बड़ा झटका: फ्रेंच कोर्ट ने भारतीय संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दिये, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली: भारत सरकार की मुश्किले बढ़ गई है, फ्रांसीसी कोर्ट ने 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को केयर्न एनर्जी द्वारा जब्त करने का आदेश दिया है, केयर्न एनर्जी (Cairn Energy) ने कहा कि उसने देश की सरकार के साथ कर विवाद में मध्यस्थता पुरस्कार (Arbitration Award) की वसूली के लिए पेरिस में भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली प्रोपर्टीज को प्रभावी ढंग से जब्त कर लिया है, फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि एडिनबर्ग स्थित ऑयल प्रोड्यूसर को 20 मिलियन GBP से ज्यादा की 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत का आदेश मिला है|

जानें क्या गया है रिपोर्ट में?
रिपोर्ट में कहा गया कि केयर्न ने कहा कि ट्रिब्यूनल ज्यूडिशियरी डे पेरिस का आदेश "प्रोपर्टीज का मालिकाना हक लेने के लिए एक जरूरी शुरुआती कदम था और ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी बिक्री की आय केयर्न के कारण होगी." दिसंबर 2020 में, द हेग, नीदरलैंड में एक स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारत सरकार को Cairn एनर्जी को 1.2 बिलियन डॉलर का हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि इसने गलत तरीके से टैक्स डिमांड को लागू किया था|

जानें क्या है मामला?
भारत ने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है. इस बीच, केयर्न ने दबाव बनाने और अपना बकाया वसूलने के लिए विदेशों में भारत सरकार की संपत्तियों की पहचान की है.15 मई को, UK की Cairn एनर्जी Plc ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारत के राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया पर मुकदमा दायर किया. न्यूज एजेंसी PTI ने बताया है कि केयर्न ने राशि एकत्र करने के लिए संभावित जब्ती के लिए विदेशों में 70 अरब डॉलर की भारतीय संपत्ति की पहचान की है, जो अब ब्याज और जुर्माना सहित कुल 1.72 अरब डॉलर हो गई है|