रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में रायपुर की प्रथम महिला विधायक स्वर्गीय श्रीमती रजनी दत्तात्रेय उपासने के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री “अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्व. रजनी दत्तात्रेय उपासने” का विमोचन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने स्वर्गीय श्रीमती उपासने के सामाजिक, राजनीतिक एवं जनसेवा से जुड़े योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक रहा है। आपातकाल जैसे कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा से लेकर रायपुर के विकास, महिलाओं और वंचित वर्गों के उत्थान तक उनका योगदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा।
मुख्यमंत्री साय ने कि यह डॉक्यूमेंट्री आने वाली पीढ़ियों को उनके व्यक्तित्व और कार्यों से परिचित कराने का सशक्त माध्यम बनेगी। विमोचन कार्यक्रम के दौरान सच्चिदानंद उपासने सहित उनके परिजन उपस्थित थे।

 भिलाई (दुर्ग)। भिलाई के रिसाली इलाके से ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। फेसबुक पर लुभावने विज्ञापन के जरिए एक बुजुर्ग को निवेश का झांसा देकर ठगों ने उनकी जिंदगी भर की जमा-पूंजी पर हाथ साफ कर दिया। साइबर अपराधियों ने अब बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। भिलाई के रिसाली निवासी एक रिटायर्ड कर्मचारी निरंजन प्रसाद के साथ 37.50 लाख रुपये की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने फेसबुक पर निवेश का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाया और उनकी मेहनत की कमाई लूट ली।

घटना की शुरुआत फरवरी 2024 में हुई, जब निरंजन प्रसाद ने फेसबुक चलाते समय एक विज्ञापन देखा। इस विज्ञापन में दावा किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति उनके माध्यम से निवेश करता है, तो उसे बैंक की तुलना में बहुत अधिक रिटर्न (मुनाफा) मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद मिली मोटी रकम को सही जगह निवेश करने की तलाश में निरंजन प्रसाद ने विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया।

भरोसा जीतने के लिए अपनाई शातिर चाल

फोन पर बात करने वाले ठगों ने खुद को निवेश एक्सपर्ट बताया और भरोसा दिलाया कि उनके यहाँ पैसा लगाने पर हर महीने 4 प्रतिशत का निश्चित लाभ मिलेगा। निरंजन प्रसाद उनकी बातों में आ गए। ठगों ने शुरुआत में उनका विश्वास जीतने के लिए एक सोची-समझी साजिश रची।

शुरुआती कुछ महीनों तक उन्हें निवेश की गई छोटी रकम पर 4 प्रतिशत के हिसाब से लाभांश (प्रॉफिट) भेजा गया। जब निरंजन को लगा कि स्कीम असली है और पैसा बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपना भरोसा मजबूत कर लिया और अलग-अलग किस्तों में कुल 37.50 लाख रुपये ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए।

पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु के खातों में गया पैसा

पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि यह रकम किसी एक खाते में नहीं, बल्कि पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में संचालित अलग-अलग फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में भेजी गई थी। ठगों ने इतनी सफाई से काम किया कि निरंजन को शक ही नहीं हुआ कि उनका पैसा देश के अलग-अलग कोनों में जा रहा है।

4 महीने बाद खुला राज, नंबर हुए बंद

निवेश के करीब चार महीने बाद अचानक लाभांश मिलना बंद हो गया। जब निरंजन प्रसाद ने उन नंबरों पर फोन लगाया जिनसे पहले बात होती थी, तो सभी मोबाइल नंबर बंद आने लगे। काफी कोशिशों के बाद भी जब किसी से संपर्क नहीं हो पाया, तब उन्हें समझ आया कि वे एक बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं।

साइबर सेल कर रही है मामले की जांच

पीड़ित ने तुरंत नेवई थाना पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरी फाइल साइबर सेल को सौंप दी है। साइबर एक्सपर्ट अब उन बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, जिनके जरिए इस बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया है।

सावधान रहें

साइबर ठगी से बचने का सबसे सरल तरीका यह है कि सोशल मीडिया या अनजान फोन कॉल पर मिलने वाले बंपर मुनाफे के झांसे में कभी न आएं। याद रखें, कोई भी वैध बैंक या निवेश कंपनी फेसबुक विज्ञापनों के जरिए रातों-रात पैसा दोगुना करने या हर महीने भारी ब्याज देने का दावा नहीं करती। अपनी मेहनत की कमाई कहीं भी निवेश करने से पहले उस संस्था की पूरी जांच-पड़ताल करें और किसी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। साथ ही, अनजान लोगों द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही उनके कहे अनुसार किसी अनजान खाते में पैसे ट्रांसफर करें। अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, तो तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें या नजदीकी साइबर सेल को इसकी सूचना दें।

 बिलासपुर। एक शिक्षक द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियम विरुद्ध किए गए पदोन्नति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सेवा नियमों का अवहेलना कर किसी पात्र कर्मचारी को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने व राज्य सरकार को भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2008 के अनुसार तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता दिनेश कुमार राठौर अधिवक्ता जितेन्द्र पाली, अनिकेत वर्मा के जरिए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति 26 अप्रैल 1989 को निम्न वर्ग शिक्षक के पद पर हुई थी। 2 फरवरी 2009 को उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। 23 जनवरी 2015 को एक आदेश जारी कर डीईओ ने 18 अगस्त 2008 से उनको वरिष्ठता प्रदान की। याचिका के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों व मापदंड के अनुसार पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी और वह व्याख्याता (लेक्चरर) पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में नियमों का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राजपत्रित सेवा (स्कूल स्तर सेवा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 के अनुसार व्याख्याता का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा उच्च वर्ग शिक्षकों से भरा जाना है। इसके बावजूद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 19 जून 2012 को जारी पदोन्नति आदेश में उससे कनिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति दे दी गई। विभागीय अफसरों ने उसके मामले पर विचार नहीं किया। उसका दावा इस आधार पर खारिज कर दिया कि, 1 अप्रैल 2010 की स्थिति में उसके पास स्नातकोत्तर डिग्री नहीं थी।

याचिकाकर्ता ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने जानबूझकर उसके नाम पर पदोन्नति के लिए विचार ही नहीं किया 16 अप्रैल 2012 को स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली थी। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय जायसवाल के सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 16 सितम्बर 2016 के आदेश जिसमें याचिकाकर्ता को स्नातकोत्तर उपाधि नहीं होने के कारण पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना गया था, राज्य शासन के इस आदेश को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे अपनी समस्त मांगों के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा सक्षम प्राधिकारी को 90 दिनों के भीतर भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में ठंड अब अपने असली रंग में आ गई है। प्रदेश के लोग जो अभी तक हल्की ठंड महसूस कर रहे थे, उनके लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों के भीतर राज्य के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि ठिठुरन और बढ़ने वाली है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं ने छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज बदल दिया है। आसमान साफ होने के कारण जमीन की गर्मी जल्दी ऊपर निकल जाती है और रातें ज्यादा ठंडी हो रही हैं। अगले दो दिनों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में ‘शीतलहर’ (Cold Wave) चलने की पूरी संभावना है।

अंबिकापुर बना प्रदेश का शिमला

वर्तमान में पूरा छत्तीसगढ़ ठंड की चपेट में है, लेकिन सरगुजा संभाग, खासकर अंबिकापुर में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। यहाँ का न्यूनतम पारा 5.7 डिग्री तक लुढ़क गया है। यह इतना कम है कि सुबह के समय लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा पेंड्रा रोड, जशपुर और कोरिया जैसे इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

रायपुर और दुर्ग का हाल

राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ ठंड का मिला-जुला असर दिख रहा है। दिन में तो धूप खिली रहती है, लेकिन सूरज ढलते ही ठंडी हवाएं सिहरन पैदा कर रही हैं। रायपुर का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री के आसपास है, जो आने वाले दिनों में और कम हो सकता है। दुर्ग में भी बीते कुछ दिनों से शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार और शनिवार को रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कई हिस्सों में कोहरा और धुंध छाई रहेगी।

ठंड के साथ-साथ अब कोहरा (Fog) भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। रायपुर समेत प्रदेश के मैदानी इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम हो रही है। हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच घना कोहरा छाए रहने की आशंका है।

जनवरी में भी नहीं मिलेगी राहत

अगर आप सोच रहे हैं कि यह ठंड कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो आप गलत हैं। मौसम विभाग के अनुसार, जनवरी महीने में ठंड का असली ट्रेलर दिखेगा। नए साल की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ होगी और अगले पूरे सप्ताह तापमान में कोई बड़ी बढ़ोत्तरी होने के संकेत नहीं हैं।

बारिश की संभावना नहीं, मौसम रहेगा शुष्क

एक राहत की बात यह है कि फिलहाल प्रदेश में कहीं भी बारिश या बदली जैसे आसार नहीं हैं। मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। इसका मतलब है कि धूप तो निकलेगी, लेकिन हवाओं की ठंडक उस धूप के असर को कम कर देगी।

सेहत का रखें ख्याल

कड़ाके की इस ठंड को देखते हुए डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आम जनता के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब पारा अचानक गिरता है, तो शरीर को ढाल बनाने की जरूरत होती है। इसलिए बाहर निकलते समय सिर्फ जैकेट ही नहीं, बल्कि कान और गले को पूरी तरह ढंक कर रखें, क्योंकि यहीं से ठंडी हवा शरीर में प्रवेश करती है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस मौसम में उन्हें सर्दी-खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का खतरा सबसे ज्यादा होता है। खान-पान में बदलाव करते हुए गुनगुने पानी का सेवन करें और ऐसी चीजों को डाइट में शामिल करें जो शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्मी प्रदान करें।

अभी और सताएगी सर्दी

कुल मिलाकर देखें तो छत्तीसगढ़ में अब असली विंटर वेकेशन वाली कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। आने वाले 48 घंटे इस सीजन के सबसे चुनौतीपूर्ण और ठंडे दिन साबित हो सकते हैं। प्रशासन और मौसम विभाग हर बदलते मिजाज पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल, ठंड का यह सितम थमने वाला नहीं है, इसलिए सुरक्षित रहें और गर्म कपड़ों के साथ इस गुलाबी सर्दी का आनंद लें।

 रायपुर-  छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में हो रहे परिवर्तन और प्रशासनिक संस्कृति के सुदृढ़ होते स्वरूप को रेखांकित करते हुए आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 (Chief Minister Excellence Award 2025–26) की घोषणा की । यह पुरस्कार राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों द्वारा लागू किए गए उन नवाचारों को सम्मानित करने हेतु दिए जाएंगे, जिन्होंने शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा स्थापित ये पुरस्कार इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि राज्य शासन सार्वजनिक प्रशासन के केंद्र में नवाचार, ठोस परिणाम और नागरिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की गुणवत्ता को केवल मंशा या व्यय के आधार पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक, मापनीय प्रभाव, विस्तार-योग्यता और जमीनी समस्याओं के समाधान की क्षमता के आधार पर आँका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार इस नई प्रशासनिक सोच को संस्थागत रूप देने का प्रयास हैं, जहाँ तकनीक, संवेदनशीलता और संस्थागत सुधार मिलकर सार्वजनिक सेवा को सशक्त बनाते हैं।

उन्होंने कहा कि सुशासन केवल नीतियों से नहीं, बल्कि निरंतर हो रहे नवाचारों से साकार होता है। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाए जा रहे सुशासन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनहित को केंद्र में रखकर विकसित किए गए उत्कृष्ट प्रशासनिक नवाचारों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 के विजेताओं की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि शासन में नवाचार कोई विकल्प नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक प्रणालियों को नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप गति, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ निरंतर स्वयं को ढालना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन नवाचारों के सम्मान की आज घोषणा की गई है, वे केवल व्यक्तिगत उपलब्धियाँ नहीं, बल्कि भविष्य-उन्मुख शासन के लिए अनुकरणीय और दोहराने योग्य मॉडल हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 के लिए एक सुदृढ़ और बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसका उद्देश्य समावेशिता और गुणवत्ता के बीच संतुलन स्थापित करना था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कुल 312 नवाचार प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 275 जिलों से और 37 राज्य स्तरीय विभागों से थे। यह व्यापक सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समस्या-समाधान की नवाचारी सोच विकसित हो रही है। यह प्रवृत्ति समाधान-केंद्रित प्रशासन की ओर हो रहे सांस्कृतिक बदलाव को भी दर्शाती है।

 जगदलपुर :- छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से बड़ी खबर सामने आई है। ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ के दौरान सेंट्रल कमेटी मेंबर (CCM) गणेश उईके समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी नक्सलियों के शवों के साथ हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल इलाके में ऑपरेशन जारी है।

 रायपुर. सांसद खेल महोत्सव– ‘फिट युवा, विकसित भारत’ का समापन समारोह आज पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में उत्साहपूर्ण और गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय खेल एवं युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया तथा देशभर के सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और समापन समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। ऑडिटोरियम में उपस्थित जनसमूह ने प्रधानमंत्री के प्रेरक उद्बोधन को ध्यानपूर्वक सुना।

मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन की शुरुआत सुशासन दिवस की शुभकामनाओं के साथ करते हुए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव– ‘फिट युवा, विकसित भारत’ जैसे आयोजन युवा पीढ़ी में खेल संस्कृति को मजबूत बनाते हैं और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए सशक्त मंच प्रदान करते हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह महोत्सव लगभग चार महीनों तक रायपुर संसदीय क्षेत्र के 36 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। इसमें स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। उन्होंने इस व्यापक और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल को विशेष बधाई दी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि खेलों में केवल पहला, दूसरा या तीसरा स्थान ही सबकुछ नहीं होता, बल्कि अनुशासन, टीम-स्पिरिट, समर्पण और सतत अभ्यास के गुण ही किसी को महान खिलाड़ी बनाते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस महोत्सव से अनेक खिलाड़ी उभरकर सामने आएंगे, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि खिलाड़ियों के सपनों को पंख देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ में खेल अलंकरण समारोह पुनः प्रारंभ किया गया है। ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ी के चयन पर 21 लाख रुपये तथा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। रायपुर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और जनवरी माह में यहां पुनः बड़े मैचों का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया के कार्यालय विभिन्न स्थानों पर स्थापित कर नई खेल प्रतिभाओं को तराशने का कार्य किया जा रहा है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सांसद खेल महोत्सव– ‘फिट युवा, विकसित भारत’ का शुभारंभ 29 अगस्त को हुआ था और यह आयोजन रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 36 स्थानों पर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि केवल पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि खेल-कूद भी जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण है और इसी के माध्यम से बच्चे देश-प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस महोत्सव में 542 गांवों से सहभागिता रही और 85 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जो पूरे देश में रिकॉर्ड भागीदारी है।

उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में पारंपरिक एवं आधुनिक खेलों का सुंदर समन्वय देखने को मिला। गेड़ी प्रतियोगिता में 70 वर्ष की महिलाओं की सहभागिता, कबड्डी, फुगड़ी, वॉलीबॉल जैसे खेलों में उत्साहपूर्ण प्रदर्शन और ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों द्वारा रस्साकशी में भागीदारी—सभी ने सामाजिक समरसता और समावेशन का सशक्त संदेश दिया। स्कूल छोड़ चुके युवाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला तथा अनुभवी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में लगभग 1,500 खेल अधिकारियों, विद्यालयीन शिक्षकों और सेवानिवृत्त खेल अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विश्वविद्यालय परिसरों में भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों तथा आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में सांसद खेल महोत्सव को और अधिक सुव्यवस्थित, व्यापक और प्रभावी रूप दिया जाएगा।

समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। समूह खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 11,000 रुपये, द्वितीय स्थान को 5,000 रुपये तथा एकल खेलों में प्रथम स्थान पर 3,100 रुपये और द्वितीय स्थान पर 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि के साथ पदक, प्रशस्ति-पत्र एवं टी-शर्ट प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, विधायक किरण सिंह देव, ज़िला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, नान अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिस्वरंजन सहित जनप्रतिनिधि, खेल विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे एवं नागरिक उपस्थित थे।

 तिल्दा-नेवरा। अंचलवासियों को विधायक व मंत्री टंकराम वर्मा द्वारा एक और नई सौगात मिली है। तिल्दा के वार्ड क्रमांक 22 में लगभग 5 करोड़ की लागत से विशाल सभागार का निर्माण होगा। इस विकास कार्य से 500 से अधिक लोगों की सुव्यवस्थित बैठक की व्यवस्था होगी।

विदित हो कि मंत्री टंकराम वर्मा ने अंचलवासियों की मांग को गंभीरता लिया। उन्होंने ऑडिटोरियम की जरूरत को प्राथमिकता देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री व उपमुख्यमंत्री अरूण साव के समक्ष तिल्दा-नेवरा आगमन पर मांग रखी थी। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा तुरंत घोषणा की गई थी। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है। इससे तिल्दा-नेवरा शहरवासियों सहित अंचलवासियों में हर्ष व्याप्त है।

 बलरामपुर। धान खरीदी कार्य में लापरवाही करने वाले 2 पटवारियों के खिलाफ बलरामपुर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर ने तहसील रामचंद्रपुर में पदस्थ पटवारी बंधन राम और तहसील रामानुजगंज में पदस्थ पटवारी विजय यादव को निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश में बताया गया है कि धान खरीदी वर्ष 2025–26 के दौरान संबंधित पटवारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियमों के विपरीत है. इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों पटवारियों को निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में पटवारी बंधन राम का मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी तथा पटवारी विजय यादव का मुख्यालय तहसील कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

 नारायणपुर। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके के कैंप कोड़नार में एक जवान ने खुद को गोली मार ली। घायल जवान का नाम विनगल कुमार जूरी बताया जा रहा। घायल जवान को अस्पताल ले जाया जा रहा है।

 रायपुर 25 दिसंबर 2025/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अटलजी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहा। लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण, सुशासन की स्थापना और जनकल्याण के व्यापक दृष्टिकोण के कारण वे देशवासियों के हृदय में सदैव अमर रहेंगे। वे केवल महान राजनेता ही नहीं, बल्कि संवेदनशील कवि, दूरदर्शी राजनेता और करुणा से भरे जननायक थे, जिन्होंने राजनीति को जनसेवा का सशक्त माध्यम बनाया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अटलजी के नेतृत्व में देश ने विकास, पारदर्शिता और सुशासन की नई दिशा प्राप्त की। उनका समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने का संकल्प आज भी हमारी शासन-नीति का केंद्रीय आधार है। यही भावना छत्तीसगढ़ सरकार के प्रत्येक कार्यक्रम, योजना और निर्णय का मार्गदर्शन करती है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन को सशक्त बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार, पारदर्शी व्यवस्था, समयबद्ध सेवाओं की आपूर्ति और जनविश्वास की पुनर्स्थापना के प्रयास लगातार जारी हैं। यह यात्रा अटलजी के विचारों, आदर्शों और प्रेरणा से ऊर्जा प्राप्त करती है।

 दुर्ग : भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव (Bhilai MLA Devendra Yadav’s Satyagraha ends) ने भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के फैसलों के खिलाफ कर्मचारियों और अधिकारियों के अधिकारों की मांग को लेकर पिछले पांच दिनों से चल रहे सत्याग्रह को आज समाप्त कर दिया। आज सत्याग्रह का पांचवां दिन था। बीते दिनों प्रबंधन की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर विधायक ने साफ कहा था कि जब तक सेल प्रबंधन के डीआईसी से प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं होगी, तब तक सत्याग्रह समाप्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद आज डीआईसी से करीब दो घंटे तक चली बैठक और चर्चा के बाद सत्याग्रह समाप्त करने का फैसला लिया गया।

बैठक के दौरान सेक्टर-9 अस्पताल के निजीकरण, मैत्री बाग के निजीकरण, स्कूलों के निजीकरण, रिटेंशन स्कीम और टाउनशिप लीज आवास जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि कुछ मांगों पर प्रबंधन की सहमति बनी है, जबकि कुछ मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि सेक्टर-9 अस्पताल का निजीकरण नहीं किया जाएगा और कर्मचारियों को इलाज की सुविधा पहले की तरह मिलती रहेगी, वहीं मैत्री बाग को भी निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा।

विधायक देवेंद्र यादव ( MLA Devendra Yadav’) ने दो टूक शब्दों में कहा कि वे भिलाई को बिकने नहीं देंगे और कर्मचारियों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो मांगें अभी लंबित हैं, उन्हें लेकर आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल यह देखना होगा कि इस सत्याग्रह और वार्ता का भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन पर कितना असर पड़ता है, यह आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा।

 रायपुर: वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवागंन गुरूवार 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस के मौके पर कोरबा नगर निगम क्षेत्र में 2.42 करोड़ रु के विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे. श्री देवांगन सवेरे11.00 बजे अटल परिसर कोरबा (अप्पू गार्डन के पास) आगमन एवं जिला प्रशासन एवं नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर मार्त्यापण कार्यकम एवं सुशासन सप्ताह समापन समारोह में सम्मिलित होंगे।

इसके पश्चात वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवागंन कोरबा नगर निगम के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। दोपहर 1.50 बजे चारपारा कोहड़िया कोरबा से कलमीमाता मंदिर के पास कलमीडुग्गू पहुंचेंगे। इसके पश्चात दोपहर 2 बजे कलनीडुग्गू में विभिन्न निर्माण कार्यों कुल राशि 64.80 लाख की भूमिपूजन कार्यक्रम में सम्मिलित है। वार्ड 48 अंतर्गत इतवारी बाजार में नॉन-वेजीटेबल मॉर्केट का उन्नयन कार्य हेतु 19.8 लाख रूपये, स्वामी आत्मानंद स्कूल दर्री में अहाता निर्माण कार्य के लिए 20 लाख रूपये, आर. सी.सी. छत एवं टाईल्स निर्माण कार्य के लिए 5 लाख रूपए, शेड निर्माण के लिए 5 लाख रूपए, वार्ड 49 अंतर्गत राजीव नगर में सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए राशि 15 लाख रूपए का कार्य सम्मिलित है।

अपरान्ह 3 बजे नवीन हाई स्कूल बुढादेव स्थल अयोध्यापुरी विभिन्न निर्माण कार्यों का कुल 71.95 लाख रूपए की भूमिपूजन कार्यकम में सम्मिलित होंगे। इसके वार्ड 51 अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल स्याहीगुड़ी में अहाता निर्माण कार्य के लिए 20 लाख, वार्ड 46 अयोध्यापुरी तालाब में जल संवर्धन हेतु राशि 25 लाख, वार्ड 52 अंतर्गत प्रा.शा. अयोध्यापुरी में नवीन भवन का निर्माण कार्य राशि 16.95 लाख, वार्ड 53 चोरमट्ठी में मंगल भवन अहाता निर्माण के लिए 10 लाख रूपए शामिल है।

मंत्री देवांगन शाम 4 बजे लारीपारा जमनीपाली में विभिन्न निर्माण कार्या कुल राशि 105.95 लाख की भूमिपूजन कार्यक्रम में सम्मिलित। वार्ड 47 अंतर्गत लारीपारा में स्कूल के पास से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य राशि 10 लाख, वार्ड 47 जमनीपाली में कबीर सदन के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य राशि 10 लाख, वार्ड 54 प्रा.शा. जमनीपाली में अहाता निर्माण कार्य राशि 10 लाख, वार्ड क. 54 अंतर्गत जमनीपाली कैलाश बीज भंडार से सुराजी दास घर तक नाली निर्माण कार्य राशि 20 लाख, वार्ड 54 अंतर्गत गोपालपुर में नवीन भवन का निर्माण कार्य राशि 16.95 लाख, वार्ड 54 कुमगरी में विभिन्न स्थानों में सी.सी. रोड निर्माण कार्य राशि 20 लाख, वार्ड 54 बरेड़ीमुड़ा कुमगरी से सेमीपाली बी.टी. रोड में कल्वर्ट एवं नाली निर्माण कार्य राशि 19 लाख रूपए सम्मिलित है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में हवाई कनेक्टिविटी को झटका लगा है। रायपुर-जगदलपुर फ्लाइट बंद कर दी गई है, यात्रियों की कमी के चलते तीन कंपनियों ने उड़ानें रोक दी हैं। बिलासपुर-अंबिकापुर रूट भी पहले ही ग्राउंड हो चुका है।

बता दें कि, कम यात्री और घाटे की वजह से कंपनियों ने यह फैसला लिया है। राज्य सरकार की हवाई संपर्क योजना को झटका लगा है। अब यात्रियों को फिर से लंबे सफर और सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ेगा। रायपुर से जगदलपुर की दूरी करीब 300 किलोमीटर है, जो अब सड़क मार्ग से कई घंटे लगाकर तय करनी पड़ेगी।

इससे यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटन को नुकसान होगा, क्योंकि हवाई विकल्प सीमित हो गए। सरकार नए उपायों पर काम कर रही है, जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास। फिलहाल सड़क मार्ग पर निर्भरता बढ़ेगी।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज  राजधानी रायपुर में ही मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम साय सुबह 10:45 बजे पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जानेंगे जहां वे सांसद खेल महोत्सव समापन समारोह में हिस्सा लेंगे।

 इसके बाद वे दोपहर 12:30 बजे फुंडहर चौक के अटल एक्सप्रेस-वे पहुंचेंगे। यहां सीएम साय 12: 30 बजे से 1: 30 बजे तक नव निर्मित 100 अटल परिसरों का लोकार्पण करेंगे और करीब 1:45 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे।

 रायपुर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती मनाई जा रही है। जिसे लेकर छत्तीसगढ़ छग BJP ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।

वहीं इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही, अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा।

 रायपुर-  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी हैं। उन्होंने कहा कि क्रिसमस का पर्व प्रेम, करुणा, त्याग और सेवा की भावना को सुदृढ़ करने का संदेश देता है।

 00 विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई 

रायपुर। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के समुचित विकास और समन्वय स्थापित करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग सदैव प्रयासरत है। वर्तमान में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 29 इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा 53 पॉलिटेक्निक संस्थाए एवं 101 फार्मेसी संस्थाए संचालित है। जिनमे इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक स्तर के 30 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर 36 तथा पॉलिटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 21 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है। जिसमे लगभग 60 हजार छात्र-छात्राए अध्ययनरत है । विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सत्र 2025-26 से आई. आई.टी. के तर्ज पर शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओ एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय को उन्नयन करते हुए इंमर्जिंग ब्रांच (रोबोटिक्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादी) के साथ 04 छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है एवं जल्द ही रायपुर बिलासपुर तथा दुर्ग में छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जावेगी।
छत्तीसगढ़ के युवाओं के बीच नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य में आई-हब बनाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग एवं आई-हब गुजरात के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया गया एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर में आई-हब की स्थापना की गई। जिसमें प्रदेश के छात्र/छात्राओं को स्टार्टअप और इनोवेशन संबंधी मार्गदर्शन प्रदाय किया जा रहा है।
तकनीकी शिक्षा संस्थाओंके छात्र/छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है तथा छात्र/छात्राओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु सीएसआरबॉक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन इस्ताक्षर किया गया है तथा छात्र/छात्राओं को आत्मनिर्भर किये जाने हेतु उनके द्वारा किये जाने वाले स्टार्टअप और इनोवेशन के प्रोजेक्ट को उद्योग में उपयोग किये जाने हेतु सीआईआई और वाईआई समूह से विभाग द्वारा द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है।
तकनीकी शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में सत्र 2025-26 से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है। 
छत्तीसगढ़ राज्य के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के विद्यार्थियों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख तक है उन्हें 4 लाख तक की शिक्षा ऋण में बैंकों द्वारा ली जाने वाली व्याज दर को दृष्टीगत रखते हुए विद्यार्थियों को व्याज अनुदान प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना लागु की गई है। आज दिनांक तक 11643 विद्यार्थियों को 22.53 करोड़ की ब्याज में अनुदान प्रदान की जा चुकी है।
शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत प्रथम श्रेणी के 204 शिक्षकों को कैरियर संवर्धन योजना के तहत लेवल 9ए से 10 में प्रोन्नत किया गया ।
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत 116 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 205 समयमान वेतनमान प्रदान की गई है। इसी प्रकार 05 चतुर्थ श्रेणीके कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 115 समयमान-वेतनमान प्रदान की गई है।
केन्द्र शासन की योजनाओं में प्रशिक्षण
योजनाओं की जानकारी
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0
वित्तीय वर्ष 24-25 में 3326 युवाओं का प्रशिक्षण (1504 महिला तथा 1822 पुरुष)
पी. एम. विश्वकर्मा
लाईवलीहुड 12,952 कॉलेज में हितग्राही प्रशिक्षित
पीएम-जनमन
चिन्हांकित पीवीटीजी युवाओ में से 726 युवा प्रशिक्षित
नल जल पित्रा कार्यक्रम
484 युवा प्रशिक्षित एवं 1002 प्रशिक्षण 
राज्य शासन की योजनाओं में प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में दिसम्बर 2023 से दिसम्बर 2025 तक कुल 21053 युवाओं का प्रशिक्षण किसने 14109 - प्रशिक्षित एवं 6944 - प्रशिक्षणरत, प्रशिक्षित 14109 युवाओ में से 10089 युवा नियोजित।
नियद नेल्लानार योजना के तहत 587 हितग्राही प्रशिक्षित।
627 आत्मसमर्पित युवा प्रशिक्षित एवं 453 प्रशिक्षणरत्
बस्तर संभाग में युवाओ के कौशल प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रयास
बस्तर संभाग के प्रत्येक विकासखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 20:25-26 में राशि रू. 400 लाख प्रावधानित ।
LWE क्षेत्र के लाइवलीहुड कॉलेज में आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा हेतु नवीन मद में राशि रू. 1000 लाख प्रावधानित
जिला नारायणपुर में 50 सीटर बालक छात्रावास निर्माण हेतु राशि रु 100 लाख स्वीकृत।
आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड बनाये जाने प्रक्रिया में विलंब को दृष्टिगत रखते हुए, कौशल प्रशिक्षण पूर्व पंजीयन में आधार अनिवार्यता को शिथिल करते हुए मूल्यांकन के पूर्व होना आवश्यक किया गया जिससे प्रशिक्षण प्रारंभ करने में व्यवधान ना हो एवं आधार बनाये जाने के लिए सस्य उपलब्ध हो सके।
LWE जिलों में स्थित कुल 08 पुर्नवास केन्द्र में 06 केंद्र (जिला बीजापुर, वडा नागपुर, सुकमा का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VIP) के रूप में पंजीयन पूर्ण एवं शेष केन्द्रों को बोटीपी के रूप में पंजीकृत कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
कौशल प्रशिक्षण हेतु अधोसंरचना एवं मानव संसाधन की व्यवस्था
नवीन जिलों के जिला कौशल विकास प्राधिकरण एवं जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी हेतु कुल 50 स स्वीकृत।
06 नवीन जिलों एवं दुर्ग, भकारा भटेली धमतरी सहित कुल 18 लाइवलीहुड कॉलेज भवन निर्माण हेतुराक 20 लाखा स्वीकृत।
घोषणा पत्र अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में लाईवलीहुड कॉलेज में कला स्टूडियो स्थापित किये जाने हेतु राशि रू 200 लाख प्रावधानित ।
आधुनिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण हेतु संस्थाओ के साथ अनुबंध
03 जिलों (बलरामपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा में ट्रैक्टर मैकेनिक कोर्स में कौशल प्रशिक्षण हेतु माहा एक मडिया से अनुबंध
रायपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण हेतुसारोटेक्नोलॉजी एलिमें अनुबंध
युवाओं में 'एम्प्लॉयबिलिटी स्किल' बढ़ाये जाने नांदी फाउंडेशन से अनुबंध।
अन्य उपलब्धियाँ
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत पूर्व में प्रचलित यंत्र (अंगूठा आधारित आधार उपस्थिति प्रणाली के स्थान पर फेस (चेहरा) आधारित आधार उपस्थिति प्रणाली आरंभ।
आईटीआई सुदृढ़ीकरण में छत्तीसगढ़ की उपलब्धि
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा माननीय मंत्री जी के निर्देशों के पालन में विगत दो वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन, आधुनिकीकरण एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की गई हैं।
प्रमुख उपलब्धियाँ
100 से अधिक नवीन ट्रेडों का चिन्हांकन, जिनमें 16 दीर्घ अवधि एवं 91 लघु अवधि ट्रेड शामिल
वर्ष 2024-25 में SIDBI पोषित 13 आईटीआई में 10 नवीन ट्रेड प्रारंभ (ड्रोन टेक्नीशियन, 5जी नेटवर्क टेक्नीशियन, 3 डी प्रिंटिंग, फूड प्रोसेसिंग आदि) |
पिपरिया (कबीरधाम), कोर्रा (धमतरी), ओरछा (नारायणपुर) एवं कुस्तुरा (जशपुर) में 04 नवीन आईटीआई की स्थापना |
आईटीआई की संख्या 197 से बढ़कर 201 |
09 आईटीआई में 15 अप्रासंगिक ट्रेड बंद करने का निर्णय (अगस्त 2025 से प्रभावी) |
03 आईटीआई में 04 ट्रेड एनसीवीटी से संबद्ध |
प्रशिक्षण नीति के माध्यम से अधिकारीयों एवं कर्मचारियों का देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में सम्बध्द प्रशिक्षण |
क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व निर्धारण, त्रैमासिक निरीक्षण एवं प्रशिक्षणार्थी फीडबैक प्रणाली लागू।
5जी नेटवर्क टेक्नीशियन ट्रेड प्रारंभ l
विगत दो वर्ष की विभागीय उपलब्धियाँ
रोजगार इच्छुकों का पंजीयन
वर्ष 2024 में जीवित पंजीयन
1412448 (31 दिसंबर 2024 की स्थिति में)
वर्ष 2025 में जीवित पंजीयन
1547857 (30 नवंबर 2025 की स्थिति में)
निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार हेतु प्लेसमेंट कैंप का आयोजन
वर्ष 2024-25 में आयोजित 311 प्लेसमेंट कैंप की संख्या और चयनित आवेदकों की 5314 इसी प्रकार वर्ष 2025-26 
वर्ष 2024-25 में आयोजित 245 प्लेसमेंट कैंप की संख्या और चयनित आवेदकों की 4149 संख्या(30 नवंबर 2025 की स्थिति में)
सैन्य भर्ती
भारतीय सैन्य बलों में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा जनपद / नगरीय क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार।
भारतीय सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग तथा शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण।
विवरण 2024-25 अग्निवीर 'थल सेना' 23515 में से (731 चयनित)
2025-26 में ऑनलाईन पंजीयन 23,111 हुआ जिसमें से (572 आवेदक प्रशिक्षणरत्)
कॅरियर मार्गदर्शन
स्कूल/कॉलेजों में कॅरियर मार्गदर्शन
विवरण वर्ष 2024-25 कुल शैक्षणिक संस्था 222 छात्र-छात्राओं की संख्या 24095 इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में कुल शैक्षणिक संस्था 124 (30 नवंबर 2025 की स्थिति में)10955 नवंबर 2025 की स्थिति में)

 00 छत्तीसगढ़ की प्राचीन धरोहर बनेगी विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल
रायपुर। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 146 करोड़ रू. की लागत से भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का विकास किया जा रहा है। भूमिपूजन दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। यह ऐतिहासिक निर्णय राज्य के पुरातात्विक और धार्मिक स्थलों को जोड़कर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करेगा।
1000 वर्ष पुरानी धरोहर को नया जीवन
भोरमदेव मंदिर के इतिहास में पहली बार वाटर ट्रीटमेंट जैसी आधुनिक पहल हो रही है। परियोजना के अंतर्गत मुख्य मंदिर परिसर समेत मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुआ, सरोधा दादर तक कॉरिडोर का समग्र विकास होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर 6 प्रवेश द्वार, पार्क, संग्रहालय, परिधि दीवारों का संवर्धन, बाउंड्री वॉल साज-सज्जा, बोरवेल से पेयजल, शेड, बिजली, ड्रेनेज और पौधरोपण की व्यवस्था की जाएगी। ऐतिहासिक तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सफाई, जल गुणवत्ता सुधार, किनारों पर हरित क्षेत्र, बैठने की जगह और पैदल पथ विकसित किए जाएंगे। भोरमदेव मंदिर आने वाले हजारों कांवड़ यात्रियों के लिए आधुनिक शेड का निर्माण किया जाएगा। शेडों में पेयजल, स्वच्छता, विश्राम की समुचित व्यवस्था होगी, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक ठहराव मिल सकेगा। 
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना के पूर्ण होने पर धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति मिलेगी, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। यह छत्तीसगढ़ की प्राचीन धरोहरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगी।a

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन के दो वर्षों के दौरान जशपुर जिले के कृषि एवं ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की दिशा में एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जिले में किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल 199 करोड़ 49 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय को स्थायी मजबूती मिलेगी।

प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप जशपुर जिले में बैराज, एनीकट, तालाब एवं व्यपवर्तन योजनाओं के निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से जिले के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और वर्षा पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आएगी।

जशपुर जिले को स्वीकृत प्रमुख सिंचाई योजनाओं में मैनी नदी, बगिया स्थित बैराज उद्वहन सिंचाई योजना के लिए 79 करोड़ 37 लाख रुपये, कुनकुरी ईब व्यपवर्तन योजना के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु 37 करोड़ 9 लाख रुपये, सहसपुर तालाब योजना के लिए 4 करोड़ 27 लाख रुपये तथा डुमरजोर (डुमरिया) व्यपवर्तन योजना हेतु 10 करोड़ 36 लाख रुपये की स्वीकृति शामिल है।

इसी क्रम में तुबा एनीकट योजना के लिए 2 करोड़ 67 लाख रुपये, बारो एनीकट योजना हेतु 7 करोड़ 6 लाख रुपये, मेडरबहार तालाब योजना के लिए 5 करोड़ रुपये, पमशाला एनीकट योजना हेतु 28 करोड़ 2 लाख रुपये, कोनपारा तालाब (दलटोली डेम) के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 3 करोड़ 47 लाख रुपये, अंकिरा तालाब योजना के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु 3 करोड़ 47 लाख रुपये तथा कोकिया व्यपवर्तन योजना के लिए 16 करोड़ 17 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

इन सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से जिले के अनेक ग्रामों में खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे किसानों को खेती के लिए नियमित पानी मिलेगा, फसल उत्पादन बढ़ेगा और कृषि को स्थायी आजीविका का मजबूत आधार प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सिंचाई, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। जशपुर जिले को मिली ये सिंचाई सौगातें सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और जनकल्याणकारी नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन योजनाओं से जिले के किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

महिला विकास की नई इबारत लिख रही है साय सरकार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी वर्ष को ‘महतारी गौरव वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार नित-नये फैसले ले रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 तैयार किया गया है। विकसित छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सशक्त भागीदारी को देखते हुए राज्य में आगामी वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘महतारी गौरव वर्ष’ में महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक गरिमा को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का सशक्त संकल्प सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह वर्ष छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति के नेतृत्व, सहभागिता और सम्मान का एक नया अध्याय लिखेगा, जो विकसित, समरस और सशक्त छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार को सबसे बड़ा आशीर्वाद माताओं और बहनों से प्राप्त होता है। उनके विश्वास, समर्थन और आशीष से ही जनसेवा के कार्यों को नई ऊर्जा और दिशा मिलती है। इसी भावनात्मक और सामाजिक दायित्वबोध से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का पहला वर्ष ‘विश्वास वर्ष’ के रूप में समर्पित रहा, जिसमें शासन और जनता के बीच भरोसे की पुनर्स्थापना हुई। दूसरा वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित ‘अटल निर्माण वर्ष’ के रूप में मनाया गया, जिसके दौरान आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, सामाजिक विकास और जनकल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूरे हुए। अब सेवा का आगामी वर्ष मातृशक्ति को समर्पित ‘महतारी गौरव वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें राज्य की सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का केंद्रबिंदु माताएँ और बहनें होंगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर किए गए कार्यों ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पटल पर एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया है। सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और निर्णय क्षमता को अपनी नीतियों का मूल आधार बनाते हुए सामाजिक-आर्थिक बदलाव की एक नई दिशा तय की है।

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूती देने वाली महतारी वंदन योजना के अंतर्गत राज्य की लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 22 किश्तों में 14,306 करोड़ 33 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। महिला कल्याण के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य की विकास यात्रा के केंद्र में महिलाएँ हैं।

महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने के उद्देश्य से रजिस्ट्री शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट, 368 महतारी सदनों का निर्माण, मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का ऑनलाइन भुगतान जैसे निर्णयों ने सुशासन और पारदर्शिता को और सुदृढ़ किया है। स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 42,878 महिला समूहों को 12,946.65 लाख रुपये का रियायती ऋण प्रदान किया गया है। वहीं, बस्तर सहित छह जिलों में रेडी-टू-ईट का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया है।

महिला आजीविका के नए अवसर सृजित करने के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, नवाबिहान योजना, डिजिटल सखी, दीदी ई-रिक्शा योजना, सिलाई मशीन सहायता, तथा मिनीमाता महतारी जतन योजना जैसी पहलें लागू की गई हैं। कन्याओं के विवाह में सहयोग हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि का बड़ा हिस्सा सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता दोनों को बल मिला है।

महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक पहल की है। वन-स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन और डायल 112 के एकीकृत संचालन ने संकट की घड़ी में त्वरित और प्रभावी सहायता सुनिश्चित की है। सुखद सहारा योजना के अंतर्गत 2 लाख 18 हजार से अधिक विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है।

किशोरियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए शुचिता योजना, साइकिल वितरण योजना, तथा नवा रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जशपुर जिले की आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित ‘जशप्योर’ ब्रांड को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयास भी महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ उनके लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त वातावरण तैयार करना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना, नवाबिहान, लखपति दीदी, शुचिता और महतारी सदन जैसी पहलें महिलाओं के समग्र विकास का मजबूत आधार तैयार कर रही हैं।

वर्ष 2025-26 में महिला एवं बाल विकास विभाग को 8,245 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि महिला कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण उसकी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई दिशा, नई उम्मीद और नए परिवर्तन का प्रतीक बनकर उभर रहा है।

रायपुर।  राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसलें बुलंद है, यहां बेरहमी से एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी खुद ही मृतक को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला खम्हारडीह थाना इलाके का है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी सन्नी साहू ने अपने दोस्त दुर्गेश घृतलहरे की चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों कचना डेरी में काम करते थे और बीती रात एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और सन्नी ने दुर्गेश पर चाक़ू से वार कर दिया। सन्नी जब तक दुर्गेश को लेकर अस्पताल पहुंचा तब तक उसकी मौत हो गई थी।

डॉक्टरों ने दुर्गेश को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सन्नी को गिरफ्तार कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

 रायपुर।  कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण के विरोध के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब सर्व समाज ने मोर्चा खोल दिया है। समाज की ओर से आज 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में “छत्तीसगढ़ बंद” का आह्वान किया गया है। इस बंद को छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का भी समर्थन मिला है।

बंद का असर राजधानी रायपुर, कांकेर, दुर्ग, गरियाबंद, जगदलपुर, खैरागढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बाजार और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं।

सर्व समाज का आरोप है कि धर्मांतरण के विरोध में आवाज उठाने वालों के साथ प्रशासन ने निष्पक्ष रवैया नहीं अपनाया, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ी। इसी के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से बंद का फैसला लिया गया है।

जानिए पूरा मामला
भानुप्रतापपुर के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में सरपंच रजमन सलाम के पिता चमरा राम की मृत्यु के बाद उनका शव गांव में ही दफनाया गया था। सरपंच का परिवार धर्म परिवर्तन कर चुका था, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी थी।

पिछले दो दिनों से ग्रामीण शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मंगलवार को यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। ग्रामीणों और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। घायलों को आमाबेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। झड़प के दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

 रायगढ़। धान खरीदी में गड़बड़ी और लापरवाही अब अफसरों पर भारी पड़ने लगी है। रायगढ़ जिले के ग्राम कमरगा के हल्का पटवारी जितेन्द्र भगत को धान सत्यापन में गंभीर लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर लैलूंगा एसडीएम ने की है। निलंबन के बाद पटवारी को तहसील मुख्यालय लैलूंगा में अटैच किया गया है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी की जा रही है। इस दौरान सभी पटवारियों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को किसानों के धान उत्पादन का भौतिक सत्यापन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।

22 दिसंबर को जब ग्राम कमरगा के हल्का पटवारी से धान सत्यापन की जानकारी मांगी गई, तो वे संतोषजनक विवरण नहीं दे सके। उन्होंने केवल तीन किसानों के अधूरे पंचनामा प्रस्तुत किए, जिनमें जरूरी जानकारी और सत्यापन से जुड़े तथ्य ही दर्ज नहीं थे। अतिरिक्त जानकारी मांगने पर भी वे कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए।

जांच में सामने आया कि पटवारी ने शासन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी की है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 का उल्लंघन है। इसे कदाचार मानते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में उनके हल्के का प्रभार पटवारी केशव प्रसाद पैकरा को सौंपा गया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट जीएसटी विभाग ने कैटरिंग कारोबार में हो रही बड़े पैमाने की टैक्स चोरी का भंडाफोड़ किया है। शादी-ब्याह और बड़े आयोजनों में लाखों-करोड़ों का काम होने के बावजूद रिटर्न में बेहद कम रकम दिखाने की शिकायत पर विभाग ने सोमवार को एक साथ रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में बड़े कैटरर्स के ठिकानों पर छापेमारी की।

जांच के दौरान सामने आया कि कई कैटरर्स असल में प्रति प्लेट 1000 से 3000 रुपए तक वसूल रहे थे, लेकिन जीएसटी रिटर्न में सिर्फ 300 से 500 रुपए प्रति प्लेट का ही रिकॉर्ड दिखाया जा रहा था। अफसरों ने ग्राहकों की बुकिंग, भुगतान और कोटेशन से जुड़े दस्तावेज खंगाले। कुछ मामलों में अधिकारी ग्राहक बनकर कैटरिंग का कोटेशन लेने पहुंचे, जहां बताई गई कीमत और रिटर्न में दर्शाई गई रकम में भारी अंतर मिला।

रायपुर के चर्चित संस्कार कैटरर्स में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। रिकॉर्ड में एक दिन की शादी का कैटरिंग चार्ज 1.5 से 2 लाख रुपए बताया गया, जबकि वास्तविकता में दो दिन के आयोजन के लिए 30 से 35 लाख रुपए तक वसूले जा रहे थे। यानी रिकॉर्ड से करीब 15 गुना ज्यादा रकम ली जा रही थी। इस मामले में संचालक लोकेश अग्रवाल का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है।

इसके अलावा श्रीजी कैटर्स के संचालक का मोबाइल और डायरी भी सीज की गई है। रायपुर के रॉयल कैटरर्स, पालीवाल कैटरर्स, दुर्ग के जलाराम कैटरर्स, बिलासपुर के प्रतीक कैटरर्स और रायगढ़ के अजय कैटरर्स के यहां भी दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जीएसटी विभाग का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में टैक्स चोरी से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं।a