5जी स्पेक्ट्रम नीलामी को मिले केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी…
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पांचवी पीढ़ी की दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की दिशा में अहम फैसला किया है। मोदी मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। जानकारों के अनुसार सब सामान्य ढंग से चला तो इस साल दिवाली तक देशवासियों को 5जी दूरसंचार सेवाओं का तोहफा मिल सकता है।
20 साल तक ये सेवाएं संचालित करने के लिए जुलाई अंत तक सरकार कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नीलामी में सफल बोली लगाने वालों को देश की जनता और उद्यमों को 5 जी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दिया जाएगा। इससे पहले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को हरी झंडी दी थी। देश की टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी इंतजार कर रही हैं।
नीलामी से 5 लाख करोड़ मिलने की उम्मीद
इसके साथ ही देश में नई दूरसंचार क्रांति की शुरुआत हो गई है। दूरसंचार मंत्रालय इसी सप्ताह से इच्छुक दूरसंचार कंपनियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। नीलामी प्रक्रिया जुलाई अंत में आरंभ की जाएगी। इसके लिए स्पेक्ट्रम की कुल कीमत 5 लाख करोड़ रखी गई है। इसके तहत सरकार नौ स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। यह नीलामी 20 साल के लिए होगी।
2500 मेगाहर्ट्ज बैंड तक के लिए कर सकेंगी आवेदन
इस नीलामी में टेलीकॉम कंपनियां, 600, से 1800 मोगाहर्ट्ज बैंड और 2100, 2300, 2500 मेगाहर्टज बैंड की नीलामी के लिए आवेदन करेंगी। भारत सरकार 5जी स्पेक्ट्रम की कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के साथ उन्नत सेवाओं को पहले ही परख चुकी है।
न अग्रिम भुगतान, न बैंक गारंटी : वैष्णव
केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नीलामी में सफल रहने वाली कंपनियों को कोई अग्रिम भुगतान नहीं करना होगा। वे 20 समान किस्तों में भुगतान कर सकेंगी। उन्हें बैंक गारंटी से भी राहत दी गई है।
