बड़ी राहत भरी खबर: राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के कृषकों को दिया जाएगा एमएसपी की राशि,किश्तों के तहत किसानों के बैंक एकाउंट में सीधे जमा होगा करीब 6 हजार करोड़
रायपुर, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्य सरकार प्रदेश भर के पंजीकृत किसानों के धान विक्रय के अंतर की राशि (समर्थन मूल्य) राजीव गांधी न्याय योजना के तहत देने का विचार कर रही है।
सूत्रों की माने तो प्रदेश के करीब 19 लाख किसानों को धान के समर्थन मूल्य में अंतर की राशि जो कि करीब 6 हजार करोड़ रूपए के आसपास है, वितरित करने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना के तहत अब उनके बैंक एकाउंट में जमा करा सकती है। किसानों को धान विक्रय के अंतर की राशि किश्तों में दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो इसके लिए विभाग की ओर से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं।
राज्य सरकार धान के समर्थन मूल्य और धान विक्रय में अंतर की राशि को समायोजित करने के बाद किसानों को उनके बैंक एकाउंट में यह राशि ट्रांसफर कर देगी। इससे प्रदेश के लाखों कृषकों को सीधे लाभ मिलेगा। ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने घोषणा कर दिया था कि किसानों की कर्ज माफी होगी। राज्य में कांग्रेस ने सत्ता संभालते ही सबसे पहला काम यही किया था। चंद घंटों में ही कांग्रेस की सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर किसानों की कर्जमाफी का ऐलान कर प्रदेश के लाखों किसानों के विश्वास को और मजबूत कर दिया था। इसके बाद धान के समर्थन मूल्य को लेकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति भी बनी।
इसके बाद भी राज्य सरकार ने प्रदेश के कृषकों के हित में धान को समर्थन मूल्य में ही खरीदने का निर्णय लिया और इसके तहत रिकार्ड स्तर पर किसानों से धान की खरीदी भी हुई। किसानों को धान का विक्रय मूल्य तो दे दिया गया, लेकिन समर्थन मूल्य में आए अंतर की राशि को देने के लिए अब सरकार ने बड़ा कदम उठाने की मंशा बना ली है, सूत्रों की माने तो जल्द ही प्रदेश के लाखों किसानों के बैंक एकाउंट में समर्थन मूल्य के अंतर की राशि ट्रांसफर हो जाएगी।
