CG : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात    |    नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |
Previous123456789...483484Next
WhatsApp का बड़ा धमाका! अब एक ग्रुप में जुड़ सकेंगे 1500 मेंबर्स, जानें नए फीचर की खासियत

WhatsApp का बड़ा धमाका! अब एक ग्रुप में जुड़ सकेंगे 1500 मेंबर्स, जानें नए फीचर की खासियत

 WhatsApp ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब ग्रुप में 1500 मेंबर्स तक को शामिल किया जा सकेगा. यह फीचर एंड्रॉयड और iPhone दोनों प्लेटफॉर्म के लिए रोलआउट बेस पर जारी किया है. यह फीचर ग्रुप और कम्युनिटी ग्रुप के लिए जारी किया है. WhatsApp के इस फीचर की मांग लंबे समय से हो रही थी.

पहले WhatsApp में मैक्सिसम 1024 मेंबर्स को शामिल किया जा सकता था. ऐसे में बहुत से लोगों के ज्यादा मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा ग्रुप तैयार करने पड़ते थे. अब WhatsApp ने यूजर्स की जरूरत को समझते हुए ग्रुप मेंबर्स की लिमिट में इजाफा कर दिया है.

आज के समय में फैमिली, स्कूल, सोसायटी और कई कम्युनिटी के ग्रुप होते हैं. बहुत से ग्रुप ऐसे हैं, जहां मेंबर्स की संख्या 1 हजार से भी पार हो जाती है. अब नए अपडेट के बाद एक ग्रुप में 1500 मंबर्स को शामिल किया जा सकेगा.

WhatsApp में खुद ब खुद आ जाएगा नया अपडेट
WhatsApp ने बताया है कि न्यू ग्रुप कैपिसिटी फीचर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. ऐसे में यूजर्स को सेटिंग्स आदि में जाकर कोई बदलाव नहीं करना है. यह फीचर आने वाले दिनों में कई लोगों के पास पहुंच जाएगा.

वॉट्सऐप ग्रुप के लिए जारी 4 नए फीचर्स
WhatsApp ने बीते महीने ही ग्रुप के लिए चार नए फीचर्स का ऐलान किया है. इन फीचर्स की मदद से ग्रुप में होने वाली बातचीत और जरूरी अपडेट्स पर नजर रखी जा सकेगी.

WhatsApp ने मैसेज को लंबे समय तक पिन करने का फीचर पेश किया है. यूजर्स किसी जरूरी मैसेज को चैट में सबसे ऊपर पिन करके रख सकते हैं.

साथ ही यूजर्स अब ग्रुप स्टेटस अपडेट भी शेयर कर सकेंगे. इसके अलावा मेंशन और रिप्लाई के आधार पर चैट को फिल्टर करने की सुविधा भी दी गई है.

वॉट्कऐप ग्रुप के अंदर शामिल होने वाले नए मेंबर्स के साथ पुराने मैसेज की हिस्ट्री को भी शेयर किया जा सकेगा. ऐसे में अगर ग्रुप में कोई नया मेंबर आता है, तो वह पुराने चुनिंदा मैसेज को भी देख सकेगा.

तुलसी विवाह में क्यों बनाया जाता है गन्ने का मंडप? जानें धार्मिक महत्व

तुलसी विवाह में क्यों बनाया जाता है गन्ने का मंडप? जानें धार्मिक महत्व

 देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी-शालिग्राम का विवाह कराया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह पूरे विधि-विधान से कराया जाता है. इस साल तुलसी-शालिग्राम विवाह 21 नवंबर को होगा. तुलसी-शालिग्राम विवाह में गन्ने का मंडप बनाने की एक खास परंपरा है. आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह में गन्ने का मंडप क्यों बनाया जाता है और इसका पौराणिक महत्व क्या है.

तुलसी विवाह में क्यों बनाते हैं गन्ने का मंडप?
तुलसी विवाह के दौरान गन्ने का मंडप बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. इसके पीछे धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व जुड़ा हुआ है. धार्मिक परंपरा में गन्ना मिठास, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसलिए तुलसी-शालिग्राम में गन्ने का मंडप बनाकर सुख-शांति, समृद्धि और दांपत्य जीवन में मिठास बने रहने की कामना की जाती है.

वृंदा के श्राप से शालिग्राम बने भगवान विष्णु
पौराणिक कथा के अनुसार, वृंदा नाम की एक स्त्री का विवाह असुरराज जालंधर से हुआ था. वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता थीं. उनके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर बेहद शक्तिशाली हो गया था. देवताओं के लिए उसे पराजित करना मुश्किल हो रहा था. इसलिए जालंधर का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म भंग किया था.

जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया. भगवान विष्णु ने उनका श्राप स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए. इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए. मान्यता है कि उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ. तब भगवान विष्णु ने तुलसी को वरदान दिया कि शालिग्राम स्वरूप में उनकी पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाएगी. इसी मान्यता के चलते हर साल देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन किया जाता है.

तुलसी विवाह के उपाय
जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या विवाह से जुड़ी बाधाएं आ रही हैं, वे देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं. इस दिन श्रद्धापूर्वक तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने की परंपरा है. मान्यता है कि विधि-विधान से तुलसी विवाह कराने पर विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं. साथ ही दांपत्य जीवन में सुख, प्रेम और सामंजस्य बना रहता है. इस अवसर पर तुलसी के पौधे को सजाकर गन्ने का मंडप बनाया जाता है और विवाह की सभी पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं.

बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, शेख हसीना की वापसी से पहले सड़कों पर बवाल

बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, शेख हसीना की वापसी से पहले सड़कों पर बवाल

 ढाका- भारत के पड़ोस में एक बार फिर उबाल है। यहां बांग्लादेश मे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी से पहले हिंसा भड़क गई है। बीते दिनों शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े नेताओं ने सड़कों पर आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया था। अब खबर है कि हमलों में आवामी लीग के नेताओं भी निशाना बनाया जा रहा है। इधर हसीना की सरकार गिरने के बाद सत्ता में आए भारत विरोधी मुहम्मद यूनुस के घर को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे अधिक हिंसा शेख हसीना के गृहनगर गोपालगंज में भड़की है। गोपालगंज में सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। भीड़ ने यहां कई गाड़ियों और एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। इधर बुधवार रात को भीड़ ने चटगांव में मुहम्मद यूनुस के पैतृक घर में भी आग लगा दी। इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं।

लॉकडाउन का हुआ था ऐलान
गौरतलब है कि इससे पहले अवामी लीग ने गुरुवार को देशभर में 'लॉकडाउन' की घोषणा की थी। यह ऐलान होते ही हिंसा फैलने लगी। खबरों के मुताबिक बुधवार रात कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने ढाका में अवामी लीग के दो नेताओं के घरों पर हमला किया और आग लगा दी। माना जा रहा है कि ये कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) से जुड़े थे।

हसीना के साथी गिरफ्तार
पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इन घटनाओं में कम से कम चार लोग घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के बावजूद ढाका में कई जगहों पर बम विस्फोट, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। इस बीच लॉकडाउन से पहले ढाका में 24 घंटे तक चले अभियान के दौरान पुलिस ने 565 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हसीना के मंत्रिमंडल के पूर्व शिक्षा मंत्री नूरुल इस्लाम नाहिद भी शामिल हैं। उन्हें बुधवार आधी रात को उनके ढाका स्थित आवास से हिरासत में लिया गया।

कई जिलों में बम विस्फोट
बांग्लादेश के कई जिलों में हालात बड़े से बदतर होते जा रहे हैं। कई जगहों पर बम विस्फोट की खबरें हैं। स्थानीय खबरों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में कम से कम 28 जिलों में बम विस्फोट और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में कुछ लोगों की जान भी गई है। इसके अलावा 10 नवंबर से अब तक ग्रामीण बैंक के कम से कम 37 दफ्तरों में आगजनी की कोशिश की गई है। देश भर में कई बसों में भी आग लगाई गई है।

क्या कह रही है बीएनपी?
इन सब के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुधवार रात लोगों से अवामी लीग की वापसी को रोकने के लिए एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने अवामी लीग को 'आतंकवादी संगठन' और 'गिरी हुई, पराजित और सत्ता से बेदखल फासीवादी ताकत' भी कहा है। रहमान ने बीएनपी सांसदों से कहा है कि वे अवामी लीग के कार्यकर्ताओं से निपटने के लिए केवल सरकारी मशीनरी या प्रशासन पर निर्भर न रहें, बल्कि पार्टी के जमीनी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करें।

हसीना ने किया है वापसी का ऐलान
बता दें कि अगस्त 2024 में देश में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना पद और देश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में ही रह रही हैं। इस बीच बांग्लादेश लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत सभी कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेगा। इधर हसीना को उनके देश में मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद हसीना ने कहा है कि आगामी दिसंबर तक अपने वतन जरूर लौटेंगी।

भारत विरोधी रहे हैं यूनुस
बता दें कि बांग्लादेश में चुनाव से पहले देश की सत्ता संभालने वाले मुहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहते थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र तक मे भारत मे खिलाफ बयान दिया था। सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) से इतर बोलते हुए यूनुस ने टिप्पणी कहा था, "भारत के साथ हमारी दिक्कतें हैं क्योंकि छात्रों ने जो किया वह उन्हें पसंद नहीं आया।" यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि भारत फर्जी खबरों के जरिए प्रोपेगैंडा फैला रहा है। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भी विवादित बयान दिया था। मार्च 2025 में चीन की यात्रा के दौरान यूनुस ने भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों को बिना किसी सीधी समुद्री पहुंच के ‘लैंडलॉक’ बताया था। उन्होंने बांग्लादेश को इस क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक भी कहा था।

ग्वालियर बनेगा MP का टेलीकॉम हब, 3,600 करोड़ के निवेश की तैयारी

ग्वालियर बनेगा MP का टेलीकॉम हब, 3,600 करोड़ के निवेश की तैयारी

 भोपाल.मध्य प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को नई गति देने की दिशा में गुरुवार को भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों को निवेश के लिए आशय पत्र वितरित किए। इन कंपनियों ने 3600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इनसे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिमोट का बटन दबाकर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के द्वितीय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की ओर से किंतु-परन्तु के अलावा कोस्चन मार्क होता है। हमारी सरकार को तीन साल पूरे हो रहे हैं सरकार ने 1000 दिन काम कर लिया है। इस दौर ने हमने उद्योग लगाने का कार्य किया। हमने इंडस्ट्रियल पार्क की पॉलिसी ही बदल दी। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग रुक सकेंगे। साथ ही विमानन नीति में बदलाव किया है।

इन्वेस्टर मीट में डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सरकार का लक्ष्य ग्वालियर को राष्ट्रीय स्तर पर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो प्रदेश देश के हृदय स्थल में स्थापित है ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव है। सिंधिया ने प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में आज 102 करोड़ उपभोक्ता हो गए।110 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हो गए हैं।4जी कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ी और दुनिया की सबसे तीव्र गति से 5जी बढ़ रहा है। अब तक 50 करोड़ उपभोक्ता 5जी से जुड़े है।

सिंधिया घराने ने कराया ग्वालियर का विकास
सिंधिया ने कहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए चार राज्यों में प्रतिस्पर्धा थी लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया डा मोहन यादव की दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ग्वालियर में यह जोन स्थलित हुआ। ग्वालियर में कला इतिहास है सब कुछ ग्वालियर में है। ग्वालियर में लंबी परम्परा औद्योगिकीकरण की भी है। मेरे पूर्वज ने 150 साल पहले घनश्याम राव जी को पकड़ कर जेसी मिल स्थापित कराया। नागदा में ग्रासिम लगवाया सिम प्लांट लगवाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दादा के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में योगदान का उल्लेख किया। सिंधिया ने कहा निवेशकों को कोई कठिनाई होगी तो अधिकारी ही नहीं मैं स्वयं और डॉ. मोहन यादव आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। आप वे लोग हे जो पहली नाव में सवार हैं।

450 एकड़ में विकसित होगा दूसरा चरण
ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण में लगभग 450 एकड़ भूमि पर औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। इसके पहले चरण में ग्वालियर आईटी पार्क और साडा क्षेत्र में 170 एकड़ भूमि पर औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि पहले चरण में पांच हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की तैयारी है।

निवेशकों की जरूरत के मुताबिक तैयार होंगे कुशल कर्मचारी
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना जरूरी है। इसके लिए निवेशकों के साथ बैठकर उनकी जरूरत के अनुसार स्किल डेवलपमेंट कोर्स तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कंपनियों से दो-दो ट्रेनर उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि आईटीआई और पॉलीटेक्निक संस्थानों में उनकी मांग के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किए जा सकें। इससे उद्योगों को जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित कर्मचारी मिल सकेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर प्रदेश में कानून बनाया गया है। इसका पोर्टल दिसंबर में नए स्वरूप में दिखाई देगा और जनवरी से इसके परिणाम धरातल पर नजर आने लगेंगे।

निवेशकों को मिलेंगी विशेष रियायतें
प्रदेश सरकार टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन दे रही है। इनमें एक रुपये प्रीमियम पर भूमि, 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान, स्टांप ड्यूटी की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति और शुरुआती पांच वर्षों तक बिजली दर में दो रुपये प्रति यूनिट की छूट शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि इन सुविधाओं और औद्योगिक अधोसंरचना के विकास से ग्वालियर में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड से हो रही साइबर ठगी, एक APK फाइल खाली कर सकती है बैंक खाता

व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड से हो रही साइबर ठगी, एक APK फाइल खाली कर सकती है बैंक खाता

 रायपुर /भोपाल :- छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर शादी का डिजिटल आमंत्रण मिला। जैसे ही उसने उसमें दी गई APK फाइल को इंस्टॉल किया, उसके बैंक खाते से 98,000 रुपये गायब हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि इस तरह के मामलों में जालसाज ऐसी फाइलों के जरिए मोबाइल का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसा ही ट्रेंड मध्य प्रदेश के रीवा और भोपाल में भी देखा गया, जहां कई लोगों के फोन हैक होने के बाद उनके कॉन्टैक्ट्स को इसी तरह की फर्जी फाइलें भेजी गईं और इमरजेंसी के नाम पर पैसों की मांग की गई।

प्रॉपर्टी ऐप के नाम पर लाखों का चूना
रायपुर के 60 वर्षीय बुजुर्ग को प्रॉपर्टी दिखाने के नाम पर एक फर्जी 'VIP City Property' ऐप डाउनलोड कराया गया, जिसके बाद उनके खाते से 2.40 लाख रुपये उड़ा लिए गए। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये अपराधी बैंकिंग ऐप्स, ट्रैफिक चालान, बिजली बिल भुगतान और सरकारी योजनाओं की नकल करके लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं।

पेंशन अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी
बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अक्सर पेंशन या सरकारी दस्तावेजों के अपडेशन का झांसा दिया जाता है। ठग खुद को सरकारी विभागों का अधिकारी बताकर ऐसे लिंक भेजते हैं, जिन पर क्लिक करते ही बैंक खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। इसी तरह रायपुर में एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) अपडेट करने का झांसा देकर एक फर्जी HRMS ऐप और बैंक लिंक के जरिए लगभग 7.50 लाख रुपये का चूना लगाया गया।

परिचितों के नाम पर भी आ सकते हैं खतरनाक संदेश
विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार ये संदेश ऐसे लोगों के नंबर से आते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उन पीड़ितों का फोन पहले ही किसी मैलवेयर की चपेट में आ चुका होता है। लोग दोस्त या रिश्तेदार का संदेश समझकर बिना सोचे-समझे फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। इंदौर और अन्य जिलों के पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि APK फाइलें सामान्य तस्वीरें या दस्तावेज नहीं होते, बल्कि ये सीधे तौर पर आपके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में सेंध लगाने का काम करती हैं।

बचाव के लिए क्या करें? साइबर एक्सपर्ट्स की सलाह
पुलिस और साइबर विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान या संदिग्ध APK फाइल को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल न करें। यदि कोई परिचित भी ऐसा संदेश भेजता है, तो कॉल करके उसकी सत्यता की पुष्टि जरूर करें। यदि फोन में कोई संदिग्ध ऐप इंस्टॉल हो जाए या मोबाइल में असामान्य गतिविधि (जैसे बैटरी का बहुत जल्दी गर्म होना या अपने आप ट्रांजेक्शन होना) दिखे, तो तुरंत डिवाइस को इंटरनेट से अलग करें, सिम कार्ड निकाल लें और मामले की शिकायत तुरंत साइबर हेल्पलाइन (1930) पर दर्ज कराएं।

उगते सूर्य को अर्घ्य देकर आज संपन्न होगा छठ महापर्व, व्रती खोलेंगे 36 घंटे का निर्जला व्रत

उगते सूर्य को अर्घ्य देकर आज संपन्न होगा छठ महापर्व, व्रती खोलेंगे 36 घंटे का निर्जला व्रत

 लोक आस्था, प्रकृति और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ सोमवार, 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ संपन्न होगा। रविवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य को संध्या अर्घ्य देने के बाद अब सोमवार सुबह श्रद्धालु सूर्य की पहली किरण के साथ उन्हें दूसरा अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसके लिए व्रती और उनके परिवार के सदस्य तड़के ही नदी, तालाबों और अन्य जलाशयों के किनारे बने छठ घाटों पर पहुंचेंगे। बांस के सूप और दउरा में सजे ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य पारंपरिक प्रसाद के साथ व्रती जल में खड़े होकर भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करेंगे। उषा अर्घ्य के बाद पूजा संपन्न कर व्रती करीब 36 घंटे से जारी निर्जला उपवास का पारण करेंगे। इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाला यह महापर्व श्रद्धा, समर्पण और भक्तिमय वातावरण के बीच संपन्न हो जाएगा।

भोर से पहले छठ घाटों पर जुटेंगे श्रद्धालु

छठ महापर्व के अंतिम दिन सोमवार को घाटों पर एक बार फिर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। रविवार शाम संध्या अर्घ्य के बाद से ही व्रती और उनके परिवार के सदस्य उषा अर्घ्य की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पूजा सामग्री को बांस के सूप और दउरा में सजाकर रखा गया है। भोर होने से पहले ही श्रद्धालु परिवार के साथ घाटों की ओर रवाना होंगे। घाटों पर पहुंचकर व्रती पूजा सामग्री व्यवस्थित करेंगे और सूर्यदेव के उदय होने की प्रतीक्षा करेंगे। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण दिखाई देगी, व्रती जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इस दौरान छठी मैया के पारंपरिक गीतों से घाटों का वातावरण भक्तिमय हो उठेगा। श्रद्धालु परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में खुशहाली की कामना करेंगे।

उगते सूर्य की उपासना का विशेष धार्मिक महत्व

छठ पूजा में उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा, प्रकाश और प्रकृति के संतुलन का आधार माना जाता है। उनकी उपासना के माध्यम से श्रद्धालु जीवन के लिए प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। छठ की विशेषता यह है कि इसमें केवल उगते सूर्य की ही नहीं, बल्कि अस्त होते सूर्य की भी समान श्रद्धा से पूजा की जाती है। रविवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने सूर्य के प्रति अपनी आस्था और कृतज्ञता प्रकट की। वहीं सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मकता का स्वागत करेंगे। यह परंपरा जीवन के हर चरण को सम्मान देने और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का संदेश देती है।

36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत का होगा पारण

छठ महापर्व में खरना के बाद शुरू होने वाला निर्जला व्रत सबसे कठिन धार्मिक अनुष्ठानों में गिना जाता है। शनिवार को खरना की पूजा और प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों ने करीब 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत की थी। इस दौरान वे अन्न और जल का सेवन नहीं करते हैं। रविवार शाम संध्या अर्घ्य और सोमवार सुबह उषा अर्घ्य तक यह कठिन व्रत जारी रहता है। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने और पूजा संपन्न होने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण करेंगे। इसके साथ ही चार दिनों तक चलने वाला कठिन धार्मिक अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। परिवार के सदस्य व्रतियों को प्रसाद ग्रहण कराकर उनका व्रत खुलवाएंगे। इस अवसर पर घरों में भी छठी मैया की पूजा और प्रसाद वितरण की परंपरा निभाई जाएगी।

ठेकुआ, फल और पारंपरिक प्रसाद से सजे हैं सूप

छठ पूजा में प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता का विशेष महत्व है। इस महापर्व का सबसे प्रमुख प्रसाद ठेकुआ है, जिसे गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी और घी से तैयार किया जाता है। इसके अलावा केला, नारियल, सेब, संतरा, गन्ना, सिंघाड़ा, अदरक और मूली सहित कई मौसमी फल एवं पारंपरिक सामग्री पूजा में शामिल की जाती है। इन सभी वस्तुओं को बांस से बने सूप और दउरा में सजाया जाता है। व्रती इन्हें परिवार के सदस्यों की सहायता से घाट तक पहुंचाते हैं। पूजा के दौरान इन्हीं सामग्रियों के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। प्रसाद का वितरण भी इस पर्व की महत्वपूर्ण परंपरा है। पूजा संपन्न होने के बाद परिवार, पड़ोसियों और परिचितों के बीच प्रसाद बांटा जाता है।

नहाय-खाय से शुरू होती है चार दिवसीय सूर्य उपासना

छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है। पहले दिन व्रती स्नान कर घर की साफ-सफाई करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। परंपरा के अनुसार इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल बनाया जाता है। भोजन तैयार करने से लेकर पूजा की सामग्री तक हर चीज में स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरे दिन खरना की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर, रोटी तथा फल का प्रसाद तैयार कर पूजा करते हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य में अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा की जाती है, जबकि चौथे और अंतिम दिन उषा अर्घ्य के साथ महापर्व का समापन होता है।

लोकगीतों और पारंपरिक रीति-रिवाजों से भक्तिमय माहौल

छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकसंस्कृति और पारिवारिक परंपराओं का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्व के दौरान घरों से लेकर घाटों तक पारंपरिक छठ गीतों की गूंज सुनाई देती है। महिलाएं छठी मैया और सूर्यदेव की महिमा से जुड़े लोकगीत गाती हैं। इन गीतों में पारिवारिक सुख-समृद्धि, संतान के कल्याण और प्रकृति के प्रति आस्था की झलक मिलती है। छठ के गीत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे हैं। इनके माध्यम से नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मान्यताओं से जुड़ती है। यही वजह है कि आधुनिक जीवनशैली के बीच भी छठ महापर्व की परंपराएं अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।

सामाजिक एकता और स्वच्छता का भी देता है संदेश

छठ महापर्व सामाजिक समरसता और सामूहिक सहभागिता का भी प्रतीक है। इस अवसर पर जाति, वर्ग और आर्थिक स्थिति के भेदभाव से ऊपर उठकर लोग एक साथ पूजा में शामिल होते हैं। घाटों की सफाई, सजावट, रोशनी और अन्य व्यवस्थाओं में स्थानीय निवासी, सामाजिक संगठन और प्रशासन मिलकर सहयोग करते हैं। कई स्थानों पर स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सहायता के लिए विशेष व्यवस्थाएं करते हैं। यह पर्व जल और प्रकृति के महत्व को भी रेखांकित करता है। सूर्य और जल के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए छठ पूजा के दौरान जलाशयों की स्वच्छता और घाटों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की परंपरा रही है। यह महापर्व लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश भी देता है।

आस्था, संयम और समर्पण के साथ होगा महापर्व का समापन

छठ पूजा की सबसे बड़ी विशेषता व्रतियों का अनुशासन, त्याग और समर्पण है। चार दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में व्रती पूरी निष्ठा के साथ धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा की तैयारियों से लेकर घाट तक पहुंचने और प्रसाद वितरण तक हर जिम्मेदारी में सहभागी बनते हैं। आज छठ महापर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमाओं से आगे बढ़कर देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों तक अपनी पहचान बना चुका है। महानगरों से लेकर छोटे कस्बों और गांवों तक श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं। सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिनों की साधना पूरी होगी। घाटों पर गूंजते छठ गीतों, प्रसाद वितरण और पारिवारिक मिलन के बीच महापर्व का समापन होगा। सूर्य उपासना का यह पर्व एक बार फिर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, परिवार के प्रति समर्पण और सामाजिक एकता का संदेश देकर विदा लेगा।

जनजातीय गौरव दिवस पर PM मोदी की बड़ी सौगात, 3,000 करोड़ की 246 आदिवासी विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन-शिलान्यास

जनजातीय गौरव दिवस पर PM मोदी की बड़ी सौगात, 3,000 करोड़ की 246 आदिवासी विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन-शिलान्यास

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासी समुदायों के विकास को लेकर बड़ी पहल की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 आदिवासी विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य देशभर के आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका और सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है।

38 एकलव्य विद्यालय और 100 बहुउद्देशीय केंद्रों की सौगात

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं में 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और पीएम-जनमन योजना के तहत 100 बहुउद्देशीय केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन और मिजोरम के आइजोल में रोपुइलानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। संग्रहालय के माध्यम से 19वीं सदी की मिजो जनजातीय नेता रोपुइलानी के संघर्ष और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके विरोध को सम्मान दिया गया है।

19 नए एकलव्य विद्यालयों की रखी आधारशिला

कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 19 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही आदिवासी उत्पादकों को बाजार से जोड़ने और उनके उत्पादों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों का शिलान्यास किया गया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी की और योजनाओं के लाभ तथा उनके अनुभवों की जानकारी ली।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किए जाने के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देश के उन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और नायकों को पहचान मिली है, जिनका योगदान लंबे समय तक इतिहास में अपेक्षित स्थान नहीं पा सका था।

76 साल बाद दुनिया पर मंडराया महासंकट! भीषण गर्मी, आग और अकाल से करोड़ों लोगों पर खतरा

76 साल बाद दुनिया पर मंडराया महासंकट! भीषण गर्मी, आग और अकाल से करोड़ों लोगों पर खतरा

 नई दिल्ली- प्रशांत महासागर में तेजी से मजबूत हो रहा अल नीनो मार्च 2027 तक सक्रिय रह सकता है. अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्‍फेरिक राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) ने चेतावनी दी कि मौजूदा अल नीनो की स्थिति 2027 की पहली तिमाही तक मजबूत से बेहद मजबूत बनी रह सकती है. इसके 1950 के बाद अब तक का सबसे शक्तिशाली अल नीनो बनने की आशंका है. यदि ऐसा होता है तो यह समुद्र की सतह के तापमान से जुड़े पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। 

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान असाधारण रूप से बढ़ रहा है. अक्टूबर से अब तक प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान चार डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है. 1950 के दशक में इस तरह के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना शुरू होने के बाद यह पहली बार है, जब तापमान में इतनी अधिक वृद्धि की पुष्टि हुई है. अक्टूबर-दिसंबर और नवंबर-जनवरी की अवधि में ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली अल नीनो बनने की संभावना करीब 60 प्रतिशत है. इस दौरान तापमान में सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है. यह स्थिति 1950 के बाद दर्ज किए गए पिछले सभी अल नीनो की तुलना में अधिक गंभीर हो सकती है। 

क्या है अल नीनो और क्यों बढ़ती है चिंता
 रिपोर्ट के अनुसार, अल नीनो प्रशांत महासागर में भूमध्यरेखीय क्षेत्र के समुद्री पानी के सामान्य से अधिक गर्म होने की प्राकृतिक मौसमी प्रक्रिया है. इसका असर केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के मौसम और जलवायु के पैटर्न को प्रभावित करता है. इसके कारण कहीं अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति बन सकती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है. इसके अलावा तापमान बढ़ने, जंगलों में आग लगने की घटनाओं और चरम मौसमी परिस्थितियों का खतरा भी बढ़ जाता है। 

मौसमी बवाल के कितने रूप
अल नीनो, अल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन (ईएनएसओ) की तीन प्रमुख अवस्थाओं में से एक है. इसकी अन्य दो अवस्थाएं ईएनएसओ न्यूट्रल और ला नीना हैं. अल नीनो की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव को मापा जाता है. इसके लिए रिलेटिव ओशन नीनो इंडेक्स (आरओएनआई) का इस्तेमाल किया जाता है. जब तीन महीने के औसत में यह सूचकांक 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तब अल नीनो की स्थिति घोषित की जाती है। 

WMO पहले ही दे चुका है चेतावनी
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने भी अक्टूबर में असाधारण रूप से बढ़ते समुद्री तापमान को लेकर चेतावनी दी थी. संगठन ने तापमान के सामान्य रिकॉर्ड से काफी ऊपर जाने की आशंका जताई थी. अब एनओएए के ताजा आंकड़ों से इस चेतावनी की पुष्टि होती दिख रही है. विशेषज्ञों के लिए चिंता की बात यह है कि मौजूदा अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है और इसका प्रभाव 2027 की शुरुआत तक बने रहने की आशंका है. इससे आने वाले महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में मौसम संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। 

MP में साइबर हमले का अलर्ट! हैकिंग के डर से 22 सरकारी वेबसाइट्स बंद, PHP वर्जन हो रहा अपडेट

MP में साइबर हमले का अलर्ट! हैकिंग के डर से 22 सरकारी वेबसाइट्स बंद, PHP वर्जन हो रहा अपडेट

 भोपाल- प्रदेश में संभावित साइबर हमले के खतरे को देखते हुए सरकार ने 22 सरकारी वेबसाइटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इन वेबसाइटों के सर्वर में इस्तेमाल हो रहे पीएचपी (PHP) के पुराने वर्जन को अपडेट किया जा रहा है। आशंका है कि सर्वर की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर साइबर हमलावर सरकारी कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं। सरकारी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियातन वेबसाइटों को ऑफलाइन किया गया है।

एनआईसी के अलर्ट के बाद सरकार ने उठाया कदम
दरअसल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सहित देशभर के लिए साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए हैं।

प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेल्वेंद्रन के मुताबिक, सरकारी डेटा को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए संबंधित वेबसाइटों को फिलहाल बंद किया गया है। पीएचपी के वर्जन को अपडेट करने का काम जारी है। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेबसाइटों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू किया जाएगा।

90 प्रतिशत सरकारी वेबसाइटों में PHP का इस्तेमाल
पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका उपयोग वेबसाइट बनाने और उनके संचालन में किया जाता है। प्रदेश की करीब 90 प्रतिशत सरकारी वेबसाइटें इसी तकनीक पर आधारित हैं। ऐसे में सर्वर के वर्जन को अपडेट करना साइबर सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हर सरकारी विभाग में हों साइबर विशेषज्ञ
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अभिषेक चौरिया का कहना है कि पुलिस समेत सभी सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराधों की जांच के लिए अलग से विशेषज्ञ टीम गठित होनी चाहिए। इससे संभावित हमलों को रोकने के साथ साइबर घटना होने पर तत्काल जांच और कार्रवाई की जा सकेगी।

उन्होंने सरकारी विभागों में साइबर इंश्योरेंस की व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया। विदेशों में कई संस्थान साइबर हमलों से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कराते हैं। प्रदेश के सरकारी विभागों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

कमजोर पासवर्ड और पुराने सॉफ्टवेयर से बढ़ता है खतरा
चौरिया के अनुसार, कमजोर पासवर्ड, फिशिंग ईमेल, खुले रिमोट डेस्कटॉप और पुराने सॉफ्टवेयर साइबर हमलावरों के लिए सिस्टम में प्रवेश का रास्ता बन सकते हैं। इससे बचने के लिए सभी सरकारी संस्थानों को विंडोज और अन्य सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट रखने चाहिए।

उन्होंने प्रमाणित एंटीवायरस और ईडीआर (Endpoint Detection and Response) का उपयोग करने, मजबूत पासवर्ड रखने और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करने की सलाह दी है। इसके अलावा नियमित रूप से डाटा बैकअप लेने, पेन ड्राइव के अनावश्यक इस्तेमाल से बचने और नेटवर्क को अलग-अलग हिस्सों में बांटने की जरूरत बताई है।

सरकार की ओर से फिलहाल प्राथमिकता सर्वर अपडेट कर वेबसाइटों को सुरक्षित तरीके से दोबारा शुरू करने की है।

लाड़ली बहनों को मिली राशि है भाईदूज का उपहार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

लाड़ली बहनों को मिली राशि है भाईदूज का उपहार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

 बहनें बन रही हैं आत्मनिर्भर और खुशहाल

पिछोर को परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर जिला बनाया जाएगा
पिछोर में बनेगा सांदीपनि विद्यालय, खनियांधाना में खुलेगी पुलिस चौकी
पिछोर में सर्व सुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा, कासना नाले पर बनेगा पुल
पिछोर किले में होंगे पांच करोड़ के विकास कार्य
मोती सागर के सौन्दर्यीकरण के लिए राशि दी जाएगी, बामोरकलां में खुलेगा महाविद्यालय
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के 5.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को अंतरित की 200 करोड़ रूपए से अधिक की सहायता राशि
पिछोर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने शिवपुरीवासियों को दी 221.22 करोड़ रूपए के 121 विकास कार्यों की सौगात

भोपाल- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार प्रदेश की सभी बहनों को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाकर इनके जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बहनें हमारा मान है, सम्मान है। बहनों से ही हर घर में रौनक है। इनके स्वाभिमान की रक्षा कर हम इन्हें स्वावलंबी बना रहे हैं। बहनों के स्वावलंबी बनने से ही प्रदेश में समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में हमारे देश को भी माता का दर्जा मिला है। दुनिया में भारतवासी ही हैं, जो अपने देश को माता के रूप में पूजते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछोर से लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र लाड़ली बहनों को 42वीं किश्त के रूप में 1831 करोड़ रूपए से अधिक की सम्मान राशि (प्रत्येक को 1500-1500 रूपए) सिंगल क्लिक से पात्र बहनों के बैंक खातों में अंतरित कर भाईदूज का उपहार दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में मप्र राज्य आजीविका मिशन में कार्य कर रहे 5.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को भी नगद साख सीमा के रूप में सिंगल क्लिक से 200 करोड़ रूपए से अधिक की सहायता राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां 221.22 करोड़ रूपए की लागत के कुल 121 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण कर शिवपुरी जिलेवासियों को दीपावली की सौगात दी। इसमें 186.23 करोड़ रूपए की लागत वाले 85 कार्यों का भूमि-पूजन और 35 करोड़ रूपए की लागत के 36 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।

लाड़ली बहना योजना: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सम्मान का मजबूत आधार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' प्रदेश की बहनों के सामाजिक सम्मान, वित्तीय स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पहल है, जिसे राज्य सरकार निरंतर और अधिक सशक्त बना रही है। जून 2023 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत शुरुआत में महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए अक्टूबर 2023 में 1,250 रुपए और नवंबर 2025 से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वर्तमान में यह निर्धारित सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे पात्र महिलाओं के आधार-सक्रिय बैंक खातों में पारदर्शी रूप से अंतरित की जा रही है, जिससे नारी शक्ति को नया संबल मिल रहा है।

परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर पिछोर बनेगा जिला
मुख्यमंत्री डॉ. यादव से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने पिछोर को जिला बनाने की मांग की। जनप्रतिनिधियों की मांग का समर्थन कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग द्वारा अनुशंसा करने पर पिछोर को जिला बनाया जाएगा। इसमें सरकार सभी जरूरी सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछोर में सांदीपनि विद्यालय बनाने, पिछोर में सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण करने, खनियांधाना के रेडी चौराहा में पुलिस चौकी स्थापित करने, बामोरकलां में महाविद्यालय खोलने सहित कासना नाले पर एक पुल का निर्माण करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछोर के किले में 5 करोड़ रूपए की लागत से सभी जरूरी विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने मोतीसागर झील के सौंदर्यीकरण के लिए भी शासन से समुचित राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछोर की मोतीसागर झील का निरीक्षण भी किया।

प्रदेश की आधी आबादी को पूरा हक दिलाने के लिये दृढ़ संकल्पित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारत पूरी दुनिया में अपनी अलग धाक जमाने के साथ और साख बना रहा है। प्रदेश की आधी आबादी को पूरा हक दिलाने के दृढ़ संकल्पित है। लाड़ली लक्ष्मी योजना और लाड़ली बहना योजना इसी संकल्प की दिशा में हमारा प्रयास है। उन्होंने बताया कि लाड़ली बहना योजना में हमारी सरकार योजना आरंभ (जून 2023) से नवम्बर 2026 तक लाड़ली बहनों को 69 हजार करोड़ रूपए से अधिक सम्मान राशि दे चुकी है। कई बहनों ने इस राशि से सिलाई केंद्र सहित अनेक प्रकार से अच्छा उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि रोजगारपरक उद्योग लगाने पर हम उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। साथ ही ऐसे उद्योगों में महिलाओं को रोजगार देने पर हम नियोक्ता को 5 हजार रूपए महीना (रोजगाररत प्रत्येक बहन के लिए) अलग से दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों और पशुपालकों और महिलाओं की आय संवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं।

मनीला में मोदी-ट्रंप की मुलाकात से चीन को लगेगा झटका, एक दौरे से साधेंगे दो बड़े निशाने

मनीला में मोदी-ट्रंप की मुलाकात से चीन को लगेगा झटका, एक दौरे से साधेंगे दो बड़े निशाने

 नई दिल्ली- दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं का एक बड़ा मंच पर जुटना हमेशा ही वैश्विक राजनीति की दिशा तय करता है। 16 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ASEAN शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ-साथ QUAD नेताओं की अहम बैठक में शामिल होने के लिए मनीला जा सकते हैं। इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगभग दो साल के लंबे अंतराल के बाद क्वाड के चारों सदस्य देशों के शीर्ष नेता एक साथ एक टेबल पर बैठने जा रहे हैं।

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला बड़ा QUAD सम्मेलन

इस शिखर सम्मेलन की सबसे खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का यह पहला QUAD लीडर्स समिट होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से आए बयानों ने इस हलचल को और ज्यादा तेज कर दिया है।

ट्रंप प्रशासन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड समूह को कितनी तरजीह देता है और वह भारत, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहता है, इसका साफ-साफ खाका इस बैठक के जरिए दुनिया के सामने आ जाएगा।

दो साल से थमी हलचल को मिलेगी नई रफ्तार

क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं की पिछली बड़ी मुलाकात 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के विलमिंगटन में हुई थी। इसके बाद मंत्री स्तर की बातचीत तो चलती रही, लेकिन शीर्ष नेताओं का महाजुटान नहीं हो सका।

2025 में भारत को इसकी मेजबानी करनी थी, पर कई वजहों से कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सका। ऐसे में मनीला में होने जा रही यह प्रस्तावित बैठक रुकी हुई प्रक्रियाओं को फिर से गति देने और वैश्विक मंच पर चारों देशों की साख को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका साबित होगी।

दक्षिण चीन सागर और चीन की गतिविधियों पर खास नजर

दक्षिण चीन सागर में चीन का आक्रामक रवैया किसी से छिपा नहीं है। फिलीपींस के साथ चीन का समुद्री सीमा को लेकर लंबा विवाद चल रहा है। चूंकि यह समुद्री रास्ता दुनिया के बड़े व्यापार और तेल की आवाजाही के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, इसलिए यहां जरा सी भी अशांति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है।

मनीला में होने वाली बातचीत के दौरान समुद्री सुरक्षा, जहाजों की बिना रोक-टोक आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय नियमों का कड़ाई से पालन कराने जैसे अहम मुद्दों पर चारों देश कड़ा रुख अपना सकते हैं।

फिलीपींस के साथ भारत के प्रगाढ़ हो सकते हैं और बेहतर संबंध

यह यात्रा केवल चार देशों के मंच तक सीमित नहीं है, बल्कि द्विपक्षीय नजरिए से भी भारत के लिए बहुत मायने रखती है। भारत और फिलीपींस दोनों ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के हिमायती हैं।

फिलीपींस साल 2026 में ASEAN की अध्यक्षता संभाल रहा है, और 13 से 15 नवंबर के दौरान वहां 49वां ASEAN सम्मेलन आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी की इस संभावित यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक और समुद्री सुरक्षा के नए रास्ते खुलेंगे।

सम्मेलन में इन बातों पर रहेगा खास जोर

क्वाड केवल सैन्य या सुरक्षा का मंच नहीं है, बल्कि इसका दायरा अब व्यापार और आधुनिक तकनीक तक फैल चुका है। मनीला बैठक में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी खनिजों की सप्लाई और सुरक्षित सप्लाई चेन जैसे विषयों पर गहरा मंथन होगा। अगर ये चारों देश इन तकनीकी मोर्चों पर एक ठोस सहमति बना लेते हैं, तो इसका सीधा-सीधा फायदा भारत के मेक इन इंडिया अभियान, विनिर्माण क्षमता और देश की आर्थिक सुरक्षा को मिलेगा।

कूटनीतिक गलियारों में शी जिनपिंग की बढ़ी धड़कनें

मनीला में क्वाड नेताओं का जुटना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि मनीला समिट के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप का चीन के शेनझेन में होने वाले APEC सम्मेलन में जाने का कार्यक्रम है, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होगी। ऐसे में मनीला से निकला कूटनीतिक संदेश चीन की सरजमीं तक पहुंचेगा। चीन हमेशा से क्वाड को अपने खिलाफ एक गुट मानता आया है, इसलिए इस जुटान से बीजिंग की बेचैनी बढ़ना तय है।

भारत के पास वैश्विक धाक जमाने का एक बड़ा अवसर

भारत के लिए यह सम्मेलन अपनी वैश्विक धाक जमाने का एक बड़ा अवसर है। भारत चाहता है कि हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक शांति बनी रहे और समुद्री व्यापार सुरक्षित रहे। इसके साथ ही भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और सामरिक स्वायत्तता को भी आंच नहीं आने देना चाहता। क्वाड का यह मंच भारत को अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ संतुलन बिठाते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने की पूरी आजादी देता है।

बैठक से ठोस फैसलों की पूरी उम्मीद

कूटनीतिक विशेषज्ञों और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, मनीला की यह बैठक केवल बयानों तक सीमित नहीं रहेगी। मार्को रूबियो पहले ही साफ कर चुके हैं कि चारों देश जमीनी स्तर पर असर दिखाने वाले ठोस फैसलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

क्लीन एनर्जी, साइबर सुरक्षा, समुद्री निगरानी और संकट के समय त्वरित मदद पहुंचाने जैसे मुद्दों पर नए समझौतों की घोषणा हो सकती है। कुल मिलाकर, पीएम मोदी का यह दौरा एक तीर से कई निशाने साधने वाला साबित होगा।

जानिए क्या है QUAD

QUAD का पूरा नाम Quadrilateral Security Dialogue है। यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे 4 लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक रणनीतिक समूह है। यह समान विचारधारा वाले देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग का एक मंच है।

इसकी नींव 2004 की हिंद महासागर सुनामी के दौरान राहत कार्यों के समय पड़ी थी, जब इन चारों देशों ने मिलकर मदद पहुंचाई थी। वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे औपचारिक रूप देने की पहल की थी। कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गया था, जिससे यह समूह कुछ साल निष्क्रिय रहा। इसके बाद साल 2017 में इसे दोबारा पुनर्जीवित किया गया, और 2021 में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था।

राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, कोलंबिया और शिकागो यूनिवर्सिटी में छात्रों से करेंगे संवाद

राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, कोलंबिया और शिकागो यूनिवर्सिटी में छात्रों से करेंगे संवाद

 नई दिल्ली- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने बताया कि राहुल गांधी की यह यात्रा बहुत छोटी होने वाली है. इस दौरान वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी में कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। 

सैम पित्रोदा के मुताबिक, राहुल गांधी 17 नवंबर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ प्लानिंग में छात्रों से बातचीत करेंगे. इस दौरान वे दुनिया भर में हो रहे छात्र आंदोलनों पर भी अपनी बात रखेंगे. वहीं, 18 नवंबर को शिकागो यूनिवर्सिटी में भू-राजनीति और ईरान संघर्ष के बीच भारत की विदेश नीति के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी वे बोलेंगे। 

इसके अलावा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों के साथ उनकी एक बैठक भी होने वाली है. पित्रोदा ने कहा कि यह यात्रा काफी समय से टल रही थी. अब अमेरिका चुनाव के बाद उन्हें यात्रा के लिए सही समय लगा। 

बीजेपी की आलोचना बनावटी
वहीं, इस यात्रा को लेकर बीजेपी की आलोचना पर भी उन्होंने बयान दिया. उन्होंने इसे बनावटी बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत की समस्याओं पर बात करते हैं, लेकिन इसे देश की छवि से जोड़ देती है. उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी कभी भारत का अपमान नहीं कर सकते। 

वहीं, राहुल गांधी के नेपाल और बांग्लादेश जैसे मॉडल को भारत में दोहराने वाले बीजेपी के बयानों पर उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी को किसी दूसरे देश से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, 'वे महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हैं.' उन्होंने भारतीय युवाओं के आंदोलनों पर बात करते हुए युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वे हिंसा में विश्वास नहीं रखते। 

सैम पित्रोदा ने NEET और SIR को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों पर भी बात की. उन्होंने साफ कहा कि युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार ज्यादा बड़े मुद्दे हैं. उनके मुताबिक, SIR फिलहाल युवाओं की प्राथमिकता में शामिल नहीं है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में युवा अपनी सरकारों से जवाबदेही मांग रहे हैं. वे ऐसी सरकार नहीं चाहते जो तानाशाही रवैया अपनाए या धर्म के नाम पर राजनीति करे। 

MP में शिक्षकों को बड़ी राहत, बिना अनुमति नहीं लगाई जाएगी चुनाव ड्यूटी

MP में शिक्षकों को बड़ी राहत, बिना अनुमति नहीं लगाई जाएगी चुनाव ड्यूटी

 भोपाल- स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बिना अनुमति चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने पर संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

निर्देशों के अनुसार, आरटीआई एक्ट की धारा 27 के तहत शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है। इसके अलावा स्कूल के नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित किए बिना ही अन्य जिम्मेदारियां दी जा सकेंगी।

स्कूल के समय के बाद बीएलओ का काम
संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) का काम स्कूल समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही कराया जा सकेगा। यानी शिक्षकों की शैक्षणिक जिम्मेदारियों को प्रभावित कर उनसे चुनाव संबंधी काम नहीं कराया जाएगा।

प्रदेश में 50 हजार शिक्षक बीएलओ की जिम्मेदारी संभाल रहे
मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 65 हजार मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक बूथ पर एक बीएलओ नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 75 से 80 प्रतिशत यानी करीब 50 हजार बीएलओ सरकारी शिक्षक हैं। शेष 20 से 25 प्रतिशत पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और पंचायत सचिव तैनात हैं।

सालभर होता है चुनाव का काम
प्रदेश में 2.80 लाख नियमित शिक्षक हैं। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत अमला सालभर मतदाता सूची से जुड़े काम में लगा रहता है। विशेष पुनरीक्षण और चुनाव के दौरान सुपरवाइजर व सहायक की ड्यूटी भी जोड़ दी जाए तो यह संख्या 60 हजार से अधिक है।

सीएम मोहन यादव 24 नवंबर से जाएंगे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, निवेशकों से करेंगे मुलाकात

सीएम मोहन यादव 24 नवंबर से जाएंगे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, निवेशकों से करेंगे मुलाकात

 भोपाल - मुख्यमंत्री  मोहन यादव 24 नवंबर से पांच दिन के विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जाएंगे। दोनों देशों में मुख्यमंत्री निवेशकों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। यह दौरा भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के बाद प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री 23 नवंबर की रात भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके बाद वहां से सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाएंगे।

 इस यात्रा में उनके साथ प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी रहेगा। इसमें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव आईटी एम. सेल्वेंद्रन, जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। 

निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी
विदेश दौरे के दौरान मुख्यमंत्री दोनों देशों के निवेशकों के साथ बैठकें करेंगे। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा प्रस्तावित है। इन बैठकों में मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने, निवेश के नए अवसरों और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत होगी। सरकार का प्रयास है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मिले निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाकर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति दी जाए।   

वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी रहेगा साथ
मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी विदेश यात्रा पर जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एवं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, आईटी विभाग के प्रमुख सचिव एम. सेल्वेंद्रन, जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

निवेश और औद्योगिक सहयोग पर रहेगा फोकस
दौरे के दौरान दोनों देशों के निवेशकों के सामने मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने की संभावनाएं रखी जाएंगी। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठकों में निवेश के अवसर, औद्योगिक साझेदारी और प्रदेश में कारोबार के अनुकूल माहौल पर बातचीत प्रस्तावित है।

सरकार का उद्देश्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले प्रस्तावों को केवल घोषणाओं तक सीमित न रखकर उन्हें परियोजनाओं में बदलना है, ताकि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके।

सियोल में 27 नवंबर को निवेशकों से संवाद
मध्यप्रदेश सरकार के निवेश पोर्टल पर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 27 नवंबर को निवेश के अवसरों पर एक इंटरैक्टिव सत्र की जानकारी भी दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के निवेशकों से संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

महंगाई का डबल झटका! अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09% पर पहुंची, दिसंबर में बढ़ सकती है EMI

महंगाई का डबल झटका! अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09% पर पहुंची, दिसंबर में बढ़ सकती है EMI

 नई दिल्ली- सब्जियों और खाने-पीने की दूसरी चीजों की कीमतों में तेजी का असर अब खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर भी दिखने लगा है। अक्टूबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 5.54 फीसदी थी। खास बात यह है कि करीब दो साल बाद महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से बाहर निकल गई है।

मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई। सितंबर में यह 7.74 फीसदी थी। यानी एक महीने के भीतर खाने-पीने की चीजों की महंगाई में तेज उछाल आया है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों की जेब पर पड़ रहा है। CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है। इसलिए इनके दाम बढ़ने से कुल खुदरा महंगाई पर भी दबाव बढ़ता है।

RBI की अपर लिमिट को पार कर गई खुदरा महंगाई दर

खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण यह आंकड़ा दो वर्षों में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सहन सीमा को पार कर गया है। भारत के केंद्रीय बैंक का मध्यम अवधि का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है, जिसमें दोनों तरफ 2% से 6% तक का सहन-सीमा दायरा (टॉलरेंस बैंड) रखा गया है।

सालाना आधार पर किनके दाम ज्यादा बढ़े और किन वस्तुओं के दाम घटे
खाने-पीने की चीजों में हुई बढ़ोतरी के चलते खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। अक्टूबर 2025 की 7.74% तुलना में अक्टूबर 2026 खाद्य महंगाई दर 8.94% हो गई।ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इसी तरह की मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 9.09% और 8.68% हैं।

मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में सालाना आधार पर जिन पांच वस्तुओं के दाम में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, उनमें प्याज (116.22 प्रतिशत), लहसुन (60.74 प्रतिशत), सिल्वर ज्वेलरी (52.39 प्रतिशत), अदरक (48.32 प्रतिशत) और नींबू (47.30 प्रतिशत) शामिल हैं।

वहीं, इस दौरान सालाना आधार पर जिन पांच वस्तुओं के दाम में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, उनमें आलू (-14.24 प्रतिशत), फूलगोभी (-10.57 प्रतिशत), नारियल (-5.60 प्रतिशत), बैंगन (-3.34 प्रतिशत) और पत्तागोभी (-1.92 प्रतिशत) शामिल हैं।

किन राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई
इसके अलावा, अक्टूबर में खुदरा महंगाई में तमिलनाडु (7.29 प्रतिशत), तेलंगाना (7.26 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (7.25 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (7.19 प्रतिशत) और ओडिशा (7.17 प्रतिशत) के साथ देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल थे।

मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के फील्ड स्टाफ द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1407 शहरी बाजारों (ऑनलाइन बाजारों सहित) और 1465 गांवों से साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार व्यक्तिगत रूप से जाकर रियल-टाइम मूल्य डेटा एकत्र किया जाता है। अक्टूबर 2026 के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में रिस्पॉन्स रेट 100 प्रतिशत रहा।

प्याज और लहसुन के दाम ने बिगाड़ा बजट
अक्टूबर में जिन चीजों की कीमतों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई, उनमें प्याज सबसे ऊपर रहा। आइए डेटा के हिसाब से जानें कि किन टॉप-5 चीजों की महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है।

चीजें     कितना महंगा हुआ?
प्याज     116.22%
लहसुन     60.74%
अदरक     48.32%
नींबू     47.30%
चांदी के आभूषणों     52.39%

बीते 1 साल की खुदरा महंगाई दर

महीना     महंगाई दर
अक्टूबर 2025     0.25%
नवंबर 2025     0.71%
दिसंबर 2025     1.33%
जनवरी 2026     2.74%
फरवरी 2026     3.21%
मार्च 2026     3.40%
अप्रैल 2026     3.48%
मई 2026     3.93%
जून 2026     4.38%
जुलाई 2026     4.44%
अगस्त 2026     4.83%
सितंबर 2026     5.54%
अक्टूबर 2026     6.09%

RBI के सामने बढ़ सकती है चुनौती
RBI को खुदरा महंगाई 2 से 6 फीसदी के दायरे में रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। अक्टूबर में महंगाई इस सीमा को पार कर गई है। इससे केंद्रीय बैंक के सामने ब्याज दरों को लेकर चुनौती बढ़ सकती है। गौरतलब है कि अक्टूबर में RBI ने करीब चार साल बाद रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 फीसदी कर दिया था। अब 2 से 4 दिसंबर के बीच होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में अक्टूबर के महंगाई आंकड़े अहम भूमिका निभा सकते हैं। महंगाई का दबाव बना रहा तो ब्याज दरों में आगे भी बदलाव की संभावना पर चर्चा हो सकती है।

भारत-पाक सीमा के आखिरी गांव में अजीब आंकड़े, आबादी 535 और वोटर 950; 50 साल से नहीं सुधरा रिकॉर्ड

भारत-पाक सीमा के आखिरी गांव में अजीब आंकड़े, आबादी 535 और वोटर 950; 50 साल से नहीं सुधरा रिकॉर्ड

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)
भारत-पाकिस्तान सीमा के अंतिम छोर पर बसे एक गांव की सरकारी आंकड़ों में दर्ज आबादी और मतदाताओं की संख्या के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। ग्राम पंचायत लखाहाकम के चक 82 आरबी में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आबादी महज 535 है, जबकि यहां मतदाताओं की संख्या 950 दर्ज है। करीब 1300 की वास्तविक आबादी वाले इस गांव में पिछले पांच दशक से राजस्व रिकॉर्ड की यह विसंगति बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

ग्राम पंचायत लखाहाकम भारत-पाकिस्तान सीमा के अंतिम छोर पर स्थित है। करीब 10 हजार की आबादी वाली इस पंचायत में पांच गांव शामिल हैं। यहां चुनाव के दौरान विकास के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। चक 82 आरबी के अलावा चक 83, 84, 85 और 28 आरबी में भी ग्रामीण पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं से जूझ रहे हैं।

एक-दो दिन ही आते हैं डॉक्टर, इलाज के लिए परेशानी
गांव के राजकीय चिकित्सालय में स्थायी चिकित्सक नहीं होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। यहां सप्ताह में केवल एक या दो दिन दूसरे स्थान से चिकित्सक आते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को नियमित उपचार के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। गंभीर स्थिति में मरीजों को दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है।

दूसरी पंचायत के भरोसे पेयजल आपूर्ति
लखाहाकम में पेयजल आपूर्ति के लिए एकमात्र ओवरहेड टैंक है। इसके बावजूद पानी की सप्लाई के लिए ग्रामीणों को दूसरी पंचायत पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीण लंबे समय से स्थायी पेयजल व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बालिका विद्यालय खोलने और लखामाइनर के शेष रकबे तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की मांग भी करीब एक दशक से लंबित है।

जीएसएस से जोड़ने की मांग भी अधूरी
ग्रामीण प्रमोद नोखवाल का कहना है कि सीमावर्ती गांवों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं केवल विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। वहीं, बलदेव सिंह के अनुसार, चक 82 आरबी के ग्रामीण पांच दशक से राजस्व रिकॉर्ड की विसंगति दूर कराने और गांव को नजदीकी जीएसएस से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है।

लखनऊ को मिलेगी दो नए फ्लाईओवर और आवासीय योजनाओं की सौगात, 23 नवंबर को होगा शिलान्यास

लखनऊ को मिलेगी दो नए फ्लाईओवर और आवासीय योजनाओं की सौगात, 23 नवंबर को होगा शिलान्यास

 लखनऊ  - लखनऊ में दो नई आवासीय योजनाएं और दो नए फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। इससे राजधानी में अपना घर लेने का इंतजार खत्म होगा और लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। राजधानी के ग्रीन कॉरिडोर को विस्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। लामार्टीनियर कॉलेज से गोमती नदी के दाएं किनारे होते हुए जी-20 रोड तक 2300 मीटर लंबा फोरलेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा। 315 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का शिलान्यास रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 23 नवंबर को शिलान्यास होने का प्रस्ताव है। इसी समारोह में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की नई जेल रोड स्थित सौमित्र विहार और एलडीए की सुलतानपुर रोड स्थित आईटी सिटी योजना का शुभारंभ भी प्रस्तावित है।

फ्लाईओवर बनने से 1090 चौराहे से इकाना स्टेडियम, एयरपोर्ट और अयोध्या रोड की ओर आवागमन को नई कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे शहर के दक्षिणी हिस्से में यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। एलडीए की ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत लामार्टीनियर कॉलेज से सेना की जमीन होते हुए जी-20 रोड तक फ्लाईओवर प्रस्तावित है। इसके लिए पिछले साल ही टेंडर जारी किया जा चुका है। अब शिलान्यास के साथ निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह फ्लाईओवर ग्रीन कॉरिडोर की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। खासतौर पर गोमतीनगर, शहीद पथ, इकाना स्टेडियम और एयरपोर्ट की ओर जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

डालीगंज ओवरब्रिज का लोकार्पण भी होगा
कार्यक्रम में डालीगंज में ग्रीन कॉरिडोर को जोड़ने वाले नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण भी होगा। फैजुल्लागंज में गोमती नदी की बाढ़ से बचाव के लिए एलडीए बंधे का शिलान्यास करेगा। इसके साथ 148 करोड़ रुपये की लागत से पांच पंपिंग स्टेशनों का भूमि पूजन भी प्रस्तावित है। एलडीए का दावा है कि बंधे और पंपिंग स्टेशनों के निर्माण से फैजुल्लागंज समेत आसपास के इलाकों को जलभराव और बाढ़ की समस्या से राहत मिलेगी। बसंतकुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास पाने वाले लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी दिए जाएंगे।

निशातगंज पुल चौराहे पर भी बनेगा नया फ्लाईओवर
ग्रीन कॉरिडोर पर निशातगंज पुल चौराहे का भीषण जाम खत्म करने के लिए एलडीए ने बड़ा कदम उठाया है। यहां 450 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी की ओर से कराई गई तकनीकी स्टडी में फ्लाईओवर का निर्माण फिजिबल पाया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट एलडीए को मिल चुकी है। निर्माण पर करीब 81 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एलडीए अब इसके लिए शासन से बजट मांगने की तैयारी में जुट गया है। बजट मिलते ही निर्माण की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

दो दिशाओं से आने वाला ट्रैफिक बनता है जाम की वजह
निशातगंज चौराहे पर ग्रीन कॉरिडोर और निशातगंज मार्ग का ट्रैफिक एक-दूसरे को क्रॉस करता है। दोनों तरफ से वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण यहां दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। पीक आवर्स में वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार वाहन चालकों को निकलने में काफी समय लग जाता है। फ्लाईओवर बनने से ग्रीन कॉरिडोर का ट्रैफिक ऊपर से गुजर सकेगा।

पक्का पुल से आगे भी फ्लाईओवर की तैयारी
एलडीए पुराने लखनऊ में भी ग्रीन कॉरिडोर पर यातायात का दबाव कम करने की योजना बना रहा है। इसके तहत पक्का पुल से आगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल की तरफ एक और फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। इसकी भी स्टडी कराई जा रही है।

टीसीएस की रिपोर्ट के बाद एलडीए ने की तैयारी
एलडीए ने फ्लाईओवर की जरूरत और निर्माण की व्यवहारिकता जांचने के लिए टाटा से स्टडी कराई थी। इसमें करीब 450 मीटर लंबे फ्लाईओवर का प्रस्ताव उपयुक्त पाया गया है। रिपोर्ट में निर्माण को फिजिबल बताए जाने के बाद प्राधिकरण ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। अब शासन से करीब कुल 81 करोड़ रुपये का बजट मांगा जाएगा।

लैंड पूलिंग के तहत विकसित हो रही सौमित्र विहार योजना
मोहनलालगंज क्षेत्र में लैंडपूलिंग के तहत विकसित हो रही सौमित्र विहार योजना में किसानों को विकसित भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। अब आम लोगों के लिए पंजीकरण खुलेगा। योजना में कुल 2261 भूखंड हैं। इनमें 2092 आवासीय और 169 व्यावसायिक भूखंड हैं। वहीं, सुलतानपुर रोड पर किसान पथ से जुड़ी आईटी सिटी योजना 11 गांवों की सीमा तक फैली है। यहां भी किसानों को आवंटन पत्र सौंपे जाएंगे।

वॉटर स्पोर्ट्स का हब बन रहा है भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

वॉटर स्पोर्ट्स का हब बन रहा है भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

 वॉटर स्पोर्ट्स का हब बन रहा है भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से खेलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप का किया शुभारंभ
पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप में 26 राज्यों के 400 से अधिक पैरा स्विमर्स भाग ले रहे हैं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पैरा एथलीट्स को किया सम्मानित भोपाल में हो रही है चैम्पियनशिप

भोपाल- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत, स्पोर्ट्स सहित सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। वर्ष 2016 के रियो पैरा ओलिंपिक में भारत को 4 पदक मिले थे, जिसके बाद टोक्यो पैरा ओलिंपिक में पदकों की संख्या चार गुना बढ़कर 20 हो गई। वर्ष 2024 के पैरा ओलिंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 मेडल अपने नाम किए। यह प्रसन्नता का विषय है कि 2026 के पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 114 पदक जीतकर भारत ने अद्भुत कीर्तिमान गढ़ा है, इसमें हमारे पैरा स्विमर्स के 11 पदक शामिल हैं। शुक्रवार को भोपाल में 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप में देश के 26 राज्यों के 400 से अधिक पैरा स्विमर्स शामिल हुए हैं, इनमें 100 महिला तैराक हैं। यह हमारे खिलाड़ियों के अदम्य साहस, प्रतिभा और संकल्प का प्रतीक है। एक के बाद एक बड़े लक्ष्य हासिल करना निश्चित रूप से गौरव और प्रसन्नता का विषय है। राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से खेलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पद्मसे सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया ने खेल क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप के प्रकाश तरण पुष्कर में शुभारंभ अवसर पर यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतियोगिता में भाग लेने आए स्विमर्स से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्कृष्ठ खेल प्रदर्शन से देश-प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को अंगवस्त्रम् भेंटकर सम्मानित भी किया।

हर विधानसभा क्षेत्र में स्पोर्ट्स सुविधाएं और स्टेडियम विकसित हो रहे हैं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में विभिन्न खेलों की 11 अकादमी कार्यरत हैं। हमारे 32 खिलाड़ियों ने इसी वर्ष एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीते हैं, जिसमें दो 2 सिल्वर मेडल शामिल हैं। राज्य सरकार अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर विधानसभा में बेहतर स्पोर्ट्स सुविधाएं तथा स्टेडियम तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। वर्ष 2020 से लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों, कोच एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन दिया गया है। भोपाल वॉटर स्पोर्ट्स का हब बन रहा है, कयाकिंग, केनोइंग और रोइंग के बाद अब सेलिंग की प्रतियोगिता भी बड़ी झील में हुई। बरखेड़ा नाथू के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एशियन हॉकी का बड़ा आयोजन प्रदेश को गौरवान्वित करेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजनों की संख्या प्रदेश में बढ़ती चली जाए। मध्यप्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन स्थलों और खानपान के लिए देश-दुनिया को आकर्षित करता रहा है।

देश को हिट करना है तो हर युवा को फिट रहना है

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आयाम है। शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी खेल के मैदान में डटकर प्रतिस्पर्धाओं में मुकाबला करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष पहल की है। पैरा स्विमर्स की भी सामान्य तैराकों की तरह अद्भुत क्षमताएं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार लगातार सभी खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश का स्थान अब तीसरा हो गया है। भोपाल के पास बरखेड़ा नाथू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जा रहा है। प्रदेश में 19 नवंबर से पहली बार एशियम वुमेन चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एशिया महाद्वीप के 6 देशों की टीमें शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को हिट करना है तो हर युवा को फिट रहना है, हमें इस भाव को चरितार्थ करना है। भारतीय पैरा स्विमिंग फेडरेशन के चेयरमैन देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी पैरा ओलिंपिक के हर आयोजन में निरंतर पदकों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्विमर्स तथा उनके परिजन उपस्थित थे।

पीएम मोदी 21 नवंबर को करेंगे ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन, पटना से वैशाली का सफर होगा महज 25 मिनट

पीएम मोदी 21 नवंबर को करेंगे ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन, पटना से वैशाली का सफर होगा महज 25 मिनट

 पटना- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 नवंबर को बिहार आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसका नामकरण राज्य सरकार की ओर से 'नीतीश सेतु' किया गया है।

सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि नीतीश सेतु के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री राजापाकर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनोपयोगी और विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे।

पटना से वैशाली पहुंचने में 25 मिनट लगेंगे
करीब 9.76 किमी कच्ची-दरगाह बिदुपुर छह लेन गंगा सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क को नई रफ्तार देगा। इसके चालू होने से पटना से वैशाली पहुंचने में महज 20 से 25 मिनट लगेंगे। अभी इस रूट पर महात्मा गांधी सेतु और दूसरे रास्तों के कारण लोगों को ट्रैफिक जाम और लंबी दूरी की परेशानी झेलनी पड़ती है।

करीब 5000 करोड़ की लागत से परियोजना पूरी
गंगा नदी पर पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर महासेतु की लंबाई 9.76 किमी है, लेकिन एप्रोच रोड समेत पूरी परियोजना 19.76 किमी लंबी है। इस परियोजना पर करीब 5000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए हैं। इसे बिहार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गिना जा रहा है।

नीतीश सेतु बिहार का गेट-वे होगा-संजय झा
वहीं इस पुल को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। जबकि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही तय किया है कि इस पुल नाम नीतीश सेतु होगा। पहले अटल पथ और जेपी सेतु था। अब नीतीश सेतु नाम रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत सम्मान हमेशा नीतीश कुमार के प्रति हमेशा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश सेतु बिहार का गेट-वे होगा।

कई जिले के लोगों की भी मुश्किलें होगी कम
कच्ची-दरगाह बिदुपुर छह लेन गंगा सेतु के शुरू होने से कई जिलों के लोगों को राहत मिलने की संभावना है। पटना और वैशाली के अलावा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे जिलों के पटना आने-जाने वाले लोगों को भी वैकल्पिक और तेज रास्ता मिलेगा। जबकि गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव भी कम होगा।

बिहार के 13 लाख कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात, अब मोबाइल ऐप से मिलेगा 30 गुना तक लोन

बिहार के 13 लाख कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात, अब मोबाइल ऐप से मिलेगा 30 गुना तक लोन

 पटना-  बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सम्राट सरकार ( Samrat Choudhary Government ) ने बड़ा फैसला किया है। अब पैसों की जरूरत पड़ने पर लोन लेने के लिए सरकारी कर्मिचारियों-पेंशनभोगियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार सरकार के वित्त विभाग एक मोबाइल एप और वेबसाइट शुरू करने जा रहा है, जहां से सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी जरूरत पड़ने पर कहीं से भी, कभी भी लोन के लिए अप्लाई (App Based Loan) कर सकेगा। लोन एप्लीकेशन मंजूर होते ही तुरंत ही खाते में लोन की रकम आ जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कितना लोन मिल सकता है?
पहले जानते हैं बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कितना लोन मिल सकता है? सरकार की ओर से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार कोई की सरकारी कर्मचारी कटौती के बाद हाथ में आने वाले सैलरी का 30 गुना तक लोन ले सकता है। यही नियम पेंशन भोगी पर लागू होगा।

इसे इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी को पीएफ, ग्रेचुएटी सहित अन्य कटौती के बाद 50 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है उसे अधिकतम 15 लाख रुपये का लोन मिलेगा।

कैसे मिलेगा लोन?
अब जानते हैं लोन कैसे मिलेगा? लोन के लिए सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी को 5 चरणों से गुजरना होगा। यानी लोन की पूरी प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होगी।

1. पहचान सत्यापन: कर्मचारी अपनी ऑफिसियल आइडेंटिटी नंबर दर्ज कर मोबाइल एप या पोर्टल से साइट पर एंट्री करेगा।

2. पात्रता की परख: एचआरएमएस और सीएफएमएस के माध्यम से पद, वेतन और ऋण सीमा का स्वतः मिलान होगा।

3. लोन राशि और लोन चुकाने के समय का चुनाव : कर्मचारी अपनी जरूरत के मुताबिक लोन की राशि और 2 से 60 माह (5 साल) की समयावधि तय कर सकेंगे।

4. नियम और शर्तें : पटल पर ब्याज दर, किस्त और सभी शुल्कों का विवरण तथ्य एप या पोर्टल जहां से एप्लाई कर रहे हैं, वहां दिखेगा।

5. सीधे खाते में आएगी रकम : शर्तों पर सहमति जताते ही स्वीकृत राशि पंजीकृत खाते में तुरंत भेज दी जाएगी।

लोन की किस्त कैसे कटेगी?
जानकारी के मुताबिक, लोन लेने के बाद अगर लोन की पूरी रकम को 60 दिन यानी 2 महीने के अंदर कोई चुकाता है तो उसे कोई ब्याज नहीं देना होगा और न ही लोन की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। लोन की किस्त जमा करने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया अपनानी नहीं होगी। वेतन या पेंशन तैयार होते ही तय मासिक किस्त अपने आप आपके खाते से ही कट जाएगी।

सरकार की पहल पर क्या कहना है पेंशनभोगियों का?
बिहार सरकार की इस पहल पर कर्मचारी और रिटार्यड पेंशनभोगियों ने खुशी जाहिर की है। पटना के वरिष्ठ नागरिक और रिटार्यड इंजीनियर भोला प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार अगर ये योजना शुरू कर रही है तो बड़ी खुशी की बात है। पेंशनभोगियों को जब जरूरत होती तो कई बार बैंक से लोन नहीं मिल पाता है।

Previous123456789...483484Next