हर वर्ग को छलने वाली छलिया है कांग्रेस सरकार : भाजयुमो अध्यक्ष विजय शर्मा

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय शर्मा ने प्रदेश सरकार पर छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक करने पर जमकर हमला बोला है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार बेरोजगारों के सपनों को उड़ान भरने का मौका देने के बजाय उनसे जिस तरह का छलावा कर रही है वह बेहद शर्मनाक है।
भाजयुमो अध्यक्ष ने कहा कि बेरोजगारों को हर माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार न तो बेरोजगारों के लिये रोजगार का इंतजाम कर पायी है और न ही अब तक बेरोजगारी भत्ते का कहीं अता-पता नजर आया है। आदिवासियों के साथ छलावे का यह एक नया मामला है कि नारायणपुर जिले का रोजगार दफ्तर युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में फिसड्डी साबित हुआ है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस रोजगार कार्यालय में पंजीकृत एक भी बेरोजगार को पिछले एक वर्ष में सरकारी नौकरी नहीं मिल पायी है। श्री शर्माने कहा कि बावजूद इसके सरकार पाँच लाख रोजगार देने का झूठा दावा प्रदेश को परोस रही है। प्रदेश सरकार स्पष्ट करे कि ये पाँच लाख रोजगार वह किस चश्में से देख रही है? जो स्थिति नारायणपुर जिले की है, वही स्थिति पूरे प्रदेश की है। अब जिन युवाओं से भी प्रदेश कांग्रेस ने बेरोजगारी के फॉर्म भरवाए थे, उन युवाओं को प्रदेश सरकार से अपना हक मांगना चाहिये।
विजय शर्मा ने प्रदेश के बेरोजगारों के साथ किये गये भद्दे मजाक पर गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जांजगीर-चाँपा जिले में कुक और अटेंडेंट भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के बाद स्वास्थ्य विभाग अभ्यर्थियों को डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस तो लौटा रहा है मगर बेरोजगार अभ्यर्थी जब यह डीडी लेकर बैंक पहुँच रहे हैं तो, 70 फीसदी राशि शुल्क के नाम पर काटी जा रही है। यह बेरोजगारों के लिये दूबर को दो असाढ़ वाली स्थिति है। प्रदेश सरकार युवाओं के लिये रोजगार के अवसर ढूँढ नहीं पा रही है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे नहीं रही है और डीडी शुल्क के नाम पर उनका पैसा काटा जा रहा है। यह पूरी स्थिति शर्मनाक है। श्री शर्मा ने कहा कि यह और हैरत भरी बात है कि स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर इस पूरे मामले से अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रहे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया को मजाक बनाकर रखने वाले स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को इसके लिये ऑनलाइन फीस लेकर ऐसी स्थिति में उसे ऑनलाइन ही लौटाना चाहिये था। लेकिन अफसरों ने एकाएक भर्ती प्रक्रिया रद्द कर और अब डीडी शुल्क काटकर बेरोजगार युवकों के साथ भद्दा मजाक किया है। उन्होंने ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जाँच की मांग की है।