नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी और उसके एक सहयोगी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में राज्यसभा की सभी चार सीटें जीत लीं। वहीं, कांग्रेस को संसदीय इतिहास में पहली बार उच्च सदन में इस क्षेत्र से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। बीजेपी ने त्रिपुरा सीट अपनी संख्या के बल पर जीती और नागालैंड सीट निर्विरोध जीती। असम में क्रॉस-वोटिंग और अमान्य विपक्षी वोटों ने भगवा पार्टी और उसके सहयोगी यूपीपीएल को उन दोनों सीटों पर जीत हासिल करने में मदद की, जिन पर चुनाव हुए थे।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, हमारी रणनीति विधायकों की अंतरात्मा पर भरोसा करने की थी। हमें कांग्रेस विधायकों से सात वोट मिले हैं। आपको बता दें कि 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा और उसके सहयोगियों के पास राज्यसभा की दोनों सीटें जीतने के लिए आवश्यक मतों में चार वोट की कमी थी। विपक्ष के पास एक सीट आराम से जा सकती थी।

नॉर्थ इईस्ट से कांग्रेस का सफाया
असम की दो सीटों पर बीजेपी की पाबित्रा मार्गेरिटा और यूपीपीएल की रवंगरा नारजारी ने जीत हासिल की है। वहीं, कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा को हार का सामना करना पड़ा, जो संयुक्त विपक्ष के आम उम्मीदवार थे। एनडीए के पास अब इस क्षेत्र से उच्च सदन की 14 में से 13 सीटें हैं। असम की एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा है।

बीजेपी ने नागालैंड सीट भी निर्विरोध जीती, जिस पर उसके सहयोगी एनपीएफ का कब्जा था। त्रिपुरा में माकपा अपनी सीट भाजपा से हार गई। त्रिपुरा में भाजपा उम्मीदवार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माणिक साहा ने सीपीएम उम्मीदवार, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक भानु लाल साहा को हराकर जीत हासिल की। नागालैंड में भाजपा की एस फांगनोन कोन्याक ने राज्य की राजनीति में इतिहास रच दिया और राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनीं।

नई दिल्ली : संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 12वां दिन है। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आज राज्यसभा की 13 सीटों पर चुनाव होगा। ये 13 सीटें छह राज्यों की हैं, जिनमें पंजाब (5 सीट), केरल (3 सीट), असम (दो सीट) और हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा की एक-एक सीट शामिल है। वोटिंग और इनकी गिनती आज ही संपन्न हो जाएगी। फिलहाल की बात करें तो 245 में से 97 राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है।

गौर हो कि संसद के उच्च सदन राज्यसभा से 72 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। आज राज्यसभा उनके कार्यों और योगदान को याद कर रही है। सभापति एम. वेंकैया नायडू ने भी कई सदस्यों का जिक्र करते हुए उनके कार्यों और उनकी उपस्थिति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इन सदस्यों को विदाई देंगे। आज सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा जिससे विभिन्न दलों के नेता और सदस्य इस अवसर पर बोल सकें।

अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों में सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा, ए. के. एंटनी, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, एम. सी. मैरी कॉम और स्वप्न दासगुप्ता शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुरेश प्रभु, एम. जे अकबर, जयराम रमेश, विवेक तन्खा, वी. विजयसाई रेड्डी का कार्यकाल जून में समाप्त होगा। जुलाई में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, पी. चिदंबरम, अंबिका सोनी, कपिल सिब्बल, सतीश चंद्र मिश्रा, संजय राउत, प्रफुल्ल पटेल और के. जे. अल्फोंस शामिल हैं। कुछ केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं को फिर से नामित किया जाएगा वहीं कांग्रेस के कुछ सदस्यों को पुन: नामित किए जाने पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इनमें से कई सदस्य जी-23 में शामिल हैं जो पार्टी नेतृत्व की आलोचना करते रहे हैं।

 

नई दिल्ली : पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी टीम में बदलाव कर सकती हैं। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई प्रदेशों में नए सचिवों की नियुक्ति कर इसके संकेत भी दे दिए हैं। यह फेरबदल संगठन चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव के लिए अहम साबित होगा। कांग्रेस में कई पद लंबे वक्त से खाली है। वहीं, कई नेता एक से ज्यादा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष इन पदों पर नियुक्ति के साथ आवश्यक फेरबदल कर सकती हैं। पार्टी में छात्र संगठन एनएसयूआई के साथ कई प्रदेशों में प्रभारियों की नियुक्ति काफी लंबे वक्त से नहीं हो पाई है। एनएसयूआई के पूर्णकालिक प्रभारी का पद दो साल से खाली है।

एनएसयूआई की अध्यक्ष रुचिका गुप्ता ने दिसंबर 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कोई स्थाई नियुक्ति नहीं हुई है। इसके साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ विधानसभा में नेता विपक्ष का पद भी संभाल रहे हैं।
पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के पास लोकसभा में पार्टी के नेता की जिम्मेदारी हैं। बंगाल में पूर्णकालिक प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति भी काफी दिनों से नहीं हुई है। जितिन प्रसाद के पार्टी छोडऩे के बाद दिसंबर 2021 में चेला कुमार को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

पांच राज्यों में हार पर चर्चा के लिए 14 मार्च को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भी संगठन में फेरबदल का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठा था। बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में पार्टी अध्यक्ष को संगठन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक व व्यापक संगठनात्मक बदलाव के लिए अधिकृत किया है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष जल्द कुछ फेरबदल कर सकती हैं। पार्टी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में बड़ा बदलाव नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही होगा। संगठन में इस बदलाव के जरिए पार्टी के नए अध्यक्ष की नई टीम का खाका काफी हद तक तैयार हो जाएगा।

 

पणजी : भाजपा नेता प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। थोड़ी देर में वो सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह तालेइगाओ में स्थित डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हो रहा है। समारोह में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कई बड़े नेता पहुंच भी चुके हैं।

मनोनीत सीएम प्रमोद सावंत श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पहुंचे। इसी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई प्रमोद सावंत के शपद ग्रहण समारोह के स्थल पहुंचे।

शपथ से पहले की पूजा प्रमोद सावंत ने सीएम पद की शपथ लेने से पहले पूजा-अर्चना भी की। सावंत ने पूजा की कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गोवा के लोगों की सेवा के लिए भगवान से प्रार्थना की।
8 विधायक बनेंगे मंत्री प्रमोद सावंत आज गोवा के सीएम पद की शपथ लेंगे जबकि भाजपा के 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा विधायक विश्वजीत राणे, रवि नायक, अतानासियो मोनसेरेट, मौविन गोडिन्हो, नीलेश कबराल, सुभाष शिरोडकर, रोहन खुंटे और गोविंद गौड़े मंत्री बनेंगे।

भाजपा का 20 सीटों पर कब्जा हाल ही में गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। भाजपा ने सबसे ज्यादा 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 11, निदर्लीयों ने तीन सीटों पर कब्जा किया था। साथ ही महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दो-दो सीटें जीती थी। जीएफपी और आरजीपी ने एक-एक सीट जीती थी। एमजीपी के दो विधायकों और तीन निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन दिया है।

सैंकलिम से विधायक हैं प्रमोद सावंत बता दें कि प्रमोद सावंत (48) उत्तरी गोवा के सैंकलिम से विधायक हैं। 2017 में जब मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। पर्रिकर के निधन के बाद उन्होंने मार्च 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
 

यूपी चुनाव खत्म होने के साथ ही मायावती ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। मायावती ने कहा कि आरएसएस के लोगों ने हमारे लोगों के बीच प्रचार करवाया कि बीसएपी की सरकार नहीं बनने पर बहनजी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हेंडल से एक प्रेस रिलीज जारी किया। दो पेज के प्रेस रिलीज में मायावती ने कहा कि देश की राष्ट्रपति बनना तो दूर की बात है, वो इस बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को ये मालूम है कि कांशीराम जी ने भी इनका ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, फिर मैं तो उनके पदचिन्हों पर चलने वाली उनकी शिष्या हूं।

27-03-2022-BSP PRESS NOTE-PARTY MEETING pic.twitter.com/lv7rDmbhDk

— Mayawati (@Mayawati) March 27, 2022

इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मायावती की चुनाव में भूमिका पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में यूपी में विधानसभा चुनावों में मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी साइलेंट मोड़ में नजर आए। चुनाव प्रचार देखकर लगा ही नहीं कि मायावती भी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह रही कि मायावती के परंपरागत वोट बैंक मानी जाने वाली जातियों के वोट भी उनसे खिसक कर बंट गए। बीजेपी ने बसपा के वोट बैंक में अच्छी सेंधमारी की और अब उसे अपनी तरफ मिलाए रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी कैबिनेट में अनुसूचित जाति से 8 मंत्रियों को शामिल किया गया है।
गौरतलब है कि इसी साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। एनडीए उम्मीद जता रही है कि उनके चुने व्यक्ति को ही बहुमत मिलेगा लेकिन पांच राज्यों में हुए चुनाव से सियासी समीकरण थोड़े बदल गए हैं। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी को अगर अपने पसंद के उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाना है तो उसे बाहरी दलों का सहारा लेना पड़ सकता है।
 

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद के ग्राम बिरकोनी में आयोजित यादव समाज के महासम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री बघेल का यादव समाज द्वारा पारंपरिक कोढ़ी पट्टा पहनाकर और राउत डंडा भेंटकर तथा गजमाला से स्वागत किया गया।

सम्मेलन में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, विधायक द्वारकाधीश यादव और देवेन्द्र बहादुर सिंह सहित समाज के पदाधिकारीगण, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। 

रायपुर, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कोल ब्लॉक के मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि यह समझ से परे है कि भाजपा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की दुश्मन क्यों है? पहले नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक इस मामले में राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे थे और अब छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष साय राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक जिम्मेदार मुखिया की भांति अपने राज्य की जनता के हितों की रक्षा के साथ देश के संघीय भावनाओं के प्रति सम्मान दिखाया है। छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सद्इच्छा राजस्थान की जनता के साथ है लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के हितों को सुरक्षित रखने के साथ ही राजस्थान की मदद संभव है यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। इसीलिये उन्होंने राजस्थान की नियमानुसार पूरी मदद का ठोस आश्वासन दिया है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि राजस्थान को नियमानुसार कोयला खनन की अनुमति दी जायेगी लेकिन स्थानीय हितों से समझौता नहीं किया जायेगा तो भाजपा को इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि वे छत्तीसगढ़ के हितों का दृढ़ता से संरक्षण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के लिए छत्तीसगढ़ के हित सर्वोपरि हैं। जिससे किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने पंद्रह साल में छत्तीसगढ़ की छाती छोलने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। खनिज संपदा खोद खाई। जमकर कमीशनखोरी की। अब तीन साल से कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार अपनी धरती के लोगों के हित संरक्षण, अपनी पर्यावरण सुरक्षा के लिए सतर्क और संवेदनशील है तो भाजपा को आपत्ति क्यों है? छत्तीसगढ़ के गरीबों के आवास का कोटा रद्द होने, यूरिया डीएपी का कोटा काटने, धान खरीदी में रोड़े अटकाने, किसानों को न्याय देने में अड़ंगा लगाये जाने के समय भाजपा के ये नेता तमाशबीन की तरह अपने मैजिशियन के हर करतब पर ताली बजाते हैं। अब छत्तीसगढ़ के हितों का संरक्षण करने वाली कांग्रेस सरकार पर उंगली उठाकर अपने छत्तीसगढ़ विरोधी होने का एक और सबूत पेश कर रहे हैं।
 

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार ने आवंटित कोल ब्लॉक में खनन की अनुमति के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां आकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विनती करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है। कि इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता कि छत्तीसगढ़ के हित प्रभावित हों लेकिन इस मामले में लगता है। कि छत्तीसगढ़ के नहीं, भूपेश बघेल के हित प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं। कि नियमानुसार राजस्थान को कोयला दिया जायेगा, प्रक्रिया में समय लगता है। तो सवाल यह है कि किसने कहा है कि राजस्थान को नियमों के बाहर जाकर कोयला खनन करने की अनुमति दें। यह भी सवाल है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है? राजस्थान को भारत सरकार ने उसकी जरूरत की बिजली पैदा करने की लिए कोल ब्लॉक आवंटित किया है तो यह पूरे नियम कायदे के साथ किया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि देश में अब कांग्रेस की बैसाखी सरकार नहीं है। जिसमें कोल ब्लॉक आवंटन में हाथ काले किये जाते थे। अब भाजपा की मोदी सरकार है। जो देश के हर राज्य की जरूरत के मुताबिक बराबर का हक देती है। भूपेश बघेल राजस्थान के हक पर टांग अड़ाए हुए हैं, तो वजह कुछ और है। अन्यथा राजस्थान को बहुत पहले ही उसे आवंटित ब्लॉक से कोयला खनन की अनुमति मिल चुकी होती। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि गहलोत अपने राज्य के हक के कोयले के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख लिखकर थक गए। कोई सुनवाई नहीं हुई तो बेचारे खुद अपनी ही पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री से विनती करने आये और उन्हें नियम के नाम पर टरका दिया गया। भूपेश बघेल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को कोल ब्लॉक आवंटन में कौन से नियम की अनदेखी की है। क्या भूपेश बघेल अपने ऐसे निजी हित साधने के लिए अड़ंगा लगा रहे हैं।जिससे कांग्रेस कंपनी के मालिकों के हित भी जुड़े हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ अशोक गहलोत की आवाज सोनिया गांधी को अभी वैसे ही सुनाई नहीं दे रही, जैसे कभी अजीत जोगी के खिलाफ विद्याचरण शुक्ल की आवाज सुनाई नहीं देती थी। 

पणजी : प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री पद के तौर पर 28 मार्च को शपथ लेंगे। सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा नेतृत्व ने प्रमोद सावंत के नाम पर भरोसा जताया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रमोद सावंत को अपना नेता चुना है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जीरो करप्शन के लिए काम करेंगे। हम जल्द ही राज्यपाल से मिलेंगे।

पीएम मोदी होंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल सूत्रों के मुताबिक, पीएम नरेन्द्र मोदी सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते है। प्रमोद सावंत ने बताया था कि उन्होंने पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया है। सूत्रों के मुताबिक, गोवा में 11 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले सोमवार को सावंत ने भाजपा नेताओं के साथ राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

गोवा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 40 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने सबसे ज्यादा 20 सीटें जीती हैं। हालांकि, बहुमत के आंकड़े से भाजपा सिर्फ एक सीट दूर है। हालांकि, भाजपा एमजीपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से राज्य में सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सिर्फ 11 सीटें ही जीती हैं।
 

रायपुर : कांग्रेस और जनता कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए भाजपा ने कोमल जंघेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने इस नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

चुनाव आयोग के मुताबिक 24 मार्च नामांकन का आखिरी दिन होगा। नामांकन पत्रों की जांच 25 मार्च को होगी। 28 मार्च तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद 12 अप्रैल को मतदान होगा।

वहीं, 16 अप्रैल को मतगणना होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधान सभा सीट विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुई है।

 

रायपुर : खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से खैरागढ़ की स्थानीय महिला प्रत्याशी यशोदा वर्मा ताल ठोंकेंगी। इस बात की घोषणा नई दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से जारी की गई है।

बता दें कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ अंतर्गत पुरूष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 6 हजार 252 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 5 हजार 229 है। जो 12 अप्रैल 2022 को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

निर्वाचन व्यय पर नजर रखने के लिए 9 स्थैतिक निगरानी दल कार्यरत है। इसी प्रकार निर्वाचन संबंधी शिकायतों की जांच एवं निर्वाचन व्यय पर नजर रखने के लए 9 उडऩदस्ता दल 24 घंटे कार्यरत है। दलों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान कर निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किया गया है।
 

शिमला : पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी में दूसरे दलों के नेताओं का शामिल होने का सिलसिला तेज हो गया है। हरियाणा के बाद अब हिमाचल प्रदेश के नेता आप में शामिल होने लग गए है। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश शाखा का एक बड़ा हिस्सा सोमवार को आप में शामिल हो गया।

आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर सहित 23 अन्य युवा नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई।

आप में यूथ कांग्रेस के साजिद अली, अत्तर कपूर, राकेश ठाकुर, गौरव ठाकुर, जय लाल शर्मा, गौरव बंचैक, भानु शर्मा, ईशान ओहरी, सुधीर सुमन, जसवीर सिंह, विवेक जसवाल, मनोज शर्मा, जगपाल चौहान, पदम नेगी, पंकज सिंगला, प्रवेश शर्मा, रितेश मेहता, राधेश्याम, रोनी घेड़ा, अनीश राठौर, विशाल दुरी, चेतन चौहान व सागर क्लांटा शामिल हुए।

इस अवसर पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि पार्टी को पूरे हिमाचल प्रदेश से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और लोग बदलाव के लिए मतदान करने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल की मांग पूरे देश में हो रही है। दूसरी पार्टियों में कई अच्छे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़ कर इस बदलाव की राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि एक हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसके बाद पूरे राज्य से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। हिमाचल प्रदेश के कई युवा और जागरूक नेता आज आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए आगे आए हैं।
 

चंडीगढ़ : पंजाब से राज्यसभा की पांच सीटों के लिए नामांकन का सोमवार को अंतिम दिन है। इन सीटों के लिए क्रिकेटर हरभजन सिंह, पंजाब के आप सह प्रभारी राघव चड्ढा, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक के नाम घोषित किए गए हैं। वहीं लिस्ट में शामिल एक नाम ने सभी को चौंका दिया है। आप ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल के नाम का भी एलान किया है। मित्तल का नाम अभी तक कहीं चर्चा में नहीं था।

वहीं पंजाब से बाहर के लोगों के नाम सामने आने से विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा ने कहा है कि राज्यसभा के लिए प्रत्याशी पंजाब से बाहर के नहीं होने चाहिए। खैरा ने नामों की लिस्ट ट्वीट करते हुए कहा कि यदि ये संभावित राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची है तो यह पंजाब के लिए सबसे दुखद खबर है और यह हमारे राज्य के लिए पहला भेदभाव होगा। हम किसी भी गैर-पंजाबी को नामांकित किए जाने का डटकर विरोध करेंगे। यह आप कार्यकर्ताओं के साथ भी एक मजाक है, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। उन्होंने लिखा कि भगवंत मान से मेरा निवेदन है कि बीबी खालरा जैसे लोगों को राज्यसभा सदस्य बनाकर सम्मान किया जाए जो पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए हैं।

पंजाब के विधानसभा चुनाव में आप ने 117 में से 92 सीटों पर विजय हासिल की है। इस कारण से राज्यसभा की खाली हो रहीं पांच सीटों पर आप के प्रत्याशियों की जीत होनी तय है। नामों की घोषणा नहीं किए जाने से आम आदमी पार्टी राज्य के विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। पंजाब लोक कांग्रेस (पीएलसी) के मुख्य प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलियेवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को कहा है कि पंजाब ने उन पर भरोसा किया है। पंजाब के लोगों द्वारा किए गए विश्वास पर उन्हें खरा उतरना है। उन्होंने पंजाब में आप के सह प्रभारी राघव चड्ढा का नाम राज्यसभा के लिए प्रस्तावित किए जाने की चर्चा के बाद यह बयान दिया है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
 

पंजाब में शानदार जीत के बाद, आम आदमी पार्टी (AAP) की नजर अब छत्तीसगढ़ पर है और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने अगले साल आदिवासी बहुल राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। योजना के तहत, आप के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय रविवार को छत्तीसगढ़ के दो-दिवसीय दौरे पर जाएंगे, ताकि राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को गति दी जा सके। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस का शासन है। आप की पूर्वांचल इकाई के प्रभारी और बुराड़ी से विधायक संजीव झा, राय के साथ छत्तीसगढ़ जाएंगे।
आप के एक नेता ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान राय आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की कार्य योजना तैयार करने के लिए आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें करेंगे और राज्य में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान भी शुरू करेंगे। वह रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे।

आप के एक नेता ने कहा कि सोमवार को, राय पंजाब में पार्टी की शानदार जीत को रेखांकित करने के लिए रायपुर में आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा निकाली जाने वाली विजय यात्रा में भाग लेंगे और पार्टी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के एक विकल्प के रूप में पेश करेंगे।
यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर राय ने कहा, 'यह यात्रा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हमारी कार्य योजना तैयार करने के लिए है। अपनी विजय यात्रा के माध्यम से हम अपनी पार्टी का संदेश जनता तक पहुंचाएंगे।' आप के दिल्ली संयोजक राय ने कहा कि पार्टी ने अगले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि राज्य के लोग, खासकर युवा और महिलाएं, कांग्रेस सरकार से निराश हैं और 'बदलाव' चाहते हैं।

उन्होंने कहा, 'अलग राज्य के रूप में गठन के बाद 15 वर्षों तक, भाजपा शासित छत्तीसगढ़ ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। पिछले विधानसभा चुनाव में, लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया और कांग्रेस को अपना जनादेश दिया।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने साढ़े तीन साल के शासन के दौरान राज्य के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में भी 'पूरी तरह से विफल' रही है।
राय ने कहा, 'कांग्रेस जहां आंतरिक झगड़ों से त्रस्त है, वहीं राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों में बहुत निराशा है। उन्होंने भाजपा शासन और कांग्रेस को भी देखा है। अब, वे बदलाव चाहते हैं।' आप ने 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल 90 सीटों में से 85 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई थी।

source: hindustan news 

इंफाल : मणिपुर में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी में अगली राज्य सरकार के कार्यभार को लेकर चर्चा जारी है। राज्य के नेतृत्व पर अभी कोई नाम स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू आज सुबह (20 मार्च) बीरेन सिंह और बिस्वजीत सिंह के साथ इंफाल पहुंचे। भाजपा मणिपुर की विधायक दल की बैठक दोपहर 3 बजे होने की संभावना जताई गई है।

मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री के नाम और सरकार गठन पर चर्चा के लिए भाजपा के केंद्रीय नेताओं द्वारा बैठकें की जा रही है। वहीं बीते सोमवार को, भाजपा संसदीय बोर्ड ने मणिपुर भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को केंद्रीय पर्यवेक्षक के लिए, जबकि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू को सह-पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया था।

कौन-कौन होगा बैठक में शामिल इस खास बैठक में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और भाजपा नेता विश्वजीत सिंह भी होंगे जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सरकार गठन पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि भाजपा मणिपुर की विधायक दल की बैठक रविवार दोपहर 3 बजे शुरू हो सकती है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री पद के लिए एन बीरेन सिंह और विश्वजीत सिंह को सबसे आगे के रूप में देखा जा रहा है। वहीं इन सभी चर्चाओं के बीच, सीएम बीरेन सिंह ने कहा था कि उन्होंने कभी भी सीएम या किसी अन्य पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा। वह अपने आप को भाजपा का एक कार्यकर्ता मानते हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने कभी भी सीएम या किसी अन्य पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हुं। निर्णय (मुख्यमंत्री के चेहरे पर) उच्च अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। मैं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली आया हूं। मुख्यमंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री नहीं, मैं वह हूं जिसने पार्टी के हित में काम किया है और आगे भी करता रहूंगा।

वहीं दूसरी तरफ बिस्वजीत सिंह ने भी राज्य के अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में उनके बारे में चल रही अटकलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, बिस्वजीत सिंह ने कहा, 'मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा आपस में कोई समूह नहीं है, यह पक्का है। भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और नेतृत्व यह (सीएम मुद्दा) तय करेगा। आपको बता दें कि मणिपुर में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 60 सदस्यीय सदन में 32 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया।
 

लखनाऊ | उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की है. मुरादाबाद-बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण से सत्यपाल सैनी, रामपुर-बरेली स्थानीय प्राधिकरण से कुंवर महाराज सिंह, बदायूं स्थानीय प्राधिकरण से वागीश पाठक, पीलीभीत-शाहजहांपुर स्थानीय प्राधिकरण से डॉ. सुधीप गुप्ता को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है.

हरदोई स्थानीय प्राधिकरण से डॉ. अशोक अग्रवाल, खीरी स्थानीय प्राधिकरण से अनूप गुप्ता, सीतापुर स्थानीय प्राधिकरण से पवन सिंह चौहा बीजेपी के प्रत्याशी हैं. इसके अलावा लखनऊ-उन्नाव स्थानीय प्राधिकरण से रामचंद्र प्रधान, रायबरेली स्थानीय प्राधिकरण से दिनेश प्रताप सिंह, प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकरण से हरिप्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं.

बाराबंकी स्थानीय प्रधाकिरण से अंगद कुमार सिंह, बहराइच स्थानीय प्राधिकरण से डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी, गोंडा स्थानीय प्राधिकरण अवधेश सिंह मंजू, फैजाबाद स्थानीय प्राधिकरण हरिओम पाण्डेय, गोरखपुर-महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण से सीपी चंद को बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में मैदान में उतारा है.

देवरिया स्थानीय प्राधिकरण से रतनपाल सिंह, आजमगढ़-मऊ स्थानीय प्राधिकरण से अरुण कुमार यादव, बलिया ये रविशंकर सिंह पप्पू, गाजीपुर स्थानीय प्राधिकरण से चंचल सिंह, इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकरण से केपी श्रीवास्तव, बांदा-हमीरपुर स्थानीय प्राधिकरण से जितेंद्र सिंहसेंगर, झांसी-जालौन-ललितपुर स्थानीय प्राधिकरण रमा निरंजन को चुनाव मैदान में उतारा है.

इटावा-फर्रुखाबाद स्थानीय प्राधिकरण, आगरा-फिरोजाबाद स्थानीय प्राधिकरण से प्रांशु दत्त द्विवेदी, आगरा-फिरोजाबाद स्थानीय प्राधिकरण से विजय शिवहरे, मथुरा-एटा-मैनपुरी स्थानीय प्राधिकरण से ओमप्रकाश सिंह, मथुरा-एटा-मैनपुरी स्थानीय प्राधिकर से आशीष यादव आशु, अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी, मेरठ-गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकरण से धर्मेंद्र भारद्वाज, मुजफ्फरनगर-सहारनपुर से वंदना मुदित वर्मा प्रत्याशी हैं.

BJP releases list of its candidates for biennial elections to legislative councils of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/whERLHqLZG

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 19, 2022

उत्तराखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राज्य का सीएम बनना तय हो गया है. सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अगले सीएम के तौर पर पुष्कर धामी के नाम को मंज़ूरी दे दी है. इससे पहले सीएम की रेस में कई नामों की चर्चा थी, हालांकि धामी ने सभी को पीछे छोड़ दिया है.
बीजेपी ने 70 सदस्यीय सदन में 47 सीटें जीतकर उत्तराखंड में दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार रखी है. खटीमा विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे ऐसे में नए सीएम को लेकर चुनाव नतीजों के बाद से ही सस्पेंस बरकरार था. बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है.
 

बीजापुर : बीजापुर के विधायक और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी की उपस्थिति में गुरुवार को मिंगाचल के पंद्रह भाजपा कार्यकर्ता हरेंद्र ठाकुर, सत्यपाल ठाकुर, अर्जुन ठाकुर, निलेंद्र ठाकुर, करन सिंह ठाकुर, बलवीर ठाकुर, गोपी सिंह ठाकुर, राजाराम ठाकुर, सुखराम यादव, चैतूराम पुनेम, इतवारी यादव, आसमन कश्यप, भूतनाथ नेताम, आयतु कुरसम एवं मंगु कुरसम आदि ने कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की रीति-नीति को अपनाते हुए भूपेश सरकार के कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। भाजपा से कांग्रेस प्रवेश करने वालों का कांग्रेस नेताओं ने पुष्पहार और कांग्रेस का गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया।

इस दौरान ज़िला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के अध्यक्ष लालू राठौर, ज़िला पंचायत अध्यक्ष शंकर कड़ियम, युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह, ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम, ज़िला पंचायत सदस्य नीना रवतियाउद्दे, ज़िला पंचायत सदस्य सोमारु कश्यप, ज़िला पंचायत सदस्य संतकुमारी मंडावी, ज़िला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति कुमार, ब्लॉक कांग्रेस क़ुटरु के अध्यक्ष शैलेश मंडावी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भैरमगढ़ के अध्यक्ष लच्छुराम मौर्य, जनपद उपाध्यक्ष सहदेव नेगी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता की उपस्थित थे।
 

चंडीगढ़  : पंजाब में करारी हार के बाद शिरोमणि अकाली दल में पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने एक अलग अकाली दल बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 26 अन्य सदस्यों के साथ यह फैसला किया गया है। पार्टी ने 47 में से 27 सदस्यों के साथ डीएसजीएमसी का चुनाव जीता था।

कालका के इस ऐलान के बाद एसएडी ने एक बैठक बुलाई और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। इसके अलावा पार्टी की दिल्ली यूनिट का विलय करवा दिया गया है। अकाली दल के उपाध्यक्ष प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि तब तक पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह इस यूनिट की कमान संभालेंगे।
पंजाब में बठिंडा शहर से अकाली दल के उम्मीदवार और पूर्व विधायक सरूप सिंह सिंहला ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बादल परिवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने चचेरे भाई और कांग्रेस नेता मनप्रीत सिंह बादल का सहयोग किया इसलिए वह चुनाव हार गए। यहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव जीता है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के दो अकाली नेता भी पार्टी में विद्रोह कर चुके हैं। बलदेव सिंह चुंगा और किरनजोत कौर ने बादल परिवार का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बादल परिवार की गलत नीतियों की वजह से अकाली दल का यह हाल हुआ है। बादल परिवार सिख पंथ को छोड़कर डेरा की शरण में पहुंच गया।

 

नई दिल्ली : देश के 5 राज्यों में हुये चुनाव का परिणाम जारी कर दिया गया है। पंजाब को छोडकर देश के बाकि 4 चार राज्यों में भाजपा की की जीत हुई है। इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के उन 5 राज्यों में आए चुनाव परिणाम की स्थिति को देखकर आकलन करने और अपनी चुनावी हार के बाद संगठनात्मक परिवर्तन का सुझाव देने के लिए 5 सीनियर नेताओं को नियुक्त किया है। जयराम रमेश को मणिपुर, अजय माकन को पंजाब में स्थिति का आकलन करने का काम सौंपा गया है।

राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को गोवा के हालात का आकलन करने को कहा गया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करेंगे और बदलाव का सुझाव देंगे, जबकि अविनाश पांडे को उत्तराखंड में ऐसा करने के लिए कहा गया है।

बुधवार को कांग्रेस की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए नेताओं को नियुक्त किया है और तत्काल प्रभाव से विधायक उम्मीदवारों और महत्वपूर्ण नेताओं से राज्यों में संगठनात्मक परिवर्तन का सुझाव दिया है।

कांग्रेस ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के भाजपा शासित राज्यों में से किसी को भी वापस जीतने में नाकाम रही है जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी से हारकर अपनी सत्ता गवां दी। इससे पहले सोनिया गांधी ने 15 मार्च को अपनी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर इकाइयों के प्रमुखों को अपना इस्तीफा सौंपने को कहा था।