CG : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात    |    नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |

Traffic fines: खुशखबरी! माफ होगें सभी ट्रैफिक चालान, इस राज्य की सरकार ला रही नई स्कीम

Traffic fines: खुशखबरी! माफ होगें सभी ट्रैफिक चालान, इस राज्य की सरकार ला रही नई स्कीम
Share

 दिल्ली - दिल्ली सरकार ट्रैफिक चालानों को लेकर एक बड़ी राहत देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सरकार एमनेस्टी स्कीम के तहत दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा कटे पुराने चालानों को माफ करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव से जुड़ी फाइल उपराज्यपाल (LG) के पास मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी है और जल्द ही इसे दिल्ली कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। अगर कैबिनेट से हरी झंडी मिलती है, तो लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिल सकती है।

सरकार का मानना है कि लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालान न केवल आम लोगों के लिए बोझ बन चुके हैं, बल्कि सिस्टम पर भी दबाव डाल रहे हैं। एमनेस्टी स्कीम के माध्यम से एक ही बार में पुराने मामलों का निपटारा किया जा सकता है, जिससे लोग नियमों का पालन करते हुए सिस्टम में दोबारा लौट सकें।

क्या है एमनेस्टी स्कीम
दिल्ली की एमनेस्टी स्कीम एक प्रस्तावित सरकारी योजना है, जिसके तहत पुराने ट्रैफिक चालानों को माफ किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन लाखों पेंडिंग चालानों का बोझ खत्म करना है, जो सालों से सिस्टम में अटके हुए हैं और जिनकी वसूली लगभग नामुमकिन हो चुकी है। इस योजना के तहत आम लोगों को पुराने चालान क्लियर करने का मौका मिलेगा, बिना अतिरिक्त जुर्माना भरे या सीमित शर्तों पर। इससे न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार अपने रिकॉर्ड को भी साफ कर सकेगी। फिलहाल यह प्रस्ताव फाइल स्तर पर है और इसे उपराज्यपाल और दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जा सकता है।


Share

Leave a Reply