मनरेगा मजदूरी के भुगतान को लेकर छग सरकार ने भारत सरकार को लिखा पत्र
रायपुर। महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रमिकों के मजदूरी भुगतान में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के श्रमिकों को भुगतान न होने के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सवि प्रसन्ना आर. ने इस संबंध में संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखा है जिसमें उन्हें अवगत कराया गया है कि मनरेगा अंतर्गत एक ही ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के श्रमिकों के मजदूरी भुगतान हेतु एफटीओ जारी किया गया था, जिसमें केवल अन्य वर्ग के श्रमिकों को ही भुगतान हो रहा है, लेकिन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के श्रमिकों को भुगतान नहीं हो रहा है।
पत्र में यह भी लिखा है कि एक अप्रैल से भारत सरकार द्वारा नवीन नियम लागू होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। अत: पत्र में सभी वर्ग के श्रमिकों का मजदूरी भुगतान एकरूपता से किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने ट्वीट अकाउंट में इस पत्र को पोस्ट करते हुए लिखा हमें भारत सरकार से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इन दिक्कतों को दुरूस्त करने में लगे हुए है। इसके उपरांत भी विषय की गंभीरता और श्रमिकों की आजीविका को ध्यान में रखकर हमनें भारत सरकार को पत्र लिखा है कि इस समस्या को जल्द से जल्द दुरूस्त किया जाये।
