बिलासपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें हेट स्पीच से सम्बंधित 14 प्रकरणों में नियमित जमानत देते हुए रायपुर जिले से बाहर निवास करने संबंधी शर्त भी हटा दी है। यह मामला रायपुर के वीआईपी चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की घटना के संबंध में दिए गए बयान से संबंधित है।
बिलासपुर - संपत्ति विवाद में बेटे ने 76 वर्षीय पिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इससे पहले उसने लोहे के हथियार से पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की। आग की लपटों में घिरे बुजुर्ग को तड़पता छोड़कर आरोपित बेटा मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से झुलसे पिता को उनकी बेटी ने एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
सीपत क्षेत्र के ग्राम सेलर में रहने वाले विश्राम केंवट (76) घर में अकेले रहते हैं। उम्र अधिक होने के कारण उन्हें खेती-बाड़ी और रोजमर्रा के काम करने में परेशानी होती थी। इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी और उसके परिवार को अपने साथ रखा था। बेटी का परिवार उनकी देखभाल के साथ खेती-किसानी का काम भी संभालता था। उनका बेटा आशाराम केंवट पास के गांव बरेली में रहता है।
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सुनने और बोलने में असमर्थ होना किसी व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम नहीं बनाता। किसी व्यक्ति को दीवानी मुकदमे में अपना ‘अगला मित्र’ (नेक्स्ट फ्रेंड) नियुक्त करने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि वह मानसिक अक्षमता के कारण अदालत में अपना पक्ष रखने में असमर्थ है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने जगदलपुर की एक महिला की याचिका खारिज कर दी। महिला ने अपने पति को दीवानी मुकदमे में अगला मित्र नियुक्त करने की अनुमति मांगी थी।
मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की एकल पीठ में हुई। कोर्ट ने कहा कि महिला की सुनने और बोलने संबंधी शारीरिक अक्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, लेकिन केवल इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह अपने कानूनी हितों की रक्षा नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 4 अगस्त 2022 के आदेश में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया।
मामला जगदलपुर निवासी अबेदा बानो से जुड़ा है। उनके नाम पर ग्राम नकटीसेमरा में खसरा नंबर 79 की 1.21 हेक्टेयर जमीन दर्ज थी। दंतेवाड़ा निवासी राजेश सुराना और सुनीता सुराना ने दावा किया था कि अबेदा बानो ने 23 सितंबर 2010 को उनके साथ जमीन बेचने का इकरारनामा किया था। जमीन का सौदा 12.08 लाख रुपये में तय हुआ था, जिसमें से पांच लाख रुपये अग्रिम भुगतान किए गए थे।
खरीदारों का आरोप था कि जमीन के डायवर्सन, सीमांकन और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद अबेदा बानो ने रजिस्ट्री नहीं कराई। इसके बाद उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर कर अनुबंध का पालन कराने, इकरारनामे के आधार पर बिक्री विलेख निष्पादित कराने और स्थायी निषेधाज्ञा देने की मांग की।
दूसरी ओर, अबेदा बानो और उनके पति ने अलग से मुकदमा दायर कर इकरारनामे को शून्य घोषित करने की मांग की थी। इसके बाद अबेदा बानो ने दीवानी मुकदमे में अपने पति को अगला मित्र नियुक्त करने के लिए आवेदन दिया। उनका कहना था कि वह जन्म से सुनने और बोलने में असमर्थ हैं, इसलिए अदालत में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने में कठिनाई होगी।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि अबेदा बानो शिक्षित हैं और पहले भी कई कानूनी व आर्थिक लेन-देन कर चुकी हैं। उन्होंने संपत्ति से जुड़े अन्य सौदे भी किए हैं और अपने नाम से जारी पैन कार्ड का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मुकदमे की शुरुआत से ही उन्होंने अपने पक्ष में अधिवक्ता नियुक्त कर रखा है।
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे यह साबित हो कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या मानसिक अक्षमता के कारण अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं।
हाई कोर्ट ने दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 32 नियम 15 का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को मुकदमे में अगला मित्र नियुक्त करने के लिए केवल शारीरिक अक्षमता पर्याप्त नहीं है। इसके लिए मानसिक दुर्बलता के कारण कानूनी हितों की रक्षा करने में असमर्थता साबित करना आवश्यक है।
कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 का हवाला देते हुए कहा कि बोलने में असमर्थ व्यक्ति लिखकर या संकेतों के माध्यम से भी अपनी गवाही दे सकता है। जरूरत पड़ने पर अदालत दुभाषिए या विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकेटर) की मदद भी ले सकती है।
अदालत ने माना कि अबेदा बानो अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमे की पैरवी कर सकती हैं। उनके पति भी संवाद करने में उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल सुनने और बोलने में असमर्थ होने के आधार पर पति को कानूनी रूप से अगला मित्र नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी के साथ हाई कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दी।
बिलासपुर। बिलासपुर में जन्मदिन की पार्टी के दौरान देर रात तक ढोल-नगाड़े बजाने और पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि महासमुंद के परिवार न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी और उनके परिवार के साथ मारपीट का आरोप लगा है। वहीं, जन्मदिन समारोह में शामिल एक युवक ने भी जज की पत्नी और साले के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामले दर्ज किए हैं।
घटना 31 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे राजकिशोर नगर के जूनियर एमआईजी क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर अपनी पत्नी और परिवार के साथ ससुराल आए हुए थे। रात में परिवार के सभी सदस्य घर पर सो रहे थे। इसी दौरान पास में चल रही जन्मदिन की पार्टी में तेज आवाज में ढोल-नगाड़े बजाने और पटाखे फोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया।
बताया जा रहा है कि करीब 45 मिनट तक लगातार शोर होने से घर में मौजूद बच्चे और बुजुर्ग भी परेशान हो गए। इसके बाद न्यायाधीश शोर बंद कराने और समझाइश देने के लिए घर से बाहर पहुंचे।
शिकायत के मुताबिक, गली में करीब 100 से 200 लोगों की भीड़ मौजूद थी। वहां प्रॉपर्टी डीलर अभय बरुआ के घर जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था। न्यायाधीश ने तेज आवाज में ढोल-नगाड़े बजाने और पटाखे फोड़ने पर आपत्ति जताई तो वहां मौजूद लोगों से विवाद शुरू हो गया।
आरोप है कि अभय बरुआ और उसके साथियों ने न्यायाधीश के साथ गाली-गलौज करते हुए उन्हें घेर लिया और हाथ-मुक्कों से मारपीट की। विवाद बढ़ने पर उनकी पत्नी आकांक्षा सोनवानी, साला अभिषेक भारद्वाज, सास नीरा भारद्वाज और साले की पत्नी गुरप्रीत कौर भारद्वाज भी बीच-बचाव करने पहुंचे। आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट की गई।
इस दौरान न्यायाधीश की शर्ट के बटन टूट गए, जबकि उनकी पत्नी और साले का चश्मा भी छीन लिया गया। शिकायत में जान से मारने की धमकी देने और घर में घुसकर हंगामा करने के आरोप भी लगाए गए हैं। मामले में हिस्ट्रीशीटर वसीम खान की मौजूदगी का आरोप भी सामने आया है।
इस मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है। टेंट व्यवसायी विनय वैद्य ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, वह 1 नवंबर की रात करीब 12:15 बजे अपने दोस्त रक्तिम सारखेल के साथ राजकिशोर नगर स्थित स्टेट बैंक के पास अभय बरुआ का जन्मदिन मनाने पहुंचा था।
विनय का कहना है कि सभी लोग घर पर एकत्र होकर शांतिपूर्वक केक काटकर जन्मदिन मना रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग घर के सामने पटाखे जला रहे थे। बाहर से शोर सुनाई देने पर वह देखने पहुंचा तो वहां आकांक्षा सोनवानी नाम की महिला अपने पति के जज होने का हवाला देते हुए गाली-गलौज कर रही थीं।
विनय के मुताबिक, वहां मौजूद लोगों ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने पति को बुला लिया। इसके बाद प्रफुल्ल सोनवानी कथित तौर पर लाठी लेकर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इस दौरान आकांक्षा सोनवानी और प्रफुल्ल सोनवानी ने भी उसके साथ झूमाझटकी और मारपीट की।
विनय ने अपनी शिकायत में बताया कि विवाद के दौरान प्रफुल्ल सोनवानी ने फोन कर अपने साले अभिषेक भारद्वाज को बुलाया। अभिषेक कार लेकर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान जान से मारने की धमकी देते हुए कार चढ़ाने की बात कही गई।
विनय के अनुसार, मारपीट में उसके बाएं कंधे, पीठ और हाथ के अंगूठे में चोट आई है। जन्मदिन में शामिल अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। उसने यह भी दावा किया कि घटना के समय अभय बरुआ घर के भीतर था और उसे विवाद की जानकारी नहीं थी।
सरकंडा पुलिस ने विनय वैद्य की शिकायत पर न्यायाधीश की पत्नी आकांक्षा सोनवानी और साले अभिषेक भारद्वाज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(3) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। वहीं, न्यायाधीश के परिवार की ओर से भी मारपीट की शिकायत की गई है।
फिलहाल मामले में दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग आरोप लगाए गए हैं। घटना की वास्तविक स्थिति और मारपीट में शामिल लोगों की भूमिका पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
बिलासपुर : दीपावली और छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रेलवे की ओर से गोंदिया और पटना के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे लगाएगी। इससे छत्तीसगढ़ से बिहार जाने वाले यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सफर करने की सुविधा मिलेगी।
रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 08895 गोंदिया-पटना पूजा स्पेशल ट्रेन 6 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 08896 पटना-गोंदिया पूजा स्पेशल ट्रेन 7 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शनिवार को संचालित होगी।
इस ट्रेन का ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा और रायगढ़ स्टेशनों पर होगा।
गाड़ी संख्या 08895 गोंदिया-पटना पूजा स्पेशल ट्रेन गोंदिया स्टेशन से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन डोंगरगढ़ 13:26 बजे, राजनांदगांव 13:50 बजे, दुर्ग 14:45 बजे, रायपुर 15:35 बजे, भाटापारा 16:30 बजे, बिलासपुर 18:00 बजे, चांपा 19:00 बजे और रायगढ़ 20:10 बजे पहुंचेगी।
इसके बाद ट्रेन झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो स्टील सिटी, चंद्रपुरा, धनबाद, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, जमुई, किऊल और राजेंद्रनगर टर्मिनल होते हुए अगले दिन शाम 4:30 बजे पटना पहुंचेगी।
वापसी में गाड़ी संख्या 08896 पटना-गोंदिया पूजा स्पेशल ट्रेन पटना स्टेशन से शाम 6:10 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन राजेंद्रनगर टर्मिनल, किऊल, जमुई, झाझा, जसीडीह, मधुपुर, चित्तरंजन, धनबाद, चंद्रपुरा, बोकारो स्टील सिटी, मुरी, रांची, हटिया, राउरकेला और झारसुगुड़ा होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचेगी।
छत्तीसगढ़ में रायगढ़ स्टेशन पर दोपहर 3:28 बजे, चांपा में शाम 4:38 बजे, बिलासपुर में शाम 6:50 बजे, भाटापारा में शाम 7:40 बजे, रायपुर में रात 9:50 बजे, दुर्ग में रात 11:20 बजे और राजनांदगांव में रात 11:41 बजे ठहराव होगा। इसके बाद ट्रेन डोंगरगढ़ होते हुए तीसरे दिन सुबह 3 बजे गोंदिया पहुंचेगी।
यात्रियों की सुविधा के लिए इस पूजा स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए जाएंगे। इनमें 2 एसएलआरडी, 4 सामान्य श्रेणी, 10 स्लीपर, 3 एसी थर्ड और 1 एसी सेकंड श्रेणी का कोच शामिल रहेगा।
रायपुर। विधि विधायी विभाग ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से मामले मुकदमे की पैरवी करते हुए दो अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ ही आठ लॉ अफसरों और 23 पैनल लॉयरों की नियुक्ति कर दी है। नियुक्ति आदेश के साथ ही जरुरी शर्तों का भी खुलासा कर दिया है।
छत्तीसगढ़ शासन के विधि विधायी कार्य विभाग ने हाई कोर्ट में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दो अतिरिक्त महाधिवक्ता, दो उप महाधिवक्ता, तीन शासकीय अधिवक्ता और एक उप शासकीय अधिवक्ता के अलावा 23 पैनल लॉयर्स की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है।
देखिए लॉ अफसरों की सूची
अतिरिक्त महाधिवक्ता-शर्मिला सिंघई व सुमित सिंह
उप महाधिवक्ता- सुनीता मानिकपुरी व अविनाश चंद साहू
शासकीय अधिवक्ता- अरविंद दुबे, शरद मिश्रा व एचएपीएस. भाटिया
उप शासकीय अधिवक्ता- अक्षय उप्पल
ये हैं 23 पैनल लॉयर्स
वेदांत षडंगी, कुलदीप सिंह, आशुतोष राज सिन्हा, सौरभ पांडेय, अनुराग अग्रवाल, विक्रम दीक्षित, कशिश सलूजा, वी. जयंत कुमार,, शिवांगी अग्रवाल, नीलम जैसवानी, जया चौधरी, अनुराग त्रिपाठी, त्रिवेणीशंकर साहू, रविकर पटेल, सुनीता साहू, रशिका सोनी, श्वेता राय, हसनैन अल्वी, प्रतिभा साहू, अपूर्वा घोरे,अक्षत पांडेय, के. विनायकम गुप्ता व अभिषेक बंजारे।
विधि अधिकारियों के ये शर्तें
विधि अधिकारियों को देय फीस विभागीय नियमों के अनुसार निर्धारित होगी। पैनल लॉयर की फीस विधि और विधायी कार्य विभाग के 31 दिसंबर 2025 के आदेश के अधीन रहेगी। उनके कर्तव्य और दायित्व विभागीय नियमावली के अनुसार तय होंगे। पैनल लॉयर को इस्तीफा देने से पहले एक महीने का नोटिस देना होगा।
पैनल लायर्स को इन शर्तों का करना होगा पालन
नियुक्त पैनल लॉयर के कर्तव्य और दायित्व छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैन्युअल के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप होंगे तथा दोनों पक्ष कभी भी यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे परंतु पैनल लॉयर त्याग पत्र देना चाहे तो एक माह का सूचना पत्र देना आवश्यक होगा।

घोषणा पत्र ये देनी होगी जानकारी
नियुक्त समस्त पैनल लॉयर, विधि विभाग नियमावली के नियम 09 के अनुरूप ये घोषणा करनी होगी।
किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वित्तीय रूप से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और उनके खिलाफ कोई भी सिविल डिक्री लंबित नहीं या उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है।
किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के द्वारा या राज्य विधिज्ञ परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद जहां उनका पंजीयन हो से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
उनके विरूध्द कोई भी आपराधिक मामला किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिध्द ठहराया गया है।
तीन वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव रखते हैं।
प्राप्त घोषणा पत्र उक्तानुसार प्राप्त में उक्त संबंधित पैनल लॉयर की नियुक्ति हेतु अनर्हता का कोई तथ्य नहीं होने पर ही महाधिवक्ता उन्हें पदभार ग्रहण करने देंगे, यदि कोई प्रतिकूल तथ्य हो तो कार्यभार ग्रहण करने से निषेधित कर विधि विभाग, मंत्रालय को सूचित करेंगे।
बिलासपुर। एसएसपी रजनेश सिंह ने बिलासपुर जिले में पुलिसिंग में प्रशासनिक कसावट हेतु 10 निरीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं। सिविल लाइन, सिरगिट्टी के साथ ही नगर कोतवाल भी बदले गए हैं। दूसरे जिलों से तबादले में आए रक्षित केंद्र में आमद देने वाले निरीक्षकों को भी थानों में पोस्टिंग दी गई है।
देखें लिस्ट…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां तीन साल की मासूम बच्ची को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश का विरोध करना दादी को महंगा पड़ गया। आरोपी ने बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
जानिए पूरा मामला
यह पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम मेंड्रा का है। बताया जा रहा है कि राजकुमारी यादव शनिवार देर रात अपने घर पर थीं। इसी दौरान पड़ोसी प्रशांत शुक्ला वहां पहुंचा। रात करीब 10 बजे तीन साल की बच्ची को कथित तौर पर जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की।
बच्ची को ले जाने से रोकने पर मारा चाकू
बच्ची की दादी राजकुमारी यादव ने इसका विरोध करते हुए उसे रोकने की कोशिश की। आरोप है कि इस बात से नाराज युवक ने पहले गाली-गलौज की और फिर अपने पास रखे धारदार चाकू से महिला पर हमला कर दिया। हमले में राजकुमारी यादव गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ीं।
अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख आरोपी वहां से फरार हो गया। इसके बाद परिजन घायल राजकुमारी यादव को उपचार के लिए सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही सकरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपी प्रशांत शुक्ला की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। तीन साल की मासूम को जबरन ले जाने की कोशिश और उसका विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की मौत से इलाके में चिंता का माहौल है। अब पुलिस की कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी पर सभी की नजरें टिकी हैं।
बिलासपुर। अनुकंपा नियुक्ति और आपत्ति को लेकर छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले बेटे का दावा केवल दूसरे भाई की आपत्ति के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। सक्षम प्राधिकारी को लागू नियमों और नीति के अनुसार दोनों के दावों की पात्रता जांचकर निर्णय लेना होगा।
हाई कोर्ट ने भिलाई-चरोदा नगर निगम के 15 अप्रैल 2025 के आदेश को निरस्त करते हुए आठ सप्ताह के भीतर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है, आदेश निरस्त होने मात्र से याचिकाकर्ता को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।
पढ़िए क्या है मामला?
छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के भिलाई-3 स्थित साउथ वसुंधरा नगर निवासी खिलेेश्वर प्रसाद के पिता परस राम नगर निगम में सहायक राजस्व निरीक्षक थे। 29 सितंबर 2023 को सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद खिलेश्वर ने 4 दिसंबर 2023 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। भाई दुमेश कुमार टंडन ने 15 जुलाई 2024 को इस पर आपत्ति जताते हुए स्वयं का भी दावा कर दिया। इसी विवाद के बीच नगर निगम ने 15 अप्रैल 2025 को खिलेश्वर के आवेदन को खारिज कर दिया।
अनुकंपा नीति के अनुसार तय होगी पात्रता
याचिका की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कहा, भाई की आपत्ति मात्र से नियुक्ति के दावे पर विचार करने की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। नगर निगम और आपत्तिकर्ता भाई की ओर से दलील दी गई कि परिवार में विवाद है और लागू नियमों के तहत सहमति तथा अन्य शर्तों का पालन जरूरी है। भाई ने खुद को बेरोजगार और दिवंगत कर्मचारी पर आश्रित बताते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपना दावा पेश किया।
अनुकंपा नियुक्ति कोई विरासत में मिलने वाला अधिकार नहीं
हाई कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई विरासत में मिलने वाला अधिकार नहीं है। इसका उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु से परिवार पर आई आर्थिक कठिनाई को कम करना है। प्राधिकारी को यह जांचना होगा कि भाई ने अलग से आवेदन दिया है या नहीं और लागू नीति में दावेदारों के लिए कोई प्राथमिकता तय है या नहीं। कोर्ट ने विधवा की 8 अक्टूबर 2026 की सहमति संबंधी शपथपत्र पर भी विचार करने को कहा, लेकिन स्पष्ट किया कि इससे दूसरे पात्र दावेदार का दावा अपने आप समाप्त नहीं होगा।
हाई कोर्ट ने नगर निगम का आदेश निरस्त कर दोनों भाइयों को अपना पक्ष और दस्तावेज रखने का अवसर देने तथा आठ सप्ताह में कारण सहित निर्णय पारित करने का निर्देश दिया।
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया।इसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा स्थगित कर दी। बता दें कि भर्ती परीक्षा में पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि सहायक शिक्षक भर्ती के कुल 2,292 पदों के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। वहीं शिक्षक भर्ती के 1,654 पदों में के लिए लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर को होनी थी।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती में पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिला। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है।
हालांकि, समाज कल्याण विभाग ने 11 सितंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी कर सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित (बी) श्रेणी को शामिल किया।हालांकि, अधिसूचना जारी होने से पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इसलिए इस श्रेणी को वर्तमान भर्ती में शामिल करना कानूनी रूप से संभव नहीं था।
संशोधित विज्ञापन जारी कर सकती है सरकार
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बताया कि संशोधन केवल सहायक शिक्षक भर्ती के लिए जारी किया गया है, शिक्षक भर्ती के लिए नहीं। परीक्षा की तारीखें नजदीक होने के कारण डिवीजन बेंच ने अंतरिम आदेश जारी किया है।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 11 अक्टूबर 2026 को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा और 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित शिक्षक भर्ती परीक्षा तब तक नहीं होगी, जब तक विज्ञापन में सभी आरक्षित श्रेणियों को शामिल कर संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर नहीं दिया जाता।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य शासन नियमानुसार संशोधित विज्ञापन जारी कर सकता है या सभी आरक्षित श्रेणियों को शामिल करते हुए नया विज्ञापन निकाल सकता है।
दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप
कोरबा की रहने वाली मीनाक्षी मंगलेकर और बाकी ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बताया कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद पूर्ण दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया है।
इससे वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के अवसर से वंचित हो रहे हैं। याचिका में इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए भर्ती विज्ञापन की शर्तों और आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दी गई है।
संशोधित विज्ञापन में भी दृष्टिबाधितों को शामिल नहीं किया
सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने बताया कि 16 अप्रैल 2026 को जारी भर्ती विज्ञापन में संशोधन की सूचना 9 अक्टूबर को रायपुर और बिलासपुर के अखबारों में प्रकाशित की गई है। इसे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। संशोधन में आरक्षित पदों का श्रेणीवार बंटवारा किया गया है।
शासन ने कहा कि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2026 निकल चुकी है। ऐसे में पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देना संभव नहीं है।
इस पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि जब संशोधन के जरिए आरक्षित पदों का श्रेणीवार बंटवारा किया गया है, तो दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों की श्रेणी को शामिल नहीं करने का प्रथम दृष्टया कोई उचित कारण नजर नहीं आता।
जानिए… क्या है दिव्यांगों के लिए आरक्षण का नियम
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के तहत सरकारी संस्थानों में सीधी भर्ती के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को कम से कम 4% आरक्षण देने का प्रावधान है। इसमें दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।
आरक्षण का लाभ लेने के लिए सामान्यतः 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र जरूरी है। याचिका में इसी 4% आरक्षण के तहत दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित नहीं करने को चुनौती दी गई है।
बिलासपुर.छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रास गरबा कार्यक्रम के दौरान बनाई गई एक रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वायरल वीडियो में कुछ युवतियां गरबा की वेशभूषा में सिगरेट पीते और पिस्टलनुमा वस्तु लहराते नजर आ रही हैं।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। इस मामले में सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज कर कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो गरबा टिकट और मेकअप के प्रचार-प्रसार के लिए बनाया गया था। वीडियो में गरबा की पारंपरिक वेशभूषा में युवतियों को सिगरेट पीते और पिस्टलनुमा वस्तु का प्रदर्शन करते देखा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों को पाबंद करने के लिए बाउंड ओवर की प्रक्रिया भी जारी है।
धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर पुलिस की चेतावनी
बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का आपत्तिजनक प्रदर्शन करने तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने ऐसे मामलों में नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वायरल रील को लेकर हुई इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर भी मामला चर्चा में है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर कोई भी सामग्री पोस्ट करने से पहले प्रकृति और संभावित प्रभाव का ध्यान रखें।
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। यह याचिका भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग उम्मीदवारों के आरक्षण रोस्टर और विज्ञापन में निर्धारित शर्तों को लेकर दायर की गई थी।
यह पूरा मामला भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शर्तों और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए तय किए गए आरक्षण रोस्टर से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विज्ञापन की वैधता को चुनौती दी गई थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि शासन द्वारा जारी भर्ती विज्ञापनों में दिव्यांग उम्मीदवारों के आरक्षण का निर्धारण करते वक्त गंभीर खामियां बरती गई हैं। सामान्य प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया गया कि नियमों के तहत पूर्णतः दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
अक्टूबर माह में प्रस्तावित थीं परीक्षाएं
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। घोषित कार्यक्रम के मुताबिक:
11 अक्टूबर 2026 को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी थी।
25 अक्टूबर 2026 को शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी थी।
हालांकि, हाईकोर्ट के इस स्थगन आदेश के बाद इन दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाओं के तय समय पर होने पर संशय के बादल मंडरा गए हैं।
2,292 पदों पर होनी है भर्ती
राज्य में कुल 2,292 पदों पर शिक्षकों की यह भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है, जिन्हें ई-संवर्ग और टी-संवर्ग के बीच बांटा गया है:
ई-संवर्ग: 795 पद
टी-संवर्ग: 1,497 पद
कुल पद: 2,292
फिलहाल, अदालत के इस आदेश के बाद अभ्यर्थियों की नजरें राज्य सरकार के जवाब और अगली सुनवाई पर टिकी हैं। परीक्षा से जुड़े किसी भी नए अपडेट या संशोधित तारीख के लिए परीक्षार्थियों को संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करना होगा।
बिलासपुर। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। चक्रधरपुर मंडल में रेलवे ट्रैक के नवीनीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। इसके चलते अलग-अलग तारीखों में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होगी। रेलवे ने काम को देखते हुए कुछ ट्रेनों को रद्द करने और कुछ के संचालन में बदलाव करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था 24 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी।
चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक से जुड़े नवीनीकरण कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे की ओर से मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार और शुक्रवार को काम किया जाएगा। निर्माण कार्य के दौरान रेल यातायात को सुरक्षित तरीके से संचालित करने के लिए कई ट्रेनों के फेरे रोकने और कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक रास्ते से चलाने का निर्णय लिया गया है।
इस दौरान टाटानगर-एनएससीबी इतवारी एक्सप्रेस, नांदेड़-सांतरागाछी एक्सप्रेस, सांतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस और सांतरागाछी-पुणे हमसफर एक्सप्रेस की सेवाएं अलग-अलग तारीखों पर रद्द रहेंगी। पुणे-सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस का परिचालन भी निर्धारित तिथियों में प्रभावित रहेगा।
टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस की सेवाएं नवंबर की 24 और 27 तारीख से लेकर जनवरी 2027 की 15 तारीख तक तय कार्यक्रम के अनुसार प्रभावित होंगी। वहीं नांदेड़-सांतरागाछी और सांतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस के फेरे भी नवंबर से जनवरी के बीच कई तारीखों पर रद्द किए गए हैं।
रेलवे ने दो ट्रेनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी तय किया है। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस को निर्धारित दिनों में ईब, झारसुगुड़ा रोड, संबलपुर सिटी और कटक के रास्ते पुरी ले जाया जाएगा। दूसरी ओर आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से कांद्रा और सीनी होकर दुर्ग पहुंचेगी।
अगर आपकी यात्रा नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच है, तो टिकट बुक करने या यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन का संचालन जरूर जांच लें। मेगा ब्लॉक के कारण किसी तारीख पर ट्रेन रद्द या डायवर्ट हो सकती है। रेलवे की ओर से जारी ताजा परिचालन जानकारी के आधार पर ही यात्रा की योजना बनाना बेहतर रहेगा।
बिलासपुर। जिले के पुलिस विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से जारी आदेश के तहत 16 पुलिसकर्मियों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नई पदस्थापना दी गई है। तबादले के बाद अलग-अलग थानों, चौकियों और पुलिस इकाइयों में जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया ह
जारी आदश के अनुसार पुलिसकर्मियों को सकरी, तखतपुर, मस्तूरी, हिर्री, बिल्हा, पचपेड़ी, कोटा, कोनी, बेलगहना और सरकंडा समेत विभिन्न स्थानों पर पदस्थ किया गया है। कुछ पुलिसकर्मियों को रिजर्व केंद्र से थानों और चौकियों में भेजा गया है, जबकि कुछ की जिम्मेदारी सुरक्षा एवं अन्य पुलिस इकाइयों में तय की गई है।
विभाग की ओर से जारी आदेश में संबंधित पुलिसकर्मियों को नई पदस्थापना स्थल पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 24 सितंबर 2026 को जारी किया गया है। तबादलों के बाद संबंधित थानों और चौकियों में पुलिस बल की तैनाती में बदलाव देखने को मिलेगा।
पूरी तबादला सूची नीचे दी गई है।

बिलासपुर। 24 सितंबर 2026| छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कुकुर्दीकला में सर्पदंश से चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा सुधा साहू की मौत हो गई। वह रात में अपने कमरे में बिस्तर पर सो रही थी। इसी दौरान घर में घुसे सांप ने उसे डस लिया।
छात्रा की चीख सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे और हालत बिगड़ने पर उसे मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने घर में सांप की तलाश की और उसे पकड़ लिया। उसकी पहचान कोबरा के रूप में बताई गई है। सूचना मिलने पर पचपेड़ी पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया।
बिलासपुर। बिलासपुर से महानगरों तक सीधी विमान सेवा के सपने पर एक के बाद एक ग्रहण लगता जा रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और अंबिकापुर के बाद अब कोलकाता की सीधी फ्लाइट भी बंद हो गई है। एलायंस एयर की ओर से संचालित बिलासपुर-कोलकाता उड़ान को कम यात्री संख्या का हवाला देकर बंद कर दिया गया है।
कनेक्टिविटी पर सवाल
गौरतलब है कि बिलासपुर से संचालित विमान सेवाओं में इससे पहले भी कटौती की जा चुकी है। कभी फ्लाइट का समय बदला गया, तो कभी रूट में बदलाव किया गया। अब कोलकाता की सीधी कनेक्टिविटी भी खत्म होने से बिलासपुर की महानगरों से एयर कनेक्टिविटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने इसे लेकर विरोध जता रही है।
तत्काल बहाल करने की मांग
समिति का आरोप है कि बिलासा एयरपोर्ट के साथ लगातार ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं। जिससे यहां की विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। समिति का कहना है कि पहले सीधी उड़ान को बदलकर अंबिकापुर से जोड़ा गया। इससे सफर का समय बढ़ा और किराया भी करीब दोगुना हो गया। इसके बाद कम यात्री संख्या का हवाला देकर अब सेवा बंद की जा रही है। समिति ने कोलकाता की सीधी उड़ान तत्काल बहाल करने की मांग की है। साथ ही राज्य सरकार से मुलाकात कर बिलासपुर की एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने की मांग करने की बात कही है।
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भरनी स्थित सीआरपीएफ कैंप में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पेड़ पर आरक्षक का शव फांसी से लटका मिला. वह शुक्रवार को ड्यूटी के बाद से लापता थे. मृतक की पहचान जयप्रकाश गहिर (33 साल) के रूप में हुई है. वह ओडिसा के बलांगीर जिले के ग्राम करबहाली के निवासी थे. पिछले 15 सालों से वह भरनी स्थित सीआरपीएफ कैंप में पोस्टेड थे.
सकरी टीआई उमेश साहू ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जयप्रकाश शुक्रवार सुबह ड्यूटी खत्म करने के बाद कैंप से लापता हो गया था. वह अपने घर भी नहीं पहुंचा. बताया जा रहा है कि घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद वह घर से बाहर निकल गया और फिर वापस नहीं लौटा.
पेड़ पर लटका मिला आरक्षक का शव
जानकारी के मुताबिक, पुलिस को कुछ लोगों ने भरनी स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास एक पेड़ पर आरक्षक का शव फांसी पर लटके होने की सूचना दी. मौके पर तत्काल पुलिस को रवाना किया गया. साथ ही सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान भी मौके पर पहुंचे.
पंचनामा करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है. फिलहाल हर संभावित एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बिलासपुर। बेटी की शादी के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे पिता को एक ठग ने हमदर्दी का झांसा देकर अपना शिकार बना लिया। आरोपी ने बैंक वेरिफिकेशन के नाम पर पीड़ित से चेकबुक और ATM कार्ड ले लिया। इसके बाद चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर खाते से ढाई लाख रुपए निकाल लिए।
शिकायत के बाद मस्तूरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी निगरानी बदमाश है और उसके खिलाफ पहले से एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पढ़िए क्या है मामला?
ग्राम आंकडीह निवासी भुनेश्वर दास (44) को अपनी बेटी के विवाह के लिए रुपयों की जरूरत थी। तहसील कार्यालय में उसकी मुलाकात ग्राम सरगंवा निवासी रूपचंद मनहर (47) से हुई। रूपचंद ने मदद का भरोसा दिलाया और भुनेश्वर को एक्सिस बैंक की जयरामनगर शाखा ले जाकर जमीन के दस्तावेजों के आधार पर 4.50 लाख रुपए का लोन स्वीकृत करवा दिया।
लोन पास होने के बाद रूपचंद ने बैंक वेरिफिकेशन और कागजी जांच का बहाना बनाया और भुनेश्वर की पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने चेक पर भुनेश्वर के फर्जी हस्ताक्षर किए और खाते से 2.50 लाख रुपए निकाल लिए। भुनेश्वर को इस धोखाधड़ी की भनक तब लगी, जब वह बेटी की शादी की तैयारियों के लिए पैसे निकालने बैंक पहुंचा। खाते से रकम गायब देखकर उसके होश उड़ गए।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4), 336, 338, 340, 296 और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर रूपचंद को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ करने पर उसने फर्जीवाड़े की बात कबूल कर ली। पुलिस के अनुसार, रूपचंद थाने का आदतन अपराधी है और साल 2025 से गुंडा फाइल खुली हुई है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।
बिलासपुर। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफ़र्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR से चलने, गुजरने वाली 02 जोड़ी गाड़ियों में अतिरिक्त कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई है।
गाड़ी संख्या 18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस में 01 अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा दिनांक 27 अगस्त 2026 को तथा गाड़ी संख्या 18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस में दिनांक 28 अगस्त 2026 को उपलब्ध रहेगी।
गाड़ी संख्या 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस में 01 अतिरिक्त एसी-03 कोच की सुविधा दिनांक 22 अगस्त से 28 अगस्त 2026 तक तथा गाड़ी संख्या 18029 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में दिनांक 24 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
रेलवे प्रशासन द्वारा 79वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय निरंकारी संत समागम में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की विशेष सुविधा हेतु उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के भोडवाल माजरी स्टेशन पर 30 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2026 तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने/चलने वाली गाड़ी 02 जोड़ी गाड़ियों का दो मिनट का अस्थायी ठहराव की सुविधा प्रदान की जा रही है।
इस सुविधा से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर आने-जाने वाले यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को संत समागम स्थल तक पहुंचने की विशेष सुविधा मिलेगी।
30 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक गाड़ी संख्या 20807 विशाखापटनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन में दो मिनट ठहराव के साथ चलेगी। यह गाड़ी भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन 15.48 बजे पहुंचेगी तथा 15.50 बजे रवाना होगी।
30 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक गाड़ी संख्या 20808 अमृतसर-विशाखापटनम हीराकुंड एक्सप्रेस भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन में दो मिनट ठहराव के साथ चलेगी। यह गाड़ी भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन 05.56 बजे पहुंचेगी तथा 05.58 बजे रवाना होगी।
30 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक गाड़ी संख्या 20847 दुर्ग-शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर एक्सप्रेस भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन में दो मिनट ठहराव के साथ चलेगी। यह गाड़ी भोडवाल माजरी रेलवे 08.41 बजे पहुंचेगी तथा 08.43 बजे रवाना होगी।
30 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक गाड़ी संख्या 20848 शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर-दुर्ग एक्सप्रेस भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन में दो मिनट ठहराव के साथ चलेगी। यह गाड़ी भोडवाल माजरी रेलवे 09.35 बजे पहुंचेगी तथा 09.37 बजे रवाना होगी।
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी की दो शादियां हुई हैं और दोनों पत्नियों से संतान हैं, तो नियमों के तहत दूसरी पत्नी से जन्मे बेटे को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्य माना जा सकता है। हालांकि, अगर एक ही श्रेणी में दो बेटे दावेदार हैं, तो प्राथमिकता उम्र में बड़े बेटे को दी जाएगी।
यह मामला मुंगेली जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धरमपुरा में पदस्थ पीएन के पद पर कार्यरत ईश्वर सिंह क्षत्रिय की मृत्यु के बाद सामने आया। ईश्वर सिंह का 29 सितंबर 2016 को सेवा के दौरान निधन हो गया था। उनके निधन के बाद उनके परिवार में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ।
ईश्वर सिंह क्षत्रिय ने दो शादियां की थीं। उनकी पहली पत्नी उषा बाई से एक बेटा जितेंद्र सिंह था, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई गई है। वहीं दूसरी पत्नी मिलाडोकिन बाई से बेटा राजकुमार है।
पिता की मृत्यु के बाद दोनों बेटों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। दोनों का दावा सामने आने के बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि आखिर नियुक्ति का अधिकार किस बेटे को मिलेगा।
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि दूसरी शादी से जन्मा बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए जायज और पात्र दावेदार हो सकता है।
हालांकि, एक ही श्रेणी में दो दावेदार होने की स्थिति में दोनों को समान प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में उम्र में बड़े भाई को पहले मौका दिया जाएगा।
यानी दूसरी पत्नी से जन्मे बेटे को सिर्फ इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार से बाहर नहीं किया जा सकता कि वह दूसरी शादी से जन्मा है।
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के वर्ष 2013 के नियम और उसके संशोधित स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ही श्रेणी में दो दावेदार होने पर प्राथमिकता का स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
कोर्ट ने ऐसे मामले में पटना हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले और बिहार सरकार के मामले का हवाला दिया। उसमें भी दो भाई पात्र होने की स्थिति में ज्येष्ठता यानी उम्र में बड़े भाई को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी।
इस आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि बड़ा भाई पात्र है और वह अनुकंपा लेने से इनकार करता है या इसके लिए अयोग्य पाया जाता है, तभी छोटे भाई के दावे पर विचार किया जा सकता है।
ईश्वर सिंह क्षत्रिय की सेवा के दौरान मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। मामला सामने आने के बाद दोनों के दावे की स्थिति को लेकर विवाद हुआ।
हाईकोर्ट के फैसले का मुख्य बिंदु यह है कि दूसरी पत्नी से जन्मे बेटे को केवल उसके माता-पिता के वैवाहिक संबंध के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। पात्रता पूरी होने पर उसका दावा भी नियमों के तहत देखा जाएगा।
वहीं, जब एक ही श्रेणी में बड़े और छोटे दोनों भाई पात्र हों, तो पहले बड़े भाई के दावे पर विचार किया जाएगा। बड़े भाई के अयोग्य होने या नियुक्ति लेने से इनकार करने की स्थिति में छोटे भाई को मौका मिल सकता है।
बिलासपुर - छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जमानत से जुड़ा एक बेहद अजीब मामला सामने आया है। जेल में बंद रिश्तेदार को जमानत दिलाने के लिए एक व्यक्ति कथित तौर पर तांत्रिक के बताए रास्ते पर चल पड़ा। आरोप है कि श्मशान घाट में तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की तस्वीर भी रखी गई थी
मामला सिपत थाना क्षेत्र के देवरी गांव का है। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात ग्रामीणों ने श्मशान घाट में चार लोगों को संदिग्ध गतिविधियां करते देखा। ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तीन लोग मौके से भाग निकले। वहीं ऋषिकेश कुमार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
तांत्रिक के वीडियो से मिला ‘जमानत’ का तरीका
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में ऋषिकेश ने बताया कि उसका रिश्तेदार प्रियांशु चाकू मारने के एक मामले में अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार हुआ था। इनमें से एक आरोपी को जमानत मिल चुकी थी, जबकि बाकी की जमानत अर्जियां अदालत में लंबित थीं।
बताया गया कि ऋषिकेश और उसके तीन साथी सोशल मीडिया पर एक तांत्रिक का वीडियो देखने के बाद श्मशान घाट पहुंचे थे। वीडियो में कथित तौर पर दावा किया गया था कि एक विशेष अनुष्ठान करने से आरोपी को जमानत मिल सकती है।
मछली, नींबू, सिंदूर और तस्वीरें बरामद
पुलिस ने मौके से कथित अनुष्ठान में इस्तेमाल सामान बरामद किया है। इनमें मछली, नींबू, सिंदूर और कई तस्वीरें शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, बरामद तस्वीरों में एक तस्वीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की, जबकि दूसरी आरोपी प्रियांशु की और तीसरी चाकू मारने की घटना के पीड़ित की थी।
बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह के मुताबिक मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस कथित अनुष्ठान के पीछे किसकी भूमिका थी और अन्य तीन लोग कौन थे।
पुलिस की सख्त चेतावनी
पुलिस ने लोगों को ऐसे अंधविश्वास और कथित तांत्रिक उपायों से दूर रहने की चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि किसी भी तांत्रिक अनुष्ठान से अदालत से जमानत नहीं मिल सकती। कानून अपना काम करता है और आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होता है।
बिलासपुर। शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण करने के आरोप में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अमन यादव उर्फ राजा बीते 2 मई से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और लगातार अपने ठिकाने बदलकर बचने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए आरोपी को उसके ससुराल से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक युवती ने आरोपी अमन यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे शादी करने का भरोसा दिलाया और इसी बहाने लंबे समय तक उसका दैहिक शोषण करता रहा। पीड़िता का कहना था कि आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाए और शादी का वादा किया, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गया।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर सिरगिट्टी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 और 296 के तहत अपराध दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी अमन यादव फरार हो गया था। पुलिस द्वारा लगातार उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस जांच के दौरान कई स्थानों पर आरोपी की तलाश की गई। पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल जाता था। लंबे समय तक फरार रहने के कारण पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। इसी बीच पुलिस को महत्वपूर्ण सूचना मिली कि आरोपी अमन यादव चोरभट्ठी कला स्थित अपने ससुराल में छिपा हुआ है।
सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस ने बिना देरी किए एक टीम तैयार की और बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो आरोपी ने खुद को बचाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि वह घर के छज्जे पर छिपा हुआ था। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को घेर लिया और काफी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने लाया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदलने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस की लगातार निगरानी और सूचना तंत्र की मदद से उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है।
इस मामले में पुलिस द्वारा पीड़िता के बयान, घटनाक्रम और अन्य संबंधित तथ्यों के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शादी का झांसा देकर शोषण से जुड़े मामलों में पुलिस पीड़ितों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करती है। ऐसे मामलों में आरोपी अक्सर पहचान और भरोसे का फायदा उठाकर अपराध करते हैं।
पुलिस का कहना है कि अपराध करने के बाद फरार रहने वाले आरोपियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। सिरगिट्टी पुलिस की इस कार्रवाई से लंबे समय से फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस टीम ने सूचना संकलन, निगरानी और रणनीति के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। फिलहाल आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी है। पुलिस द्वारा मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और न्यायालय के समक्ष आरोपी को प्रस्तुत किया जाएगा।
बिलासपुर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन की छोटी-छोटी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन बिलासपुर की सक्रिय पहल और विभागों की समयबद्ध कार्यवाही से लोगों को शीघ्र राहत मिल रही है। विकासखंड बिल्हा के ग्राम धमनी में खराब पड़े सार्वजनिक हैंडपंप की महज आठ दिनों में मरम्मत कर ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराना इसका एक प्रेरक उदाहरण है।
ग्राम धमनी निवासी राहुल यादव ने 28 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मोहल्ले का सार्वजनिक हैंडपंप लगभग दो माह से खराब होने के कारण पेयजल संकट की स्थिति बनी हुई है। शिकायत प्राप्त होते ही जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।विभाग के तकनीकी दल ने मौके पर पहुंचकर हैंडपंप का निरीक्षण किया और खराबी का परीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य प्रारंभ किया। निर्धारित समय-सीमा के भीतर 6 जुलाई 2026 को हैंडपंप को पूरी तरह दुरुस्त कर पुनः चालू कर दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों को फिर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो गया।
शिकायतकर्ता ग्रामीण राहुल यादव ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत के त्वरित निराकरण पर संतोष व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समय पर हुई कार्रवाई से पूरे मोहल्ले को बड़ी राहत मिली है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशन में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ निराकरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि नागरिकों की दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान कर उन्हें बेहतर और प्रभावी शासकीय सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन लोगों और प्रशासन के बीच भरोसे का सशक्त सेतु बनकर सुशासन की अवधारणा को मजबूत कर रही है।
बिलासपुर। सकरी थाना क्षेत्र में मोबाइल गुम होने के विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। मामूली विवाद के बाद छह युवकों ने कथित तौर पर ढाबा संचालक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की और बाद में पेट्रोल छिड़ककर ढाबे में आग लगाने का प्रयास किया। आरोपियों पर ढाबा संचालक को जिंदा जलाने की धमकी देने का भी आरोप है। मामले में सकरी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, भूण्डा निवासी इस्माइल खान उर्फ सोनू (31 वर्ष) ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि 13 जुलाई की रात संकेत कुमार जायसवाल अपने दो साथियों के साथ उनके ढाबे पर खाना खाने आया था। खाना खाने के बाद सभी वहां से चले गए। अगले दिन 14 जुलाई को संकेत कुमार जायसवाल अपने साथी आर्यन दुबे और संदीप यादव के साथ दोबारा ढाबे पर पहुंचा। उसने बताया कि उसका मोबाइल फोन ढाबे में कहीं गिर गया है। इसके बाद उसने ढाबा संचालक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की।
ढाबा संचालक और कर्मचारियों ने उसकी मांग पर सीसीटीवी फुटेज दिखाया। करीब 45 मिनट तक फुटेज देखने के बाद भी मोबाइल दिखाई नहीं दिया। इसके बाद आरोपियों ने ढाबे के मिस्त्री विनोद कुमार टोंडे के साथ विवाद शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक, मोबाइल नहीं मिलने से नाराज आरोपियों ने विनोद कुमार के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान ढाबे में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। हालांकि, आरोपी इस घटना से नाराज थे और उन्होंने रंजिश रख ली।
पुलिस ने बताया कि 15 जुलाई की सुबह करीब 10 बजकर 20 मिनट पर संकेत कुमार जायसवाल अपने चार अन्य साथियों के साथ दोबारा ढाबे पर पहुंचा। इस दौरान सभी आरोपियों ने ढाबा संचालक और कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि आरोपियों ने एकजुट होकर ढाबा संचालक और कर्मचारियों से मारपीट की। इसके बाद उन्होंने ढाबे में पेट्रोल छिड़क दिया और लाइटर से आग लगाने का प्रयास किया। आरोपियों ने बटनदार चाकू और अन्य हथियार दिखाकर ढाबा संचालक को जान से मारने की धमकी भी दी।
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पीड़ित पक्ष ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने विवाद और मारपीट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू समेत अन्य सामान जब्त किया है। इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपियों में संकेत कुमार जायसवाल उर्फ छोटू, राजवीर बाबरा, लारेन फ्रांसिस, राहुल गहरवरिया, आर्यन दुबे उर्फ तुषार और राहुल श्रीवास्तव शामिल हैं। सभी आरोपी बिलासपुर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।
गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। किसी भी व्यक्ति द्वारा हिंसा, धमकी या कानून हाथ में लेने की कोशिश करने पर उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून को हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। छोटी-छोटी बातों को लेकर हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
बिलासपुर। जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई रतनपुर तहसील में हुई, जहां लालपुर पटवारी को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। वहीं दूसरी कार्रवाई मस्तूरी क्षेत्र में की गई, जहां सीएसपीडीसीएल (विद्युत विभाग) के बाबू को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पहले मामले में रतनपुर निवासी अशोक अग्रवाल ने ACB बिलासपुर इकाई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उन्होंने अपनी लालपुर स्थित जमीन के नक्शा बंटांकन के लिए लगभग एक वर्ष पहले तहसीलदार रतनपुर के यहां आवेदन दिया था। इस कार्य के लिए तहसीलदार द्वारा लालपुर पटवारी भानु चंद्राकर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
आरोप है कि पटवारी भानु चंद्राकर ने कार्य करने के एवज में 40 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। एसीबी द्वारा सत्यापन के दौरान यह बात सही पाई गई। बाद में मोलभाव के बाद 25 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। इसके बाद ACB ने ट्रैप की योजना बनाई और 25 जून को प्रार्थी को रिश्वत की राशि लेकर तहसील कार्यालय रतनपुर भेजा गया। जैसे ही पटवारी ने 25 हजार रुपये की राशि ली, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से पूरी रिश्वत राशि बरामद कर ली गई। इसके बाद उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
एसीबी अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने पर तत्काल सूचना देने की अपील की गई है। डीएसपी एसीबी ने कहा कि जनता बिना किसी डर के शिकायत दर्ज कर सकती है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह दूसरी कार्रवाई बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में की गई, जहां बिजली विभाग के एक बाबू को रिश्वत लेते पकड़ा गया। ग्राम पारघाट निवासी त्रिलोकी साहू ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपने कृषि भूमि में शासन की योजना के तहत निःशुल्क विद्युत पोल लगाने के लिए सीएसपीडीसीएल कार्यालय मस्तूरी में आवेदन किया था। आरोप है कि कार्यालय में पदस्थ बाबू सहदेव कुमार चंद्रा ने काम आगे बढ़ाने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
शिकायतकर्ता ने भी इस पूरे मामले में एसीबी से संपर्क कर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के सत्यापन के बाद मामला सही पाया गया। इसके बाद ACB ने ट्रैप की योजना बनाई और प्रार्थी को रिश्वत की राशि लेकर कार्यालय भेजा गया। जैसे ही बाबू ने 10 हजार रुपये लिए, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। हालांकि बाद में रिश्वत राशि की बरामदगी और आरोपी की पहचान को लेकर विभागीय स्तर पर जांच की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन दोनों मामलों के सामने आने के बाद जिले में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी रिश्वत की मांग आम बात बनती जा रही है, जिससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ACB की इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। विभागीय अधिकारियों ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए आंतरिक स्तर पर समीक्षा शुरू कर दी है।





























