रायपुर :-  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज सुबह 11 बजे मंत्रिपरिषद की अहम बैठक लेंगे। यह बैठक नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री साय सुबह 10:20 बजे रायपुर स्थित अपने निवास से रवाना होंगे। कैबिनेट बैठक दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी।

इस बैठक में प्रदेश के चालू खरीफ सीजन में वर्षा की स्थिति और किसानों के लिए खाद की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही कई विभागीय प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है

राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने पर प्रस्तावित रजत जयंती समारोह की तैयारियों पर भी विमर्श संभावित है। इसके अलावा राज्य की नई उद्योग नीति में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव पर भी मंत्रणा की संभावना है।

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सीधे मंत्रालय से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। यह बैठक प्रदेश के नीति निर्धारण और आगामी योजनाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

 बिलासपुर । छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के अध्यक्ष और भाजपा नेता भूपेंद्र सवन्नी पर वेंडर्स ने काम के बदले 3% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। क्रेडा में काम करने वाले वेंडर्स ने पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह से की है।

शिकायतकर्ता सुरेश कुमार समेत क्रेडा इकाई के वेंडर्स के मुताबिक भूपेंद्र सवन्नी अपने निज सहायक वैभव दुबे के माध्यम से कमीशन की मांग कर रहे हैं। वेंडर्स ने ब्लैक लिस्टेड करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

शिकायत कॉपी वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक देवेंद्र ने सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की बात करने वाली सरकार आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।

क्या मुख्यमंत्री जी का भी हिस्सा इसमें फिक्स है? साथ ही कांग्रेस ने कहा कि चंदा दो धंधा लो भाजपा की नीति है।

जो काम पूरा हो चुका, उसका मांग रहे पैसा

वेंडर्स के अनुसार जब से क्रेडा अध्यक्ष का पदभार भूपेंद्र सवन्नी ने संभाला है। उसके बाद से वैभव दुबे उन पर दबाव बना रहा है। वेंडर्स से जो काम पूरा हो चुका है, उसका 3 प्रतिशत मांगा जा रहा है। साथ ही जो वेंडर्स विरोध कर रहे हैं, उनके काम की जांच कराने, उन्हें नोटिस देने और ब्लैक लिस्टेड करने की धमकी दी जा रही है।

जून में वेंडर्स ने की थी शिकायत

क्रेडा अध्यक्ष और उनके निजी सहायक के खिलाफ वेंडर्स ने 20 जून को शिकायत की थी। 1 जुलाई को इसे रिमार्क किया गया है। 8 जुलाई को इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय ने जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के साथ ही पूरी रिपोर्ट जनदर्शन की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए कहा गया है।

मुख्यमंत्री सचिवालय से जांच के आदेश आते ही शिकायत की कॉपी 29 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। वहीं क्रेडा अध्यक्ष पर लगे आरोपों पर बीजेपी की ओर से अब तक कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है।

क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी के खिलाफ हुई शिकायत को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कि चंदा दो और धंधा लो ये भाजपा की नीति है। ठेकेदार परेशान हैं और डरे हुए हैं। भाजपा नेता हर मामले में कमीशन की मांग करते हैं। हर विभाग में कमीशनखोरी चल रही है।

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि जब से सुशासन की सरकार आई है, तब से लेकर सभी विभागों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। क्रेडा में काम करने वाले साथियों से 3% कमीशन की मांग की जा रही है। शिकायत मुख्यमंत्री से हुई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की बात करने वाली सरकार आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।

 बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्कूली बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने में शिथिलता बरतने पर चारों विकासखण्ड के बीईओ को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आईडी पासवर्ड जारी करने के सप्ताह भर बाद भी उनके अधीन कार्यरत संकुल समन्वयकों द्वारा आवेदन फारवर्ड करने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। कलेक्टर आज साप्ताहिक टीएल बैठक में योजनाओं की समीक्षा करते हुए इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की बैठक में विस्तृत समीक्षा की। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर अरविन्थ कुमारन सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर ने बैठक में खाद की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए इसके निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि हर रोज समिति वार इसकी समीक्षा करते रहें और पूर्व आकलन कर कमी वाली सोसायटिओं में प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराएं। उन्होंने तखतपुर एवं सकरी की समितियों मंे तुरंत यूरिया खाद भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान में जिले में बड़ी संख्या में पेड़ लगाये गये हैं। इनकी देख-भाल के लिए किसी को अधिकृत कर पेड़ का आकार लेते तक सुरक्षा की व्यवस्था किया जाये। फलदार पौधों की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूहों को सौंपी जाये ताकि आगे इनके फल से उनकी आमदनी हो सके। उन्होंने कहा कि सड़क में खुले घुम रहे मवेशियो की जानकारी लेकर पशु चिकित्सा विभाग रिपोर्ट दे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय निकाय मवेशी मालिकों के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करेंगे।

उन्होंने बताया कि हर ब्लॉक में दो-दो पशु आश्रय स्थलों के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जल्द से जल्द शेड और अन्य जरूरी निर्माण कार्य करायें। कलेक्टर ने 15 अगस्त की तैयारी की भी समीक्षा की और निर्धारित समय-सीमा में सौंपे गये दायित्वों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चयन में पर्व की गरिमा एवं देशभक्ति पूर्ण संगीतों का चयन करने की सलाह दी। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा कर निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री पोर्टल, मुख्यमंत्री की घोषणा, हाईकोर्ट के आदेशों का पालन प्रतिवेदन, सुशासन तिहार, ई-ऑफिस सहित राज्य सरकार की फ्लेगशीप योजनाओं की समीक्षा की।

 रायपुर। रायपुर के पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। अब हेलमेट नहीं लगाना भारी पड़ सकता है। हेलमेट नहीं लगाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। एसएसपी लाल उमेद सिंह ने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिया है।

एसएसपी लाल उमेद सिंह द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि जिले के समस्त पुलिस अधिकारी-कर्मचारी को आदेशित किया जाता है कि जब भी दोपहिया वाहन चलाये या बैठें हेलमेट अवश्य लगावें। उक्त आदेश का पालन नहीं किये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/194 (डी), 210 (बी) के तहत रूपये 1,000/- (रूपये एक हजार) का जुर्माना की राशि से दण्डित किया जायेगा। साथ ही विभागीय कार्यवाही करते हुए सेवा-पुस्तिका में सजा की प्रविष्टि की जावेगी।

देखें आदेश…

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारियों के तबादले किए है, जारी आदेश में 5 अधिकारियों के नाम शामिल है।

 कोरबा। जिले में भारी बारिश के चलते एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। जिले में भारी बारिश के चलते कुआं धंस गया। जिसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी। यह घटना कटघोरा थाना क्षेत्र के जटगा चौकी अंतर्गत आने वाले बनवार गांव की है।

जानकारी के मुताबिक़ कुआं धंसने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी है। बताया जा रहा है ये लोग कुएं में लगाए गए मोटर पंप को निकालने के लिए कुँए में उतरे हुए थे। तभी अचानक कुआं धंस गया. जिसके मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गयी। 

घटना के बाद से इलाके हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गयी. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गयी है। बताया जा रहा है यहा एक पुराना कुआं है। कुआं पहले से ही जर्जर स्थिति में था। लेकिन आज भारी बारिश के चलते यह धसकर जमींदोज गया। हालाँकि हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। कुआं जमीदोंज होने के कारण 3 ग्रामीण जिंदा दफन हो गए उन्हें मलबे से निकला गया है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटनी शुरु हो गई है। 

 जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिल रही है। इसी क्रम में जशपुर जिले को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत 41 करोड़ 81 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिले की 12 प्रमुख ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए यह स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुलभ और सशक्त होगी।

प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सड़कों में मसरी घाट से झरन मार्ग के लिए 1 करोड़ 33 लाख 44 हजार रुपए, साहीलता से पुराइनबंध पहुंच मार्ग के लिए 2 करोड़ 89 लाख 98 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार अटल चौक घुमरा से ओडिशा सीमांत किलकिला मार्ग के लिए 2 करोड़ 1 लाख 97 हजार रुपए, कुंजारा-बोराटोंगरी से डोंगाअम्बा पहुंच मार्ग के लिए 2 करोड़ 74 लाख 97 हजार रुपए तथा एनएच-43 से बोडाटोंगरी पहुंच मार्ग के लिए 1 करोड़ 18 लाख 48 हजार रुपए की स्वीकृति शामिल हैं।
इसके साथ ही जामपानी से बरपानी मार्ग के लिए 3 करोड़ 21 लाख 93 हजार रुपए, मकरीबंधा से भलमंडा (झारखंड सीमा) मार्ग के लिए 3 करोड़ 46 लाख 78 हजार रुपए, कड़ेलकछार से जुनाडीह मोहल्ला मार्ग के लिए 1 करोड़ 69 लाख 17 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है।

पोटकोसेमर-सजापानी-केंदपानी से कार्रदंड-दुलदुला पहुंच मार्ग के लिए 5 करोड़ 83 लाख 81 हजार रुपए, लोरोदफा से गढ़ारामबंद होते हुए जामपानी मार्ग के लिए 5 करोड़ 48 लाख 48 हजार रुपए, छेरडांड से टुकुटोली मार्ग के लिए 5 करोड़ 48 लाख 2 हजार रुपए और ठूठीअंबा से कादोपानी (झारखंड सीमा) तक के मार्ग के लिए 5 करोड़ 95 लाख 62 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और स्थानीय व्यापार, कृषि तथा शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिला चहुंमुखी विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित योजनाएं तेजी से धरातल पर उतर रही हैं। ग्रामीण जनता ने इस प्रशासकीय स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार प्रकट किया है और कहा कि इस निर्णय से गांवों की तस्वीर बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार 30 जुलाई को सवेरे 11 बजे राज्य मंत्रीपरिषद (कैबिनेट) की बैठक मंत्रालय (महानदी भवन) नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित होगी। माना जा रहा है कि बैठक में रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम की तैयारियों पर भी हो चर्चा सकती है। साथ ही  मानसून के हालात पर भी चर्चा होगी।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते डेढ़ वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश को समग्र विकास की ओर अग्रसर करते हुए जनकल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये ठोस कदम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को देश के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय आज बेमेतरा जिले के नगर पंचायत दाढ़ी स्थित स्टेडियम परिसर में आयोजित विशाल आमसभा को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहद कम समय में जनता से किए गए अधिकांश वादों को धरातल पर उतारा है। उन्होंने बताया कि गरीबों के अपने घर के सपने को साकार करते हुए 18 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। किसानों को धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, वहीं पिछले दो वर्षों का बकाया धान बोनस भी किसानों को दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए की सहायता दी जा रही है, जो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इसी प्रकार, पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए अटल सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे ग्रामीण स्तर पर ही नागरिक सेवाएं सुलभ हो रही हैं।

इस अवसर पर उन्होंने बेमेतरा जिले को 102 करोड़ रुपये की लागत से 48 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जिसमें 35.76 करोड़ रुपये के 22 कार्यों का लोकार्पण और 66.91 करोड़ रुपये के 26 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने 20 ग्राम पंचायतों में सीसी रोड निर्माण हेतु प्रति पंचायत 5-5 लाख की घोषणा की। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण-संदेश दिया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दाढ़ी नगर पंचायत को बड़ी सौगात देते हुए कार्यालय भवन निर्माण के लिए 1.25 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाएं गांव, गरीब और किसान को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं और इन वर्गों के जीवन को उन्नत करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा इन सभी वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही हमारी सरकार की दिशा और दृष्टि है।

खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, विधायक श्री दिपेश साहू, विधायक श्री रोहित साहू, विधायक श्री ईश्वर साहू, रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

 कांकेर। दुर्ग में धर्मांतरण के आरोप में दो ननों की गिरफ्तारी पर सियासत गरमा गयी है। तो वहीँ दूसरी तरफ कांकेर जिले में ईसाई धर्म अपनाने वाले युवक के शव को दफनाने के लिए दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। मामले इतना बढ़ा कि एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी के कब्र खोदकर लाश को निकालना पड़ा। अब इस मामले में नया मोड़ ले लिया है। मृतक के भाई ने हत्या की आशंका जताई है।

क्या है मामला

मामला नरहरपुर थाना क्षेत्र का है। नरहरपुर ब्लाक अंतर्गत जामगांव निवासी सोमलाल राठौर आदिवासी थे। जो 3 साल पहले धर्मांतरण के बाद ईसाई बन गए थे। सोमलाल राठौर की तबियत ख़राब थी। 26- 27 जुलाई की दरमियानी रात बीमारी के कारण उसका निधन हो गया था। निधन होने पर उनके बेटे और पत्नी ने उसके शव अस्पताल से लाकर खेत जामगांव नाला के पास ईसाई धर्म से दफना दिया था।

ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

जब गांव वालों को इसकी जानकारी लगी तो गांव के लोग दफन गए स्थल पर एकत्रित हो गए और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना था कि किसी को कहीं भी नहीं दफना सकते हैं श्मशान घाट में ही दफनाना चाहिए था। साथ ही हिन्दू के गांव में ईसाई का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। शव को कब्रिस्तान में दफनाना चाहिए। इसे लेकर खूब बवाल हुआ। दफन किए गए शव को निकाल कर अपने कब्रिस्तान में दफनाने की मांग की गई।

इसे लेकर सोमवार को 1000 की भीड़ चर्च पहुंची और जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों की घरों में तोड़फोड़ करने लगे। शव को कब्र से निकालकर गांव से दूर दफन करने की मांग की जाने लगी। पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन धीरे धीरे ग्रामीणों का विरोध हिंसक हो गया। ग्रामीण धरने पर ही बैठे रहे।

दूसरी तरफ मामले ने नया मोड़ लिया है। मृतक के भाई बहनों ने ह्त्या की आशंका जताई है। भाई की मौत के बाद उन्हें सूचना दिए बगैर दफना दिया गया जो कि संदेहास्पद हैं। उन्होंने कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। शव को मर्च्यूरी में रखवाया है। शव को निकालकर पोस्टमार्टम करवाया जायेगा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शव दफनाने को लेकर विवाद जारी

बता दें, गांव में ईसाई समुदाय के लोग पहले नहीं रहते थे। आदिवासी ही ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुए हैं। जिसके चलते गांव में इनका कब्रिस्तान नहीं है और शव दफनाने को लेकर लगातार विवाद होते आ रहा है इससे पहले भी गांव में कई बार विवाद हो चुका है।

 बिलासपुर । बहुचर्चित आबकारी घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। अनवर ढेबर द्वारा गिरफ्तारी और एफआईआर रद्द करने के लिए दाखिल की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को निराधार करार देते हुए इसे सुनवाई योग्य नहीं माना।

अनवर ढेबर ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दिया था। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी को रद्द किया जाए।सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनवर ढेबर की जमानत याचिका पहले ही दो बार खारिज हो चुकी है। ऐसे में अब गिरफ्तारी रद्द करने की मांग न्यायसंगत नहीं है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की याचिकाएं न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश मानी जाती हैं और इसका कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अभियोजन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।हाईकोर्ट के इस फैसले से अनवर ढेबर की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आबकारी घोटाले में पहले से ही कई बड़े नाम शामिल हैं, और इस मामले की जांच राज्य स्तर पर गंभीरता से जारी है।

 रायपुर – बस्तर में नक्सली सोमवार से शहीदी सप्ताह मना रहे हैं इस बीच सुरक्षाबलों को सुचना प्राप्त हुआ की सुकमा जिले के पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी हैं। इस सुचना पर डीआरजी,एसटीएफ,सीआरपीएफ की संयुक्त पुलिस की टीम मौके पर सर्चिंग के लिए पहुंचे इस बीच जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ सुबह से जारी हैं इन दिनों नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के चलते सर्चिंग ऑपरेशन सुरक्षाबलों के द्वारा तेज कर दी गई हैं बता दे की अभी भी मुठभेड़ जारी हैं जिसमे सीआरपीएफ व एसटीएफ़ के जवान लगातार नक्सलियों को जवाब दे रही है मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में नक्सलियों को नुक़सान होने की खबर हैं।

 भिलाई  : भिलाई से जगन्नाथ पुरी दर्शन करने गए युवक की समुद्र में डूबकर मौत हो गई। बता दें मृतक मुकेश गुप्ता अपने दोस्तों के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन को निकाला था दर्शन के बाद समुद्र में नहाने गए। तभी तेज लहर में मुकेश समा गया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी मदद को कोई भी सामने नहीं आया है। वही मृतक का शव लेकर उसके दोस्त भिलाई पहुंचे। मुकेश की मौत की समाचार सुनते ही बस्ती में शोक की लहर दौड़ पड़ी।

मिली जानकारी के अनुसार, भिलाई के रिसाली नगर निगम रूआबांधा वार्ड क्रमांक -3 का निवासी मुकेश गुप्ता (26) ओडिश के पुरी भगवान जगन्नाथ दर्शन के लिए गया था। 27 जुलाई को मुकेश गुप्ता अपने साथियों के साथ पुरी पहुंचा। भगवान के दर्शनों के बाद वह बीच पर समुद्र में नहाने पहुंचा। इस दौरान समुद्र की तेज लहरों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और डूबने से मुकेश गुप्ता की मौत हो गई है।

पुरी तट पर मौजूद तट रक्षकों की टीम ने उसके शव को बाहर निकाला। वहीं, घटना की सूचना के बाद रुआबांधा भिलाई में उनके परिवार में मातम का माहौल है। युवक का शव रुआबांधा भिलाई लाया जा रहा है। जहां रिसाली के मुक्तिधाम में युवक का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

 कांकेर। प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले तीन पंचायत सचिव पर निलंबन की कार्रवाई की गई है, वहीं दो सचिवों के वेतन रोकने व 6 सचिवों को नोटिस जारी किया गया है।प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के तहत जिला पंचायत कांकेर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी ने निर्माणाधीन आवासों को समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने जनपद पंचायत सीईओ, विकासखण्ड समन्वयक, सरपंच एवं सचिवों की पंचायतवार योजना के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, सचिव एवं जनप्रतिनिधियों को सहभागिता निभाते हुए हितग्राहियों को क्लस्टर आधार पर निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाएं। साथ ही राजमिस्त्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर हितग्राहियों को प्रोत्साहित करते हुए समय-सीमा में आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा आरसेटी के माध्यम से दिए जा रहे राजमिस्त्री प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत के अधिक से अधिक युवाओं की प्रोत्साहित करते हुए प्रशिक्षण में शामिल करने के निर्देश सरपंचों को दिए गए।

उन्होंने समीक्षा के दौरान पंचायत में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं होने पर विकासखंड भानुप्रतापपुर के ग्राम पंचायत कुल्हाड़कट्टा, विकासखंड अंतागढ़ के ग्राम पंचायत मुल्ले एवं विकासखंड नरहरपुर के ग्राम पंचायत देवगांव के पंचायत सचिव के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार विकासखण्ड कोयलीबेड़ा के ग्राम पंचायत बेलगाल एवं लक्ष्मीपुर के पंचायत सचिव का वेतन रोकने तथा विकासखण्ड भानुप्रतापपुर के ग्राम पंचायत घोठा एवं चवेला, विकासखण्ड कांकेर के ग्राम पंचायत डुमाली एवं सरंगपाल, विकासखंड कोयलीबेड़ा के ग्राम पंचायत बांदे एवं विकासखण्ड दुर्गूकोंदल के ग्राम पंचायत दमकसा के पंचायत सचिव को नोटिस जारी करने के निर्देश उप संचालक पंचायत को दिए।समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले में वर्ष 2016-24 तक कुल 29207 आवासों की स्वीकृति की गई है, जिनमें से 26 हजार 643 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष-2024-25 में जिले को 37 हजार 932 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध 30 हजार 103 आवासों को स्वीकृत करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है। स्वीकृत आवासों में जिले में कुल 05 हजार 262 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 24 हजार 841 आवास निर्माणाधीन हैं।

योजनांतर्गत आवास निर्माण हेतु हितग्राहियों को तीन किश्तों में कुल 1.20 लाख की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खाते में जारी की जा रही है। स्वीकृति पश्चात प्रथम किश्त की राशि 40 हजार रूपए प्लिंथ स्तर तक आवास निर्माण के पश्चात 55 हजार रूपए एवं आवास पूर्ण होने के पश्चात 25 हजार रूपए की राशि जारी की जा रही है, जिससे हितग्राहियों को 25 वर्ग मीटर में पक्की छत एवं रसोई घर में गैस चूल्हे हेतु प्लेटफ़ॉर्म सहित आवास का निर्माण कराना है। साथ ही मनरेगा से अभिसरण के तहत 90 दिनों का मजदूरी भुगतान की राशि प्रचलित दर पर प्रदान की जा रही है।

 रायपुर- देश भर में करोड़ो रूपये ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाले उत्तर-प्रदेश के 5 अंतर्राज्यीय आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रार्थिया सोनिया हंसपाल निवासी आमासिवनी, विधानसभा ने थाना विधानसभा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि अज्ञात मोबाईल नंबरों के धारकों ने उसके मोबाईल फोन में फोन कर स्वयं को दिल्ली साइबर विंग, दिल्ली पुलिस का होना बताकर प्रार्थिया के आधार कार्ड से कई बैंक खाता होने तथा इन बैंक खातों में मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट होने की झूठी बात बताकर डराते धमकाते हुये व्हाट्सएप वीडियो कॉल में जुड़े रहने बोलकर डिजिटल अरेस्ट कर दिनांक 21/05/25 से 10/07/25 के मध्य 2.83 करोड़ रुपए की ठगी कर लिये, कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 345/25 धारा 318(4), 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

करोड़ो रूपये की ठगी की घटना को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज, रायपुर श्री अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गम्भीरता से लेते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, प्रभारी रेंज सायबर थाना रायपुर निरीक्षक मनोज नायक, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट निरीक्षक परेश पाण्डेय तथा थाना प्रभारी विधानसभा निरीक्षक शिवेन्द्र सिंह राजपूत को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में रेंज सायबर थाना, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। अज्ञात आरोपियों द्वारा जिन मोबाईल नंबरों से प्रार्थिया को फोन कर बात किया गया था, उन मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही जिन खातों में रकम स्थानांतरित किये गये थे, उन खातों के संबंध में भी संबंधित बैंकों से दस्तावेज व जानकारी प्राप्त की गई। मोबाईल नंबरों के साथ-साथ उन से संबंधित अन्य कई मोबाईल नंबरों, बैंक खातों, दस्तावेजों सहित अन्य तथ्यों का लगातार विश्लेषण करते हुये अंततः आरोपियों को उत्तर-प्रदेश में लोकेट किया गया।

जिस पर रेंज सायबर थाना, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना विधानसभा पुलिस की 04 सदस्यीय संयुक्त टीम को उत्तर-प्रदेश रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा उत्तर-प्रदेश के गोरखपुर एवं लखनऊ पहुंचकर लगातार कैम्प करते हुए आरोपियों की पड़ताल करते हुये गोरखपुर से आरोपी आकाश साहू एवं शेर बहादुर सिंह उर्फ मोनू तथा लखनऊ से अनुप मिश्रा, नवीन मिश्रा एवं आनंद कुमार सिंह को पकड़ा गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ठगी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया।

आरोपी आकाश और शेर बहादुर सिंह मोबाईल सिम की व्यवस्था कर वॉट्सएप से वीडियो कॉल करते थे। आरोपी अनुप, नवीन और आनंद सिंह श्री नारायणी इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, श्री गणेशा डेवलपर्स, अर्बन एज इंफ्रा बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड, पावन धरा इंफ्रा बिल्डकॉम, स्नो हाइट्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एवं आनंद ट्रेडर्स नामक फर्जी कंपनी बनाकर अलग-अलग बैंकों में खाता खुलवाकर ठगी से प्राप्त रकम को इधर-उधर करने और नगद आहरण करने का काम करते थे। आरोपी आनंद सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन करता है।

पांचो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके के कब्जे से प्रकरण से संबंधित बैंक खाता, चेक बुक, सिम एवं मोबाईल फोन जप्त कर कार्यवाही करने के साथ ही आरोपियों के बैंक खातों में ठगी की रकम 43 लाख रूपये को होल्ड कराया गया है।

प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार है, जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।

आरोपियों द्वारा अलग – अलग तरीका वारदात के आधार पर पूरे देश में ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है तथा आरोपियों के 40 से अधिक फर्जी कंपनी की जानकारी प्राप्त हुई है। आरोपियों के संपत्ति की जानकारी प्राप्त कर अटैच कराने की कार्यवाही भी की जाएगी।

गिरफ्तार आरोपी

01. आकाश साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 24 वर्ष निवासी उंचेर जनपद जिला गोरखपुर उत्तर-प्रदेश।

02. शेर बहादुर सिंह उर्फ मोनू पिता रामेश्वर उम्र 29 वर्ष निवासी उंचेर जनपद जिला गोरखपुर उत्तर-प्रदेश।

03. अनूप मिश्रा पिता राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा उम्र 48 वर्ष निवासी कैलाशपुरी, छोटा बरहा, आलमबाग जिला लखनऊ उत्तर-प्रदेश।

04. नवीन मिश्रा पिता धर्मप्रकाश उम्र 41 वर्ष, निवासी पटेल नगर, नीलमत्था, थाना शुशांतगोल्फ सिटी, जिला लखनऊ उत्तर-प्रदेश।

05. आनंद कुमार सिंह पिता बलिराम उम्र 35 वर्ष निवासी पचरुखा रुद्रपुर देवरिया उत्तर-प्रदेश

  रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को नागपंचमी (29 जुलाई 2025) के पावन अवसर पर शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह पर्व हमारी सनातन संस्कृति की गहराई, लोक आस्था की ऊर्जा और प्रकृति के साथ समरसता का जीवंत प्रतीक है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा रचित वह परंपरा है, जो जीव-जगत के साथ सम्मानपूर्ण सह-अस्तित्व का संदेश देती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नागपंचमी का पर्व पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस पर्व के माध्यम से न केवल सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजें, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक सौहार्द को जीवन में अपनाएँ।

 रायपुर। प्रदेश भर में आज से तहसीलदारों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन में तहसीलदार और नायब तहसीलदार हिसस ले रहे हैं। इस हड़ताल के चलते तहसीलों में 3 दिन तक यानी 30 जुलाई तक कोई भी काम नही होंगे। संघ ने 18 जुलाई को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी थी।

लंबे समय से मांग कर रहे हैं राजस्व के अफसर

दरअसल, लंबे समय से प्रदेश के राजस्व अफसरों की मांग पूरी नहीं की जा रही है. छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा पूर्व में भी विभाग एवं शासन को समय-समय पर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया है. विभाग एवं शासन से संसाधनों की कमी, मानवीय संसाधन, तकनीकी सुविधाएं, सुरक्षा, शासकीय वाहन एवं प्रशासनिक सहयोग जैसी मांगे की गयी है. लेकिन अभी तक मांगों की अनदेखी की जा रही है. जिसके विरोध में आज से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है।

इसके तहत पहले दिन 28 जुलाई को जिला स्तर पर सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन होगा। 29 जुलाई को संभाग स्तर पर सामूहिक अवकाश एवं प्रदर्शन किया जाएगा और 30 जुलाई को प्रदेश स्तर पर सामूहिक अवकाश लेकर राजधानी में धरना प्रदर्शन किया जायेगा। यदि 30 जुलाई तक तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों समेत सभी राजस्व अफसरों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जायेगा।

शासन ने मांगों पर पहल किये जाने की कही बात

तहसीलदारों के आंदोलन और उनकी मांगों के मद्देनजर राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उप सचिव अरविन्द एक्का ने समस्त कलेक्टरों को पत्र जारी कर किसी भी राजस्व अफसर को अवकाश नहीं देने और अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही यह भी लिखा गया है कि संघ की मांगों के मद्देनजर राजस्व विभाग ने समय-समय पर पत्र लिखकर सुविधाएं मुहैया कराने को कहा है। हालांकि इस संबंध में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष केके लहरे का कहना है कि उनकी 17 सूत्रीय मांगों में से कोई भी मांग अब तक पूरी नहीं की गई है। यही वजह है कि तमाम प्रयासों के बाद अब संघ अनोलन शुरू करने जा रहा है।

17 सूत्रीय मांगों की मुख्य बातें

1. सभी तहसीलों में स्टाफ की नियुक्ति – कंप्यूटर ऑपरेटर, नायब नाजिर, माल जमादार, भृत्य, वाहन चालक और पटवारियों की तैनाती हो।
2. सीधी भर्ती व पदोन्नति का अनुपात 50:50 रखा जाए और पुरानी घोषणा लागू हो।
3. नायब तहसीलदार को राजपत्रित पद घोषित किया जाए।
4. लंबित ग्रेड-पे सुधार तुरंत किया जाए।
5. प्रोटोकॉल व फील्ड ड्यूटी के लिए सरकारी वाहन या भत्ता उपलब्ध कराया जाए।
6. बिना ठोस कारण निलंबित अफसरों की 15 दिन में बहाली।
7. न्यायालयीन आदेशों को जनशिकायत प्रणाली में स्वीकार न किया जाए।
8. कोर्ट केस पर FIR रोकने के लिए जारी आदेश का सख्त पालन।
9. न्यायालयीन कार्य हेतु अलग व्यवस्था, प्रोटोकॉल ड्यूटी से मुक्त किया जाए।
10. आउटसोर्स स्टाफ की नियुक्ति का अधिकार तहसीलदार को दिया जाए।
11. e-Court, भू-अभिलेख जैसे कामों के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर की नियुक्ति।
12. SLR/ASLR की बहाली।
13. शासकीय मोबाइल नंबर व डिवाइस।
14. हर तहसील में सुरक्षाकर्मी व वाहन की व्यवस्था।
15. सड़क दुर्घटनाओं और अन्य घटनाओं पर तत्काल मुआवजा राशि देने के स्पष्ट निर्देश।
16. संघ की औपचारिक मान्यता।
17. राजस्व न्यायालय सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति।

 दुर्ग। बैंक लाॅकर को अब तक सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अब इस सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लगे है। भिलाई के इंदिरा प्लेस स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में एक ग्राहक का 50 लाख रुपये से अधिक का सोना सनसनीखेज ढंग से गायब हो गया। खाताधारक को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बैंक प्रबंधन से मदद मांगी, लेकिन बैंक प्रबंधन ने उल्टे उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हुये बैंक से जाने को कह दिया। अब पीड़ित खाताधारक ने इसकी शिकायत पुलिस से की है।

दरअसल, ये पूरा मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। सेक्टर-5 में आर्मी से रिटायर्ड दरोगा सिंह रहते हैं। उनका इंदिरा प्लस सिविक सेंटर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के लाॅकर में खाता हैं। उन्होंने अपने परिवार का 40 तोला सोना तीन अलग-अलग पोटलियों में बांधकर बैंक के लाॅकर नं 697 में रखे थे। कुछ माह पहले लाॅकर में जंग और सीपेज के कारण लाॅकर खोलने और बंद करने में दिक्कत हो रही थी। इसकी शिकायत उन्होंने लाॅकर की देखरेख करने वाली अनिता कोरेटी से की थी। इस दौरान अनिता ने उन्हें कुछ दिनों के लिए एक अस्थाई लाॅकर नंबर 547 दिया था और पुराने लाॅकर को ठीक करवाने की बात कहकर नये लाॅकर की एक चाॅबी अपने पास ही रख ली थी।

17 जनवरी 2025 को अनिता ने उन्हें फोन किया और बताया कि पुराने लाॅकर का सामान अस्थाई लाॅकर में रख दिया है। पुराना लाॅकर ठीक होने के बाद फिर से उसी लाॅकर में सामान को वापस रख दिया जाएगा।

खाताधारक दरोगा सिंह 22 अप्रैल 2025 को अपने लाॅकर को देखने के लिए बैंक पहुंचे और उन्होंने जब लाॅकर खोला तो उसमे से 2 पोटली गायब थी। दोनों पोटली में करीब 50 लाख का सोना था। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना बैंक प्रबंधन को दी। बैंक प्रबंधन ने इस मामले में हाथ खड़े करते हुये साफ कह दिया कि पोटली के रख रखाव की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की नहीं थी। पोटली गायब है तो इसके लिए बैंक कुछ नहीं कर सकता। बैंक में सुनवाई नहीं होने के बाद बैंक पीड़ित खाताधारक ने इसकी शिकायत भिलाई नगर थाने में दर्ज कराई है।

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामल दर्ज कर लिया है। साथ ही घटना की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि लाॅकर रूम के पास सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही हैं और जल्द ही मामले को सुलझाने का दावा भी पुलिस ने किया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा ने 3 जिलों में नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। जिन जिलों की कार्यकारिणी गठित की गयी है, उसमें बालोद, दंतेवाड़ा और गरियाबंद जिला शामिल हैं।

जानिए पूरी लिस्ट….

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने देश के विभिन्न स्टील उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में उत्पादन यूनिट स्थापित करने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने आज स्थानीय होटल में आयोजित ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट में सहभागिता कर उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में इस उद्योग की भरपूर संभावनाओं और इसके लिए विकसित अधोसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की जानकारी दी। यह समिट कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा पूर्वी क्षेत्र के सदस्यों के लिए आयोजित की गई थी।

समिट में उपस्थित उद्यमियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में स्टील सेक्टर को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है। यदि कोई उद्यमी ग्रीन स्टील का उत्पादन कर रहा हो, तो उसे विशेष अनुदान देने का प्रावधान भी छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्टील हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उनके नेतृत्व में देश में स्टील उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़कर 200 मिलियन टन हो गया है, और वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी स्टील की वर्तमान उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

छत्तीसगढ़: खनिज संसाधनों से समृद्ध, औद्योगिक संभावनाओं से परिपूर्ण राज्य

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने भरपूर खनिज संसाधनों के कारण समृद्ध है। इनके उचित दोहन से यहाँ औद्योगिक संभावनाओं में अत्यधिक विस्तार संभव है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और राज्य सरकार की स्थानीय लोगों को रोजगार देने हेतु अनुदान योजनाओं से इस दिशा में सार्थक कार्य होगा।

‘अंजोर विज़न’ दस्तावेज़ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमुखता

मुख्यमंत्री ने उपस्थित उद्यमियों को बताया कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की परिकल्पना पर आधारित अंजोर विजन डाक्यूमेंट तैयार कर लिया गया है। इस दस्तावेज़ में चरणबद्ध रूप से विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। उन्होंने बताया कि इस विज़न दस्तावेज़ में सर्वाधिक फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की कोर इंडस्ट्री – जैसे स्टील एवं पावर – को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधोसंरचना सहित सभी तैयारियाँ पूर्ण

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधोसंरचना सहित सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। राज्य में रेलवे अधोसंरचना को सशक्त किया गया है। तेज़ी से रेल नेटवर्क और उससे संबंधित अधोसंरचना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे स्टील सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 47 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से रेलवे के विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर कार्य हो रहा है। अब रावघाट से जगदलपुर रेलमार्ग पर भी कार्य आरंभ होगा। किरंदुल से तेलंगाना के कोठागुडेम तक नई रेललाइन बिछाई जाएगी, जिसमें 138 किलोमीटर का हिस्सा बस्तर से गुजरेगा। रायगढ़ के खरसिया से राजनांदगांव के परमालकसा तक नया रेल नेटवर्क बनाकर कई प्रमुख औद्योगिक केंद्रों तक कच्चे माल की आपूर्ति एवं तैयार माल की ढुलाई की प्रक्रिया आसान की जाएगी, जिससे उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी।

इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 350 से अधिक सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को लागू किया गया है। साथ ही 350 से अधिक नीतिगत सुधार किए गए हैं, जिनका सीधा लाभ स्टील सेक्टर में किए गए निवेशकों को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीन एनर्जी को अपनाने वाले औद्योगिक संस्थानों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। श्री साय ने राज्य में ग्रीन स्टील उत्पादन हेतु हाइड्रोजन जैसी उन्नत तकनीकों के उपयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ माह पूर्व आयोजित एनर्जी समिट में छत्तीसगढ़ में लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 57 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा (सोलर एनर्जी) उत्पादन की दिशा में भी छत्तीसगढ़ तेज़ी से प्रगति कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण पर तीव्र गति से कार्य हो रहा है, और नए औद्योगिक पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र को औद्योगिक पार्क स्थापित करने हेतु विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है। उन्होंने समिट में उपस्थित उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने और यूनिट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।

प्रशिक्षित जनशक्ति एवं लॉजिस्टिक नीति का लाभ उठाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के सभी विकासखंडों में स्किल इंडिया के सेंटर प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिससे उद्योगों को प्रशिक्षित जनशक्ति की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि निवेशकों को नई लॉजिस्टिक नीति का भी लाभ मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत ड्राय पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो आदि की स्थापना पर भी अनुदान प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सेंट्रल इंडिया में स्थिति होने के कारण लॉजिस्टिक के क्षेत्र में असीम संभावनाएँ हैं। एक्सप्रेसवे, रेलवे और राजमार्गों के माध्यम से देश के चारों दिशाओं में बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ स्टील सेक्टर को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने रायपुर-दुर्ग-भिलाई जैसे शहरों को शामिल कर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में एक बड़े स्टील क्लस्टर के विकास की योजना की जानकारी भी दी।

250 से अधिक औद्योगिक संस्थान हुए समिट में शामिल

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित इस ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट में पूर्वी भारत के पांच राज्यों – पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ – के 250 से अधिक स्टील और पावर सेक्टर से जुड़े औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में उद्योगों की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने सीआईआई द्वारा आयोजित औद्योगिक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

समिट में सीआईआई छत्तीसगढ़ के चेयरमैन श्री संजय जैन, को-चेयरमैन श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, वाइस चेयरमैन श्री बजरंग गोयल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत एवं सचिव उद्योग श्री रजत कुमार उपस्थित थे।

 रायपुर : केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में डिजिटल संचार को सशक्त बनाने हेतु 400 नए बीएसएनएल टावर लगाने की योजना पर कार्य कर रही है। यह जानकारी ग्रामीण विकास और दूरसंचार राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने आज रायपुर में दी।

 रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2023 बैच के 4 अफसरों की पदस्थापना सूची जारी की है। सूची में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2023 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में फेस दो प्रशिक्षण संपन्न करने तथा 25 जुलाई को कार्यमुक्त होने के बाद अधिकारियों की पदस्थापना की गई है।

देखिए लिस्ट….

 बिलासपुर। जिले से बड़ी खबर सामने आई है। बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने 26 गायों को कुचला दिया। 25 मवेशियों की मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल है। घटना को लेकर गौ रक्षकों में भारी रोष है। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग है।

जानकारी के मुताबिक, सिलपहरी गांव में अज्ञात वाहन ने सड़क पर घुमंतू मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि 25 गायों की मौत हो गई। वहीं 1 गाय गंभीर रूप से घायल हुई। घटना की सूचना के बाद गौ रक्षक मौके पर पहुंचे और मवेशियों की लाश को सड़क के किनारे रखा और घायल मवेशी का इलाज करवाया। आक्रोशित गौ रक्षकों ने पुलिस से दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

 जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 12वीं पास और पाॅलीटेक्निक डिप्लोमा होना अनिवार्य है।

कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जगदलपुर के द्वारा बस्तर जिले के अंतर्गत पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के रिक्त पदों पर एकमुश्त मासिक मानदेय के आधार पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति सहित पंजीकृत डाक के माध्यम से आगामी 11 अगस्त 2025 तक आमंत्रित किए गए हैं। उक्त पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के तहत मान्यता प्राप्त संस्था से बायोलॉजी विषय में 12 वीं उत्तीर्ण एवं वेटनरी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। इन पदों पर एक वर्ष के लिए मासिक मानदेय पर भर्ती किया जाएगा।

कृत्रिम गर्भाधान कार्य में दक्षता एवं बस्तर जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक एवं अनुभव के आधार पर कुल अंक 100 होंगे अधिकतम 10 अंक अनुभव पर 90 अंकों की गणना निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी। अनुभव की गणना प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 2 अंक होंगे। जो अधिकतम 10 अंकों तक देय होगा। अनुभव का लाभ शासकीय कार्य में नियुक्ति आदेश में लागू होगा।

 दुर्ग। शहर के चर्चित बिल्डर, जमीन कारोबारी और छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता मनोज राजपूत एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ सुपेला थाना में गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने अपने आपराधिक मामलों को छिपाकर गलत जानकारी के आधार पर शपथ पत्र तैयार कराया और पासपोर्ट बनवाया। वहीं सुपेला थाना में एफआईआर दर्ज हुई।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, मनोज राजपूत ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आपराधिक इतिहास को छिपाया और झूठा शपथ पत्र देकर सुपेला थाने से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया। लेकिन जब पुलिस जांच में यह सामने आया कि उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं—जिनमें दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे संगीन आरोप शामिल हैं—तो तुरंत एक पत्र पासपोर्ट कार्यालय को भेजा गया। इसके बाद उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया।

पते में किया हेरफेर

मनोज राजपूत ने अपने वास्तविक पते (मोहन नगर थाना क्षेत्र) की बजाय सुपेला थाना क्षेत्र के मोतीलाल नेहरू नगर, वार्ड 03 का पता दिखाकर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हासिल की। यह प्रयास उनके आपराधिक इतिहास को छिपाने की मंशा से किया गया था। लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज की और पूरे घटनाक्रम को उजागर किया।

दर्ज हुए अपराध

सुपेला थाना में मनोज राजपूत पर FIR नंबर 806/2025 दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 के तहत कार्रवाई की गई है। मामला 14 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था।