मानसून की दस्तक से खेती-किसानी के कार्यों में आ रही तेजी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से खुश किसान दोगुने उत्साह के साथ जुटे खेती-बाड़ी में
रायपुर। कोरोना महामारी से आयी आर्थिक मंदी के दौरान मानसून की दस्तक आते ही खेती-किसानी के कार्यों में तेजी आयी है। राज्य शासन द्वारा किसानों के लिए गए जनहितकारी हौसलों से जहां किसानों का उत्साह बढ़ा है, वहीं सुकमा जिले के किसान दलहन-तिलहन फसल में भी दोगुने उत्साह से अपनी रुचि दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन की महात्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ कर किसानों से किए गए अपने वादे को पूरा किया। इस योजना के तहत सुकमा जिले के 7933 किसानों को पहले किश्त के तौर पर पांच करोड़ 74 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जिससे खेती किसानी की तैयारियों में जुटे किसानों के खातों में पहुंची इस राशि से उन्हें राहत मिली और कृषि कार्य में उनका उत्साह बढा है।
खेती किसानी की तैयारियों में जुटे किसानों के उत्साह को देखकर कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष पिछले साल की अपेक्षा लगभग डेढ़ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक बुआई का अनुमान लगाया गया है। कृषि विभाग से मिली जानकारी अनुसार पिछले साल सुकमा जिले में जहां लगभग 94280 हेक्टेयर में खरीफ की फसल ली गई थी, वहीं इस साल 95830 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ फसल लिए जाने का अनुमान है। इससे दलहन और तिलहन के रकबे में भी अच्छी खासी बढ़ोत्तरी का अनुमान है। जिले में पिछले साल किसानों ने 5615 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी और अन्य दलहन की फसल ली गई थी, जो इस साल बढ़कर लगभग 8300 हेक्टेयर का अनुमान है। तिलहन की फसल भी पिछले साल 1855 हेक्टेयर में ली गई थी, जो इस साल बढ़कर 2440 हेक्टेयर होने का अनुमान है।
खेती किसानी के प्रति किसानों के उत्साह को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा भी सभी तैयारियां की गई हैं। बीज भण्डारण के संबंध में बताया गया कि पिछले साल 6255 क्विंटल बीज का वितरण किया गया था। वहीं इस साल 6629 क्विंटल बीज की मांग की गई है। अब तक 3500 क्विंटल से अधिक बीज का वितरण किया जा चुका है और लगभग 3150 क्विंटल बीज उपलब्ध है। पिछले वर्ष 1726 टन खाद की खपत को देखते हुए इस साल 2500 टन खाद के खपत होने का अनुमान है। वर्तमान में 1362 टन से अधिक खाद का वितरण किया जा चुका है और लगभग 700 टन खाद उपलब्ध है।
किसानों को खेती किसानी में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या न आए, इसके लिए अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सुकमा में इस साल 4000 नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था और अब तक 1300 से अधिक नए केसीसी जारी किए जा चुके हैं। खेती किसानी के लिए इस साल 21 करोड़ 80 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 3051 किसानों को लगभग 10 करोड़ 87 लाख रुपए बिना ब्याज का कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। जिले में इस साल कृषि के रकबे में होने वाली वृद्धि से कोरोना वायरस के कारण दूसरे राज्यों से वापस आये मजदूरों को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध उपलब्ध होगा।
