खिलौना क्षेत्र के लिए नीति की घोषणा कर सकती है सरकार
नईदिल्ली । केंद्र सरकार आगामी आम बजट में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए खिलौना क्षेत्र के लिए एक प्रतिबद्ध नीति की घोषणा कर सकती है. इस नीति से देश में उद्योग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और स्टार्टअप को आकर्षित करने में मदद मिलेगी. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पहले ही खिलौनों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठा रहा है. मंत्रालय ने क्षेत्र के लिए गुणवत्ता नियंत्रक आदेश जारी किया है और साथ ही पिछले साल खिलौनों पर आयात शुल्क बढ़ाया है. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से घरेलू बाजार में सस्ते कम गुणवत्ता वाले खिलौनों के प्रवाह को रोका जा सकेगा.
प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देसी खिलौनों को बढ़ावा देने के बात कह चुके हैं. प्रधानमंत्री के मुताबिक ग्लोबल खिलौना बाजार सात लाख करोड़ रुपए से भी बड़ा है लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत ही कम है. इसे आगे बढ़ाने में देश को मिलकर मेहनत करनी है. प्रधानमंत्री पहले भी कई बार भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने हेतु इंडस्ट्री को आगे आने के लिए कह चुके हैं.
खिलौने के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से घरेलू बाजार में सस्ते कम गुणवत्ता वाले खिलौनों के प्रवाह को रोका जा सकेगा. अंतरराष्ट्रीय खिलौना उद्योग में भारत की हिस्सेदारी काफी कम है. वैश्विक मांग में भारत के निर्यात का हिस्सा 0.5 प्रतिशत से भी कम है. ऐसे में इस क्षेत्र में काफी अवसर हैं.
