उत्तरप्रदेश के श्रमिकों एवं व्यक्तियों की वापसी के लिए 5 जून को रायपुर से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन
रायपुर | मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को वापस लाया जा रहा है साथ ही छत्तीसगढ़ में फंसे अन्य राज्यों के श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजा जा रहा है। राज्य सरकार के इन प्रयासों से लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को बड़ी राहत मिल रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य में फंसे उत्तरप्रदेश के श्रमिकों एवं व्यक्तियों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए 5 जून को रायपुर रेलवे स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन बस्ती उत्तरप्रदेश के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन उत्तरप्रदेश राज्य में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लेकर वापस लौटेगी।
इस स्पेशल ट्रेन की रवानगी के लिए श्रम विभाग के सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी श्री सोनमणि बोरा ने रायपुर कलेक्टर को राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को उनके जिले में फंसे उत्तरप्रदेश के श्रमिकों एवं व्यक्तियों की वापसी के लिए रायपुर कलेक्टर से समन्वय कर स्पेशल ट्रेन से उनकी वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर कलेक्टर को समस्त यात्रियों का चिकित्सकीय परीक्षण सुनिश्चित कराने, यात्रियों के नाम, मोबाईल नंबर, उनके गंतव्य स्थल के जिले का नाम आदि का विवरण संधारित करने के साथ ही ट्रेन की रवानगी के पूर्व श्रमिकों की सूची तथा ट्रेन परिचालन की सूचना उत्तरप्रदेश शासन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इस स्पेशल ट्रेन की रवानगी के लिए श्रम विभाग के सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी श्री सोनमणि बोरा ने रायपुर कलेक्टर को राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को उनके जिले में फंसे उत्तरप्रदेश के श्रमिकों एवं व्यक्तियों की वापसी के लिए रायपुर कलेक्टर से समन्वय कर स्पेशल ट्रेन से उनकी वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर कलेक्टर को समस्त यात्रियों का चिकित्सकीय परीक्षण सुनिश्चित कराने, यात्रियों के नाम, मोबाईल नंबर, उनके गंतव्य स्थल के जिले का नाम आदि का विवरण संधारित करने के साथ ही ट्रेन की रवानगी के पूर्व श्रमिकों की सूची तथा ट्रेन परिचालन की सूचना उत्तरप्रदेश शासन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
