Editorial | Just36 News

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संपादकीय

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9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले को 20 साल, लेकिन दर्द आज भी है....

11-Sep-2021

9/11 हमले का दर्द आज भी कई लोग झेल रहे हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर देश में शुमार
अमेरिका पर 9/11 में हुए हमले ने समूची दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस आतंकी हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हुई। 9 /11 हमले में 19 आतंकियों ने 4 प्लेन हाईजैक किए थे। जिसमें से एक मिशन
फैल हो गया था। इस भयावह हमले के पीछे अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की साजिश थी। जिसका बदला अमेरिका ने लादेन को उसके घर में घुसकर सितंबर 2011 में मारा था। 20 साल बाद भी 9/11 हमले का प्रभाव घायल हुए लोगों में सामने आ रहा है। आइए जानते हैं इस हमले जुड़े तथ्य के बारे में –
- जब यह घटना घटी थी तब जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उस दौरान बुश ने कहा था, ‘हम युद्ध के मैदान में हैं। जब हम उन गुनहगारों को पकड़ लेंगे तो वो मुझे पसंद नहीं आएंगे। इन्हें इसकी कीमत चुकाना होगी।‘

- फायर कर्मियों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आग को काबू पाने में करीब 100 दिन लगे थे।

- हादसे में सिर्फ 290 लोगों के शव को आराम और सही सलामत निकाल सकें।

- ट्विन टावर को बनाने में करीब 60 लोगों की जान गई थी।

- दोनों टॉवर में करीब 110 - 110 मंजिलें थीं। हर दिन 239 लिफट चलती थी।

- यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस हमले में करीब 90 देशों से अधिक नागरिकों की जान गई।

- ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद करीब 18 लाख टन मलबा इकट्ठा हो गया था। जिसे साफ करने में करीब 75 करोड़ डॉलर का खर्च आया था।

- 11 सितंबर 2001 में हुए हमले के दौरान मौत से ज्यादा कई लोग घायल हुए थे और बीमारी की चपेट में आ गए थे। हमले के बाद तुरंत राष्ट्रपति ने घायलों, पीड़ितों मृतकों के परिवारों को मुआवजा राशि देने की घोषणा की थी। लेकिन 7 सितंबर 2021 को एक रिपोर्ट जारी की गई। जिसमें 20 साल बाद भी जांच जारी है। और दो पीड़ितों को ढूंढा गया है। हालांकि उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है।

- 9/11 हमले के बाद कैंसर पीड़ितों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आलेख: सरकार क्यों लीज पर देने जा रही है संपत्ति- चंद्रभूषण

02-Sep-2021

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी संसाधनों को लीज पर देकर अगले चार वर्षों में छह लाख करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा की है। नैशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) नाम की यह योजना इसी साल लाने की बात उन्होंने इस बार के अपने बजट भाषण में कही थी। एनएमपी का सीधा संबंध पिछले साल घोषित नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) से है। एनआईपी सौ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की एक बृहद इन्फ्रास्ट्रचर योजना है, जिसको अभी 111 लाख करोड़ रुपये की बताया जा रहा है। दरअसल, मोदी सरकार बहुत बड़े आंकड़ों के जरिये दुनिया को यह संकेत देना चाहती है कि भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर कुछ वैसा ही घटित हो रहा है, जैसा 1930 के दशक में अमेरिका में हुआ था, या फिर पिछले तीसेक वर्षों में चीन में हुआ है।
क्या पैसा आएगा?
इसके लिए 100 करोड़ रुपये से ऊपर की 7320 ढांचागत परियोजनाओं को एक ही सूची में डाल दिया गया है और इनको अमल में उतारने का काम केंद्र सरकार (39 प्रतिशत), राज्य सरकारों (40 प्रतिशत) और प्राइवेट सेक्टर (21 प्रतिशत) को मिलकर करना है। नैशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन इसी के लिए पैसा जुटाने की एक कवायद है। यह योजना अभी घोषित तो हो गई है लेकिन इससे पैसे कितने आएंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। एनआईपी के लिए सरकारी धन एनएमपी के अलावा सरकारी खजाने और विनिवेश से आना है। इसमें सरकारी खजाने का भरना या खाली रहना अर्थव्यवस्था की गति और उससे होने वाले टैक्सेशन पर निर्भर करता है। लेकिन एनएमपी और विनिवेश से, यानी सरकारी परिसंपत्तियों को निजी उपयोग के लिए देने पर आने वाले पैसों को लेकर कुछ समझ बनानी हो तो पिछले साल के एक आंकड़े पर गौर कर सकते हैं।
सन 2020 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने विनिवेश के जरिये अगले (अभी पिछले) वित्त वर्ष में 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा की थी। लेकिन वास्तव में खींच-तानकर यह रकम 19,499 करोड़ रुपये तक पहुंच पाई, जो लक्ष्य का बमुश्किल 9 फीसदी था। इस हकीकत को ध्यान में रखकर ही मौजूदा वित्त वर्ष में विनिवेश का लक्ष्य 1 लाख 75 हजार करोड़ रखा गया। हालात तब से अब तक कुछ सुधरे जरूर हैं, पर इतने नहीं कि इस वित्त वर्ष के बचे हुए सात महीनों में एनएमपी के मद में 88 हजार करोड़ रुपये और जुटाए जा सकें।
तो एक मामला नैशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन से जुड़े लक्ष्यों के यथार्थपरक होने से जुड़ा है। लेकिन लोगों में चर्चा इस बात की ज्यादा है कि सरकार इतने लंबे समय में खड़े किए गए महत्वपूर्ण संसाधनों को औने-पौने किसी को भी बेच देने पर आमादा है। विनिवेश के मामले में ऐसा हमने बार-बार होते देखा है। मोदी सरकार इस किस्से को ज्यादा तूल न पकडऩे देने को लेकर सतर्क है लिहाजा वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा कि एनएमपी में ब्राउनफील्ड यानी पहले से खड़े संसाधन प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिए जाएंगे। उन्हें बेचा नहीं जाएगा, उनका स्वामित्व सरकार के ही पास बना रहेगा।
ये संसाधन कौन से हैं? सबसे ज्यादा सड़कें (कुल संभावित रकम का 27 प्रतिशत), फिर रेलवे (25 प्रतिशत), बिजली (15 प्रतिशत), तेल और गैस पाइपलाइनें (8 प्रतिशत) और टेलिकॉम (6 प्रतिशत)। बचे 19 प्रतिशत में हवाई अड्डे, बंदरगाह, गोदाम और स्पोर्ट्स स्टेडियम वगैरह शामिल हैं। ध्यान रहे, इन ढांचागत संसाधनों का काफी बड़ा हिस्सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर की शर्तों से बंधा हुआ है। ऐसे मामलों में तो कोई लीज भी नहीं है फिर भी सारा कुछ बिल्ड-ऑपरेट में उलझा रह जाता है, ट्रांसफर की नौबत ही नहीं आती। एक छोटा सा उदाहरण दिल्ली और नोएडा को जोडऩे वाले एक पुल का ले लें।
इसे बनाने वाली कंपनी ने अपनी लागत और मुनाफा काफी पहले निकाल लिया, फिर नोएडा टोलब्रिज नाम से शेयर बाजारों में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। सड़क और पुल का मालिकाना सौंपने की बात यूपी सरकार की ओर से ही आ सकती थी, लेकिन कंपनी ने उसी को मैनेज कर लिया था। साल दर साल उसकी टोल वसूली चलती जा रही थी। हारकर कुछ नागरिक मामले को अदालत में ले गए तो वहां भी मुकदमा लंबा खिंचने लगा। फिर एक दिन फैसला आ गया कि कंपनी अपनी वसूली पूरी कर चुकी है, अब वह अपना टोल हटा ले। उसके बाद भी कुछ समय तक टोल चलता रहा। फिर लोगों ने जमा होकर उसे हटवाया तो बात बनी।
मिट्टी के मोल संपत्ति
कोई नहीं जानता कि छह लाख करोड़ जुटाने के लिए सरकारी संसाधन जब लीज पर दिए जाएंगे तो यह लीज कितने साल की होगी। निश्चित रूप से यह अवधि काफी लंबी होगी क्योंकि ये संसाधन किसी प्राइवेट पार्टी को अभी की हालत में अतिरिक्त पैसे नहीं देने वाले। इन्हें प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसे इनके इर्दगिर्द कुछ और ढांचे खड़े करने होंगे। मसलन, एक टोलदार सड़क से अतिरिक्त कमाई करने के लिए सड़क किनारे की जगहों का बेहतर उपयोग करना होगा- जैसे उन्हें ढाबों और मनोरंजन की जगहों के लिए सब-लीज पर देना। लेकिन ऐसे काम लंबी लीज की मांग करते हैं।
सरकारें संसाधनों का मालिकाना अपने हाथ में बने रहने की बात जरूर करती हैं लेकिन यह एक हवा-हवाई मामला ही हुआ करता है। एक जमीन को 99 साल की लीज पर देने के बाद उस पर अपने मालिकाने की बात आप पांच पीढ़ी आगे के लिए कर रहे होते हैं, जब दुनिया कुछ की कुछ हो चुकी होगी। यहां सौदे को आकर्षक बनाने के लिए सरकार के पास अकेला रास्ता उसे सस्ते से सस्ता रखने का है। मसलन, 2.86 लाख किलोमीटर लंबे देशव्यापी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की लीज से 26,300 करोड़ आने की उम्मीद की गई है। यह रकम 9 लाख रुपये प्रति किलोमीटर से भी कम पड़ रही है, जो एक तरह से अपनी संपत्ति को मिट्टी के मोल निकाल देने जैसा ही है। देखें, कितना पैसा इससे जुटता है, कितनी नौकरियों की भरपाई हो पाती है।

छत्तीसगढ़ के वर्तमान राजनितिक हलचल पर आलेख... ”तो फैसला सुरक्षित है”

29-Aug-2021

दिल्ली से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित उनके मंत्री, विधायक, महापौर, जिला अध्यक्ष विजेता की तरह लौट आए हैं। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व की समस्या का समाधान हो गया है लेकिन दिल्ली से लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस बयान से कि फैसला आलाकमान के पास सुरक्षित है,साफ हो जाता है कि दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बातचीत के बाद जो फैसला होना था, वह नहीं हुआ है। वह किसी और समय के लिए टाल दिया गया है। टीएस सिंहदेव के मुताबिक इसमें वक्त लगेगा। सवाल उठता है कि यह फैसला क्यों टाल दिया गया है। नेशनल लेवल पर पंजाब का मामला पहले ही सुर्खियों में है। वहां नवजोत सिध्दू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर माना गया कि यह सही फैसला है, समस्या का समाधान हो गया लेकिन अब पता चल रहा है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ है। राजस्थान की समस्या का समाधान भी नहीं हुआ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मामले में कोई फैसला जल्दी में लिया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूत सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने साबित किया है कि विधायकों का बहुमत उनके साथ है। वह सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे नेता को हटाना नई मुसीबत मोल लेने के समान होता। इसलिए छत्तीसगढ़ में यथास्थिति बनाई रखी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ माडल को देखने के लिए बुलाया है। यानी उन्होंने राहुल गांधी को उनका काम देखने के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री का काम देखकर हो सकता है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की सोचे नहीं। टीएस सिंहदेव ऐसे नेता नहीं है जो आलाकमान की बात न माने। उन्होंने तो पहले ही कहा है कि आलाकमान उनके विषय में जो फैसला करेगा, वह उन्हें मंजूर होगा। भूपेश बघेल ने भी यही कहा है कि आलाकमान का फैसला वह भी मानेंगे। भूपेश बघेल सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके विषय में कोई फैसला करने से पहले राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आकर उनका काम देख लें। अभी राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौर पर कब आऐंगे,यह तय नहीं हुआ है। यह अगले महीने हो सकता है।राहुल गांधी एक बार छत्तीसगढ़ में कुछ दिन रहकर भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुए काम को खुद देख लेंगे तो उनके लिए फैसला करना आसान होगा कि यहां के लिए मुखिया के तौर पर भूपेश बघेल ठीक है या कोई और। लोकल व नेशनल मीडिया के अ्रनुसार तो भूपेश बघेल को हटाना कांग्रेस नेतृत्व की बड़ी गलती होगी। फिर भी कांग्रेस में आलाकमान कोई भी फैसला ले सकता है, उनके फैसले को पार्टी के भीतर कोई चुनौती नहीं दे सकता.आलाकमान जो भी फैसला करेगा, उसे सबको मानना ही होगा।

मुख्यमंत्री के जन्म दिवस 23 अगस्त पर विशेष-लेख : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विजन ने दिया विकास का यूनिक मॉडल

23-Aug-2021

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का मानना है कि भारत के नक्शे में सिर्फ एक अलग राज्य के रूप में एक भौगोलिक क्षेत्र की मांग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सदियों की पीड़ा थी। ये छत्तीसगढ़िया सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की मांग थी। आम छत्तीसगढ़िया की तासीर और उनकी अपेक्षाएं बिलकुल अलग हैं, बरसो की उपेक्षा और तिरस्कार, पिछड़ेपन का दंश के बावजूद अपनी आस्मिता और स्वामिमान को बचाकर चलना यहां की खासियत है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को इन्हें समझने में जरा भी देर नहीं लगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में न केवल सांस्कृतिक उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के त्यौहारों को महत्व दिया बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों सहित सभी वर्गाे के हितों को और अधिक मजबूत करने के लिए न्याय योजनाओं की श्रृखला शुरू की। उनके विकास के छत्त्ीसगढ मॉडल में है माटी की सौंधी महक।
मुख्यमंत्री श्री बघेल के विकास के छत्तीसगढ़ माडल में आवश्यक अधोसंरचना विकास के साथ-साथ लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, विकास का संतुलित स्परूप ही इस मॉडल की विशेषता है। उन्होंने आम छत्तीसगढ़िया की आखों में खुशहली और उनके चेहरे चमक में लाने के लक्ष्य को लेकर सरकार बनते ही कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उन्होंने बरसों से छत्तीसगढ़ के साथ हुए अन्याय को न्याय योजनाओं के जरिए न्याय देने की पहल की है। चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना हो, चाहे किसानों की कर्ज मुक्ति की बात हो या धान का वाजिब मूल्य देने की बात हो, अपने वायदे से वे कभी नहीं डिगे। उन्होंने हमेशा साहसिक फैसले लेकर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया दोनो के हितों की रक्षा की।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विकास के छत्तीसगढ़ी माडल में सबके लिए न्याय की अवधारणा है। यहां सिर्फ किसानों, मजदूरों, श्रमिकों के लिए ही न्याय नहीं है, न्याय की बयार, वनवासियों, और मध्यम वर्ग और उद्यमियों तक भी पहुंच रही है। हर वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। अन्नदाता किसानों का मान बढ़ाने के लिए न्याय की पहल की गई किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत हुई। मध्यम वर्ग को न्याय देने के लिए छोटे भू-खंडों के क्रय विक्रय के साथ ही भूमि के क्रय विक्रय की गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत की कमी के साथ ही रियल इस्टेट सेक्टर को नया बूूम देने के लिए 75 लाख तक के मकानों की खरीदी पर पंजीयन राशि में छूट दी गई। वनवासियों को न्याय देने की पहल के तहत वनोपजों की संग्रहण मजदूरी तथा समर्थन मूल्य में वृद्धि के साथ समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली लघु वनोपजें 7 से बढ़ाकर 52 की गयी, जिसके कारण 13 लाख से अधिक आदिवासियों और वन आश्रित परिवारों को लाभ मिल रहा है। उद्योगों को राहत देने कई फैसले लिए गए।
पिछले ढाई सालों पर नजर डालें तो राज्य में विकास का एक अलग स्वरूप नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ विकास का मॉडल देश में एक अलग पहचान के रूप में स्थापित हो रहा है। इस विकास मॉडल के केन्द्र में गांव और किसान हैं। गांवों के गौरव को फिर से जगाने और हर हाथ को काम से जोड़ने का लक्ष्य रखकर सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योेेेजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जैसी योजनाए प्रारंभ की गई है। लाख उत्पाद और मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। कोदो-कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ ही लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल का कहना है कि नरवा-गरवा-घुरवा-बारी को छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अस्मिता से जोड़ना निश्चित तौर पर यह हमारी प्राथमिकता है। हम छत्तीसगढ़ के बुनियादी विकास की बात करते हैं और उसी दिशा में सारे प्रयास किए गए हैं, जिसके कारण आर्थिक मंदी और कोरोना जैसे संकट के दौर में भी, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर बनी रही। जब देश और दुनिया के बाजारों में सन्नाटा था, तब छत्तीसगढ़ में ऑटो-मोबाइल से लेकर सराफा बाजार तक में उत्साह था। हमारे कल-कारखाने भी चलते रहे और गौठान भी। हमारे फैसले छत्तीसगढ़ को न सिर्फ तात्कालिक राहत देते हैं बल्कि दूरगामी महत्व के साथ, चौतरफा विकास के रास्ते खोलते हैं।
देश में पहली बार किसानों को विभिन्न फसलों के लिए इनपुट सब्सीडी देने की शुरूआत हुई। न्याय की यह बयार यहीं नहीं रूकी। गोधन न्याय योजना में इसे और बढ़ाया गया पशुपालकों और ग्रामीणों से गोबर खरीदी का काम शुरू हुआ। इस योजना से लगभग 76 प्रतिशत भूमिहीन कृषि मजदूर लाभान्वित हो रहे हैं। इससे इन वर्गाे को जहां आय का जरिया मिला वहीं गांव की महिला समूहों को वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट से जोड़कर उन्हें भी स्वावलंबन से जोड़ा गया है। सुराजी गांव योजना में बनाए गए गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की अवधारणा ने यहां ग्रामोद्योग और परम्परागत हस्तशिल्पियों के रोजगार का नया द्वार खोल दिया है। यहां प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के साथ ही इन उत्पादों की मार्केटिंग के लिए व्यापारियों की भी मदद ली जा रही है।
ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खेती किसानी के साथ-साथ कृषि आधारित उद्योंगों को प्राथमिकता दी जा रही है। सभी विकास खंडों में फूड पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लघुवनोपज से वनवासियों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए इन वनोपजों के वेल्यूएडिशन पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना काल में देश में सबसे अधिक लघु वनोपज का समर्थन मूल्य पर संग्रहण छत्तीसगढ़ में किया गया। सुराजी गांव योजना में गौठानों में रूरल इंड्रस्ट्रीयल पार्क के जरिए ग्रामीणों और युवाओं को उत्पादक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। गांवों में सिंचाई क्षमता के विकास के लिए नरवा कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।
पिछले ढाई सालों में ऐसे अनेक छोटे-बड़े नवाचार हुए हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। डेनेक्स कपड़ा फैक्ट्री से लेकर वनोपज संग्रह में महिला स्व-सहायता की भूमिका, देवगुड़ी के विकास से लेकर स्थानीय उपजों के वेल्यूएडिशन तक बहुत से काम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कोयले से अगर बिजली बनती है तो उसके लाभ में सीधे हिस्सेदारी आम जनता की होनी चाहिए। यही वजह है कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल हाफ योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के 39 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को विगत 27 महीने में 1822 करोड़ रू. का लाभ मिल चुका है।
कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्वस्थ्य सुविधाएं विकसित की गयी। कोरोना काल में देश के 10 राज्यों को आक्सीजन की सप्लाई की गई। कांकेर, कोरबा तथा महासमुंद में नए मेडिकल कॉलेज भी खोलने की स्वीकृति दी गयी है। बस्तर में कुपोषण मुक्ति से लेकर मलेरिया उन्मूलन तक सफलता का नया कीर्तिमान रचा गया है। मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिक जैसी पहल का लाभ लाखों लोगों को मिला है।
प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के प्रावधान किए गए हैं। हर विकासखंड में फूडपार्क स्थापित करने की दिशा में कार्यवाही शुरू की गयी है। गरीब परिवारों के बच्चों को अंगेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 172 शालाओं का संचालन किया जा रहा है। कोरोना से जिन बच्चों के पालकों का निधन हुआ है, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए ‘महतारी दुलार योजना’ शुरू की गई है।
प्रदेश के ग्रामीण अंचल, वन अंचल, बसाहटों, कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए आगामी दो वर्षों में 16 हजार करोड़ की लागत से सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है। सिर्फ एक साल 2020-21 में ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ के तहत प्रदेश में 4 हजार 228 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं। इतना काम पिछले किसी एक साल में नहीं हुआ। पूरे ढाई साल में 8 हजार 545 किलोमीटर सड़कें बनाई, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

15 अगस्त की ये 15 ख़ास बातें क्या आप जानते हैं?

15-Aug-2021

आज 15 अगस्त है यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस, यहां जानिए 15 अगस्त की खास 15 रोचक बातें।
1. भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली तो वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे।

2. महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए वे अनशन कर रहे थे।
3. जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था, '15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हों आप अपना आशीर्वाद दें।'

4. गांधीजी ने इस पत्र का जवाब भिजवाया, 'जब कलकत्ता में हिन्दू-मुस्लिम एक-दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा।'

5. जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण 'ट्रिस्ट विद डेस्टनी' 14 अगस्त की मध्यरात्रि को वायसराय लॉज (मौजूदा राष्ट्रपति भवन) से दिया गया था।

6. तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे।
7. 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कार्यालय में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेज गार्डन में एक सभा को संबोधित किया।

8. हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था।
9. भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के अनुसार मित्र देशों की सेनाओं के सामने जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी, इस कारण इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला किया गया था।

10. 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी।
11. भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था, हालांकि रवीन्द्रनाथ टैगोर 'जन-गण-मन' 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया।

12. 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है- दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ। ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आजादी मिली थी और फ्रांस ने कांगो को 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्र घोषित किया था।

13. 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश राज से भारत को आजादी दिलाने में शामिल रहने वाले महर्षि अरबिंदो घोष का जन्म हुआ था।

14. 15 अगस्त 1772 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न जिलों में अलग सिविल और आपराधिक अदालतों के गठन का फैसला लिया था।

15. 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता (वर्तमान में कोलकाता) से हुगली तक पहली यात्री ट्रेन चलाई थी हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका संचालन 1855 में शुरू हो सका था।