कांग्रेस सरकार के ही फैसले पर सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री बघेल: कौशिक

रायपुर। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि एनआईए एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार की याचिका अनुचित है। यह एक्ट तब लाया गया था जब केन्द्र में कांग्रेसनीत यूपीए की सरकार थी। अब प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आते ही ऐसा क्या हो गया कि अपनी ही सरकार के समय बने एक्ट का विरोध कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं कांग्रेसी वकीलों को पैरवी की फीस के नाम पर अनाप-शनाप पैसे देने के लिए तो ऐसे बेसिर-पैर के मुकदमें तो नही किए जा रहे? श्री कौशिक ने कहा कि यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि एक तो लगभग सारे केस सरकार हार रही है और पिछले दिनों सदन में स्वीकार भी किया था कि फीस के नाम पर कांग्रेस नेताओं को करोड़ों दिए गए। श्री कौशिक ने इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान को भी अस्वीकार्य और अनावश्यक बताया है।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि जब आतंक के मामले पर हमेशा दोहरा रुख रहा कांग्रेस का। उन्होंने कहा कि केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार थी तब पोटा कानून लाया गया। जिसे आतंकवाद पर अंकुश लगाने कि दिशा में ठोस कदम माना गया, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आते ही इस कानून को खत्म कर दिया गया था। इससे देश में आतंकी घटनाए बढ़ी थी। आतंकवाद के मामले में इस तरह की राजनीति नही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी ही नीति से आतंकियों के मंसुबों की परिणति मुम्बई जैसे भयानक हमले में हुआ था जिसके बाद एनआईए की जरूरत महसूस हुई। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि जब से केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई है तब से मजबूत इच्छाशक्ति के साथ नक्सल व आतंकवाद के खिलाफ काम कर रही है तथा आतंकवाद के खिलाफ कारगर लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस पर हम पूरी तरह सफल हुए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। इसलिए कांग्रेस कुछ नही कर रही है।