छत्तीसगढ़ के किसानों की समस्याओं का होगा ऑनलाइन निदान, 21 जुलाई को लॉन्च होगा एफजीआर पोर्टल
रायपुरः छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों को देखते हुए केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा एफजीआर पोर्टल को छत्तीसगढ़ राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 21 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त छत्तीसगढ़ को कृषि विभाग अधिकारियों सहित कृषक प्रतिनिधियों, किसानों एवं पंचायतों के पदाधिकारी की ऑनलाइन भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है।
भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा देश भर के किसानों की खेती-किसानी संबंधी विशेषकर फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निदान के लिए किसान शिकायत निवारण पोर्टल (एफजीआर) तैयार किया गया है। इस पोर्टल को फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है। जिसके परिणाम को देखते हुए बाद में पूरे देश में लागू किया जाएगा।
कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का चयन प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य की बेहतर परफॉरमेंस और बीमा दावा राशि के भुगतान में देश का अग्रणी राज्य होने की वजह से किया गया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के पंजीयन, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित राजीव गांधी न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आदि के लिए तैयार किए गए एकीकृत किसान पोर्टल के उल्लेखनीय परिणामों को देखते हुए एफजीआर के बीटा वर्जन की शुरूआत छत्तीसगढ़ से करने जा रहा है।
एफजीआर के बीटा वर्जन का शुभारंभ 21 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से होगा। एफजीआर पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी खेती-किसानी विशेषकर फसल बीमा से संबंधित समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकेंगे। किसानों द्वारा टेलीफोन अथवा मोबाइल के माध्यम से बताई गई समस्याएं एवं शिकायतों इस पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज होंगी, जिसके निदान की सूचना उन्हें ऑनलाइन प्राप्त होगी।
