संशोधन विधेयक मुद्दे पर CM भूपेश ने कहा- राज्यपाल को बिल हस्ताक्षर योग्य नहीं लगता तो वापस करें
रायपुर : प्रदेश में आरक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि, आरक्षण मैं नहीं विधानसभा तैयार करता है, और सभी वहां मौजूद रहते है. ये बिल विधानसभा से पारित हुआ है, कई वर्षो से निर्वाचित विधायकों ने भी उसमे भाग लिया था लेकिन सब कुछ होने के बाद भी राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही है.
उन्होंने कहा, राज्यपाल के विविध सलाहकार कौन हैं? जो उन्हे उकसा रहा है। भाजपा ने राज्यपाल से ये नहीं कहा की हस्ताक्षर कीजिए। मैने 10 सवालों के जवाब भी भेजे लेकिन अब उस पर भी जांच करेंगे। अगर बिल हस्ताक्षर योग्य नहीं लगता तो विधेयक वापस करे।
स्काई वॉक के बारे में कहा
भाजपा को स्पष्ट जवाब देना चाहिए हमारा चुनाव 2018 को संपन्न हुआ लेकिन ऐसी क्या स्तिथि आई जो 5 दिसंबर 2018 को परियोजना की लागत को 28 करोड़ बढ़ाने का आदेश दिया जाता है।किसको लाभ दिलाने के लिए ये काम किया गया। जब आप सत्ता में थे नहीं फिर ये क्यों? भाजपा सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे है ।
हमारी सरकार के 4 साल में ही डेढ़ लाख करोड़ रुपए सीधा आम जनता खाते में गया है. इससे पहले सरकार ये सब पैसे जनता को क्यों नही दे पा रही थी। आज चाहे वो मजदूर हो, अन्नदाता हो, सहायता समूह हो सब हमसे खुश है, गौरक्षक हमसे खुश है तो ये परेशान है ।
ईडी की कार्यवाही पर बोलें
ईडी की कार्यवाही को लेकर कहा की कार्यवाही करना है तो करो लेकिन प्रताणित क्यों करना है. जबरदस्ती टारगेट कर के दहशत में लाना उचित नही है. भाजपा सीधे काम नही कर पा रही है तो ये सब तरीके आज़मा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे है जहां हमारी सरकार हर ब्लॉक में पदयात्रा करेगी। कल हमारी प्रभारी शैलेजा ने बैठक रखी थी हमने इन सभी मुद्दों पर चर्चा की।
सीएम ने बढ़ते अपराधो को लेकर कहा की जितने भी अपराध हुए है उनमें हमारी पुलिस ने गिरफ्तारी की है. भाजपा के कार्यकाल जैसा नहीं है की अपराधी पकड़े नही जाते।
