हत्या का दोषी ठहराया था। इसके बाद बुधवार को अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए दोनों को मृत्युदंड सुनाया। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और फैसले के विरुद्ध संभावित अपील की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी।
</description><guid>a-major-verdict-in-the-blue-drum-murder-case:-muskan-and-sahil-sentenced-</guid><pubDate>15-Oct-2026 8:33:31 am</pubDate></item><item><title>गन्ना किसानों के विवाद सुलझाने बनेगी संयुक्त कमेटी: शिवराज सिंह चौहान</title><link>https://just36news.com/a-joint-committee-will-be-formed-to-resolve-the-disputes-of-sugarcane-farmers:-shivraj-singh-chouhan</link><description>गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम: 1 हफ्ते में उच्चस्तरीय कमेटी बनाने का ऐलान
मोदी सरकार की प्राथमिकता में अन्नदाता: गन्ना रिकवरी में हेराफेरी और समस्याओं पर कड़ा रुख, शिवराज सिंह चौहान ने दिए ठोस व्यवस्था के निर्देश
नई दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार किसानों के सर्वांगीण कल्याण, उनकी उपज के पारदर्शी मूल्यांकन और आय सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में कर्नाटक और महाराष्ट्र से आए गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील उच्चस्तरीय बैठक की।
इस बैठक में कर्नाटक सरकार के संबंधित मंत्रीगण तथा केंद्र व राज्य सरकारों के सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में गन्ना किसानों की जमीनी समस्याओं, शुगर मिलों द्वारा रिकवरी के आंकड़ों में अंतर, वजन, वेस्टेज, प्रयोगशाला जांच और फसल बीमा से जुड़े विभिन्न विषयों पर बिंदुवार व विस्तार से सार्थक चर्चा हुई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ किसानों की बात को बेहद गंभीरता और आत्मीयता से सुनते हुए स्पष्ट किया कि मोदी सरकार के लिए किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा के समान है। अन्नदाता का शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों द्वारा रखे गए रिकवरी डिफरेंस, वजन में कटौती और मिलों द्वारा वास्तविक रिकवरी छिपाने जैसी विसंगतियों को उन्होंने बेहद संवेदनशील विषय बताया। चौहान ने कहा कि इन विसंगतियों का कोई भी तात्कालिक या आधा-अधूरा समाधान निकालने के बजाय एक पारदर्शी और वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई भी मिल किसानों के हक पर डाका न डाल सके।
किसानों को तत्काल और प्रभावी राहत देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री चौहान ने प्रह्लाद जोशी के साथ बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर एक विशेष उच्चस्तरीय संयुक्त कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों (कर्नाटक व महाराष्ट्र), किसान संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधि, शुगर मिलों के प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को शामिल किया जाएगा। यह कमेटी गन्ने की कटाई के समय, रिकवरी के साइंटिफिक मापदंड, आधुनिक लैब टेस्टिंग व्यवस्था और वजन की शुद्धता से जुड़े हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी और एक निश्चित समय-सीमा में अपनी व्यावहारिक सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। इस संबंध में राज्य सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है, ताकि किसानों की भलाई के लिए और तेजी से कार्यवाही की जा सकें।
शिवराज सिंह द्वारा प्रह्लाद जोशी के साथ आयोजित इस बैठक में यह भी तय किया गया कि समस्याओं के समाधान को दो चरणों- अल्पकालिक (शॉर्ट टर्म) और दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) में विभाजित कर नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। तात्कालिक प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के साथ ही नीतिगत व तकनीकी व्यवस्थाओं को वैज्ञानिक आधार पर स्थायी रूप से सुदृढ़ किया जाएगा।
किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पूरी बैठक में स्वयं उपस्थित रहकर संवाद को निष्कर्ष तक पहुंचाया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके सुझावों पर अमल करेगी और मोदी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हरसंभव सहयोग, सहायता और ठोस व्यवस्था निरंतर जारी रखेगी।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी बैठक में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) निर्धारण की वैज्ञानिक प्रक्रिया और लागत आकलन के तौर-तरीकों की जानकारी देते हुए आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार राज्यों और किसानों के समन्वय से हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है।</description><guid>a-joint-committee-will-be-formed-to-resolve-the-disputes-of-sugarcane-farmers:-shivraj-singh-chouhan</guid><pubDate>13-Oct-2026 7:07:34 am</pubDate></item><item><title>योगी सरकार की औद्योगिक नीति को मिली नई ताकत, 20 हजार हेक्टेयर में आकार लेगा न्यू नोएडा</title><link>https://just36news.com/yogi-government-industrial-policy-gets-a-new-boost-new-noida-will-take-shape-on-20,000-hectares</link><description>निवेश और रोजगार के नए केंद्र के रूप में विकसित होगा न्यू नोएडा, औद्योगिक विस्तार को मिलेगी नई रफ्तार
योगी सरकार के निवेश-अनुकूल माहौल का असर, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बढ़ेगी गतिविधियां
मजबूत कनेक्टिविटी और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से नोएडा को मिलेगी ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब की नई पहचान
सेमीकंडक्टर, एआई और बैटरी तकनीक जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर जोर, न्यू नोएडा बनेगा नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार
नोएडा/लखनऊ- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश-दुनिया के प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में नोएडा औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। योगी सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों, बेहतर कानून-व्यवस्था, मजबूत कनेक्टिविटी और विश्वस्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का असर अब नोएडा के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में दिखाई दे रहा है। औद्योगिक मांग में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए प्राधिकरण लगभग 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में न्यू नोएडा विकसित करने की तैयारी कर रहा है।
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश के अनुसार, इस विस्तार से औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को नई गति मिलने के साथ वर्ष 2030 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5 से 6 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। वहीं, आगामी पांचवीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) में नोएडा अथॉरिटी के करीब ₹35 हजार करोड़ के 120 प्रोजेक्ट शामिल होंगे। इसमें डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत विकास से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
औद्योगिक विस्तार को मिलेगी नई दिशा
प्राधिकरण के सीईओ करुणेश ने बताया कि वर्ष 1976 में दिल्ली के निकट औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित नोएडा आज उत्तर भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकटता, बेहतर बुनियादी ढांचे और मजबूत कनेक्टिविटी के कारण यहां विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक गतिविधियों में लगातार निवेश बढ़ा है। मौजूदा शहरी क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता सीमित होने के कारण अब न्यू नोएडा के विकास की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जल्द ही चरणबद्ध तरीके से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार मौजूदा नोएडा क्षेत्र में अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत विकल्पों पर भी काम कर रही है।
न्यू नोएडा के विकास से औद्योगिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होगी और नए निवेशकों को आधुनिक औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे विनिर्माण, तकनीक, लॉजिस्टिक्स और अन्य उभरते क्षेत्रों में निवेश को और गति मिलने की उम्मीद है।
₹35 हजार करोड़ के 120 प्रोजेक्ट्स धरातल पर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुसार, आगामी पांचवें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) में नोएडा से जुड़े करीब ₹35 हजार करोड़ के 120 प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतरेंगे। इनमें डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत विकास से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। योगी सरकार द्वारा लगातार आयोजित किए जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नोएडा में प्रस्तावित ये परियोजनाएं इसी निवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी।
तीन प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी
न्यू नोएडा के साथ कनेक्टिविटी को भी विस्तार देने की योजना है। शहर को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा से जोड़ने के लिए तीन प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर पर योजना बनाई जा रही है। इनके जरिए नोएडा को बोड़ाकी के मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब, बॉटनिकल गार्डन और चार मूर्ति के रास्ते गौर सिटी से जोड़ने का प्रस्ताव है। नोएडा पहले से ही नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, डीएनडी फ्लाईवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए प्रमुख आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित मेट्रो कनेक्टिविटी से आवागमन और औद्योगिक लॉजिस्टिक्स को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
168 सेक्टरों में फैला मजबूत औद्योगिक आधार
करीब 20 हजार हेक्टेयर में फैला नोएडा 168 सेक्टरों में विभाजित है और इसका लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र विकसित हो चुका है। पिछले तीन दशकों में यहां करीब 9,500 औद्योगिक, 5,000 वाणिज्यिक और 250 से अधिक संस्थागत आवंटन किए गए हैं। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप पिछले 30-35 वर्षों में 12 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। अब न्यू नोएडा के विस्तार के साथ रोजगार और निवेश के इस आधार को और व्यापक बनाने की तैयारी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी निर्यात में बड़ी हिस्सेदारी
नोएडा का उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में करीब 10 प्रतिशत योगदान है। राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत, जबकि परिधान निर्यात में करीब 80 प्रतिशत बताई जाती है। नोएडा में सैमसंग, डिक्सन, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और एडोबी जैसी प्रमुख कंपनियों की मौजूदगी ने इसे देश के प्रमुख औद्योगिक और तकनीकी केंद्रों में स्थापित किया है। डेटा सेंटर क्षेत्र में सिफी और अडानीकनेक्स के निवेश से भी नोएडा के तकनीकी इकोसिस्टम को मजबूती मिली है।</description><guid>yogi-government-industrial-policy-gets-a-new-boost-new-noida-will-take-shape-on-20,000-hectares</guid><pubDate>13-Oct-2026 6:44:47 am</pubDate></item></channel></rss>