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धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस हुई बेनकाब बिना शर्त माफ़ी मांग इस्तीफ़ा दें मुख्यमंत्री -डा. अनिल जैन

धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस हुई बेनकाब बिना शर्त माफ़ी मांग इस्तीफ़ा दें मुख्यमंत्री -डा. अनिल जैन
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रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉ. अनिल जैन ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। डॉ. जैन ने कहा कि कांग्रेस अपने वादे से मुंह चुरा रही है और प्रदेश का किसान खुद को ठगा-सा महसूस कर रहा है। इससे साफ है कि कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ही किसानों से झूठ बोला।

भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. जैन ने कहा कि कर्जा माफी,  25सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी और दो साल के बकाया बोनस देने का वादा कांग्रेस का कागजी वादा साबित हुआ है।  कांग्रेस के अकुशल नेतृत्व के पास अपने इन वादों को पूरा करने का कोई सुस्पष्ट दृष्टिकोण और आर्थिक प्रबंधन नहीं था। नीयत, नीति और नेतृत्व की अकुशलता के चलते हासिल हो रही नाकामियों के बोझ तले दबी प्रदेश सरकार अब अकारण केंद्र सरकार पर ठीकरा फोडऩे की कोशिश कर रही है। डॉ. जैन ने कहा कि इन झूठे वादों की बुनियाद पर कांग्रेस की चुनावी जीत हुई है, और अब इस वादाखिलाफी का सारा खामियाजा प्रदेश के किसानों को उठाना पड़ रहा है। किसानों के साथ ठगी का काला अध्याय लिखने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। जैन ने कहा कि सीएम को प्रदेश से बिना शर्त माफी मांगकर इस्तीफा दे देना चाहिए।
भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. जैन ने कहा कि धान खरीदी के मुद्दे पर अब कांग्रेस जिस तरह बेनकाब हुई है, उससे यह भी साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान घोषित न्याय योजना का भी कोई ठोस आर्थिक आधार व दृष्टिकोण कांग्रेस नेताओं के पास नहीं था। कांग्रेस ने अपने इन हथकंडों से देश को गुमराह करने की शर्मनाक कोशिश जरूर की लेकिन जागरूक नागरिकों ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया।
डॉ. जैन ने मोदी सरकार के धान के मुद्दे पर नीतिगत निर्णय को उचित बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश करती रही है। फ़सल की क़ीमत तय करने का काम भावना पर नहीं, आर्थिक यथार्थ पर किया जाता है।
डॉ जैन ने किसानों से तत्काल 25सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदने की पुरजोर मांग प्रदेश सरकार से की है और यदि प्रदेश सरकार यह नहीं करती है तो वह तुरंत इस्तीफा दे।

 


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