BIG BREAKING : 'अग्निपथ स्कीम' के विरोध के बीच रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान, इन्हें मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
नई दिल्ली | देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई 'अग्निपथ स्कीम' के विरोध के बीच रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कई बड़े ऐलान किए। रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जो आपेक्षित पात्रता मानदंड को पूरा करेंगे उन 'अग्निवीरों' के लिए रक्षा मंत्रालय में 10 फीसदी रिक्तियों को आरक्षित किया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह कोटा पूर्व सैनिकों को मिलने वाले कोटे से अलग होगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा, मैं युवाओं से अपील करता हूं कि हिंसा सही तरीका नहीं है। सरकार आपकी चिंताओं को गंभीरता से सुन रही है। युवा मामले और खेल मंत्रालय भी 4 साल की सेवा के बाद उनके लिए कुछ करने पर विचार कर रहा है।
Necessary amendments to relevant recruitment rules will be undertaken to implement these provisions.
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) June 18, 2022
Defence Public Sector Undertakings will be advised to make similar amendments to their respective recruitment rules. Necessary age relaxation provision will also be made.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की 10 फीसदी रिक्तियों को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को सलाह दी जाएगी कि वे अपने संबंधित भर्ती नियमों में भी समान संशोधन करें।
युवाओं से अनुरोध है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। 'अग्निपथ' युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया निर्णय है। हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा...कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/YmcWDnFG7i
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 18, 2022
आवश्यक आयु में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल और डिफेंस सिविल पोस्ट के लिए और रक्षा क्षेत्र की सभी 16 सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरियों में 10 फीसदी रिक्तियों को आरक्षित किया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यह आरक्षण पूर्व सैनिकों को मिलने वाले कोटे से अलग होगा।
वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा, मैं युवाओं से अपील करता हूं कि हिंसा सही तरीका नहीं है। सरकार आपकी चिंताओं को गंभीरता से सुन रही है। युवा मामले और खेल मंत्रालय भी 4 साल की सेवा के बाद उनके लिए कुछ करने पर विचार कर रहा है।
