कांकेर : भानुप्रतापपुर में एक अजीब घटना घटी, जहां विधायक सावित्री मंडावी कांकेर कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर से मिलने का इंतजार कर रही थीं, लेकिन कलेक्टर ने उनसे मिलने के बजाय वहां से चले गए।

इस घटना से विधायक सावित्री मंडावी काफी नाराज हुईं और उन्होंने अपनी नाराजगी मौजूद दूसरे अधिकारियों पर निकाली। विधायक ने भानुप्रतापपुर एसडीएम और तहसीलदार पर जमकर भड़ास निकाली और इस मामले को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी।

सरकार भाजपा की है और भानुप्रतापपुर विधायक कांग्रेस की हैं। क्या यही वजह है कि कलेक्टर ने विधायक को अनदेखा किया?”

 तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, नागरिकों ने दिया एकजुटता और देशभक्ति का संदेश

 बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) घोटाले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू, पूर्व मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्या चौरसिया, एनजीओ संचालक मनोज कुमार और कथित बिचौलिया सूर्यकांत तिवारी की स्थायी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि एफआईआर और केस डायरी की सामग्री का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 7 और 12 के तहत दर्ज अपराध प्रथम दृष्टया स्थापित होते हैं। अदालत ने पाया कि मामला आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है और आरोपियों की भूमिका संदेह से परे नहीं है। इसी आधार पर नियमित जमानत देने से इनकार करते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

क्या है DMF घोटाला?

DMF यानी जिला खनिज न्यास मद के तहत कोरबा जिले में विकास कार्यों के नाम पर टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियां सामने आईं। ईडी की रिपोर्ट के आधार पर EOW ने आईपीसी की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। जांच में सामने आया कि टेंडरों की राशि का 40% तक हिस्सा अधिकारियों को कमीशन के रूप में मिला। वहीं, निजी कंपनियों को अवैध फायदा पहुंचाकर 15-20% अतिरिक्त रकम भी वसूली गई।

ईडी की रिपोर्ट में पूर्व IAS रानू साहू सहित अन्य अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग करने और निजी लाभ के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। कोर्ट के ताजा फैसले से मामले में फंसे आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी किया गया है, जो 9 जून से प्रभावी होगा। मुख्य न्यायाधीश समेत चार डिवीजन बेंच गठित किए गए हैं, जो विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करेंगे।

नए रोस्टर के तहत सभी रिट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL), टैक्स, आपराधिक और सिविल अपीलें डिवीजन बेंच (DB) को सौंपी गई हैं। इसके अलावा 14 सिंगल बेंच को धारावार और वर्षवार केस सौंपे गए हैं। विशेष प्रकार के मामलों जैसे POCSO, SC-ST एक्ट और याचिकाएं विशेष पीठ को आवंटित की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने इस नए रोस्टर का आदेश जारी किया है, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

 रायपुर 14 मई 2025 :नक्सल उन्मूलन अभियान को निर्णायक मोड़ पर ले जाते हुए छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर नक्सल विरोधी ऑपरेशन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस ऐतिहासिक सफलता पर सुरक्षा बलों को बधाई दी है और इस निर्णायक उपलब्धि को नक्सलमुक्त भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सुरक्षा बलों विशेषकर सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि लाल आतंक के विरुद्ध चल रही इस निर्णायक लड़ाई में हमारे वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में पूरी बहादुरी से नक्सलियों का सामना किया है। उनके अदम्य साहस, धैर्य और पराक्रम को मैं नमन करता हूं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि अब वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सलमुक्त होगा, और बस्तर के गांव-गांव में शांति, समृद्धि और विकास की नई रोशनी फैलेगी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया है कि छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के दुर्गम क्षेत्र पर हाल ही में हुए अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराकर नक्सल उन्मूलन अभियान में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। उन्होंने इलाके किया है कि यह क्षेत्र रणनीतिक योजना, नक्सल प्रशिक्षण और हथियार निर्माण का गढ़ रहा है। आज उसी पहाड़ पर शान से तिरंगा लहरा रहा है – यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता की विजय का प्रतीक है

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। मैं देशवासियों को पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सलमुक्त होना तय है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन महज 21 दिनों में पूरा हुआ, और इसमें सुरक्षा बलों का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, जो हमारी रणनीति, समन्वय और शौर्य का प्रमाण है। उन्होंने सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को खराब मौसम और कठिन भूगोल के बावजूद दिखाए गए अदम्य साहस और अनुशासन के लिए बधाई दी।

श्री शाह ने यह भी कहा कि यह सफलता केवल एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और वैचारिक विजय भी है, जिसने नक्सल नेटवर्क की रीढ़ को हिला दिया है। देश और विशेषकर छत्तीसगढ़ की जनता को यह विश्वास दिलाता है कि नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर कभी लाल आतंक की सत्ता थी, वहाँ आज राष्ट्रध्वज की छाया में शांति, विकास और संविधान का शासन स्थापित हो चुका है।यह अभियान आने वाले समय में सुरक्षा बलों के लिए मॉडल ऑपरेशन के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य और केंद्र के बीच समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि यह साझा प्रयासों का ही परिणाम है कि इतने बड़े अभियान में ज़ीरो कैज़ुअल्टी के साथ इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियाँ 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सलमुक्त बनाने के लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और सामर्थ्य के साथ कार्य कर रही हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि यह लक्ष्य अब केवल रणनीति नहीं, राष्ट्रीय संकल्प है।

 रायपुर  : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को देश का अगला औद्योगिक और रोजगार हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई अहम संशोधनों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जो आने वाले वर्षों में राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को नई दिशा देगा।

स्थानीय युवाओं को मिलेगा प्राथमिकता – बढ़ेगा रोजगार

संशोधित नीति के अनुसार, जिन उद्योगों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन कंपनियों को सरकार की ओर से विशेष अनुदान मिलेगा। इससे स्थानीय रोजगार दर में तेज़ी आएगी और पलायन पर भी अंकुश लगेगा।

आधुनिक खेती को मिलेगा संस्थागत समर्थन

हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक जैसी हाईटेक फार्मिंग तकनीकों को औद्योगिक क्षेत्र में शामिल कर किसानों को आधुनिक उपकरण, ऑटोमेशन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी तकनीकों से जोड़ा जाएगा। इससे खेती की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ेगी।

खेल प्रशिक्षण और अकादमियों को प्रोत्साहन

राज्य सरकार खेल और युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती हुई खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन देगी। इससे न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, बल्कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का विकास भी होगा।

उच्च शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर छत्तीसगढ़ को शैक्षणिक हब के रूप में भी विकसित करने की योजना है। इससे राज्य के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा के अवसर यहीं उपलब्ध होंगे।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को विस्तार

अब ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग एवं सर्विस यूनिट्स को हर विकासखंड समूह में मान्यता दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पर्यटन और होटल व्यवसाय को नई उड़ान

बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में होटल-रिसॉर्ट के निर्माण हेतु निवेश की न्यूनतम सीमा कम की गई है। इससे इन इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को आजीविका के साधन मिलेंगे।

कपड़ा उद्योग को मिलेगा दोगुना प्रोत्साहन

टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योगों को 200% तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे महिलाओं एवं ग्रामीण कारीगरों को सिलाई, बुनाई और कढ़ाई जैसे रोजगारों में अधिक अवसर मिलेंगे।

छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब

नई लॉजिस्टिक नीति के तहत पूरे राज्य में माल परिवहन को आसान बनाया जाएगा। इससे व्यापारियों को लागत में कमी, समय की बचत और बाजारों तक तेज पहुंच मिलेगी।

दिव्यांगजनों को मिलेगा विशेष लाभ

दिव्यांगजनों की परिभाषा में बदलाव कर उन्हें अधिक से अधिक योजनाओं में शामिल किया जाएगा। यह समावेशी विकास की दिशा में सरकार का सराहनीय कदम है।
 
रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को स्पेशल पैकेज

राज्य अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डिफेंस और एयरोस्पेस इंडस्ट्री में भी निवेश आकर्षित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करेगा।

*निजी औद्योगिक पार्कों को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अनुदान*

"प्लग एंड प्ले" फैक्ट्रियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ निजी औद्योगिक पार्कों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रदेश में इज ऑफ लिविंग को बढ़ावा

प्रदेश में इज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने हेतु निजी सीबीएसई स्कूल और मिनी मॉल (मल्टीप्लेक्स युक्त) को भी थ्रस्ट सेक्टर की तरह मान्यता दी जाएगी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां ये सुविधाएं नहीं हैं।

समावेशी और क्षेत्रीय संतुलन आधारित नीति

यह नीति राज्य के सभी क्षेत्रों  के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार करती है। इससे क्षेत्रीय असमानता में कमी आएगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह संशोधित नीति केवल आर्थिक वृद्धि का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, युवाओं के भविष्य और किसानों के सशक्तिकरण का यंत्र है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष निवेश स्थलों में शामिल होगा।

 सरगुजा। एक नाबालिग बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। नाबालिग अपनी मां के शराब पीने से परेशान रहता था, इस वजह से उसने अपनी मां को आज मौत की नींद सुला दिया।

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला मैनपाट के आसगांव का है। मृतिका का नाम मुन्नी मझवार था। वह रोज शराब का सेवन कर यहां-वहां नशे की हालत में पड़ी रहती थी। उसका नाबालिक बेटा उसे रोज शराब पीने से मना करता था। लेकिन वह नहीं मानती थी। वहीं आज फिर से शराब पीकर मुन्नी सड़क किनारे नशे में लेटी हुई थी। इसी दौरान उसके बेटे ने पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। इस घटना में शराबी मां की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। साथ ही नाबालिक बेटे को भी गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

 रायपुर। लंबे समय से फरार चल रहे ऑनलाइन सट्टा रैकेट से जुड़े निर्दलीय पार्षद बब्बन लालवानी और उसके पिता नंदलाल लालवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच और तिल्दा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। दोनों आरोपियों को देर रात गैरजमानती धाराओं में गिरफ्तार किया गया।

पाकिस्तान और दुबई के सटोरियों से है कनेक्शन

बताया जा रहा है कि तिल्दा के वार्ड नंबर 03 से निर्दलीय पार्षद चुने गए बब्बन लालवानी का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान और दुबई के सटोरियों से है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से सट्टे का नेटवर्क रायपुर में फैलाया गया है, जिसमें लालवानी परिवार की भी अहम भूमिका रही। पुलिस ने आरोपियों के पास से सट्टे के लेनदेन से जुड़ा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और मोटी रकम की जानकारी भी बरामद की है।

गौरतलब है कि आरोपी नंदलाल लालवानी की निशानदेही पर पुलिस ने एक अन्य सटोरी गैंग का भी भंडाफोड़ किया है, जो पैनल सट्टा चला रहा था। फिलहाल, क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी नंदलाल लालवानी और पार्षद गोविंद लालवानी उर्फ़ बबन को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सितंबर 2023 में सट्टे की रकम को लेकर एक मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें नंदलाल का नाम उछला था और तब भी उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

तिल्दा थाना प्रभारी सत्येन्द्र श्याम ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा ‘गजानंद एप’ से जुड़े आरोपियों पर पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है। पुराने प्रकरण पर नंदलाल ललवानी निर्दलीय पार्षद और बब्बन लालवानी लंबे समय से फरार चल रहे थे। जिन्हें गिरफ्तार कर गैरजमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

 जगदलपुर। बीजापुर में चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद माओवादी संगठन ने एक बार फिर केंद्र सरकार से शांति वार्ता की अपील की है। संगठन की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय अभय ने कहा है कि शांति वार्ता के लिए केंद्र की मोदी सरकार तैयार हैं या नहीं, अपनी स्थिति स्पष्ट करे। बता दें कि माओवादी संगठन ने 5वीं बार शांतिवार्ता की अपील की है।

माओवादी संगठन की ओर से जारी प्रेस नोट

 बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अब तक के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। इस कार्रवाई में अब तक 26 नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें से 21 की पहचान हो चुकी है। सभी मारे गए नक्सली विभिन्न रैंक के सदस्य थे और कई पर लाखों रुपये तक का इनाम घोषित था।

बता दें बीजापुर में आज एंटी नक्शन ऑपरेशन पर CRPF के डीजी व DGP छत्तीसगढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कई खुलासे हो सकते हैं।

ऑपरेशन में मारे गए ये नक्सली

• डोडी सन्नी (37) निवासी टेकलगुड़ा, जिला सुकमा – PLGA बटालियन नंबर वन की सदस्या, इनाम 8 लाख
• बाड़से हुंगी, उम्र 18 वर्ष, निवासी रेंगाईपारा, जिला बीजापुर – PLGA बटालियन नंबर वन की सदस्या, इनाम 8 लाख
• सोढ़ी हड़मे, उम्र 28 वर्ष, निवासी मोयला जिला सुकमा – PLGA बटालियन नंबर वन की सदस्या, इनाम 8 लाख
• मड़कम हिड़मा, उम्र 27 वर्ष, निवासी जीड़पल्ली थाना पामेड़ – पार्टी सदस्य
• माड़वी जोगा, उम्र 22 वर्ष, निवासी पनवासी कोजेर जिला बीजापुर – पार्टी सदस्य
• जोगा हेमला, उम्र 31 वर्ष, निवासी बटटुम, जिला सुकमा – पार्टी सदस्य
• दुग्गा वेका ऊर्फ सोमा, उम्र 24 वर्ष, निवासी बुड़गीचेरू, जिला बीजापुर – पार्टी सदस्य
• मोटूमड़ुमा, उम्र 18 वर्ष, निवासी कोंडापल्ली, जिला बीजापुर – पार्टी सदस्य
• भीमा माड़वी उम्र 23 वर्ष, निवासी निलावाया, जिला बीजापुर – एसीएम, दक्षिण बस्तर डिवीजन
• सादरपल्ली चंदू, उम्र 23 वर्ष, निवासी एटुरू जिला सुकमा – पाटी सदस्य /डॉक्टर टीम
• सन्नी करटम उम्र 22 वर्ष, निवासी आउटपल्ली, बीजापुर – प्लाटून नम्बर 10 सदस्या
• मंजूला कारम उम्र 36 वर्ष, निवासी लहरोली, जिला बीजापुर – PLGA BN No-01 PPCM
• राधा ताती उम्र 25 वर्ष, निवासी पालनार, जिला बीजापुर – एसीएम
• सोढ़ी मंगली उम्र 27 वर्ष, निवासी दुलेर, जिला सुकमा – पाटी सदस्य
• रामे मड़कम उम्र 25 वर्ष निवासी गुडुम, जिला सुकमा – पार्टी सदस्य
• सोमड़ी तामो उम्र 18 वर्ष, निवासी कोण्डापल्ली, जिला बीजापुर – पार्टी सदस्य
• कुंजाम भीमे उम्र 20 वर्ष, निवासी तुमरेल जिला बीजापुर – पार्टी सदस्य
• नरसिंह राव उम्र 35 वर्ष, निवासी भीमाराम जिला बीजापुर – पीपीसीएम
• लखमू पोयामी, उम्र 25 वर्षी, निवासी केतुलनार जिला बीजापुर – पार्टी सदस्य
• सोढ़ी लक्ष्मण उम्र 24 वर्ष निवासी कस्तुरपाड़ जिला बीजापुर – एसीएम
• पूनेम पोदिया उम्र 30 वर्ष निवासी भसूापर जिला बीजापुर – एसीएम, टीएसएस कम्युनिकेशन इंचार्ज

 बीजापुर : जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है, यहां शिक्षक, कांग्रेस नेता, रसोइया सहित 5 लोगों की हत्या कर दी गई। एक ही रात में 5 हत्या से इलाके में सनसनी मची है। वही इलाके में दहशत देखा जा रहा है। घटना छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ता, शिक्षादूत, रसोइया समेत कुल 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। घटनाएं पामेड़ और उसूर थाना क्षेत्र में हुईं, जिससे इलाके में भारी दहशत फैल गई है। यह घटना पामेड़ और उसूर थाना क्षेत्रों में हुई है, जहां लंबे समय से नक्सली गतिविधियां सक्रिय हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मारूडबाका गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता नागा भंडारी को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा मीनागट्टा में शिक्षादूत अशोक मुचाकी और मुचाकी रमेश की हत्या की गई। वहीं कंचाल गांव में स्कूल में काम करने वाले रसोइया मडकम हड़मा और करतम कोसा को भी नक्सलियों ने निशाना बनाया।

शिक्षादूत और रसोइया की हत्या से सरकारी कर्मचारियों में डर

शिक्षा और मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़े कर्मचारियों की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीण इलाकों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षादूत और रसोइये अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

परिजन नहीं पहुँचे थाने, कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की सूचना दबाई
बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता नागा भंडारी की हत्या के बाद भी परिजनों ने थाने में इसकी सूचना नहीं दी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, नक्सलियों की धमकी के चलते परिजन डरे हुए हैं और पुलिस के पास जाने से कतरा रहे हैं। यह घटना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जो पहले ही नक्सलियों से जूझ रहा है।

प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर
एक ही रात में पांच हत्याएं होने के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

 सुकमा : जिले में गोपनीय सैनिक के तौर पर पदस्थ जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से कैंप में हड़कंप मच गया। सैनिक सोढ़ी सोमडा को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, बुधवार को सुबह करीब 9:30 बजे कैंप में गोपनीय सैनिक ने रायफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. गोली चलने की आवाज सुनकर अन्य जवान साथ भी मौके पर पहुंचे। तत्काल गोपनीय सैनिक को जिला अस्तपाल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है. पुलिस ने घटना की पुष्टि की है. मर्ग कायम कर पुलिस आत्महत्या के कारणों लगाने और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

 दिनांक – 14 मई 2025 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

1 मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के शासकीय विद्यालयों में ‘‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करने का अहम निर्णय लिया गया।

इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक-शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनीटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। मॉडल शालाओं का चयन कर, कमजोर शालाओं के शिक्षकों को वहाँ शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। पालक-शिक्षक बैठकों (पीटीएम) के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि के लिए कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार किया जाएगा।

2 मंत्रिपरिषद ने साहित्य और कला के क्षेत्र में राज्य के अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों के लिए एक बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा के परिपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके लिए संस्कृति विभाग अंतर्गत संचालित वित्तीय सहायता योजना नियम-1986 में संशोधन के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। इससे उन कलाकारों और साहित्यकारों को आर्थिक संबल मिलेगा, जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं।

यह योजना वर्ष 1986 में प्रारंभ की गई थी, तब न्यूनतम सहायता राशि 150 रुपये और अधिकतम 600 रुपये निर्धारित थी। बाद में वर्ष 2007 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये और फिर 2012 में 2000 रुपये किया गया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। वर्तमान में राज्य में कुल 162 कलाकारों को यह पेंशन दी जा रही है।

वर्तमान में हर कलाकार को सालाना 24 हजार रुपये पेंशन मिल रही है, जो संशोधन के बाद बढ़कर 60 हजार रुपये हो जाएगी। इससे कुल वार्षिक व्यय 38.88 लाख रुपये से बढ़कर 97.20 लाख रुपये हो जाएगा, जिससे राज्य पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा।

3 मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास को और अधिक गति देने एवं भूमि आबंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
इस संशोधन से औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आबंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता व पारदर्शिता आएगी, इससे औद्योगिक निवेशकों को भूमि आबंटन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने व लाभ उठाने में सुविधा होगी।

4 मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इससे राज्य की औद्योगिक नीति और अधिक रोजगारपरक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी हो जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन से राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे साथ ही आधुनिक खेती से लेकर खिलौना उद्योग तक को बढ़ावा मिलेगा।

 युवाओं को मिलेगा रोजगार – नई नीति के तहत जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा।
 हाइटेक खेती को बढ़ावा – अब हाइड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक जैसी आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को नई तकनीक, जैसे ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फायदा मिलेगा।
 युवाओं के लिए ट्रेनिंग और खेल की सुविधाएं – राज्य में खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और करियर के अवसर मिलेंगे।
 गुणवत्ता पूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।
 ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को सभी विकासखण्ड समूहों में मान्य किया जाएगा।
 पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा – बस्तर और सरगुजा संभाग में होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटा दी गई है, जिससे इन इलाकों में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
 कपड़ा उद्योग को दोगुना प्रोत्साहन – टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने पर अब 200 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे काम करने वालों को भी फायदा मिलेगा।
 लॉजिस्टिक हब बनेगा छत्तीसगढ़ – अब राज्य के हर हिस्से में माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई जाएगी। इससे व्यापारियों को फायदा होगा और बाजारों तक पहुंच आसान होगी।
 दिव्यांगजनों को विशेष लाभ – दिव्यांगजनों की परिभाषा को नया रूप दिया गया है ताकि उन्हें ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके।
 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज, निजी औद्योगिक पार्क के लिए अधोसंरचना अनुदान में बढ़ोत्तरी तथा प्लग एंड प्ले फैक्ट्री निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।
 प्रदेश में इज आफ लिविंग को बढ़ावा देने हेतु, न्यूनतम 500 विद्यार्थी क्षमता के कक्षा पहली से 12वीं निजी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल एवं मल्टिप्लेक्स युक्त मिनी मॉल से वंचित प्रदेश के नगरीय क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र से भिन्न विकासखण्ड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि तक के क्षेत्र में प्रथम तीन इकाई को थ्रस्ट सेक्टर की भांति सम्मिलित किया जाएगा।

 रायपुर। राजधानी रायपुर से शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके 40 वर्षीय रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला कबीर नगर थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपने माता-पिता के साथ एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने गई थी। इसी दौरान वहां मौजूद आरोपी रिश्तेदार ने मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना के बाद बच्ची ने रोते हुए अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

कबीर नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल बना दिया है।

 महासमुंद। महासमुंद जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां आदिमजाति विभाग में प्यून के पद पर पदस्थ कर्मी और उसकी पत्नी समेत दो बच्चों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक की लाश फांसी के फंदे पर मिली है, जबकि उसकी पत्नी और दोनों बच्चे की मौत जहर सेवन से होने की बात कही जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों के साथ ही एसपी मौके पर पहुंचे हुए है।

जानकारी के मुताबिक ये घटना महासमुंद जिले के बागबहरा थाना क्षेत्र की बतायी जा रही है। पुलिस के मुताबिक यहां के हाउसिंग बोर्ड कालोनी में बसंत पटेल का परिवार निवास करता था। कल शाम के बाद से ही घर का दरवाजा काफी समय तक नही खुलने पर आस पड़ोस के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने अंदर जाकर देखा तो बसंत पटेल की लाश फांसी के फंदे पर लटक रही थी। वहीं उसकी पत्नी भारती पटेल, 11 साल की बेटी सेजल और 4 साल का बेटा कियांश पटेल की लाश घर के कमरे में पड़ी हुई थी।

पुलिस की प्राथमिक जांच में ये पता चला है कि महिला और बच्चों की मौत जहर सेवन से हुई है। जिससे पुलिस ये आशंका जता रही है कि मृतक ने पहले अपने पत्नी और बच्चों को जहर देकर हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक बसंत पटेल आदिमजाति विभाग में भृत्य के पद पर पदस्थ था। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर किन कारणों से परेशान होकर मृतक ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर खुद भी मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

 कोरबा। जिले तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरबा में तेज रफ्तार कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइक पर पति-पत्नी सवार होकर जा रहे थे। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। भिड़ंत के बाद घटनास्थल पर राहगीरों की भीड़ लग गई।

जानकारी के मुताबिक, घटना कटघोरा थाना के लखनपुर गांव की है। बुधवार सुबह दंपति विजयपुर गांव से बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान डस्टर कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच में जा गिरी। सड़क खून से सन गई। दर्दनाक हादसे में महिला के आंखों के सामने ही पति ने दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद राहगीरों की भीड़ लग गई। कार सवार डस्टर चालक को आई मामूली चोटें आई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की मदद से घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा लाया गया है। फिलाहल महिला का इलाज जारी है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार देर शाम मंत्रालय के चार अधिकारियों के प्रभारों में फेरबदल किया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए है। जारी आदेश के मुताबिक प्रशासनिक बदलाव में तीन उप सचिव और एक अवर सचिव शामिल हैं। इनमें से दो अधिकारी मंत्रालय संवर्ग से हैं।

• अंकिता गर्ग, उप सचिव, जो अब तक बिना विभाग के जीएडी पूल में थीं, को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और आईटी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• राजीव अहिरे को जल संसाधन विभाग में भेजा गया है।
• रविंद्र मेढ़ेकर को जल संसाधन विभाग से हटाकर कौशल विकास विभाग सौंपा गया है।
• दीपशिखा भगत, अवर सचिव, जो अब तक जीएडी पूल में थीं, को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ किया गया है।

 रायपुर: केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज अम्बिकापुर में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में शामिल हुए। सरगुजा संभाग के मुख्यालय अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास हितग्राहियों को उनके पूर्ण हो चुके आवास की चाबी सौंपी और उन्हें शुभकामनाएं दी।

केन्द्रीय मंत्री ने आवास का निर्माण प्रारंभ करने वाले हितग्राहियों के आवास का भूमिपूजन कर उन्हें आवास स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के नवनिर्मित 51 हजार आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी करवाया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की दीदियों, लखपति दीदियों को सम्मानित किया तथा अमृत सरोवर पोर्टल का शुभारंभ किया।

केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि नया सर्वे हो रहा है और जिनके कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे।  उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनी तो सबको पक्के मकान बनाकर देंगे, हमारी सरकार बनते ही हमने अपना वादा निभाया।  छत्तीसगढ़ में जो पात्र हितग्राही थे सबके आवास अब स्वीकृत हो गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हो रहा है। हमारा संकल्प विकसित भारत के निर्माण का है। विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। उन्होंने लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में तीन लाख लखपति दीदी बनीं हैं। आने वाले समय में 4 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। महिला स्व-सहायता से जुड़ी हर दीदी को लखपति बनाएंगे। गांव के हर एक गरीब को रोजगार से जोड़कर उसकी आमदनी बढ़ाएंगे।

खेती को बनाएंगे फायदे का धंधा

केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीद रहे हैं। किसानों की आय को बढ़ा रहे हैं। मेरे पास 16000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक है।

29 मई से 12 जून तक कृषि वैज्ञानिक गांवों में आएंगे और 15 से 20 गांवों के किसी सेंटर पर किसानों के साथ बैठकर कृषि को फायदे का धंधा बनाने के लिए चर्चा करेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया जाए, वे आपके बीच जाएंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे, आपके खेत को देखेंगे, मिट्टी-मिट्टी का परीक्षण करेंगे कि खेत किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है। खरीफ फसलों की तैयारी के लिए सुझाव देंगे। खेती के साथ पशुपालन, उद्यानिकी जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आज जिन 51000 हितग्राही को अपने घर का चाबी मिल रही है उन सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ आपको बिजली, पानी सभी सुविधा मिलेगी। एक साथ कई सुविधा दे रहे हैं ताकि आपके जीवन में कोई भी अभाव ना रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिले में 15 हजार आवास की स्वीकृति दी है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लेबर बजट बढ़ा दिया जाएगा। घर बनाने के लिए हितग्राहियों को 90 दिन की मजदूरी भी दी जाती है।  उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य और वीरता को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत अब सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला राष्ट्र बन चुका है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए विशेष कर सरगुजा संभाग के लिए सौभाग्य का दिन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास देने वाले केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में पधारे है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि  13 दिसम्बर को हमारी सरकार बनते ही 14 दिसम्बर की पहली कैबिनेट बैठक में हमने पहला काम 18 लाख आवास की स्वीकृति देने का किया।

पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराएंगे आवास

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अभी आवास प्लस-प्लस का सर्वे चल रहा है। सब से आग्रह है कि 15 मई तक सर्वेक्षण में अपना नाम जुड़वा लें। इस बार आवास के लिए पात्रता में कई छूट दी गई हैं। जिनके पास पांच एकड़ असिंचित जमीन या ढाई एकड़ सिंचित जमीन है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपए तक है, जिनके पास मोटर सायकल हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र माना गया है।

आम जनता की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश में चल रहा है सुशासन तिहार

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 3 चरणों में सुशासन तिहार चल रहा है। पहले चरण में लोगों से आवेदन लिए गए, दूसरे चरण में उनका समाधान किया गया और तीसरे चरण में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं और मंत्रिगण समाधान शिविर में शामिल हो रहे हैं। विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है और समीक्षा बैठक आयोजित किया जा रहा है।

अभी तक मैं 11 जिले का दौरा कर चुका हूं ।  मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा कर लिया है। रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम का दर्शन करा रहे हैं। तीर्थदर्शन योजना पुनः प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। आने वाले 6 महीने में 5 हजार पंचायतों में इनकी स्थापना की जाएगी और जल्द ही सभी पंचायतों में इन सुविधा केन्द्रों की स्थापना होगी। इन केन्द्रों में हितग्राही महतारी वंदन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं की राशि का आहरण कर सकेंगे और आय, जाति प्रमाण पत्र आदि बनवा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि के पंजीयन में अनेक रिफॉर्म किए गए हैं। अब रजिस्ट्री करते ही नामांतरण का काम हो जाएगा ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश भर के कई आवासहीन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है बेघर परिवारों को इस योजना के माध्यम से मिल रहे पक्के मकान ने न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थाई आवास भी प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, उनके सपनों को फलीभूत करते हुए आज के दिन गृह प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है।  कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े,  राज्य सभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, सांसद श्री चिंतामणि महाराज, सरगुजा संभाग के सभी विधायकगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी  संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

 गरियाबंद। कलेक्टर बी.एस. उइके ने आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना की गहन समीक्षा की। उन्होंने छुरा पहुंचकर ब्लॉक अंतर्गत चल रहे पीएम आवास एवं जनमन आवास योजना के कार्यों के संबंध में बैठक लेकर विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने पीएम आवास की धीमी प्रगति एवं कार्य अपूर्णता पर गहरी नाराजगी जताते हुए कुल 22 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इनमें 13 ग्राम पंचायत सचिव, 3 रोजगार सहायक, 5 तकनीकी सहायक एवं 1 विकासखंड समन्वयक शामिल है।

नोटिस पाने वालों सचिवों में ग्राम पंचायत मुढ़ीपानी, गायडबरी, कसेकेरा, नवापारा भ, कोसमी, मेढ़कीडबरी, भरवामुड़ा, रसेला, कनेसर, द्वारतरा, मुड़ागांव, पंडरीपानी गोंड एवं मुरमुरा के सचिव शामिल है। इसी प्रकार 5 तकनीकी सहायक लक्ष्मीकांत साहू, पवन ध्रुव, प्रियेश वर्मा, दिव्या साहू एवं विनय वर्मा तथा ग्राम रसेला, द्वारतरा एवं मेढ़कीडबरी के रोजगार सहायक एवं विकासखण्ड समन्वयक हर्षा वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी कार्यों का गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधितों को दिए।

उन्होंने पंचायत वार स्वीकृत कार्यों, प्रगतिरत, हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त आबंटन एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अप्रारंभ कार्यों को जल्द शुरू करने और जारी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत सीईओ जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर नवीन भगत, एसडीएम नेहा भेड़िया, सीईओ जनपद छुरा सतीश चन्द्रवंशी सहित पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि छुरा ब्लॉक अंतर्गत कुल 6 हजार 379 आवास वर्ष 2024-25 अंतर्गत स्वीकृत किये गये है। इनमें से 1 हजार 459 आवास पूर्ण हो चुके है। शेष प्रगतिरत है। कलेक्टर ने पीएम आवास योजना अंतर्गत धीमी प्रगति वाले पंचायतों के अधिकारी कर्मचारियों को सक्रिय होकर प्राथमिकता में कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों का जिओ टैगिंग भी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पीएम आवास योजना अंतर्गत सर्वे, जिओ टैगिंग, इंस्टॉलमेंट के नाम से अवैध वसूली की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस संबध में शिकायत पाये जाने पर संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करने कोई लापरवाही न बरते। सर्व संबंधित सक्रियता एवं गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए लोगों को योजना से लाभान्वित कराये।

कलेक्टर उइके ने बैठक में कहा कि शासन के मंशानुसार हितग्राहियों के आवास समय पर पूर्ण हो, जिससे उन्हें आवास योजना का लाभ आसानी से मिल सके। आवास योजना की लगातार शासन स्तर से भी समीक्षा हो रही है। हितग्राहियों को लाभान्वित करने मैदानी अमले सक्रिय होकर गंभीरतापूर्वक कार्य करे। उन्होंने जनमन योजना अंतर्गत बन रहे आवासों की भी जानकारी ली। साथ ही संबंधित क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए शेष कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

 तिल्दा नेवरा: थाना प्रभारी सत्यम सिंह श्याम से प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवान यादव निवासी बैजनाथ लेबर काॅलोनी गैतरा का अपने साथी हमीद अली के साथ सामान लेने तिल्दा आया था, तथा दोनो सामान खरीदकर नेवरा शराब दुकान गये थे, जहाॅ पर हमीद अली का तीन युवको के साथ वाद विवाद हुआ, जिसमें तीनो युवको के द्वारा हमीद अली को गंदी गंदी गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट करते हुये उसकी हत्या करने की नियत से अपने पास रखे लोहे के चाकू से पेट में जोरदार वारकर प्राणघातक चोट पहुॅचाकर भाग गये, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर संदेही/आरोपियो को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सभी ने अपना अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त लोहे का धारदार चाकू व लोहे का कड़ा जब्त किया गया है।

तीनो आरोपियों के नाम

राज सेंदरे,
विक्रांत लाहोरे ,
समीर श्रवण उर्फ करिया सभी निवासी बुधवारी बाजार वार्ड क्र0 06 नेवरा, थाना तिल्दा नेवरा को धारा 296, 115(2), 351(2), 109, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड हेतु माननीय न्यायालयपेश किया गया जहा से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

 सुकमा : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन के तहत लाला आतंक को बड़ा झटका लगा है. 14 सक्रिय नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने सरेंडर किया है. जिसमें 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं.

एसपी सुकमा किरण चह्वाण ने बताया कि सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान और नियद नेल्लानार योजना से प्रभावित होकर आज 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. जिसमें प्लाटून नंबर 26, केरलापाल एरिया कमेटी और अन्य आरपीसी, जिसमें पालीगुड़ा के सदस्य शामिल हैं. सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत जो भी लाभ निर्धारित हैं, वे सभी प्रदान किए जाएंगे.

51 एकड़ क्षेत्र में बन रहा है भव्य और आधुनिक सुविधाओं से युक्त विधानसभा परिसर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की उच्च स्तरीय समीक्षा

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में  बुधवार 14 मई 2025 को  सवेरे 11.30 बजे राज्य मंत्रिपरिषद ( केबिनेट ) की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय  (महानदी भवन ) में आयोजित होगी।