चेम्बर ने राज्य जीएसटी आयुक्त विश्नोई को सरलीकरण एवं विसंगतियों को दूर करने दिए सुझाव - अध्यक्ष पारवानी
रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कैट सीजी चेप्टर अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार दोशी ,कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, चेम्बर के महामंत्री अजय भसीन एवं कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा ने बताया कि आज चेम्बर के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय श्री समीर विश्नोई जी राज्य जीएसटी आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जिसमें जीएसटी में आवश्यक सुधार हेतु अपने सुझाव दिये हैं।
श्री अमर पारवानी ने कहा कि जीएसटी सरलीकरण एवं विसंगतियों को दूर करने हेतु औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों से प्राप्त सुझाव निम्नानुसार है:
• इनपुट क्रेडिट का 105 प्रतिशत सम्बधिंत प्रावधान
• नियम 86 बी- Restriction of ITC to 99%
• नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण
• ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती
• ई-इनवॉइसिंग के , 1 अप्रेल 2021 से रु. 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागु किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत ।
• छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत् ।
• जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव
• जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत
• ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु
• माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं
• RCM संबधित प्रावधान
• जीएसटी का रजिस्ट्रेशन संरेडर करने बाबत्
• स्पॉट ऑडिट संबधित प्रावधान
• रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याए
• जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव
• व्यवसाय को राहत देने एवं Ease of doing हेतु सुझाव
• जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव
• एक व्यवसाय एक कर
चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी ने माननीय राज्य जीएसटी आयुक्त से कहा कि वर्तमान में व्यापारी वर्ग जीएसटी की दरों से जितना परेशान नही हैं उससे अधिक परेशान जीएसटी में परिवर्तन की दरों (जीएसटी के प्रावधानों में निरंतर हो रहे संशोधनों) से हैं । अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी के प्रावधानों में संशोधन कम हो एवं संशोधन वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही लागू हो।
श्री पारवानी ने समीर विश्नोई( राज्य जीएसटी आयुक्त)से निवेदन किया कि व्यापार एवं उद्योग के हित में तथा जीएसटी के सरलीकरण के दिशा में उपरोक्त सुझावों को जीएसटी काउंसिल में रखा जाये ।
प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कैट सीजी चेप्टर अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार दोशी, कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा एवं, रवि ग्वालानी, राम मंधान, निलेश मूंदड़ा, अमर डिंगानी, राजेश शर्मा, हरीश तोलानी, कांति पटेल, पीताम्बर दलई, विपुल समानी, राहूल पटेल इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
