छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर दर्ज 313 नक्सल मामलों को वापस लेने की सिफारिश, पढे पूरी खबर...
रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के.पटनायक के नेतृत्व में गठित समिति ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित आठ जिलों में आदिवासियों पर दर्ज मामलों की समीक्षा शुरू कर दी है। इस समिति का गठन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र के अनुरूप किया गया है।
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आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां राष्ट्रीय न्यूज सर्विस (आरएनएस) को बताया कि समिति ने पहली बैठक में 313 मामलों को वापस लेने की सिफारिश की थी। इनमें से बस्तर संभाग के जिलों में अब तक 215 मामले वापस लिए जा चुके हैं। राजनांदगांव जिले के 98 मामले फिलहाल अदालतों में प्रक्रियाधीन हैं। समिति की आगामी बैठक जल्द होने वाली है जिसमें 197 मामलों पर निर्णय लिया जाएगा।
