घर-घर राशन योजना पर आमने-सामने हुई मोदी सरकार और केजरीवाल
नई दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की घर-घर तक राशन पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाए जाने की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है।
मीडिया खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि उसने दिल्ली सरकार को राशन वितरित करने से रोका नहीं है। इसके साथ ही केंद्र ने दिल्ली सरकार पर अखिल भारतीय योजना को बाधित करने को लेकर सवाल भी खड़ा किया।
दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से इस योजना के तहत 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की तैयारियों में जुटी थी। यह योजना 25 मार्च से दिल्ली में शुरू होने वाली थी।
मीडिया खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेंगे। सूत्रों के अनुसार इस योजना के लिए सभी तैयारियां हो चुकी थीं और इसे अगले सप्ताह से शुरू किया जाना था। केंद्र सरकार को इस योजना के नाम से आपत्ति थी।
इसके बाद दिल्ली कैबिनेट ने इसका नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया और इसे घर-घर राशन योजना नाम दिया गया। खबरें हैं कि बदले हुए नाम के बाद भी केंद्र ने इसे मंजूरी नहीं दी है।
