बीजापुर।  बीजापुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, नक्सलियों द्वारा प्लांट किए प्रेशर IED ब्लास्ट की चपेट में आने से कोबरा 206 बटालियन का एक जवान घायल हो गया। जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया और बेहतर इलाज के लिए उसे हेलिकॉप्टर के जरिए रायपुर के हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है.

 रायपुर। राजधानी रायपुर के अवंति विहार इलाके से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां एक कार में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि चालक समय पर सुरक्षित बाहर निकल आया। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है।

 वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। यह घटना राजधानी में वाहनों की सुरक्षा और सड़क पर चलती गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा रही है।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्योत्सव-2025 की तैयारियाँ पूरे जोरों पर हैं। राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए शासन ने उच्चस्तरीय समन्वय और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठतम अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 18 सितंबर 2025 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों की जिम्मेदारी विभागवार सौंपी गई है।

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग श्री मनोज कुमार पिंगुआ को राज्योत्सव से संबंधित संपूर्ण कार्यक्रमों का नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिसके अंतर्गत वे राज्योत्सव, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम एवं नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण जैसे मुख्य आयोजनों की तैयारियों का नेतृत्व करेंगे।

इसी क्रम में प्रमुख सचिव, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री सोनमणि बोरा को शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के शुभारंभ और लोकार्पण का दायित्व सौंपा गया है।

सचिव, संसदीय कार्य विभाग श्री एस. प्रकाश को नवीन विधानसभा भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर के लोकार्पण कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं सचिव समाज कल्याण विभाग एवं अतिरिक्त प्रभार योजना, आर्थिक सांख्यिकी, बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग, आयुक्त निःशक्तजन श्री भुवनेश यादव को राज्योत्सव के शुभारंभ, मुख्य मंच एवं बैठक व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है।

राज्योत्सव स्थल पर प्रदर्शनी आयोजन के लिए सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग डॉ. एस. भारतीदासन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदर्शनी में राज्य के विभिन्न विभागों, संस्थाओं और स्व-सहायता समूहों की उपलब्धियों एवं योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन डॉ. प्रियंका शुक्ला आयुक्त को ब्रह्मकुमारीज ध्यान केन्द्र, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के उद्घाटन कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है।

मुख्य सचिव ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें, ताकि राज्योत्सव-2025 का आयोजन गरिमामय और भव्य स्वरूप में संपन्न हो सके। प्रशासनिक अमला अब तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। राज्योत्सव के दौरान नई उपलब्धियों, सांस्कृतिक विविधता और प्रदेश की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने की व्यापक योजना बनाई जा रही है।a

 रायपुर: राज्य शासन द्वारा कांकेर जिले के विकासखण्ड-कांकेर स्थित बागोड़ एनीकट के पुनः निर्माण सह उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण कार्य को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए 25 करोड 94 लाख रूपए की स्वीकृति मिली हैै। यह योजना क्षेत्र के कृषि विकास एवं सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि कार्य को स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के भीतर ही पूर्ण किया जाए। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाए तथा सभी शासकीय नियमों एवं प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 75 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध होने पर ही निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यदि भूमि अर्जन आवश्यक हो, तो यह कार्य स्वीकृत राशि की सीमा के भीतर ही विधिवत किया जाएगा।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं मितव्ययिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्य की निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं प्रतिस्पर्धात्मक रखी जाएगी। यदि कार्य की लागत या मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है, तो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं समग्र गुणवत्ता पर कमी पाए जाने की स्थिति में उत्तरदायित्व तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुबंध अनुसार कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए तथा अनावश्यक समय वृद्धि से बचा जाए। तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक सभी पहलुओं में नियमों, प्रावधानों एवं लोकहित की भावना का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई संसाधनों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य भर में पदस्थ कई अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। इस आदेश के तहत 13 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) का स्थानांतरण किया गया है। इसके साथ ही 14 विकास विस्तार अधिकारियों, 3 संयुक्त आयुक्त, 6 सहायक परियोजना अधिकारी तथा 8 सहायक विकास विस्तार अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इस तरह कुल 44 अधिकारी इधर से उधर हुए हैं।

देखें पूरी लिस्ट…

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 रायपुर: कोरबा नगर विधायक, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग़, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर आबकारी, श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के प्रस्ताव पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से क्रमशः दो करोड़ और एक करोड़ कुल तीन करोड़ की राशि की विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। ज्ञातव्य हो कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कोरबा में मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक हुई थी।

बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की मांग पर सुनालिया पुल के लिए 9 करोड़ और बालक बालिका क्रीड़ा परिसर हेतु 10-10 करोड़ समेत कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। मंत्री श्री देवांगन के प्रस्ताव पर  मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण से कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 2.00 करोड़ की लागत से कुल 15 नवीन विकास कार्यों की स्वीकृति  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदान की गई है। इसी तरह मंत्री श्री देवांगन के प्रस्ताव पर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से एक करोड़ की राशि विभिन्न छह विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु मंत्री श्री देवांगन ने मुख्यमंत्री श्री साय का आभार जताया है।

स्वीकृति कार्यों की सूची 

मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण

01. वार्ड क्रमांक 61 बरमपुर बीच बस्ती ट्रांसफार्मर के पास सेन नदी तक नाली एवं कलवर्ट निर्माण कार्य लागत 20 लाख
2. वार्ड क्रमांक 61 बरहमपुर चेतू मंझवार के खेत पास से नदी तक नाली निर्माण कार्य, लागत 20 लाख
3. वार्ड क्रमांक 36 निर्मला स्कूल से विनोद सोनवानी घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य लागत 20 लाख
4. वार्ड क्रमांक 36, साधराम राठौर घर से राठिया समाज भवन तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य, लागत 20 लाख
5. वार्ड क्रमांक 36 डिंगापुर जंगल खटाल में मंच निर्माण कार्य लागत 5 लाख
6. वार्ड क्रमांक 28 सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, हेलीपैड के पास लागत 10 लाख
7. वार्ड क्रमांक 32 नर्सिंग कॉलेज के सामने से केशव के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य लागत 15 लाख
8. वार्ड क्रमांक 51, स्याहीमुड़ी ऊपर पारा बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य लागत 15 लाख
9. वार्ड क्रमांक 35 में रोड खरमोरा हनुमान मंदिर से कमल राठौर के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य लागत 5 लाख
10. वार्ड क्रमांक 59, दर्री खालेपारा में सार्वजनिक मंच एवं नाली निर्माण कार्य, लागत 25 लाख
11. वार्ड क्रमांक 18 राजस्व कॉलोनी पीपर पारा कोहडिया में सेड निर्माण व अन्य विस्तार कार्य लागत 6 लाख
12. वार्ड क्रमांक 21 सीएसईबी कॉलोनी कोरबा महिला दुर्गा पंडाल के पास किचन शेड निर्माण कार्य लागत 5 लाख
13. वार्ड क्रमांक 20 पथरीपारा चंदा यादव के घर से सामुदायिक भवन तक, भुवनेश्वर तिवारी घर से गणेश चौक तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य 20 लाख
14. वार्ड क्रमांक 62 एसजीपी कॉलोनी मंच से शांति विहार पहुंच मार्ग तक सीसी रोड निर्माण कार्य लागत 2.50 लाख
15. वार्ड क्रमांक 64 इमली छप्पर स्थित रामनगर कंचन कंवर के घर से राजेश सोनवानी घर होते हुए नदी तक सीसी रोड निर्माण कार्य लागत 11रू50 लाख

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से स्वीकृत विकास कार्य

01. वार्ड क्रमांक 28 जैतखाम के पास सामुदायिक भवन एवं मंच निर्माण, सुभाष ब्लॉक, एमडी कॉलोनी के पीछे लागत 15 लाख
02. वार्ड क्रमांक 55 सामुदायिक भवन एवं बाउंड्री वॉल निर्माण, सुमेधा सतनामी पारा लागत 15 लाख
03. वार्ड क्रमांक 58 श्याम नगर साडा कॉलोनी जैतखाम के पास सामुदायिक भवन एवं बाउंड्री वॉल लागत 25 लाख
04  वार्ड क्रमांक 39 बालकों में रामलीला मैदान के पास सतनाम भवन का आंतरिक एवं बाह्य विस्तार कार्य  लागत 15 लाख
05.  वार्ड क्रमांक 5 इंदिरा नगर में सतनामी समाज के सामुदायिक भवन निर्माण कार्य लागत 15 लाख
06. वार्ड क्रमांक 52 सामुदायिक भवन निर्माण डोमार समाज सामुदायिक उपयोग हेतु अयोध्यापुरी में सिपेट के सामने लागत 15 लाख

 जगदलपुर। जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र के केशलुर रेलवे ट्रैक पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई हो सकती है, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हादसा है या आत्महत्या का मामला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री साय ने शुक्रवार को मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन वर्गों के 1.98 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में 84.66 करोड़ रूपए की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति ऑनलाईन अंतरित की। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि प्री. मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति तथा शिष्यवृत्ति भुगतान के लिए नयी व्यवस्था में माह जून, सितंबर, अक्टूबर एवं दिसंबर में विद्यार्थियों को ऑनलाईन भुगतान किया जाएगा। इस पहल से छात्रों को शैक्षणिक अध्ययन के दौरान होने वाली आर्थिक समस्या से निजात मिलेगी। छात्रवृत्ति पहले विद्यार्थियों को दिसंबर एवं फरवरी-मार्च में वर्ष में एक बार छात्रवृति एवं शिष्यवृति की राशि प्रदान की जाती थी। 

 प्रमुख सचिव बोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री के हाथों आज आश्रम-छात्रावासों के 1 लाख 86 हजार 50 विद्यार्थियों को शिष्यवृति की द्वितीय किश्त की राशि 79 करोड़ 27 लाख रूपए एवं पो. मैट्रिक छात्रवृत्ति के 12 हजार 142 विद्यार्थियों को 5 करोड़ 38 लाख 81 हजार रूपए विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि अंतरित की गई है। 

उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति ऑनलाईन भुगतान की शुरूआत मुख्यमंत्री के हाथों पहली बार 10 जून 2025 को की गई थी। राज्य में संचालित सभी प्री. मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही शिष्यवृति की प्रथम किश्त राशि 77 करोड़ रूपए एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में अध्ययनरत छात्रों हेतु भोजन सहाय की प्रथम किश्त के रूप में राशि 8.93 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 85 करोड़ रूपए की राशि जारी कर एक अभिनव पहल की गई थी। साथ ही इसके दूसरे चरण में 17 जून 2025 को 8370 विद्यार्थियों को छात्रवृति की राशि 6.2 करोड़ रूपए का ऑनलाइन अंतरण किया गया था। 

 रायपुर। नवा रायपुर स्थित जनसंपर्क विभाग के छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में एक अत्यंत गंभीर और निंदनीय घटना ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। विभाग के अपर संचालक संजीव तिवारी पर कुछ कथित पत्रकारों द्वारा हमला किया गया, जिसमें उनके साथ चैंबर में न केवल झूमा-झटकी की गई, बल्कि खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई और सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया।

चैंबर में घुसकर की गई अभद्रता

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और विभागीय सूत्रों के अनुसार, कुछ लोग जो खुद को पत्रकार बता रहे थे, वे अचानक अपर संचालक संजीव तिवारी के कक्ष में घुस गए। उन्होंने तिवारी से बहस करते हुए उनके साथ बदसलूकी की, हाथापाई की और सरकारी दस्तावेजों व फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान सरकारी मर्यादा और कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं, जिसे न सिर्फ आपराधिक कृत्य माना जा रहा है, बल्कि यह शासकीय कार्य में बाधा और सरकारी अधिकारी पर हमला जैसी गंभीर धाराओं के अंतर्गत आता है।

जनसंपर्क अधिकारी संघ का आक्रोश

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष बालमुकुंद तंबोली ने इस घटना की तीव्र निंदा की है। उन्होंने इसे केवल एक अधिकारी पर हमला नहीं, बल्कि पूरे विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था की गरिमा पर सीधा हमला बताया।

श्री तंबोली ने इस घटना को योजनाबद्ध और सुनियोजित साजिश करार दिया, जिसमें तथाकथित पत्रकारों द्वारा एक साथ दफ्तर में घुसना, वरिष्ठ अधिकारी के साथ अभद्रता करना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है। उन्होंने कहा, “यह केवल संजीव तिवारी की व्यक्तिगत गरिमा का अपमान नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले संस्थागत ढांचे पर आघात है।”

पत्रकारिता की आड़ में गुंडे

संघ के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्व पत्रकारिता की आड़ लेकर सरकारी तंत्र को दबाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बेहद खतरनाक संकेत है। पत्रकारिता एक लोकतांत्रिक स्तंभ है, लेकिन अगर इसकी आड़ में कोई कानून हाथ में लेता है, तो वह समाज और संविधान दोनों के खिलाफ है।

एफआईआर दर्ज, उच्चस्तरीय जांच और गिरफ्तारी की मांग

नया रायपुर के राखी थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। संघ ने मांग की है कि सभी हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कठोर धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाए और एक स्वतंत्र व निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

सीएम विष्णुदेव साय से की गई भेंट की घोषणा

संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि जनसंपर्क विभाग के भी प्रभारी मंत्री हैं, से शीघ्र एक प्रतिनिधिमंडल भेंट करेगा। उनसे अनुरोध किया जाएगा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो जनसंपर्क विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी राज्यव्यापी विरोध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

 बिलासपुर। हाई कोर्ट ने 2015 के चर्चित नान घोटाले की सीबीआई से जांच करने संबंधी याचिकाओं को निराकृत कर दिया है। जिन लोगों की नान घोटाले में भूमिका होने के बाद भी ACB ने चालान पेश नहीं किया उनके खिलाफ विचारण न्यायालय में आवेदन पेश करने की छूट दी गई है। ऐसी अन्या याचिकाएं जिनकी ओर से अधिवक्ता या याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुए हाई कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। भाजपा धरमलाल कौशिक के द्वारा एसआईटी जांच के खिलाफ लगाई गई याचिका को वापस लेने की हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है।

डिवीजन बेच ने अपने फैसले में कहा, मामला 10 साल से अधिक पुराना है। अब जांच एजेंसी बदलने की मांग उचित नहीं लगती। विचारण अब अंतिम चरण में है। कोर्ट बे सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

शुक्रवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस पीपी साहू की विशेष डिवीजन बेंच में नान घोटाले से जुड़ी 8 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। गौरतलब है कि इसी मामले से संबंधित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण करीब 4 साल से इन याचिकाओं की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से नान घोटाले से संबंधित सभी मामलों का निराकरण होने के बाद आज हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं एवं अन्य याचिाकाओं पर सुनवाई हुई।

आज सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने इस बात को नोट किया कि केवल दो जनहित याचिकाओं जो की हमर संगवारी एनजीओ और सुदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता के द्वारा लगाई गई थी उसमें ही अधिवक्ता या याचिकाकर्ता अदालत में उपस्थित है। इसके अलावा अन्य याचिकाओं की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरमलाल कौशिक की ओर से अधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय उपस्थित थे

राज्य सरकार की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से अधिवक्ता अतुल झा ने कोर्ट को बताया कि 10 साल।में इस मामले में ट्रायल कोर्ट में 224 में से 170 गवाहों की गवाही हो चुकी है। मामला अब अपने अंतिम चरण की ओर जा रहा है। बेंच ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव से याचिकाकर्ता की भूमिका पर सवाल किए और पूछा कि उनका इस मामले से क्या संबंध है। अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने जवाब में अपनी जनहित याचिका के बारे में बताते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों का चालान हुआ है या जिनका विचारण चल रहा है उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है बल्कि वे उसका समर्थन करते हैं। श्रीवास्तव ने आगे कहा कि एसीबी ने अपनी जांच में बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया है और उन्हें सीधा-सीधा रोल होने के बावजूद पैसे लेने के बावजूद अभियुक्त नहीं बनाया है । यहां तक कि जहरीला नमक सप्लाई करने वाले अभियुक्त मुनीश कुमार शाह की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं की गई है।

एसीबी की जांच आधी अधूरी है। अतः उनकी याचिका इस जांच को सीबीआई को देकर इन सभी व्यक्तियों के ऊपर भी कार्यवाही करने के लिए है। इस स्तर पर खंडपीठ ने कहा कि यह मांग तो विचरण न्यायालय में धारा 319 का आवेदन लगाकर भी पूरी की जा सकती है। यह कहते हुए कि मामला 10 साल से अधिक पुराना है और अब जांच एजेंसी बदलने की मांग उचित नहीं लगती। विचारण अब अंतिम चरण में है सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया।

क्या है नान घोटाला ?

एक समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल मचा देने वाले नान घोटाले में वस्तुतः छत्तीसगढ़ के पीडीएस स्कीम या राशन प्रणाली वितरण में हुई गड़बड़ी से संबंधित है।

एसीबी की चार्ज शीट के अनुसार नागरिक आपूर्ति निगम नान के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वह छत्तीसगढ़ में राशन वितरण एवं साथ ही साथ अन्य सामानों के वितरण के लिए चावल का प्रोक्योरमेंट और दाल नमक आदि सभी चीजों का प्रोक्योरमेंट कर उनका वितरण करें।

55 लाख परिवार और बनाया 70 लाख राशनकॉर्ड

2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 55 लाख परिवार होने के बावजूद 70 लाख राशन कार्ड बनाए जाने और उसके माध्यम से हजारों करोड़ों का राशन अफरा तफरी करने के आरोप है। जहां तक राशन कार्ड में आदिवासी इलाकों में आयोडाइज्ड नमक की सप्लाई की बात है इसके तहत घटिया क्वालिटी के नमक जिसमें जांच में कांच के टुकड़े होना तक पाया गया उसको लेकर सप्लाई करने के लिए नान के द्वारा दिया गया।

जिला प्रबंधकों को ACB ने नहीं बनायाअभियुक्त

चार्ज शीट के अनुसार नान के 27 के 27 जिला प्रबंधक और क्षेत्रीय कार्यालय तथा मुख्यालय अध्यक्ष मैनेजिंग डायरेक्टर आदि सभी सरकार में उच्च स्तर संरक्षण प्राप्त रैकेट को संचालित कर रहे थे। एसीबी में इसके बावजूद सभी जिला प्रबंधकों को अभियुक्त नहीं बनाया।

मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी में विलंब

छापे दौरान ऐसे बहुत से लोक सेवक जिनके पास घोटाले की रकम पहुंचाने के पुख्ता सबूत मिले उनसे कोई पूछताछ तक नहीं हुई। एंटी करप्शन ब्यूरो और EOW इकोनामिक ऑफेंस विंग द्वारा छापा मारने के बाद एक तरह से मामले को रफा दफा करने का प्रयास अधिक किया यहां तक की मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी भी तुरंत नहीं हुई।

पहले धरमलाल और फिर विक्रम उसेंडी ने किया विरोध

2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद इसकी विशेष जांच के लिए एक एसआईटी का गठन हुआ था। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस मामले की एसआईटी जांच करने के खिलाफ एक जनहित याचिका लगा दी। आगे जाकर भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने भी इस मामले को सीबीआई जांच के लिए देने का विरोध किया और ऐसा आवेदन जनहित याचिका में लगाया।

सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिकाओं के निराकरण के बाद खुला रास्ता

इस मामले की 2017, 2019 और 2021 में तीन बार लंबी-लंबी सुनवाई हुई। परंतु मामले में अंतिम फैसला नहीं आया। इसी बीच ईडी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका के आधार पर हाई कोर्ट में जनहित याचिकाओं पर चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी गई। 2 साल से अधिक समय तक यह रोक प्रभावी रही और अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिकाओं का निराकरण होने के बाद जिसके आधार पर आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को नान घोटाले में गिरफ्तार किया गया है इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई का रास्ता साफ हुआ था।a

 रायपुर।  रायपुर नगर निगम ने साफ कर दिया है कि शहर के किसी भी मंदिर से अब संपत्तिकर नहीं लिया जाएगा। महापौर मीनल चौबे ने कहा है कि निगम क्षेत्र के किसी भी जोन या वार्ड में स्थित मंदिरों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होगा।

इसके बावजूद जोन-4 के अंतर्गत ब्राम्हणपारा वार्ड क्रमांक 43 स्थित सोहागा मंदिर में संपत्तिकर नोटिस देने पहुंचे निगम कर्मचारियों मोहर्रिर सुशात और अमर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोनों से तीन दिन के अंदर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है।

 बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि आदिम जाति कल्याण विभाग के क्लर्क को 10 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बताया बाबू मनोज टोंडेकर ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ढाई लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए युवक से रिश्वत ले रहा थ

एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायकर्ता अभिलाष बर्मन ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि, उसने इंटरकास्ट मैरिज किया है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से दो लाख 50 हजार रुपए दी जाती है। जिसके लिए उसने करीब साल भर पहले आदिम जाति कल्याण विभाग में आवेदन पत्र जमा किया था।

 10 हजार मांगी थी रिश्वत

यह राशि स्वीकृत होने के बाद विभाग का क्लर्क 10 हजार रुपए की मांग कर रहा था, वो रिश्वत नहीं देना चाहता है। उसने विभाग के क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिस पर एसीबी ने उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। शुक्रवार सुबह जैसे ही मनोज टोंडेकर ने रिश्वत की रकम ली, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया। टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत की राशि बरामद कर लिया है।

 बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक अजब- गजब मामला सामने आया है, जहां 70 साल के बुजुर्ग और 30 साल की युवती ने प्रेम विवाह किया है. पूरा मोहल्ला इसका साक्षी बना है. विधि विधान के साथ सात फेरे लेकर दोनों ने अपने प्यार को नई पहचान दी है. इस वाक्ये ने सबको हैरान भी कर दिया है. (30 साल की युवती ने 70 साल के बुजुर्ग से की शादी

 सरगुजा. छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राशन घोटाला का मामला सामने आया है। यहां गरीबों के हक का करीब 65 लाख रुपए का चावल, शक्कर और चना का घोटाला किया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब भाजपा नेता आलोक दुबे की शिकायत के बाद कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच कराई। जांच के बाद खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर पुलिस ने सहकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया है।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है।

कैबिनेट के अहम फैसले

राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी 15 नवम्बर से प्रारंभ

धान के व्यपवर्तन एवं पुर्नचक्रण को रोकने की चौकस व्यवस्था व धान खरीदी हेतु मजबूत प्रशासनिक ढांचा

अधिक पारदर्शिता के साथ किसानों को किया जाएगा समय से भुगतान (6 से 7 दिन के भीतर)

टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से होगी ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था। किसानों का मिलेगी सोसायटियों में लंबी कतारों से मुक्ति

राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ प्रदेश के किसानो से दिनांक 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त अवधि में 25 लाख किसानो से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जावेगी।

धान खरीदी में पारदर्शिता को बढावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसान की सहीं पहचान हो एवं डुप्लीकेशन/दोहराव न हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है।

डिजीटल क्राप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाईन निर्धारण डिजीटल रूप से सुनिश्चित हुआ है।

प्रदेश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 02 अक्टूबर से डिजीटल क्राप सर्वे एवं मैन्यूअल गिरदावरी के डेटा को ग्रामसभा में पठन-पाठन कराया जा रहा है।

किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु टोकन तुहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था की गई है इसके तहत किसान स्वयं अपने सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किये जाने हेतु टोकन काट सकेगें।

वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जावेगी।

2739 खरीदी केन्द्रो के माध्यम से धान खरीदी किये जाने हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है।

समितियों को खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में शून्य सुखत आने पर 05 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जायेगा।

धान खरीदी हेतु आवश्यकतानुसार नये एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है।

खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 हेतु केन्द्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है।

प्रदेश में धान की रिसाईकलिंग रोके जाने एवं बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु पहली बार इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्द्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।

धान खरीदी केन्द्रो में बेहतर एवं सुगम व्यवस्था हेतु कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केन्द्र प्रभारी बनाने का निर्णय लिया गया है।

सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केन्द्रो धान की आवक रोके जाने हेतु विशेष चेकिंग दल जिलेस्तर पर गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किये जाने हेतु धान के उठाव व परिवहन, भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।

 नारायणपुर। नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी की 38वीं बटालियन ने माओवादियों के शीर्ष नेताओं के आश्रय स्थल माने जाने वाले ग्राम आदेर में नया सुरक्षा और जन सुविधा कैंप स्थापित किया है। यह कैंप नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में खोला गया है

बताया गया कि, नारायणपुर के अबूझमाड़ में 2025 में 11 वाँ कैंप है। जहां पहुंचने में जवानों को  कठिनाई होती थी। इस कैंप के खुलने से स्थानीय लोगों को नक्सल हिंसा से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। वहीं अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके में नवीन कैंप खोल विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। जैसे कि सड़क निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण, और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।

 इस कैंप का उद्देश्य नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। इस नवीन कैंप के खुलने से क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह और सुरक्षा का माहौल बना हुआ है। साथ ही, नक्सल विरोधी अभियान को भी मजबूती मिलेगी।

 रायपुर। राजधानी रायपुर से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। जहां एक नर्सिंग स्टाफ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का बताया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान प्रियंका दास(23) के रूप में हुई। जो टिकरापारा थाना क्षेत्र स्थित अपने किराए के कमरे में अकेले रहती थी और MMI नारायणा हॉस्पिटल में नर्सिंग की ड्यूटी करती थी। आज सुबह जब उसकी सहेलियों ने उसे फोन किया तो जवाब नहीं मिला। इसके बाद साथी कर्मचारी जब कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था।

 वहीं किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो प्रियंका खून से सनी लाश मिली। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कमरे को सील कर एफएसएल टीम को बुलाया। हत्या के पीछे आपसी परिचय या विवाद की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले से इस वक्त की बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गंडई थाना क्षेत्र के ग्राम रोड अतरिया में आज तड़के एक शिक्षक दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है।मिली जानकारी के अनुसार, भदेरा मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक बाबूलाल सोरी और उनकी पत्नी सुनीति सोरी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपी की पहचान भगवती गोंड के रूप में हुई है, जो आदतन अपराधी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया।आरोपी की पहचान भगवती गोंड के रूप में हुई है, जो आदतन अपराधी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दियआरोपी की पहचान भगवती गोंड के रूप में हुई है, जो आदतन अपराधी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया।

 राजनादगांव। जिले में शुक्रवार सुबह ईओडब्ल्यू-एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापा पड़ा है। चार गाड़ी में अधिकारियों की टीम पहुंची है।जानकारी के मुताबिक, ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने आज सुबह शहर के जसराज शांतिलाल बैद फर्म के मोहनी ज्वेलर्स में छापेमारी की है। व्यापारी के नंदई चौक स्थित घर और गुड़ाखू लाईन स्थित दुकान में अधिकारियों की टीम पहुंची है। दस्तावेज की जांच की जा रही है।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, बैठक में कई बड़े फैसले लेने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन में प्रदेश की जनता को कई बड़े तोहफे दिए जा सकते है।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बेमेतरा जिले के लिए कुल ₹140.96 करोड़ के 47 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 27 कार्यों का भूमिपूजन और 20 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए, राज्य सरकार चहुंमुखी और समावेशी विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शासन का लक्ष्य प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संकल्पबद्धता के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य किए जा रहे हैं, जिनसे जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम अमोरा में शिवनाथ नदी पर बैराज निर्माण, सिंघोरा में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना, तथा ग्राम बसनी में मिडिल स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, “हमने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को अल्प समय में ही पूरा कर दिखाया है।” मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस प्रदान किया गया है और 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रति माह ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों से ₹5500 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार गांव, गरीब, किसान और महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य कर रही है। खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का संचालन कर रही है, जिससे कोई भी परिवार भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

सांसद श्री विजय बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता से किए गए वादों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि बेमेतरा जैसे ग्रामीण जिलों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, जिनसे आमजन को राहत और बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। कार्यक्रम को विधायक श्री दीपेश साहू ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, सांस्कृतिक मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब,श्री प्रहलाद रजक, विधायक श्री ईश्वर साहू और श्रीमती भावना बोहरा, अवधेश चंदेल, श्री लाभचंद बाफना, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

 गरियाबंद। जिले के पुलिस महकमे में व्यापक प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने आदेश जारी कर जिले के विभिन्न थानों, चौकियों और पुलिस कैंपों में पदस्थ 43 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का तबादला किया है। जारी आदेश के मुताबिक, यह परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

तबादले की सूची में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को शामिल किया गया है।  यह बदलाव प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक है, ताकि पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।तबादले थानों के कामकाज में गतिशीलता और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए हैं।

 रायपुर: अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा एवं आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर द्वारा विभाग अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं बजट प्रावधान की जानकारी दी गई। साथ ही इससे संबंधित आयोग, बोर्ड एवं अधीनस्थ संस्थाओं की भी जानकारी दी गई।

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु 8 प्री. मैट्रिक एवं 47 पोस्ट मैट्रिक इस प्रकार कुल 55 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है जिसमें कुल स्वीकृत सीट 3550 है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग प्री. मेट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को मैस संचालन हेतु प्रतिमाह शिष्यवृति राशि रुपए 1500 एवं छात्र भोजन सहाय योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रू 1200 प्रति विद्यार्थी राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि माननीय मृख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय के कर कमलों से 10 जून 2025 को 85 करोड़ की राशि एवं 17 जून 2025 को 8370 विद्यार्थियों को राशि रू 6.2 करोड़ राशि का आनॅलाइन अंतरण किया गया है।

मंत्री श्री जायसवाल द्वारा समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु छात्रवृत्ति की आय सीमा 1.00 लाख रू है। इसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग योजना के लाभ से वंचित हो जाता है अतः इसे बढ़ाकर 2.50 लाख रू वार्षिक किए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस हेतु लगभग 200 करोड़ का बजट प्रावधान है।

मंत्री ने कहा कि इसे बढ़ाए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। जनसंख्या के हिसाब से सरकारी योजनाओं का इस वर्ग को मिले इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा की प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्कॉलरशिप व्यवस्था किस प्रकार बेहतर की जा सकती है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में कैसे बेहतर बढ़ावा किया जा सकता है। इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

साथ अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार आदि राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित योजनाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिरमिरी एवं कवर्धा जिले में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय खेले जाने हेतु प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों हेतु 50 सीटर प्री. मैट्रिक छात्रावास प्रारंभ किए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्देश दिया।

मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि सभी छात्रावास आश्रमों में स्वच्छ शौचालय, सुंदर गार्डनिंग, बेहतर रंग-रोगन एवं छात्रावास में बेहतर साफ-सफाई की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पिछड़ा वर्ग से संबंधित संग्राहलय बनाये जाने की बात कही। साथ ही विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से छात्रावास-आश्रमों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए।

इसके अलावा उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नवीन निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संभागों में एसडीओ एवं उप अभियंता के नवीन पद एवं मुख्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद सृजित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में आयुक्त आदिम जाति विकास श्री सारांश मित्तल, संयुक्त सचिव श्रीमती लवीना पाण्डेय, अपर संचालक श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री आर.एस. भोई, उपायुक्त श्री विश्वनाथ रेडडी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर: समाज की उन्नति और प्रगति के लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। हमारी सरकार स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर और इंजीनियर बनते देखना ही हमारी मंशा है। मुख्यमंत्री श्री साय आज कोरबा जिले के कटघोरा में आयोजित सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक सम्मेलन एवं वीर शहीद सीताराम कंवर की पुण्यतिथि समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीर शहीद सीताराम कंवर समाज का गौरव हैं। इस अवसर पर उन्होंने रामपुर चौक में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सीताराम कंवर की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री साय का तीर-धनुष भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में घोषणा की कि सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए ₹1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी तथा इस भवन में बाउंड्रीवाल का निर्माण भी कराया जाएगा। उन्होंने रामपुर चौक में शहीद सीताराम कंवर की नई प्रतिमा स्थापना के लिए ₹10 लाख, कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा स्थापना एवं प्रवेश द्वार निर्माण के लिए ₹25 लाख, तथा कटघोरा में हाईटेक बस स्टैंड के निर्माण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु चौक नामकरण, मूर्ति स्थापना, कल्चुरी स्वागत द्वार सह उद्यान निर्माण हेतु भूमिपूजन और शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कंवर समाज के सम्मेलन में उपस्थित लोगों से समाज के विकास और उत्थान के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करने, युवाओं को नशे से दूर रहने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थान स्थापित किए गए हैं — मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईआईटी, विश्वविद्यालय और लॉ कॉलेज संचालित हो रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती महोत्सव के लिए शुभकामनाएं भी दीं

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता से की गई गारंटियों को पूरा करने का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। सरकार गठन के साथ ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख महिलाओं को प्रति माह ₹1000 की आर्थिक सहायता उनके खातों में जमा की जा रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों से ₹5500 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी की जा रही है। चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत राज्य से प्रत्येक माह हजारों श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा सरकारी खर्च पर कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के मात्र 20 माह के भीतर ही 10 हजार से अधिक युवाओं को शासकीय नौकरी दी गई है। शीघ्र ही 5 हजार शिक्षकों और 700 से अधिक सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति को रोजगारमुखी बनाकर युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले जा रहे हैं।

कार्यक्रम में विधायक श्री प्रेमचंद पटेल और श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कंवर, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, कंवर समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री छत्रपाल सिंह कंवर, सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण और कंवर समाज के सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 रायपुर: “जल है तो कल है, और जल से ही कल संवरेगा। जल संरक्षण के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे।” मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ‘सुजलाम भारत’ के अंतर्गत राजधानी रायपुर स्थित ओमाया गार्डन में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने जल कलश पर जल अर्पित कर जल संचयन का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अनेक अवसरों पर जल संकट को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। जल संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता की कमी इस संकट को और गहरा कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में लोग अपने-अपने ढंग से जल संचयन के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे मंचों के माध्यम से सभी अपने अनुभव साझा कर पाएंगे, जो अंततः नीति निर्माण में भी निर्णायक सिद्ध होंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने राजनांदगांव प्रवास का उल्लेख करते हुए बताया कि एक महिला सरपंच ने स्वप्रेरणा से सूख चुके हैंडपंपों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। उनके इस अभिनव प्रयास की सराहना केंद्र सरकार द्वारा भी की गई और इस पुनीत पहल को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे उदाहरण हमें प्रेरित करते हैं। हम सभी को मिलकर जल संरक्षण को एक जन आंदोलन का स्वरूप देना होगा, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि इस संगोष्ठी से प्राप्त होने वाले सुझाव और इनपुट आगामी कार्ययोजनाओं के निर्माण में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने केलो नदी का जल अर्पित कर धरती को सिंचित करने का दिया संदेश

कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप स्थापित कलश में केलो नदी का पवित्र जल अर्पित किया और जल संरक्षण एवं संचयन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि “जल ही जीवन है” और हमारी पावन नदियाँ धरती को सींचकर जीवनदायिनी बनाती हैं। इन्हीं नदियों से हमारी संस्कृति, सभ्यता और अस्तित्व की पहचान जुड़ी हुई है।