सुकमा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले में सरकार और सुरक्षाबल द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान लगातार कामयाबी हासिल हो रही है। इसी कड़ी में आज सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सक्रिय दो इनामी सहित तीन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले दो नक्सलियों पर 2-2 लाख, कुल 4 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

इन सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ शासन की “छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति” और “नियद नेल्ला नार” योजना से प्रेरित होकर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने में डीआईजी ऑफिस सुकमा, आरएफटी (रेपिड फोर्स टीम), और 151वीं वाहिनी सीआरपीएफ की बड़ी भूमिका रही।

 रायपुर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कल बुधवार 19 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे है। अपने इस दौरे के दौरान वे शराब घोटाले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करेंगे।

इसके अलावा, दोपहर 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक बदलाव और हाल ही में हुए चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी

बैठक में होंगे ये बड़े नेता शामिल

राजीव भवन में होने वाली बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष, तीनों सह-प्रभारी, वरिष्ठ नेता और संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य शामिल होंगे।

बता दें कि निकाय चुनाव के बाद यह सचिन पायलट का पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा। बैठक में संगठन में बदलाव, नई नियुक्तियां और हाल ही में हुई चुनावी हार की समीक्षा पर चर्चा हो सकती है। बैठक के बाद शाम 5 बजे सचिन पायलट दिल्ली लौट जाएंगे।

 रायपुर,18 मार्च 2025। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 21,277 करोड़ 28 लाख से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गईं। इसमें पुलिस विभाग, गृह विभाग, जेल विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के वित्तीय सहायता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग शामिल हैं।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सदन में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में ही स्वीकृति प्रदान की थी। इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि नक्सल उन्मूलन के लिए इस वर्ष के बजट में कई नए प्रावधान किए गए हैं। बस्तर के सातों जिलों में नक्सल विरोधी बल बस्तर फाइटर्स के लिए 3202 नए पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

इसी प्रकार, प्रदेश में पुलिस और जनता के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए ‘जनसंवाद कार्यक्रम’ की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्थानीय नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के बीच नियमित संवाद स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 474 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे संस्थानों का विस्तार, अधोसंरचना विकास और युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

 भानुप्रतापपुर : भानुप्रतापपुर कांग्रेस पार्टी के निर्णय के विरूद्ध नगर पंचायत भानुप्रतापपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने व संगठन के नेताओं के प्रति सार्वजनिक रूप से अमर्यादित शब्दों का उपयोग करते हुए अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध टिप्पणी करने वाले भानुप्रतापपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी भगवती गजेंद्र व वार्ड क्रमांक के पार्षद तुषार ठाकुर को 6 वर्षों के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया है।

 रायपुर :-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अगले महीने से गांवों में चौंपाल लगायेंगे। मुख्यमंत्री का चौपर अचानक किसी गांव में उतरेगा, जहां मुख्यमंत्री ग्रामीणों से मुखातिब होंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जानकारी के मुताबिक अगले माह से साय सरकार का गांव-गांव का दौरा शुरू हो जायेगा।इस दौरान मुख्यमंत्री योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट की समीक्षा करेंगै। योजनाओं का लाभ मिल रहा कि नहीं? ज़मीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन कितना हुआ? लोगों की किन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ? उनके क्षेत्र में जनप्रतिनिधि कितना काम कर रहे हैं? तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री विस्तार से चर्चा करेंगे।

इस दौरान मंत्री, विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान मौक़े पर ही लोगों की समस्याएं सुनी जायेगी। मुख्यमंत्री मौके पर ही समस्या का निराकरण करने विभागों के अफसरों को निर्देश देंगे।

इधर, गांवों में लगने जा रहे चौपाल पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आयी है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि बहुत अच्छा करना चाहिए, अवसर मिला है काम करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके विकास का काम करना चाहिए। सब छोड़कर केवल शराब पिलाने की प्लानिंग कर रहे तो यह विकास का पैमाना नहीं है।

 जशपुर :-  जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में एक कोरवा समाज की 28 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक तांत्रिक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र का है। जहां कोरवा समाज की एक 28 वर्षीय युवती के साथ क्रूरता की सारी हदें पार की गईं। पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि, करीब 9-10 महीने पहले उसे पेट दर्द की शिकायत थी। दवा लेने के बावजूद राहत न मिलने पर उसने गांव के ही दिलेश्वर यादव से इस बारे में बात की।

तांत्रिक और उसके मित्र ने किया दुष्कर्म 

25 जुलाई 2024 की शाम करीब 7 बजे दिलेश्वर यादव ने पीड़िता को स्कूटी पर बैठाकर एक तथाकथित तांत्रिक किशोर पंडा के पास ले जाया गया, जहां उसे इलाज के नाम पर नशीली दवा पिलाकर दिलेश्वर यादव और तांत्रिक किशोर पण्डा दोनों ने बारी- बारी से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर युवती और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। 28 फरवरी 2025 को उसने एक लड़के को जन्म दिया। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर बगीचा थाने जाकर मामले में शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जशपुर एसपी शशिमोहन सिंह ने एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

 रायपुर :- छत्तीसगढ़ में शराब उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी मौजूदा शराब दुकानों को जारी रखने का फैसला लिया है। साथ ही, उन क्षेत्रों में जहां अब तक शराब दुकानें नहीं थीं, वहां 10% यानी 67 नई दुकानें खोली जाएंगी। इसके अलावा, प्रीमियम शराब की नई दुकानें भी स्थापित की जाएंगी। इस निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।t -

सभी कलेक्टरों को मिले निर्देश

राज्य आबकारी आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों को वर्ष 2025-26 में शराब दुकानों के संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पिछले वर्ष राज्य में कुल 674 शराब दुकानें संचालित थीं, जिनमें से कई बड़े जिलों में प्रीमियम शराब की बिक्री के लिए विशेष दुकानें भी थीं। इनकी संख्या 29 थी नई नीति के तहत, राज्य में सभी 674 दुकानें यथावत बनी रहेंगी और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई है।

किसी भी जिले में ट्रांसफर हो सकेंगी शराब दुकानें

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य के किसी भी जिले की शराब दुकान को जरूरत पड़ने पर दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य उन क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री को रोकना है, जहां अब तक लाइसेंसी दुकानें नहीं थीं।

शराब दुकानों के स्थानांतरण के मामले में जिला कलेक्टर के प्रस्ताव के आधार पर आबकारी आयुक्त की सिफारिश के बाद सरकार की मंजूरी से प्रक्रिया पूरी होगी। साथ ही, जरूरत के अनुसार दुकानों के स्वरूप में भी बदलाव किया जा सकेगा।

67 नई शराब दुकानें खुलेंगी

राज्य सरकार ने अवैध शराब बिक्री पर नियंत्रण के लिए 10% नई शराब दुकानें खोलने की मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत, 67 नई देशी-विदेशी शराब दुकानें स्थापित की जाएंगी। जिला कलेक्टरों को इन दुकानों से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक जांच के बाद आबकारी आयुक्त को भेजना होगा। इसके बाद राज्य सरकार की मंजूरी मिलने पर नई दुकानों का संचालन शुरू किया जाएगा।

प्रीमियम शराब दुकानों की संख्या बढ़ेगी

2025-26 के लिए सरकार ने प्रीमियम शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर नए प्रीमियम शराब दुकानों की स्थापना के लिए आबकारी आयुक्त को प्रस्ताव भेजेंगे, जिसके बाद सरकार की मंजूरी मिलने पर इनका संचालन किया जाएगा। वहीं, कम्पोजिट दुकानों (जहां देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब उपलब्ध होती है) की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

 रायपुर : राजधानी रायपुर में लोगों को लूटने निकले लुटेरे ओमेंद्र साहू की उसी के चाकू से मौत हो गई। लूट की वारदात को अंजाम देने के दौरान युवकों और लुटेरे के बीच झूमाझटकी हो गई। इसी बीच चाकू लुटेरे को लग गया और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पूरी घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र के कचना सड्डू इलाके की है।

 बीजापुर। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में विशेष जांच दल (SIT) ने 75 दिनों की जांच के बाद लगभग 1241 से अधिक पन्नों की चार्जशीट बीजापुर व्यवहार न्यायालय में पेश की है। कुल 1241 पन्ने की चार्जशीट में पुलिस ने 72 लोगों को गवाह बनाया है। चार्जशीट में 762 पन्नों का चालान और 479 पन्नों की कैश डायरी शामिल है। मामले में SIT ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके के खिलाफ यह विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की है।

जाने पूरा मामला

गौरतलब है कि 1 जनवरी 2025 की रात ठेकेदार सुरेश चंद्राकर समेत चार आरोपियों ने मिलकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था। जब अगले दिन तक मुकेश का कोई पता नहीं चला, तो बीजापुर के पत्रकारों ने कोतवाली में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की और 2 जनवरी की शाम आरोपी ठेकेदार के घर के सेप्टिक टैंक से मुकेश का शव बरामद किया। महज 24 घंटे के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय 11 सदस्यीय SIT गठित की गई, जिसने घटना के हर पहलू की गहन जांच की। पुलिस ने पहले ही प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया था कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं।

 जांजगीर। शिवरीनारायण से बिलासपुर जा रही बस लोहर्सी गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. दुर्घटना में बस में सवार 50 सवारों में से 30 से 35 सवार घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

दुर्घटना के बाद मचे कोहराम के बीच ग्रामीणों ने बस में सवार लोगों को बाहर निकालने में जुट गए. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान भी मौके पर जुट गए थे, जिन्होंने घायलों को अस्पताल भेजना शुरू किया. सभी घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया.

 रायपुर। कांग्रेस ने नगर निगम नेता विपक्ष के साथ-साथ पार्षद दल के प्रवक्ता और पार्षद दल के उप नेता के नामों की सूची तैयार कर ली है। कांग्रेस ने नगर निगम में अपने पार्षद दल के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की सूची तैयार कर ली है, जिसमें संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस ने संदीप साहू को नगर निगम में विपक्ष का नेता बनाया है। वहीं जयश्री नायक को पार्षद दल का उप नेता बनया गया है। इतना यही नहीं कांग्रेस ने शेख मुशीर को पार्षद दल का प्रवक्ता बनाया है। बता दें कि, संदीप साहू कांग्रेस के सात पार्षदों में सबसे सीनियर पार्षद हैं। वहीं रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम में सभी नेताओं के नाम की जानकारी भेज दी है। बताया जा रहा है कि इस सूची पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे के हस्ताक्षर हो चुके हैं और जल्द ही इसे आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। बता दें कि रायपुर नगर निगम में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है और इन नई नियुक्तियों के बाद पार्टी के पार्षद दल की सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है।

 रायपुर। विधान सभा परिसर स्थित ऐलोपैथिक चिकित्सालय में आज विधानसभा केसदस्यों के लिए आयोजित तीन दिवसीय ’’स्वास्थ्य परीक्षण शिविर’’ का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह,  नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप एवं लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री, श्याम बिहारी जायसवाल ने किया । इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, विधान सभा सचिव  दिनेश शर्मा एवं स्वास्थ्य विभाग के  सचिव अमित कटारिया भी उपस्थित थे। यह शिविर दिनांक 18 से 20 मार्च, 2025 तक रहेगा। इस शिविर में पं. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के विभिन्न विशेषज्ञ एवं चिकित्सक पूर्वान्हः 11.00 बजे से अपरान्ह्  5.00 बजे के मध्य विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को पीएचई विभाग में सिविल इंजीनियरों की भर्ती का मुद्दा जोर-शोर से उठा। इस भर्ती में बीई और बीटेक डिग्रीधारकों को अपात्र करार दिए जाने को लेकर विपक्षी भाजपा और सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरा। विधायकों ने भर्ती नियमों में संशोधन की मांग की, लेकिन विभागीय मंत्री अरुण साव इसके लिए तैयार नहीं हुए। इससे नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण सूचना के तहत यह मुद्दा उठाया और सरकार से सवाल किया कि जब 2017 में इसी विभाग में उप अभियंता की भर्ती में डिग्रीधारकों को पात्र मानते हुए नियुक्तियां दी गई थीं, तो इस बार उन्हें क्यों बाहर कर दिया गया? इसके जवाब में विभागीय मंत्री अरुण साव ने कहा कि यह भर्ती पूरी तरह से नियमों के अनुरूप हो रही है और इस पद के लिए केवल तीन वर्षीय डिप्लोमा धारकों को पात्र माना गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हर विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार भर्ती प्रक्रिया तय करता है।

इस चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने ऐसे ही एक अन्य मामले में डिग्रीधारकों के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करेगी? इस पर मंत्री का जवाब स्पष्ट नहीं रहा। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने भी इस भर्ती प्रक्रिया में खामियां गिनाते हुए सरकार से इसमें सुधार कर डिग्रीधारकों को भी पात्रता सूची में शामिल करने की मांग की, लेकिन मंत्री के अड़ियल रुख के कारण यह मांग स्वीकार नहीं की गई।

सरकार के रुख से नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर वॉकआउट कर दिया। इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के कुछ विधायक भी सरकार से सवाल पूछते नजर आए, जिससे विभागीय मंत्री अरुण साव असहज दिखे। विपक्ष ने सरकार पर बेरोजगार इंजीनियरों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए भर्ती नियमों में तत्काल संशोधन की मांग की।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ अश्लील सीडी कांड में रिवीजन याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल को सीबीआई की विशेष अदालत में होगी। मामले में सभी पक्षों को समन जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

सीबीआई ने 11 मार्च को रायपुर जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका दाखिल की। सीबीआई ने याचिका में भूपेश बघेल को आरोपित बनाने की मांग की है और दावा किया है कि नए दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिससे केस की दोबारा सुनवाई जरूरी हो गई है

सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल की कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। यदि विशेष अदालत सीबीआई की याचिका स्वीकार करती है, तो भूपेश बघेल को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है और मामले की नई सुनवाई शुरू हो सकती है।

जानिए क्या है सेक्स सीडी कांड मामला

छत्तीसगढ़ में सेक्स सीडी कांड का मामला अक्टूबर 2017 में आया था। इसमें दावा किया गया कि इस सेक्स सीडी कांड में तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत हैं। इसके बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया था, जिसके बाद इस मामले में सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। भूपेश बघेल उस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। इस पूरे मामले में भूपेश बघेल पर साजिश रचने का आरोप लगा था, जिसके बाद भूपेश बघेल कोर्ट में जमानत लेने से इनकार कर दिया था। बघेल के समर्थन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जगह-जगह प्रदर्शन किए थे। भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह सभाएं की थी। 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, जिसके बाद भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे।

 बिलासपुर :- पुरे छत्तीसगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सचिव संघ नें 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करने निकले थे पर रास्ते में ही उनको रोका गया अब 18 मार्च से जिला ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद के तहत अनिश्चिचकालीन हड़ताल पर रहेंगे 18 मार्च से जिला मुख्यालय में अनिश्चिचकालीन हड़ताल पर रहेंगे,जिला बिलासपुर सचिव संघ के मिडिया प्रभारी विक्की लहरे और विवेक राठौर ने बताया कि जिले भर के सचिव प्रांत व्यापी हडताल के समर्थन में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मोदी की गांरटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया। 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गांरटी दी गई है। इस संबंध में 7 जुलाई 2024 को इनडोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय,विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री,मंत्री महिला बाल विकास विभाग एवं घोषणा पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की उपस्थिति में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को शीघ्र ही पूरा करने का भरोसा दिया गया। मुख्यमंत्री ने कमेटी गठन करने की घोषणा की। 16 जुलाई 2024 को पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग ने समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा। लेकिन बजट में इस पर कोई अमल नहीं किया गया। प्रदेश पंचायत सचिव संघ की कवर्धा में बैठक हुई,जिसमें 17 मार्च को विधानसभा घेराव एवं 18 मार्च से ब्लॉक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया है जो अनिश्चिय काल तक चलेगा।

मस्तूरी में भी काम बंद कलम बंद हड़ताल पर सचिव

बिलासपुर जिले की सबसे पास स्थित ब्लॉक मुख्यालय मस्तूरी में भी सभी पंचायत सचिवों नें काम बंद कलम बंद कर हड़ताल पर चलें गए हैँ जिसका असर अब सीधा सीधा गाँव के विकास कार्यों पर होगा साथ साथ नव निर्वाचित सरपंचो कों भी इसके कारण समस्या होती नजर आ रही हैँ इसके अलावा गाँवो में ग्रामीणों कों छोटे छोटे कार्यों जैसे जन्म प्रणाम पत्र मृत्यु प्रणाम पत्र राशन कार्ड सम्बन्धी कार्यों के लिए भटकना पड़ेगा।

 रायपुर :-  बैंक कर्मचारी दो दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल 23 मार्च की आधी रात को शुरू होगी जो 25 मार्च की आधी रात तक चलेगी। बैक कर्मचारियों ने अपनी 12 मांगों को लेकर हड़ताल करने का निर्णय लिया है।

राजधानी में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सोमवार को प्रेसवार्ता में यह जाकारी दी। शिरीष नलगुंडवार, वाय गोपाल कृष्णा, सुरेश बानी, बलजीत सिंह, दीपक कुमार सरकार प्रेसवार्ता में शामिल हुए। सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी समिति बैंक वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी व अधिकारियों का यह संगठन हैं। इसमें लगभग 8 लाख सदस्य शामिल हैं।

उनकी मांगों में सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती व अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण, बैंक में 5 दिवसीय कार्य, निष्पादन समस्या और पीएलआई पर निर्देशों को वापस लेना, अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा, पीएसबी के पदों को भरने, आईबी के पास लंबित मामलों का निराकरण,योजनों की तर्ज पर आयकर में छूट,बैंक में सरकार की हिस्सेदारी, आऊट सोंर्सिग अन्य मांग को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 14वां दिन है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी. सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विधायकों के सवालों के जवाब देंगे. डिप्टी सीएम अरुण साव सदन में विभिन्न पत्रों को पटल पर रखेंगे

उप अभियंता पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिग्री धारकों को वंचित रखने का मामला सदन में उठेगा. इस पर नेता प्रतिपक्ष और विधायक राजेश मूणत डिप्टी सीएम अरुण साव का ध्यान आकर्षित करेंगे. कीटनाशक दवाइयों की अवैध बिक्री का मुद्दा भी सदन में गूंजेगा. विधायक द्वारकाधीश यादव इस मामले में कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

राशन दुकानों में अनाज आबंटन से जुड़ा मामला उठेगा, जिसे विधायक अजय चंद्राकर सदन में रखेंगे. डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मंत्री ओपी चौधरी की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा होगी. विधायक धर्मजीत सिंह और भईया लाल राजवाड़े आज प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

आज विधानसभा का घेराव करेंगे 11,000 पंचायत सचिव

प्रदेश के 11,000 पंचायत सचिव आज विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं. उनकी मांग है कि सरकार पंचायत सचिवों का शासकीयकरण करे, जिसे लेकर वे लंबे समय से आंदोलनरत हैं. इससे पहले पंचायत सचिवों ने ब्लॉक मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया था और अब 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं.

सीएम साय के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उनके मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आलाकमान से चर्चा करने की संभावना जताई जा रही है. मुख्यमंत्री साय ने कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां उन्होंने नक्सलवाद, विकास और पर्यटन के विषय पर चर्चा की. सीएम साय आज पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं. इसके साथ विभिन्न कार्यक्रमों में सीएम साय शामिल हो सकते हैं.

विधानसभा परिसर में तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आज से

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर द्वारा विधानसभा परिसर में तीन दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन 18 मार्च से किया जा रहा है. इस शिविर का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे. यह शिविर 18 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा. स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाओं में मेडिसिन विभाग, स्त्री रोग, अस्थि रोग, नाक, कान एवं गला रोग, चर्म रोग, शल्य रोग, मनोरोग, दंत रोग एवं नेत्र रोग से संबंधित बीमारियों का परीक्षण किया जाएगा. शिविर में सोनोग्राफी, ई.सी.जी., उच्च रक्तचाप, मधुमेह, समस्त रक्त जांच एवं जनरल चेकअप की जांच सुविधा उपलब्ध रहेगी. इस शिविर का मुख्य उद्देश्य विधानसभा से जुड़े लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, ताकि वे विभिन्न रोगों की जांच और उपचार करा सकें. स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के शुभारंभ के मौके पर उपमुख्यमंत्री अरूण साव, विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत अन्य मंत्रीगण एवं विधायकगण उपस्थित रहेंगे.

6 सूत्रीय मांगों को लेकर भामसं का प्रदर्शन आज

 ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 5 हजार रुपए तत्काल करने, सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ (भामसं) के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर रायपुर जिला इकाई द्वारा कल 18 मार्च को प्रदर्शन किया जाएगा. भामसं के जिला मंत्री परमेश्वर कन्नौजे ने बताया कि गुवाहाटी में पिछले दिनों हुई अभा कार्यसमिति की बैठक में पारित प्रस्ताव को लेकर देशभर में मंगलवार को प्रदर्शन किया जाएगा. इसी क्रम में रायपुर में दोपहर 12 बजे कलेक्टोरेट चौक पर प्रदर्शन किया जाएगा. जिसके पश्चात पैदल मार्च कर कलेक्टर को मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा.

हार की समीक्षा करेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस, 19 मार्च को PAC बैठक

छत्तीसगढ़ में लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस अब आगामी रणनीति तय करने के लिए समीक्षा बैठक करने जा रही है. 19 मार्च को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की बैठक आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश में पार्टी की स्थिति और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी. इस बैठक में PAC के सदस्य और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. इसके अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तीनों प्रभारी सचिव भी बैठक का हिस्सा होंगे. संभावना है कि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं.

 कोंडागांव : छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में 1 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है, आत्मासमर्पित नक्सली का नाम राजमन होडी बेड़मा थाना पुंगारपाल निवासी है. आपको बता दें शासन की नक्सल उन्मूलन निति से प्रभावित होकर व नक्सली खोखली विचार धारा से तंग आकर माओवादी समाज के मुख्यधारा जुड़ रहे है.

वही सुरक्षाबलों के लगातार कार्यवाही से माओवादियों में भय का माहौल है, आत्मसमर्पित नक्सली संगठन की विभिन्न पदों में कार्यरत था, जो सीमावर्ती जिले नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा है.

 रायपुर: एक बार फिर रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा है, रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 36 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. वहीं कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है. कुल 43 ट्रेनें प्रभावित होगी. ये ट्रेनें 11 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच प्रभावित रहेगी. बता दें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत रायगढ़-झारसुगुड़ा सेक्शन में कोतरलिया रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन को कनेक्टिविटी का कार्य एवं इस सेक्शन में चौथी लाइन में विद्युतीकृत का कार्य किया जायेगा.  जो 11 से 23 अप्रैल, 2025 तक तक किया जायेगा. जिसके फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा.

 रायपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सरकार की सख्त नीतियों और सुरक्षा बलों की प्रभावी रणनीति के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति लौट रही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस बैठक में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने, बस्तर के विकास को तेज करने और पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री  साय ने केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह को अवगत कराया कि नक्सलवाद अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और सरकार इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। राज्य और केंद्र के संयुक्त प्रयासों से नक्सली संगठनों की पकड़ कमजोर हो चुकी है। अब अंतिम चरण की रणनीति तैयार कर बस्तर को स्थायी शांति की ओर ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025 का असर दिखने लगा है।

हाल ही में बीजापुर जिले में 9 ईनामी नक्सलियों समेत कुल 19 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ताकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। बैठक में बस्तर में विकास कार्यों को तेज करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि सरकार क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और जल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और नए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर सिर्फ संघर्ष की भूमि न रहकर शांति, विकास और संभावनाओं का नया केंद्र बने।बैठक में बस्तर के समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

 बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले में सरकार और सुरक्षाबलों द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बावजूद नक्सलियों का आतंक लगातार जारी है। इसी बीच बीजापुर जिले में नक्सल संगठन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है।

यहां पर 19 नक्सलियों ने एक साथ आतंक का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। इन सभी नक्सलियों पर कुल 29 लाख रुपये का इनाम था। वहीं समर्पण के बाद सभी को सरकार की ओर से 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

सरेंडर करने वाले सभी 19 नक्सली पामेड़ एरिया कमेटी के बताए जा रहे हैं। नक्सलियों के PLGA बटालियन के सदस्य,PPCM, ACM, AOB डिवीजन,और मिलिशिया लेवल के नक्सलियों ने DIG CRPF देवेंद्र सिंह नेगी और बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव के सामने समर्पण किया है।

 रायपुर। बिहार के रोहतास जिले से रेस्क्यू कर पुलिस ने छत्तीसगढ़ की तकरीबन 41 लड़कियों को दलालों के चंगुल से छुड़ाने में सफलता पाई है। इन्हीं में चार बदनसीब सगी बहनें भी हैं जिसे उनके पिता ने एक दलाल के हाथ 50 हजार रुपये में बेच दिया था। सभी 41 लड़कियों को पुलिस ने बिहार के रोहतास जिले से सुरक्षित लाया है।

बिहार के रोहतास जिले से रेस्क्यू कर छत्तीसगढ़ लाई गईं 41 लड़कियों में से रायपुर जिले की रहने वाली चार नाबालिग सगी बहनों को उनके पिता ने 50 हजार रुपये में दलाल को बेच दिया था। इसका राजफाश रायपुर की चार बहनों ने पुलिस व महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दिए गए बयान में किया है।

चार सगी बहनों में से एक ने पुलिस और महिला बाल विकास विभाग के अफसरों को बताया कि पिता ने एक आदमी के साथ हम लोगों को यह कहकर भेजा कि डांस सिखाएगा और उसके बाद वापस ले आएगा। रोहतास जिले के नटवर बाजार इलाके में लेकर वह हम सभी को रखा। कुछ दिनों बाद हम सभी को देह व्यापार में धकेल दिया। जाने से मना करने पर बेरहमी के साथ पिटाई करता था और कई-कई दिनों तक खाने को भी नहीं देता था। दलाल और उसके साथी एक झोपड़ी में सभी को बंधक बनाकर रखे हुए थे।

पुलिस अफसराें को बताया कि चार साल पहले मां गुजर गई थी। इसके बाद पिता ने एक भाई सहित सभी बहनों को अकेला छोड़ दिया। तीन साल पहले पिता अचानक उन लोगों के पास एक व्यक्ति को लेकर आए। बेटियों से कहा कि नौटंकी के अलावा डांस शाे करने की बात कही और उनके साथ जाने कहा। पिता की बात पर भरोसा कर सभी साथ चल दिए। वह व्यक्ति चारों बहनों को लेकर रोहतास चला गया।

पहले सभी को डांस सिखाया। जब वह पूरी सीख गई और स्टेज प्रोग्राम करने लगी। इसके बाद दलाल का घिनौना रूप सामने आया। पहले मैनेजर के साथ हमबिस्तर होने दबाव बनाया। इंकार करने पर उनके गुर्गेों ने पिटाई की। लगातार इंकार करने पर दलाल ने पिता से 50 हजार में सौदे की बात बताई। अन्य लड़कियों के साथ भी इसी तरह का दबाव बनाया जाता था। इस खुलासे के बाद पुलिस दलाल के साथ ही बेटियों को बेचने वाले पिता की तलाश में जुट गई है।

 कोरबा। जिले से हत्या का मामला सामने आया है। पति ने अपनी पत्नी को खाना बनाने से मना करने पर मौत के घाट उतार दिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला लेमरू थानांतर्गत ग्राम डीड़ासराई का है।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी पति सुनाराम मांझी और पत्नी सनमती बाई दोनों ने शराब पी रखी थी। जब सुनाराम ने अपनी पत्नी को खाना बनाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इससे आरोपी पति आक्रोशित हो गया और उसने पास में रखे टंगिया से सनमती बाई को पीट-पीटकर लहुलुहान कर दिया। बेरहम पति ने मारपीट के बाद पत्नी को बस चूल्हे के पास चादर ओढ़ाकर छोड़ दिया। आरोपी सुनाराम के तीन बच्चे हैं। आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल्द ही मीसा बंदी कानून लागू होगा। खास बात ये है कि यह कानून बनाने के लिए राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक भी तैयार किया है। इस विधेयक को पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब विधानसभा में पेश करके अधिनियम को मंजूरी दिलाई जाएगी। यह कानून बन जाने के बाद राज्य के मीसा बंदियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं समायोजित की जाएंगी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि एक बार ये कानून बन जाने के बाद सरकार बदलने पर भी इसे बदला नहीं जा सकेगा। 

25 जून 1975 की आधी रात देशभर में एक अध्यादेश के बाद आपातकाल लगा दिया गया था। इस दौरान संविधान के अनुसार दिए गए नागरिक अधिकारों को निलंबित किया गया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने का नियम शिथिल हो गया। कांग्रेस शासित राज्यों के मीसा कानून में एक लाख सत्ता विरोधी जेल में डाल दिए गए। राज्य में भी उन दिनों कांग्रेस की सरकार थी। मीसा का पूरा विवरण बताया गया कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें की गई गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता था। इस दौरान मीसा कानून के तहत बंदियों को मीसाबंदी कहा जाता है।

एमपी की तरह होगा यहां का कानून 

जानकार सूत्रों की मानें तो छत्तीसगढ़ में बनने वाला मीसाबंदी कानून, जिसे लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक के रूप में लाया जा रहा है, यह एमपी में बनाए गए कानून की तरह होगा। एमपी में वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2008 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से सम्मान निधि नियम बनाया था। इसी के तहत मीसाबंदियों को सम्मान निधि प्रदान की जाती है। वर्ष 2016 को शिवराज सरकार ने नियमों में संशोधन कर मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया।

अब कोई नहीं बदल सकेगा फैसला

मीसाबंदी कानून बन जाने के बाद राज्य में किसी की भी सरकार आए, इस कानून को नहीं बदला जा सकेगा। इस संबंध में लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने का कहना है कि हमने नया अधिनियम बनाने के लिए सरकार को एमपी के कानून का प्रारुप दिया है। काफी लंबे समय से इस कानून के बनने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन मामला लंबित था। अब सरकार इस दिशा में जो कदम उठा रही है, वह स्वागतेय है।

कांग्रेस सरकार ने रोकी थी सम्मान निधि 

मीसा बंदियों को राज्य में पूर्ववर्ती रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान सम्मान निधि दिए जाने का प्रावधान था, लेकिन 2018 में आई राज्य की कांग्रेस सरकार ने आते ही इस निधि को समाप्त करने का फैसला किया था। इसके बाद जब यह मामला हाईकोर्ट में गया तो वहां सरकार का फैसला पटल गया था। इसके बाद फिर सम्मान निधि बहाल हुई। उधर मप्र की बात करें तो वहां पहले ही शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मीसा बंदी कानून बना दिया था।  लेकिन 2018 के चुनाव के बाद जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आई तो उसने भी इस पर रोक लगा थी, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में गया तो वहां भी सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा था।

 महासमुंद।  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आगामी पांच वर्षों (2024-25 से 2028-29) में पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षण कार्य जारी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें “आवास प्लस“ सूची में शामिल किया जा रहा है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र को प्रगणक नियुक्त किया गया है।

वे “आवास प्लस“ एप के माध्यम से सर्वेक्षण कर रहे हैं। यदि किसी पात्र परिवार का नाम सूची से छूट जाता है, तो वह संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क कर अपना सर्वे निःशुल्क करवा सकता है।

केंद्र सरकार ने 31 मार्च को अंतिम तिथि निर्धारित की है। इसके बाद किसी भी परिवार का सर्वे संभव नहीं होगा और न ही कोई दावा-आपत्ति स्वीकार की जाएगी। पात्र हितग्राही स्वयं भी अपना सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसके लिए https://pmayg.nic.in/infoapp.html से “आवास प्लस“ एप्लिकेशन डाउनलोड कर आवश्यक जानकारी भरनी होगी।

प्रशासन इस योजना के तहत पात्र परिवारों को जल्द से जल्द लाभ दिलाने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। सभी पात्र हितग्राही जल्द से जल्द अपने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक या आवास मित्र से संपर्क कर अपना नाम सूची में दर्ज करवाएं और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।

सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो इसकी पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। कुछ विशेष श्रेणियों में आने वाले परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

जैसे मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन वाले परिवार, मशीनीकृत कृषि उपकरण रखने वाले परिवार, 50,000 रुपये या अधिक की ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक, सरकारी कर्मचारी का सदस्य होने वाले परिवार, सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है, आयकर या व्यवसाय कर देने वाले परिवार, 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार और 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार शामिल है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।