रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय  ने आज राजधानी रायपुर में हरिभूमि और आईएनएच मीडिया समूह द्वारा आयोजित ‘ज्ञान धारा – शिक्षा संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की बुनियाद मानती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जब से मैंने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली, उसी क्षण से मेरी प्राथमिकता रही कि विभाग को गहराई से समझते हुए उसमें सुधार की ठोस पहल की जाए।

सबसे पहले एक गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह पाया गया कि राज्य में शिक्षक और छात्रों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर होने के बावजूद वितरण असमान है।ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की संख्या अधिक है, लेकिन शिक्षक अपेक्षाकृत कम हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षक अधिक संख्या में पदस्थ हैं। इस असंतुलन को दूर करने हेतु राज्य में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई। इसके परिणामस्वरूप आज छत्तीसगढ़ का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। इस प्रभाव का विस्तार इतना व्यापक रहा कि इरकभट्टी जैसे गांवों में वर्षों से बंद पड़े विद्यालय पुनः प्रारंभ हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब भी शिक्षकों की आवश्यकता बनी हुई है, जिसे ध्यान में रखते हुए 5000 नए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी।

नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में लागू किया गया है, और राज्य में हमारी सरकार ने इसे तत्परता से अपनाया है। छत्तीसगढ़ में अब 18 स्थानीय भाषाओं एवं बोलियों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इससे न केवल स्थानीय भाषाओं के संरक्षण को बल मिला है, बल्कि बच्चों की सीखने की क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम-श्री स्कूल योजना के अंतर्गत छात्रों को हाई-टेक सुविधाएँ मिल रही हैं। विद्यालय भवनों के रखरखाव हेतु ₹133 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही, छात्रावासों की स्थिति सुधारने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं।

नक्सलवाद से विकास की ओर – बस्तर की नई दिशा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज, वन, उपजाऊ भूमि और जैव विविधता से परिपूर्ण एक समृद्ध प्रदेश है, किंतु यह भी सत्य है कि यह राज्य वर्षों से नक्सलवाद की पीड़ा झेलता आया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के साथ हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नक्सल समस्या से दोहरे मोर्चे—सुरक्षा और विकास—पर समन्वित रणनीति से निपटा जाएगा। सरकार ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की, और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अब तक 1500 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

साथ ही, सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में कई सक्रिय नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। पुनर्वास हेतु ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के माध्यम से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद का स्थायी समाधान केवल सुरक्षा बलों से नहीं, बल्कि शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से संभव है। सरकार इन क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर के धुड़मारास गांव को विश्व के 20 प्रमुख पर्यटन ग्रामों में स्थान मिला है, जो प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है, और बस्तर में बोधघाट परियोजना के माध्यम से 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा और 200 मेगावॉट बिजली उत्पादन के लक्ष्य पर कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति हुई है। एक समय था जब राज्य में मात्र 1 मेडिकल कॉलेज था, आज 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। राज्य में अब तक 19 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं और 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रक्रिया में है।

उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही विश्वगुरु रहा है और आज पुनः वह स्थान प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। विदेशों से छात्र भारत में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा का केंद्र बने।

2047 का लक्ष्य: विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक “विकसित छत्तीसगढ़” के लिए एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डॉक्यूमेंट में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के विद्यालयों और महाविद्यालयों की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो तथा राज्य की जीएसडीपी में शिक्षा का योगदान सशक्त और प्रभावशाली बने।

उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को “उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान” से अलंकृत किया गया। सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों में सुश्री के. शारदा, श्री बी. आर. साहू, श्री भरत किशोर यादव,डॉ. धनंजय पाण्डेय, श्री बलदाऊ सिंह श्याम शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं खेल एवं राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोतीलाल साहू, गुरु खुशवंत साहेब, प्रदेश के शिक्षाविद्, विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ  उपस्थित थे।

 कोरबा।  जिले में रविवार को बड़े भाई ने छोटे भाई की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वह शराब पीकर हंगामा कर रहा था, जिससे गुस्साए बड़े भाई ने उसे मार डाला। वारदात के वक्त घर पर कोई नहीं था, सभी खेत में काम करने गए थे। यह पूरा मामला पाली थाना क्षेत्र का है।

 बलरामपुर रामानुजगंज। CG NEWS : जिले के ग्राम पंचायत मितगई में मासूम भाई-बहनों की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। दोनों बच्चे जमीन में सोए हुए थे। आज सुबह तीन बजे के करीब दोनों को सांप ने डस लिया, जिसके बाद सुबह छह बजे के करीब 100 बिस्तर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखने के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिजनों में मातम पसर गया है।

 रायपुर - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सावन मास के पवित्र अवसर पर राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का रूद्राभिषेक कर छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज मारूति मंगलम भवन, गुढ़ियारी से हटकेश्वरनाथ महादेव मंदिर तक हजारों की संख्या में कांवड़िए जलाभिषेक हेतु रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का कार्य करता है और हमारे लोक-विश्वास की गहराई को प्रकट करता है। सावन महीने में कांवड़ यात्रा शिवभक्तों की आस्था, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें श्रद्धालु कई-कई किलोमीटर पदयात्रा कर भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर के महादेव घाट स्थित भगवान हटकेश्वरनाथ महादेव का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा है। यहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में जलाभिषेक हेतु एकत्र होते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति का अद्वितीय संगम है। कांवड़ यात्रा जैसी आयोजन न केवल परंपरा को सहेजते हैं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता का भी संदेश देते हैं।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत, रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी, रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू, रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह और रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 नारायणपुर।  छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ओरछा विकासखंड के एक आश्रम की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला उजागर हुआ है। ग्रीष्म अवकाश के बाद छात्रा जब आश्रम लौटी, तो उसके असामान्य व्यवहार ने प्रबंधन को भी हैरान कर दिया। पूछताछ के बाद जो सच सामने आया, उसने सबको स्तब्ध कर दिया।गर्भवती निकली छात्रा, चिकित्सकीय जांच में हुआ खुलासा

आश्रम प्रबंधन ने छात्रा के व्यवहार में आए बदलाव को गंभीरता से लेते हुए जब बात की, तो मामला सामने आया। तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, जिसमें छात्रा के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। यह सुनते ही प्रबंधन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल जांच समिति गठित की।

छात्रा ने बताई आपबीती, परिचित युवक ने किया दुष्कर्म
जांच समिति द्वारा की गई पूछताछ में छात्रा ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अपने गृहग्राम में एक परिचित युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। छात्रा डर और समाज के भय से चुप रही, लेकिन जब आश्रम लौटी तो असामान्य व्यवहार ने सारा सच उजागर कर दिया।

आरोपी पर POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज, पुलिस जांच में जुटी
परिजनों की सहमति के बाद आश्रम प्रबंधन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने कहा— “मामला बेहद संवेदनशील है, छात्रा की सुरक्षा और मानसिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

 सुकमा। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, इसी तारतम्य में केरलापाल क्षेत्रान्तर्गत गोगुण्डा पहाड़ी में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर थाना केरलापाल से जिला बल, डीआरजी एवं 159 वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी नक्सली गस्त सर्चिंग हेतु ग्राम गोगुण्डा, पोंगाभेजी, सिमेल, खुंडूशपारा व आस-पास क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे।

अभियान के दौरान ग्राम पोंगाभेजी, रबड़ीपारा के जंगल पहाड़ी से 1 ईनामी नक्सली सहित 3 नक्सलियों पोडिय़ाम नंदा पिता देवा (गोगुण्डा पंचायत मिलिशिया कमाण्डर, ईनामी 2 लाख), उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी गोगुण्डा डुंगिनपारा थाना केरलापाल, हेमला जोगा पिता स्व. नंदा (गोगुण्डा पंचायत मिलिशिया सदस्य) उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी गोगुण्डा इंतापारा थाना केरलापाल एवं हेमला गंगा पिता स्व. गंगा (गोगुण्डा पंचायत मिलिशिया सदस्य) उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी गोगुण्डा इंतापारा थाना केरलापाल जिला सुकमा को गिरफ्तार किया गया।
सभी गिरफ्तार नक्सली केरलापाल एरिया कमेटी अन्तर्गत गोगुण्डा पंचायत मिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय थे। उनके कब्जे से 2 नग टिफिन बम वजनी लगभग 3-3 किग्रा., 3 नग डेटोनेटर, 2 नग जिलेटिन रॉड, कोर्डेक्स वायर लगभग 2 मीटर, इलेक्ट्रिीक वायर लाल काला रंग लगभग 18 मीटर, 2 नग बैटरी बरामद किया गया।

गिरफ्तार नक्सलियों के विरूद्ध थाना केरलापाल में अपराध क्रमांक 19/2025 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही उपरांत आज शनिवार को न्यायालय सुकमा के समक्ष पेशकर न्यायिक रिमाण्ड मिलने पर जेल दाखिल किया गया।

 रायपुर। मेकाहारा अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर एक मरीज ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि वह रेबीज से ग्रसित था, जिसका इलाज अस्पताल में जारी था। इस घटना के बाद से अस्पताल परिसर और प्रबंधन दोनों में हड़कंप मच गया।

जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर जिले के पंडरिया गांव का रहने वाला संतोष ध्रुव (38) को 21 जुलाई को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि उसे रेबीज था, जिसके इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका इलाज मेकाहारा अस्पताल के तीसरी मंजिल पर आईसोलेशन में चल रहा था। रविवार सुबह उसने मेकाहारा अस्पताल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इस घटना में संतोष ध्रुव की मौत हो गई है।

मेकाहारा अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर युवक के आत्महत्या करने की खबर जैसे ही सामने आई, तो अस्पताल परिसर और प्रबंधन दोनों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मेकाहारा प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने में लगा हुआ है। वहीं पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण मृतक के परिजनों को भटकना पड़ रहा है। 

 बलौदाबाजार।  कसडोल थाना क्षेत्र के झबड़ी गांव में पुरानी रंजिश ने रविवार रात खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें धारदार हथियार से युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपियों को पकड़ने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है।

कसडोल थाना क्षेत्र के झबड़ी और मडकड़ा गांव के गुटों में बीते दिनों हुए विवाद ने बीती रात हिंसक रूप ले लिया। झबड़ी निवासी नानू उर्फ त्रिलोकचंद कौशिक और मडकड़ा गांव के लकी केवट, अजय केवट के बीच पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने से विवाद और गहराता गया।

 रायपुर. रायपुर और जबलपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की आज रायपुर रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की. इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक मोतीलाल साहू, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश, आरपीएफ आईजी मुन्नवर खुर्शीद व मंडल रेल प्रबंधक दयानंद मौजूद थे.

मुख्यमंत्री साय ने जताया प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई रेल सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का प्रदेश की तीन करोड़ जनता की ओर से धन्यवाद देते हुए कहा कि बीते एक दशक में छत्तीसगढ़ का रेल बजट 21 गुणा बढ़ा है. 2025-26 के बजट में छत्तीसगढ़ 69 सौ करोड़ रुपए का है. बीते एक दशक में 47 हजार 447 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही है.

उन्होंने कहा कि अमृत भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों का 1680 करोड़ रुपए रेल मंत्रालय से मिला है. प्रदेश के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है. उन्हें विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है. रायपुर से जबलपुर जाने के लिए पहले एक ही रेल सुविधा था, लेकिन अब इस नई सौगात से दूसरी सेवा छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है. इससे हमारे बड़े भाई मध्यप्रदेश से हमाारा प्रेम बढ़ेगा. इससे डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी.

मध्यप्रदेश और गुजरात में भी शुरू हुई नई रेल सेवा

इस अवसर पर रीवा-पुणे (हड़पसर) एक्सप्रेस और भावनगर टर्मिनस-अयोध्या एक्सप्रेस का भी रींवा व भावनगर से शुभारंभ किया गया. भावनगर स्टेशन व रीवा स्टेशन में क्रमशः गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपस्थित होकर इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इंटरसिटी की समय सारणी जारी

रेलवे प्रशासन ने रायपुर-जबलपुर के बीच चलने वाली नई ट्रेन की समय-सारणी जारी कर दी है. यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी. रायपुर-जबलपुर-रायपुर के बीच चलने वाली नियमित इंटरसिटी एक्सप्रेस में कुल 15 कोच होंगे. इनमें 1 पावर कार, 1 एसएलआरडी, 8 सामान्य श्रेणी के कोच, 4 चेयर कार तथा 1 एसी चेयर कार शामिल हैं.

 रायपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Former CM Bhupesh Baghel) ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है. शराब, कोयला और महादेव सट्टा एप जैसे मामलों में नाम सामने आने के बाद पूर्व सीएम बघेल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है. याचिका में पूर्व सीएम बघेल ने मांग की है कि उन्हें इन मामलों में गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होनी है.

भूपेश बघेल ने अपनी याचिका में उल्लेख किया कि जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के तहत की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है. आशंका जताई है कि केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई कर सकती है.

चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई

पूर्व सीएम बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की दाखिल जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होनी है. चैतन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि न तो उनका नाम ED की एफआईआर में है और न ही किसी के बयान में, इसके बावजूद राजनीतिक द्वेष के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं. उनका नाम ईडी की एफआईआर में नहीं है

 रायपुर। छत्तीसगढ़ को आज रेल सेवाओं के क्षेत्र में एक नई सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रायपुर से जबलपुर तक चलने वाली नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन लंबे समय से इस रूट पर यात्रियों की मांग रही थी, जो अब पूरी हो गई है।

 रायगढ़। जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज कई डिप्टी कलेक्टरों और एसडीएम के प्रभार में बदलाव के आदेश जारी किए।

इस आदेश के अनुसार, जिला कार्यालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार भगत को धरमजयगढ़ का नया एसडीएम बनाया गया है। वहीं, अब तक धरमजयगढ़ में एसडीएम रहे धनराज मरकाम को जिला कार्यालय में पदस्थ कर दिया गया है। उन्हें रेखा चंद्रा और प्रवीण भगत द्वारा संभाली जा रही शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा, शासन के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर रेखा चंद्रा को मुंगेली स्थानांतरित किया गया है, जबकि घरघोड़ा के एसडीएम रमेश मोर को सूरजपुर जिले के लिए भारमुक्त किया गया है।

इसी के साथ, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सामूहिक हड़ताल के चलते छात्र-छात्राओं के आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी अब भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों को दी गई है।

कलेक्टर के आदेशानुसार, प्रियंका राठिया (अधीक्षक भू-अभिलेख) को रायगढ़, पुसौर और खरसिया तहसीलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आशा रानी खूंटे को घरघोड़ा और तमनार, दिव्या वैद्य को लैलूंगा और मुकडेगा, जबकि रूपलाल सिदार को धरमजयगढ़, छाल और कापू तहसीलों के प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी मिली है।

 भिलाई |  भिलाई नगर निगम ने भिलाई स्टील प्लांट (BSP) पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई का संकेत देते हुए 228 करोड़ रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस जारी कर दिया है। बीएसपी को यह राशि 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। निगम ने टाउनशिप और संयंत्र परिसर की प्रॉपर्टी का ड्रोन सर्वे कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

नगर निगम भिलाई ने भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 228 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का नोटिस थमाया है। निगम ने इसके लिए 30 दिन की मोहलत दी है। लेकिन अब तक बीएसपी की ओर से टैक्स जमा नहीं किया गया है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने बताया कि बीएसपी की सम्पत्ति का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिसके लिए IIT भिलाई के ड्रोन सर्वे का प्रस्ताव है। अन्य एजेंसियों पर भी विचार हुआ था, मगर IIT से बातचीत अंतिम चरण में है।

 रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने अब मतदाता सूची तैयार करने और पुनरीक्षण के काम में लगे सरकारी अधिकारियों को भी मानदेय देने का निर्णय लिया है। जबकि कर्मचारियों का मानदेय दोगुना करने का फैसला किया है। आयोग का मानना है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है, ऐसे में इसके लिए परिश्रम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया मेंं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पर्यवेक्षक और बूथ लेवल अधिकारी शामिल हैं। आयोग का कहना है कि यह मशीनरी कड़ी मेहनत करती हैं और निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदाता सूचियां तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं।

इसलिए, आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ और पुनरीक्षण के बीएलओ का मानदेय दोगुना करने का निर्णय लिया है। अब बूथ के बीएलओ को छह हजार की जगह 12 हजार रुपये मिलेंगे। जबकि पुनरीक्षण बीएलओ को एक हजार की जगह दो हजार रुपये दिए जाएंगे।

बीएलओ पर्यवेक्षक को 12 हजार रुपये के स्थान पर 18 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 25 हजार और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 30 हजार रुपये मानदेय मिलेंगे। इन दोनों अधिकारी को पहले कोई मानदेय नहीं दिया जाता था। इससे पहले मानदेय में 2015 में भी संशोधन किया गया था।

 आरंग/रायपुर : मुख्यमंत्री निवास रायपुर में आयोजित उत्कृष्ट सदस्यता सम्मान समारोह में आरंग विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ शासन के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब जी को सदस्यता रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में आरंग विधानसभा सहित पूरे प्रदेश में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु प्रदान किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय जी,विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी,पूर्व राज्यपाल  रमेश बैस जी, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी, संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी, केंद्रीय राज्यमंत्री  तोखन साहू जी,सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही।

  रायपुर :- छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश के मध्य और दक्षिण हिस्सों में अगले पांच दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मानसून द्रोणिका और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। खासकर सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

पिछले 24 घंटे में प्रदेश के सभी संभागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रहा, जबकि सबसे कम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया।

रायपुर का मौसम भी रहेगा बदला-बदला
राजधानी रायपुर में भी आज दिनभर बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में यलो अलर्ट जारी करते हुए सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

सिनोप्टिक सिस्टम: मानसून द्रोणिका और चक्रवात का असर
मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून द्रोणिका इस समय श्रीगंगानगर से लखनऊ, पटना होते हुए उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है। साथ ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी देखने को मिलेगा, जिससे आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां तेज होंगी।

फसल और आमजन के लिए राहत की बारिश
लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों और आम नागरिकों के लिए यह बारिश राहत लेकर आएगी। हालांकि, भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

 रायगढ़। जिले से सड़क हादसे लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शहर के ढिमरापुर के जिंदल रोड में सड़क हादसे में अडानी के डीजीएम की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बनारस का रहने वाला था। सूत्रों के मुताबिक शहर के ढिमरापुर के जिंदल रोड स्थित एनआर कंपनी के खतरनाक मोड़ के पास सफेद रंग की फोर्ड फिगो क्लासिक (क्रमांक – सीजी 13 सीए 0416) अचानक बेकाबू होकर रोड किनारे जा टकराई। इस हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गया, साथ ही उसे चला रहे शख्स के सिर में गंभीर चोंटे आने पर खून बहने लगा। चूंकि, सड़क हादसे का शिकार शख्स चंद सांसें लेते ही बेहोश हो गया, इसलिए राहगीरों ने मौके इसकी सूचना पुलिस को दी।

वहीं, गश्त पर निकली पुलिस ने कार चालक को नजदीकी ओपी जिंदल फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने प्राथमिक परीक्षण में ही उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त उत्तरप्रदेश के बनारस निवासी सत्यनारायण सिंह पिता मृत्युंजय सिंह (46 वर्ष) के तौर पर हुई। छानबीन में यह बात भी सामने आई कि सत्यनारायण सिंह समीपस्थ ग्राम बड़े भंडार स्थित अडानी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर सेवारत थे।

 कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिला जेल कोरबा से चार विचाराधीन कैदियों के फरार होने से जेल प्रशासन सहित पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आरोपी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए 25 फीट ऊपर दीवार फांदकर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जिलेभर में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला जिला जेल कोरबा में आज दोपहर घटित हुआ। बताया जा रहा है कि अलग-अलग अपराधिक मामलों में घरघोड़ा रायगढ़ निवासी चंद्रशेखर राठिया, पोड़ी-बहार निवासी दशरथ सिदार, भूलसीडीह निवासी राजकंवर और लालघाट बालको निवासी सरना भीकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया था। चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में सुनवाई जारी थी। इसी बीच इन चारों निरूद्ध बंदियों ने जेल से भागने की योजना तैयार की। बताया जा रहा है कि इन चारों बंदियों को जेल में बीमार मवेशियों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गयी थी। जिसके आड़ में आज दोपहर चारों निरूद्ध बंदियों ने जेल प्रहरियों को झांसा देकर जेल की 25 फीट उंची दीवार फांदकर फरार हो गये।

इसके बाद जब तक जेल प्रबंधन इनकी तलाश करता, तब तक ये फरार हो चुके थे। जेल से एक साथ चार कैदियों के फरार होने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी जानकारी पुलिस कोे दी गयी। पुलिस अधिकारियों द्वारा शहरी और उप नगरीय थाना-चैकियों को फरार बंदियों की धरपकड़ के लिए मैसेज जारी किया गया। इस जानकारी के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पुलिस से मैसेज आने के बाद कोरबा शहरी क्षेत्र में पुलिस टीम चारों फरार बंदियों के ठिकानों सहित अन्य स्थानों में सरगर्मी से तलाश कर रही है। जेल प्रबंधन ने बंदियों के फरार होने के इस मामले में सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी है।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ ने आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश भर में उपचार प्रदान करने के मामलों में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता राज्य सरकार की समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।

राज्य सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई को छत्तीसगढ़ की अपनी दो विशेष योजनाओं — शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना — के साथ प्रभावी रूप से समन्वित किया है। इस एकीकृत व्यवस्था से अधिकतम लाभार्थियों को नगद रहित इलाज की सुविधा मिल रही है।

अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का लाभ उठा चुके हैं। सार्वजनिक अस्पतालों में उपचार की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो सरकार के स्वास्थ्य ढांचे में जनता के बढ़ते विश्वास का संकेत है।

वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वय वंदन योजना को भी राज्य में मजबूत किया गया है। इसके तहत अब तक 4.5 लाख से अधिक वय वंदन कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे राज्य के 48% राशन कार्डधारी वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं।

पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए आशा कार्यकर्ता, ग्राम सभाएं, शहरी स्वास्थ्य मंच, वृद्धाश्रमों और आवासीय कॉलोनियों में लक्षित पहुंच सुनिश्चित की गई है। साथ ही, 104 कॉल सेंटर के माध्यम से निरंतर संपर्क और सेवा सुविधा दी जा रही है। विशेष प्रयास के तहत 6 जिलों को ‘वय मित्र जिला’ के रूप में चिह्नित कर राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बना रही है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 18वीं किश्त जारी कर दी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 18वीं किश्त की राशि का भुगतान जारी कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.19 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 647.35 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 18 माहों में 11728 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

योजना से होने वाले भुगतान एवं अन्य जानकारी से अवगत होने के लिए महतारी वंदन योजना के पोर्टल https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/ अथवा महतारी वंदन योजना का मोबाईल ऐप भी है जिसे हितग्राही प्लेस्टोर से डाउनलोड कर अपनी जानकारी देख सकते हैं। यदि कोई आवेदिका इस सहायता राशि का लाभ नहीं लेना चाहती है, अर्थात् लाभ त्याग करना चाहती है तो वे पोर्टल में लाभ त्याग के ऑप्शन में जाकर लाभ त्याग कर सकती है।

आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील

महिला एवं बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं से अपील की है कि वह अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ज्ञात हो कि आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई हितग्राहियों का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त हो गया है। ऐसे हितग्राहियों को आधार केंद्र में जाकर पहचान एवं निवास प्रमाण-पत्र के साथ आधार अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि आगामी किश्त का भुगतान सुनिश्चित हो सके।

 रायपुर-  देशभर की तरह छत्तीसगढ़ में भी 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘‘हर घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम का आयोजन 02 से 15 अगस्त 2025 तक तीन चरणों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि आमजन में देशभक्ति की भावना का विकास हो और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान में वृद्धि हो। ‘‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता: स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग‘‘ थीम पर आधारित यह कार्यक्रम तीन चरणों में संपन्न होगा—प्रथम चरण: 02 से 08 अगस्त, द्वितीय चरण: 09 से 12 अगस्त, और तृतीय चरण: 13 से 15 अगस्त 2025 तक।

अभियान के दौरान समस्त शासकीय भवनों एवं संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा। भवनों को रोशनी से सजाया जाएगा, रंगोली बनाई जाएगी, और सेल्फी ज़ोन तैयार किए जाएंगे। कार्यक्रम की व्यापक सफलता सुनिश्चित करने हेतु पंपलेट, बैनर, स्टैंडीज़ आदि के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में जोरदार प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

यह अभियान नागरिक एकता और सामूहिक उत्सव की भावना पर आधारित है, जिसमें स्वतंत्रता के साथ-साथ स्वच्छता और जल संरक्षण के संकल्प को भी समाहित किया गया है।

प्रथम चरण (02 से 08 अगस्त) के अंतर्गत विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगा आर्ट से सजाया जाएगा। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिताएं, तिरंगे के स्थानीय इतिहास पर प्रश्नोत्तरी, तिरंगा राखी निर्माण हेतु कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तीन रंगों के धागों से तिरंगे की बुनाई का प्रदर्शन भी होगा। विद्यालयों में तिरंगे के मूल्यों और उसकी भावना से प्रेरित पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

द्वितीय चरण (09 से 12 अगस्त) के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर जनसहभागिता से तिरंगा मेला और तिरंगा कंसर्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों और खिलाड़ियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। तिरंगा कंसर्ट में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तिरंगा रैली, बाइक और साइकिल रैली का आयोजन भी किया जाएगा।

तृतीय चरण (13 से 15 अगस्त) में शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बांधों एवं पुलों पर तिरंगा फहराया जाएगा तथा रोशनी की जाएगी। इसी अवधि में स्वच्छता और जल संरक्षण से संबंधित विविध गतिविधियां भी संपन्न की जाएंगी।

‘‘हर घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम में जिले के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों, स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों आदि के समस्त कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कार्पोरेट एवं निजी संगठनों को भी सीएसआर संसाधनों सहित इस अभियान में भाग लेने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

संस्कृति विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हुए आमजन को ‘‘हर घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहभागी बनने हेतु प्रेरित किया जाएगा। साथ ही ‘‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता: स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग‘‘ विषयक सभी गतिविधियों को वेबसाइट www.harghartiranga.com से लिंक कर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के सरपंचों, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय स्व-सहायता समूहों को तिरंगे के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा ग्राम पंचायतों में तिरंगे की बिक्री एवं वितरण के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में डाकघर और उचित मूल्य की दुकानें तिरंगे के वितरण-बिक्री केंद्र के रूप में कार्य करेंगी। आमजन की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु टोल नाकों, चेक पोस्टों आदि पर पंपलेट्स और स्टीकर्स का वितरण किया जाएगा।

 रायपुर।  सुरेश वर्मा को तिल्दा नेवरा भाजपा शहर मंडल महामंत्री बनाया गया है, श्री वर्मा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। अंततः पार्टी नेतृत्व ने सुरेश वर्मा पर भरोसा जताया। इस नियुक्ति पर लोगों ने विभिन्न माध्यमों से बधाइयां उन्हें दी हैं।

कई लोगों ने फोन कॉल के जरिए भी बधाई दी। तो वहीं स्थानीय लोग उनके घर पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से मिले और शुभकामनाएं दीं। सुरेश वर्मा का भाजपा से लंबा अनुभव रहा है। वह इससे पहले भी पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। उन्होंने हमेशा जनसेवा को प्राथमिकता दी है। लोगों के बीच वे काफी लोकप्रिय हैं। सभी तबकों में उनकी लोकप्रियता बरकरार है।

तिल्दा नेवरा भाजपा शहर मंडल महामंत्री बनाये जाने पर भाजपा नेता सुरेश वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ,भाजपा प्रदेश महामंत्री पवन साय सांसद बृज मोहन अग्रवाल , संभाग प्रभारी सौरभ सिंह भाजपा जिला रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष श्याम कुमार नारंग और तिल्दा नेवरा के वरिष्ठ भाजपा नेताओं , पदाधिकारियों ,तथा संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी के लिए आभार व्यक्त करते हुए, सुरेश वर्मा ने कहा कि उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए वे संगठन के आभारी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और लगन से निभाएंगे। सुरेश वर्मा को तिल्दा नेवरा भाजपा शहर मंडल महामंत्री बनाये जाने पर शहर के सभी वर्गों में ख़ुशी का माहौल है भाजपा के समस्त पदाधिकारी व सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रेषित की हैं।

 रायपुर– मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तीन दिवसीय दिल्ली प्रावसा पर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री शाह सहित केन्दीय नेताओ से मुलाकात किया और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर वार्तालाभ हुआ। वही इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा फिर तेज हो गई हैं जैसे जैसे मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं वैसे वैसे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जेट हो जाता हैं। मुख्यमंत्री साय ने मंत्री मंडल विस्तार को लेकर कहा की थोड़ा इंतिजार करिये बहुत जल्द विस्तार होगा।

  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आज देशभर के किसानों को प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशि जारी की। इस बार देशभर के लगभग 9.26 करोड़ पात्र किसानों के खातों में कुल 18,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। छत्तीसगढ़ के लिए भी यह दिन बेहद खास रहा। राज्य के 25 लाख 47 हजार किसानों को 553.34 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत फरवरी 2019 से अब तक राज्य के किसानों को कुल 9765.26 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

इस अवसर पर रायपुर के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सभागार में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तोखन साहू, राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, और कई विधायक व अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि भारत का किसान आत्मनिर्भर बने और किसान की आय दोगुनी हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों के लिए कई और योजनाएं भी लागू कर रही है ताकि खेती लाभकारी बन सके।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र सरकार की हर योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत अब तक देशभर में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है।

इस मौके पर लाभान्वित किसानों ने मंच पर आकर अपनी बात रखी और बताया कि कैसे इस योजना से उन्हें खेती में मदद मिली। किसान सम्मेलन में कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को हर चार महीने में 2 हजार रुपये की सहायता दी जाती है, जो सालाना 6 हजार रुपये होती है। पूरी राशि डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है।

 बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस के संबंध में बड़ा फैसला लिया है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की याचिका खारिज कर बड़ा झटका दिया है. साथ ही राज्य सरकार का प्राइवेट स्कूल की फीस तय करने का अधिकार भी वैध ठहरा दिया है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2020 के स्कूल फीस विनियमन अधिनियम को संवैधानिक ठहराया है। बिलासपुर और छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच में हुई।

बिलासपुर हाईकोर्ट के इस फैसले से अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी. अब प्राइवेट स्कूल फीस वृद्धि में पारदर्शिता और जवाबदेही को अनिवार्य कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल बिना अनुमति 8% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते है. अब समिति की मंजूरी के बिना स्कूल फीस हाइक मान्य नहीं रहेगी. फीस समिति को सिविल कोर्ट जैसे अधिकार मिलेंगे. अभिभावकों की आपत्तियों पर सुनवाई भी जरूरी है. समिति चाहेगी तो स्कूलों से रिकॉर्ड भी तलब कर सकेगी। 

निजी स्कूल की फीस पर लगेगी लगाम

छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी फीस को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, सरकार अब निजी स्कूलों की फीस तय करने के अधिकार पर विचार कर रही है. इससे हजारों अभिभावकों को बड़ी राहत मिल सकती है, जो हर साल बढ़ती स्कूल फीस से परेशान रहते हैं. वर्तमान में प्रदेश में निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. ऐसे में राज्य सरकार का यह प्रस्तावित फैसला अभिभावकों के हित में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.

फीस निर्धारण पर बनेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क

शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है, इसके तहत स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. यह व्यवस्था लागू होने के बाद हर स्कूल को अपनी फीस संरचना और खर्चों का विवरण सरकार को देना अनिवार्य होगा। 

लंबे समय से मांग कर रहे थे अभिभावक

छत्तीसगढ़ में अभिभावक लंबे समय से निजी स्कूलों की बढ़ती फीस पर लगाम लगाने की मांग कर रहे थे. कई बार इस विषय को लेकर अभिभावक संघों ने जिला प्रशासन और सरकार से गुहार भी लगाई थी. लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेज के बावजूद कई स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी.

अनावश्यक शुल्क पर रोक

नई व्यवस्था लागू होने पर स्कूलों द्वारा वसूली जाने वाली एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, कंपलसरी डोनेशन जैसे अनावश्यक शुल्कों पर भी रोक लगाई जाएगी. सरकार का मानना है कि शिक्षा के नाम पर धन उगाही को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.