आपातकाल में कुंवारों की नसबंदी और अब शादीशुदा की शादी करा रही कांग्रेस सरकार : भाजपा
रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का टारगेट पूरा करने के लिए शादीशुदा की भी शादी कराने के बयान पर कटाक्ष किया है कि क्या यह निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है? उन्होंने कहा कि जैसे आपातकाल में टारगेट पूरा करने के लिए कुंवारों की भी नसबंदी होती थी, वैसे ही अब छत्तीसगढ़ में टारगेट पूरा करने कांग्रेस सरकार विवाहितों की शादी करा रही है। कांग्रेस में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और आपातकाल में जबरिया नसबंदी कराने वाली तब की पीएम तक, सारे कांग्रेसियों की मानसिकता एक ही होती है। तब कुंवारों की नसबंदी करके टारगेट पूरा हो रहा था, अब शादीशुदा की शादी करके भूपेश बघेल की सरकार सुर्खियाँ बटोर रही है। कांग्रेस में सब मुमकिन है। भूपेश हैं तो भरोसा है कि शादीशुदा की फिर शादी हो सकती है।
प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने दंतेवाड़ा में सरकारी विवाह सम्मेलन में महिला बाल विकास मंत्री के बयान पर कहा है कि यह सरकार नहीं कांग्रेस का सर्कस है जिसमें भूपेश बघेल से लेकर अनिला भेड़िया तक सारे कलाकर करतब दिखाते रहते हैं। गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस सर्कस में शराब के कुएं में मोटर साइकिल चलाने जैसा रोल करते नजर आते हैं। अब तक तो ये शराबबंदी लागू न करने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे थे अब यह भी बता दिया है कि टारगेट पूरा करने के लिए शादीशुदा की भी शादी करा सकते हैं।
प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो स्वरूप भाजपा की डॉ. रमन सिंह सरकार ने प्रस्तुत किया और विधिवत तरीके से कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया, उस योजना का कांग्रेस ने ढांचा ही ध्वस्त कर दिया है। तंगहाल व्यवस्था में बिना मंगलसूत्र के विवाह सम्पन्न कराये जा रहे हैं। विभागीय मंत्री कह रही हैं कि टारगेट पूरा करने के लिए विवाहितों की भी शादी करा सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस सरकार में गरीब भी अपनी कन्या का सरकारी कन्यादान कराना पसंद नहीं कर रहे इसलिए मंत्री अनिला जी आप अपने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार टारगेट पूरा करने विवाहितों की शादी कराने का ऐलान कर रही हैं। सरकार या तो व्यवस्थित तरीके से विवाह योजना का क्रियान्वयन करे अथवा योजना बंद करके स्पष्ट कह दे कि हे बेटियों हम अक्षम हैं, हमारे भरोसे मत रहना।
