लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |

RBI ने कॉरपोरेट बैंक प्रशासन में सुधार लाने के लिए जारी किये निर्देश, देखें खबर

RBI ने कॉरपोरेट बैंक प्रशासन में सुधार लाने के लिए जारी किये निर्देश, देखें खबर
Share

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में कॉरपोरेट बैंक प्रशासन में सुधार लाने के लिए कई निर्देश दिए हैं। एक व्यक्ति एमडी और सीईओ के पद पर 15 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता।हालांकि, तीन साल की अवधि के बाद उन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान, व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से बैंक या उसके समूह संस्थाओं के साथ नियुक्त या संबद्ध नहीं किया जाएगा। एमडी या सीईओ इन पदों को बारह वर्ष से अधिक नहीं रखेंगे। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, उन्हें 15 साल तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। दिशानिर्देश उन विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होते हैं जिनकी शाखाएं देश में चल रही हैं। अध्यक्ष या गैर-कार्यकारी निदेशक की अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष निर्धारित की गई है। गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

दिशानिर्देशों का महत्व
2020 में, RBI ने भारत में वाणिज्यिक बैंकों में शासन पर एक चर्चा पत्र (discussion paper) जारी किया था। अब इसके आधार पर बदलाव किए जा रहे हैं। RBI के अनुसार, भारत में वित्तीय प्रणालियों का बढ़ता आकार बैंकों में शासन मानकों को मजबूत करने के लिए आवश्यक बनाता है। 


Share

Leave a Reply