बिलासपुर : पुलिस बल आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थीं। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई।

बता दें कि हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता बेदराम टंडन द्वारा दाखिल याचिका के मुताबिक यह आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस श्रेणी के तहत 143 पद जारी किए गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत/EX SERVICEMEN कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था।

पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि भर्ती नियम 2007 की कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 बिंदुओं में शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मामले में वकील द्वारा पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता है, इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है।

 बिलासपुर : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत बिलासपुर-कटनी रेलखंड पर मंगलवार को एक मालगाड़ी बेटपरी हो गई। हादसा खोंगसरा एवं भनवारटंक स्टेशनों के बीच मंगलवार सुबह करीब 11.11 बजे हुआ, जब एक लांग हाल मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। नीचे देखिए हादसे की तस्वीरें।

इन ट्रेनों को किया रद्द

• 18258 चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस
• 18257 बिलासपुर- चिरमिरी एक्सप्रेस
• 18242 अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस
• 18241 दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस

गंतव्य से पहले रद्द ट्रेन

• 08739 शहडोल-बिलासपुर मेमू को पेंड्रारोड स्टेशन में समाप्त किया गया है।
• 08748 कटनी-बिलासपुर मेमू को शहडोल स्टेशन में समाप्त किया गया है।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें

• 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्स्प्रेस परिवर्तित मार्ग बिलासपुर-गोंदिया-जबलपुर-कटनी मुड़वारा होकर योग नगरी ऋषिकेश पहुंचेगी।
• 12549 दुर्ग-मेजर कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर एक्सप्रेस दुर्ग-गोंदिया-जबलपुर होकर मेजर कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर पहुंचेगी।
• 12854 भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस जबलपुर-गोंदिया होकर दुर्ग पहुंचेगी।
• 12853 दुर्ग- भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस गोंदिया-जबलपुर होकर भोपाल जाएगी।
• 15159 छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस जबलपुर-गोंदिया होकर दुर्ग पहुंचेगी।
• 15160 दुर्ग- छपरा सारनाथ एक्सप्रेस गोंदिया-जबलपुर होकर भोपाल जाएगी।
• 20807 विशाखापत्तनम-अमृतसर हीराकुंड एक्स्प्रेस भी गोंदिया-जबलपुर- कटनी मुड़वारा होकर अमृतसर जाएगी।
• योग नगरी ऋषिकेश से रवाना हुई 18478 योग नगरी ऋषिकेश- पुरी कलिंग उत्कल एक्स्प्रेस परिवर्तित झांसी-भोपाल-इटासी-नागपुर-दुर्ग-बिलासपुर होकर पुरी जाएगी।
• मंगलवार को निज़ामुद्दीन से रवाना होने वाली 12824 निज़ामुद्दीन-दुर्ग संपर्क क्रांति एक्स्प्रेस परिवर्तित मार्ग झांसी-भोपाल-इटासी-नागपुर-दुर्ग होकर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ में पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा पर डीजीपी अशोक जुनेजा ने 20 आरक्षकों का तबादला कर दिया है। यह तबादला प्रदेश स्तर पर किया गया है। पुलिस मुख्‍यालय की ओर से तबादला आदेश जारी कर दिया गया है

 

 

 

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

 मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।

 मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया।

 खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

 छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया।

 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच वर्षाें के लिए प्रति वर्ष 01 लाख रूपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

 मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत किये जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है।

 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षो में एक लाख करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।

 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क प्रीमियम, अर्थदण्ड एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा।

 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

 रायपुर, 26 नवंबर 2024 : - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज संविधान दिवस पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। यह पदयात्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई। मुख्यमंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस पदयात्रा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, विधायक इंद्र कुमार साहू, गुरु खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा, महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा और युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वजीत तोमर भी शामिल थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि “हमारा संविधान भारत की सदियों पुरानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का प्रतिबिंब है। यह हमारे संघर्ष, अनुभव और उपलब्धियों का परिणाम है।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर इसे और अधिक व्यापक रूप से मनाने की सराहना की। मुख्यमंत्री ने संविधान में समाहित सांस्कृतिक प्रतीकों का उल्लेख करते हुए इसे भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार बताया।

उन्होंने कहा कि संविधान की सबसे बड़ी विशेषता इसका समय के साथ संशोधनशील होना है। “संविधान निर्माताओं ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे लचीला बनाया ताकि समयानुसार इसमें परिवर्तन किया जा सके।”

कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि संविधान दिवस का यह अवसर हमें अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का है। वन मंत्री केदार कश्यप ने संविधान को भारत के दलित, वंचित और वनवासियों के सशक्तिकरण का माध्यम बताते हुए प्रधानमंत्री के आह्वान को सराहा।

विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि “संविधान दिवस संविधान निर्माताओं को नमन करने का दिन है। हमें अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी को समझना चाहिए।”

इस अवसर पर खेल विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम सहित कई अधिकारी और स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

कार्यक्रम के अंत में संविधान के महत्व को जन-जन तक पहुंचाने के लिए वर्षभर चलने वाले “हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान” अभियान की घोषणा की गई।

 नवापारा : गोबरा नवापारा में ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपी ने गंज रोड निवासी महिला शिक्षिका ज्योति तेजवानी से ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैजबर्ग डायमंडस में फायदा दिलाने का झांसा देकर 17 लाख रुपये की ठगी कर ली।

आरोपी ने शिक्षिका को ऐप में निवेश कर बड़ा लाभ होने का लालच दिया। जब ज्योति को ठगे जाने का अहसास हुआ, तो उन्होंने तुरंत पुलिस से शिकायत की।

फिलहाल, गोबरा नवापारा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने ऑनलाइन ऐप्स के प्रति लोगों को सतर्क रहने की सख्त चेतावनी दी है।

 राजनांदगांव : जिले में एक अनोखा सगाई समारोह संपन्न हुआ है। इस सगाई में अंगूठी पहने की रश्म के साथ ही युवक और युवती ने एक दूसरे को हेलमेट पहनाया है और सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। दरअसल युवक के पिता की मृत्यु सड़क हादसे में हुई थी।

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम जारवाही निवासी ग्राम पंचायत भानपुरी में पदस्थ पंचायत सचिव बीरेन्द्र साहू की सगाई करियाटोला निवासी ज्योति साहू के साथ संपन्न हुई। इस दौरान युवक और युवती ने एक दूसरे को सगाई की अंगूठी के साथ ही हेलमेट पहनाकर सगाई की रश्म पूरी की। वहीं उपस्थित लोगों से बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की। बीरेन्द्र साहू साहू ने बताया कि उनके पिता का निधन सड़क हादसे में सिर पर चोट लगने की वजह से हुई थी। जब यह हादसा हुआ था तब उसके पिता हेलमेट नहीं पहने थे। इसके बाद से उनका पूरा परिवार हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करता आ रहा है।

बीरेन्द्र और उनके भाई गांव में हेलमेट संगवारी के रूप में जाने जाते हैं। लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने के साथ ही इनके द्वारा हेलमेट दान किया जाता है और अब तक लगभग 11 हजार से अधिक हेलमेट बांट चुके हैं। इस सगाई समारोह के दौरान भी हेलमेट जागरूक का संदेश देने युवक और युवती ने एक दूसरे को हेलमेट पहनाया है।

 धमतरी। जेल प्रहरी को चकमा देकर कैदी जिला अस्पताल से फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि पंचराम निषाद उर्फ पंचू चोरी के आरोप में जिला जेल में विचाराधीन बंदी था। उसके खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज है।

जानकारी के मुताबिक, चोरी और धोखाधड़ी के मामले में पंचू 15 सितंबर 2024 को गिरफ्तार हुआ था। पेट दर्द होने पर एम्बुलेंस से कैदी पंचू को प्रहरी जिला अस्पताल लेकर गया था। यहां अस्पताल के शौचालय में बैठकर हथकड़ी खोलकर कैदी फरार हो गया।

 सूरजपुर। 10 महीने बाद अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। दरअसल युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिवइन में रह रहा था, लेकिन उसकी पार्टनर की बेवफाई उसे रास नही आई। इस बात से नाराज युवक ने पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया, फिर उसके बाद पुलिस से बचने के लिए उसने लाश को जंगल में ले जाकर दफना दिया। करीब 10 महीने बाद हुए इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया है।

ये पूरा मामला सूरजपुर जिला के प्रतापपुर ​​​​​​थाना क्षेत्र के ​खड़गवां चौकी का है। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाली सीमा पंडो शादीशुदा थी और उसके बच्चे भी थे। शादीशुदा होने के बाद भी सीमा पंडो ने पति को छोड़कर अपने मायके में रहने लगी थी। इसी दौरान सीमा का चंद्रिका राजवाड़े ​​​​​​से नजदीकी बढ़ने लगी। दोनों के बीच प्रेम संबंध हुआ। साल 2017 से सीमा पंडा के साथ चंद्रिका राजवाड़े लिवइन में रह रहा था। इसी बीच 21 जनवरी 2024 से ही सीमा पंडो रहस्यमय ढंग से लापता हो गयी थी। परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी थी।

लगातार जांच के बाद भी सीमा का कोई सुराग नही मिलने पर पुलिस ने शक के आधार पर उसके लिवइन पार्टनर से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने जांच के बाद प्रेमी चंद्रिका राजवाड़े को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि 21 जनवरी 2024 को उसने सीमा की हत्या कर 2 किलोमीटर दूर सोनगरा के जंगल में शव गाड़ दिया था। इस खुलास के बाद रविवार को पुलिस ने तहसीलदार की मौजूदगी में आरोपी की निशानदेही पर कंकाल बरामद किया। मृतिका की मां इंद्रमणि ने कंकाल के गले में मिले माला से सीमा की पहचान की।

 रायपुर : छ्त्तीसगढ़ में रायपुर-जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर स्थित केशकाल घाट में सड़क निर्माण का काम चल रहा है। यह काम 10 नवंबर से शुरू हुआ था, तब विभाग ने कहा था कि 25 नवंबर तक काम पूरा हो जाएगा। लेकिन, अब यह तारीख बढ़कर 10 दिसंबर हो गई है। ऐसे में आज 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक इन 15 दिनों के लिए घाट बंद रहेगा

ऐसे में रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर जाने वाले यात्रियों को फिर से परिवर्तित मार्ग से आवाजाही करनी पड़ेगी। यात्रियों को कांकेर से केशकाल पहुंचने पहले लगभग 30 किमी का सफर तय करना पड़ता था, तो अब दुधवा वाले डायवर्ट मार्ग से लगभग 60 से 70 किमी घूमकर आना पड़ रहा है। हालांकि उस मार्ग की भी हालत खस्ता हो गई है। ऐसे में यात्रियों को काफी तकलीफ हो रही है

दरअसल, सड़क की जर्जर स्थिति और बार-बार घाट जाम की समस्या से निजाद पाने के लिए NH और PWD विभाग सड़क मरम्मत का काम करवा रहा है। विगत दिनांक 9 नवम्बर से घाटी में सड़क नवीनीकरण का कार्य शुरू हो गया था। पिछले 15 दिनों से यात्रियों को लंबा सफर तय कर दूसरे मार्ग से रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर जाना पड़ रहा है।

ये होगा मार्ग…

यात्री बसों के लिए- रायपुर और जगदलपुर दोनों दिशाओं से आने-जाने वाली यात्री बसों को जगदलपुर से कोंडागांव, केशकाल के विश्रामपुरी चौक, विश्रामपुरी मचली, गोविंदपुर, दुधावा, धमतरी होते हुए रायपुर जाना होगा।

दो पहिया, चार पहिया और इमरजेंसी वाहनों के लिए- रायपुर की ओर से आने वाले रायपुर, धमतरी, कांकेर, केशकाल घाट से होते हुए कोंडागांव और फिर जगदलपुर जा सकते हैं। वहीं जगदलपुर से कोंडागांव, केशकाल बटराली, रांधा , उपरमुरवेंड, मुरनार कांकेर, धमतरी और फिर रायपुर तक जा सकते हैं।

मालवाहक भारी वाहनों के लिए – जगदलपुर से, कोंडागांव, केशकाल, विश्रामपुरी, मालगांव, बोरई, नगरी, दुगली, कुरूद होते हुए रायपुर जा सकते हैं। वहीं रायपुर से आने वाली वाहनें रायपुर, धमतरी, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, नारायणपुर, कोंडागांव होते हुए जगदलपुर पहुंच सकती है।

SDM ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया है।

 रायपुर  : कांग्रेस पार्टी ने 26 नवंबर से 26 जनवरी तक 60 दिवसीय राष्ट्रव्यापी संविधान रक्षक अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस अभियान को लेकर बताया कि कांग्रेस हमेशा हमारे संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की विफलता को उजागर करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी कैंपेन चलेगा।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है।बैठक में पंचायत चुनाव के साथ नगरीय निकाय के चुनावों को एक साथ कराने पर सहमति बन सकती है, साथ ही कई बड़े निर्णय भी लिए जा सकते है ।

  रायपुर :- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला अनवरत जारी है। 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 8.95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.91 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 1575 करोड़ 16 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। अधिकारियों ने बताया कि 25 नवम्बर को 47296 किसानों से 2.17 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके लिए 51170 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 53439 टोकन जारी किए गए हैं।

 रायपुर। रायपुर के चर्चित क्लर्क सुसाइड केस में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि प्रदीप उपाध्याय ने प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्या की थी। रायपुर पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी कर कमिश्नर को रिपोर्ट भेज दी है।

रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह ने बयान दिया कि, प्रेम प्रसंग के चलते ही प्रदीप उपाध्याय ने आत्महत्या की थी।पुलिस की जांच में मृतक के मोबाइल चैट से इस खुलासे का पता चला है।

हालांकि, मृतक के परिजनों ने जांच में पुलिस का सहयोग नहीं किया था। बावजूद इसके पुलिस ने अपनी जांच पूरी की और रिपोर्ट कमिश्नर को भेज दी गई है।

गौरतलब है कि, क्लर्क प्रदीप उपाध्याय ने 28 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में 3 एडीएम स्तर के अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।

यह है पूरा मामला 

उल्लेखनीय है कि, रायपुर के कलेक्टोरेट राजस्व शाखा में पदस्थ क्लर्क प्रदीप उपाध्याय ने 28 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक ने विभाग के तीन अफसरों तत्कालीन एडीएम गजेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं तत्कालीन एसडीओ देवेंद्र पटेल के नाम का उल्लेख करते हुए इन तीनों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।

 रायपुर:-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में अब तेज रफ्तार से विकास की रेल चल रही है. मुख्यमंत्री साय ने कल रायपुर से बिलासपुर तक की अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के तेजी से विकास के संकल्प को पुनः दोहराया. उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में रेलवे के क्षेत्र में जो सकारात्मक बदलाव हुए, इसने न केवल यात्री सुविधाएं बढ़ी है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है. उन्होंने कहा, रेलवे के आधुनिकीकरण से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं. रेलवे नेटवर्क के विस्तार से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों को बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है, जिससे व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहन मिल रहा है.

 बिलासपुर। ईको-फ्रेंडली (ग्रीन जेल) बनाने के लिए लघु, मध्यम तथा दीर्घकालिक अवधि लक्ष्यों को निर्धारित कर चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया गया है। इसके पहले चरण में जल संरक्षण, जल संवर्धन, ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त तथा रीसाइक्लिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

बता दें कि रीसाइक्लिंग के लिए जेल स्टाफ और जेल में निरुद्ध बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया है। बिलासपुर केंद्रीय जेल की सप्लाई में प्लास्टिक एवं पॉलिथीन के उपयोग को न्यूनतम किया गया है। साथ ही, प्लास्टिक एवं पॉलिथीन रीसाइक्लिंग के लिए जेल में ही प्लास्टिक ब्रिक्स बनाने का कार्य किया जा रहा है। पानी के युक्ततम उपयोग हेतु बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे पानी की बर्बादी न हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी स्थानीय स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बिजली के दुरुपयोग को रोकने हेतु ऊर्जा ऑडिट कराया गया है। साथ ही, जेल स्टाफ को प्रशिक्षण देकर जागरूक किया गया है

जेल परिसर बनेगा शहर के लिए “ऑक्सीजन जनरेटर”

गौरतलब है कि केंद्रीय जेल बिलासपुर में पर्याप्त हरियाली है। एनजीओ के माध्यम से जेल परिसर में उपलब्ध वनस्पति तथा जीव (फ्लोरा और फौना) के सर्वे का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। सर्वे के आधार पर वनस्पति तथा जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु रोडमैप बनाकर कार्यान्वित किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य यह है कि आगामी वर्षों में जेल परिसर बिलासपुर शहर के लिए “ऑक्सीजन जनरेटर” का कार्य करे। इसी तरह, कचरे (वेस्ट) प्रबंधन हेतु जेल में पहले से व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सुधार कर गीले एवं सूखे कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और डिस्पोजल के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है।

डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने बताया कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वायु तथा पर्यावरण देने के उद्देश्य से केंद्रीय जेल, बिलासपुर को “ईको-फ्रेंडली ग्रीन जेल” बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह जेल विभाग की ओर से समाज को एक सकारात्मक उपहार है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय  आज  सवेरे 9.30 बजे राजधानी रायपुर के पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज से अम्बेडकर चौक तक आयोजित पदयात्रा में भी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री  साय पूर्वान्ह 11.50 बजे मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होंगे।

 रायपुर। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के चार अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें राजेश अग्रवाल, धर्मेंद्र सिंह छवई, मयंक गुर्जर और पूजा कुमार को इधर से उधर किया गया है. इन तबादलों में कबीरधाम और बीजापुर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदल दिया गया है. इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है.

जारी आदेश के मुताबिक आईपीएस राजेश अग्रवाल (2012 बैच) को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर, धर्मेन्द्र सिंह छवई (2012 बैच) को पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, मयंक गुर्जर (2020 बैच) को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बीजापुर और पूजा कुमार (2020 बैच) को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

देखिये आदेश की कॉपी-

 बिलासपुर। बिलासपुर समेत प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में पिछले कई महीनों से थायराइड, खून-पेशाब जैसी जरूरी जांच भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मरीजों को प्राइवेट लैब का सहारा लेना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाई है। 

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ में याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। शासन की तरफ से मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने व्यक्तिगत शपथपत्र पेश किया है। उपमहाधिवक्ता यशवंत कुमार ठाकुर ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा रीजेंट की कमी दूर करने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं जिला अस्पताल में सेमी ऑटोमेटिक मशीन से जांच की जारी है, और सिम्स में भी जांच शुरू है। 

मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में खरीदी गई लाखों की मशीनें सिर्फ रखने के लिए नहीं होनी चाहिए। इससे जांच हो और नियमित समय पर रिपोर्ट मिले, इसकी व्यवस्था सरकार और स्वास्थ्य विभाग को करनी होगी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नरों ने बताया कि अस्पतालों में जांच के लिए बायोकेमेस्ट्री मशीन और हार्मोनल एनालाइजर मशीन के लिए रीजेंट की कमी है। 

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने प्रदेश की 14 स्‍पेशल ट्रेनों को नियमित करने की घोषणा कर दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चल रही 14 स्पेशल ट्रेनों को 01 जनवरी, 2025 से सभी (पैसेंजर एवं मेमू) गाड़ियो को नियमित ट्रेन नंबर के साथ चलाया जा रही है। 

देखें लिस्ट..... 

 बिलासपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव जिले के मिलर्स द्वारा किया गया है। उपार्जित धान के अनुसार मिलर्स को नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा समस्त मिलर्स द्वारा अनुबंध अनुसार शत्-प्रतिशत चावल जमा कराये जाने के निर्देश दिये गए हैं। बावजूद इसके जिले के चार मिलर्स अब तक चावल जमा नहीं कर सके हैं। 

जिले के कलेक्टर अवनीश शरण ने इस लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए चारों मिलर्स को नोटिस जारी किया है। इन मिलर्स को 30 नवंबर 2024 तक चावल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा शासकीय धान उठाव के लिए जमा की गई प्रतिभूति राशि (बैंक गारंटी) को जब्त करते हुए वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिन मिलर्स को नोटिस जारी किया गया है, उनमें श्याम जी राइस इंडस्ट्रीज मोहतराई, सरदार एग्रो इंडस्ट्रीज, एस.डी. एग्रो फूड प्रोडक्ट और जेठू बाबा इंडस्ट्रीज बहतराई शामिल हैं। 

 बलौदाबाजार। स्कूलों से नदारद रहे शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल कसडोल ब्लॉक के स्कूलों में विकासखंड शिक्षा अधिकारी अरविंद ध्रुव के द्वारा औचक निरीक्षण किए जाने पर 18 शिक्षक नदारद मिले। बीईओ ने उन्हें नोटिस जारी किया है और तीन दिनों में जवाब मांगा है। संतुष्टि जनक जवाब नहीं मिलने पर कार्यवाही की चेतावनी जारी की गई है।

पूरा मामला कसडोल ब्लॉक के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्कूलों से जुड़ा हुआ है। कसडोल ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद ध्रुव ने शनिवार 23 नवंबर को ब्लॉक के कई प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्कूलों से सहायक शिक्षक से लेकर शिक्षक एलबी और व्याख्याता निरीक्षण के दौरान स्कूल अवधि में स्कूलों से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए।

ऐसे 18 शिक्षकों को बीईओ अरविंद ध्रुव ने नोटिस जारी किया है। आज 25 नवंबर को जारी नोटिस में बीईओ ने कहा है कि आप स्कूलों में बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण अवधि में अनुपस्थित पाए गए हैं। आपका यह कृत्य कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है जो कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है। जिसके चलते अपना लिखित स्पष्टीकरण मय साक्ष्यों सहित तीन दिनों में प्रस्तुत करें। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उच्च कार्यालय को कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा। 

स्वास्थ्य मंत्री ने किया मनेंद्रगढ़ के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री और मनेंद्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने सोमवार को मनेंद्रगढ़ के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। मंत्री जायसवाल ने धान खरीदी केंद्र रतनपुर, बरदर, खड़गंवा और बड़ाबाजार केंद्रों का निरीक्षण करते हुए धान खरीदी का जायजा लिया। जायसवाल ने धान खरीदी केंद्रों में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेते हुए समितियों में धान खरीदी प्रक्रिया का भी जायजा लिया।

 रायपुर । राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 2024 इस वर्ष 4 दिसंबर को देशभर में आयोजित किया जाएगा। इसे इस बार परख (PARAKH- प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण) नाम दिया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य बच्चों के समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों के मूल्यांकन से संबंधित मापदंड स्थापित करना है।

इस बार सर्वेक्षण कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों पर केंद्रित होगा, जो उनके पिछले कक्षाओं में अर्जित दक्षताओं पर आधारित होगा। परीक्षा में प्रश्न ओएमआर शीट के माध्यम से बहुविकल्पीय प्रारूप में होंगे। यह सर्वेक्षण न केवल बच्चों की दक्षता का आकलन करेगा, बल्कि राज्यों की शैक्षणिक रैंकिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राज्य रैंकिंग सुधारने का अवसर
पिछले एनएएस 2021 के परिणामों में अंतिम स्थान पर रहने वाले राज्यों के लिए यह सर्वेक्षण अपनी रैंकिंग सुधारने का अवसर प्रदान करता है। राज्यों की रैंकिंग का उपयोग विभिन्न शैक्षिक योजनाओं में किया जाता है। ऐसे में इस बार सभी राज्यों का प्रयास है कि वे सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन कर शैक्षिक रैंकिंग में अपनी स्थिति मजबूत करें।

शिक्षा प्रणाली में सुधार का प्रयास
परख का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों के मूल्यांकन से संबंधित मानकों और दिशानिर्देशों को स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस सर्वेक्षण में दक्षता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर ओएमआर शीट के माध्यम से बहुविकल्पीय प्रारूप में दिया जाएगा और छात्रों को ओएमआर शीट के अभ्यास के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभाव
परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप एक अहम कदम है। यह पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों से हटकर छात्रों के समग्र विकास और उनके ज्ञान के गहन विश्लेषण पर जोर देता है।

प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की अपील
सर्वेक्षण की सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों और स्कूल प्रशासन से अपील की गई है कि वे छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाएं। यह न केवल बच्चों की दक्षताओं को निखारेगा, बल्कि राज्य की रैंकिंग में भी सुधार सुनिश्चित करेगा।

 राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 2024 शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह छात्रों की दक्षताओं के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा।