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नगरीय प्रशासन मंत्री ने राजधानी में लगभग 62 करोड़ के विकास कार्यो का किया भूमिपूजन एवं लोकार्पण

नगरीय प्रशासन मंत्री ने राजधानी में लगभग 62 करोड़ के विकास कार्यो का किया भूमिपूजन एवं लोकार्पण
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बस शेल्टर, ई.स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट, ई. लाइब्रेरी, पाइपलाइन विस्तार का लोकार्पण

रायपुर शहर के विकास में आम नागरिक बने सहभागी: डॉ. शिवकुमार डहरिया
रोड निर्माण एवं ई. लाइब्रेरी विकास के लिए 14 लाख की घोषणा
 
रायपुर। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया ने आज नगर निगम रायपुर के अलग-अलग जोन में आयोजित कार्यक्रमों में दर्जन भर से अधिक वार्डों के लिए लगभग 62 करोड़ रूपए के विकास कर्यो का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। डॉ.डहरिया ने स्थानीय कटोरा तालाब उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में 2 करोड 60 लाख की लागत से निर्मित ई.स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट व बस शेल्टर का लोकार्पण किया। उन्होंने आनंद नगर जोन क्रमांक-तीन में आयोजित कार्यक्रम में अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन विस्तार और 13 विकास कार्यो के लिए 49 करोड़ 37 लाख रूपए का भूमिपूजन और 52 लाख 33 हजार रूपए के नवनिर्मित ई.लाईब्रेरी एवं विकास कार्य का लोकार्पण किया। डॉ.डहरिया ने सोमवार शाम को धरम नगर, टिकरापारा में आयोजित कार्यक्रम में आठ करोड़ 63 लाख के विकास कार्यो का भूमिपूजन और एक करोड़ तेइस लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान पुजारी पार्क के पीछे वाली गली में सुगम यातायात के लिए लगभग 500 मीेटर रोड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ़.डहरिया ने कार्यक्रमों को संबोंधित करते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार स्तंभ किसान है। राज्य में लगभग 85 प्रतिशत लोग खेती-किसानी से जीवन यापन करते है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की सोच है कि जब किसान समृद्ध होगा तो व्यापार समृृद्ध होगा तभी प्रदेश और देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा। इसी को संकल्प को फलिभूत करते हुए भूपेश बघेल की सरकार ने किसानो का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया। पच्चीस सौ में प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। वहीं 2500 रूपए में धान खरीदने वाला छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि आम गरीबों को भारी भरकम बिजली के बिल से निजात दिलाने के लिए 400 यनिट तक बिजली बिल हाफ किया। जिसका लाभ उपभोक्ता को मिल रहा है। डॉ.डहरिया ने कहा कि प्रदेश के सभी 168 नगरिय निकायों के रहवासियों के लिए बिजली, पानी, सड़क सहित सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने राज्य सरकार संकल्पित है। इसके लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर की व्यवस्थित और गुणवत्ता पूर्ण विकास के लिए हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए। मंत्री डॉ.डहरिया ने कहा कि राज्य शासन शहरी निर्धन परिवारों के साथ हर नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं सुव्यवस्थित और पूर्ण गुणवत्ता के साथ पहुंचे इस संकल्प के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। शहरी आवासहीनों को खुद का आशियाना मिले इसके लिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित ना रहे। उन्होंने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रायपुर में नागरिक सुविधाओं के उन्नयन के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपनी सांस्कृतिक विरासत की जड़ों से जुड़े रायपुर में सुविधाओं की उन्नत तकनीकों का उपयोग कर जन सुविधाओं को तेजी से आगे बढ़ाने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तेजी से काम करेगा। कार्यक्रमों में महापौर प्रमोद दुबे ने राज्य की नीतियों एवं कार्यक्रमों के जरिए आवास, पेयजल, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में नगर निगम के प्रयासों की विस्तार से चर्चा की। लोकार्पण कार्यक्रम को विधायक बृजमोहन अग्रवाल, विधायक  कुलदीप जुनेजा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष  प्रफुल्ल विश्वकर्मा, लोककर्म विभाग के अध्यक्ष  सतनाम सिंह पनाग, जोन अध्यक्ष प्रमोद साहू, सहित पार्षद गण इन्द्रजीन सिंह, मिथिलेश घ्रुव, श्रीमती निशा यादव, जीतू भारती, अजीत कुकरेजा, गिरिश दुबे, अलख चतुर्वेदानी सहित बड़ी संख्या मं जनप्रति निधिगण, नगरवासी और संबंधित जोन एवं वार्ड के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे।

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