विधानसभा : कस्टम मिलिंग के मुद्दे पर घिरे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पढ़ें पूरी खबर
रायपुर | विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल में धान के कस्टम मिलिंग पर भाजपा ने सरकार को घेरा। भाजपा के सदस्य अजय चंद्राकर ने वर्ष 2019-20 के 3.44 लाख टन चावल का कस्टम मिलिंग न होने का कारण पूछा।
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खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्टेट पुल के अंतर्गत नान में मानक में अनुरूप जमा किये जाने की बात कही। खाद्य मंत्री ने जवाब में कहा कि 31 जनवरी अंतिम तिथि होती है, लेकिन कोरोना संकटकाल होने के कारण समय पर चावल जमा नही हो पाया।
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मंत्री के जवाब से विपक्ष की नाराजगी बरकरार रही। लगतार सदन में मंत्री से वास्तविक जानकारी पूछे जाने पर भी मंत्री ने गोल मोल जवाब दिया। नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मोर्चा संभालते हुए सरकार से डर कस्टम मिलिंग समय पर नही करने की पुख्ता जनकारी मांगी। जिसमे खाद्य मंत्री घिरते नजर आए।
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आख़िरकार हंगामा बढ़ते देख मंत्री ने 28 लाख टन चावल जमा करने के बजाय 26 लाख टन जमा करने की बात कही। नेताप्रतिपक्ष ने कम जमा करने पर सवाल दगा, लेकिन मंत्री पूरी तरह से घिरते नजर आए। इस बीच सदन में काफी हंगमा विपक्ष ने किया। जिसके बाद मंत्री भगत को बचाने कानून मंत्री मोहम्मद अकबर खड़े हुए। जिसे लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई।
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इधर सदन में मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दोनों मंत्रियों का बचाव करते हुए सदन के सामने पक्ष रखा। मुख्यमन्त्री ने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण चावल खाने की परंपरा है। इसलिए पुराने चावल का कोई विषय नही है। सीएम भूपेश ने कहा कि केंद्र सरकार 2500 रुपये के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर ढंग लगया। इस पर प्रदेश में केंद्र के नियमानुसार समर्थन मूल्य पर ही धान खरीदा गया।
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इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर की राशि प्रदेश के किसानों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के द्वारा उठाये गए मुद्दे की सराहना करते हुए कहा कि इसमें राजनीति न करते हुए मामले को समझना होगा। यदि कोई कमी हुई तो उसे जानकर इसका निराकरण किया जयेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कस्टम मिलिंग पर देरी पर सदन में अलग से आधे घण्टे की चर्चा की जाए।
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मुख्यमंत्री के जवाब के बाद विपक्ष ने आसन्दी से कस्टम मिलिंग पर चर्चा की अनुमति मांगी जिस पर आसन्दी ने अनुमति दे दी। यानी प्रश्नकाल के बाद फिर सदन में कस्टम मिलिंग और धान खरीदी पर चर्चा होगी।
