कोरोना सम्बन्धी सेवाओं में लगे पुलिस व शासकीय कर्मियों को बीमा सुरक्षा देने की याचिका पर अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से माँगा जवाब
रायपुर | कोरोना महामारी की रोकथाम मे लगे पुलिस कर्मचारियों एवं शासकीय सेवकों को जीवन बीमा दिलाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय मे एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से जवाब मांगा है|
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याचिकाकर्ता लोकेश कावड़िया की ओर से अधिवक्ता मनयनाथ ठाकुर ने इसे प्रस्तुत किया है. इस याचिका में, कोरोना महामारी की रोकथाम मे लगे हुये पुलिसकर्मियों एवं कोरोना सम्बन्धी आवश्यक सेवाओं में शामिल शासकीय कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा जीवन बीमा एवं अन्य सेवाओं का लाभ दिलाने हेतु मांग की गई है.
अधिवक्ता मनयनाथ ठाकुर ने बताया कि इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से जवाब मांगा है| याचिका में विश्व स्वास्थ संगठन (डबल्यूएचओ) द्वारा डाक्टरों के अधिकार एवं कर्तव्यो के लिए जारी किए गए मार्गदर्शन को लागू करने की मांग भी की गई है.
गौरतलब है हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखते हुए कोरोना सम्बन्धी आवश्यक कार्यों में अपनी सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों तथा शासकीय कर्मचारियों को भी जीवन बीमा की सुरक्षा देने का आग्रह किया था.




