कैट ने साधा अमेजन पर निशाना: मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में एफडीआई पालिसी के सीधे उलंघन के लिए अमेजन जिम्मेदार
रायपुर। कैट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को एक पत्र भेजकर एफडीआई पालिसी 2018 के प्रावधानों का दुरूपयोग करने का अमेजन पर आरोप लगते हुए सरकार की मंशा का खुला स्पष्टीकरण करने और उसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए एक नया प्रेस नोट जारी करने की मांग की है। कैट ने कहा है की मौजूदा एफडीआई पालिसी के उपनियम न केवल मल्टी ब्रांड रिटेल में किसी भी प्रकार की विदेशी कंपनी को निवेश की मंजूरी नही देते है, बल्कि किसी भी विदेशी कंपनी अथवा विदेशी स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी को भारतीय ई कॉमर्स पर पोर्टल द्वारा इनवेंटरी को नियंत्रित करने की इज्जाजत भी नही देतें है।
हालांकि इस बात के साफ संकेत मिल रहे है कि कई बड़ी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि अमेजन पैंट्री, क्लाउडटेल पैंट्री इत्यादि सीधे तौर ग्रोसरी रिटेल से जुड़ी ष्इन्वेंटरी आधारित ई कॉमर्स मॉडलष् को न केवल नियंत्रित कर रही है बल्कि उनमे निवेश भी कर रही है। देश की एफडीआई पालिसी का खुलेआम हो रहा ये अनादर कैट को हरगिज मंजूर नही है और यही कारण है कि कैट ने पत्र लिख पीयूष गोयल से इस विषय मे तुरंत कदम उठाने का अनुरोध किया है।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया की एफडीआई पालिसी के सेक्शन 5.2.15 मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड के लिए ही बनाये गए है। लाखों छोटे व्यापारियों के हितों की सुरक्षा के लिए मल्टीब्रांड रिटेल ट्रेड में एफडीआई को सरकार ने प्रतिबंधित किया है जिसमें खाद्य प्रदार्थ भी शामिल है और खाद्य प्रदार्थों में ई कॉमर्स अथवा मल्टीब्रांड रिटेल ट्रेड में व्यपारियो के हितों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई पालिसी का दुरुपयोग कर अमेजन सहित कुछ विदेशी कंपनियां न केवल इन्हें नियंत्रित कर रही है बल्कि इनमे निवेश भी कर रही है। ये साफ है कि अब खाद्य प्रदार्थों के मल्टीब्रांड रिटेल ट्रेड में भी विदेशी निवेश की पुरजोर कोशिशें की जा रहीं है जो कि बिजनेस टू कंस्यूमर्स रिटेल ट्रेड का प्रमुख अंग है।
श्री पारवानी ने कहा की देश के 7 करोड़ छोटे बड़े व्यापार से 40 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है जिसको नजरअंदाज नही किया जा सकता। छोटे किराना स्टोर अथवा व्यापारियों की सुरक्षा और जीविका के लिए सरकार ने प्रेस नोट में दिए गए उपनियम 5.2.5 और उपनियम 5.2.5.2 के अनुसार सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही अपने द्वारा बनाये गए खाद्य प्रदार्थो को व्होलेसेल या रिटेल में बेचने की अनुमति है। इसमे ई कॉमर्स भी शामिल है। कैट ने लिखे गए पत्र में ये सवाल उठाया है कि आखिर क्यों ये विदेशी कंपनियां बार बार देश की एफआईआर पालिसी का उलंघन करने का साहस कर रही है।
श्री पारवानी ने साफ किया कि जिस प्रकार से खुलेआम बी टू सी रिटेल ट्रेड का मुख्य हिस्सा रहे खाद्य और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में विदेशी नियंत्रण और निवेश हो रहा है उससे विदेशी निवेशकों को मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रतिबंधित करने के प्रेस नोट के प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है और इसी दृष्टि से कैट ने वाणिज्य मंत्री श्री गोयल से एक नया प्रेस नोट जारी करने का आग्रह किया है।
