रायपुर। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एस.प्रकाश को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ परिवहन विभाग के आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश कर दिया है। इस बजट में साय सरकार ने महिलाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। महतारी वंदन योजना की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। 1 मार्च 2024 के तहत पात्र महिलाओं को 12000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जाएगा यानी हर माह 1000 रुपये दिया जाएगा। इसके लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया। बजट का थीम अमृतकाल की नींव और GREAT CG पर है। अलग-अलग विभागों के टेक्निकल इंटरवेंशन के लिए कुल मिलाकर 266 करोड़ रुपए का आर्थिक प्रावधान किया गया है।

युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। बजट में इसका प्रावधान किया गया है। स्टेट कैपिटल रीजन के विकास की योजना तैयार करने के लिए इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत शक्तिपीठ परियोजना का डीपीआर और निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राज्य पुलिस बल में 1089 पदों पर वद्धि

राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि की गई है। शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश में 22 जगहों पर सेंट्रल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी, जिसके लिए 148 करोड़ का बजट रखा गया है।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10000 प्रतिवर्ष की दर से सहायता

भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10000 प्रतिवर्ष की दर से सहायता दी जाएगी। इसके लिए इस बजट में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू की जा रही है, जिसमें 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

श्रीराम लला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान

ओपी चौधरी ने कहा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्रीराम लला के प्रति प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए हमारी सरकार ने श्रीराम लला दर्शन योजना मोदी की गारंटी के तहत शुरू की है। इसके लिए इस बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मनरेगा के लिए 2 हजार 788 करोड़ का प्रावधान

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने मनरेगा के लिए 2 हजार 788 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

PMGSY के लिए 841 करोड़ रुपए का प्रावधान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई सड़क बनाने और वर्तमान सड़कों के मेंटेनेंस के लिए 841 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा आज वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया। नवगठित सरकार द्वारा अमृतकाल के रूप में प्रस्तुत किया गया यह पहला बजट हैकेनीव का बजट” . बजट गरीब , युवा , अन्नदाता और नारी (ज्ञान) की समृद्धि और पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरना विकास को प्रोत्साहित करने और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बजट "मोदी की गारंटी " के तहत वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अमृतकाल में एक विकसित राज्य के रूप में उभरने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए 1 नवंबर 2024 तक  " अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @2047 " तैयार किया जाएगा । इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने में हमारी मदद करने वाला पहला मध्यावधि लक्ष्य अगले 5 वर्षों में हमारे राज्य की जीएसडीपी को  5 लाख करोड़ से दोगुना करके वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य होगा।
मजदूरों और आदिवासियों के समग्र विकास द्वारा आर्थिक स्थिति को विकसित करने की गहन जिम्मेदारी की भावना के साथ यह बजट पेश किया गया है ।
“हमने बनाया है , हम ही सवारेंगे ”, हमने 10 मौलिक रणनीतिक स्तंभों का मसौदा तैयार किया है जो 2047 तक हमारे मध्यावधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करेंगे।

GYAN : हमारे आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु
तकनीक आधारित रिफार्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास
तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना
प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल
अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नयी संभावनाओं पर जोर
सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना
बस्तर-सरगुजा की ओर भी देखो
डिसेंट्रेलाइज्ड डेवलपमेंट पाकेट्स
छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास
 क्रियान्वयन का महत्व

बजट एक नजर में

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.


विवरण


2023-24
(बजट अनुमान)


2024-25
(बजट अनुमान)


% विकास




1.


कुल आय


1,21,501


1,47,500


22%




2.


कुल व्यय


1,21,500


1,47,446


22%




3.


राजस्व व्यय


1,02,501


1,24,840


22%




4.


पूंजीगत व्यय


18,660


22,300


20%




5.


राजस्व आधिक्य


+3,500


+1,060


-




6.


राजकोषीय घाटा


-15,200


-16,296


-




7.


जीएसडीपी


5,05,887 (ए)


5,61,736*


11%




8.


जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा


-2.99%


-2.90%


-

* जीएसडीपी की चलती औसत पर आधारित प्रक्षेपण (2011-12 श्रृंखला)
राजकोषीय स्थिति

राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए किए गए सकारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप, नए कर लगाए बिना या कर की दरों में वृद्धि किए बिना राज्य के स्वयं के राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा रु. 19,696 करोड़ (भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए 3,400 करोड़ रुपये की विशेष सहायता सहित)। अत: राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा 16,296 करोड़ रु. होने का अनुमान है. जो जीएसडीपी का 2.90% है । यह एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।
वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व आधिक्य 1,060 करोड़ रुपये अनुमानित है। छत्तीसगढ़ उन प्रगतिशील राज्यों में से है जो राजस्व आधिक्य की स्थिति बनाए है।
पूंजीगत व्यय लगभग रु. 22,300 करोड़ , जो कुल बजट का 15% और वित्त वर्ष 2023-24 से 20% अधिक है। यह पिछले 5 वर्षों के औसत पूंजीगत व्यय 12% से अधिक है।
भारत के साथ प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की तुलना

 


राजस्व प्राप्तियाँ


राजस्व व्यय


कुल व्यय


पूंजीगत व्यय




छत्तीसगढ


19%


22%


21%


20%




भारत


14%


4%


6%


9%

आर्थिक स्थिति

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वित्त वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान से 6.56% (स्थिर मूल्य पर) बढ़ने का अनुमान है।  यह अनुमानित राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर 7.3% से कम है।
चालू वित्त वर्ष 2023-24 में, कृषि क्षेत्र में भारत की 1.82% की वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ की 3.23%, औद्योगिक क्षेत्र में भारत की 7.93% की वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ की 7.13% और सेवा क्षेत्र में भारत की 7.72% वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ की  5.02% वृद्धि अनुमानित है।
वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्य पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 4,64,399 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 5,05,886 करोड़ होने का अनुमान है, जो 8.93% की वृद्धि है।
वित्त वर्ष 2023-24 के त्वरित अनुमान के अनुसार, जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर 14.41% की तुलना में 15.32% है, औद्योगिक क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर 30.97% की तुलना में 53.50% है और सेवा क्षेत्र का योगदान 54.62% की तुलना में 31.19% है।
वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 7.31% बढ़कर 1,47,361 रुपये प्रति वर्ष होने का अनुमान है जो राष्ट्रीय स्तर पर 7.9% की वृद्धि के साथ 1,85,854 रुपये अनुमानित है।

मोदी की गारंटी

छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी " के वादों को पूरा करने के लिए समर्पित है

 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान। वर्ष 2023-24 द्वितीय अनुपूरक में 3,799 करोड़ रुपये ।
महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का प्रावधान ।
 कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये इससे 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे ।
ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रु प्रति मानक बोरा भुगतान
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को गत वर्ष 7000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
प्रदेशवासियों के लिए श्री रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
 युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन का प्रावधान ।
राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास हेतु विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान ।
इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।   

मोदी की गारंटी' के तहत जनता से किये गये वादों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है ।

क्षेत्रवार प्रमुख आवंटन

क्र.सं.


विभाग का नाम


बजट अनुमान
2024-25


बजट आवंटन का %






शिक्षा क्षेत्र




1.


स्कूल शिक्षा विभाग


21,489


15.95%




2.


उच्च शिक्षा विभाग


1,333




3.


कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार


690




कृषि एवं संबद्ध सेवा क्षेत्र




4.


कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग


13,435


14.05%




5.


खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग


6,428




6.


पशुपालन विभाग


620




7.


मत्स्य पालन विभाग


237




ग्रामीण क्षेत्र




8.


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग


17,529


12.06%




9.


ग्रामोद्योग विभाग


266




अधोसंरचना क्षेत्र




10.


लोक निर्माण विभाग


8,017


11.00 %




11।


लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग


5,048




12.


जल संसाधन विभाग


3,166




स्वास्थ्य क्षेत्र




13.


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


7,552


6.92%




14.


चिकित्सा शिक्षा विभाग


2,663




अन्य प्रमुख विभाग




15.


ऊर्जा विभाग


8,009


5.43%




16.


गृह विभाग


7,570


5.13%




17..


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग


6,044


3.76%




18.


महिला एवं बाल विकास विभाग


5,683


3.54%




19.


वन विभाग


3,281


2.22%




20.


जनजातीय विकास


2,953


2.00%

विभाग के बजट में बड़ी बढ़ोतरी

क्र.सं.


विभाग का नाम


होना
2023-24


होना
2024-25


विकास मूल्य


% विकास




1.


महिला एवं बाल विकास विभाग


2,675


5,683


3,008


112%




2.


लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग


2,557


5,048


2,491


97%




3.


खनिज साधन


877


1,580


703


80%




4.


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग


10,329


17,529


7,200


70%




5.


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


5,497


7,552


2,055


37%




6.


कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग


10,070


13,435


3,365


33%




7.


ऊर्जा विभाग


6,665


8,009


1,344


20%




8.


गृह विभाग


6,520


7,570


1,050


16%




9.


नगरीय प्रशासन विकास विभाग


5,360


6,044


684


13%




10.


स्कूल शिक्षा विभाग


19,489


21,489


2,000


10%

आईटी आधारित सुधारों पर ध्यान दें

प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने और सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों के लिए राज्य मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक उन्नत डिजिटल तकनीकों और आईटी इनेबल्ड सेवाओं (आईटीईएस) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 266 करोड़ रुपये का प्रावधान.
भारत नेट परियोजना के लिए 66 करोड़ रुपये का प्रावधान.
पीएम वाणी प्रोजेक्ट के लिए 37 करोड़ रुपये का प्रावधान.
एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान.
अटल डैशबोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान
जीएसटी विभाग द्वारा बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का विकास , स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग द्वारा एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर , आबकारी विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर, खनन विभाग द्वारा खनिज ऑनलाइन 2.0 , जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य जल सूचना केंद्र , वित्त विभाग द्वारा आईएफएमआईएस 2.0 का विकास

विकेंद्रीकृत विकास प्रक्रिया

विश्व स्तरीय आईटी क्षेत्र, विवाह, शिक्षा और स्वास्थ्य डेस्टीनेशन के लिए रायपुर-भिलाई क्षेत्र के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) का विकास ।
नवा रायपुर में लाईवलीहुड सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना
भिलाई में उद्यमिता केंद्र  की स्थापना
राज्य में स्टार्ट अप संस्कृति और अन्य आईटी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप इन्क्यूबेशन सेंटर और आईटी पार्क बनाया जाएगा।
नवा रायपुर में आईटी उद्योग के विकास और आईटी रोजगार सृजन के लिए " प्लग एंड प्ले मॉडल "।
रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर , जगदलपुर , कोरबा और रायगढ़ आदि शहरों को " ग्रोथ इंजन " के रूप में विकसित करने पर ध्यान दें।
कोरबा , जांजगीर , रायगढ़ , उरला , सिलतरा आदि जैसे समृद्ध उद्योग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उद्योग नीति का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा।

प्रमुख योजनाएँ

छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8,369 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान.
जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान.
हायर सेकेंडरी स्कूल के विकास और रखरखाव के लिए 3,952 करोड़ रुपये का प्रावधान.
5 एचपी कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान.
3,400 करोड़ के लिएमुख्यमंत्री खड्याण _सहायता योजना रुपये का प्रावधान.
राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ रुपये का प्रावधान.
अमृत मिशन योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान.
केन्द्रीय प्रायोजित योजना “प्रधानमंत्री जनमन योजना ” में राज्यांश के रूप में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान.
श्री राम लला दर्शन ( अयोध्या धाम) के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान.
भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी।
छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीआईटी) और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस(CIMS) क्रमशः प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और संभाग में स्थापित किए जाएंगे।
रायपुर-भिलाई के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विकसित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सेंटर आफ स्मार्ट गवर्नेंस का गठन
छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन
बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में इको-पर्यटन और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र विकसित किए जाएंगे ।
नए उद्योगों को नीति में शामिल करने के लिए नई उद्योग नीति तैयार की जाएगी
ई-वाहनों को प्रोत्साहन , कुसुम योजना को अपनाने आदि के अलावा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए जलवायु कार्य योजना तैयार की जाएगी।
राज्य की खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना प्राथमिकता दी जाएगी।

कर प्रस्ताव

वर्ष 2024-25 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है और मौजूदा कर दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

पीडीऍफ़ फॉर्म में देखे बजट

 रायपुर। आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर के मुख्य समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बता दें यह कैबिनेट की बैठक बजट पेश करने के पहले राखी गई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें शामिल हैं –

• छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के शहर राजिम के वैभव को फिर से स्थापित करने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) की फिर से शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है।
• मंत्रिपरिषद की बैठक में राजिम माघी पुन्नी मेला के स्थान पर राजिम कुंभ (कल्प) मेला आयोजित करने का फैसला लिया गया है।
  इसके लिए छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम 2006 को संशोधित करने हेतु ‘‘छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला‘‘ (संशोधन विधेयक 2024) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
• राजिम कुंभ (कल्प) की फिर से शुरूआत होने से राजिम मेले की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
• प्रदेश में जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में विधानसभा में रेजोल्यूशन लाने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी

इसका लाभ उन प्रतिभावान छात्रों को मिलेगा जो UPSC की तैयारी करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं. इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को निशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी दिल्ली में करवाई जाती है. जिसके लिए विद्यार्थियों को फ्री में कोचिंग की सुविधा दी जाती है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अमृत काल के नींव का बजट पेश करने पर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को मिठाई खिलाकर बधाई दी, वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाकर उन्हें धन्यवाद दिया।

इसके बाद बजट, वर्ष 2024-25 पत्रकार वार्ता की जा रही है।

देखें लाइव प्रसारण 

 रायपुर। राजधानी रायपुर में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम और वाहन चालकों में सुरक्षा उपायों (हेल्मेट व सीट बेल्ट) का पालन कराये जाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस रायपुर द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहर से गुरजने वाली रिंग रोड पर बिना हेलमेट दोपहिया और बिना सीट बेल्ट बांधे चार पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस आने वाले दिनों में कार्रवाई तेज करने वाली है.

बता दें कि मुख्य शहर की तरह ही नया रायपुर में भी लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते उनकी रोकथाम के लिए नया रायपुर के सभी प्रवेश मार्गो पर यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारी चेंकिंग पाइंट लगाकर बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चालकों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाएगा. इस विशेष अभियान के दौरान आम लोग भी यातायात पुलिस के हेल्पलाईन नंबर 9479191234 पर बिना हेलमेट या सीट बेल्ट धारण किए वाहन चालक का फोटो खींचकर व्हाट्सप कर सकते है, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम उजागर नहीं किया जाएगा. ऐसी शिकायत में फोटो के साथ गाड़ी का नंबर, स्थान का नाम व समय का उल्लेख आवश्यक होगा.

हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने से होती है ज्यादातर मौते

गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक दोपहिया वाहन चालकों की है जिसका प्रमुख कारण हेलमेट नही पहनने के कारण सर में गंभीर चोट आने से होता है. जिसके लिए यातायात पुलिस रायपुर द्वारा विगत कई वर्षो से हेलमेट जनजागरूकता अभियान चलाकर दोपहिया वाहन चालकों को वाहन चालन के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने अपील की जाती है लेकिन वाहन चालकों का हेलमेट लगाने के प्रति उदासीन होने के कारण सड़क दुर्घटना के दौरान अकारण काल के गाल में समा जा रहें है.

इसी प्रकार चार पहिया वाहन (कार) चालकों द्वारा भी सीट बेल्ट लगाने में लापरवाही बरतने के परिणाम स्वरूप सड़क दुर्घटना के दौरान हो रही घातक मृत्यु के प्रकरणों को रोकने के उद्देश्य से यातायात पुलिस रायपुर द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालने वाले एवं बिना सीट बेल्ट लगाये चार पहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध विशेष अभियान की आवश्यकता महसूस करते हुए सेरीखेड़ी से तेलीबांधा चौक तथा शहर से गुजरने वाले रिंग रोड नंबर 1 में (तेलबांधा से टाटीबंध चौक तक) और रिंग रोड नंबर 2 में (टाटीबंध चौक से भनपुरी चौक) तक विशेष अभियान चलाकर चेकिंग कार्यवाही की जायेगी.

 रायपुर । छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार आज   अपना पहला बजट पेश करेगी। लगभग 18 साल बाद तीसरे वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। इससे पहले कांग्रेस सरकार में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और बीजेपी सरकार में पूर्व सीएम रमन सिंह बजट पेश किए थे। वर्ष 2023 में प्रदेश में सरकार बनाने से पहले बीजेपी ने जनता से कई अहम वादे किए थे। अब उन वादों को पार्टी बजट में उतारने की कोशिश करेगी।

बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री चौधरी ने गुरुवार मीडिया से चर्चा में कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के विकास की एक मजबूत नींव रखी जाएगी। जनता जनार्दन की आशा, उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार तैयार है। जनता का लाभ सर्वोपरि है। जनहित में हम कई बड़े कार्यों को लेकर जनता के सामने उतरेंगे।
भूपेश राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उससे छत्तीसगढ़ का खजाना खाली हो गया

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने माफिया राज चलाकर दिवालियापन के कगार पर ला दिया था, उस चुनौतियों के बीच भी हमारी सरकार ऐतिहासिक बजट पेश करेगी। यह छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला बजट होगा। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उससे छत्तीसगढ़ का खजाना खाली हो गया है। हम इन विषम परिस्थितियों के बीच गुड गवर्नेंस स्थापित करके प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को सुप्रबंधन की ओर ले जाएंगे। आगामी दिनों में विकास और सुशासन का मॉडल स्थापित होगा।

व्यापारी समेत किसानों और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं

छत्तीसगढ़ के इस बजट में सरकार का पूरा फोकस की मोदी की गारंटी पर रहेगी। हालांकि सरकार अपने तीन घोषणाओं को अमल में ला चुकी हैं। इनमें दो वर्ष का बकाया बोनस, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी और महतारी वंदन योजना शामिल है। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो बजट का आकार 1.20 से 1.40 लाख करोड़ तक हो सकता हैं।अगर बजट चुनावी हुआ तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने इस बजट में व्यापारी समेत किसानों और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रदेश की माली हालत को सुधारने का बीड़ा उठाने वाले ओपी चौधरी राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ नए रिफॉर्म्स कर सकती है। इसके साथ तत्कालीन डॉ रमन सिंह की सरकार के रुके हुए प्रोक्जट्स के लिए बड़ा ऐलान संभव हैं।

 रायपुर। राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में राज्य प्रशानिक सेवा के अफसरों का तबादला किया है। अजय कुमार अग्रवाल नये जनसंपर्क संचालक होंगे। अजय कुमार अग्रवाल संचालक जनसंपर्क के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकारी संवाद तथा संयुक्त परिवहन आयुक्त बनाया गया है। वहीं लीना कोसम परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग बनाया गाय है। वहीं कमलेश नंदनी साहू, सीईओ सूरजपुर, देवनारायण कश्यप उप सचिव, वन विभाग, मंत्रालय बनाया गया हैं।

वहीं अरविंद पांडेय अपर कलेक्टर गरियाबंद, प्रेमप्रकाश शर्मा महाप्रबंधक, पाठ्य पुस्तक निगम, गोकुल कुमार रावटे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर, चेतन अवर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, वैभव क्षेत्रज्ञ उप महाप्रबंधक संवाद एवं अवर सचिव खनिज विभाग, नंदकुमार चौबे संयुक्त कलेक्टर, बिलासपुर, के. आर. खूंटे विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर बनाया गया है।

वहीं सौमिल रंजन चौबे उप सचिव, कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अभिषेक अग्रवाल प्रबंध संचालक CSIDC, ज्योति पटेल संयुक्त कलेक्टर, बिलासपुर और रवि सिंह संयुक्त कलेक्टर, रायपुर होंगे।

 रायपुर। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सल हमलों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव ने ध्यानाकर्षण के जरिए प्रदेश में बढ़े नक्सल हमलों के मामलों को उठाया।

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों के बाद से ही प्रदेश में नक्सली हमलों में तेजी आई है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक, अनिला भेंड़िया ने पूछा- दो माह में नक्सली घटनाएं क्यों बढ़ीं। कितनी घटनाएं हुई, कितने जवान शहीद हुए, कितने घायल हुए हैं।

उनके सवाल पर जवाब देते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया- दो माह में 19 घटनाएं घटी हैं। इन घटनाओं में चार जवान शहीद हुए हैं, चार सिविलियन की भी जान गई है। गृहमंत्री ने कहा कि, नक्सली घटनाएं एकाएक क्यों बढ़ रही हैं, इसे समझना होगा।

2 माह में बस्तर के सुदूर इलाकों में 27 मोबाइल टॉवर लगाए गए हैं। 35 किलोमीटर सड़क बनाई, सुरक्षाबलों के 10 नए कैंप शुरू किए गए हैं। अब नक्सलियों से लड़ाई में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि, कुछ दिनों में बस्तर में लाल सलाम नहीं होगा, जय श्रीराम गूंजेगा।

 रायपुर : राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ खुटेरी जलाशय मंदिर हसौद में 3 स्टूडेंट के डूबने से मौत हो गई है, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा.मिली जानकारी के अनुसार, तीनों लड़के कलिंगा यूनिवर्सिटी नया रायपुर के है, जो की घूमने आए थे, दो लड़कों आदित्य कुमार वर्मा और सुधांशु का शव बरामद हो चुका है, तीसरा आदित्य झा है जिसकी तलाश जारी है। मौके पर पहुंची थाना मंदिर हसौद पुलिस मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लेकर जाँच में जुट गई है.

 रायपुर।  राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी। जारी आदेश में 6 आईपीएस अधिकारीयों के नाम शामिल है। 

 रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वर्ष 2023 में राज्य सरकार द्वारा कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में घोटाले का मामला उठा। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने प्रश्नकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार ने बेरोजगारों और आवासहीन परिवारों का सर्वे कराया था जो कही से भी तर्कसंगत नहीं था। इसके लिए सर्वे कंपनी को मात्र एक माह के अंदर 12 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। भाजपा विधायक ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर सर्वे के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाया है।

रायपुर। राज्य सरकार ने 2 आईएएस अफसरों का तबादला किया है. जारी आदेश के मुताबिक डॉ संजय कन्नौजे का दंतेवाड़ा से बालोद ट्रांसफर किया है. इसी के साथ लक्ष्मण तिवारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.

 रायपुर : भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6:00 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव (lok sabha election 2024) को लेकर रणनीति बन सकती है, साथ ही प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

इस बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी व चुनाव समिति के सदस्य गण उपस्थित रहेंगे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज महादेव सट्टा एप का मामला जोर शोर से उठा। सत्ता पक्ष के विधायको ने ही ये मामला उठाते हुए कहा कि इसमें कई बड़े अधिकारियों और राजनेताओं के शामिल होने की पुष्टि हुई है परंतु इन पर कोई कारवाई नही हुई है। भाजपा विधायकों ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई। इस पर गृहमंत्री ने कहा कि अभी इसकी जांच ई डी कर रही है जो अंतिम चरण में है उन्होंने सदन को आश्वस्त कराया कि इस मामले में जो भी शामिल होगा उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में आज महादेव सट्टा एप का मामला गूंजा। विधायक राजेश मूणत ने महादेव सट्टा एप मामला उठाते हुए संलिप्त अफसरों को बचाने का आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से सवाल किया। इस पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मछली ही नहीं अगर मगरमच्छ भी होगा तो जरूर पकड़ा जाएगा।

 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के स्थापना दिवस पर अवकाश रहेगा। 10 फरवरी को जिला स्थापना दिवस पर अवकाश का ऐलान किया गाय है। इस संबंध में कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने निर्देश जारी कर दियाहै। दरअसल 2 जनवरी 2024 को राज्य सरकार ने स्थानीय अवकाश की सूची जारी की थी। तीन स्थानीय अवकाश में से एक अवकाश 2 सितंबर 2024 को पोला को लेकर था। उस स्थानीय अवकाश को संशोधित किया गया है। अब 10 फरवरी को स्थानीय अवकाश जिला स्थापना दिवस पर रहेगा।

 नारायणपुर। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिला नारायणपुर से डीआरजी एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु माड़ क्षेत्र में रवाना हुए थे। तभी माओवादियों के द्वारा बेड़मामेटा जंगल में पुलिस पार्टी को जान से मारकर हथियार लूटने की नीयत से सुरक्षा बल पर फायरिंग किया गया। सुरक्षा बल के द्वारा आत्मसुरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही किया गया। मुठभेड़ पश्चात क्षेत्र की सर्चिंग करने पर 03 संदग्धि व्यक्ति मिले जिससे पूछताछ करने पर जिन्होने अपना नाग 1- रानू पोड़ियाम निवासी बेड़मामेटा 2. सुधराम मण्डावी निवासी कट्टाकाल एवं 3- विजय पोडियाम निवासी बेड़मामेटा का होना बताये, जिनके कब्जे से मौक पर 03 नग भरमार बंदुक, डेटोनेटर, बैटरी, बिजली वायर एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

 सूरजपुर। नवपदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एम.आर. आहिरे ने जिले का पदभार ग्रहण कर सभी थाना-चौकी प्रभारियों को अवैध कार्यो पर सख्ती से कार्यवाही करते हुए रोक लगाने के निर्देश दिए है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 6-7 फरवरी 2024 को रात्रि गश्त के दौरान चौकी खड़गवां पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 15 ईए 4983 में अवैध कोयला लोड कर जगरनाथपुर दर्रीपारा की तरफ से जगरनाथपुर मेन रोड़ आने वाला है।

 बिलासपुर : हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि बीते 7 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. वहीं इस मामले में आज आदेश जारी किया गया है.

 रायपुर : प्रदेश में आज 8 फरवरी को उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं के प्रभाव के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना बनी हुई है. एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडल में द्रोणिका के रूप में 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर 70 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री उत्तर में स्थित है, इसके कारण न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना कम है.

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि- गुनहगार बचेंगे नहीं।इस प्रकरण की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराये जाने के राज्य सरकार के निर्णय के परिपालन में आर्थिक अपराध अन्वेषण द्वारा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य अधिकारियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।

 रायपुर/रायगढ़। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ देर में छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। यह जानकारी देते जयराम रमेश ने जताया कि आज सुबह, झारसुगुड़ा जिले से गुजरने के बाद रेंगालपाली में राष्ट्रीय ध्वज सौंपा जाएगा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपना ओडिशा दौरा पूरा कर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी।लगातार 12 दिनों के बाद, आज दोपहर से 11 फरवरी की सुबह तक यात्रा विराम पर रहेगी जिसके बाद यात्रा रायगढ़, छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू होगी। यात्रा 14 तारीख की सुबह झारखंड में फिर से प्रवेश करेगी, और 15 तारीख की सुबह बिहार पहुँचेगी। उसके बाद 16 तारीख के दोपहर को यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी।

 बिलासपुर। हाईकोर्ट ने भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला और देवाशीष तिवारी ने विधायक के खिलाफ याचिका दायर की थी।

याचिका में बताया गया है कि देवेंद्र यादव के निर्वाचन हलफनामे में संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एवं आपराधिक मामले छिपाए गए हैं। इसी को आधार बनाकर उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी को दबाया जाना जन प्रतिनिधि कानून, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिससे उम्मीदवार का निर्वाचन अवैध हो जाता है।