CG BREAKING: कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल-डीजल सहित इन विषयों पर चर्चा
रायपुर: मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में सहकारिता के कर्मचारियों की मांग को लेकर भी निर्णय हो सकता है। गौरतलब है कि 8 नवंबर से 5 सूत्री मांगों को लेकर सहकारिता के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए बैठक में स्कूल को 100% उपस्थिति के साथ खोले जाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है हालांकि स्कूल खोले जाने को लेकर पालक संघ ने हामी नहीं भरी है। इस विषय पर पालक संघ और प्राइवेट स्कूल एसोसियेशन अपने अलग अलग तर्क दे रहे हैं। वहीं पेट्रोल-डीजल पर वेट कम करने का फैसला होगा। वाणिज्यिक कर विभाग ने इसके लिए कैबिनेट सचिव अमिताभ जैन को प्रस्ताव भेज दिया है। संकेत है, पेट्रोल में 5 रुपये और डीज़ल में सात रुपये की कटौती हो सकती है। इससे पहले भारत सरकार ने डीजल में 10 रुपये और पेट्रोल में 5 रुपये की कटौती कर चुकी है।
बताया जा रहा है कि विभाग ने 5-6 रुपए कटौती का प्रस्ताव दिया है। अगर इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलती है ताे लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिल जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को टोटल अनलॉक का प्रस्ताव दिया है। इसको मंजूरी मिली तो स्कूलों में 100% उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। अभी एक दिन में कुल रजिस्टर विद्यार्थियों के आधे हिस्से को ही बुलाया जाता है।
पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल-डीजल की कीमत कम रखने की चुनौती
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों कहा था, छत्तीसगढ़ में VAT सबसे कम है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में कीमतों को कम रखा जाएगा। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अभी डीजल की कीमतें कई प्रदेशों में छत्तीसगढ़ से कम हैं। वहीं पेट्रोल की कीमत उत्तर प्रदेश में कम है। अब देखना हाेगा कि राजस्व दबाव से जूझ रही सरकार उपभोक्ताओं को अपनी तरफ से कितनी राहत दे पाती है।
संकटों से घिरी धान खरीदी
इस बैठक में धान खरीदी नीति और उससे जुड़ी परेशानी चर्चा का प्रमुख केंद्र रहने वाली हैं। सरकार ने एक दिसंबर से धान की सरकारी खरीदी करने की घोषणा की है। अगले कुछ महीनों में 1 लाख 5 हजार मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 5 लाख गठान बारदाना चाहिए होगा। अभी सरकार के पास 3 हजार गठान ही मौजूद है। वहीं केंद्र सरकार ने उसना चावल लेने से मना कर दिया है। ऐसे में करीब 500 राइस मिलों पर संकट है। वहीं 61 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल देने के लिए मौजूदा राइस मिलों की क्षमता नाकाफी है।
