दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021 आखिर क्या है इसमें

नईदिल्ली।  भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने हाल ही में दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021 को प्रख्यापित किया। यह अध्यादेश MSMEs के लिए प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया की अनुमति देगा। प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को PIRP कहा जाता है। यह अध्यादेश MSME विकास अधिनियम, 2006 के तहत MSMEs के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए एक प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया पेश करता है। अध्याय III-A को इस संशोधन के तहत इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 में पेश किया गया है। इस अध्यादेश का उद्देश्य MSMEs के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए एक कुशल वैकल्पिक इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया प्रदान करना है।

अध्यादेश से कॉरपोरेट्स को क्या फायदा होगा?
यह अध्यादेश कॉर्पोरेट देनदार को रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को “बेस रिज़ॉल्यूशन प्लान” प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। हालांकि, देनदार के पास PIRP आरंभ करने के लिए लेनदारों से संपर्क करने से पहले योजना तैयार होनी चाहिए। यदि लेनदारों की समिति ने योजना को मंजूरी नहीं दी है, तो रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल विभिन्न योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए आवेदकों को आमंत्रित करेगा।

नया प्री-पैक ढांचा एमएसएमई पर लागू होता है जिसमें अधिकतम 1 करोड़ रुपये का डिफ़ॉल्ट मूल्य होता है।
एक PIRP CIRP के समानांतर नहीं चल सकता।CIRP का अर्थ Corporate Insolvency Resolution Process है।
PIRP में PIRP या CIRP के बंद होने से तीन साल की कूलिंग अवधि होनी चाहिए।
PIRP के दौरान कंपनी का नियंत्रण
PIRP ढांचे के तहत, कॉर्पोरेट देनदार के मामलों का प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जारी रहेगा।

PIRP और सामान्य IBC प्रक्रिया में क्या अंतर है?
PIRP केवल MSMEs पर लागू होता है।दूसरी ओर, IBC सभी कॉर्पोरेट देनदारों पर लागू होता है।
PIRP की डिफ़ॉल्ट सीमा 1 करोड़ रुपये है।IBC की सीमा 1 करोड़ रुपये से अधिक है।
PIRP एक प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने के लिए 90 दिनों की समयावधि प्रदान करता है।दूसरी ओर, IBC 180 दिन प्रदान करता है।