ऑस्ट्रेलिया ने “News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code” पारित किया
ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 25 फरवरी, 2021 को “News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code” नामक ऐतिहासिक कानून पारित किया है। यह कानून वैश्विक डिजिटल प्लेटफार्मों को अपने संबंधित प्लेटफार्मों पर ऑस्ट्रेलियाई समाचार सामग्री को प्रकाशित करने के लिए भुगतान को अनिवार्य करता है। कानून मुख्य रूप से फेसबुक और गूगल पर लक्षित है। फेसबुक और गूगल को ऑस्ट्रेलियाई समाचार संगठनों को भुगतान करने के लिए सरकार के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नए नियम के तहत सख्त अनिवार्य नियमों से बचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह कानून यह सुनिश्चित करेगा कि समाचार व्यवसाय को “उनकी सामग्री के लिए भुगतान किया जाए”। यह देश में “सार्वजनिक हित पत्रकारिता” को बनाए रखने में भी मदद करेगा। ऑस्ट्रेलिया में संसद ने गूगल और फेसबुक को लक्षित करने के लिए इस कानून का प्रस्ताव दिया था। इस कानून के तहत, उन्हें अपनी सामग्री का उपयोग करने के लिए मीडिया कंपनियों के साथ भुगतान वार्ता करना आवश्यक है। हालाँकि, फेसबुक और गूगल ने बताया था कि ये मीडिया उद्योग पहले से ही इन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उनकी वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफ़िक से लाभान्वित हो रहे थे।
इस प्रकार के अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून
फ्रांस की संसद ने 2019 में “GAFA टैक्स” (Google, Apple, Facebook और Amazon के लिए संक्षिप्त नाम) कानून पारित किया था। इस कानून को बिक्री पर 3% लगान लगाने के लिए पारित किया गया था। इसी तरह, यूरोपीय संघ ने “डिजिटल सर्विसेज एक्ट” और “डिजिटल मार्केट्स एक्ट” पारित किया, जो कि यूरोपीय बाजार में एप्पल, गूगल, फेसबुक और अमेज़ॅन जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गजों की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास करता है।
