रायपुर/नई दिल्ली । छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के हितों और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लगातार प्रयासरत है। सोमवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में लोक कलाकारों के हितों का मुद्दा उठाया और छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी।  

जिसपर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने जवाब में बताया कि सरकार छत्तीसगढ़ सहित देश भर के राज्यों की कला, संस्कृति और अमूर्त विरासत के संवर्धन और संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रालय की योजनाओं से युवा पीढ़ी में छत्तीसगढ़ सहित देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इन योजनाओं ने स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों को व्यापक समर्थन प्रदान किया है।  

छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वर्षों के दौरान कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों और कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस संदर्भ में नागपुर स्थित दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (SCZCC) की सक्रिय भूमिका रही है।  

बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के प्रसिद्ध लोक नृत्य राउत नाचा, पड़की, देवर नाचा और पंडवानी के कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने पर विचार कर रही है।  

छत्तीसगढ़ के परंपरागत मेलों और उत्सवों को आर्थिक सहायता देने की योजना के तहत विभिन्न मेलों को शामिल किया गया है। इन आयोजनों को बढ़ावा देकर स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त बनाया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत 57.91 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और 1143 कलाकार लाभान्वित हुए हैं। जबकि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में क्रमशः 9.15 लाख तथा 12.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी और क्रमशः 675 एवं 611 कलाकार लाभान्वित हुए थे।

बृजमोहन अग्रवाल ने आशा जताई कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के कलाकारों को और अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे।

 रायपुर । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय  आज  महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। इस योजना की हितग्राही लगभग 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में एक-एक हजार रूपए राशि का अंतरण होते ही उनके मोबाइल में एक बार फिर से खुशियों का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय 3 दिसम्बर को रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ 4 लाख रूपए की राशि जारी करेंगे। मार्च 2024 से राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत कुल 6530 करोड़ 70 लाख रूपए की राशि आर्थिक मदद के रूप में दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री  साय, रायपुर की तर्ज पर रायगढ़ के मरीन ड्राईव एरिया में 42 करोड़ की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर रायगढ़ जिले को 135 करोड़ रूपए की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात भी देंगे, जिसमें 97 करोड़ 51 लाख रूपए की लागत से निर्मित 67 कार्यों का लोकार्पण तथा 37 करोड़ 58 लाख रूपए की लागत से निर्मित होने वाले 13 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री रायगढ़ के निगम ऑडिटोरियम में उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन में भी शामिल होंगे।

जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय रायपुर पुलिस परेड ग्राउण्उ से सुबह 11.05 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 11.55 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे से एक बजे तक रायगढ़ नगर पालिका ऑडिटोरियम में आयोजित उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात रायगढ़ मरीन ड्राईव के पास दोपहर एक बजे से नालंदा परिसर के भूमिपूजन कार्यक्रम तथा दोपहर 2.05 बजे से शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में महतारी वंदन योजना के राशि वितरण एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

 सरगुजा। नौकरी से लंबे समय तक गायब रहने वाले दो कांस्टेबलों को सेवा से पृथक किया गया है। दोनों पर ड्यूटी से गैरहाजिर होकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही करने का आरोप है। एसपी ने मामले में जांच कर दोनों पुलिसकर्मियों को सेवा से पृथक किया है।

दरअसल, सरगुजा पुलिस द्वारा विभागीय कार्यों मे गतिशीलता लाने पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियों कों अपने दायित्वों के प्रति सजग होकर कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लापरवाही एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं। इसी क्रम में आज एसपी योगेश पटेल के द्वारा सरगुजा पुलिस में पदस्थ आरक्षक 523 रमेश सिंह थाना अम्बिकापुर एवं आरक्षक 702 टिकेश्वर सिंह रक्षित केंद्र कों अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर होकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करने पर "सेवा से पृथक" करने का आदेश जारी किया गया

आरक्षक 523 रमेश सिंह 6 अप्रैल से 10 जून तक कुल 64 दिवस अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर रहा हैं, आरक्षक रमेश सिंह पुनः 24 अगस्त से 8 नवम्बर तक कुल 76 दिन गैरहाजिर रहा। आरक्षक पुनः 10 नवम्बर से आज दिनांक तक गैरहाजिर रहा हैं। उपरोक्त आरक्षक इस दौरान कुल 156 दिन गैरहाजिर रहा हैं।

 रायपुर :- मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय 3 दिसम्बर को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। इस योजना की हितग्राही लगभग 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में एक-एक हजार रूपए राशि का अंतरण होते ही उनके मोबाइल में एक बार फिर से खुशियों का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय 3 दिसम्बर को रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ 4 लाख रूपए की राशि जारी करेंगे। मार्च 2024 से राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत कुल 6530 करोड़ 70 लाख रूपए की राशि आर्थिक मदद के रूप में दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री  साय, रायपुर की तर्ज पर रायगढ़ के मरीन ड्राईव एरिया में 42 करोड़ की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर रायगढ़ जिले को 135 करोड़ रूपए की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात भी देंगे, जिसमें 97 करोड़ 51 लाख रूपए की लागत से निर्मित 67 कार्यों का लोकार्पण तथा 37 करोड़ 58 लाख रूपए की लागत से निर्मित होने वाले 13 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री रायगढ़ के निगम ऑडिटोरियम में उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन में भी शामिल होंगे।

जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रायपुर पुलिस परेड ग्राउण्उ से सुबह 11.05 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 11.55 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे से एक बजे तक रायगढ़ नगर पालिका ऑडिटोरियम में आयोजित उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात रायगढ़ मरीन ड्राईव के पास दोपहर एक बजे से नालंदा परिसर के भूमिपूजन कार्यक्रम तथा दोपहर 2.05 बजे से शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में महतारी वंदन योजना के राशि वितरण एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

 रायपुर। जीएसटी परिषद की बैठक में आज वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर गहन चर्चा हुई। यह बैठक नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। उन्होंने ने परिषद के समक्ष कई अहम सुझाव रखे। इस दौरान वित्त सचिव मुकेश बंसल भी उपस्थित थे। जीएसटी परिषद के मंत्री समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं।
यह समूह जीएसटी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा। जीएसटी परिषद, जो देश में अप्रत्यक्ष कराधान के समन्वय और एकरूपता के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है, इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 20.54 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 4.36 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 4285 करोड़ 74 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज एक दिसम्बर को 45455 किसानों से 2.08 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 62966 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 38508 टोकन जारी किए गए हैं।

 रायपुर । पुजारी सूमित तिवारी ने बताया कि  जैतू साव मठ पुरानी बस्ती रायपुर में आज से विवाह महोत्सव शुरू हो गया है, ठाकुर राम जानकी  को विवाहोत्सव के अंतर्गत आज हरिद्रलेपन (तेल हल्दी) चढ़ाया गया व महिला मंडली द्वारा छत्तीसगढी परम्परिक बिहाव गीत गाया गया। जिसमें मठ के भक्तजन शारदा शुक्ला, शैल अग्रवाल, शालिनी, संतोषी अग्रवाल, सावित्री यदु, स्वाति, प्रमिला, उषा झा, योगिता यदु आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 गरियाबंद। गरियाबंद जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है, SP ने 26 पुलिसकर्मियों को इधर से उधर किया है. 

देखें लिस्ट –

 गरियाबंद : गरियाबंद में जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन डॉ. मुकेश हेला को निलंबित कर दिया गया है. बता दें अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सकों ने सिविल सर्जन पर मानसिक प्रताड़ना और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव मुकेश चौहान ने इसका आदेश जारी किया है.

 

आपको बता दें कि अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सकों ने सिविल सर्जन पर मानसिक प्रताड़ना और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. जिसके बाद सिविल सर्जन के विरुद्ध विशाखा कमेटी की जांच बिठाई गई थी. कमेटी के प्रमुख जिला CEO रिता यादव ने जांच रिपोर्ट 11 नवंबर को सौंप दिया था, जिसमें लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई.

 

 रायपुर। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर के केंद्रीय जेल परिसर से एक बंदी हथकड़ी सहित भाग गया है। आरोपी का नाम शिव कुमार निषाद बताया जा रहा है। आरोपी शिव कुमार निषाद पर स्थायी वारंट जारी था। विधानसभा थाने में उसके बाद कई मामले दर्ज थे। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी को जब जेल दाखिल करने के लिए जेल लाया गया, तो उसी दौरान जेल कैंपस से आरोपी हथकड़ी सहित फरार हो गया। रायपुर के एडिश्नल एसपी लखन पटले के मुताबिक आरोपी की तलाश की जा रही है।

लखन पटले ने बताया कि जिन दो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी वारंटी को जेल दाखिल कराने में लगी थी, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही दोनों की जांच भी की जायेगी। जानकारी के मुताबिक आरोपी शिव कुमार पर चाकूबाजी और मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी वारंट पर गिरफ्तार करके आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था।

रायपुर :-  छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। नगरीय निकाय चुनावों में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता ही वोट करेगी। 6 दिन में दूसरी बार सोमवार को साय कैबिनेट की बैठक हुई है।

2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम बदला गया था। इसमें मेयर चुनने का हक पार्षदों को दिया गया था। हालांकि भूपेश कार्यकाल से पहले जनता ही पार्षदों के साथ मेयर को चुनती थी।

कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 (प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान) की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिक निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था। तत्कालीन सरकार द्वारा नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसम्बर 2019 को किया गया था। 

 छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक विभाग द्वारा मंत्रालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति   पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है।  

    छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। 

    मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, छमडस् ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई। 

    यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों एवं मॉडा पैकेट क्षेत्र में निवासरत अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 5 रूपए किलो की दर से 2 किलो चना प्रदाय किया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चना वितरण योजना के तहत 30 लाख 22 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य को चना वितरण के लिए प्रति माह 6046 टन तथा प्रति वर्ष 72 हजार 52 टन चना की जरूरत होती है। चना का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की चना वितरण योजना के माध्यम से हितग्राहियों को उच्च क्वालिटी का चना प्रदाय किया जा सके, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने नागरिक आपूर्ति निगम को छमडस् ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई। 

    पर्यटन को उद्योग का दर्जा - मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा  तथा योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल के अलावा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान/छूट/रियायत का प्रावधान किया गया है। 

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में साहसिक, जल पर्यटन, मेडिकल एवं वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाईयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इससे स्टेक होल्डर प्रोत्साहित होंगे। पर्यटन संबंधी अधोसंरचना का विकास होगा। पर्यटन से संबंधित पूंजी निवेश बढ़ेगा। राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अनुकूल सुख-सुविधाओं का विकास होगा। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे।  

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए है।

देखें सभी महत्वपूर्ण निर्णय

 कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 (प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान) की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिक निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था। तत्कालीन सरकार द्वारा नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसम्बर 2019 को किया गया था।

छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक विभाग द्वारा मंत्रालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है।

 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया।

 मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, छमडस् ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों एवं मॉडा पैकेट क्षेत्र में निवासरत अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 5 रूपए किलो की दर से 2 किलो चना प्रदाय किया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चना वितरण योजना के तहत 30 लाख 22 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य को चना वितरण के लिए प्रति माह 6046 टन तथा प्रति वर्ष 72 हजार 52 टन चना की जरूरत होती है। चना का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की चना वितरण योजना के माध्यम से हितग्राहियों को उच्च क्वालिटी का चना प्रदाय किया जा सके, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने नागरिक आपूर्ति निगम को छमडस् ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।

 पर्यटन को उद्योग का दर्जा – मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा तथा योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल के अलावा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान/छूट/रियायत का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में साहसिक, जल पर्यटन, मेडिकल एवं वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाईयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इससे स्टेक होल्डर प्रोत्साहित होंगे। पर्यटन संबंधी अधोसंरचना का विकास होगा। पर्यटन से संबंधित पूंजी निवेश बढ़ेगा। राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अनुकूल सुख-सुविधाओं का विकास होगा। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे।

 रायपुर :- मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा 2023 की प्रावीण्य सूची में आए सफल अभ्यर्थियों से कहा कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की कठिन परीक्षा में शीर्ष स्थान अर्जित किया है, निश्चित रूप से आप लोग युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन चुके हैं। आपने अपनी मेहनत, संकल्प और समर्पण से यह उपलब्धि हासिल की है। आपकी यह सफलता आपके परिवार, आपके शिक्षकों की भी सफलता है। 

जो युवा साथी भविष्य में ऐसी ही सफलता हासिल करना चाहते हैं, वे अब आपकी ओर देखेंगे। वे जानना चाहेंगे कि आपने इस सफलता के लिए किस तरह तैयारियां कीं, कितनी मेहनत की।मुझे खुशी है कि आप जैसी युवा प्रतिभाएं अब प्रशासन में महत्वपूर्ण दायित्व संभालेंगी। मुझ आपसे यही कहना है कि जितनी पारदर्शिता के साथ आपका चयन हुआ है, आप उतनी ही पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करें और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में भागीदार बने।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आपको हमेशा यह भी याद रखना होगा कि आगे आपकी भूमिका लोक-सेवक की होगी। आपको अपने दायित्वों निर्वहन में धैर्य, विनम्रता और लोक-सेवक की सीमाओं का हमेशा ध्यान रखना होगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास पर आमंत्रित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वर्ष 2023 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ संवाद के दौरान यह बातें कही। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को सफलता के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि आप सभी छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं। आम जनमानस में प्रशासन का विश्वास कायम रखने की दिशा में आप सभी को संवेदनशीलता से प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो संकल्प रखा है, वह स्वामी विवेकानंद के चिंतन और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय  अटल बिहारी वाजपेयी की तरह दृढ़ निश्चयी होने से ही पूरा हो सकता है। आप सभी को इन्हीं आदर्शों के साथ अपने जीवन लक्ष्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित करने का निर्णय लिया है और परीक्षा परिणामों में यह साफ नजर आ रहा है। यह दिन आम लोगों के लिए खास बन गया है और मेहनत करने वालों की जीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं को किस प्रकार और अधिक पारदर्शी और बेहतर बना सकते हैं, इस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं ।

मुख्यमंत्री साय ने अभ्यर्थियों से परीक्षा के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनके अनुभव के बारे में जाना। श्री साय ने उनके परिजनों से भी चर्चा की और पूर्व में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर उनके मन में जो संशय था, सुधारात्मक उपायों के बाद आई पारदर्शिता को लेकर फीडबैक भी लिया। इस कार्यक्रम के दौरान टॉपर्स ने अपनी सफलता के अनुभव साझा किए और अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों को समर्पित किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री  साय ने सिविल सेवा परीक्षा के सभी टॉपर्स  रविशंकर वर्मा, मृणमयी शुक्ला, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री किरण सिंह राजपूत, सुश्री नंदिनी साहू,  सोनल यादव,  दिव्यांश चौहान, शशांक कुमार,  पुनीत वर्मा,  उत्तम कुमार को स्वामी विवेकानंद, स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी और प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तकें और प्रशस्ति पत्र भेंट किए।

 पिता गजेंद्र राजपूत ने मुख्यमंत्री को दिया श्रेय:कहा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता आने पर मिली उपलब्धि

रायपुर - आपके नेतृत्व में आज प्रदेश में एक किसान की बेटी के अधिकारी बनने का सपना पूरा हो पाया है। आपने जो गारंटी दी थी, आज उसी का परिणाम है कि आयोग की परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है और छत्तीसगढ़ के बेटे-बेटियों के साथ अब न्याय हो रहा है। यह संवाद मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सुश्री किरण राजपूत के पिता  गजेंद्र सिंह राजपूत के मध्य हुई।

मुख्यमंत्री  साय के आमंत्रण पर आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 के टॉपर्स और उनके परिजन मुख्यमंत्री निवास उनसे मिलने पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री  विष्णु देव ने सभी अभ्यर्थियों को सम्मानित किया और उनकी इस खुशी में शामिल हुए।  साय ने कहा कि किसान की बेटी ने बड़ी सफलता हासिल की है, यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। मैं स्वयं किसान परिवार से आता हूं, इसलिए किरण के संघर्ष और उसकी सफलता की खुशी को बहुत करीब से महसूस कर पा रहा हूं।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक शुरुआत है और प्रदेश के हर वर्ग से प्रतिभाशाली युवाओं को आगे लाने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार तत्पर है। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर देते हुए इसे एक ऐसा कदम बताया, जिससे हर योग्य उम्मीदवार को अपने प्रयास का उचित परिणाम मिल रहा है।

सुश्री किरण राजपूत ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के लिए जो निश्चय किया गया है और कड़े फैसले लिए गए हैं, इससे हम सभी युवाओं को नई ऊर्जा मिली है। किरण ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और अपने अध्यापकों को दिया। उसने बताया कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद परीक्षा को लेकर छात्र हित में शासन के निर्णयों ने मेरे सपनों को साकार करने का जज्बा बनाए रखा।

 रायपुर : मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालै पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया का स्वभाव मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख शरीर के सभी अंगो का पालन -पोषण करता है | उसी प्रकार मुखिया को भी विवेकपूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया ऐसे ही हैं, जो सभी की समान रूप से चिंता करते है।  

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आस्था को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा के प्रदेश के बेटे-बेटियों से किया वादा हमने निभाया है।

सुश्री आस्था ने परीक्षा के दौरान आने वाली चुनौतियों और उतार-चढ़ाव को साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से हम सभी अभ्यर्थियों के मन में शंका थी कि पीएससी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। लेकिन इस साल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया जिस पारदर्शिता के साथ हुई, उससे हम सभी को हौसला मिला।

आस्था ने मुख्यमंत्री निवास बुलाकर सम्मानित करने और सभी अभ्यर्थियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 की परीक्षा में चयनित टॉपर्स को अपने निवास पर आमंत्रित कर सम्मानित किया।a

 कोरबा: जिले में सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शादीशुदा शिक्षिका को उसके पति ने छोड़ दिया था। जिसके बाद से वह अपने परिवार के साथ रह रही थी। कबाड़ कारोबारी ने शिक्षिका से शादी की बात कहकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शादी से मुकरने के बाद पीड़ित शिक्षिका ने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी। जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में कई बड़े निर्णय लेने की उम्मीद है।

 रायपुर : छत्‍तीसगढ़ बीजेपी ने संगठन चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश में बीजेपी के 34 संगठन जिला है। इसके लिए 17 पर्यवेक्षक नियुक्‍त किए गए हैं। हर एक प्रर्यवेक्षक को दो-दो जिलो की जिम्‍मेदारी दी गई है।

रायपुर जिला में संगठन चुनाव की जिम्‍मेदारी नारायण चंदेल को दी गई है, जबकि बिलासपुर के लिए शंकर लाल अग्रवाल को पर्यवेक्षक बनाया गया है।

 रायपुर :- राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्यपाल रमेन डेका से सौजन्य भेंट की। करीब आधे घंटे की इस मुलाकात में उन्होंने राज्य के हित से जुड़े विषयों पर चर्चा की। दोनों ने विधानसभा के शीत सत्र पर भी चर्चा की।

 राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात के बाद सीएम साय सीधे मंत्रालय जाकर विभागीय बैठक में शामिल होंगे सीएम। दोपहर 2 बजे पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर बाद 3 बजे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे।

 रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव होने जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों के जिला अध्यक्षों को बदले जाने की संभावना है। यह बदलाव दिसंबर के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा।

इस बदलाव की अटकलों के बीच सोमवार को तीन विधायकों विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, और पंकज शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष दीपक बैज से मुलाकात की। बैठक में जिला अध्यक्षों और अन्य पदों पर नियुक्तियों को लेकर चर्चा की गई। बैज ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। संगठन में बदलाव पर वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श जारी है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, “क्या गृहमंत्री अपनी पसंद का कोई ऐप लॉन्च करेंगे? क्या नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण होगा? क्या कानून व्यवस्था की समीक्षा कर गृहमंत्री को खुद बर्खास्त किया जाएगा?

राजीव युवा मितान क्लब की हालिया बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए बैज ने कहा कि क्लब ने राज्य में बेहतर कार्य किया है, लेकिन सरकार इन क्लबों के पदाधिकारियों को डरा-धमकाकर दबाव बना रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बैठक इसी मुद्दे को लेकर हुई होगी। बैज ने स्पष्ट किया कि वे और कुछ अन्य नेता बैठक में मौजूद नहीं रह सके।

 रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने रविवार को मैग्नेटो मॉल स्थित पीवीआर मल्टीप्लेक्स में जाकर राज भवन स्टाफ के साथ फिल्म साबरमती रिपोर्ट देखी।फिल्म देखने के बाद  राज्यपाल ने कहा कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती ट्रेन मे घटितअग्नि दुर्घटना के बारे में फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है। यह साहसिक फिल्म है इसे सभी लोगों को देखना चाहिए। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार उपस्थित थे।

 उप मुख्यमंत्री युवक-युवती परिचय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में हुए शामिल

 रायगढ़: शहर से कुछ ही दूरी में सारंगढ़ रोड पटेलपाली स्थित वैदिक इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में बारहवीं की एक छात्रा संदिग्ध हालत में मृत पाई गई। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक़ छात्रा की मौत नहाते वक़्त हार्ट अटैक से होने की संभावना जताई गई है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, छात्रा पिछले दो दिनों से सर्दी और बुखार से जूझ रही थी। सोमवार सुबह वह नहाने के लिए बाथरूम गई लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं निकली। अन्य छात्राओं ने जब देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है, तो प्रबंधन को सूचना दी। दरवाजा खोलने पर छात्रा बाथरूम में बेहोश पड़ी मिली। आनन-फानन में स्कूल प्रबंधन ने उसे शहर के अपेक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां चिकित्सकों द्वारा मेडिकल कालेज अस्पताल ले जाने को कहा। अपेक्स अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक़ “छात्रा को सोमवार की सुबह कार में अस्पताल लाया गया था, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी।”

मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने बिना कोई ठोस कारण बताए अचानक स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर दी। सोमवार को 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द कर दी गईं।  छात्रा की मौत के मामले में पुलिस की तफ़्तीश के बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।

 बस्तर : छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों पर कार्रवाई जारी है। लेकिन नक्सली भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। देर रात बीजापुर जिले के मोरमेड गांव में निजी मोबाइल कंपनी के टावर में आग लगा दी। आप को बता दे कुछ दिन पहले ही यहाँ मोबाईल टावर लगाया था। वही बताया जा रहा है कि नक्सली सादी वेशभूषा में मोरमेड़ गांव पहुंचे और वहां लगाए गए मोबाइल टावर के उपकरण जलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया। क्षतिग्रस्त मोबाइल टावर के पास पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के पांपलेट भी मिले हैं। फिलहाल तोयनार थाना में नक्सलियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। आगे की जांच जारी है।