नारायणपुर | कोविड-19 के कारण देश-दुनिया का जन-जीवन प्रभावित हुआ लेकिन अगर कोई एक बात प्रभावित नहीं हुई, तो वो थी मुख्यमंत्री बघेल की पशुपालक ग्रामीणों एवं किसानों के प्रति संवेदनशील मानसिकता और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में उनकी जिद। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गोधन के संरक्षण, सवंर्धन और वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देष्य से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है।

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नारायणपुर जिले के स्व-सहायता समूह की महिलाएं अपने आर्थिक संबलीकरण के लिए बुलंद हौसलों के साथ वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने के काम में जुटी हुई है। महिलाएं अपने तथा अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा जैविक उपज को बढ़ावा देने के लिए लगन के साथ लगी हुई है। इन महिलाओं को समूहों में जोड़कर विविध गतिविधियों से जोड़ा गया है तथा वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने प्रशिक्षण भी दिया गया है। नारायणपुर विकासखंड के ग्राम भाटपाल के माँ दंतेश्वरी स्व-सहायता समूह की महिलाओं को वर्मी कम्पोस्ट बनाने के कार्य से जोड़ा गया है। बिहान के तहत गठित समूह की महिलाएं उत्साह के साथ गौठानो में वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने का कार्य कर रही हैं।

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    समूह की महिलाओं का कहना है कि वे अपने गाँव और परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं। गौठान में भी कुषल मजदूरों की आवश्यकता थी और महिलाओं को भी आर्थिक मोर्चे पर कुछ कर गुजरने की जरूरत है, इसलिए शासन ने पहल करते हुए समूह की महिलाओं को वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के कार्य से जोड़ा है। माँ दंतेश्वरी स्व-सहायता समूह, भाटपाल की महिलाओं ने बताया कि समूह द्वारा अब तक कुल 47 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार कर विक्रय करने से 37 हजार रूपये प्राप्त हुए हैं। समूह की महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांव के आर्थिक विकास के लिए गौठान का निर्माण किया है तथा गोधन न्याय योजना लागू की है ताकि गोबर खरीदी कर वर्मी कम्पोस्ट बना सके।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनते ही हमारे गांव में गौठान स्थापित की गई थी। लेकिन गोबर कम मात्रा में मिलने या नहीं मिलने से वर्मी कम्पोस्ट बनाने का काम निरंतर नहीं हो पा रहा था। गोधन न्याय योजना के लागू हो जाने से अब वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए गोबर की कमी नही हो रही है, पर्याप्त मात्रा में गोबर मिल रहा है। गोधन न्याय योजनांतर्गत भाटपाल गौठान में 6 क्विंटल गोबर की खरीदी की गयी है। इस गोबर को वर्मी कम्पोस्ट खाद बनने हेतु टांका में डाला गया है। निर्धारित समय के बाद उसे निकाल कर कृषि आधारित कार्यालयों, किसानों आदि को 8 रूपये प्रति किलो की दर से बेचा जायेगा।

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 महिला समूह को गौठान में काम करने का लंबे समय से अनुभव है, समूह की महिलाओ का कहना है कि वे पूरी मेहनत के साथ कार्य कर रही हैं। गोधन न्याय योजना से जो उम्मीद है और शासन की जो मंशा है, उसके अनुसार निश्चित रूप से आने वाले समय में महिलाओं को आर्थिक रूप से बड़े लाभ मिलेंगे, वे अपने परिवार की तरक्की में सहायक बनेंगी।

रायपुर | छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित प्रदेश के समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं विशेष (आदिवासी) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सत्र अगस्त 2020-21 एवं 2020-22 में प्रवेश के लिए इच्छुक आवेदक 25 अगस्त तक ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन (आवेदन) करा सकते हैं। संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। 

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 जारी सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ स्थित शासकीय आईटीआई में संचालित एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदक, स्वयं अथवा छत्तीसगढ़ स्थित किसी भी लोक सेवा केन्द्र (च्वाइस सेंटर) के माध्यम से संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण की वेबसाईट cgiti.cgstate.gov.in के ’ऑनलाईन एप्लिकेशन 2020’ पर क्लिक कर अपना पंजीयन एवं प्रवेश हेतु व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। आवेदकों के पंजीयन के लिए वेबसाईट पर यूजर मैन्यूवल दिया गया है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है। 

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 पंजीयन के पूर्व, प्रवेश विवरणिका जो कि cgiti.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास विभाग के अधीन संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित विभिन्न व्यवसायों में सत्र अगस्त 2020-21 एवं 2020-22 में प्रवेश हेतु निर्धारित संस्थावार/व्यवसायवार सीटों एवं आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य समस्त जानकारी दर्शित है, उसे डाउनलोड कर आवेदक उसका सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। 

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 छत्तीसगढ़ शासन के विद्यमान नियमों एवं नीति के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2020 तक निर्धारित है। आवेदक को ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदक को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 40 रूपए तथा पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के आवेदक को 50 रूपए देना होगा। वेबसाईट पर पंजीयन के दौरान रजिस्ट्रेशन शुल्क लोक सेवा केन्द्र (च्वाइस सेंटर) में नगद अथवा स्वयं ऑनलाईन पेमेंट द्वारा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाईन भुगतान हेतु निम्न सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम सह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी ऑनलाईन पेमेंट माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। एक बार आवेदन रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात अपने आवेदन में मोबाइल नम्बर को छोड़कर आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक सुधार कर सकते हैं। यदि आवेदक ने अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किया है और सुधार के पश्चात अनारक्षित (सामान्य) या अन्य पिछड़ा वर्ग करना चाहता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि जमा करनी होगी। व्यवसाय ड्रायवर कम मैकेनिक में प्रवेश के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2020 को 18 वर्ष एवं शेष व्यवसायों के लिए 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उच्चतम आयु सीमा का बंधन नही है। प्रवेश हेतु स्थानों की संख्या परिवर्तनीय है। चूंकि चयन संबंधी जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती है, अतः ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी की जानकारी अवश्य दें, ताकि प्रवेश हेतु चयन संबंधी जानकारी एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त हो सके। आवेदक का चयन होने पर आवेदक को संबंधित संस्था में आवश्यक समस्त अभिलेखों, प्रमाण पत्रों एवं निर्धारित शुल्क सहित स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश लेना होगा। आवेदन हेतु वेबसाईट का लिंक इस प्रकार है- https://slcm.cgstate.gov.in/ITI_OnlineApplication/

रायपुर | राज्य सराकार प्रदेश के किसानों को संबल बनाने के लिए फसल परिवर्तन सहित अन्य अधिक आययुक्त खेती-किसनी पर जोर दे रही हैं। इसी कड़ी में कोरिया जिले के किसान हल्दी के औषधीय गुणों एवं आर्थिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की मदद से शासकीय भूमि को चिन्हाकित कर सामूहिक रूप से हल्दी की खेती कर अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी योजना- नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी के अंतर्गत बाड़ी विकास की संकल्पना को साकार करने के लिए जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में चयनित गौठान ग्राम सोरगा, जामपानी, कोडिमार छरछा, रोझी, कुशहा, उमझर, दुधनिया, बरबसपुर व अमहर में गौठान समितियों द्वारा चयनित शासकीय भूमि और स्वयं की सामूहिक बाड़ियों में जिला पंचायत और कृषि विज्ञान केंद्र की एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अभिसरण से तकनीकी कार्ययोजना बनाकर लगभग 50 एकड़ में हल्दी की खेती की जा रही हैं।
कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी ने बताया कि हल्दी की 10 महीने की फसल होती है। इसे अप्रैल-जून में लगाकर फरवरी-मार्च में इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। बीज के लिए अप्रैल तक रूक सकते है। हल्दी को मेड़ या फिर जमीन पर उगा सकते है। हर पौधे के बीच 50 सेंटीमीटर और लाइन के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हल्दी उत्पादन से शुद्ध लाभ 90 हजार से एक लाख रूपये तक हो सकता है। एक हेक्टेयर भूमि में 5 से 6 क्विंटल बीज की जरूरत होती है, जिससे 50 से 60 क्विंटल फसल प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि हल्दी की पत्तियों से तेल निष्कासन भी किया जा सकता है। पत्तियों में 2.5 से 3 प्रतिशत तक इन्सेंसियल ऑइल होता है।
हल्दी में कुर्कमिन या करक्यूमिंन औषधीय तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से हल्दी का रंग पीला होता है। हल्दी की राइजोम या गांठ का प्रयोग पाउडर में किया जाता है। वही इसकी पत्तियों में भी इरोलियल ऑइल मिलता है, जिसका उपयोग अरोमा और कास्मेटिक इंडस्ट्री मे होता है। इसी महत्ता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले के अंतर्गत गौठान ग्रामों का चयन कर हल्दी उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही कृषकों को भी सामुहिक बाड़ियों में हल्दी उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिससे कि कृषकों को अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो सके।

रायपुर | मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने मंत्री मण्डल के सहयोगियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रूपए की दूसरी किश्त की राशि का ऑनलाईन अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2018 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में 232.81 करोड़ की राशि उनके खातों में अंतरित करेंगे साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को दूसरे पखवाड़े में बेचे गए गोबर की राशि का अंतरण भी करेंगे।

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    छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ की अनुदान सहायता राशि दी जा रही है। जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि राजीव गांधी जी के शहादत दिवस 21 मई को प्रदान की गई थी वहीं इस योजना के तहत दूसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि 20 अगस्त को प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत दो रूपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। इस योजना के तहत 2 अगस्त से 15 अगस्त तक खरीदे गए गोबर की राशि भी विक्रेताओं को उनके खातों में अंतरित की जाएगी।

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    इस अवसर पर प्रदेश के 114 विकासखण्डों के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 सीजन में 728 समितियों के 11 लाख 46 हजार 626 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ 81 लाख रूपए की प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल यह राशि सीधे तेंदूपत्ता संग्राहकों के खाते में आर.टी.जी.एस. के जरिए अंतरित करेंगे। तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित करने के लिए संबंधित जिलों में जिला स्तर पर और 114 विकासखण्डों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विकाखण्ड स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि प्राप्त करने वाले 10 संग्राहक सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा।

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    उल्लेखनीय है कि तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 सीजन में प्रदेश की 880 प्राथमिक वन समितियों द्वारा कुल 14.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया था। संग्रहण पारिश्रमिक की दर वर्ष 2018 में 2500 रूपए प्रति मानक बोरा थी। वर्ष 2018 में 11 लाख 98 हजार 673 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 371.15 करोड़ रूपए की राशि संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में वितरित की गई थी। इन 880 समितियों में से 854 समितियों के तेंदूपत्ता का निर्वर्तन निविदा के माध्यम से किया गया है। इनमें से 728 समितियां लाभ की स्थिति में रहीं। तेंदूपत्ता व्यापार से शुद्ध लाभ की 80 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरण करने का प्रावधान राज्य शासन की नीति में है।

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    लाभ की स्थिति वाले 728 समितियों के 11 लाख 46 हजार 626 तेंदूपत्ता संग्राहकों को कुल 232.81 करोड़ रूपए की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित की जाएगी। ये समितियां प्रदेश के 114 विकासखण्डों के अंतर्गत स्थित है। जिन संग्राहकों के बैंक खातों का विवरण प्राप्त हो गया है, उनके खाते में यह राशि सीधे एक्सिस बैंक के माध्यम से आर.टी.जी.एस से भेजी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व ‘पोला’ तिहार की किसानों, खेतिहर श्रमिकों समेत सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

यह पर्व बैलों की पूजा करके खेती-किसानी में योगदान के लिए सम्पूर्ण गौ-वंश के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। pic.twitter.com/AMb0MN9cGz

— Dr Raman Singh (@drramansingh) August 18, 2020

रायपुर। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भादो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के अवसर पर प्रदेश में मनाये जाने वाला पर्व आज ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा अपने बैलों का श्रृंगार कर विधिवत पूजा कर मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी कोविड 19 की केंद्र सरकार की गाइड लाइन का पालन करते हुए इस वर्ष अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माधवलाल यादव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार परंपरागत बैल दौड़ का आयोजन कोरोना संक्रमण के कारण रावण भांठा मैदान में आयोजित नहीं किया जाएगा।

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उक्त आयोजन विभिन्न संस्थाओं द्वारा ऑन लाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि पोला प्रदेश की संस्कृति से ओतप्रोत ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का प्रमुख उत्सव है जिसमें फसल की पूजा के साथ ही बैलों का श्रृंगार, पूजन एवं बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ी व्यंजन के साथ ही लकड़ी के बने बैलों को दौड़ाकर अन्य खिलौनों के साथ बच्चे पोला पर्व का पूरा आनंद उठाते हैं। 

 रायपुर। 30 दिन पहले शहर के मंगलबाजार, निगम कालोनी को कंटेनमेंट जोन बनाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया था। यहां से दर्जनों की संख्या में कोरोना के मरीज सामने आए थे। अब कोरोना मरीजों के स्वस्थ्य होने तथा नए मरीज सामने नहीं आने के बाद इस इलाके को खोल दिया गया है। इससे यहां के हजारों परिवारों ने राहत की सांस ली है। 

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रायपुर, रायपुर में आज 170 मरीजो कि हुई पहचान जिसमे से मौदहापारा बना नया हॉटस्पॉट आज वहां 16 से भी ज्यादा मरीजों की पहचान हुई है, इसके अलावा रायपुर में अरविंद नगर, सरोना, वॉलफोर्ट सिटी रायपुर, बेबीलॉन होटल, कचना, मठपुरैना, गोविंद नगर, राजा तालाब, आनंद विहार, बिरगांव, मोवा, लालपुर, डगनीया, देवेंद्र नगर, गोविंद नगर, देवपुरी, कोटा, टिकरापारा, बढ़ाई पारा, गुढ़ियारी, बुढ़ापारा, राजेंद्र नगर, ब्राह्मण पारा आदि स्थानों से मरीजों की पहचान हुई है 

भाटापारा से बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा कोरोना पॉजिटिव मिले है। संक्रमित होने के बाद विधायक इलाज के लिए रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं।
बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट कर दी है। उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। इसके साथ ही रिपोर्ट आने तक खुद को क्वारेंनटाइन करने को कहा है। ट्विटर पर शिवरतन ने लिखा है कि 15 अगस्त की रात से बुखार आने के कारण मैंने अपनी कोरोना जांच कराई। आज आई जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव निकले है। जिसके बाद रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती हो गए हैं।
आपको बता दे आज भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट और फेसबुक पर दी है।
 

15अगस्त की रात से बुख़ार आने के कारण मैंने अपनी कोरोना जाँच करवाई जो पॉजिटिव आई है।मैं रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर में एडमिट हो गया हूं,हाल ही में जो व्यक्ति मेरे सम्पर्क में आए हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपनी कोरोना जाँच करवा लें एवं रिपोर्ट आने तक स्वयं को क्वारंटाइन करें।

— Shivratan Sharma (@shivratanbjp) August 17, 2020

रायपुर, हरेली की तरह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में पोरा -तीजा का तिहार 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे से मनाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोरा-तीजा तिहार के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री निवास में विशेष इंतजाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास परिसर में छत्तीसगढ़ की परम्परा और रीति-रिवाज के अनुसार साज-सज्जा की गई हैं। मुख्यमंत्री 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे से पोला का कार्यक्रम होगा। इस मौके पर नांदिया-बैला की पूजा की जाएगी। तीजा महोत्सव का आयोजन होगा। पोरा -तीजा तिहार के लिए कार्यक्रम में बहनों को आमंत्रित किया गया है।

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में एक सेल्फी जोन बनाया गया है, जहां नांदिया बैला के साथ लोग सेल्फी ले सकेंगे। कार्यक्रम में पोरा चुकी, शिवलिंग की पूजा की जाएगी। रइचुली झूला और चकरी झूला भी कार्यक्रम स्थल पर लगाया गया है। इन झूलों का लोग आनंद ले सकेंगे। कोविड -19 के प्रकोप को देखते हुए आयोजन में सीमित संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों से मास्क लगाकर आने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है।

छत्तीसगढ़ का पोरा-तिहार मूल रूप से खेती-किसानी से जुड़ा पर्व है। खेती किसानी में बैल और गौवंशीय पशुओं के महत्व को देखते हुए इस दिन उनके प्रति आभार प्रकट करने की परम्परा है। छत्तीसगढ़ के गांवों में बैलों को विशेष रूप से सजाया जाता है। उनकी पूजा-अर्चना की जाती है। घरों में बच्चे मिट्टी से बने नंदीबैल और बर्तनों के खिलौनों से खेलते हैं। घरों में ठेठरी, खुरमी, गुड़-चीला, गुलगुल भजिया जैसे पकवान तैयार किए जाते हैं और उत्सव मनाया जाता है। बैलों की दौड़ भी इस अवसर पर आयोजित की जाती है।

छत्तीसगढ़ में तीजा (हरतालिका तीज) की विशिष्ट परम्परा है, महिलाएं तीजा मनाने ससुराल से मायके आती हैं। तीजा मनाने के लिए बेटियों को पिता या भाई ससुराल से लिवाकर लाते है। छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व की इतना अधिक महत्व है कि बुजुर्ग महिलाएं भी इस खास मौके पर मायके आने के लिए उत्सुक रहती हैं। महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए तीजा पर्व के एक दिन पहले करू भात ग्रहण कर निर्जला व्रत रखती हैं। तीजा के दिन बालू से शिव लिंग बनाया जाता है, फूलों का फुलेरा बनाकर साज-सज्जा की जाती है और महिलाएं भजन-कीर्तन कर पूरी रात जागकर शिव-पार्वती की पूजा-अर्चना करती हैं।

रायपुर | मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप पुलिस जवानों में तनाव कम करने लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में स्पंदन कार्यक्रम के तहत डीजीपी श्री डीएम अवस्थी ने पुलिसकर्मियों के लिए वीडियो कॉल के जरिये बात रखने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत श्री अवस्थी आगामी बुधवार 19 अगस्त को वीडियो कॉल के जरिये पुलिसकर्मियों से बात कर उनकी बात सुनेंगे।

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उल्लेखनीय है कि पुलिसकर्मियों के लिए एक व्हाट्सएप नम्बर जारी किया गया है। जिस पर वे अपनी बात रख रहे हैं। विगत दो दिन में ही सैंकड़ो पुलिसकर्मी और उनके परिजन व्हाट्सएप कर अपनी बात रख चुके हैं। डीजीपी श्री अवस्थी इन सभी से 19 अगस्त को वीडियो कॉल के जरिये उनकी बात सुनेंगे। बहुत से नागरिकों द्वारा अनुरोध किया गया है कि उन्हें भी अपनी बात रखने के लिए इसी तरह का व्हाट्सएप नम्बर जारी किया जाए। इसके लिए डीजीपी श्री अवस्थी ने घोषणा की है कि सितम्बर माह से नागरिकों के लिए भी व्हाट्सएप नम्बर पर अपनी बात रखने की सुविधा शुरू की जाएगी। जिसके तहत डीजीपी वीडियो कॉल के जरिये नागरिकों से रूबरू होंगे।

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     उल्लेखनीय है कि पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को अपनी समस्याओं को लेकर पुलिस मुख्यालय तक नहीं जाना पड़े, इसलिए ये सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त से शुरू किया गया है। इस सुविधा के जरिए एएसपी से लेकर सिपाही, कार्यालयीन स्टॉफ एवं सीएएफ के जवान अपनी बात पुलिस महानिदेशक तक पहुंचा सकेंगे। वे अपनी समस्याओं से संबंधित जानकारी मोबाईल नंबर 9479194990 पर वाट्सअप कर सकते हैं।

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कोरोना संक्रमण के चलते बहुत से पुलिसकर्मी और उनके परिजन अपनी समस्याएं लेकर पुलिस मुख्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। समस्याओं का निराकरण हो सके इसलिए उक्त निर्णय पुलिस महानिदेशक द्वारा लिया गया है।

महासमुंद | वैश्विक प्रतिस्पर्धा में राज्य के विद्यार्थी अच्छा मुकाम हासिल कर सके, इसके लिए राज्य के हर जिले में गवर्नमेंट उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की जा रही है। कोरोना संकटकाल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसकी सार्थक पहल करते हुए जिला महासमुन्द में खोले गये गवर्नमेंट उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में सोमवार से ऑन लाईन कक्षा शुरू हो गयी है। 

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    ऑनलाईन कक्षा की शुरूआत महासमुंद जिले के इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्राचार्या सुश्री अमी रूफस ने कक्षा 10 वीं के विधार्थियों को अंग्रेजी विषय की ऑन लाईन कक्षा लेकर की। प्राचार्या सुश्री रूफस ने बताया कि इस स्कूल में पहली कक्षा से लेकर 11 कक्षा तक कुल पुराने व नये 403 बच्चों ने दाखिला लिया है। इसके वर्तमान संचालन के लिए शिक्षकों की व्यवस्था हो गयी है। पहली से लेकर 11 वीं तक कक्षों के लिए 40-40 सीटें है। इसमें गणित, विज्ञान और कॉमर्स के विषय रखें गए है। उन्होंने बताया कि प्रवेश देते समय शासन से मिले दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। स्कूल में स्टॉफ की तत्कालिक व्यवस्था हो गयी है। 

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 जिले के कलेक्टर ने पढ़ाई शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूल सुचारू रूप से संचालित होने पर बच्चों को अच्छा वातावरण मिलेगा। जिले व शहरवासियों को इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में एक सौगात मिली है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिला मुख्यालय में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू होने से दूरगामी अच्छे परिणाम सामने आयेंगे। स्कूल में लैब, लाइब्रेरी हर तरह की सुविधा है। 

रायपुर | छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना- ’’ट्राइबल टूरिज्म सर्किट’’ के तहत कुरदर, सरोधा दादर और धनकुल में रिसॉर्ट बनाए गए हैं। 28.91 करोड़ रूपए से निर्मित तीनों रिसॉर्ट का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विगत 14 अगस्त को अपने रायपुर निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। यहां पर्यटकों को जनजातीय संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा।  

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रायपुर | मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर स्मार्ट सिटी मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को भी शामिल करने का आग्रह किया है।

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 मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री पुरी को आजादी के पर्व पर देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनका ध्यान केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की ओर दिलाया है। इसमें उन्होंने अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा चयनित 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयोजन यान, जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नाम से पंजीकृत है, के माध्यम से कराया जा रहा है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल प्रशासनिक अधिकारियों को रखा गया है किन्तु संचालक मंडल में जनप्रतिनिधियों के शामिल नहीं होने के कारण असंतोष व्यक्त करते हुए संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही है।

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 मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में आगे अवगत कराया है कि भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को सशक्त करने के उद्देश्य से सरकार के तीसरे स्तंभ के रूप में स्थान दिया गया है। शहरी प्रशासन में महापौर तथा महापौर परिषद को व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं। जिनका स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कोई भूमिका निर्धारित नहीं है। जनप्रतिनिधियों का संचालक मंडल में प्रतिनिधितव नहीं होने के कारण स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का जनता से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है और योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीनी बाधाएं परिलक्षित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री पुरी से स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को शामिल किए जाने हेतु संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।