सरकारी दुकानों से राशन लेने के बदल रहे हैं नियम, जानिए नए प्रावधान वरना रद्द हो जाएगा
राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने मुफ्त राशन की अवधि बढ़ा दी है। इस बीच खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग राशन कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है।
सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए निर्धारित मानकों में बदलाव किया गया है। नए मानक का मसौदा अब लगभग तैयार है। इतना ही नहीं इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। आइए जानते हैं कि नए प्रावधान में क्या होगा।
इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि मानकों में बदलाव को लेकर राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं।
जल्द ही इन मानकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए मानक के लागू होने के बाद पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ लागू की गई है। एनएफएसए के तहत आने वाले करोड़ों लाभार्थी यानी 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ उठा रही है। हर महीने करीब 1.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर इसका फायदा उठा रहे हैं।
