बड़ी खबर: मंत्रिमंडल ने 5 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को दी मंजूरी
नई दिल्ली। एक वर्ष में 3,000 से अधिक फिल्में बनाने के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है जहां उद्योग का नेतृत्वल निजी क्षेत्र करता है। फिल्मस क्षेत्र को सहयोग देने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्रा मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनएफडीसी का विस्तार करके अपनी चार मीडिया इकाइयों–फिल्म डिवीजन, फिल्मत समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीलय फिल्मस अभिलेखागार, और बाल फिल्मस सोसायटी के विलय को मंजूरी दे दी।
इनके द्वारा अब तक किए जा रहे सभी कार्यों को मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्सस ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनएफडीसी करेगा। फिल्म मीडिया इकाइयों के एक निगम के अंतर्गत विलय से कार्यों और साधनों में एकरूपता आएगी और बेहतर समन्वाय स्थाफपित होगा, जिससे प्रत्येक मीडिया इकाई का आदेश पत्र हासिल करने में एकरूपता और कुशलता सुनिश्चित हो सकेगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, फिल्म डिवीजन की स्थापना 1948 में मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों और भारतीय इतिहास के चलचित्र संबंधी रिकॉर्ड के प्रचार के लिए वृत्तचित्र और न्यूपज मैगजीन बनाने के लिए की गई थी।
एक स्वाकयत्तशासी संगठन, भारतीय बाल फिल्मि सोसायटी की स्थाधपना सोसायटी कानून के अंतर्गत 1955 में की गई थी। इसका विशेष उद्देश्यि फिल्मों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को मूल्यग आधारित मनोरंजन प्रदान करना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थद कार्यालय भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थारपना 1964 में मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय चलचित्र संबंधी धरोहर को प्राप्तड करना और उसे संरक्षित करना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय फिल्म समारोह निदेशालय की स्थादपना भारतीय फिल्मों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 1973 में की गई थी। एनएफडीसी एक केन्द्री य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे मुख्यव रूप से भारतीय फिल्मी उद्योग के संगठित, दक्ष और समन्वित विकास की योजना बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए 1975 में शामिल किया गया था।
केन्द्री य मंत्रिमंडल जिसने अपनी बैठक में इन मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी, उसने परिसम्पदत्तियों और कर्मचारियों के स्थामनांतरण के बारे में सलाह देने और विलय की प्रक्रिया के पहलुओं को देखने के लिए एक लेन-देन सलाहकार और कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की भी मंजूरी दे दी। एकरूपता का कार्य करते समय सभी संबद्ध मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी और किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा।
प्रमुख संगठन फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय के परिणामस्वररूप एनएफडीसी को एक प्रबंधन के अंतर्गत फ़िल्म की विषय वस्तु के प्रचार निर्माण और उसे सुरक्षित रखने के संबंध में अलग ढंग से रखा जाएगा। नई संस्थाा की परिकल्परना फिल्मों/ओटीटी मंचों की विषय वस्तु, बच्चोंग से संबंधित विषय वस्तुम, एनीमेशन, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों सहित अपनी सभी शैलियों की फीचर फिल्मोंस में भारतीय सिनेमा का संतुलित और केन्द्रित विकास सुनिश्चित करना है।
एक निगम के अंतर्गत फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय से विभिन्न् कार्यों के बीच एकरूपता आएगी, साथ ही बुनियादी ढांचे और मानव शक्ति का बेहतर और प्रभावी उपयोग हो सकेगा। इससे कार्यों का दोहराव कम करने में मदद मिलेगी और खजाने की प्रत्यक्ष बचत होगी।
