रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दुर्गम और वनवासी अंचलों में ग्रामीण संपर्क और आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने सड़क संपर्क परियोजना “RCPLWEA (Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas)” के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए छत्तीसगढ़ को ₹195 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृत की है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ के उन सुदूर अंचलों में विकास का नया प्रकाश लेकर आएगी, जो दशकों से नक्सल हिंसा और भौगोलिक दुर्गमता से जूझते रहे हैं। यह राशि वहां के लोगों के लिए विकास, विश्वास और स्थायी शांति की सशक्त आधारशिला सिद्ध होगी। हमारी सरकार इस निधि का उपयोग पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करेगी।

यह स्वीकृति वित्त मंत्रालय की “जस्ट-इन-टाइम” फंड रिलीज़ प्रणाली के अंतर्गत सिंगल नोडल एजेंसी स्पर्श मॉडल के माध्यम से दी गई है। मदर सैंक्शन सक्षम प्राधिकरण की अनुमति से तैयार किया गया है और यह PFMS (Public Financial Management System) पर अपलोड किया गया है।

कुल ₹195 करोड़ में से ₹190.6125 करोड़ कार्यक्रम निधि और ₹4.3875 करोड़ प्रशासनिक निधि के रूप में स्वीकृत किए गए हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से राज्य को प्राप्त होंगे। स्पर्श दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी समय केवल एक सक्रिय मदर सैंक्शन मान्य रहेगा, और पूर्व शेष राशि को इसी में समाहित किया जाएगा।

यह निधि विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों—दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव और जशपुर—के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन ऑल-वेदर सड़कों, मौजूदा मार्गों के सुदृढ़ीकरण, सेतु निर्माण और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं के विकास के लिए दी गई है।

इन संरचनाओं के माध्यम से बस्तियों को ब्लॉक व जिला मुख्यालयों, बाजारों, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ा जाएगा, जिससे शासन की पहुंच और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार होगा। विशेषकर बाढ़ग्रस्त और वर्षा ऋतु में अवरुद्ध हो जाने वाले क्षेत्रों में यह संपर्क संरचना जीवनरेखा का कार्य करेगी।

₹4.3875 करोड़ की प्रशासनिक निधि का उपयोग मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन (M&E), तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, एवं MIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा प्रबंधन हेतु किया जाएगा।

यह स्वीकृति पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत समायोजित की गई है: बैच-I (2019-20) के तहत ₹56.82 करोड़, बैच-I (2022-23) के तहत ₹133.79 करोड़ समायोजित किए गए हैं।

इस समायोजन के पश्चात बैच-I (2022-23) के लिए ₹217.39 करोड़ की राशि आगामी रिलीज़ हेतु शेष रहेगी। इस प्रक्रिया में पूर्व में जारी राशि और अर्जित ब्याज को सम्मिलित किया गया है, तथा ई-बिल क्लियरेंस, संशोधित मदर सैंक्शन और सिंगल नोडल एजेंसी – स्पर्श प्रणाली के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि निधियों का उपयोग योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार त्वरित और प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, वित्त मंत्रालय के 13 जुलाई 2023 के कार्यालय ज्ञापन (पैरा 3(v)) के अनुसार यह भी स्पष्ट किया गया है कि योजना पूर्ण होने के पश्चात सभी सिंगल नोडल एजेंसी खातों को बंद कर अपरीक्षित केंद्रीय अंश को भारत की समेकित निधि (CFI) में वापस करना आवश्यक होगा। राज्य अंश की अपरीक्षित राशि को राज्य की समेकित निधि में एवं राज्य कोष में रखे किसी भी केंद्रीय अंश को भी CFI में लौटाया जाना अनिवार्य होगा।

यह स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत तथा संविलियन वित्त प्रभाग (Integrated Finance Division) से परामर्श के उपरांत जारी की गई है।

यह निर्णय न केवल छत्तीसगढ़ के दुर्गम अंचलों में संपर्क सुविधाओं के विस्तार को बल देगा, बल्कि सामाजिक समरसता, सुशासन, सेवा-सुलभता और स्थायी शांति की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगा।

 CG Fraud: आजाद चौक इलाके में महिलाओं को लोन दिलाकर उस राशि को शेयर मार्केट में निवेश करके दोगुना मुनाफा दिलाने का झांसा देकर ठग लिया गया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक ज्योति यादव की ब्राह्मणपारा निवासी प्रेरणा शर्मा से जान-पहचान थी। प्रेरणा ने उसे बताया था कि वह महिलाओं को लोन दिलाने का काम करती है। उसकी बातों में भरोसा करके ज्योति ने उनके कहने पर वर्ष 2023-24 में जनलक्ष्मी बैंक से 80 हजार, बंधन बैंक 35 हजार, बीएसएस बैंक 40 हजार एसबीसीसी बैंक 40 हजार. स्पंदना बैंक 35 हजार, स्वास्तिक बैंक से 70 हजार. मुथूट फायनेंस से 40 हजार, एविटास बैंक से 35 हजार रुपए सहित करीब 3 लाख 75 हजार का लोन लिया। इसके लिए सभी दस्तावेज उसने लगाए, लेकिन लोन की पूरी राशि प्ररेणा ने अपने पास रख ली।

लोन की प्रक्रिया होने तक वह बैंक में साथ रहती थी। इसके बाद लोन की राशि और उसके पेपर अपने पास रख लेती थी।

वह कहती थी कि लोन की राशि को शेयर मार्केट में निवेश किया है। इससे रकम दोगुनी हो जाएगी। अभी तक रकम वापस नहीं मिला है। ज्योति की शिकायत पर पुलिस ने प्रेरणा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

ज्योति की ही तरह मोहल्ले की गायत्री यादव, तरूणा यादव, उमेश्वरी गोस्वामी, तिलेश्वरी साहू, करूणा ढीमर, बबीता यादव, आशा लहरे, गंगा लहरे, नमीता यादव, पूर्णिमा ढीमर सहित अन्य महिलाओं के नाम पर भी विभिन्न बैंकों से लोन निकलवाकर अपने पास रख लिया है।

 रायपुर। राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड, सिविल लाइन में हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन द्वारा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक विशेष कार्यक्रम राखी विद रक्षक, डोरी प्रेम का आयोजन किया गया. इस आयोजन में बीएसएफ, आईटीबीपी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सेंट्रल फोर्स और ओडिशा के जवानों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में बहनों ने जवानों को राखी बांधकर उनकी कलाई सजाई और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त किया.

 दुर्ग. पुलिस आरक्षक ने पुलिस लाइन स्थित अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आरक्षक का नाम सुरेंद्र साहू बताया जा रहा है, जो पुलिस लाइन में पदस्थ था. घटना की सूचना मिलते ही पद्मनाभपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही.

बता दें कि पिता की मृत्यु के बाद सुरेंद्र साहू को अनुकंपा में पुलिस विभाग में नियुक्ति मिली थी. इसके बाद से ही वह पुलिस लाइन में कार्यरत था. वहीं आज सुबह सुरेंद्र ने अपने ही घर में पंखे के सहारे से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली.

घटना की सूचना मिलते ही पद्मनाभपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतार कर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भिजवा दिया है. मृतक सुरेंद्र साहू के पास से किसी भी प्रकार का कोई सुसाइडल नोट नहीं मिला है. पुलिस मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने की तैयारी कर रही है.

 रायपुर / राजधानी रायपुर के बीरगांव क्षेत्र में व्यास तालाब के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।

बुधवार देर रात लगभग डेढ़ साल का एक मासूम बच्चा लावारिस हालत में मिला. बच्चे के साथ एक चिट्ठी भी बरामद हुई, जिसमें लिखा था, “मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं, इसलिए बच्चे को छोड़ रहा हूँ, इसे कोई अपना लेना। मैं जीना नहीं चाहता, मरने जा रहा हूँ।”

यह बच्चा बिरगांव नगर निगम के MIC सदस्य इकराम अहमद को मिली। इकराम अहमद ने तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित किया और बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। पुलिस ने बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया है और उसकी देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति को सूचित कर दिया गया है।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज महासमुंद में विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा द्वारा पवित्र श्रावण मास के अवसर पर आयोजित रूद्र महाभिषेक हवन पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने रुद्र पाठ के मंत्रोच्चार और ॐ नमः शिवाय, हर-हर महादेव के जयकारों के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया। उन्होंने पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए मंगलकामना की।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम रायपुर के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त), पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस (19 अगस्त), श्रीगणेश चतुर्थी (26 अगस्त) और पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस (27 अगस्त, 2025) को मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर पालिक निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), कृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त), पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस (19 अगस्त), श्रीगणेश चतुर्थी (26 अगस्त) और पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस (27 अगस्त, 2025) को रायपुर नगर पालिक निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।

स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी दिनांक 16 अगस्त, पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस दिनांक 19 अगस्त, श्रीगणेश चतुर्थी दिनांक 26 अगस्त, पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस दिनांक 27 अगस्त 2025 को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस के लिए अपने-अपने संबंधित जोन क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों का सतत निरंतर पर्यवेक्षण करेंगे।

रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यावहारिक पालन करवाने, होटलों में उक्त पावन पर्व दिवसों पर मांस-मटन विक्रय करने पर जब्ती की कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी।

 दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बाजार के लिए घर से निकली युवती के साथ बर्बरता की सारी हदें बार कर दी गईं। एक युवक ने महिला से दुष्कर्म किया। उसके बाद प्राइवेट पार्ट पर शराब की बोतल से हमला कर डाला। जिससे उसकी मौत हो गई।

युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या

मामला कुआकोंडा थाना के पालनार गांव का है। 45 वर्षीय युवती(अविवाहित) साप्ताहिक बाजार के लिए पालनार में बाजार गई हुई थी। शाम करीब 4 बजे उसने बाजार में ही शराब पी और वहीँ ईमली पेड़ के पास बैठी रही। युवती बाजार तो गयी लेकिन घर नहीं लौटी। इस बीच युवक भीमा राम मरकाम वहां पहुंचा। अँधेरे और युवती के नशे में होने का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं जब युवती चीखी तो उसके प्राइवेट पार्ट पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गयी। युवती रातभर नग्न हालत में वहीँ पड़ी रही।

नग्न हालत में मिली लाश

जब गांव की ग्रामीण महिलाएं बाजार की साफ सफाई कर रही थी तब उन्हें मृतिका का शव बाजार के ईमली पेड़ के पास बिना कपडों के मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गयी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया गया। जिसमे दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जांच के लिए विशेष दल गठित की गयी।

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। आस-पास के सीसीटीवी फुटेज चेक किये गए। लोगों से पूछताछ की गयी। जिसके आधार पर आरोपी की पहचान गांव के ही रहने वाले युवक भीमा राव के रूप में हुई। आरोपी को गिरफतार किया गया। पूछताछ करने पर उसके अपना गुनाह काबुल किया। उसे न्यायिक रिमाण्ड में कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया।

 बीजापुर।  छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। बीजापुर जिले में ₹24 लाख के इनामी समेत कुल 9 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है, वहीं एक अन्य घटनाक्रम में एक माओवादी मुठभेड़ के दौरान न्यूट्रलाइज़ किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने  कहा कि यह बदलते बस्तर की तस्वीर है जहाँ बंदूकें झुक रही हैं और विकास की आवाज़ बुलंद हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता सुरक्षाबलों के अदम्य साहस और भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर सेवा देने वाले अमित शाह के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन का प्रतिफल है

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह  का कार्यकाल भारत की आंतरिक सुरक्षा का वह युग है जिसने असंभव को संभव बना दिया है। अनुच्छेद 370 की ऐतिहासिक समाप्ति हो या नक्सलवाद एवं आतंकवाद पर कठोर प्रहार का निर्णय – उन्होंने सदैव भारत को एक सुरक्षित, सशक्त और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा – नक्सलवाद अब अंतिम साँसें गिन रहा

छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2023 से अब तक लगभग 450 माओवादी न्यूट्रलाइज़ किए जा चुके हैं, 1579 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं, और लगभग 1589 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह आँकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है।

31 मार्च 2026 तक पूरी तरह ख़त्म होगा नक्सलवाद 

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्रीअमित शाह की मंशा के अनुरूप 31 मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज़ी से लागू करने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री साय ने इस सफलता के लिए सुरक्षाबलों, खुफिया एजेंसियों और प्रशासनिक अमले को बधाई दी है और कहा है कि बस्तर अब अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ चुका है। विकास ही अब उसकी पहचान बनेगा।

 बिलासपुर। जिले के सीपत स्थित एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) प्लांट में बुधवार को हुए दर्दनाक हादसे में अब तक दो श्रमिकों की जान जा चुकी है। यह हादसा यूनिट क्रमांक-5 में हुआ था, जहां कार्य के दौरान अचानक हादसा होने से कई श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

इस हादसे में गंभीर रूप से घायल प्रताप सिंह कंवर, जिनकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी और वे ग्राम पोड़ी, थाना सीपत के निवासी थे, को तुरंत इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इलाज के दौरान बुधवार रात लगभग 10 बजे प्रताप सिंह ने दम तोड़ दिया। इससे पहले एक अन्य श्रमिक की भी मौत हो चुकी थी। इस तरह इस हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है।

परिजनों को 10 लाख मुआवजा और नौकरी

प्रताप सिंह के बड़े पिता ने जानकारी दी कि ठेका कंपनी की ओर से फिलहाल अंतिम संस्कार आदि के लिए 50 हजार रूपए दिए गए हैं। इसके अलावा मृतक के परिवार को कुल 10 लाख रूपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। इसमें 5 लाख रूपए ठेका कंपनी और 5 लाख रूपए एनटीपीसी प्रबंधन की ओर से दिए जाएंगे। साथ ही, परिवार के एक सदस्य को एनटीपीसी में नौकरी देने का वादा भी किया गया है, जिससे परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके।

दो श्रमिकों की मौत की पुष्टि 

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल ने बताया कि अब तक दो श्रमिकों की मौत की पुष्टि हुई है। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन अपने गांव ले जाकर शवों का अंतिम संस्कार करेंगे।

एनटीपीसी प्रबंधन ने भी इस हादसे को बताय दुर्भाग्यपूर्ण 

एनटीपीसी प्रबंधन ने भी इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गहरी संवेदना प्रकट की है और आश्वासन दिया है कि प्रभावित परिवारों को पूरी सहायता दी जाएगी।इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता बरती जा रही है। मृतक परिवारों को न्याय मिले और भविष्य में ऐसे हादसे ना हों, इसके लिए ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है।

 जांजगीर चांपा। सीएम विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर है. जहां जिला पंचायत सभाकक्ष में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक लेंगे. जांजगीर-चांपा जाने से पहले मुख्यमंत्री ने हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा की इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री टंकराम वर्मा और विधायक गुरु खुशवंत साहेब भी मौजूद रहे.

मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति प्राधिकरण का बैठक जांजगीर में रखा गया है. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विधायक खुशवंत साहेब हैं. बैठक में कई विषयो पर चर्चा होगी.बैठक में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कई अधिकारी सम्मिलित होने वाले है. वहीं उन्होंने ट्रम्प के द्वारा टैरिफ़ बढ़ाये जाने पर कहा कि उनसे ये उम्मीद नहीं थी.

वहीं छत्तीसगढ़ सरकार लगातार खनिज क्षेत्र में काम कर रही है इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संपदा भरपूर है छत्तीसगढ़ में और खनिज का दोहन होगा तब उसके रॉयल्टी प्रदेश को मिलेगा.

हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव को लेकर कहा

वही प्रदेश में हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं. प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना जिसमें हम लोग घरों के लिए भारत सरकार से भी सब्सिडी है और प्रदेश से भी हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं और लागत कल 108000 है.  हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वह भी बैंक से मिल जाए.

 रायपुर :- केन्द्रीय जेल रायपुर से शोएब ढेबर पिता अनवर ढेबर को सभी प्रकार के मुलाकात से आगामी तीन माह के लिए प्रतिबंधित किया गया है। शोएब ढेबर द्वारा जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, इस आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।

जेल अधीक्षक रायपुर द्वारा जारी आदेश अनुसार शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद जबरन प्रवेश किया, जिससे जेल के सुरक्षा और संचालन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हुआ। इस घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि शोएब ढेबर द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना सत्य है। जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक द्वारा आदेश जारी करते हुए शोएब ढेबर को तीन माह तक किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएंगे।

 नई दिल्ली/रायपुर/आरंग, 07 अगस्त 2025 - रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री दर्जा, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी को भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा एवं रामायण परंपरा के प्रचार-प्रसार हेतु किए गए उनके समर्पित प्रयासों के लिए “संस्कृत भूषण सम्मान” से सम्मानित किया गया।

गुरु खुशवंत साहेब जी ने इस सम्मान को अपने व्यक्तिगत गौरव के बजाय, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को समर्पित किया जो हमारी गौरवशाली परंपराओं, विशेषकर संस्कृत भाषा और रामायण परंपरा के संवर्धन में निरंतर कार्यरत हैं।

आरंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने के बाद गुरु खुशवंत साहेब जी ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ संस्कृत भाषा में ली थी। यह संस्कृत भाषा के प्रति उनके समर्थन एवं समर्पण का प्रमाण हैं। उन्होंने ने कहा कि संस्कृत भाषा हमारी सभ्यता की आत्मा है और इसके संरक्षण व प्रचार-प्रसार हेतु वे आजीवन समर्पित रहेंगे। यह सम्मान केवल एक पदक नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है।

गुरु खुशवंत साहेब स्वयं सतनामी समाज के गुरु हैं और वर्तमान में वे मेकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में पीएचडी कर रहे हैं। वे सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए, विशेष रूप से संस्कृत एवं भारतीय परंपराओं की गरिमा एवं परम् पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश मानव मानव एक समान का संदेश को आत्मसात कर जन-जन तक पहुंचाने हेतु निरंतर कार्य कर रहे हैं।

गुरु साहेब को मिले इस सम्मान पर आरंग विधासनभा क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है। प्रदेशभर के सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों, शिक्षाविदों और संस्कृत प्रेमियों ने इस सम्मान को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के रूप में देखा है।
उक्ताशय की जानकारी गुरु खुशवंत साहेब के PRO–देवेन्द्र निराला ने दी है।

 बिलासपुर-  जिले के बिल्हा ब्लॉक स्थित शासकीय हाई स्कूल, बेलतरा में लगभग 65 लाख रुपये मूल्य की सामग्री चोरी हो गई, लेकिन स्कूल की प्रभारी प्राचार्य ने इस गंभीर मामले को नजरअंदाज कर दिया। न तो उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई और न ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

चोरी गई सामग्री में स्कूल भवन की खिड़कियां, दरवाजे, लोहे की ग्रिल और फर्श की कीमती टाइल्स शामिल हैं। इतनी बड़ी वित्तीय क्षति के बावजूद प्रभारी प्राचार्य श्रीमती कावेरी यादव (मूल पद व्याख्याता एलबी) ने चुप्पी साधे रखी।

जब यह मामला सामने आया, तब जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने इसे गंभीर मानते हुए लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) को कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजा। DPI ने तत्परता दिखाते हुए श्रीमती कावेरी यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए प्राचार्य
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्राचार्य ने अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही और उदासीनता बरती है। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है।

निलंबन आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत जारी किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा निर्धारित किया गया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से Chhattisgarh Weather शांत था, जिससे उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था। मंगलवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन वो राहत देने में नाकाम रही। अब मौसम विभाग ने बड़ी राहत की खबर दी है—राज्य में फिर से मानसून सक्रिय होने वाला है।

मौसम विभाग की मानें तो आज से प्रदेश में बारिश का दौर दोबारा शुरू हो जाएगा। उत्तर छत्तीसगढ़ में आज आंधी-तूफान के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिससे लोगों को बढ़ती उमस से राहत मिलने की संभावना है।

इन जिलों में रहेगा भारी बारिश का असर
मौसम विभाग ने बलरामपुर, रामानुजगंज, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, मनेंद्रगढ़ और जशपुर जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक की संभावना जताई गई है।

किसानों के लिए राहत भरी खबर
मौसम विभाग का कहना है कि इस बार होने वाली बारिश कृषि कार्यों के लिए फायदेमंद होगी। जो किसान अब तक मानसून की सुस्ती से चिंतित थे, उन्हें इस बदलाव से काफी राहत मिलेगी।

  रायपुर/ बिलासपुर. भाई-बहन के अटूट रिश्ते का पर्व राखी में पिछले साल की तरह इस साल भी केंद्रीय जेल में निरूध्द बंदियों के कलाई पर बहने राखी बांधेगी. मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा रक्षाबंधन को देखते हुए गाइडलाइन जारी हुए है. जिसके मद्देनजर ही राखी पर इंतजाम जेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है. इसके लिए केंद्रीय जेल में तैयारी चल रही है.

वही सुरक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम किए जा रहे है. जेल प्रशासन परिसर के बाहर और अंदर टेंट व बेरीकेड्स लगा रहा है. ताकि रक्षाबंधन पर आने वाले बहनों को परेशानी ना हो. साथ ही व्यवस्था भी संभाल सकें. केंद्रीय जेल में राखी का पर्व विशेष महत्व रखता है. इस दिन जेल में सजा काट रहे बंदियों को उनकी बहनें दूरदराज से राखी लेकर आती है. और भाइयों को राखी की डोर बांधते ही उनकी आंखों से आसू छलक उठते है. केंद्रीय जेल में वर्तमान में 3009 बंदी है. जिन्हें राखी बांधने 6 हजार से अधिक बहने आएंगी. जेल प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है.

जेल प्रशासन ने वन विभाग से बांस-बल्ली बेरिकेड्स व टेंट के लिए मांग की है. वहीं राखी पर इस बार बहने राखी के अलावा सिर्फ 200 ग्राम सूखी सोनपापड़ी ही जेल परिसर पर ले जा सकेगी. बाकि चीजों को अंदर ले जाना प्रतिबंधित है. जेल के अंदर मेडिकल टीम व फॉर्मेसी की टीम भी रहेंगी मौजूद.

सुरक्षा के लिए 100 अतिरिक्त जवान

केंद्रीय जेल में राखी के लिए अतिरिक्त बल की मांग जेल प्रबंधन ने की है. जिसमें पुलिस प्रशासन से 30 महिला एवं पुरूश जवानों की मांग की है. इसके अलावा होमगार्ड से 20-20 महिला व पुरूश जवान मांगे गए है. और जेल का स्टाफ अलग से रहेगा. इन वस्तुओं को ले जाना प्रतिबंधितः केंद्रीय जेल में सुरक्षा के मद्देनजर रक्षाबंधन पर्व पर कई चीजों को जेल के अंदर ले जाना प्रतिबंधित है. जिसमें रूपए, मोबाइल, इलेक्टानिक सामान सहित अन्य ज्वलनशील सामान ले जाना मना है. जेल में सिर्फ 200 ग्राम सूखी सोनपापड़ी और राखी ही बहने अपने साथ ले जा सकती है.

 नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होगी। इस याचिका में बघेल ने शराब घोटाले मामले में ईडी की जांच प्रक्रिया और मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) की धारा 44, 50 और 63 को खुली चुनौती दी है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा।

मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ कर रही है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भूइयां और जस्टिस एनके सिंह शामिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि सुनवाई तीन चरणों में होगी — पहले प्राथमिक आपत्तियों पर बहस, फिर जवाब और उसके बाद मामले के गुण-दोष पर चर्चा।

 रायपुर । लोकसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज लोकसभा में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की 5G सेवा की शुरुआत में हो रही देरी और संविदा कर्मचारियों की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री से कई महत्त्वपूर्ण सवाल पूछते हुए इस विषय पर गंभीर चिंता जताई।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित देशभर में BSNL की सेवाओं को लेकर आम जनता लगातार शिकायतें कर रही है। जबकि निजी कंपनियों द्वारा 5G सेवाएं बड़े पैमाने पर शुरू की जा चुकी हैं, वहीं BSNL द्वारा अब तक 4G और 5G सेवाएं ठीक से शुरू न कर पाना चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने BSNL में कार्यरत कर्मचारियों के हितों का भी सवाल उठाया।

 रायपुर :- छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उनकी यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सतत विकास के बड़े लक्ष्यों को भी हासिल करेगी। साथ ही जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्यों में योगदान सुनिश्चित होगा।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में घर-घर रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित कर लोगों को प्रदूषण मुक्त, मुफ्त और निरंतर बिजली देने की परिकल्पना की गई है। इसके माध्यम से प्रत्येक उपभोक्ता को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर उनके मासिक खर्चों में भी उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

 इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा राज्य, युवाओं को मिलेगा नवाचार और रोजगार का नया मंच

रायपुर 6 अगस्त 2025/छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है। अब राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग या प्रोटोटाइपिंग के लिए बेंगलुरु, पुणे या नोएडा जैसे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की दूरदृष्टि और आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में तैयार इस परियोजना से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, स्टार्टअप और युवाओं के लिए नया युग प्रारंभ होगा। यह परियोजना छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति के अनुरूप निवेशकों को आकर्षक प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी।

कॉमन फैसिलिटी सेंटर नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में 3.23 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 108.43 करोड़ रुपये है, जिसमें से 75.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भारत सरकार के MeitY मंत्रालय द्वारा EMC 2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। शेष 33.43 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे तथा भूमि की उपलब्धता नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRANVP) द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।

यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने हेतु एक साझा एवं अनुकूल वातावरण निर्मित करेगा, जहां प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग, EMC परीक्षण और वुड वर्कशॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह केंद्र अर्धचालक (सेमीकंडक्टर), माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी लैंप, सोलर चार्ज कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) समाधान, ऑटोमेशन समाधान और SCADA पैनल जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित उत्पादन इकाइयों को विशेष लैब और परीक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा।

यह सेंटर क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। उदाहरण के तौर पर, एक छोटी एलईडी लाइट निर्माण इकाई अपने उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए CFC की परीक्षण लैब का उपयोग कर सकेगी। इसी प्रकार, एक स्टार्टअप जो सोलर चार्ज कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहा है, वह बड़े पैमाने पर उत्पादन से पूर्व अपने डिज़ाइन को इस केंद्र की प्रोटोटाइपिंग सुविधा में परख सकेगा। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) घटक निर्माता अपने उत्पादों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संगतता (EMC) का परीक्षण कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। साथ ही, 3D प्रिंटिंग सुविधा कंपनियों को विशेष जिग्स या कस्टम एन्क्लोज़र बनाने में सहायता करेगी, जबकि PCB प्रोटोटाइपिंग सेवा सर्किट बोर्डों के त्वरित विकास और परीक्षण में मदद करेगी, जिससे उत्पाद निर्माण की गति तेज होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहले से ही कई आकर्षक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना को राज्य की उद्योग नीति के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों से और भी बल मिलेगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बाहरी और स्थानीय निवेश को गति मिलेगी।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRANVP) द्वारा संचालित यह परियोजना राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एवं निवेश को प्रोत्साहित करेगी। इसके माध्यम से राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस परियोजना को टेक्नोलॉजी क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह पहल राज्य को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से समृद्ध बनाएगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि उद्योगों को विश्वस्तरीय परीक्षण और प्रोटोटाइपिंग सुविधाएं भी सुलभ होंगी, जिससे छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक पावरहाउस बनकर उभरेगा।

आवास और पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इससे स्थानीय स्टार्टअप्स, युवाओं और उद्यमियों को अत्याधुनिक संसाधन मिलेंगे, जो पहले बड़े शहरों तक ही सीमित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह पहल डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अग्रणी बनाएगी।

 रायपुर 06 अगस्त 2025/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता सुश्री नमी राय पारेख ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को रायपुर निवासी सुश्री नमी राय पारेख ने बताया कि 05 से 13 जुलाई तक जापान के हिमेजी में एशियन पॉवरलिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस चैंपियनशिप में उन्होंने 57 किलोग्राम डेडलिफ्ट वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुश्री नमी राय पारेख को एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपने अपनी मेहनत और समर्पण से छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। प्रदेश की बेटियों को आपकी उत्कृष्ट उपलब्धि से प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर श्री अंजय शुक्ला, श्री अंजिनेश शुक्ला, श्री सनी पारेख सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

 रायपुर 6 अगस्त 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भिलाई स्टील प्लांट के नवनियुक्त निदेशक  चित्त रंजन महापात्र ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर श्री महापात्र ने मुख्यमंत्री श्री साय को पुष्पगुच्छ, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने श्री महापात्र को उनकी नवीन पदस्थापना पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) मद का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय क्षेत्र के समग्र विकास में प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भिलाई स्टील प्लांट प्रदेश के विकास में प्रभावी योगदान देगा।

 रायपुर: प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पूरे देश की तरह बिलासपुर जिले के लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि महंगाई के इस दौर में भारी भरकम बिजली बिल से भी राहत मिल रही है। जिला बिलासपुर की अशोक नगर निवासी श्रीमती अंजली सिंह ने अपनी छत पर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि इस सोलर प्लांट की कुल लागत 1 लाख 85 हजार रुपये आई। इसमें से केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी भी मिली है।

श्रीमती सिंह ने बताया कि सोलर प्लांट लगाने से पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल ढाई से 3 हजार तक आता था, लेकिन अब उनका बिजली आधा हो गया है। इससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है इस योजना में अब राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने और बिजली उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए योजना में 30 हजार रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय लिया है। श्रीमती सिंह ने बताया कि पहले बिजली चली जाने पर दिक्कतें होती थीं, बार बार शिकायत करनी पड़ती थी। अब इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। आवेदन करने के दस दिनों के भीतर सेटअप भी लग गया था। उन्होंने योजना के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि सोलर सिस्टम का रख रखाव बेहद सरल है और इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आता है। हर व्यक्ति के लिए इसे उपयोगी बताते हुए इस योजना से जुड़ने कहा।

सरकार से मिल रही है सब्सिडी –

उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत स्थापित सोलर रूफटॉप संयंत्र विद्युत ग्रिड से नेट मीटरिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। उपभोक्ता अपनी जरूरत से अधिक बिजली का उत्पादन कर ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनका बिजली बिल शून्य होने के साथ-साथ अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 30 हजार रुपए और राज्य सरकार से 15 हजार रुपए की कुल 45 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी,  2 किलो वॉट पर केंद्र से 60 हजार और राज्य से 30 हजार, वहीं 3 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपए एवं राज्य सरकार से 30 हजार रुपए कुल 1 लाख 8 हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को https://pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट या पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप पर पंजीयन कराना होगा।

 रायपुर।  डीएमएफ घोटाले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण मामले में अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, शशांक मिश्रा और तुषार गिरि ने पक्ष रखते हुए पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सूर्यकांत तिवारी को सशर्त जमानत देने का आदेश पारित किया।अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष कहा कि, सूर्यकांत तिवारी जमानत के दौरान न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेंगे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है। रायपुर, सुकमा, कोरबा में अतिथि शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकली है।

सुकमा में भर्ती

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार जिले में संचालित शासकीय हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिकी, रसायन के व्याख्याता के कुल 65 रिक्त पदों पर जिला खनिज न्यास निधि मद से स्थानीय अतिथि शिक्षक के रूप में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदाय कर करने आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिले के उच्चतर स्कूलों में शैक्षणिक अध्यापन व्यवस्था में सुधार लाये जाने हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारो से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर संबंधित प्राचार्य शा. हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल, जिला सुकमा को 05 अगस्त 2025 से 11 अगस्त 2025 के संध्या 5 बजे तक जमा किया जावेगा। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। अधिक जानकारी सुकमा जिले के वेबसाईट sukma.gov.in पर एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सुकमा के सूचना पटल का अवलोकन कर सकते है।

शासकीय जे. योगानन्दम महाविद्यालय में भर्ती

शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु विधि, भूगोल एवं भौतिक शास्त्र विषयों के एक-एक पद हेतु योग्य और निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से अतिथि व्याख्याता के रूप में सेवा देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

इन् पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र 18 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। स्वयं आवेदन देने वाले आवेदकों को कार्यालय से प्राप्ति की पावती लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन से संबंधित सभी आवश्यक दिशा-निर्देश महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा महाविद्यालय की वेबसाइट https://cgcollege.org/ पर उपलब्ध हैं।

कोरबा में भर्ती

खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) से मानदेय के आधार पर कोरबा जिले में 480 अतिथि शिक्षकों का निर्णय लिया गया है। इन अतिथि शिक्षकों में प्राथमिक शाला के 243, माध्यमिक शाला के 109 और हाई तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में व्याख्याताओं के 128 पदो पर भर्ती की जा रही है। खास बात यह है कि विगत शिक्षण सत्र में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों को इस सत्र की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जा रही है।

इसके साथ अतिथि शिक्षकों को गत वर्ष दिये जाने वाले मानदेय में भी वृद्धि कर दी गई है। इस सत्र में प्राइमरी स्कूल के अतिथि शिक्षकों को 11 हजार, मिडिल स्कूल के अतिथि शिक्षकों को 13 हजार और हाई-हायर सेकेण्डरी के अतिथि व्याख्याताओं को 15 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

विगत वर्ष भृत्य को 8000, प्राइमरी स्कूल के अतिथि शिक्षकों को 10 हजार, मिडिल स्कूल के अतिथि शिक्षकों को 12 हजार और हाई-हायर सेकेण्डरी के अतिथि व्याख्याताओं को 14 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया गया था।