मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पुराने पेड़ों की सुरक्षा के लिए कार्य योजना को दी गयी मंज़ूरी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुराने पेड़ों की रक्षा के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी। कैबिनेट ने महाराष्ट्र में ‘Heritage Tree’ कांसेप्ट को लागू करने की कार्य योजना को मंजूरी दी। यह कार्य योजना आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) की अध्यक्षता में पर्यावरण विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई थी। यह कार्य योजना महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम, 1975 में संशोधन करती है। यह संशोधन शहरी परिदृश्य में हरित आवरण (green cover) की सुरक्षा में मदद करेगा और विरासत पेड़ों की रक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र भी प्रदान करेगा।

संशोधन
संशोधन के तहत, सरकार “Heritage Trees” कांसेप्ट शुरू करेगी और पेड़ों के संरक्षण के लिए कार्य करेगी।
यह प्रतिपूरक वृक्षारोपण (compensatory plantation) सुनिश्चित करेगा, जिसका शुद्ध सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
यह वृक्षारोपण के लिए सामान्य भूमि को आरक्षित करने का प्रस्ताव करता है और मियावाकी वृक्षारोपण (Miyawaki plantation ) जैसे वैज्ञानिक तरीकों की अनुशंसा करता।
इसके तहत जुर्माने को संशोधित किया जा रहा है और अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये प्रति पेड़ तक रखी गई है।

वृक्ष प्राधिकरण (Tree Authority)
बड़ी संख्या में पेड़ों की सुरक्षा के उद्देश्य से, महाराष्ट्र सरकार “महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण” (Maharashtra State Tree Authority) की स्थापना करेगी। यहप्राधिकरण वृक्ष उपकर (tree cess) के उपयोग को परिभाषित करेगा।
विशेषज्ञ राय देने के लिए एक वृक्ष विशेषज्ञ स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण का हिस्सा होगा।
नगर परिषद के मुख्य अधिकारी वृक्ष प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे।