रायपुर : छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावशील बनाने के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों पर चरणबद्ध भर्ती की जाएगी। प्रथम चरण में 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इस निर्णय से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन अध्यापन व्यवस्था को गति मिलेगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इन्हीं पहल में शामिल है शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया राज्य में शुरू कर दी गई है। इसके पूरा होेने के बाद शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन कर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

गौरतलब है कि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने की पहल के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध हों और बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। युक्तियुक्तकरण का मतलब है स्कूलों और शिक्षकों की व्यवस्था को इस तरह से सुधारना कि सभी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित हो और कोई भी स्कूल बिना शिक्षक के न रहे।

राज्य की 30,700 प्राथमिक शालाओं में औसतन 21.84 बच्चे प्रति शिक्षक हैं और 13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 26.2 बच्चे प्रति शिक्षक हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। हालांकि 212 प्राथमिक स्कूल अभी भी शिक्षक विहीन हैं और 6,872 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर 48 स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और 255 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। 362 स्कूल ऐसे भी हैं जहां शिक्षक तो हैं, लेकिन एक भी छात्र नहीं है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 527 स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात 10 या उससे कम है। 1,106 स्कूलों में यह अनुपात 11 से 20 के बीच है। 837 स्कूलों में यह अनुपात 21 से 30 के बीच है। लेकिन 245 स्कूलों में यह अनुपात 40 या उससे भी ज्यादा है, यानी छात्रों की दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक कम हैं।

युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक हैं लेकिन छात्र नहीं, वहां से शिक्षकों को निकालकर उन स्कूलों में भेजा जा रहा है, जहां शिक्षक नहीं हैं। इससे शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक वाले स्कूलों की समस्या दूर होगी। स्कूल संचालन का खर्च भी कम होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। एक ही परिसर में ज्यादा कक्षाएं और सुविधाएं मिलने से बच्चों को बार-बार एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित होंगे तो प्राथमिक कक्षाएं पास करने के बाद विद्यार्थियों को आगे की कक्षाओं में एडमिशन कराने की प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। इससे बच्चों को पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी। बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट रेट) भी घटेगी। अच्छी बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं एक ही जगह देना आसान होगा।

शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शालाओं के युक्तियुक्तकरण के तहत राज्य के कुल 10,463 स्कूलों में से सिर्फ 166 स्कूलों का समायोजन होगा। इन 166 स्कूलों में से ग्रामीण इलाके के 133 स्कूल ऐसे हैं, जिसमें छात्रों की संख्या 10 से कम है और एक किलोमीटर के अंदर में दूसरा स्कूल संचालित है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 33 स्कूल ऐसे हैं, जिसमें दर्ज संख्या 30 से कम हैं और 500 मीटर के दायरे में दूसरा स्कूल संचालित है। इस कारण 166 स्कूलों को बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से समायोजित किया जा रहा है, इससे किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। शेष 10,297 स्कूल पूरी तरह से चालू रहेंगे।

दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण यानि तर्कसंगत समायोजन कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत ज्यादा है, वहां संसाधनों और शिक्षकों का बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो। उन स्कूलों को जो कम छात्रों के कारण समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नजदीकी अच्छे स्कूलों के साथ समायोजित किया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल, संसाधन और पढ़ाई का समान अवसर उपलब्ध हो सके।

शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण से बच्चों को ज्यादा योग्य और विषय के हिसाब से विशेषज्ञ शिक्षक मिलेंगे। स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर आदि की सुविधाएं सुलभ होंगी। शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में अब पर्याप्त शिक्षक मिलेंगे। जिन स्कूलों में पहले गिनती के ही छात्र होते थे, वे अब पास के अच्छे स्कूलों में जाकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस बदलाव से शिक्षा का स्तर सुधरेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि हर बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा सशक्त और संतुलित बनाएगी। युक्तियुक्तकरण से न सिर्फ शिक्षकों का समुचित उपयोग होगा, बल्कि बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल सकेगी।

 धमतरी। रिमझिम बारिश के बीच आज धमतरी के समाधान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नागरिकों की मांग पर 213 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्याें की सौगात दी।

उन्होंने हाईटेक बस स्टैण्ड, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और तीन सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी। आज जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मिशन मोड में प्रदेश भर में पिछले 54 दिनों से संचालित सुशासन तिहार का आज धमतरी के पुराने कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित इस समाधान शिविर और समीक्षा बैठक के बाद समापन हो गया।
मुख्यमंत्री साय ने धमतरी के समाधान शिविर में आमजनों से योजनाओं की मैदानी स्थिति की जानकारी ली और व्यक्तिगत रूप से आवेदनों के समाधान की प्रक्रिया का अवलोकन किया।

उन्होंने विभिन्न शासकीय स्टालों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का शीघ्र और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रिमझिम बारिश के बावजूद जनसमूह का उत्साह देखते ही बनता था। कमल के फूलों के हार के साथ हजारों की संख्या में नागरिकों ने मुख्यमंत्री का जोशिला स्वागत किया।

धमतरी में बड़ी घोषणाएं

सुशासन त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने धमतरी जिले की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करते हुए 213 करोड़ रुपये के कार्याें की सौगात दी। उन्होंने धमतरी में हाईटेक बस स्टैंड के लिए 18 करोड़ रूपए, एक सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम के लिए 10 करोड़ 50 लाख रूपए, सिहावा चौक से कोलियारी तक फोर लेन सड़क निर्माण 5 किलोमीटर के लिए 69 करोड़ रुपए, रत्नाबन्धा से मुजगहन तक फोरलेन सड़क के लिए 56 करोड़ रूपए और धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए 60 करोड़ रुपए की घोषणा की।

सुशासन के मायने अच्छा शासन

मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर को सम्बोधित करते हुए कहा कि सुशासन का अर्थ है -अच्छा शासन। ‘सुशासन तिहार’ आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित त्योहार है। 8 अप्रैल से शुरू हुए इस महाअभियान के प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीणों से आवेदन लिए गए, दूसरे चरण में आवेदनों पर कार्यवाही की गई और तृतीय चरण में 08 से 10 ग्राम पंचायतों के बीच समाधान शिविरों का आयोजन कर आवेदनों के निराकरण की जानकारी हितग्राहियों को दी गई।

सुशासन तिहार के दौरान अचानक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की चौपाल में लोगों से फीडबैक लिया गया और उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान किया गया। इस दौरान विकास कार्याें का औचक निरीक्षण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेशभर में 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 95 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है

यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की गारंटी का मतलब है, पूरी होने की गारंटी। पूर्व सरकार के कार्यकाल में जिन 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया गया था, उनकी चिंता करते हुए हमारी सरकार ने पहली ही कैबिनेट में इन सभी आवासों को स्वीकृति दी। अब तक लाखों हितग्राहियों को गृहप्रवेश कराया जा चुका है।

हाल ही में बिलासपुर में आयोजित प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख आवास और ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने अंबिकापुर के कार्यक्रम में 51 हजार से अधिक आवासों का गृहप्रवेश कराया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित माओवादियों और पीड़ित परिवारों के लिए विशेष 15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं।

इसके साथ ही विशेष जनजातियों कोरवा, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया आदि के लिए 32,000 अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं। यह सभी पहल दर्शाती हैं कि सरकार समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 70 लाख से अधिक माताओं को इसका लाभ मिल चुका है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला का नाम छूट गया है या विवाह के बाद नाम अपडेट करना है, तो उसकी भी सुविधा आगे दी जाएगी। सरकार पूरी संवेदनशीलता से सभी को योजना से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री रामलला दर्शन योजना’ और ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के अंतर्गत बुजुर्गों को लाभ मिल रहा है।

योजनाओं की जानी हकीकत

मुख्यमंत्री साय ने धमतरी समाधान शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हितग्राही जोधापुर डाकबंगला वार्ड की सुधा मारकण्डे ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें पक्का मकान मिल गया है और अब पानी टपकने और कीड़े-मकोड़े आदि का डर नहीं है।

लखपति दीदी संतोषी हिरवानी ने बताया कि वह आजीविका के लिए मुर्गीपालन के साथ ही मछलीपालन, पशुपालन, मशरूम उत्पादन आदि का व्यवसाय कर रही हैं, इससे उन्हें 12 हजार रूपये की अतिरिक्त आय हो रही है। कला केन्द्र में कराटे और डांसिंग सिखाने वाले वेदप्रकाश साहू ने कहा कि, कलाकेन्द्र स्थापित होने से उन्हें रोजगार का अवसर मिला।

आयुष्मान वय वंदन कार्ड के हितग्राही घनाराम रजवाड़े ने कार्ड के जरिए मिल रही निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है।
कार्यक्रम में राजस्व मंत्री और धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महासमुंद  रूपकुमारी चौधरी, विधायक कुरूद अजय चन्द्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सार्वा, महापौर रामू रोहरा, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू,  इंदर चोपड़ा,  पिंकी शाह, श्रवण मरकाम सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव  रेणु पिल्ले, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव  बसवराजु एस., आयुक्त, रायपुर संभाग महादेव कांवरे, कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे।

 रायपुर :- रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र सरकार की तरफ से नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (FCI) की छत्तीसगढ़ राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना और पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है। यह दायित्व उन्हें तत्काल प्रभाव से सौंपा गया है।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। शनिवार को तीन और मरीज मिले हैं। इसके साथ ही रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है, जबकि पूरे प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 5 हो चुकी है।

जानकारी के अनुसार, दोनों संक्रमितों में एक पुरुष (74 वर्ष) और एक महिला (42 वर्ष) शामिल हैं। पुरुष टाटीबंद महिला प्रेम नगर, मोवा इलाके की निवासी है। ये न कहीं बाहर से आए न बाहर के निवासी हैं। इससे संक्रमण के स्थानीय स्तर पर फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। इनमें से एक मरीज़ की पहचान एम्स ओपीडी में दूसरी संक्रमित महिला मेकाहारा की नर्स है।

देश में कुल 2390 एक्टिव केस
इसी के साथ भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2390 तक पहुंच गई है। केरल के हालात भयावह होते जा रहे हैं। देश में कुल 2390 एक्टिव केसों में से केरल में सबसे ज्यादा 727 मामले हैं। सक्रिय मामलों के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। शुक्रवार को राज्य में 84 नए मामले सामने आए, अब यहां 681 मरीज हैं। कोरोना के हालिया संक्रमण में देश के 60 फीसदी सक्रिय मामले इन्हीं दो राज्यों में हैं।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है. कोयला घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, राज्य सेवा की सौम्या चौरसिया, रजनीकांत तिवारी, वीरेन्द्र जायसवाल और संदीप नायक को जेल से रिहा कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 31 मई रविवार को आखिरकार इनकी रिहाई हो गई है. लेकिन इन सभी को छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की हिदायद दी गई है.'

बता दें कि कोयला घोटाला केस में दिसंबर 2022 को राज्य प्रशासनिक सेवा की पूर्व अधिकारी सौम्या चौरसिया और जुलाई 2023 को पूर्व आईएएस अफसर रानू साहू गिरफ्तार हुई थी. इनके अलावा इस मामले में समीर विश्नोई , रजनीकांत तिवारी, वीरेंद्र जायसवाल और संदीप नायक की भी गिरफ्तारी हुई थी. 29 मई को इनकी जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने सुनवाई की थी.

इसलिए लगाई है पाबंदी

कोर्ट ने सभी आरोपियों को छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगाई है. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जहां वे रहेंगे वो नया पता भी थाने में देना होगा. कोल, डीएमएफ घोटाले मामले में अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, ढाई साल से विवेचना जारी है, इसे लेकर बेल दी गई है. कोर्ट ने सौम्या चौरसिया, IAS रानू साहू, IAS समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी  को छत्तीसगढ़ के बाहर रहने कहा है.

 कोरबा : कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धोराभाटा मोड पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार तीन युवकों को चपेट में ले लिया। घटना स्थल पर एक युवक की मौत हो गई जबकि दो को गंभीर चोट आई। बताया गया कि ट्रेलर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी की बाइक के ट्रक से टकराने के बाद युवक के शरीर के दो टुकड़े हो गए, जो पहिए के नीचे फंस गया।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया, निलंबित IAS रानू साहू समीर विश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने तीनों को कड़ी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत प्रदान की है।

 बिलासपुर। बिलासपुर से एक चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला ठगी का मामला सामने आया है, जहां शादी जैसे पवित्र रिश्ते को लालच और धोखे का जरिया बना लिया गया। इस ठगी की शिकार बनीं दमयंती, जो मूलतः जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण की रहने वाली हैं।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक 4 जून, बुधवार को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय से सभी संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक दोपहर 12 बजे मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शुरू होगी।

जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। विशेष रूप से मानसून की तैयारियों, खाद-बीज की उपलब्धता और कोरोना संक्रमण से निपटने के उपायों को लेकर कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। किसानों के लिए रबी और खरीफ सीजन से पहले आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी बैठक में विचार किया जा सकता है।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में आगामी मानसून 2025 को देखते हुए प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में मंत्रालय महानदी भवन में शुक्रवार को राज्य की उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने की।

बैठक के प्रमुख बिंदु:

• जिलों में राहत एवं बचाव के निर्देश: सभी कलेक्टरों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार राहत और बचाव कार्यों की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
• बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना: राज्य स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं। संपर्क नंबर:0771-2223471, 0771-2223472, 0771-2221242
  • जिला स्तर पर भी अलग-अलग नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेंगे।
• खाद्य, दवाई व मेडिकल टीमें तैयार: पहुंचविहीन क्षेत्रों के लिए खाद्य सामग्री, दवाइयां, नमक, केरोसिन आदि का पूर्व स्टॉक रखने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही, चिकित्सा टीमों का गठन कर उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया।
• नालियों और पेयजल स्त्रोतों की सफाई: नगरीय प्रशासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नालियों की नियमित सफाई और ब्लिचिंग पाउडर के छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं।
• जर्जर भवनों की निगरानी: शहरी इलाकों में जर्जर इमारतों की पहचान कर वहां रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की तैयारी करने के निर्देश दिए गए।
• बड़े जलाशयों और नदियों पर नजर: जहां बड़ी नदियां बहती हैं, वहां जल स्तर पर सतत निगरानी रखने और खतरे का निशान पार करने पर पूर्व चेतावनी प्रणाली सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़े बांधों से पानी छोड़ने से पहले 12 घंटे पहले निचले जिलों और सीमावर्ती राज्यों को सूचना देने को कहा गया है।
• खराब पुल-पुलियों की मरम्मत: कमजोर पुल, पुलियों और इमारतों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए गए हैं।

भाग लेने वाले अधिकारी:

इस बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, आयुक्त मनरेगा तारण प्रकाश सिन्हा, और गृह, स्वास्थ्य, जल संसाधन, ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति, नागरिक सुरक्षा, मौसम विभाग और दूरसंचार विभाग सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

 रायपुर :  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 26 से 29 जून 2025 के बीच रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग और बस्तर के संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के माध्यम से 246 पदों पर भर्ती की जाएगी।

परीक्षा शेड्यूल:

• 26 जून: भाषा और निबंध
• 27 जून: सामान्य अध्ययन पेपर 1 और 2
• 28 जून: सामान्य अध्ययन पेपर 3 और 4
• 29 जून: सामान्य अध्ययन पेपर 5

परीक्षा की समय-सारणी:

• प्रथम पाली: सुबह 9 बजे से 12 बजे तक
• द्वितीय पाली: दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक

प्रवेश पत्र:

• परीक्षा के 10 दिन पहले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
• पृथक से डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे।

दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए सुविधा:

• आयोग द्वारा सह लेखक की व्यवस्था आवेदन पर की जाएगी।
• परीक्षार्थी चाहें तो स्वयं भी सह लेखक की व्यवस्था कर सकते हैं।

246 पदों में शामिल प्रमुख पद:

• उप जिलाध्यक्ष – 7 पद
• उप पुलिस अधीक्षक – 21 पद
• राज्य वित्त सेवा अधिकारी – 7 पद
• नायब तहसीलदार – 10 पद
• राज्य कर निरीक्षक – 37 पद
• आबकारी उप निरीक्षक – 90 पद
• सहायक जेल अधीक्षक – 7 पद
• अन्य विभिन्न विभागीय पद – शेष

अधिक जानकारी के लिए परीक्षार्थी CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर के सेक्टर-21 में 2.65 लाख वर्गफीट में निर्मित छह मंजिला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) देश के इस पहली स्मार्ट सिटी की नई पहचान बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। नवा रायपुर का नवनिर्मित रेल्वे स्टेशन इसके पास ही है, जिस वजह से यह सीबीडी रेल्वे स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है।

अभी सीबीडी में मिराज मल्टीप्लेक्स, आईपी क्लब रेस्टोरेंट और एएसपी कार्यालय संचालित हो रहे हैं। मनोरंजन के अद्वितीय अनुभव के लिए यहां जल्द ही इमर्सिव होलोग्राफिक एंटरटेनमेंट सेंटर प्रारंभ होने जा रहा है। हर तरह की खरीदारी के लिए गोकुल सुपर मार्केट भी शीघ्र शुरू होगा।

स्मार्ट सिटी के अनुरूप सीबीडी में एक ही जगह पर विविध सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। स्थानीय व्यवसाईयों को 100 से अधिक रिटेल दुकानें आबंटित की गई हैं जो यहां तेजी से फुटफाल बढ़ाएंगी। सीबीडी नवा रायपुर के आर्थिक विकास को गति देने के साथ ही रोजगार, पर्यटन, सांस्कृतिक-तकनीकी केंद्र और नवाचार आधारित स्टार्ट-अप्स के लिए नया मंच प्रदान करेगा।

स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने वाला यह कॉम्प्लेक्स आने वाले वर्षों में नवा रायपुर की नई पहचान बनेगा जहां शिक्षा, मनोरंजन और दैनिक जरूरतें जैसी सभी चीजें एक ही स्थान पर सुलभ होंगे। इमर्सिव टेक्नोलॉजी, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान और शॉपिंग की सहुलियतों से सुसज्जित यह भविष्य के नए आकर्षण का केंद्र है।

सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स चार विंग्स में फैला हुआ है, जिसका कुल कारपेट एरिया दो लाख 65 हजार वर्गफीट है। यहां हर तल की योजना नागरिकों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। भू-तल में लगभग पांच हजार वर्गफीट एरिया गोकुल सुपर मार्केट को आबंटित किया गया है जो शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। इसी तल पर नवा रायपुर का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी संचालित है। भू-तल पर 100 से अधिक रिटेल दुकानें भी आबंटित की गई हैं।

सीबीडी का द्वितीय तल एनआईईएलआईटी (National Institute of Electronics & Information Technology) को आबंटित किया गया है, जो युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा एनालिटिक्स और आईटी में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाएगा। इस तल पर आईपी क्लब रेस्टोरेंट भी संचालित है, जो लोगों को विभिन्न तरह के खानपान उपलब्ध कराता है।

तृतीय तल पर पांच करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से इमर्सिव होलोग्राफिक एंटरटेनमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। यह वीआर (VR), एआर (AR) और होलोग्राफिक तकनीकों के माध्यम से प्रदेशवासियों को मनोरंजन का अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। चौथे व छटवें फ्लोर पर संचालित मिराज सिनेमा ने सीबीडी को नवा रायपुर में मनोरंजन के लोकप्रिय स्थल के रूप में स्थापित कर दिया है।

विधानसभा का नया भवन भी यहां निर्माणाधीन है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी विकास और निवेश के क्षेत्र में भी नवा रायपुर नई ऊचांईयाँ छू रहा है। वर्ष 2018 में सीबीडी का निर्माण पूर्ण होने के बाद वर्तमान सरकार ने 2025 में ही गोकुल सुपर मार्केट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जैसे कई स्थानों को आबंटित किया है। कॉम्प्लेक्स के अन्य बिल्ड-अप स्पेस के आबंटन की कार्यवाही भी तेजी से प्रक्रियाधीन है।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज शिल्पनगरी कोण्डागांव के आगमन पर शबरी एंपोरियम का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बेलमेटल, रॉट आयरन, बांस एवं काष्ठ शिल्प के बस्तर की जीवन शैली और समृद्ध जनजातीय संस्कृतियों को दर्शाती कलाकृतियों को देखा और इसकी सराहना की। उन्होंने यहां शिल्पियों से मुलाकात कर बेलमेटल सहित विभिन्न कलाकृतियों की निर्माण प्रक्रिया और उनकी मार्केटिंग के संबंध में जानकारी ली। शिल्पकारों ने मुख्यमंत्री को बेलमेटल से बने कलाकृति भेंट की।

इस अवसर पर बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप, केशकाल विधायक श्री नीलकंठ टेकाम, नगर पालिका अध्यक्ष श्री नरपति पटेल, उपाध्यक्ष श्री जसकेतु उसेंडी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसव राजू, कमिश्नर श्री डोमन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी, कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक श्री वाय अक्षय कुमार, पूर्व विधायक श्री सेवकराम नेताम सहित जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : प्रदेश में महिलाओं से दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के जीपीएम जिले से गैंगरेप का मामला सामने आया है। जिसमें काम खत्म कर घर लौट रही महिला के साथ चार आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही जाँच में जुटी पुलिस ने चार में से तीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। घटना मरवाही थाना क्षेत्र की है।

मिली शिकायत के अनुसार, 35 वर्षीया महिला किसी काम से मरवाही गई थी। काम खत्म कर के अपने घर लौट रही थी। तभी चार युवकों ने महिला का अपहरण कर लिया और उसकी मर्जी के खिलाफ सुनसान जगह पर ले आए। और जान से मारने की धमकी देकर बारी -बारी से दुष्कर्म किया। इस पूरी घटना में चौंकाने वाली बात यह रही की चार में से एक आरोपी नाबालिग है। जो अभी पुलिस की चंगुल से बाहर है। पुलिस जांच कर रही है

पीड़िता मौके से खुद को बचाकर भागी और परिजनों को आपबीती बताकर शिकायत करने थाने पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अमोल प्रजापति 35 वर्ष, राजा उर्फ राजकुमार 25 वर्ष और प्रेमचंद्र भेना 25 वर्ष को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वहीं, घटना में शामिल नाबालिग फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

 मुंगेली। जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसाकापा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में ट्रैक्टर से कृषि कार्य कर रहे युवक रमाकांत साहू की ट्रैक्टर पलटने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, आज सुबह बारिश थमने के बाद रमाकांत साहू ट्रैक्टर लेकर खेत में काम करने गया था।

खेत गीला होने के कारण वह सावधानीपूर्वक कार्य कर रहा था, लेकिन अचानक ट्रैक्टर मेड़ पर चढ़ते समय असंतुलित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से उसके चारों पहिए ऊपर हो गए और चालक रमाकांत साहू ट्रैक्टर के नीचे दब गया। आसपास के लोगों ने जब हादसा देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक रमाकांत की मौत हो चुकी थी।

 बस्तर :-  अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजते हुए विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बस्तर के कोने कोने का विकास होगा और विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज सुशासन तिहार अंतर्गत सुकमा जिले के तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान सुकमा जिले में 500 करोड़ रूपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की घोषणा की और 16 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज सस्थाओं के जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ.बसव राजु एस. भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के अंतिम चरण में आप लोगों के बीच पहुंचकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहां का वातावरण बड़ा सुंदर है और महुआ की सुंदर छांव शीतलता दे रही है। उन्होंने परंपरागत रूप से स्वागत करने पर सभी का आभार जताया। श्री साय ने कहा कि बस्तर से बदलाव की बुलंद आवाज ने माओवादियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। बस्तर में माओवाद अब अंतिम सांसे गिन रहा है। नक्सलगढ़ के रूप जाना जाने वाले सुकमा में स्कूलों की घंटियां बज रही हैं, बच्चे निर्भीक होकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। श्री साय ने कहा कि प्रदेशव्यापी इस अभियान का उद्देश्य योजनाओं की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना है। आज देखने आया हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य आपके गांव में सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, महतारी वंदन योजना की राशि माताओं-बहनों को समय पर मिल रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान वे मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष रूप जानकारी ले रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन चरण में आयोजित सुशासन तिहार अपने उद्देश्य में सफल हुआ है। प्रशासन ने कड़ी मेहनत कर आपकी समस्याओं का समाधान किया है। साय ने कहा कि ऐसा काम वही सरकार कर सकती है जिसकी नीति और नियत साफ है। हमने ईमानदारी से काम किया है, इसीलिए जनता के बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। हमने पूरे प्रदेश में पीएम आवास के माध्यम से लोगों के लिए पक्का मकान स्वीकृत कर उनके गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित किया है। पहले ही कैबिनेट में हमने 18 लाख आवास स्वीकृत किया था, यह काम लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि हम किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान, 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मूल्य पर खरीद रहे हैं। धान के दो वर्षों के बकाया बोनस की राशि भी किसानों को दी जा चुकी है। रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेंदूपता संग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए परिश्रमिक की दर प्रति मानक बोरा 5000 रुपए की दर स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाएं पंचायत भवन में ही मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किया गया है। अगले एक वर्ष में यह सुविधा सभी पंचायतों में शुरू होगी।

योजनाओं की जानी हकीकत

मुख्यमंत्री साय ने तोंगपाल समाधान शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लिया। तोंगपाल की त्रिवेणी रावटे ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें प्रति माह महतारी वंदन योजना की राशि मिल रही है। बच्चों के पालन पोषण में इस राशि के उपयोग की उन्होंने जानकारी दी। इसी तरह श्रीमती वेदमती कश्यप ने बताया कि हमारी समूह की दीदियां गणवेश सिलाई का काम करती हैं। तीन एकलव्य स्कूल के बच्चों की गणवेश सिलाई से उन्हें सालाना डेढ़ लाख रूपए से अधिक की कमाई हो रही है। शिविर में पहुंचे अन्य लोगों ने भी अपनी मांगे रखी और योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी दी।

किस्टाराम- कोंटा मार्ग पर दौड़ेगी ‘‘प्रतिज्ञा हक्कुम मेल‘‘

बस्तर अंचल के कभी संवेदनशील क्षेत्र रहे किस्टाराम- कोंटा मार्ग पर अब ‘‘प्रतिज्ञा हक्कुम मेल‘‘ बस दौड़ेगी। दुरस्थ क्षेत्रों में बेहतर आवगमन सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने तोंगापाल के समाधान शिविर में मरईगुड़ा के प्रतिज्ञा महिला क्लस्टर संगठन को हुक्कुम मेल बस की चाबी सौंपी। इससे अंचल के ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।

पीएम आवास हितग्राहियों को सौंपी खुशियों की चाबी

मुख्यमंत्री श्री साय ने तोंगपाल के समाधान शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को खुशियों की चाबी देकर उनके सपनों के घर की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 4 हितग्राहियों को आवास के पहली किस्त के चेक भी बांटे। साथ ही पूरे हो चुके आवास के 4 हितग्राहियों को उनके नए घर की चाबी सौंपी।

खेलो इंडिया पहल के 10 खिलाड़ियों को मिले खेल किट

शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत 10 खिलाड़ियों को खेल सामग्री (किट) प्रदान किए। इनमें 8 महिला फुटबॉल खिलाड़ी और 2 हाकी खिलाड़ी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया एकेडमी रायपुर और सुकमा में जिले की 8 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन हुआ है।

मुख्यमंत्री ने सुशासन शिविर में की बड़ी घोषणाएं

सुकमा दंतेवाड़ा मार्ग हेतु 230 करोड़ रूपए, .झीरम व्यापवर्तन योजना हेतु 32 करोड़ 50 लाख, कावराकोपा में पुलिया निर्माण हेतु 35 लाख, जैमर में पुलिया निर्माण 35 लाख, हमीरगढ़ में सामाजिक भवन 30 लाख, टहकवाडा में एक पुल- पुलिया 35 लाख, तोंगपाल में समूह के लिए प्रशिक्षण केंद्र 25 लाख, मारेंगा में सी सी सड़क हेतु 16 लाख, एलेननार में पंचायत भवन 25 लाख और पुलिया हेतु 3.50 लाख, धोबनपाल देवगुड़ी में बाउंड्री वाल हेतु 10 लाख, सीतापाल के स्कूल में बाउंड्री वाल हेतु 8 लाख, वारदेरास में पुलिया हेतु 16 लाख रूपए की घोषणा की।

 अम्बिकापुर। जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक ही परिवार के 2 मासूम भाईयों की सांप काटने से मौत हो गई। घटना पटना क्षेत्र के ग्राम छिनदिया बांध पारा की है। खेलने के दौरान यहां 2 भाइयों को सांप ने काट लिया। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है।

 बीजापुर : जिले के मद्देड थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क अंतर्गत बंदेपारा में नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई है। माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर IED की चपेट में आकर तीन निर्दोष ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों की पहचान दम्पाया और एर्रागुफा पारा के निवासियों के रूप में हुई है। ये ग्रामीण किसी पारिवारिक कार्य से बंदेपारा जा रहे थे, तभी अचानक IED विस्फोट हुआ। घटना में घायलों को पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं।

घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी मयंक रणसिंह ने तत्काल एंबुलेंस मौके पर रवाना कर दी। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया है।

यह घटना नक्सलियों की आम नागरिकों को निशाना बनाने की एक और निंदनीय हरकत है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है।

 बिलासपुर। बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर ओटीपी हासिल कर 26 लाख 74 हजार 701 रुपये की ऑनलाइन ठगी करने वाले दो आरोपियों को रेंज साइबर थाना बिलासपुर की टीम ने सक्ती जिले से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी एक संगठित गिरोह के संपर्क में रहकर फर्जी सिम और फर्जी बैंक खातों के जरिये ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे।

सकरी थाना क्षेत्र निवासी जॉनसन एक्का को एक फोन कॉल आया, जिसमें खुद को बैंक अधिकारी बताकर आरोपी ने केवाईसी अपडेट करने के बहाने उसकी बैंकिंग जानकारी और ओटीपी प्राप्त कर लिया। इसके बाद पीडि़त के खाते से लोन लेकर करीब 26,74,701 रुपये की ठगी कर ली गई। इस मामले में थाना सकरी में अपराध दर्ज किया गया था, जिसकी जांच रेंज साइबर थाना बिलासपुर को सौंपी गई। जांच के दौरान बैंक स्टेटमेंट, साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल की जानकारी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर यह पता चला कि ठगी की रकम जिन खातों में भेजी गई, वे खाताधारक सक्ती जिले के निवासी हैं। इसके बाद रेंज साइबर थाना की टीम ने सक्ती रवाना होकर स्थानीय पुलिस की मदद से दो संदेहियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हेमंत चंद्रा (19 वर्ष) कुसुमझर, डभरा, और रोहित रायल (28 वर्ष) फगुरम ने स्वीकार किया कि वे रबेली निवासी गांधी के संपर्क में आए थे, जिसने उन्हें बताया कि राउरकेला, आसनसोल और जामताड़ा के गिरोह को ऑनलाइन केवाईसी और निवेश के बहाने ठगी के लिए बैंक खातों की आवश्यकता होती है, बदले में मोटा कमीशन मिलता है। लालच में आकर हेमंत ने अपना और रोहित ने अपनी पत्नी अनीता रायल का बैंक खाता खुलवाया और एटीएम, मोबाइल नंबर और पासबुक गिरोह को सौंप दिए। इन खातों का उपयोग ठगी की रकम ट्रांसफर करने में हुआ। ठोस सबूत मिलने पर दोनों आरोपियों को 28 मई को विधिवत गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

 सुकमा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समाधान  शिविर में शामिल होने सुकमा जिले के तोंगपाल पहुंचे।मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर पारम्परिक नृत्य करते हुए लोगों ने अपनी खुशी जताई।शिविर में आमजनों से योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं ।

 कोरबा :- छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।अधिकारियों ने बताया कि जिले के कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत पसान वन क्षेत्र के बनिया गांव में जंगली हाथी के हमले में कोरबा के मुरली गांव के निवासी तीजराम धोबी (38) की मृत्यु हो गई।

उन्होंने बताया कि मुरली गांव का रहने वाला तीजराम ईंट भट्ठा में काम करने के लिए अपने ससुराल बनिया गांव में रहता था। बृहस्पतिवार की शाम लगभग आठ बजे जब वह बनिया गांव के करीब ठीहाईपारा से काम करने के बाद अन्य लोगों के साथ वापस लौट रहा था तभी उनका सामना दो जंगली हाथियों से हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि हाथियों को सामने देखकर वहां मौजूद अन्य लोग वहां से भाग गए लेकिन तीजराम भाग नहीं सका और एक हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के दल को घटनास्थल के लिए भेजा गया और शव बरामद किया गया।

 रायपुर: रायपुर के माना थाना क्षेत्र में दवा कारोबारी की दुकान से हुई 27 लाख रुपये की बड़ी चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले पूर्व ड्राइवर विजय कश्यप को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की पूरी नगदी और एक बाइक बरामद कर ली है।

ड्राइवर रह चुका था आरोपी, जानता था पैसों की लोकेशन

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी विजय कश्यप पहले कारोबारी संजय आहूजा के यहां कार ड्राइवर के तौर पर काम करता था। इस दौरान उसे दुकान में रखे पैसों और चाबी की जगहों की पूरी जानकारी मिल गई थी। पांच महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन पैसों की जरूरत के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया।

ऐसे दिया चोरी को अंजाम

घटना 27 मई की रात की है। कारोबारी संजय आहूजा ने बताया कि उनकी डूमरतराई में कॉस्मेटिक और मेडिकल दवाइयों की दुकान है। रात 8:30 बजे वे दुकान बंद कर घर लौटे। रात में उन्हें कार की चाबी और उसमें रखी दुकान की चाबी गायब मिली, जिससे उन्हें शक हुआ। ऐहतियातन उन्होंने तुरंत 12 नए ताले खरीदकर रात 11 बजे दुकान जाकर ताले बदल दिए, लेकिन तब तक चोर अपना काम कर चुका था।

अगली सुबह जब उन्होंने दुकान खोली, तो देखा कि केबिन का दराज टूटा हुआ है और 15 लाख रुपये नकद और पिता के केबिन से 12 लाख रुपये गायब थे।

24 घंटे में खुला मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और माना थाना पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। पहचान करने पर वह विजय कश्यप निकला। इसके बाद पुलिस ने सक्ती जिले के मलदा गांव में छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया।

आरोपी के पास से पूरी रकम बरामद

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के पास से 27 लाख रुपये नगद और चोरी में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त की है। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसे दुकान की चाबी कारोबारी द्वारा कार में रखने की जानकारी थी और इसी का फायदा उठाकर उसने चोरी की योजना बनाई और सफलतापूर्वक उसे अंजाम दे दिया।

 रायपुर : रेल यात्रियों को आगामी दिनों में कुछ ट्रेनों की रद्दीकरण और रूट बदलाव की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ईस्ट कोस्ट रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के विभिन्न मंडलों में होने वाले मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के चलते कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की है।

रद्द की गई ट्रेनें:

1 जून 2025 को रद्द ट्रेनें (ईस्ट कोस्ट रेलवे – वाल्टेयर मंडल)

• 58528 विशाखापट्टनम – रायपुर पैसेंजर
• 58527 रायपुर – विशाखापट्टनम पैसेंजर

कारण:
वाल्टेयर मंडल के नेल्लीमारला-गारिविडी और विजयनगरम यार्ड के बीच ऑटो-सेक्शन कमीशनिंग के एनआई कार्य।

चक्रधरपुर मंडल (दक्षिण पूर्व रेलवे) में मेगा ब्लॉक के कारण रद्द ट्रेनें:

गाड़ी संख्या 18109/18110 – टाटानगर-इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस

• रद्द तिथि: 31 मई, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 जून 2025

गाड़ी संख्या 18113 – टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस

• रद्द तिथि: 04, 11, 18, 25 जून 2025

गाड़ी संख्या 18114 – बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस

• रद्द तिथि: 03, 12, 19, 26 जून 2025

परिवर्तित मार्ग (रूट डायवर्जन) वाली ट्रेनें:

18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस

• रद्द तिथि: 03, 10, 17, 24 जून 2025
• नया मार्ग: कटक – संबलपुर सिटी – झारसुगुड़ा रोड – ईब

18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस

• रद्द तिथि: 01, 08, 15, 22, 29 जून 2025
• नया मार्ग: ईब – झारसुगुड़ा रोड – संबलपुर सिटी – कटक

13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस

• रद्द तिथि: 03, 10, 17, 24 जून 2025
• नया मार्ग: कान्ड्रा – सीनी (टाटानगर को छोड़ते हुए)

13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस

• रद्द तिथि: 31 मई, 07, 14, 21, 28 जून 2025
• नया मार्ग: सीनी – कान्ड्रा (टाटानगर को छोड़ते हुए)

  जशपुर: जशपुर जिले की रहने वाली 17 वर्षीय गर्भवती किशोरी प्रियंका भगत की गर्भपात की दवा खाने से हालत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रियंका पांच माह की गर्भवती थी। यह दुखद घटना बुधवार को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुई। घटना के बाद मंगेतर के परिजन अस्पताल से फरार हो गए।

पेट दर्द के बाद भर्ती, गर्भपात की दवा खाने की हुई पुष्टि

प्रियंका को 27 मई को जशपुर जिला अस्पताल में तेज पेट दर्द के कारण भर्ती किया गया था। अस्पताल में डॉक्टरों को पता चला कि उसने अबॉर्शन की दवा खा ली है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। इसके बाद उसे तुरंत अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां अगले दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मंगेतर के परिजन मौके से भागे

प्रियंका के शव का पोस्टमॉर्टम किया जाना था, लेकिन जब अस्पताल में यह जानकारी मिली तो उसे लाने आए मंगेतर दीपक के परिवार वाले मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी।

मंगेतर पर शक

गुरुवार को प्रियंका के परिजन और दीपक की मां अंबिकापुर पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और उनके बयान भी दर्ज किए। प्रियंका के परिजनों ने मंगेतर दीपक पर गर्भपात की दवा देने का संदेह जताया है।

प्रेम संबंध से शादी तक

जानकारी के मुताबिक, प्रियंका और दीपक के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। दोनों के परिवार शादी के लिए राजी थे, लेकिन प्रियंका की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण विवाह नहीं हो सका। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई।

पुलिस जांच में जुटी

हालांकि दीपक की मां सुधनी बाई ने दावा किया है कि उन्होंने प्रियंका को कोई दवा नहीं दी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि प्रियंका को गर्भपात की दवा किसने दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही अन्य पक्षों से भी पूछताछ की जाएगी।

 बिलासपुर। राज्य सूचना आयुक्त के दो रिक्त पदों पर चल रही चयन प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति संजय जायसवाल की एकल पीठ ने इस प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह निर्णय 25 वर्ष के कार्य अनुभव की नई शर्त को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लिया।इस मामले में तीन याचिकाकर्ता अनिल तिवारी, डीके सोनी और राजेंद्र उपाध्याय ने यह आपत्ति जताई थी कि राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए अधिसूचना 4 मार्च को जारी की गई। इसके बाद 19 मार्च तक आवेदन मंगाए गए। उस समय जारी विज्ञापन में कार्य अनुभव की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। लेकिन, 9 मई को इंटरव्यू से ठीक पहले जारी एक पत्र में सर्च कमेटी ने आवेदनकर्ताओं के लिए विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क या प्रशासन जैसे क्षेत्रों में 25 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव अनिवार्य कर दिया।

इस नए नियम की वजह से 172 आवेदकों में से केवल 51 आवेदकों को ही इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया। इससे असंतुष्ट होकर तीन अभ्यर्थियों (अनिल तिवारी, डीके सोनी और राजेंद्र उपाध्याय) ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस संजय जायसवाल ने अगली सुनवाई 9 जून तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।