रायपुर : छत्‍तीसगढ़ में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते तीन दिनों से रात का तापमान लगातार गिर रहा है। इस सीजन में पहली बार गुरुवार को राजधानी रायपुर में रात का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस समय प्रदेश में सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

उत्तर पूर्वी राज्यों में बर्फबारी का असर

उत्तर पूर्वी राज्यों में बर्फबारी शुरू होने का असर प्रदेश के मौसम पर भी दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में, रात का तापमान 3 डिग्री और दिन का तापमान 2 डिग्री तक गिरा है। आने वाले दो दिनों में प्रदेश का रात का तापमान 3 से 4 डिग्री तक और गिर सकता है।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ समय के लिए तापमान में गिरावट का दौर रुक गया था। लेकिन अब विक्षोभ का असर कम होने के बाद फिर से पारा नीचे गिरने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में तापमान तेजी से घटने की संभावना है, जिससे ठंड में इजाफा होगा।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के  बिलासपुर में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से 35 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस चौंकाने वाली घटना में मास्टरमाइंड चाचा-भतीजे ने सुनियोजित तरीके से न केवल फर्जी दस्तावेज तैयार किए बल्कि मोहल्ले के लोगों से झूठी गवाही भी दिलवाई। पुलिस ने इस अपराध में शामिल चाचा-भतीजे समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बता दें कि बिलासपुर के व्यापार विहार क्षेत्र में रहने वाले चाचा और उनके भतीजे ने LIC पॉलिसी के डेथ क्लेम के नाम पर बड़ी ठगी को अंजाम दिया। चाचा ने अपने भतीजे को कागजों में मृत घोषित करने के लिए फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और LIC में डेथ क्लेम फाइल कर दिया। ठगी को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने पड़ोसियों, मोहल्ले के दुकानदारों और अन्य परिचितों को पैसे देकर अपनी बात मनवाई।

झूठी गवाही के लिए मोहल्ले वालों को किया सेट-

इस फ्रॉड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चाचा ने मोहल्ले के नाई, दर्जी और धोबी जैसे दुकानदारों के अलावा पड़ोसियों को भी पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया। गवाही देने वालों को 500 से 1000 रुपये तक देकर यह समझाया गया कि अगर LIC के अधिकारी उनसे पूछताछ करें तो वे बस यह कहें कि पॉलिसीधारक की मौत हो चुकी है। झूठी गवाही के बदले पैसे ने इन लोगों को अपराध में शामिल होने से नहीं रोका और उन्होंने मौत की पुष्टि कर दी।

तीन पॉलिसियों से 35 लाख, चौथी में पकड़े गए-

इस षड्यंत्र के तहत चाचा-भतीजे ने पहले तीन पॉलिसियों से करीब 35.90 लाख रुपये का क्लेम ले लिया। उनकी योजना चौथी पॉलिसी से 51 लाख रुपये निकालने की थी। हालांकि, LIC अधिकारियों को शक होने पर उन्होंने जांच शुरू की, जिससे इस बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश हो गया।

बीमा एजेंट भी शामिल-

इस फ्रॉड में केवल चाचा-भतीजा ही नहीं, बल्कि LIC का एक एजेंट भी शामिल था, जिसने पॉलिसी के क्लेम को फाइल करने में मदद की। पुलिस ने चाचा-भतीजे, बीमा एजेंट और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

LIC अधिकारियों को कैसे दी गई गुमराह-

चाचा-भतीजे ने LIC अधिकारियों को गुमराह करने के लिए फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के साथ-साथ झूठी गवाही का सहारा लिया। जब अधिकारी जांच के लिए मोहल्ले में पहुंचे, तो उन्हें पड़ोसियों और दुकानदारों से मृतक की मौत की पुष्टि मिली। यह सुनियोजित योजना इतनी सटीक थी कि शुरू में किसी को शक नहीं हुआ।

पुलिस जांच में हो रहे नए खुलासे-

पुलिस अब उन सभी लोगों की पहचान कर रही है, जिन्होंने पैसे लेकर झूठी गवाही दी। इसके अलावा, डेथ सर्टिफिकेट बनाने में शामिल सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। इस मामले ने LIC और अन्य बीमा कंपनियों के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

 मुख्यमंत्री शामिल हुए महादेव घाट के कार्तिक पुन्नी मेला में

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब धान बेचने वाले किसानों को धान खरीदी केंद्र पर तत्काल 10 हजार रुपये मिलेंगे।

 रायपुर :- देश में बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड में शामिल 20 लाख की इनामी महिला नक्सली ने आज आत्म समर्पण कर दिया है। इनामी महिला नक्सली का नाम मंजुला उर्फ निर्मला है। उसने तेलंगाना के वारंगल में पुलिस के पास आत्म समर्पण किया है। मंजुला ने वारंगल में पुलिस कमिश्नर के पास जाकर सरेंडर कर दिया है। मंजुला कुख्यात नक्सली लीडर कोडी कुमार स्वामी उर्फ आनंद एवं कोडी वेंकन्ना उर्फ गोपन्ना की बहन है और साथ ही दंडकरण स्पेशल जोनल कमिटी, साउथ सब डिविजन ब्यूरो की मेंबर है। वह 1994 में माओवादी संगठन में शामिल हुई थी और आज 15 नवंबर 2024 को उसने पुलिस के सामने आत्म समर्पण कर दिया है।

 दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने दो उपनिरीक्षक, 16 सहायक उपनिरीक्षक, 50 प्रधान आरक्षक व् शेष आरक्षकों समेत 150 पुलिस कर्मियों का तबादला किया है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कार्तिक पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि  कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दानपुण्य करने और भगवान शिव की आराधना करने की परंपरा है।   इस दिन भगवान विष्णु की भी आराधना की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों में पवित्र नदियों और देवालयों के समीप मेला लगता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों के सुख,समृद्धि और खुशहाली की कामना की है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने  शाम नवा रायपुर के मेफेयर रिसार्ट में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लांच किया। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन-2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि कोई उद्योग एक हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे बी-स्पोक पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपये प्रतिमाह तक का अनुदान देने का प्रावधान भी किया है।

औद्योगिक पार्क की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय

हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। हमारा राज्य देश के मध्य में स्थित है, आने वाले वर्षों में हम अपनी भौगोलिक स्थिति, आवागमन के आधुनिक साधनों और आप सबकी भागीदारी से प्रदेश को देश का ‘‘हेल्थ हब’’ बनाने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदलपुर के नजदीक हम लगभग 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्व के ‘‘न्यूनतम 20 एकड़ भूमि’’ के स्थान पर अब हमने ‘‘15 एकड़ भूमि’’ पर निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ संभवतः देश में पहला राज्य है, जिसने युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धन्धे स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रूपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि आपके उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो।

उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि हमने ऐसी उद्योग नीति तैयार की है जो प्रदेश के उद्योग जगत के सभी जरूरतों को पूरा करेगा। हमारा प्रयास था कि ऐसी नीति बने जिससे  प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और निवेश को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि नई नीति से प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और वे प्रदेश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मंत्री श्री देवांगन ने उद्योग नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उसके क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अरूण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री  रामविचार नेताम, वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा और मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन  अमर परवानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और उद्योगपति मौजूद रहे। नई औद्योगिक नीति के लांचिंग अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने नवीन औद्योगिक विकास नीति का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के विशेष प्रावधान 

छत्तीसगढ़ की औद्यौगिक विकास नीति 2024-30 को राज्य में 01 नवबंर 2024 से लागू किया गया है। यह नीति उद्योगों को निवेश करने, नये रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिये एक मजबूत आधार प्रदान करेगी।

इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशलयुक्त रोजगारों का सूजन करते हुये अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति मैं स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण कर प्रोत्साहन का प्रावधान करते हुये 1000 से अधिक रोजगार प्रदाय करने वाली इकाईयों को प्रोत्साहन के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में सहभागिता के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों (जिनमें पैरा मिलेट्री फोर्स भी सम्मिलित है), नक्सल प्रभावित, आत्म-समर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमों का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा परिभाषित एम.एस.एम.ई. के अनुरुप किया गया है। इसी के अनुसार ही इन उद्यमों को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा देश में सेवा गतिविधियों के बढ़ते हुये। रुझान को दृष्टिगत रखते हुये इस नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई सेवा उद्यम एवं वृहद सेवा उद्यमों के लिये पृथक-पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। सेवा क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग सर्विसेस, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट, स्वास्थ्य सेक्टर, पर्यटन एवं मनोरंजन सेक्टर आदि से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में विशिष्ट श्रेणी के उद्योगों जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा गैर काष्ठ वनोंपज प्रसंस्करण, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू), आई.टी., आई.टी.ई.एस./डेटा सेंटर जैसे नवीन सेक्टरों के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान है।

इसके साथ ही थ्रस्ट सेक्टर के ऐसे उद्योग जहां राज्य का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है और जहां भविष्य के रोजगार आ रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है।

नीति में प्रोत्साहनों की दृष्टि से राज्य के विकासखण्डों को 03 समूहों में रखा गया है। समूह-1 में 10. समूह 2 में 61 एवं समूह 3 में 75 विकासखण्डों को वर्गीकृत किया गया है।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में विनिर्माण के लिए स्थाई पूंजी निवेश का 100 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के लिए स्थाई पूंजी निवेश का 150 प्रतिशत तक का समग्र प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। नीति के माध्यम से एक ओर जहां राज्य के युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बनाने के लिये उद्यम कांति योजना का प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी ओर देश में बन रहे बड़े इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर के अनुरुप ही राज्य में भी NICDC के माध्यम से इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर औद्योगिक नगरी कोरबा-बिलासपुर-रायपुर की परिकल्पना की गई है। जो कि राज्य के औद्योगिक विकास में एक महत्तवपूर्ण कदम है।

इस नीति में प्रथम बार उद्यमों में राज्य के निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये स्थानीय रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर 1000 अथवा इससे अधिक रोजगार सृजन के आधार पर विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान साथ ही उद्योगों में नियोजित राज्य के निवासी के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति रूपये 15,000 रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति एवं कर्मचारियों पर होने वाले ई.पी.एफ. व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

पहली बार ग्रीन उद्यम की परिकल्पना को साकार करने के लिये पर्यावरण संरक्षण उपायों को अपनाने के लिये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान), जल एवं उर्जा दक्षता (एनर्जी ऑडिट) व्यय प्रतिपूर्ति, गैर काष्ठ वनोपज प्रसंस्करण एवं ग्रीन हाइड्रोजन/कम्प्रेस्ड बॉयोगैस सेक्टर के वृहद उद्यम हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

रायपुर । मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने गुरुनानक देव की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को गुरू नानक जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि  गुरू नानकदेव की जयंती को गुरूपरब और प्रकाश पर्व के रूप में उल्लास के साथ मनाया जाता है।  गुरूनानक देव जी ने विश्व को प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया है। गुरु नानक देव जी के उपदेश हम सभी को प्रेम और सद्भाव के साथ सेवाभाव से जीवन जीने के लिए  प्रेरित करते हैं।

 बलरामपुर. छत्तीसगढ़ के बलरामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दहेजवार पंचायत के बंद पड़े फ्लाई ईट भट्टे के पास तीन नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटनास्थल के आसपास करीब 500 मीटर के दायरे में हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए मिले हैं. फिलहाल पुलिस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल को चारों ओर से घेराबंदी कर मामले की जांच में जुट गई है.शुरुआत में पुलिस यह आशंका जताई जा रही है कि जानवरों द्वारा हड्डियों को इधर-उधर फैलाया गया हो, लेकिन कंकाल की स्थिति को देखकर यह मामला और गंभीर प्रतीत हो रहा है. इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद ली है.

मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे (ऑपरेशन )ने बताया कि नर कंकाल मिलने की पुष्टि हुई है.घटनास्थल पर पुलिस बल पहुंच गई है.डॉक्टर व फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है और नर कंकाल कितने दिन पुराने हैं और किसके हैं यह कहना अभी मुश्किल है.जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा की किसके नर कंकाल है. पुलिस की कार्रवाई जारी है और इस संदिग्ध मामले को लेकर क्षेत्रीय लोगों में खलबली मची हुई है.

 दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दंतेवाड़ा के गीदम नगर पंचायत क्षेत्र के 12 नंबर वार्ड में एक घर के कुएं से पानी की जगह अचानक पेट्रोल निकलने लगा। जब घर के लोगों ने कुएं से पानी निकालने के लिए उसमे बाल्टी डाली तो पानी की जगह पेट्रोल देख वह हैरान रह गए, कुछ ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ इकठ्ठा हो गई। इस दौरान कई लोग कुएं से बाल्टी में पेट्रोल भर-भरकर निकालने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया है, ताकि किसी प्रकार के और रिसाव या हादसे से बचा जा सके। पुलिस और प्रशासन की टीम अब इस मामले की जांच कर रही है कि पेट्रोल पंप की टंकी से पेट्रोल कैसे रिसा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

इस घटना से इलाके में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। कुएं में पेट्रोल का पाया जाना स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। लोग यह सोचकर परेशान हैं कि अगर पेट्रोल की मात्रा अधिक होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पेट्रोल पंप के मालिक ने पेट्रोल रिसाव की सूचना कंपनी को दी है। जानकारी के मुताबिक, आज कंपनी के टेक्नीशियन मौके पर पहुंचेंगे और जमीन के अंदर दबी टंकी से पेट्रोल को निकालकर उसे ठीक करेंगे।

 बिलासपुर। सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका लगा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सौम्या ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

 राजिम। पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला करपीदादर का है, जहां 12 नवंबर की शाम राजकुमारी कमार को उसके शराबी पति संतोष कमार ने डंडे से पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। 

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में था। उसने राजकुमारी के मायके वाले को बुलाया लिया था। परिजनों ने देखा कि राजकुमारी के शरीर पर चोट के निशान है। हत्या का शक होने के बाद परिजन पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति संतोष कमार को गिरफ़्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि पति शराबी था। पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। धान बेचकर राशन लेने गए तब पति पत्नी में विवाद हुआ। सर पर खून सवार पति ने पीट-पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 230 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृत इस राशि से सभी नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अधोसंरचना और तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। इससे राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन और ज्यादा पुख्ता तथा टिकाऊ होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के इस सहयोग के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस राशि से शहरों में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों को नया आयाम मिलेगा। यह राज्य के प्रत्येक नगरीय निकाय को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इस राशि से प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन के इन्फ्रॉस्ट्रक्चर को बेहतर और स्थाई बनाया जाएगा। इससे राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी, भौतिक और मानव संसाधन जुटाए जाएंगे, जिससे न केवल स्वच्छता की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर पर्यावरणीय सुविधाएं मिलेंगी।उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री  अरुण साव ने विगत दिनों अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री  मनोहर लाल से मुलाकात कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों के लिए राशि मंजूर करने का आग्रह किया था। उन्होंने राज्य के शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को और अधिक सुगम तथा प्रभावी बनाने केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया था। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ के लिए 230 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि इस पहल से छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने स्वच्छता को हर नागरिक के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर देते हुए कहा कि संपूर्ण स्वच्छता के लिए सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

 रायपुर। सरकार ने केंद्र के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने और राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य से नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की घोषणा की है। यह नीति 1 नवबंर 2024 से लागू की गई है, जो उद्योगों को निवेश करने, नये रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशलयुक्त रोजगारों का सृजन करते हुए अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।

इस नीति में स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण प्रोत्साहन का प्रावधान करते हुये 1000 से अधिक रोजगार प्रदाय करने वाली इकाईयों को प्रोत्साहन के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह औद्योगिक विकास नीति 2024-30 राज्य को एक निवेशक हितैषी और विकासशील राज्य के रुप में स्थापित करने में मदद करेगी। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में सहभागिता के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों (जिनमें पैरा मिलेट्री फोर्स भी सम्मिलित है), नक्सल प्रभावित, आत्म-समर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमों का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

 धमतरी: जिले में एक स्कूली छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्रा ने एक शराबी लड़के की धमकियों से परेशान होकर ये कदम उठाया है। सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टेम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

दअरसल जिले के ग्राम परसतराई गांव के निवाशी भाग्यश्री साहू उम्र महज 15 वर्ष जो 10 में पढ़ाई करती थी, उसे कुछ दिन से ग्राम से लगे एक लोहरसिंग गांव का एक शराबी युवक जो छात्रा को जान से मारने की धमकियां दिया करता था। इसी तरह बीते बुधवार को भी लड़की से शराबी युवक ने छात्रा को धमकी दी थी कि यदि कल स्कूल जाएगी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। जिस कारण भय के साए में रहते हुए परिजन ने छात्रा को गुरुवार को स्कूल नहीं भेजा था, लेकिन इससे छात्रा भाग्यश्री इतनी ज्यादा परेशान और डर चुकी थी कि परिस्थिति ने आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर कर दिया। गुरुवार को छात्रा के परिजन खेत में काम करने गए हुए थे तब छात्रा ने घर पर ही फांसी लगा ली जब परिजन खाना खाने के लिए घर पहुंचे तो उनके होश ही उड़ गया छात्रा का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। जिन्हे तत्काल जिला अस्पताल लाया गया वही डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी मच गई है। बहरहाल पुलिस मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

रायपुर: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मिथिलेश चौधरी ने जिले के प्रत्येक नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए।  चौधरी ने शहरी क्षेत्रों के सुपरवाइजरों की बैठक में बातें कहीं। बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने में आने वाली कठिनाई सुधार और माइक्रोप्लान के साथ ज्यादा से ज्यादा कार्ड बनाए जाने का निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक यूपीएचसी ,ओपीडी में कार्ड बनाने के निर्देश साथ ही स्कूलों में 19 वर्ष तक के बच्चे जिनका कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है उनको भी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड मोबाइल ऐप से नहीं बनने पर लिंक से बनाएं जाएं। ऑपरेटर आईडी नहीं होने पर बेनिफिशरी आईडी से भी बनाया जा सकता है।

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल (मेकाहारा)
2. जिला चिकित्सालय पंडरी
3. मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कालीबाड़ी
4. शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुढ़ियारी
5. शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आयुर्वेदिक अस्पताल
6. शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोखोपारा
7. शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरगांव
8. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोवा
9. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाभांडी
10. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंगोराभाटा
11. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटागांव
12. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कचना
13. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोगांव
14. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हीरापुर
15. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काशीराम नगर
16. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भनपुरी
17. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मठपुरेना
18. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवपुरी
19. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजातालाब
20. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरियाकला
21. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर
22. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आमाशिवनी
23. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डी.डी. यू. नगर
24. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरला

 बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में जवानों ने माओवादियों के द्वारा निर्मित 30 फिट एवं 20 फिट उंचे स्मारक को ध्वस्त किया है। बता दें कि  नवीन स्थापित कैम्प कोंडापल्ली से डीआरजी बीजापुर, एसटीएफ, कोबरा एवं केरिपु की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। माओवादियों के द्वारा कोंडापल्ली ग्राम के समीप 30 फिट एवं 20 फिट उंचे स्मारक बनाये गये थे। अभियान के दौरान संयुक्त टीम के द्वारा माओवादियों के द्वारा निर्मित स्मारक को ध्वस्त किया गया। वहीँ क्षेत्र में सघन गश्त सर्चिंग जारी है।

 अंबिकापुर: अंबिकापुर में पुलिस विभाग में तबादला किया गया है। जारी आदेश के अनुसार यहां तीन नगर निरीक्षक TI, तीन सब इंस्पेक्टर, और तीन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का तबादला आदेश जारी किया गया। यह आदेश सरगुजा एसपी योगेश पटेल ने जारी किया है।

 रायपुर। जल जीवन मिशन से छत्तीसगढ़ के गांवों की बदली तस्वीर बदल रही है. अब ग्रामीणों को पेयजल के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है, बल्कि घर के आंगन में नल से गिर रही पानी की धार ने महिलाओं का जीवन ही बदल दिया है. जल जीवन मिशन महज हर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजना नहीं है, बल्कि यह दूरस्थ अंचलों और गांवों में महिलाओं की दिनचर्या और जीवन में बड़ा बदलाव लाने का माध्यम बन रहा है.

गांवों में परंपरागत रूप से घर में पेयजल और अन्य जरूरतों के लिए पानी के इंतजाम का जिम्मा महिलाओं पर ही है. घर तक पानी की पहुंच न होने के कारण उन्हें हैंडपंपो, सार्वजनिक नलों, कुंओं या अन्य स्रोतों से रोज पूरे परिवार के लिए जल संकलन करना पड़ता है. यही वजह है कि हर घर नल से जल के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नल जल मिशन की शुरुआत की है.

पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप सूबे की विष्णुदेव सरकार ने जल जीवन मिशन को सुदूर गांवों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है. जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के 50,00,571 घरों में पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का अभियान चलाया जा रहा है. जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके लिए सभी जिलों में कार्ययोजना तैयार कर तेजी से काम किया जा रहा है.

इस अभियान के तहत 50 लाख 05 हजार 147 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जा रहा है. फिलहाल 39 लाख 50 हजार 400 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं. छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत 50 लाख 05 हजार 147 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाना है. फिलहाल, 39 लाख 50 हजार 400 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं. रायपुर के सर्वाधिक 154 गांवों में नल जल योजना से पानी पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है.

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सबसे ज्यादा 1 लाख 96 हजार 667 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया गया है. रायगढ़ जिला दूसरे नंबर पर है,जहां1 लाख 95 हजार 983 कनेक्शन दिए गए हैं. वहीं जांजगीर चांपा जिले में 1 लाख 82 हजार 437 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया गया है, और यह तीसरे स्थान पर है. जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन के अलावा स्कूल, उपस्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी रनिंग वाटर की व्यवस्था की जा रही है. छत्तीसगढ़ के 43 हजार 924 स्कूलों, 41 हजार 663 आंगनबाड़ी केन्द्रों और 17 हजार 319 ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों में टेप नल के जरिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है. जमीनी स्तर पर राज्य में सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम और अन्य पेयजल योजनाओं सहित जल जीवन मिशन के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

जल जीवन मिशन से महिलाओं की समस्याएं भी कम हो रही हैं. अब महिलाओं को पेयजल के लिए कोसों दूर से नदी, कुआं और झिरिया से पानी लाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है. पीएचई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 33 जिलों के 2,186 गांवों में हर घर जल को शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है. 665 गांव सरकार की ओर से प्रमाणित भी हो चुके हैं.17 जिलों में 76 प्रतिशत से अधिक घरों में नल से जल पहुंच रहा है.

धमतरी जिले में 97.89 और रायपुर जिले में 92.97 प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंच रहा है. सुकमा जिले के ग्राम पंचायत झापरा के गांव कोसाबंदर में 83 परिवार हैं. जल जीवन मिशन कार्यक्रम शुरू होने से पहले गांव में 11 हैंडपंप और चार बोरवेल लगे थे, जिनमें से ज्यादातर गर्मियों में सूख जाते थे. अब जल जीवन मिशन योजना के तहत सोलर आधारित पेयजल योजना के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है. महिलाओं का कहना है कि खेत में कृषि कार्य करने के पश्चात घर आने पर पानी के लिए दूर हैंडपंप और कुंआ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. घर के द्वार पर ही दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी मिल रहा है.

बस्तर जिले के ग्राम बकावंड की वर्तमान जनसंख्या 697 है. जल जीवन मिशन के पूर्व पेयजल व्यवस्था के लिए 18 हैंडपंप थे, जिनसे लौहयुक्त पानी आता था. निस्तारी के लिए एकमात्र तालाब गर्मी में सूख जाता था. सरपंच रैवारी बघेल और मितानिन हीरामनी सेठिया ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी परिवारों को हर घर नल के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस शुद्ध पेयजल मिल रहा है. गांव शत-प्रतिशत हर घर जल प्रमाणीकृत बन गया है. गांव में शुद्ध पेयजल की जांच के लिए फील्ड टेस्टिंग किट का प्रशिक्षण देकर जल वाहिनी का गठन किया गया है.

हर घर नल से जल पहुंचाने के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष-2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था. इसके बाद घरों में नल से जल पहुंचने की गति ने तेजी पकड़ी. 15 अगस्त 2019 तक राज्य के 3,19,741 घरों में नल कनेक्शन था, जो वर्तमान में 38,79,315 तक पहुंच गया है. अधिकारियों का कहना है कि जल जीवन मिशन लागू होने के बाद से घरों तक नल से जल पहुंचाने में तेजी आई है.मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हर घर नल से जल पहुंचाने की गारंटी दी है. इस पर तेजी से काम हो रहा है. इसके लिए राज्य सरकार के बजट में चार हजार पांच सौ करोड़ रूपये का प्रविधान किया गया है.

प्रधानमंत्री के योजना अनुसार, सभी घरों में दैनिक जरूरत के लिए प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल नल से उपलब्ध कराया जाना है.छत्तीसगढ़ में हर घर में नल से जल पहुंचाने के जल जीवन मिशन का 79 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो गया है. प्रदेश में 4142 ऐसे गांव हैं जहां के शत-प्रतिशत घरों में नल से पानी पहुंच रहा है.

जल जीवन मिशन के अंतर्गत 19 जिलों में 77 प्रतिशत से अधिक काम पूरे कर लिए गए हैं. हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए धमतरी जिले में मिशन का 98 प्रतिशत, रायपुर में 94 प्रतिशत, राजनांदगांव में 89 प्रतिशत, जांजगीर-चांपा में 88 प्रतिशत, दुर्ग और मुंगेली में 87 प्रतिशत, बालोद में 86 प्रतिशत तथा गरियाबंद और सक्ती में 85 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है.

मिशन के तहत बेमेतरा में 84 प्रतिशत, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और बस्तर में 83 प्रतिशत, कबीरधाम और महासमुंद में 82 प्रतिशत, रायगढ़ में 81 प्रतिशत, कोंडागांव में 79 प्रतिशत, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 78 प्रतिशत तथा दंतेवाड़ा और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 77 प्रतिशत से अधिक काम पूर्ण हो चुके हैं.

खारे पानी, भू-जल में भारी तत्वों की मौजूदगी या जल स्तर के ज्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे गांवों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए 71 मल्टी-विलेज योजनाओं का काम प्रगति पर है. इनके माध्यम से 3234 गांवों के दस लाख से अधिक घरों में पेयजल के लिए सतही (नदी) जल पहुंचाया जाएगा. जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए राज्य शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के बजट में राज्यांश के रूप में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

जल जीवन मिशन विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला एक क्रांतिकारी अभियान है. इस मिशन के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य को भी सुरक्षा मिल रही है. बच्चों और बड़ों में होने वाली जलजनित बीमारियों से निजात मिल रही है. महिलाओं को उनके घरेलू कामकाज के लिए ज्यादा वक्त मिलने लगा है. इस बचे हुए अतिरिक्त समय का उपयोग महिलाएं, अपने आर्थिक गतिविधियों के लिए कर रही हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तक नल से जल पहुंचाने के सपने को पूरा करने का जल जीवन मिशन पेयजल के साथ ही महिलाओं को कई समस्याओं से निजात दिला रहा है. घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचने से वे अब कई चिंताओं से मुक्त हो गई हैं. अब रोज-रोज उन्हें पानी के लिए बहुत सारा श्रम और समय नहीं लगाना पड़ता और उन्हें घर के दूसरे कामों, बच्चों की परवरिश, खेती-बाड़ी एवं आजीविका के अन्य कार्यों के लिए अधिक समय मिल रहा है और वे इन कार्यों पर अपना ज्यादा ध्यान व समय दे पा रही हैं.

बारहों महीने घर पर ही हो जाने वाली जलापूर्ति ने महिलाओं को बारिश और गर्मी के दिनों में होने वाली पेयजल का संकट जल जीवन से दूर कर दिया है. गर्मियों में जलस्तर के नीचे चले जाने और बरसात में लगातार बारिश होने से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है. गुणवत्ताहीन पेयजल से पेट की समस्या और निस्तारी के लिए खराब जल के उपयोग से त्वचा संबंधी रोगों का खतरा रहता है. जल जीवन मिशन ने सेहत के इन खतरों को भी दूर कर दिया है.

जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में रोज प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति की जा रही है. घर तक जल की सुलभ और पर्याप्त पहुंच से महिलाओं के ‘किचन गार्डन’ (बाड़ी) के लिए भी पानी मिल रहा है. इसके लिए भी उन्हें अब अतिरिक्त समय और श्रम नहीं लगाना पड़ रहा है. इस्तेमाल किए हुए जल का सदुपयोग करते हुए इससे वे अपनी बाड़ी में लगाए सब्जी-भाजी की सिंचाई कर रही हैं. उनका यह काम परिवार के सुपोषण का द्वार भी खोल रहा है.

 रायपुर 14 नवंबर 2024।अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है । बिलासपुर-कटनी रेल लाइन इस रेलवे की एक महत्वपूर्ण तथा व्यस्त रेल मार्ग है, जो इस पूरे क्षेत्र को उत्तर भारत से जोड़ती है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेल परिचालन को और भी सुचारू तथा नई गाडियों के मार्ग प्रशस्त करने के लिए नई लाइनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है ।

इससे आधारभूत संरचना में विकास के साथ नई यात्री सुविधाओं में वृद्धि के साथ यात्री ट्रेनों की समय बद्धता में भी वृद्धि होगी । इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए बिलासपुर से कटनी के बीच तीसरी लाइन का कार्य किया जा रहा है । इसके अंतर्गत बिलासपुर-कटनी सेक्शन के नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमोडलिंग का कार्य किया जाएगा ।

नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन को तीसरी रेललाइन को जोड़ने का कार्य दिनांक 24 से 30 नवंबर’ 2024 तक किया जाएगा । इस कार्य के पूर्ण होते ही गाडियों की समयबद्धता एवं गति में तेजी आयेगी । इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा । जिसका विवरण इस प्रकार हैः-

रद्द होने वाली गाडियां:-

1. दिनांक 22 से 30 नवंबर’ 2024 तक बिलासपुर से चलने वाली 18234 बिलासपुर-इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

2. दिनांक 23 नवंबर से 01 दिसंबर’ 2024 तक इंदौर से चलने वाली 18233 इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

3. दिनांक 21 से 30 नवंबर’ 2024 तक बिलासपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18236 बिलासपुर –भोपाल एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

4. दिनांक 23 नवंबर से 02 दिसंबर’ 2024 तक भोपाल से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18235 भोपाल- बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

5. दिनांक 23 से 30 नवंबर’ 2024 तक जबलपुर से चलने वाली 11265 जबलपुर-अम्बिकापुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

6. दिनांक 24 नवंबर से 01 दिसंबर’ 2024 तक अम्बिकापुर से चलने वाली 11266 अम्बिकापुर-जबलपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

7. दिनांक 22 से 30 नवंबर’ 2024 तक बिलासपुर से चलने वाली 18247 बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

8. दिनांक 23 नवंबर से 01 दिसंबर’ 2024 तक रीवा से चलने वाली 18248 रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

9. दिनांक 25, 27 एवं 29 नवंबर’ 2024 को रीवा से चलने वाली 11751 रीवा-चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

10. दिनांक 26, 28 एवं 30 नवंबर’ 2024 को चिरमिरी से चलने वाली 11752 चिरमिरी-रीवा पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

11. दिनांक 25 एवं 28 नवंबर’ 2024 को लखनऊ से चलने वाली 12535 लखनऊ-रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

12. दिनांक 26 एवं 29 नवंबर’ 2024 को रायपुर से चलने वाली 12536 रायपुर-लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

13. दिनांक 26 एवं 29 नवंबर’ 2024 को दुर्ग से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22867 दुर्ग-निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

14. दिनांक 27 एवं 30 नवंबर’ 2024 को निज़ामुद्दीन से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22868 निज़ामुद्दीन-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

15. दिनांक 24 एवं 26 नवंबर’ 2024 को दुर्ग से चलने वाली 18203 दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

16. दिनांक 25 एवं 27 नवंबर’ 2024 को कानपुर से चलने वाली 18204 कानपुर-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

17. दिनांक 24 नवंबर’ 2024 को दुर्ग से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18213 दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

18. दिनांक 25 नवंबर’ 2024 को अजमेर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 18214 अजमेर-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

19. दिनांक 24 से 30 नवंबर’ 2024 तक चिरमिरी से चलने वाली 08269 चिरमिरी-चंदिया रोड पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

20. दिनांक 24 से 30 नवंबर’ 2024 तक चंदिया रोड से चलने वाली 08270 चंदिया रोड-चिरमिरी- पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

21. दिनांक 26, 28 एवं 30 नवंबर’ 2024 को चिरमिरी से चलने वाली 05755 चिरमिरी-अनुपपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

22. दिनांक 26, 28 एवं 30 नवंबर’ 2024 को अनुनपुर से चलने वाली 05756 अनुपपुर- चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

23. दिनांक 23 से 30 नवंबर’ 2024 तक कटनी से चलने वाली 06617 कटनी-चिरमिरी मेमू स्पेशल रद्द रहेगी ।

24. दिनांक 24 नवंबर से 01 दिसंबर’ 2024 तक चिरमिरी से चलने वाली 06618 चिरमिरी-कटनी मेमू स्पेशल रद्द रहेगी ।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाडियां:-
1. दिनांक 23 से 29 नवंबर’ 2024 तक बरौनी से चलने वाली 15231 बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बरौनी-कटनी-जबलपुर- नैनपुर- बालघाट-गोंदिया होकर चलेगी ।

2. दिनांक 23 से 29 नवंबर’ 2024 तक गोंदिया से चलने वाली 15232 गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंदिया-बालघाट- नैनपुर-जबलपुर-कटनी-बरौनी होकर चलेगी ।

 बालोद: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रदेशव्यापी धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ बालोद जिले के भांठागांव (बी) धान खरीदी केन्द्र से किया। इसी के साथ आज 14 नवम्बर राज्य में किसानों से धान खरीदी की शुरूआत हो गई है, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। मुख्यमंत्री साय ने भांठागांव (बी) उपार्जन केन्द्र पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉनिक तौल एवं अन्य यंत्रों का पूजन और वहां उपस्थित किसानों को माला पहना कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने किसान भाईयों को धान खरीदी महापर्व के शुभारंभ की बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ग्राम भांठागांव के किसान भागबली ने कुल 148 क्विंटल और हरिराम ने 65 क्विंटल 20 किलो धान की बिक्री की। मुख्यमंत्री के समक्ष अपने धान की बिक्री का अवसर प्राप्त होने से किसान भागबली और हरिराम बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। उक्त उपार्जन केन्द्र में 14 नवम्बर को धान खरीदी हेतु कुल 06 किसानों का टोकन काटा गया है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम मोहंदीपाट में 30 लाख रूपये की लागत से नवनिर्मित जिला सेवा सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा मर्यादित दुर्ग के नवीन शाखा भवन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री साय ने इससे पूर्व छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम स्थल में मुख्यमंत्री साय ने शहीद बिरसा मुंडा एवं गहिरा गुरु के तैल चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक होगी। किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान के एवज में राज्य शासन द्वारा 72 घंटे भीतर उनके बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य में धान खरीदी के लिए 2,739 स्थापित किए गए हैं। इस साल धान बेचने के लिए 27,01,109 पंजीकृत किसानों द्वारा बोये गए धान का कुल रकबा 34,51,729 हेक्टेयर है। पंजीकृत किसानों में 1,35,891 नये किसान हैं।

कार्यक्रम में सांसद भोजराज नाग, विधायक कुंवर सिंह निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनादेवी देशलहरा, पूर्व विधायक बीरेंद्र साहू एवं राजेंद्र राय, कंवर समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरबंश मिरी, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि पवन साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवलाल ठाकुर, कंवर समाज के जिला अध्यक्ष केश कुमार ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधियो एवं विभिन्न समाज के पदाधिकारी, किसान एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

 रायपुर : राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदस्थापना सम्बन्धी आदेश प्रसारित किए गए हैं। डॉ प्रियंका शुक्ला को विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संजीव कुमार झा प्रबंध संचालक बनाये गए है। राजेंद्र कुमार कटारा बलरामपुर – रामानुजगंज के नए कलेक्टर बनाए गए है।

 स्वतंत्रता संग्राम सेनानीयों द्वारा सिंचित भूमि बाल आश्रम आज वटवृक्ष बन चुकी है.......

 रायपुर – एसीबी ने एसडीएम को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया गया कि एसडीएम एनओसी के लिए रिश्व की मांग कर रहा था। इसे लेकर दिव्यांग युवक ने एसीबी में शिकायत की थी, जिसके बाद एसीबी ने आज बेमेतरा के एसडीएम को घूस लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक देवकर के दिव्यांग युवक तुकाराम पटेल एसीबी में शिकायत की थी।

शिकायत में कहा गया था कि नगर पंचायत परपोड़ी स्थित उसकी माता के नाम पर भूमि के डायवर्सन के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये एस.डी.एम. कार्यालय साजा, जिला-बेमेतरा में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आरोपी एसडीएम साजा टेकराम माहेश्वरी ने इसके लिए 1 लाख रुपये घूस की डिमांड की।

एसडीएम द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दिव्यांग युवक ने एसीबी में की। एसीबी ने शिकायत की जांच की तो मामला सही पाया गया। जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और फिर एसडीएम को 20 हजार रिश्वत देने पर सहमत किया। 10 हजार  रुपया एडवांस के रूप में दिया गया। जबकि आज बकाया 10 हजार रुपया देते हुए टेकराम माहेश्वरी, एस.डी.एम., साजा एवं उसके सहयोगी नगर सैनिक गौकरण सिंह को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर उनके निवास स्थानों की तलाशी भी ली जा रही है। प्रकरण में उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।