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छत्तीसगढ़ रेरा के सिंगल विंडो प्रणाली को अब केन्द्र भी अपनाएगा, विडियों कान्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ की हुई तारीफ

छत्तीसगढ़ रेरा के सिंगल विंडो प्रणाली को अब केन्द्र भी अपनाएगा, विडियों कान्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ की हुई तारीफ
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रायपुर। भारत सरकार द्वारा रेरा दिवस मनाने हेतु तथा कोविड-19 के रियल एस्टेट सेक्टर पर दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देंश्य से विभिन्न राज्यों के रेरा अध्यक्षों एवं रेरा अपीलीय अधिकरणा के अध्यक्षों के साथ 16 मई को सुबह 11.30 बजे से 2 बजे के मध्य वेबिनारर आयोजित की गई। जिसमें हरदीप ङ्क्षसह पूरी केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विभागीय सचिव डी.एस.मिश्रा, छत्तीसगढ़ रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार ढांड एवं अन्य राज्य के प्राधिकरणों के अध्यक्ष व विभिन्न भू-संपदा अपीलीय अधिकरण के चेयरमेन उपस्थित रहे। ढांड ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा 11 मई से वेबेक्स का उपयोग करते हुए विडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की जा रही है। प्राधिकरण ने अब तक 50 प्रकरणों में सुनवाई की है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट प्रोजेक्टस हेतु समस्त अनुमतिया एकल खिड़की प्रणाली से प्रदाय की जा रही है। जिससे अनुमतिया प्राप्त करने हेतु लगने वाला समय 2/12 वर्ष के स्थान पर 6 माह हो गया है। इसका विधिवत शुभारंभ आगामी सप्ताह में संभावित है। इस कार्य हेतु सॉफ्टवेयर विकसित करने का काार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान प्राधिकरण द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्टस और 1 रियल एस्टेट एजेंट का पंजीकरण किया गया। प्राधिकरण के सुझाव पर रियल एस्टेट प्रोजेक्टस के पूर्णता प्रमाण-पत्र का प्रारुप निर्धारित किया जा चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं अधिभोग प्रमाण पत्र एक साथ जारी किया जा रहा है। चार्टर्ड एकाउन्टेंट रेरा पोर्टल पर पृथक लॉग इन आईडी की व्यवस्था होने से चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सीधे पोर्टल पर ही त्रैमासिक अद्यतीकरण और वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट प्रमाण पत्र अपलोड किया जाा सकता है। इससे प्रमाण पत्र जारी करने व अपलोड करने की प्रक्रिया सरल हुई है। सभी प्रतिभागियों ने छ.ग. रेरा द्वारा किये गए कार्यों की सराहना की। भारत सरकार के विभागीय सचिव श्री मिश्रा ने सिंगल विन्डों प्रणाली का मॉडल साझा करने का आग्रह किया ताकि इस बेस्ट प्रेक्टिस को पूरे देश में लागू किया जा सकें। 


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