रायपुर। कोयला लेवी वसूली के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) EOW की टीम ने कोरबा के कोल कारोबारी दो भाई हेमंत और चन्द्रप्रकाश जायसवाल ऊर्फ संजय को रिमांड के बाद आज 20 जून को कोर्ट में पेश करेगी। दोनों से पूछताछ के बाद पांच अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर रिमांड में लिया गया है। सभी को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। ईओडब्ल्यू दाेनों की रिमांड बढ़ाने की तैयारी में है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कोल परिवहन के नाम पर 540 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया था। कोल परिवहन के नाम पर हुए अवैध कोल लेवी मामले में ईडी ने पहले ही कोरबा की पूर्व कलेक्टर रानू साहू समेत कुछ आइएएस अफसरों के साथ ही पूर्व सीएम की उप-सचिव सौम्या चौरसिया और कोयला कारोबारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वर्तमान में कोल लेवी घोटाले की जांच ईओडब्लू कर रही है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है. सरकार ने विदेशी शराब की खरीदी के लिये पूर्ववर्ती एफएल 10 लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है. सरकार अब ख़ुद सीधे शराब निर्माताओं से शराब ख़रीदेगी और ब्रेवरेज कारपोरेशन उसका भंडारण करेगा. पूर्ववर्ती सरकार में एफएल 10 ए और बी लाइसेंस निजी हाथों में दिया गया था. सरकार के इस फ़ैसले के बाद अब शराब बिक्री से राज्य का राजस्व बढ़ेगा. साथ ही भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर लगाम लगाया जा सकेगा.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है. इसका उद्देश्य पांचों प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जनसुविधा के कामों को गति देना है. इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी. स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा. क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे. मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अथवा सचिव इन पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे.

बता दें कि साल 2004-05 में बस्तर, सरगुजा एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था. जिसके बाद वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछडावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया. इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे. प्राधिकरणों के गठन के बाद अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों, मजरा-टोला, पारा-मोहल्लों, वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराए गए थे. साल 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा इन प्राधिकरणों के कार्य संचालन की प्रक्रिया में अमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया, जिसके चलते प्राधिकरणों का न सिर्फ महत्व कम हो गया, बल्कि इनके कार्याें में पारदर्शिता मॉनिटरिंग का अभाव होने के साथ ही शासन स्तर पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा. उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कैबिनेट ने पांचों प्राधिकरणों के पुनर्गठन एवं निधि नियम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 फरवरी, 2024 को पारित अशासकीय संकल्प के तहत प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी जहाँ अनुसूचित जनजातियों की 25 प्रतिशत से अधिक बहुलता है, उन क्षेत्रों के गांवों एवं ब्लाकों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में शामिल किया गया है. प्राधिकरण अपना कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त कर, मतैक्य से माननीय मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप करेंगे. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण सामाजिक, आर्थिक एवं सर्वागीण विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा. प्राधिकरण को सशक्त, पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाया जाएगा. वर्तमान में प्राधिकरण के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों के लिए बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है तथा ग्रामीण एवं अन्य पिछडावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है.

इन महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर –

कैबिनेट द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अनुमोदन किया गया.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण के लिए निर्गम मूल्य (Issue Price) पर चना खरिदने करने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं मॉडा क्षेत्र में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को चना वितरण के लिए भारत सरकार के निर्धारित निर्गम मूल्य और नागरिक आपूर्ति निगम को प्राप्त रॉ चना की मिलिंग और परिवहन दर को जोड़कर प्राप्त कुल दर पर चना खरीदा जाएगा.
मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 14 हजार 369 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 19 करोड़ 37 लाख 93 हजार रूपए की स्वीकृत राशि का कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान किया गया.

 रायपुर. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेसी आज रायपुर में प्रदर्शन करेंगे और गृहमंत्री निवास का घेराव करेंगे. इस प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे.

 रायपुर। आज मंत्रालय में हुई साय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के वरिष्‍ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज कैबिनेट से इस्‍तीफ दे दिया। बता दें 2 दिन पहले ही बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के मौलश्री स्थित निवास कार्यालय में विधानसभा सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया था।आपको बता दें इस्‍तीफा देने से पहले बृजमोहन अग्रवाल ने अपने विभागों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

0 बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य पांचों प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जनसुविधा के कामों को गति प्रदान करना है। इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अथवा सचिव इन पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004-05 में बस्तर, सरगुजा एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछडावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्राधिकरणों के गठन के पश्चात् अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों, मजरा-टोला, पारा-मोहल्लों, वार्डों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराए गए थे। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा इन प्राधिकरणों के कार्य संचालन की प्रक्रिया में अमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया, जिसके चलते प्राधिकरणों का न सिर्फ महत्व कम हो गया, बल्कि इनके कार्याें में पारदर्शिता मॉनिटरिंग का अभाव होने के साथ ही शासन स्तर पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा। उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कैबिनेट ने पांचों प्राधिकरणों के पुनर्गठन एवं निधि नियम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 फरवरी, 2024 को पारित अशासकीय संकल्प के तहत प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी जहाँ अनुसूचित जनजातियों की 25 प्रतिशत से अधिक बहुलता है, उन क्षेत्रों के गांवों एवं ब्लाकों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

प्राधिकरण अपना कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त कर, मतैक्य से मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप करेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण सामाजिक, आर्थिक एवं सर्वागीण विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। प्राधिकरण को सशक्त, पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाया जाएगा। वर्तमान में प्राधिकरण के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों के लिए बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है तथा ग्रामीण एवं अन्य पिछडावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को

0 कैबिनेट द्वारा विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण हेतु वर्तमान में प्रचलित एफएल 10 ए बी अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाईयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लायसेंसियों द्वारा किया जाता था। सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को दे दी है।

0 कैबिनेट द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अनुमोदन किया गया।

0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण हेतु निर्गम मूल्य (Issue Price) पर चना क्रय करने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं मॉडा क्षेत्र में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम को प्राप्त रॉ चना की मिलिंग एवं परिवहन दर को जोड़कर प्राप्त कुल दर पर चना खरीदा जाएगा।

0 मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 14 हजार 369 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 19 करोड़ 37 लाख 93 हजार रूपए की स्वीकृत राशि का कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान किया गया।

 सरगुजा : छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है, यहां पदस्थ ASI और प्रधान आरक्षक समेत 23 पुलिसकर्मियों तबादला किया गया है. जिसका आदेश सरगुजा पुलिस महानिरीक्षक ने जारी किया है.

देखिए लिस्ट- 

 सूरजपुर। जिले के झिलमिली थाना क्षेत्र के ग्राम डालाबहरा में एक महिला ने टंगिया से हमला कर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद महिला फरार हो गई थी। जिसे पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पत्नी ने बताया, पति उस पर शक करता था। रोज लड़ाई झगड़े से तंग आकर इस वारदात को अंजाम दिया हूं।

बता दें कि आज सुबह मृतक विवेक कुमार के पिता ने झिलमिली थाने में सूचना दी कि उसके बेटे की हत्या हो गई है और बहू घर से गायब है। तत्काल झिलमिली पुलिस डालाबहरा गांव पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई। आरोपी की तलाश के लिए थाना प्रभारी ने पुलिस की टीम बनाई। टीम को कोरिया जिला के बैकुंठपुर के पास मृतक की पत्नी मिली, जिसे थाने लाने के बाद पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल किया।

आरोपी पत्नी ने बताया कि हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और दिसंबर में दोनों की शादी हुई, पर वह मुझ पर शक करता था। हमेशा इस बात को लेकर लड़ाई होती थी। कल रात भी इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच दो बजे तक विवाद होता रहा। इसके बाद जब वह सो गया तो टंगिया से उसके गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी और वहां से चली गई।

 रायपुर। CGPSC मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी के लिए जरुरी खबर है। CGPSC की ओर से प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी CGPSC की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in में जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

आपको बता दें परीक्षा दो पालियों में होगी, प्रथम पाली सुबह नौ से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर दो से शाम पांच बजे तक है। परीक्षा पूर्व में निर्धारित रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और दुर्ग केंद्रों में होगी। इस बार कुल 242 पदों पर भर्ती होगी। इसमें डिप्टी कलेक्टर से लेकर नायब तहसीलदार तक के पद हैं।

मुख्य परीक्षा के लिए इस बार 3597 अभ्यर्थियों का चिंहित किया गया है। यह परीक्षा 24 जून से 27 जून तक होगी। कुल सात पेपर होंगे। 24 को सुबह नौ से 12 बजे तक भाषा की परीक्षा होगी। दोपहर दो से पांच बजे तक निबंध का पेपर होगा।

 रायपुर :- नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में सरकार रामलला दर्शन योजना और बलौदाबाजार हिंसा पर भी अहम फैसले ले सकती है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद साय कैबिनेट की ये पहली बैठक है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू और सौम्या चौरसिया को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों को 1 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

 रायपुर : राजधानी रायपुर में राशन कार्डधारियों का ई केवाईसी और नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई. जिसमें शेष बचे हुए हितग्राहियों को 30 जून तक ई-केवाईसी व नवीनीकरण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. यदि 30 जून तक आपने ई-केवाईसी और नवीनीकरण नहीं कराया तो राशन मिलना बंद हो जाएगा.

ई-केवाईसी और नवीनीकरण कराने के निर्देश : सामान्य श्रेणी एपीएल प्राथमिकता और अंत्योदय अन्न योजना के परिवार के राशन कार्डधारियों के लिए बड़ा अपडेट है. सोमवार को राशन कार्ड के ई-केवाईसी और नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई. इस बैठक में सभी योजनाओं के शेष बचे हुए हितग्राहियों को 30 जून तक ई-केवाईसी व नवीनीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं.

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित कोल स्कैम केस में ACB-EOW ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी कारोबारी है। इन पर कोयला घोटाला में लेवी वसूलने का आरोप है। पकड़े गए ये पांचों आरोपी जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के साथ काम करते थे। इनका नाम ईडी की जांच में भी सामने आया था। जिन्हें 22 जून तक EOW की रिमांड में भेज दिया गया है।

एसीबी के अफसरों ने बताया कि ब्‍यूरो ने आज शेख मोईनुद्दीन कुरैशी पिता शेख शमशुद्दीन कुरैशी, उम्र-50 वर्ष, पता मकान नं0 429 प्रियदर्शिनी नगर आयेशा मस्जिद के पास पचपड़ी नाका रायपुर, पारेख कुमार कुर्रे पिता दिलीप कुमार कुर्रे, उम्र 30 वर्ष, पता ग्राम जरहा गांव, थाना जरहागांव, जिला मुंगेली, राहुल सिंह पिता राम एकबाल सिंह, उम्र- 26 वर्ष पता-ग्राम व पोस्ट कंचनपुर, जिला रोहतास सासाराम, बिहार और रोशन कुमार सिंह पिता गणेश सिंह, उम्र - 39 वर्ष, पता वर्तमान पता - हाउस नं. 202, द्वितीय तल, जीवन निकेतन राजीव नगर रायपुर, स्थायी पता ग्राम बरन्डा, थाना ढिबरा, जिला औरंगाबाद के साथ वीरेन्द्र कुमार जायसवाल पिता शंकर लाल जायसवाल, उम्र 41 वर्ष, पता - मकान नंबर 392, वार्ड नं. 03, दुरपा रोड कोरबा को गिरफ्तार किया है।अफसरों ने बताया कि अलग-अलग स्‍थानों से पकड़े गए इन आरोपियों को आज विशेष न्यायालय पेश किया गया। कोर्ट ने 22 जून तक इन आरोपियों को पुलिस रिमाण्ड पर ब्यूरो को सौंपा है। सभी आरोपी प्रारंभ से ही अवैध कोल लेवी वसूली में सक्रिय रहें हैं, इनसे पूछताछ पर नये तथ्यों की खुलासा होने की पूर्ण संभावना है।

• राज्य में 39 लाख 17 हजार से अधिक घरों को मिला नल कनेक्शन
• जल जीवन मिशन का 78.21 प्रतिशत काम पूर्ण
• लक्ष्य को हासिल करने तेजी से हो रहा काम

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने चौधरी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री साय ने, केन्द्रीय राज्य मंत्री चौधरी से छत्तीसगढ़ में नल से स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में जलजीवन मिशन के तहत 50 लाख 5 हजार 12 घरों में नल कनेक्शन दिए जाने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 39 लाख 17 हजार 491 घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 78.21 प्रतिशत है।

राज्य के धमतरी जिले में सर्वाधिक 98 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है। रायपुर जिले में 93.42 प्रतिशत, राजनांदगांव में 88.50 प्रतिशत, मुंगेली जिले में 87.27 प्रतिशत, जांजगीर-चांपा जिले में 87.21 प्रतिशत एवं दुर्ग जिले में 87.16 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है।

इसके अलावा राज्य के 13 जिलों में जल जीवन मिशन का 75 प्रतिशत से अधिक काम हो चुका है। राज्य के 19 हजार 647 गांवों में से 3 हजार 371 गांवों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 16 हजार 257 गांवों में ग्रामीणों को नल कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का काम तेजी से पूर्णता की ओर है।

 रायपुर :- छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के शासकीय सेवकों को अपनी निजी समस्या के कारण मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिए उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त करना होगा। यदि कोई शासकीय सेवक विभागीय चैनल की अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होता है तो इस प्रकार की उपस्थिति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 21 के अंतर्गत कदाचरण मानी जाएगी और संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

 कांकेर। एक बार फिर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसका नतीजा सुधार कार्य में लगे एक लाईनमैन को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी है।दरअसल कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सुलंगी में 18 जून को सुबह से हि विद्युत कर्मचारी हाईटेंशन 130 केवी लाइन के खम्बे में सुधार कार्य के लिए ऊपर चढ़े थे इसी दौरान अचानक विद्युत विभाग के कर्मचारीयों द्वारा लाइन सप्लाई को शुरू कर दिया गया जिसके कारण खम्बे के ऊपर चढ़े विद्युत कर्मचारी किशून कुमार दर्रों चारामा निवासी बिजली के चपेट में आ गया जिससे उसकी मौके पर हि मौत हो गई, घटना के बाद तुरंत हि बाकी कर्मचारियों ने घटना कि जानकारी कोयलीबेडा थाना में दी गई फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी है।

 सुकमा : नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, इसी तारतम्य में नक्सलियों के लगातार उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी, बस्तर फाईटर सुकमा एवं 206 वाहिनी कोबरा की संयुक्त पार्टी विशेष नक्सल विरोधी अभियान हेतु थाना चिंतलनार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करकनगुड़ा, मोरपल्ली, ताड़मेटला, गोलागुड़ा, कोत्त्तागुड़ा व आसपास जंगल क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे।

इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलो द्वारा जंगल-झाड़ियों का सर्चिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि ग्राम करनगुड़ा के जंगल/पहाड़ी के पास नक्सलियों द्वारा घात लगाकर सुरक्षाबलों पर जान से मारने व हथियार लूटने की नीयत से अंधाधुन बीजीएल हथियारों से फायरिंग किया गया।

सुरक्षा बलों द्वारा भी अपना परिचय बताते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही किया गया। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव व अपने आप को घिरता हुआ देखकर नक्सली जंगल/पहाड़ी का आड़ लेकर भाग गए। मुठभेड़ लगभग 20-25 मीनट तक चली। तद्पश्चात घटना स्थल की गहन सर्चिंग करने 1 नग भरमार बंदूक , 2 नग घड़ी, 1 नग कम्बैट बैरल कैप, नक्सल साहित्य, 1 नग थैला, जूता का लेस, दवाईयां, साबुन, एवं नक्सलियों दैनिक उपयोगी कपड़े आदि बरामद किया गया।

 रायपुर :- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टैगोर नगर में स्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से कई कागजात जलकर खाक हो गए है। जानकारी के मुताबिक AC में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर लगी है। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि किसी के हताहत की खबर नहीं है।

 रायपुर । आचार संहिता खत्म होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय  एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।  सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की और अफसरों को सभी कार्य तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए थे। वहीं आज साय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है

 रायपुर :- राजधानी रायपुर में बीती रात जमकर बारिश हुई और आज भी सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

 राजनांदगांव। देर रात सड़क हादसे में एक ट्रक पलट गया। जिसमे बीयर की बोतले लदी थी। ट्रक के पलटते ही बीयर सड़क पर बहने लगी। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी से बीयर सलामत रहा, बावजूद कुछ पियक्कड़ कुछ पेटी पार करने में जरूर जुट गये। मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का है, जहां जीई रोड नेशनल हाईवे पर बियर से भरा एक ट्रक पलट गया, जिससे हाईवे पर जाम लग गया।

बताया जा रहा है कि ट्रक महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बीयर की पेटियां लेकर आ रहा था, जिसमें करीब 2400 पेटी बियर के डिब्बे थे। जानकारी के मुताबिक बियर ट्रक से ओडिशा जा रही थी, तभी मंगलवार की रात में लगभग 1 बजे जी ई रोड में PWD कार्यालय के पास अचानक से ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने से ड्राइवर क्लीनर बच गए, लेकिन सड़क पर बियर की कई पेटियां टूट कर बिखर गई। इस दौरान सड़क पर शराब बहने लगी। सड़क पर आने जाने वाले लोगों ने बियर की पेटी लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया।

रात को ही पुलिस बल और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी। पलटे ट्रक को खाली करा कर दूसरी गाड़ी से बियर की पेटियों को नदई स्थित मोहरा वेयर हाउस में रखवाया गया है। बाद में परमिट जारी होने पर माल को ओडिशा रवाना किया जाएगा।