वाहनों के लिए लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं
नईदिल्ली, बीमा नियामक आईआरडीए ने नया वाहन खरीदने की योजना रहे लोगों के लिए राहत की खबर दी है। आईआरडीए ने कारों और मोटरसाइकिलों के लिए 3 साल और 5 साल के लॉन्ग टर्म कवरेज को वापस ले लिया है। यह नियम ऐसे वक्त में लागू किया गया है, जब कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं या वेतन में कटौती जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
वाहनों के लिए लॉन्ग टर्म कवरेज को 2018 के बाद से खरीदे गए सभी वाहन के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। आईआरडीए ने कहा कि पॉलिसी को बेचना काफी मुश्किल होता था, क्योंकि इसकी कीमत काफी अधिक होती थी।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने बीमाकर्ताओं के लिए अगस्त 2018 से कारों के लिए तीन साल की मोटर पॉलिसी और सितंबर 2018 से दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल की मोटर पॉलिसी अनिवार्य कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना कोई वाहन सड़क पर नहीं चलेंगी, इस फैसले के बाद यह और अधिक अनिवार्य हो गया था।
कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण बीमा कंपनियों को पूरी तरह से खत्म होने की आशंका के चलते यह दिशा-निर्देश लाया गया। साल की पहली तिमाही में देश में बंद के दौरान नए वाहनों की बिक्री न के बराबर हुई। लोगों की खत्म होती नौकरी और वेतन कटौती के बाद ये नियम थोड़े राहत देने वाले हो सकते हैं। नया वाहन खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए यह काफी राहत की खबर है, क्योंकि कई सालों के लिए बीमा प्रीमियम का अग्रिम भुगतान कई ग्राहकों के लिए अतिरिक्त बोझ जैसा था। कई ऑटो डीलरों ने शहरों में अपने आउटलेट खोलना शुरू कर दिया है।
